NH 305 की बदहाल स्थिति: हाई कोर्ट में जनहित याचिका, 24 दिसंबर को सुनवाई तय

हिमाचल प्रदेश के जिला कुल्लू के औट से बंजार, आनी, लुहरी एनएच 305 की खराब हालत को देखते हुए अब हाई कोर्ट में भी एक जनहित याचिका दायर की गई है। हाई कोर्ट के द्वारा इस मामले में प्रदेश सरकार से भी जवाब मांगा गया है और इसकी अगली सुनवाई 24 दिसंबर को रखी गई है। 24 दिसंबर को इस सड़क की खराब हालत के बारे में हाई कोर्ट के द्वारा प्रदेश सरकार, एनएच प्राधिकरण से भी जवाब मांगा जाएगा। ऐसे में साल 2023 की आपदा के बाद ही इस सड़क के हालात नहीं सुधर पाए हैं। वर्तमान की बात करें तो अभी भी इस सड़क की हालत काफी खराब है और इस पर सफर करना भी जानलेवा साबित हो रहा है। जनहित याचिका में भी बीते 5 सालों में हुई सड़क दुर्घटना का ब्यौरा दिया गया और कितने लोगों की उसमें मौत हुई है। उसकी भी विस्तृत जानकारी दी गई है। औट-बंजार-सैंज हाईवे-305 की खराब हालत को देखते हुए कुल्लू बार एसोसिएशन के अध्यक्ष और अधिवक्ता तेजा सिंह ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में एक सिविल रिट याचिका (सीडब्ल्यूपी) दायर की है। इसमें हाईवे की मरम्मत, चौड़ीकरण और सुरक्षा उपायों के लिए हस्तक्षेप की मांग की है। इस याचिका में हाईवे के रखरखाव के अभाव में राजमार्ग को हुए व्यापक नुकसान सहित पांच वर्षों में हुई दुर्घटनाओं को भी ब्योरा दिया गया है। याचिका में कहा गया है कि राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया गया है और इसका उचित रखरखाव नहीं किया जा रहा है। कुल्लू जिले में समुद्र तल से 10,280 फीट ऊंचे जलोड़ी दर्रे से गुजरने वाले हाईवे-305 को बरसात ने गहरे जख्म दिए हैं। ये हाईवे जहां बाहरी सराज की 69 पंचायतों की 1.30 लाख आबादी को जिला मुख्यालय से जोड़ता है। वहीं, ये हाईवे बंजार, गाड़ागुशैणी, मंडी के बालीचौकी की करीब एक लाख आबादी की भी जीवन रेखा है। हाईवे-305 को हुए भारी नुकसान के जख्मों को भरना एनएच अथॉरिटी के लिए भी आसान नहीं है। करीब 100 किलोमीटर लंबे इस हाईवे को 120 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। हालांकि अभी हाईवे को गाड़ियों के लिए बहाल कर दिया गया है, लेकिन अभी भी इस सड़क से सफर करना खतरे से खाली नहीं है। बंजार के विधायक सुरेंद्र शौरी ने भी एनएच 305 की खराब हालत के लिए प्रदेश की कांग्रेस सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। विधायक सुरेंद्र शौरी का कहना है कि साल 2012 में इसे एनएच का दर्जा दिया गया। लेकिन साल 2018 तक इस दिशा में कोई कार्य नहीं हुआ। साल 2018 में उन्होंने इस मामले को प्रमुखता से उठाया और आज 800 करोड़ रुपए की डीपीआर बनाकर तैयार है। ऐसे में प्रदेश सरकार इस मामले में आगामी कार्रवाई बिल्कुल भी नहीं कर रही है। उन्होंने बताया कि बीते 3 सालों की बात करें तो 35 करोड़ रुपए की राशि एनएच 305 के लिए आई और सरकार उसे सही तरीके से भी खर्च नहीं कर पाई। इसके अलावा 22 करोड़ रुपए की राशि इसके मरम्मत कार्य के लिए भी केंद्र सरकार के द्वारा दी गई। उसका भी सदुपयोग प्रदेश की कांग्रेस सरकार नहीं कर पाई। आज इस खराब सड़क के कारण बंजार के साथ-साथ आनी विधानसभा के लोगों को भी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में वर्तमान में इस सड़क की बदहाल स्थिति के लिए प्रदेश की कांग्रेस सरकार जिम्मेदार है।