Advertisement

Back

175101

कुल्लू दशहरा सुरक्षा: AI निगरानी, 14 सेक्टर और ड्रोन प्रतिबन्ध

MTManish Thakur

Sept 30, 2025 14:08:31

Kullu, Himachal Pradesh

अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव को लेकर कुल्लू पुलिस ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली है। दशहरा उत्सव के दौरान ड्रोन उड़ाने पर प्रतिबन्ध रहेगा तो wahi पहली बार कुल्लू पुलिस इस बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से दशहरा उत्सव के दौरान सर्विलांस करेगी। दशहरा उत्सव केओ देखते हुए कुल्लू शहर को 14 सेक्टर में बांट दिया गया है। हर एक सेक्टर में पुलिस के गजेटेड अफसर की तैनाती की जाएगी। तो वहीं देवी देवताओं और ट्रैफिक मैनेजमेंट को लेकर भी कुल्लू पुलिस ने रणनीति तैयार कर दी है। एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर अभिषेक त्रिवेदी ने जानकारी देते हुए बताया कि 1200 पुलिस जवान सुरक्षा का जिम्मा संभालेंगे और अगर जरूरत पड़ी तो और पुलिस जवानों को भी बुलाया जाएगा साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि 136 सीसीटीवी कैमरे से शहर पर नजर रखी जाएगी। इस दौरान दशहरा उत्सव में एंटी गुंडा स्क्वाड, पिक पॉकेटिंग से बचाव और दशहरे को भिखारी मुक्त रखा जाएगा। उन्होंने आज कुल्लू में सुरक्षा व्यवस्था का भी जायजा लिया इस दौरान उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि कुल्लू दशहरा उत्सव शुरू होने में अब कुछ ही समय रह गया है। ऐसे में पुलिस प्रशासन की ओर से तमाम व्यवस्थाओं को पूरा कर लिया गया है दशहरा उत्सव को लेकर कुल्लू पुलिस की तैयारी पूरी है।

2

comment

0

Report

For breaking news and live news updates, like us on Facebook or follow us on Twitter and YouTube . Read more on Latest News on Pinewz.com

Advertisement

ऊना: विजिलेंस ने GST इंस्पेक्टर अंशुल धीमान को रिश्वत लेते गिरफ्तार किया

RMRakesh Malhi

FollowSept 30, 2025 17:31:08

Una, Himachal Pradesh:Slug :विजिलेंस एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम द्वारा केंद्रीय GST इंस्पेक्टर को ₹50,000 रूपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों किया ग्रिफ्तार, करोवारी शिकायतकर्ता से ₹1,25,000/- की मांग की थी, जिसमें ₹50,000/- रूपये लेता रंगे हाथों किया अरेस्ट, V/01:हिमाचल प्रदेश के जिला ऊना में विजिलेंस विभाग द्वारा जीएसटी इंस्पेक्टर अंशुल धीमान को ₹50 000 रूपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है विजिलेंस विभाग ने आरोपी को जीएसटी के ऊना स्थित ऑफिस में रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है आरोपी कांगड़ा के पालमपुर का रहने वाला है विजिलेंस के मुताबिक आरोपी इंस्पेक्टर ने शिकायतकर्ता से 1,25,000रूपये की रिश्वत मांगी थी इसके बाद शिकायतकर्ता ने इसकी जानकारी विजिलेंस विभाग को दी विजिलेंस ने आरोपी इंस्पेक्टर को रंगे हाथों पकड़ने के लिए जाल बिछाया डीएसपी फिरोज खान के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया और आरोपी को पकड़ने के लिए प्लान तैयार किया गया विजिलेंस विभाग की टीम ने आज शाम को जीएसटी ऑफिस ऊना में छापा मारा और जीएसटी इंस्पेक्टर को ₹50,000 रूपये की पहली किस्त लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है इस कार्रवाई में मौके से रिश्वत के पैसे भी रिकवर किए गए हैं विजिलेंस विभाग ने जीएसटी इंस्पेक्टर को गिरफ्तार कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है दरसल पूरा मामला इस प्रकार है जीएसटी इंस्पेक्टर अंशुल धीमान ने एक कारोबारी को बताया कि उसका जीएसटी गलत है इसकी एवरेज में कारोबारी को लाखों रुपया पेनल्टी भरनी पड़ेगी जीएसटी अधिकारी ने इस पूरे मामले को निपटाने के लिए सवा लाख रुपए रिश्वत की मांग की थी और ₹50,000 हज़ार रूपये की रिश्वत की पहली किस्त आज देना तय हुआ था जिसके बाद जीएसटी इंस्पेक्टर को मौके से पकड़ा गया है विजिलेंस विभाग द्वारा आगामी कार्रवाई शुरू की गई है और आरोपी का मेडिकल करवाने के लिए उसको जिला के सरकारी अस्पताल भी लाया गया है जहां पर उसका मेडिकल चेकअप किया गया है Feed Sent BY 2C Feed File :3009ZP_UNA_BRIBE_R1--2 Assign BY:Assignment Desk

1

comment

0

Report

पंजाब बाढ़ राहत के लिए मोदी सरकार ने सभी संभव मदद का आश्वासन दिया

SSSanjay Sharma

FollowSept 30, 2025 17:30:14

Noida, Uttar Pradesh:Union Home Minister Shri Amit Shah says Modi government is standing shoulder to shoulder with the people of Punjab and committed to provide all possible help to flood affected people of the state. Chief Minister of Punjab met union Home Minister in New Delhi and apprised him on the extent of damages caused in the State in the aftermath of recent floods. Chief Minister was apprised that in the State Disaster Response Fund (SDRF), State has sufficient funds to the tune of Rs. 12,589.59 crore, which can be utilized for the relief and immediate restoration to the affected people. Out of the financial assistance of ₹1,600 crore announced by Prime Minister Modi, Rs 805 crore has already been released to the State Government/ intended beneficiaries under various schemes. An Inter-Ministerial Central Team (IMCT) was constituted on 1st September 2025, without waiting for the receipt of memorandum from the State of Punjab. The Central Team visited the affected areas for on-the-spot assessment of damages in the State from 3rd - 6th September 2025, however, the State Govt. is yet to submit a detailed memorandum. Posted On: 30 SEP 2025 8:03PM by PIB Delhi. Union Home Minister and Minister of Cooperation Shri Amit Shah has said that Modi government is standing shoulder to shoulder with the people of Punjab and committed to provide all possible help to flood affected people of the state. The Chief Minister of Punjab Shri Bhagwant Mann met union Home Minister and Minister of Cooperation Shri Amit Shah in New Delhi this evening and apprised him on the extent of damages caused in the State in the aftermath of floods during the Monsoon season. He also made a demand for sanction of additional funds for the state for disaster relief and restoration. During the meeting the Chief Minister was apprised that in the State Disaster Response Fund (SDRF), State has sufficient funds to the tune of Rs. 12,589.59 crore, which can be utilized for the relief and immediate restoration to the affected people as per Government of India norms. The Central Government has provided all possible assistance from central agencies to the state administration, in search, rescue and immediate restoration during the recent floods in the State. Prime Minister Shri Narendra Modi ji had visited Punjab on 9th September 2025 and reviewed the flood situation and damages caused in state. Out of the financial assistance of ₹1,600 crore announced by the Prime Minister, Rs 805 crore (including 170 crore under sanction by NHAI) has already been released to the State Government/ intended beneficiaries under various schemes and rest will be released on receipt of relevant information from the State. Further, an Inter-Ministerial Central Team (IMCT) was constituted on 1st September 2025, without waiting for the receipt of memorandum from the State of Punjab. The Central Team visited the affected areas for on-the-spot assessment of damages in the State from 3rd - 6th September 2025. However, the State Govt. is yet to submit a detailed memorandum. After receipt of the memorandum. the same will be considered by the Central Government as per the Government of India approved norms. Besides this, State can prepare a recovery and reconstruction plan for restoration of livelihood and damaged infrastructure. Ministry of Home Affairs (MHA) has already issued guidelines for Recovery and Reconstruction (R&R) Funding Window under SDRF and National Disaster Response fund (NDRF) on 14.08.2024. As detailed in the guidelines, in the aftermath of a severe disaster, the State Government needs to conduct Post Disaster Needs Assessment (PDNA) in consultation with SDMA/NDMA (if need be) for assessment of recovery and reconstruction needs.

0

comment

0

Report

राजवीर जवनधा के लिए अंगदान की पेशकश: विपिन जोशी ने मदद की घोषणा

SSSanjay Sharma

FollowSept 30, 2025 16:45:49

Noida, Uttar Pradesh:ਜੇਕਰ ਮੇਰੇ ਕਿਸੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗ ਕਰਕੇ ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ ਬਾਈ ਦੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀ ਏ ਤਾ ਮੈਂ ਸਰੀਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਗ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਅਦਾਕਾਰ ਬਿਪਨ ਜੋਸ਼ੀ ਦਾ ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਧਾ ਲਈ ਐਲਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਧਾ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਇਆ ਇਹ ਅਦਾਕਾਰ ਜੇਕਰ ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਔਰਗਨ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਮੇਰੇ ਜਿਸ ਵੀ ਆਰਗਨ ਨਾਲ ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਧਾ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚ ਸਕਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। 'ਅੱਧੀ ਛੁੱਟੀ ਸਾਰੀ' ਸ਼ੋ ਦੇ ਐਂਕਰ ਵਿਪਨ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ ਕਈ ਸੀਰੀਅਲ ਅਤੇ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਕਾਰੀ ਨਿਭਾ ਚੁੱਕਿਆ ਵਿਪਨ ਜੋਸ਼ੀ

5

comment

0

Report

पंजाब के मुख्यमंत्री ने अमित शाह से मुलाकात में पैकेज और क्षतिपूर्ति की मांग की

SSSanjay Sharma

FollowSept 30, 2025 16:32:01

Noida, Uttar Pradesh:ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ, ਪੰਜਾਬ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੁਲਾਕਾਤ, ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਮੰਗਿਆ • ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਐਸ.ਡੀ.ਆਰ.ਐਫ./ਐਨ.ਡੀ.ਆਰ.ਐਫ. ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ • ਅਨਾਜ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੌਰਾਨ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 30 ਸਤੰਬਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਭਿਆਨਕ ਹੜਆਂ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੂਬੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਐਸ.ਡੀ.ਆਰ.ਐਫ./ਐਨ.ਡੀ.ਆਰ.ਐਫ. ਤੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਭਿਆਨਕ ਹੜਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ 2614 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ 20 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ, 6.87 ਲੱਖ ਲੋਕ ਬੇਘਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਆਫ਼ਤ ਨੇ ਵਿਆਪਕ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 4.8 ਲੱਖ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਸਲਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ, 17,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਰ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ ਹਨ, 2.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਸ਼ੂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ 4657 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੇਂਡੂ ਸੜਕਾਂ, 485 ਪੁਲਾਂ, 1417 ਪੁਲੀਆਂ ਅਤੇ 190 ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਅਨੁਮਾਨ 13,832 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਐਸ.ਡੀ.ਆਰ.ਐਫ./ ਐਨ.ਡੀ.ਐਮ.ਐਫ. ਮਾਪਦੰਡ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਅਸਲ ਪੈਮਾਨੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ 33 ਫੀਸਦ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ 6800 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਏਨਾ ਘੱਟ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਸਰਾਸਰ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਫਸਲਾਂ ਲਗਪਗ ਤਿਆਰ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਸੂਬੇ ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਸੂਬਾਈ ਬਜਟ ਵਿੱਚੋਂ ਹਿੱਸਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੜ੍ਹੀ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਸ.ਡੀ.ਆਰ.ਐਫ. ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ 26 ਤੋਂ 33 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਫਸਲ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ 2000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ, 33 ਤੋਂ 75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਫਸਲ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ 6800 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਅਤੇ 75 ਤੋਂ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਫਸਲ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ 6800 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 20,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ。 ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ 14900 ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ ਘਰ/ਢਹਿ ਚੁੱਕੇ ਘਰ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ा ਮੌਜੂਦਾ 1.20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰ ਕੇ 2.40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ ਘਰ (ਝੁੱਗੀ-ਝੌਪੜੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ) ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ 6500 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਘਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੱਚੇ ਮਕਾਨਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮੌਜੂਦਾ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ chਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਕਾਨਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਵਾੜੇ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ 1988 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਭਿਆਨਕ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋ ਲਗਪਗ 1900 ਪਿੰਡ ਡੁੱਬ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਆਫ਼ਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਗਪਗ ਚਾਰ ਲੱਖ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ `ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਅਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਉਣੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸੀਜ਼ਨ 2025-26 ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖ਼ੁਰਾਕ ਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਮੰਤ੍ਰਾਲਾ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਸਾਉਣੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ 2025-26 ਦੌਰਾਨ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਝੋਨੇ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ कहा ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਭਾਰੀ nuਕਸਾਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਸਰਹੱਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੜ Hurricanes ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉੱਠਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਉੱਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਰਾਵੀ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਕਈ ਵਾਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦਰਿਆ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਵੀ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸੂਬਾ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਰਸਤਾ ਬਦਲਣ ਕਾਰਨ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਰਿਆ ਬੁਰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਕਈ ਥਾਵਾਂ `ਤੇ ਹੜ੍ਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਤਰੀ ਸਰਹੱਦਾਂ `ਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣੇ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ. ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ. ਵੱਲੋਂ ਸੰਭਾਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਬਾਰਡਰ ਚੌਕੀਆਂ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹ ਤੋਂ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਰਡਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ. ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ。 ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 175.96 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰਿਪੋਰਟ (ਡੀ.ਪੀ.ਆਰ.) ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀ.ਡਬਲਿਯੂ.ਸੀ. ਅਤੇ ਐਨ.ਡੀ.ਐਮ.ਏ., ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸੀ.ਡਬਲਿਯੂ.ਸੀ. ਅਤੇ ਐਨ.ਡੀ.ਐਮ.ਏ. ਨਾਲ ਕਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੀ ਅਜੇ ਵੀ উਡੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੰਡ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਆਰ.ਡੀ.ਐਫ. ਤੇ ਮੰਡੀ ਫੀਸ ਦਾ 11297 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਐਕਟ-1987 ਦੀ ਧਾਰਾ 7 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਐਕਟ-1961 ਦੀ ਧਾਰਾ-23 ਅਨੁਸਾਰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ spਪੱਸ਼੍ਟ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੀਸ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫੰਡ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਸੜਕੀ ਨੈੱਟਵਰਕ, ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਸਟੋਰੇਜ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਵਾਧਾ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਕੰਪਿਊਟਰੀਕਰਨ, ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੀ.ਐਫ.ਪੀ.ਡੀ., ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਐਕਟ-1987 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਡੀ.ਐਫ.ਪੀ.ਡੀ. ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੇ ਬਾਵਜੁਦ ਸSauਣੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ-2021-22 ਤੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਰ.ਡੀ.ਐਫ. ਦਾ ਬਣਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸੂਬਾ ਗੰਭੀਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ `ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਰ.ਡੀ.ਐਫ. ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਐਕਟ, 1961 ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਦੇ 2.5 ਫੀਸਦ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨਯੋਗ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2019-20 ਦੇ ਖਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮौਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਣਕ ਲਈ 46 ਰੁਪਏ/ਕੁਇੰਟਲ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਲਈ 45.88 ਰੁпਏ/ਕੁਇੰਟਲ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਐਕਟ, 1961 ਅਨੁਸਾਰ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਉਣੀ ਖਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ-2025-26 ਲਈ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਦੇ 2.5 ਫੀਸਦ ਭਾਵ 59.73 ਰੁਪਏ/ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇਣਯੋਗ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ कहा ਕਿ ਡੀ.ਐਫ.ਪੀ.ਡੀ. ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਝੋਨੇ ਲਈ 45.88 ਰੁਪਏ/ਕੁਇੰਟਲ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੇਚੈਨੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਲਈ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਵਿਭਾਗ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਅਜੇ ਵੀ ਲੰਬਿਤ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਤਿਆਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਬੇਚੈਨੀ ਜਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸੁਚਾਰੂ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ/ਸੋਧਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਪੀ.ਈ.ਜੀ. ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਢੁਆਈ ਅਤੇ ਕਵਰਡ ਗੋਦਾਮਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉੱਠਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੁੱੱਲ ਕਵਰਡ ਸਟੋਰੇਜ ਸਮਰੱਥਾ ਲਗਪਗ 180 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਪਗ 171 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ (140 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਚੌਲ ਅਤੇ 31 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ) ਕਵਰਡ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਉਣੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ 2025-26 ਲਈ ਮਿੱਲਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਸਟਮ ਮਿੱਲ ਕੀਤੇ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦਸੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ 117-120 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਚੌਲ 30 ਜੂਨ, 2026 ਤੱਕ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਡਿਲੀਵਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸਿਰਫ 9 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਕਵਰਡ ਸਪੇਸ ਮੁਹੱਈਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 5 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਚੌਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਦਸੰਬਰ 2025 ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ 19 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਚੌਲ ਲਈ ਥਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ 2025-26 ਦੇ ਸਾਉਣੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਸਪੁਰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜੂਨ 2026 ਤੱਕ 100 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ٹਨ ਚੌਲਾਂ ਲਈ ਥਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੂਨ 2026 ਤੱਕ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10-12 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਜੂਨ, 2026 ਤੱਕ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10-12 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਸਰਹੱਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ 30 ਜੂਨ, 2026 ਤੱਕ sਾਉਣੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ 2025-26 ਦੇ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਮਿਲਿੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀ.ਐਫ.ਪੀ.ਡੀ. ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਪੀ.ਈ.ਜੀ. ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕਵਰਡ ਗੋਦਾਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 60 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੜਾਅਵਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਓਪਨ ਸਟੋਰੇਜ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੁੱਲ੍ਹੀ, ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੁਆਰਾ ਖੋਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪੀ.ਈ.ਜੀ. ਗੋਦਾਮਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵਿਕਲਪਕ ਤੌਰ `ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਉਲਟਣ ਲਈ ਸੀ.ਡਬਲਯੂ.ਸੀ. ਦਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਕ ਵਿਹਾਰਕ ਦਰ ਨੂੰ ਮਾਪਦੰਡ ਵਜੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾੜੀ ਸੀਜ਼ਨ 2025-26 ਲਈ ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 35 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬਾ ਕਣਕ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਲਈ ਲਗਭਗ ਪੰਜ ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਖਾਦ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਫਾਸਫੇਟ ਵਾਲੀਆਂ ਖਾਦਾਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ `ਤੇ ਡੀ.ਏ.ਪੀ., ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਮੀ ਵੇਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਕਣਕ, ਆਲੂੰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖਾਦ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਉਣੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਦੀ ਘੱਟ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਸਲ ਡਿਲੀਵਰੀ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਮਿਕਦਾਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹਰ ਸਾਲ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਦੁਆਰਾ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਬਫ਼ਰ ਸਟਾਕ ਦਾ ਲਗਪਗ 50 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਖਾਦ ਦੀ ਘੱਟ ਸਪਲਾਈ ਕਾਰਨ ਕਣਕ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗਿਰਾਵਟ ਸਾਡੀ ਕੌਮੀ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉੱਤੇ ਡੂੰਘਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਾਦ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਨੂੰ ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਅਤੇ ਹੋਰ ਫਾਸਫੇਟ ਵਾਲੀਆਂ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਲਾਟਮੈਂਟਾਂ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲੈਵਲ ਕਰਾਸਿੰਗ ਨੰਬਰ. 62-ਏ, ਸ਼ੇਰੋਂ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰੀ, ਰਾਜਪੁਰਾ-ਬਠਿੰਡਾ ਲਾਇਨ, ਧੂਰੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ (ਪੰਜਾਬ) ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਰੇਲਵੇ ਓਵਰ ਬ੍ਰਿਜ ਲਈ ਜਨਰਲ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਡਰਾਇੰਗ (ਜੀ.ਏ.ਡੀ.) ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰੇਲਵੇ ਓਵਰ ਬ੍ਰਿਜ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਜੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਸੁਧਾਰ ਕਰੇਗਾ, ਵਾਹनों ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਬਣਾਏਗਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੰਪਰਕ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ 54 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੂਰੀ ਲਾਗਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਦੁਆਰਾ ਜਨਰਲ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਡਰਾਇੰਗ (ਜੀ.ਏ.ਡੀ.) ਦੀ ਲੰਬਿਤ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪ੍ਰਗਤੀ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ。 ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਉੱਤੇ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਨੂੰ ਸੰਭਵ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਰਹੱਦ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਦਦ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ੀਰੋ ਲਾਈਨ ਦੇ 150 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ `ਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤਾਰਜ਼ੀਰੋ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰੀ `ਤੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਾੜ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ `ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਹਦੀ ਤਾਰ ਪਾਰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਭਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ。 ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ. ਦਾ ਕੰਮ ਦਾ ਬੋਝ ਵੀ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ. ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ, ਸਰਹੱਦੀ ਵਾੜ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਵੱਲ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਲੰਬਿਤ ਹੈ。 ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਪੀ.ਈ.ਜੀ. ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਢੁਆਈ ਅਤੇ ਕਵਰਡ ਗੋਦਾਮਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮाण ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉੱਠਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕਵਰਡ ਸਟੋਰੇਜ ਸਮਰੱਥਾ ਲਗਪਗ 180 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਪਗ 171 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ (140 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਚੌਲ ਅਤੇ 31 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ) ਕਵਰਡ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਉਣੀ ਖਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ 2025-26 ਲਈ ਮਿੱਲਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਸਟਮ ਮਿੱਲ ਕੀਤੇ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦਸੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ 117-120 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਚੌਲ 30 ਜੂਨ, 2026 ਤੱਕ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਡਿਲੀਵਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸਿਰਫ 9 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਕਵਰਡ ਸਪੇਸ ਮੁਹੱਈਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 5 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਚੌਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਦਸੰਬਰ 2025 ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ 19 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਚੌਲ ਲਈ ਥਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ 2025-26 ਦੇ ਸਾਉਣੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਸਪੁਰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜੂਨ 2026 ਤੱਕ 100 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਚੌਲਾਂ ਲਈ ਥਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ。 ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੂਨ 2026 ਤੱਕ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10-12 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਜੂਨ, 2026 ਤੱਕ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10-12 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਸਰਹੱਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ 30 ਜੂਨ, 2026 ਤੱਕ ਸਾਉਣੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ 2025-26 ਦੇ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਮਿਲਿੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀ.ਐਫ.ਪੀ.ਡੀ. ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਪੀ.ਈ.ਜੀ. ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕਵਰਡ ਗੋਦਾਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 60 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੜਾਅਵਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਓਪਨ ਸਟੋਰੇਜ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੁੱਲ੍ਹੀ, ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੁਆਰਾ ਖੋਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪੀ.ਈ.ਜੀ. ਗੋਦਾਮਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵਿਕਲਪਕ ਤੌਰ `ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਉਲਟਣ ਲਈ ਸੀ.ਡਬਲਯੂ.ਸੀ. ਦਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਕ ਵਿਹਾਰਕ ਦਰ ਨੂੰ ਮਾਪਦੰਡ ਵਜੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ。 ਹਾੜੀ ਸੀਜ਼ਨ 2025-26 ਲਈ ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 35 ਲੱਖ ਹੇਕਟੇਅਰ ਰਕਬਾ ਕਣਕ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਲਈ ਲਗਭਗ ਪੰਜ ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਖਾਦ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਫਾਸਫੇਟ ਵਾਲੀਆਂ ਖਾਦਾਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ `ਤੇ ਡੀ.ਏ.ਪੀ., ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ಕਮੀ ਵੇਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਕਣਕ, ਆਲੂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖਾਦ ਹੈ。 ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਉਣੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਦੀ ਘੱਟ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਸਲ ਡਿਲੀਵਰੀ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਮਿਕਦਾਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹਰ ਸਾਲ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਦੁਆਰਾ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਬफਰ ਸਟਾਕ ਦਾ ਲਗਪਗ 50 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਖਾਦ ਦੀ ਘੱਟ ਸਪਲਾਈ ਕਾਰਨ ਕਣਕ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗਿਰਾਵਟ ਸਾਡੀ ਕੌਮੀ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉੱਤੇ ਡੂੰਘਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਾਦ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਨੂੰ ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਅਤੇ ਹੋਰ ਫਾਸਫੇਟ ਵਾਲੀਆਂ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਲਾਟਮੈਂਟਾਂ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲੈਵਲ ਕਰਾਸਿੰਗ ਨੰਬਰ. 62-ਏ, ਸ਼ੇਰੋਂ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰੀ, ਰਾਜਪੁਰਾ-ਬਠਿੰਡਾ ਲਾਇਨ, ਧੂਰੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ (ਪੰਜਾਬ) ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਰੇਲਵੇ ਓਵਰ ਬ੍ਰਿਜ ਲਈ ਜਨਰਲ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਡਰਾਇੰਗ (ਜੀ.ਏ.ਡੀ.) ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰੇਲਵੇ ਓਵਰ ਬ੍ਰਿਜ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਜੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਨਾ Sਿਰਫ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਸੁਧਾਰ ਕਰੇਗਾ, ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਬਣਾਏਗਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੰਪਰਕ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ 54 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦ ਦੀ ਪੂਰੀ ਲਾਗਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਦੁਆਰਾ ਜਨਰਲ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਡਰਾਇੰਗ (ਜੀ.ਏ.ਡੀ.) ਦੀ ਲੰਬਿਤ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪ੍ਰਗਤੀ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ。 ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਉੱਤੇ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਨੂੰ ਸੰਭਵ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਰਹੱਦ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਦਦ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ੀਰੋ ਲਾਈਨ ਦੇ 150 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ `ਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤਾਰ ਜ਼ੀਰੋ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰੀ `ਤੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਾੜ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ `ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਹਦੀ ਤਾਰ ਪਾਰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ sਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਭਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ。 ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ. ਦਾ ਕੰਮ ਦਾ ਬੋਝ ਵੀ ਵਧਦਾ hai। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾੜੀ ਕਿ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ. ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ, ਸਰਹੱਦੀ ਵਾੜ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਵੱਲ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ कि ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਲੰਬਿਤ ਹੈ。 ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਪੀ.ਈ.ਜੀ. ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਢੁਆਈ ਅਤੇ ਕਵਰਡ ਗੋਦਾਮਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉੱਠਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕਵਰਡ ਸਟੋਰੇਜ ਸਮਰੱਥਾ ਲਗਪਗ 180 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਪਗ 171 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ (140 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਚੌਲ ਅਤੇ 31 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ) ਕਵਰਡ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਉਣੀ ਖਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ 2025-26 ਲਈ ਮਿੱਲਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਸਟਮ ਮਿੱਲ ਕੀਤੇ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦਸੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ 117-120 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਚੌਲ 30 ਜੂਨ, 2026 ਤੱਕ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਡਿਲੀਵਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸਿਰਫ 9 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਕਵਰਡ ਸਪੇਸ ਮੁਹੱਈਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੌਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 5 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਚੌਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਦਸੰਬਰ 2025 ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ 19 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਚੌਲ ਲਈ ਥਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ 2025-26 ਦੇ ਸਾਉਣੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਸਪੁਰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜੂਨ 2026 ਤੱਕ 100 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਚੌਲਾਂ ਲਈ ਥਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ。 ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੂਨ 2026 ਤੱਕ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10-12 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਜੂਨ, 2026 ਤੱਕ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10-12 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਸਰਹੱਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ 30 ਜੂਨ, 2026 ਤੱਕ ਸਾਉਣੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ 2025-26 ਦੇ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਮਿਲਿੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀ.ਐਫ.ਪੀ.ਡੀ. ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਪੀ.ਈ.ਜੀ. ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕਵਰਡ ਗੋਦਾਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 60 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੜਾਅਵਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਓਪਨ ਸਟੋਰੇਜ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੁੱਲ੍ਹੀ, ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੁਆਰਾ ਖੋਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪੀ.ਏ.ਜੀ. ਗੋਦਾਮਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵਿਕਲਪਕ ਤੌਰ `ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਉਲਟਣ ਲਈ ਸੀ.ਡੀਬਲਯੂ.ਸੀ. ਦਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਕ ਵਿਹਾਰਕ ਦਰ ਨੂੰ ਮਾਪਦੰਡ ਵਜੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾੜੀ ਸੀਜ਼ਨ 2025-26 ਲਈ ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 35 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬਾ ਕਣਕ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਲਈ ਲਗਭਗ ਪੰਜ ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਖਾਦ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਫਾਸਫੇਟ ਵਾਲੀਆਂ ਖਾਦਾਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ `ਤੇ ਡੀ.ਏ.ਪੀ., ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਮੀ ਵੇਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਕਣਕ, ਆਲੂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖਾਦ ਹੈ。 ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਉਣੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਦੀ ਘੱਟ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਸਲ ਡਿਲੀਵਰੀ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਮਿਕਦਾਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹਰ ਸਾਲ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਦੁਆਰਾ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਬਫਰ ਸਟਾਕ ਦਾ ਲਗਪਗ 50 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਖਾਦ ਦੀ ਘੱਟ ਸਪਲਾਈ ਕਾਰਨ ਕਣਕ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗਿਰਾਵਟ ਸਾਡੀ ਕੌਮੀ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉੱਤੇ ਡੂੰਘਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਾਦ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਨੂੰ ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਅਤੇ ਹੋਰ ਫਾਸਫੇਟ ਵਾਲੀਆਂ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਲਾਟਮੈਂਟਾਂ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲੈਵਲ ਕਰਾਸਿੰਗ ਨੰਬਰ. 62-ਏ, ਸ਼ੇਰੋਂ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰੀ, ਰਾਜਪੁਰਾ-ਬਠਿੰਡਾ ਲਾਇਨ, ਧੂਰੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ (ਪੰਜਾਬ) ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਰੇਲਵੇ ਓਵਰ ਬ੍ਰਿਜ ਲਈ ਜਨਰਲ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਡਰਾਇੰਗ (ਜੀ.ਏ.ਡੀ.) ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰੇਲਵੇ ਓਵਰ ਬ੍ਰਿਜ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਜੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਸੁਧਾਰ ਕਰੇਗਾ, ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਬਣਾਏਗਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੰਪਰਕ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ 54 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੂਰੀ ਲਾਗਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਦੁਆਰਾ ਜਨਰਲ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਡਰਾਇंग (ਜੀ.ਏ.ਡੀ.) ਦੀ ਲੰਬਿਤ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪ੍ਰਗਤੀ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ。 ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਉੱਤੇ 콘ਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਨੂੰ ਸੰਭਵ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਰਹੱਦ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਦਦ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ੀਰੋ ਲਾਈਨ ਦੇ 150 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ `ਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤਾਰ ਜ਼ੀਰੋ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰੀ `ਤੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਾੜ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ `ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਹਦੀ ਤਾਰ ਪਾਰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਭਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ پੈੰਦਾ ਹੈ。 ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ. ਦਾ ਕੰਮ ਦਾ ਬੋזו ਵੀ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋੰ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ. ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ, ਸਰਹੱਦੀ ਵਾੜ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਵੱਲ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਲੰਬਿਤ ਹੈ。 ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਪੀ.ਈ.ਜੀ. ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਢੁਆਈ ਅਤੇ ਕਵਰਡ ਗੋਦਾਮਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉੱਠਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕਵਰਡ ਸਟੋਰੇਜ ਸਮਰੱਥਾ ਲਗਪਗ 180 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਪਗ 171 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ (140 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਚੌਲ ਅਤੇ 31 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ) ਕਵਰਡ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਉਣੀ ਖਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ 2025-26 ਲਈ ਮਿੱਲਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਸਟਮ ਮਿੱਲ ਕੀਤੇ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦਸੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ 117-120 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਚੌਲ 30 ਜੂਨ, 2026 ਤੱਕ ਐਫ.ਸੀ.ਐਸ.ੀ. ਨੂੰ ਡਿਲੀਵਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਮੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸਿਰਫ 9 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਕਵਰਡ ਸਪੇਸ ਮੁਹੱਈਆ ਹੈ। ਇੱਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 5 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਚੌਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਦਸੰਬਰ 2025 ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ 19 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਚੌਲ ਲਈ ਥਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ 2025-26 ਦੇ ਸਾਉਣੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਸਪੁਰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜੂਨ 2026 ਤੱਕ 100 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਚੌਲਾਂ ਲਈ ਥਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੂਨ 2026 ਤੱਕ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10-12 ਲੱਖ ਮੀટરਕ ਟਨ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਜੂਨ, 2026 ਤੱਕ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10-12 ਲੱਖ מੀਟਰਕ ਟਨ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਸਰਹੱਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ 30 ਜੂਨ, 2026 ਤੱਕ ਸਾਉਣੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ 2025-26 ਦੇ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਮਿਲਿੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀ.ਐਫ.ਪੀ.ਡੀ. ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਪੀ.ਈ.ਜੀ. ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕਵਰਡ ਗੋਦਾਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 60 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੜਾਅਵਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਓਪਨ ਸਟੋਰੇਜ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੁੱਲ੍ਹੀ, ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੁਆਰਾ ਖੋਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪੀ.ਈ.ਜੀ. ਗੋਦਾਮਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵਿਕਲਪਕ ਤੌਰ `ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਉਲਟਣ ਲਈ ਸੀ.ਡਬਲਯੂ.ਸੀ. ਦਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਕ ਵਿਹਾਰਕ ਦਰ ਨੂੰ ਮਾਪਦੰਡ ਵਜੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾੜੀ ਸੀਜ਼ਨ 2025-26 ਲਈ ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 35 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬਾ ਕਣਕ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਲਈ ਲਗਭਗ ਪੰਜ ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਖਾਦ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਫਾਸਫੇਟ ਵਾਲੀਆਂ ਖਾਦਾਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ `ਤੇ ਡੀ.ਏ.ਪੀ., ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਮੀ ਵੇਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਕਣਕ, ਆਲੂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖਾਦ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਉਣੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਦੀ ਘੱਟ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਸਲ ਡਿਲੀਵਰੀ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਮਿਕਦਾਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹਰ ਸਾਲ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਦੁਆਰਾ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਬਫਰ ਸਟਾਕ ਦਾ ਲਗਪਗ 50 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਖਾਦ ਦੀ ਘੱਟ ਸਪਲਾਈ ਕਾਰਨ ਕਣਕ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗਿਰਾਵਟ ਸਾਡੀ ਕੌਮੀ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉੱਤੇ ਡੂੰਘਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਾਦ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਨੂੰ ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਅਤੇ ਹੋਰ ਫਾਸਫੇਟ ਵਾਲੀਆਂ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਲਾਟਮੈਂਟਾਂ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ。 ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲੈਵਲ ਕਰਾਸਿੰਗ ਨੰਬਰ. 62-ਏ, ਸ਼ੇਰੋਂ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰੀ, ਰਾਜਪੁਰਾ-ਬਠਿੰਡਾ ਲਾਇਨ, ਧੂਰੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ (ਪੰਜਾਬ) ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਰੇਲਵੇ ਓਵਰ ਬ੍ਰਿਜ ਲਈ ਜਨਰਲ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਡਰਾਇਿੰਗ (ਜੀ.ਏ.ਡੀ.) ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨਾਂ ਕਿਿਹਾ ਕਿਯੇ ਕਿ ਇਹ ਰੇਲਵੇ ਓਵਰ ਬ੍ਰਿਜ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਜੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਸੁਧਾਰ ਕਰੇਗਾ, ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਬਣਾਏਗਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੰਪਰਕ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ 54 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੂਰੀ ਲਾਗਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਦੁਆਰਾ ਜਨਰਲ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਡਰਾਇੰਗ (ਜੀ.ਏ.ਡੀ.) ਦੀ ਲੰਬਿਤ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪ੍ਰਗਤੀ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ。 ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਉੱਤੇ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਨੂੰ ਸੰਭਵ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਰਹੱਦ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਦਦ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ੀਰੋ ਲਾਈਨ ਦੇ 150 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ `ਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤਾਰ ਜ਼ੀਰੋ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰੀ `ਤੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਾੜ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ `ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਹਦੀ ਤਾਰ ਪਾਰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਭਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ。 ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ. ਦਾ ਕੰਮ ਦਾ ਬੋਝ ਵੀ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ. ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ, ਸਰਹੱਦੀ ਵਾੜ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਵੱਲ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਲੰਬਿਤ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਪੀ.ਈ.ਜੀ. ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਢੁਆਈ ਅਤੇ ਕਵਰਡ ਗੋਦਾਮਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉੱਠਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕਵਰਡ ਸਟੋਰੇਜ ਸਮਰੱਥਾ ਲਗਪਗ 180 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਪਗ 171 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ (140 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਚੌਲ ਅਤੇ 31 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ) ਕਵਰਡ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਉਣੀ ਖਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ 2025-26 ਲਈ ਮਿੱਲਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਸਟਮ ਮਿੱਲ ਕੀਤੇ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦਸੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ 117-120 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਚੌਲ 30 ਜੂਨ, 2026 ਤੱਕ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਡਿਲੀਵਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸਿਰਫ 9 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਕਵਰਡ ਸਪੇਸ ਮੁਹੱਈਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 5 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਚੌਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਦਸੰਬਰ 2025 ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ 19 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਚੌਲ ਲਈ ਥਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ 2025-26 ਦੇ ਸਾਉਣੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਸਪੁਰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜੂਨ 2026 ਤੱਕ 100 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਚੌਲਾਂ ਲਈ ਥਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੂਨ 2026 ਤੱਕ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10-12 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਜੂਨ, 2026 ਤੱਕ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10-12 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਸਰਹੱਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ 30 ਜੂਨ, 2026 ਤੱਕ sਾਉਣੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ 2025-26 ਦੇ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਮਿਲਿੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀ.ਐਫ.ਪੀ.ਡੀ. ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਪੀ.ਈ.ਜੀ. ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕਵਰਡ ਗੋਦਾਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 60 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੜਾਅਵਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਓਪਨ ਸਟੋਰੇਜ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੁੱਲ੍ਹੀ, ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੁਆਰਾ ਖੋਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪੀ.ਈ.ਜੀ. ਗੋਦਾਮਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵਿਕਲਪਕ ਤੌਰ `ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਉਲਟਣ ਲਈ ਸੀ.ਡਬਲਯੂ.ਸੀ. ਦਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਕ ਵਿਹਾਰਕ ਦਰ ਨੂੰ ਮਾਪਦੰਡ ਵਜੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾੜੀ ਸੀਜ਼ਨ 2025-26 ਲਈ ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 35 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬਾ ਕਣਕ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਲਈ ਲਗਭਗ ਪੰਜ ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਖਾਦ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ。

1

comment

0

Report

नंगल गांवों के लिए दो नई सड़कों का उन्नयन, चौड़ाई 18 फीट

SSSanjay Sharma

FollowSept 30, 2025 15:50:01

Noida, Uttar Pradesh:"ਨੰਗਲ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਸੌਗਾਤ" ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਦੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਜਲਦ ਹੀ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ sਿੱਧੀ ਅਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਸਹੂلਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਪਹਿਲੀ ਸੜਕ – ਮੁੱਖ ਮਾਰਗ ਤੋਂ ਜਲਫਾ ਮਾਤਾ ਮੰਦਰ, ਪਿੰਡ ਹੰբੇਵਾਲ, ਨਿੱਕੂ ਨੰਗਲ, ਡੁੱਕਲੀ, ਮੇਘਪੁਰ ਅਤੇ ਮਾਣਕਪੁਰ ਤੱਕ। ਦੂਜੀ ਸੜਕ – ਪਿੰਡ ਬਾਸ ਤੋਂ ਬਿਭੌਰ ਸਾਹਿਬ, ਸੁਆਮੀਪੁਰ ਅਤੇ ਖੇੜਾ ਬਾਗ ਤੱਕ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸੜਕਾਂ ਹੁਣ 10 ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਚੌੜੀਆਂ ਕਰਕੇ 18 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋੜ ਕੇ ਹੁਣ ਨਵੀਆਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ - ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ - ਨੰਗਲ ਮੁੱਖ ਮਾਰਗ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਪਡੇਟ ਮੁੱਖ ਮਾਰਗ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਕੰਮ ਅਲਾਟ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਠੇਕੇਦਾਰ ਅਗਲੇ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।

3

comment

0

Report

पंजाब वित्तमंत्री CHEEMA की केंद्र से वित्तीय मदद के लिए Finance Commission अध्यक्ष से मुलाकात

SSSanjay Sharma

FollowSept 30, 2025 15:30:07

Noida, Uttar Pradesh:DELHI: HARPAL SINGH CHEEMA (PUNJAB FINANCE MINISTER) ON HIS MEETING WITH CHAIRMAN OF FINANCE COMMISSION OF INDIA ARVIND PANAGARIYA, PUNJAB LEGISLATIVE ASSEMBLY SESSION, FINANCIAL AID FOR PUNJAB FROM CENTER.

0

comment

0

Report

चंडीगढ़ नगर निगम हंगामा: मार्शलों से पार्षद बाहर निकाले गए, विपक्ष ने आरोप लगाए

MJManoj Joshi

FollowSept 30, 2025 14:07:26

Chandigarh, Chandigarh:मार्शलों ने सदन से पार्षदों को एक एक करके बाहर निकाला, लाइव तस्वीरें चंडीगढ़ नगर निगम की बैठक में खूब हंगामा देखने को मिला जहां एक-एक करके पार्षदों को मार्शलों द्वारा बाहर निकाला गया। विपक्ष के यह पार्षद मेयर के खिलाफ नारेबाजी करते नजर आए। जिसके बाद एक-एक करके हाउस से किस तरह से पार्षदों को बाहर निकाला गया。 बाहर निकालते के शॉट्स वहीं विपक्ष के पार्षदों ने आरोप लगाया कि मेयर अपनी मनमानी कर रही है और मेयर का कहना था कि 3 पार्षदों ने जिस तरह मिनट्स की कॉपी फाड़ी। ओर उनके मुंह पर फेंकी इन्हें बाहर निकाला जाए तब तक वह हाउस नहीं चलाएंगी

3

comment

0

Report

हिंदी में क्लिकबייט Headlines

KSKuldeep Singh

FollowSept 30, 2025 14:06:54

Banur, Punjab:ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਬਨੂੜ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਪੀਣ ਯੋਗ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਬਣੂੜ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ। ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫਤਰ ਦੇ ਗੇਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਟੈਂਟ ਲਗਾ ਕੇ ਪੀਣ ਯੋਗ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਟੈਂਟ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਵਾਟਰ ਕੰਪਟਰ ਚ ਪਾਣੀ ਮੌਜੂਦ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਲਈ ਕੀਤੇ ਦਾਅਵੇ ਫੋਕੇ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਬਣੂਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕਿਸਾਨ ਆਰਾਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇੱਥੇ ਕਬਾੜ ਦਾ ਸਮਾਨ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

2

comment

0

Report

पंजाब में इंडस्ट्री पॉलिसी से 10 हजार नौकरियां, टाटा-फोर्टिस और Infosys मोहाली में निवेश

BPBramh Prakash Dubey

FollowSept 30, 2025 13:48:12

Delhi, Delhi:पंजाब में बीते कुछ दिनों में क्रांतिकारी बदलाव आया है हम उन उद्योगपतियों से मिल रहे है जिन्होंने पंजाब में इंडस्ट्री लगाई है उन लोगो से भी हम मिल रहे है जो पंजाब में इंडस्ट्री लगाना चाहते है। हमने हर सेक्टर से अलग अलग 24 सेक्टर में कमेटी बनाई हुई है हर कमेटी में 12 उद्योगपति लिए इसमें सरकार को तरफ से भी प्रतिनिधि है। कमेटियों की रिपोर्ट मिलनी शुरू हो गई है हम इन्ही रिपोर्ट के आधार पर नई इंडस्ट्री पॉलिसी लायेगे। अभी लुधियाना में दो नई इंडस्ट्री अनाउंसेंकी है है टाटा और फोर्टिस हॉस्पिटल भी इन्वेस्टमेंट करने जा रहे है। इंफोसिस भी मोहाली में अपना कैंपस ला रहे है इसमें 2500 लोगो को नौकरी मिलेगी। चारों इन्वेस्टमेंट से पंजाब में 10 हजार नौकरी मिलेगी। आज दिल्ली से एक एयर कंपनी 987 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने की घोषणा की है

0

comment

0

Report

लालपुरा की सजा के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील, पंजाब सरकार को नोटिस जारी

MJManoj Joshi

FollowSept 30, 2025 13:34:16

Chandigarh, Chandigarh:आप विधायक मनजिंदर सिंह लालपुरा ने सजा के खिलाफ हाइकोर्ट में अपील दाखिल कर दी चुनौती सजा पर रोक लगाने की मांग की, उनके वकील ने कहा, अगर उनकी सजा पर रोक नहीं लगी तो जा सकती है उनकी विधान सभा सदस्यता हाइकोर्ट ने लालपुरा की याचिका पर पंजाब सरकार को नोटिस जारी कर 1 अक्टूबर तक जवाब दाखिल करने के दिए आदेश बता दें कि तीन मार्च 2013 में गांव उसमां की महिला अपने पिता कश्मीर सिंह व परिवार के अन्य सदस्यों सहित विवाह समारोह में भाग लेने के लिए पंजाब इंटरनेशनल पैलेस में पहुंची थी तो वहां पर मौजूद टैक्सी चालकों द्वारा पीड़ित महिला के साथ छेड़छाड़ की गई थी। विरोध करने पर टैक्सी चालकों ने उनकी मारपीट की। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने भी बीच सड़क पर परिवार की मारपीट की थी। आरोपी टैक्सी चालकों में मनजिंदर सिंह लालपुरा 2022 में खडूर साहिब हलके से आम आदमी पार्टी के विधायक चुने गए थे। इसी महीने 10 सितंबर को तरनतारन की अदालत ने विधायक लालपुरा को दोषी करार देते हुए चार साल की सजा सुना दी थी। सजा के इसी फैसले को अब लालपुरा ने हाईकोर्ट में चुनौती दे दी है। जिस पर हाईकोर्ट ने आज पंजाब सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांग लिया है。

0

comment

0

Report

RTI activist seeks action from President, appeals for euthanasia

DVDEVENDER VERMA

FollowSept 30, 2025 13:33:09

Nahan, Himachal Pradesh:आरटीआई एक्टिविस्ट ने राष्ट्रपति से इच्छा मृत्यु की गुहार लगाई है। बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार पर कार्रवाई न होने से आहत, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति कार्यालय को भी शिकायत भेजी गई थी। प्रधानमंत्री कार्यालय से जांच के निर्देश दिए गए थे। RTI से करोड़ों रुपए के घोटाले को उजागर हुआ। बिजली बोर्ड की मिलीभगत से उद्योगों में भ्रष्टाचार। जांच में भी भ्रष्टाचार के आरोप सही पाए गए थे: आरटीआई एक्टिविस्ट चतर सिंह। सरकारी राजस्व को करोड़ों का नुकसान: चतर सिंह। चतर सिंह ने बताया कि पिछले कुछ सालों में कालाअम्ब और बद्दी औद्योगिक क्षेत्र में बिजली बोर्ड की मिलीभगत से करोड़ों रुपए के घोटाले हुए हैं जिन्हें RTI के जरिए उजागर किया गया था, मगर मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई। मुख्यमंत्री को भी पत्र भेजा गया था मगर जांच में घोटाले पर कार्रवाई नहीं हुई। सरकार में सुनवाई नहीं होने पर उन्होंने प्रधानमंत्री कार्यालय को उचित जांच की मांग के लिए पत्र लिखा, जिसके बाद मुख्य सचिव को कार्रवाई के निर्देश दिए गए थे, पर कार्रवाई नहीं हुई। मद्देनज्जर उन्होंने राष्ट्रपति को भी पत्र लिखकर कार्रवाई की गुहार लगाई है।

0

comment

0

Report

दिल्ली दौरे पर मुख्यमंत्री भगवंत मान, अमित शाह से मुलाकात; बाढ़ राहत पैकेज की मांग

SSSanjay Sharma

FollowSept 30, 2025 13:00:32

Noida, Uttar Pradesh:मुख्यमंत्री भगवंत मान का दिल्ली दौरा मुख्यमंत्री भगवंत मान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करने पहुंचे पंजाब में बाढ़ से हुए नुकसान की रिपोर्ट केंद्रीय मंत्री के साथ करेंगे सांझा केंद्र सरकार से 20000 करोड़ के राहत पैकेज की करेंगे मांग

2

comment

0

Report

होशियारपुर के अड्डा सकराला में दिनदहाड़े दो लुटेरों ने दुकानदार से नकदी लूट ली

RKRAMAN KHOSLA

FollowSept 30, 2025 12:52:04

Hoshiarpur, Punjab:दो लोगों ने किराने की दुकान में घुसकर नकदी लूटी. जिला का होशियारपुर के अधीन पड़ते अड्डा सकराला में दो लोगों ने दिनदहाड़े तेजधार हथियारों के बल पर दुकानदार से नकदी लूट ली. लूट के शिकार स्टोर संचालक हरमिंदर सिंह पुत्र दीदार सिंह निवासी दशमेश नगर ने बताया कि ग्राहक बनकर आए दो लोगों ने दुकान में मौजूद अन्य ग्राहकों की मौजूदगी में उसके साथ मारपीट की, जान से मारने की धमकी दी, उसकी जेब से करीब 72,600 रुपये छीन लिए और बुलेट मोटरसाइकिल पर फरार हो गए. उसने एक कार से उनका पीछा किया और हुसैनपुर के पास उसने मोटरसाइकिल में टक्कर मार दी. जिसके बाद दोनों व्यक्ति मोटरसाइकिल को सड़क पर ही छोड़कर फरार हो गए. पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंच गई है और घटना की जांच शुरू कर दी है. दुकानदार के अनुसार, वह लूटने वाले लोगों को जानता है और वे पास के ही एक गांव के रहने वाले हैं. पूरी घटना दुकान में लगे सी.सी.टी.वी. कैमरे में रिकॉर्ड हो गई।

2

comment

0

Report

पटियाला पुलिस ने नशा तस्करों के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई कर 93 मामले दर्ज

BSBALINDER SINGH

FollowSept 30, 2025 12:33:43

Patiala, Punjab:Station Patiala ਪਠਾਨਮਾਜਰਾ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ਮਾਮਲੇ ਊਪਰ ਬੋਲੇ SSP ਵਰੁਣ ਸ਼ਰਮਾ ਕਿਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਹਰ ਧੀ ਅਤੇ ਮਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਕੱਮ ਹੈ ਪਤਨੀ ਦੇ ਮਰਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਲਾਜ ਲਈ ਲੁਧਿਆਣਾ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤ੍ਰਿਤਵ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਧੀਨ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ “ਜੰਗ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼” ਮੁਹਿੰਮ ਯੁੱਧ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ 93 ਕੇਸ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਕਈ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਪੌਇੰਟਾਂ ’ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਕੇ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੇਜਿਆ。 ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਜ਼ਬਤ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 68ਐਫ਼ ਅਧੀਨ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 16 ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸਮਰਥ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਲਗਭਗ ਸਾਢੇ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਦੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਪਤੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਸੰਪਤੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਰਾਹੀਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ。 ਪੈਡਲਰਾਂ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਇਲਾਜ

3

comment

0

Report

Back to top