पंजाब के मुख्यमंत्री ने अमित शाह से मुलाकात में पैकेज और क्षतिपूर्ति की मांग की
Noida, Uttar Pradesh:ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ, ਪੰਜਾਬ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੁਲਾਕਾਤ, ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਮੰਗਿਆ • ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਐਸ.ਡੀ.ਆਰ.ਐਫ./ਐਨ.ਡੀ.ਆਰ.ਐਫ. ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ • ਅਨਾਜ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੌਰਾਨ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 30 ਸਤੰਬਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਭਿਆਨਕ ਹੜਆਂ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੂਬੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਐਸ.ਡੀ.ਆਰ.ਐਫ./ਐਨ.ਡੀ.ਆਰ.ਐਫ. ਤੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਭਿਆਨਕ ਹੜਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ 2614 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ 20 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ, 6.87 ਲੱਖ ਲੋਕ ਬੇਘਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਆਫ਼ਤ ਨੇ ਵਿਆਪਕ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 4.8 ਲੱਖ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਸਲਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ, 17,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਰ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ ਹਨ, 2.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਸ਼ੂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ 4657 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੇਂਡੂ ਸੜਕਾਂ, 485 ਪੁਲਾਂ, 1417 ਪੁਲੀਆਂ ਅਤੇ 190 ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਅਨੁਮਾਨ 13,832 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਐਸ.ਡੀ.ਆਰ.ਐਫ./ ਐਨ.ਡੀ.ਐਮ.ਐਫ. ਮਾਪਦੰਡ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਅਸਲ ਪੈਮਾਨੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ 33 ਫੀਸਦ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ 6800 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਏਨਾ ਘੱਟ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਸਰਾਸਰ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਫਸਲਾਂ ਲਗਪਗ ਤਿਆਰ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਸੂਬੇ ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਸੂਬਾਈ ਬਜਟ ਵਿੱਚੋਂ ਹਿੱਸਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੜ੍ਹੀ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਸ.ਡੀ.ਆਰ.ਐਫ. ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ 26 ਤੋਂ 33 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਫਸਲ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ 2000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ, 33 ਤੋਂ 75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਫਸਲ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ 6800 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਅਤੇ 75 ਤੋਂ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਫਸਲ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ 6800 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 20,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ。 ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ 14900 ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ ਘਰ/ਢਹਿ ਚੁੱਕੇ ਘਰ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ा ਮੌਜੂਦਾ 1.20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰ ਕੇ 2.40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ ਘਰ (ਝੁੱਗੀ-ਝੌਪੜੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ) ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ 6500 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਘਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੱਚੇ ਮਕਾਨਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮੌਜੂਦਾ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ chਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਕਾਨਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਵਾੜੇ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ 1988 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਭਿਆਨਕ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋ ਲਗਪਗ 1900 ਪਿੰਡ ਡੁੱਬ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਆਫ਼ਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਗਪਗ ਚਾਰ ਲੱਖ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ `ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਅਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਉਣੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸੀਜ਼ਨ 2025-26 ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖ਼ੁਰਾਕ ਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਮੰਤ੍ਰਾਲਾ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਸਾਉਣੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ 2025-26 ਦੌਰਾਨ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਝੋਨੇ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ कहा ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਭਾਰੀ nuਕਸਾਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਸਰਹੱਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੜ Hurricanes ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉੱਠਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਉੱਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਰਾਵੀ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਕਈ ਵਾਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦਰਿਆ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਵੀ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸੂਬਾ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਰਸਤਾ ਬਦਲਣ ਕਾਰਨ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਰਿਆ ਬੁਰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਕਈ ਥਾਵਾਂ `ਤੇ ਹੜ੍ਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਤਰੀ ਸਰਹੱਦਾਂ `ਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣੇ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ. ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ. ਵੱਲੋਂ ਸੰਭਾਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਬਾਰਡਰ ਚੌਕੀਆਂ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹ ਤੋਂ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਰਡਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ. ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ。 ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 175.96 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰਿਪੋਰਟ (ਡੀ.ਪੀ.ਆਰ.) ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀ.ਡਬਲਿਯੂ.ਸੀ. ਅਤੇ ਐਨ.ਡੀ.ਐਮ.ਏ., ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸੀ.ਡਬਲਿਯੂ.ਸੀ. ਅਤੇ ਐਨ.ਡੀ.ਐਮ.ਏ. ਨਾਲ ਕਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੀ ਅਜੇ ਵੀ উਡੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੰਡ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਆਰ.ਡੀ.ਐਫ. ਤੇ ਮੰਡੀ ਫੀਸ ਦਾ 11297 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਐਕਟ-1987 ਦੀ ਧਾਰਾ 7 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਐਕਟ-1961 ਦੀ ਧਾਰਾ-23 ਅਨੁਸਾਰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ spਪੱਸ਼੍ਟ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੀਸ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫੰਡ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਸੜਕੀ ਨੈੱਟਵਰਕ, ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਸਟੋਰੇਜ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਵਾਧਾ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਕੰਪਿਊਟਰੀਕਰਨ, ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੀ.ਐਫ.ਪੀ.ਡੀ., ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਐਕਟ-1987 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਡੀ.ਐਫ.ਪੀ.ਡੀ. ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੇ ਬਾਵਜੁਦ ਸSauਣੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ-2021-22 ਤੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਰ.ਡੀ.ਐਫ. ਦਾ ਬਣਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸੂਬਾ ਗੰਭੀਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ `ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਰ.ਡੀ.ਐਫ. ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਐਕਟ, 1961 ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਦੇ 2.5 ਫੀਸਦ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨਯੋਗ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2019-20 ਦੇ ਖਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮौਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਣਕ ਲਈ 46 ਰੁਪਏ/ਕੁਇੰਟਲ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਲਈ 45.88 ਰੁпਏ/ਕੁਇੰਟਲ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਐਕਟ, 1961 ਅਨੁਸਾਰ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਉਣੀ ਖਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ-2025-26 ਲਈ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਦੇ 2.5 ਫੀਸਦ ਭਾਵ 59.73 ਰੁਪਏ/ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇਣਯੋਗ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ कहा ਕਿ ਡੀ.ਐਫ.ਪੀ.ਡੀ. ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਝੋਨੇ ਲਈ 45.88 ਰੁਪਏ/ਕੁਇੰਟਲ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੇਚੈਨੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਲਈ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਵਿਭਾਗ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਅਜੇ ਵੀ ਲੰਬਿਤ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਤਿਆਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਬੇਚੈਨੀ ਜਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸੁਚਾਰੂ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ/ਸੋਧਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਪੀ.ਈ.ਜੀ. ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਢੁਆਈ ਅਤੇ ਕਵਰਡ ਗੋਦਾਮਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉੱਠਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੁੱੱਲ ਕਵਰਡ ਸਟੋਰੇਜ ਸਮਰੱਥਾ ਲਗਪਗ 180 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਪਗ 171 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ (140 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਚੌਲ ਅਤੇ 31 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ) ਕਵਰਡ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਉਣੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ 2025-26 ਲਈ ਮਿੱਲਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਸਟਮ ਮਿੱਲ ਕੀਤੇ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦਸੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ 117-120 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਚੌਲ 30 ਜੂਨ, 2026 ਤੱਕ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਡਿਲੀਵਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸਿਰਫ 9 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਕਵਰਡ ਸਪੇਸ ਮੁਹੱਈਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 5 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਚੌਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਦਸੰਬਰ 2025 ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ 19 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਚੌਲ ਲਈ ਥਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ 2025-26 ਦੇ ਸਾਉਣੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਸਪੁਰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜੂਨ 2026 ਤੱਕ 100 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ٹਨ ਚੌਲਾਂ ਲਈ ਥਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੂਨ 2026 ਤੱਕ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10-12 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਜੂਨ, 2026 ਤੱਕ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10-12 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਸਰਹੱਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ 30 ਜੂਨ, 2026 ਤੱਕ sਾਉਣੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ 2025-26 ਦੇ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਮਿਲਿੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀ.ਐਫ.ਪੀ.ਡੀ. ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਪੀ.ਈ.ਜੀ. ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕਵਰਡ ਗੋਦਾਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 60 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੜਾਅਵਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਓਪਨ ਸਟੋਰੇਜ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੁੱਲ੍ਹੀ, ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੁਆਰਾ ਖੋਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪੀ.ਈ.ਜੀ. ਗੋਦਾਮਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵਿਕਲਪਕ ਤੌਰ `ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਉਲਟਣ ਲਈ ਸੀ.ਡਬਲਯੂ.ਸੀ. ਦਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਕ ਵਿਹਾਰਕ ਦਰ ਨੂੰ ਮਾਪਦੰਡ ਵਜੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾੜੀ ਸੀਜ਼ਨ 2025-26 ਲਈ ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 35 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬਾ ਕਣਕ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਲਈ ਲਗਭਗ ਪੰਜ ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਖਾਦ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਫਾਸਫੇਟ ਵਾਲੀਆਂ ਖਾਦਾਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ `ਤੇ ਡੀ.ਏ.ਪੀ., ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਮੀ ਵੇਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਕਣਕ, ਆਲੂੰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖਾਦ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਉਣੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਦੀ ਘੱਟ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਸਲ ਡਿਲੀਵਰੀ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਮਿਕਦਾਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹਰ ਸਾਲ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਦੁਆਰਾ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਬਫ਼ਰ ਸਟਾਕ ਦਾ ਲਗਪਗ 50 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਖਾਦ ਦੀ ਘੱਟ ਸਪਲਾਈ ਕਾਰਨ ਕਣਕ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗਿਰਾਵਟ ਸਾਡੀ ਕੌਮੀ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉੱਤੇ ਡੂੰਘਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਾਦ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਨੂੰ ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਅਤੇ ਹੋਰ ਫਾਸਫੇਟ ਵਾਲੀਆਂ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਲਾਟਮੈਂਟਾਂ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲੈਵਲ ਕਰਾਸਿੰਗ ਨੰਬਰ. 62-ਏ, ਸ਼ੇਰੋਂ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰੀ, ਰਾਜਪੁਰਾ-ਬਠਿੰਡਾ ਲਾਇਨ, ਧੂਰੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ (ਪੰਜਾਬ) ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਰੇਲਵੇ ਓਵਰ ਬ੍ਰਿਜ ਲਈ ਜਨਰਲ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਡਰਾਇੰਗ (ਜੀ.ਏ.ਡੀ.) ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰੇਲਵੇ ਓਵਰ ਬ੍ਰਿਜ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਜੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਸੁਧਾਰ ਕਰੇਗਾ, ਵਾਹनों ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਬਣਾਏਗਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੰਪਰਕ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ 54 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੂਰੀ ਲਾਗਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਦੁਆਰਾ ਜਨਰਲ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਡਰਾਇੰਗ (ਜੀ.ਏ.ਡੀ.) ਦੀ ਲੰਬਿਤ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪ੍ਰਗਤੀ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ。 ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਉੱਤੇ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਨੂੰ ਸੰਭਵ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਰਹੱਦ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਦਦ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ੀਰੋ ਲਾਈਨ ਦੇ 150 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ `ਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤਾਰਜ਼ੀਰੋ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰੀ `ਤੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਾੜ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ `ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਹਦੀ ਤਾਰ ਪਾਰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਭਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ。 ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ. ਦਾ ਕੰਮ ਦਾ ਬੋਝ ਵੀ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ. ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ, ਸਰਹੱਦੀ ਵਾੜ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਵੱਲ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਲੰਬਿਤ ਹੈ。 ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਪੀ.ਈ.ਜੀ. ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਢੁਆਈ ਅਤੇ ਕਵਰਡ ਗੋਦਾਮਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮाण ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉੱਠਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕਵਰਡ ਸਟੋਰੇਜ ਸਮਰੱਥਾ ਲਗਪਗ 180 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਪਗ 171 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ (140 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਚੌਲ ਅਤੇ 31 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ) ਕਵਰਡ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਉਣੀ ਖਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ 2025-26 ਲਈ ਮਿੱਲਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਸਟਮ ਮਿੱਲ ਕੀਤੇ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦਸੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ 117-120 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਚੌਲ 30 ਜੂਨ, 2026 ਤੱਕ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਡਿਲੀਵਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸਿਰਫ 9 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਕਵਰਡ ਸਪੇਸ ਮੁਹੱਈਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 5 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਚੌਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਦਸੰਬਰ 2025 ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ 19 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਚੌਲ ਲਈ ਥਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ 2025-26 ਦੇ ਸਾਉਣੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਸਪੁਰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜੂਨ 2026 ਤੱਕ 100 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਚੌਲਾਂ ਲਈ ਥਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ。 ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੂਨ 2026 ਤੱਕ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10-12 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਜੂਨ, 2026 ਤੱਕ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10-12 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਸਰਹੱਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ 30 ਜੂਨ, 2026 ਤੱਕ ਸਾਉਣੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ 2025-26 ਦੇ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਮਿਲਿੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀ.ਐਫ.ਪੀ.ਡੀ. ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਪੀ.ਈ.ਜੀ. ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕਵਰਡ ਗੋਦਾਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 60 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੜਾਅਵਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਓਪਨ ਸਟੋਰੇਜ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੁੱਲ੍ਹੀ, ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੁਆਰਾ ਖੋਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪੀ.ਈ.ਜੀ. ਗੋਦਾਮਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵਿਕਲਪਕ ਤੌਰ `ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਉਲਟਣ ਲਈ ਸੀ.ਡਬਲਯੂ.ਸੀ. ਦਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਕ ਵਿਹਾਰਕ ਦਰ ਨੂੰ ਮਾਪਦੰਡ ਵਜੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ。 ਹਾੜੀ ਸੀਜ਼ਨ 2025-26 ਲਈ ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 35 ਲੱਖ ਹੇਕਟੇਅਰ ਰਕਬਾ ਕਣਕ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਲਈ ਲਗਭਗ ਪੰਜ ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਖਾਦ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਫਾਸਫੇਟ ਵਾਲੀਆਂ ਖਾਦਾਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ `ਤੇ ਡੀ.ਏ.ਪੀ., ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ಕਮੀ ਵੇਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਕਣਕ, ਆਲੂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖਾਦ ਹੈ。 ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਉਣੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਦੀ ਘੱਟ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਸਲ ਡਿਲੀਵਰੀ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਮਿਕਦਾਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹਰ ਸਾਲ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਦੁਆਰਾ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਬफਰ ਸਟਾਕ ਦਾ ਲਗਪਗ 50 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਖਾਦ ਦੀ ਘੱਟ ਸਪਲਾਈ ਕਾਰਨ ਕਣਕ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗਿਰਾਵਟ ਸਾਡੀ ਕੌਮੀ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉੱਤੇ ਡੂੰਘਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਾਦ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਨੂੰ ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਅਤੇ ਹੋਰ ਫਾਸਫੇਟ ਵਾਲੀਆਂ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਲਾਟਮੈਂਟਾਂ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲੈਵਲ ਕਰਾਸਿੰਗ ਨੰਬਰ. 62-ਏ, ਸ਼ੇਰੋਂ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰੀ, ਰਾਜਪੁਰਾ-ਬਠਿੰਡਾ ਲਾਇਨ, ਧੂਰੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ (ਪੰਜਾਬ) ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਰੇਲਵੇ ਓਵਰ ਬ੍ਰਿਜ ਲਈ ਜਨਰਲ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਡਰਾਇੰਗ (ਜੀ.ਏ.ਡੀ.) ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰੇਲਵੇ ਓਵਰ ਬ੍ਰਿਜ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਜੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਨਾ Sਿਰਫ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਸੁਧਾਰ ਕਰੇਗਾ, ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਬਣਾਏਗਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੰਪਰਕ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ 54 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦ ਦੀ ਪੂਰੀ ਲਾਗਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਦੁਆਰਾ ਜਨਰਲ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਡਰਾਇੰਗ (ਜੀ.ਏ.ਡੀ.) ਦੀ ਲੰਬਿਤ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪ੍ਰਗਤੀ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ。 ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਉੱਤੇ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਨੂੰ ਸੰਭਵ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਰਹੱਦ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਦਦ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ੀਰੋ ਲਾਈਨ ਦੇ 150 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ `ਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤਾਰ ਜ਼ੀਰੋ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰੀ `ਤੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਾੜ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ `ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਹਦੀ ਤਾਰ ਪਾਰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ sਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਭਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ。 ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ. ਦਾ ਕੰਮ ਦਾ ਬੋਝ ਵੀ ਵਧਦਾ hai। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾੜੀ ਕਿ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ. ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ, ਸਰਹੱਦੀ ਵਾੜ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਵੱਲ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ कि ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਲੰਬਿਤ ਹੈ。 ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਪੀ.ਈ.ਜੀ. ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਢੁਆਈ ਅਤੇ ਕਵਰਡ ਗੋਦਾਮਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉੱਠਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕਵਰਡ ਸਟੋਰੇਜ ਸਮਰੱਥਾ ਲਗਪਗ 180 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਪਗ 171 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ (140 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਚੌਲ ਅਤੇ 31 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ) ਕਵਰਡ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਉਣੀ ਖਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ 2025-26 ਲਈ ਮਿੱਲਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਸਟਮ ਮਿੱਲ ਕੀਤੇ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦਸੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ 117-120 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਚੌਲ 30 ਜੂਨ, 2026 ਤੱਕ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਡਿਲੀਵਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸਿਰਫ 9 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਕਵਰਡ ਸਪੇਸ ਮੁਹੱਈਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੌਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 5 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਚੌਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਦਸੰਬਰ 2025 ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ 19 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਚੌਲ ਲਈ ਥਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ 2025-26 ਦੇ ਸਾਉਣੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਸਪੁਰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜੂਨ 2026 ਤੱਕ 100 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਚੌਲਾਂ ਲਈ ਥਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ。 ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੂਨ 2026 ਤੱਕ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10-12 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਜੂਨ, 2026 ਤੱਕ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10-12 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਸਰਹੱਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ 30 ਜੂਨ, 2026 ਤੱਕ ਸਾਉਣੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ 2025-26 ਦੇ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਮਿਲਿੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀ.ਐਫ.ਪੀ.ਡੀ. ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਪੀ.ਈ.ਜੀ. ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕਵਰਡ ਗੋਦਾਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 60 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੜਾਅਵਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਓਪਨ ਸਟੋਰੇਜ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੁੱਲ੍ਹੀ, ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੁਆਰਾ ਖੋਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪੀ.ਏ.ਜੀ. ਗੋਦਾਮਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵਿਕਲਪਕ ਤੌਰ `ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਉਲਟਣ ਲਈ ਸੀ.ਡੀਬਲਯੂ.ਸੀ. ਦਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਕ ਵਿਹਾਰਕ ਦਰ ਨੂੰ ਮਾਪਦੰਡ ਵਜੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾੜੀ ਸੀਜ਼ਨ 2025-26 ਲਈ ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 35 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬਾ ਕਣਕ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਲਈ ਲਗਭਗ ਪੰਜ ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਖਾਦ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਫਾਸਫੇਟ ਵਾਲੀਆਂ ਖਾਦਾਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ `ਤੇ ਡੀ.ਏ.ਪੀ., ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਮੀ ਵੇਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਕਣਕ, ਆਲੂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖਾਦ ਹੈ。 ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਉਣੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਦੀ ਘੱਟ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਸਲ ਡਿਲੀਵਰੀ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਮਿਕਦਾਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹਰ ਸਾਲ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਦੁਆਰਾ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਬਫਰ ਸਟਾਕ ਦਾ ਲਗਪਗ 50 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਖਾਦ ਦੀ ਘੱਟ ਸਪਲਾਈ ਕਾਰਨ ਕਣਕ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗਿਰਾਵਟ ਸਾਡੀ ਕੌਮੀ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉੱਤੇ ਡੂੰਘਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਾਦ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਨੂੰ ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਅਤੇ ਹੋਰ ਫਾਸਫੇਟ ਵਾਲੀਆਂ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਲਾਟਮੈਂਟਾਂ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲੈਵਲ ਕਰਾਸਿੰਗ ਨੰਬਰ. 62-ਏ, ਸ਼ੇਰੋਂ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰੀ, ਰਾਜਪੁਰਾ-ਬਠਿੰਡਾ ਲਾਇਨ, ਧੂਰੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ (ਪੰਜਾਬ) ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਰੇਲਵੇ ਓਵਰ ਬ੍ਰਿਜ ਲਈ ਜਨਰਲ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਡਰਾਇੰਗ (ਜੀ.ਏ.ਡੀ.) ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰੇਲਵੇ ਓਵਰ ਬ੍ਰਿਜ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਜੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਸੁਧਾਰ ਕਰੇਗਾ, ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਬਣਾਏਗਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੰਪਰਕ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ 54 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੂਰੀ ਲਾਗਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਦੁਆਰਾ ਜਨਰਲ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਡਰਾਇंग (ਜੀ.ਏ.ਡੀ.) ਦੀ ਲੰਬਿਤ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪ੍ਰਗਤੀ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ。 ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਉੱਤੇ 콘ਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਨੂੰ ਸੰਭਵ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਰਹੱਦ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਦਦ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ੀਰੋ ਲਾਈਨ ਦੇ 150 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ `ਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤਾਰ ਜ਼ੀਰੋ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰੀ `ਤੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਾੜ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ `ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਹਦੀ ਤਾਰ ਪਾਰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਭਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ پੈੰਦਾ ਹੈ。 ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ. ਦਾ ਕੰਮ ਦਾ ਬੋזו ਵੀ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋੰ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ. ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ, ਸਰਹੱਦੀ ਵਾੜ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਵੱਲ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਲੰਬਿਤ ਹੈ。 ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਪੀ.ਈ.ਜੀ. ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਢੁਆਈ ਅਤੇ ਕਵਰਡ ਗੋਦਾਮਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉੱਠਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕਵਰਡ ਸਟੋਰੇਜ ਸਮਰੱਥਾ ਲਗਪਗ 180 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਪਗ 171 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ (140 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਚੌਲ ਅਤੇ 31 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ) ਕਵਰਡ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਉਣੀ ਖਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ 2025-26 ਲਈ ਮਿੱਲਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਸਟਮ ਮਿੱਲ ਕੀਤੇ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦਸੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ 117-120 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਚੌਲ 30 ਜੂਨ, 2026 ਤੱਕ ਐਫ.ਸੀ.ਐਸ.ੀ. ਨੂੰ ਡਿਲੀਵਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਮੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸਿਰਫ 9 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਕਵਰਡ ਸਪੇਸ ਮੁਹੱਈਆ ਹੈ। ਇੱਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 5 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਚੌਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਦਸੰਬਰ 2025 ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ 19 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਚੌਲ ਲਈ ਥਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ 2025-26 ਦੇ ਸਾਉਣੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਸਪੁਰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜੂਨ 2026 ਤੱਕ 100 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਚੌਲਾਂ ਲਈ ਥਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੂਨ 2026 ਤੱਕ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10-12 ਲੱਖ ਮੀટરਕ ਟਨ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਜੂਨ, 2026 ਤੱਕ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10-12 ਲੱਖ מੀਟਰਕ ਟਨ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਸਰਹੱਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ 30 ਜੂਨ, 2026 ਤੱਕ ਸਾਉਣੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ 2025-26 ਦੇ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਮਿਲਿੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀ.ਐਫ.ਪੀ.ਡੀ. ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਪੀ.ਈ.ਜੀ. ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕਵਰਡ ਗੋਦਾਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 60 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੜਾਅਵਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਓਪਨ ਸਟੋਰੇਜ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੁੱਲ੍ਹੀ, ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੁਆਰਾ ਖੋਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪੀ.ਈ.ਜੀ. ਗੋਦਾਮਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵਿਕਲਪਕ ਤੌਰ `ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਉਲਟਣ ਲਈ ਸੀ.ਡਬਲਯੂ.ਸੀ. ਦਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਕ ਵਿਹਾਰਕ ਦਰ ਨੂੰ ਮਾਪਦੰਡ ਵਜੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾੜੀ ਸੀਜ਼ਨ 2025-26 ਲਈ ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 35 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬਾ ਕਣਕ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਲਈ ਲਗਭਗ ਪੰਜ ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਖਾਦ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਫਾਸਫੇਟ ਵਾਲੀਆਂ ਖਾਦਾਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ `ਤੇ ਡੀ.ਏ.ਪੀ., ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਮੀ ਵੇਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਕਣਕ, ਆਲੂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖਾਦ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਉਣੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਦੀ ਘੱਟ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਸਲ ਡਿਲੀਵਰੀ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਮਿਕਦਾਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹਰ ਸਾਲ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਦੁਆਰਾ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਬਫਰ ਸਟਾਕ ਦਾ ਲਗਪਗ 50 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਖਾਦ ਦੀ ਘੱਟ ਸਪਲਾਈ ਕਾਰਨ ਕਣਕ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗਿਰਾਵਟ ਸਾਡੀ ਕੌਮੀ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉੱਤੇ ਡੂੰਘਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਾਦ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਨੂੰ ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਅਤੇ ਹੋਰ ਫਾਸਫੇਟ ਵਾਲੀਆਂ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਲਾਟਮੈਂਟਾਂ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ。 ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲੈਵਲ ਕਰਾਸਿੰਗ ਨੰਬਰ. 62-ਏ, ਸ਼ੇਰੋਂ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰੀ, ਰਾਜਪੁਰਾ-ਬਠਿੰਡਾ ਲਾਇਨ, ਧੂਰੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ (ਪੰਜਾਬ) ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਰੇਲਵੇ ਓਵਰ ਬ੍ਰਿਜ ਲਈ ਜਨਰਲ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਡਰਾਇਿੰਗ (ਜੀ.ਏ.ਡੀ.) ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨਾਂ ਕਿਿਹਾ ਕਿਯੇ ਕਿ ਇਹ ਰੇਲਵੇ ਓਵਰ ਬ੍ਰਿਜ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਜੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਸੁਧਾਰ ਕਰੇਗਾ, ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਬਣਾਏਗਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੰਪਰਕ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ 54 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੂਰੀ ਲਾਗਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਦੁਆਰਾ ਜਨਰਲ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਡਰਾਇੰਗ (ਜੀ.ਏ.ਡੀ.) ਦੀ ਲੰਬਿਤ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪ੍ਰਗਤੀ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ。 ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਉੱਤੇ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਨੂੰ ਸੰਭਵ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਰਹੱਦ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਦਦ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ੀਰੋ ਲਾਈਨ ਦੇ 150 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ `ਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤਾਰ ਜ਼ੀਰੋ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰੀ `ਤੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਾੜ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ `ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਹਦੀ ਤਾਰ ਪਾਰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਭਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ。 ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ. ਦਾ ਕੰਮ ਦਾ ਬੋਝ ਵੀ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ. ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ, ਸਰਹੱਦੀ ਵਾੜ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਵੱਲ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਲੰਬਿਤ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਪੀ.ਈ.ਜੀ. ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਢੁਆਈ ਅਤੇ ਕਵਰਡ ਗੋਦਾਮਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉੱਠਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕਵਰਡ ਸਟੋਰੇਜ ਸਮਰੱਥਾ ਲਗਪਗ 180 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਪਗ 171 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ (140 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਚੌਲ ਅਤੇ 31 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ) ਕਵਰਡ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਉਣੀ ਖਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ 2025-26 ਲਈ ਮਿੱਲਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਸਟਮ ਮਿੱਲ ਕੀਤੇ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦਸੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ 117-120 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਚੌਲ 30 ਜੂਨ, 2026 ਤੱਕ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਡਿਲੀਵਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸਿਰਫ 9 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਕਵਰਡ ਸਪੇਸ ਮੁਹੱਈਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 5 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਚੌਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਦਸੰਬਰ 2025 ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ 19 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਚੌਲ ਲਈ ਥਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ 2025-26 ਦੇ ਸਾਉਣੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਸਪੁਰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜੂਨ 2026 ਤੱਕ 100 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਚੌਲਾਂ ਲਈ ਥਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੂਨ 2026 ਤੱਕ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10-12 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਜੂਨ, 2026 ਤੱਕ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10-12 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਸਰਹੱਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ 30 ਜੂਨ, 2026 ਤੱਕ sਾਉਣੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ 2025-26 ਦੇ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਮਿਲਿੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀ.ਐਫ.ਪੀ.ਡੀ. ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਪੀ.ਈ.ਜੀ. ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕਵਰਡ ਗੋਦਾਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 60 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੜਾਅਵਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਓਪਨ ਸਟੋਰੇਜ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੁੱਲ੍ਹੀ, ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੁਆਰਾ ਖੋਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪੀ.ਈ.ਜੀ. ਗੋਦਾਮਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵਿਕਲਪਕ ਤੌਰ `ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਉਲਟਣ ਲਈ ਸੀ.ਡਬਲਯੂ.ਸੀ. ਦਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਕ ਵਿਹਾਰਕ ਦਰ ਨੂੰ ਮਾਪਦੰਡ ਵਜੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾੜੀ ਸੀਜ਼ਨ 2025-26 ਲਈ ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 35 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬਾ ਕਣਕ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਲਈ ਲਗਭਗ ਪੰਜ ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਖਾਦ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ。0
0
Report
हमें फेसबुक पर लाइक करें, ट्विटर पर फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब्ड करें ताकि आप ताजा खबरें और लाइव अपडेट्स प्राप्त कर सकें| और यदि आप विस्तार से पढ़ना चाहते हैं तो https://pinewz.com/hindi से जुड़े और पाए अपने इलाके की हर छोटी सी छोटी खबर|
चंडीगढ़ पहुंचे प्रगट सिंह आज कांग्रेस ऑफिस में पदभार संभालेंगे
Chandigarh, Chandigarh:चड़ीगढ़ में पहुंचे प्रगट सिंह आज कांग्रेस ऑफिस में संभालेंगे पदभारपरगट ਸਿੰਘ0
0
Report
मान्सा जिले में तेज ओलों और बरसात से जौ की फसल को बड़ा नुकसान
Mansa, Punjab:ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਝੱਖੜ ਅਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਐਂਕਰ : ਸਵੇਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੀ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਬਾਰਿਸ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇਜ਼ ਹਨੇਰੀ ਅਤੇ ਬੱਦਲਾਂ ਤੇ ਛਾਏ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਝੱਖੜ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੱਕੀ ਹੋਈ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇੰਨੀ ਦਿਨੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਤੇ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਝੱਖੜ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿੱਥੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਵਿਛ ਜਾਵੇਗੀ ਉਥੇ ਹੀ ਝਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਰਕ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਮੁਰਝਾ ਗਏ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਪੱਕੀ ਹੋਈ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਕਟਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਹੈ。0
0
Report
फाजिल्का की बारिश ने अनाज मंडी में करोड़ों के धान को डुबोया, किसान परेशान
Fazilka, Punjab:बीती रात फाजिल्का में हुई बारिश ने अनाज मंडी में प्रशासन के इंतजामों की पोल खोलकर रख दी। बारिश के बाद मंडी में जलभराव के कारण किसानों की धान की फसल को भारी नुकसान पहुंचा है। हालात ऐसे हो गए कि करोड़ों रुपये का धान पानी में बह गया और कई जगहों पर फसल की ढेरियां पानी में डूब गईं। सुबह मंडी पहुंचे किसान पानी में अपनी फसल तलाशते नजर आए। बारिश के बाद इलाके के किसान अपनी धान की फसल का जायजा लेने के लिए अनाज मंडी पहुंच रहे हैं। किसानों का कहना है कि उनकी मेहनत से तैयार की गई फसल पानी में डूबने से उन्हें भारी आर्थिक नुकसान हुआ है। किसानों ने इस नुकसान के लिए सरकार और प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया है। किसान राम प्रताप ने बताया कि he वह अपनी तीन एकड़ धान की फसल कल रात मंडी में लेकर आए थे । जो मंडी में उतारी गई थी । लेकिन आज मंडी में पानी इतना भर गया है कि पानी के नीचे उसकी तीन एकड़ फसल कहां है उसे नहीं मिल रही है । गांव चवाड़ीयावाली से मंडी में पहुंचे किसान श्री राम ने कहा कि प्रशासन ओर सरकार की लापरवाही से किसानों का नुकसान हुआ है । इस मामले में आढ़ती एसोसिएशन के प्रधान गोल्डी सचदेवा का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा कि जब से उन्होंने एसोसिएशन के प्रधान की जिम्मेदारी संभाली है, तब से ही मंडी में पानी की उचित निकासी करवाने की मांग उठाई जा रही है। इसके बावजूद प्रशासन ने उनकी मांग पर ध्यान नहीं दिया। गोल्डी सचदेवा के मुताबिक, यदि समय रहते पानी की निकासी के उचित प्रबंध किए गए होते, तो धान को इस तरह के नुकसान से बचाया जा सकता था। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार और प्रशासन की लापरवाही के कारण आज मंडी में करोड़ों रुपये का धान खराब होने की स्थिति पैदा हुई है। उन्होंने कहा कि करीब 8 लाख बैग मंडी में पड़ा है । जिसमें अधिकतर फसल का नुकसान हो गया है ।0
0
Report
Advertisement
फाजिल्का अनाज मंडी में भारी बारिश से करोड़ों का धान खराब, किसान संकट
Fazilka, Punjab:बीती रात फाजिल्का में हुई बारिश ने अनाज मंडी में प्रशासन के इंतजामों की पोल खोलकर रख दी। बारिश के बाद मंडी में जलभराव के कारण किसानों की धान की फसल को भारी नुकसान पहुंचा है। हालात ऐसे हो گئے कि करोड़ों रुपये का धान पानी में बह गया और कई जगहों पर फसल की ढेरियां पानी में डूब गईं। सुबह मंडी पहुंचे किसान पानी में अपनी फसल तलाशते नजर आए। बारिश के बाद इलाके के किसान अपनी धान की फसल का जायजा लेने के लिए अनाज मंडी पहुंच रहे हैं। किसानों का कहना है कि उनकी मेहनत से तैयार की गई फसल पानी में डूबने से उन्हें भारी आर्थिक नुकसान हुआ है। किसानों ने इस नुकसान के लिए सरकार और प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया है। किसान राम प्रताप ने बताया कि वह अपनी तीन एकड़ धान की फसल कल रात मंडी में लेकर आए थे । जो मंडी में उतारी गई थी । लेकिन आज मंडी में पानी इतना भर गया है कि पानी के नीचे उसकी तीन एकड़ फसल कहां है उसे नहीं मिल रही है । गांव चवाड़ीयावाली से मंडी में पहुंचे किसान श्री राम ने कहा कि प्रशासन ओर सरकार की लापरवाही से किसानों का नुकसान हुआ है । इस मामले में आढ़ती एसोसिएशन के प्रधान गोल्डी सचदेवा का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा कि जब से उन्होंने एसोसिएशन के प्रधान की जिम्मेदारी संभाली है, तब से ही मंडी में पानी की उचित निकासी करवाने की मांग उठाई जा रही है। इसके बावजूद प्रशासन ने उनकी मांग पर ध्यान नहीं दिया। गोल्डी सचदेवा के मुताबिक, यदि समय रहते पानी की निकासी के उचित प्रबंध किए गए होते, तो धान को इस तरह के नुकसान से बचाया जा सकता था। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार और प्रशासन की लापरवाही के कारण आज मंडी में करोड़ों रुपये का धान खराब होने की स्थिति पैदा हुई है। उन्होंने कहा कि करीब 8 लाख बैग मंडी में पड़ा है । जिसमें अधिकतर फसल का नुकसान हो गया है ।0
0
Report
अमृतसर के लंगूर मेले की भव्य शुरुआत, श्रद्धालु बच्चों के लंगूर बनने का आयोजन
Amritsar, Punjab:ਅੱਸੂ ਦੇ ਨਵਰਾਤਰਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ: ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਵੱਡਾ ਹਨੁਮਾਨ ਮੰਦਰ ਵਿਖੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਿੱਧ 'ਲੰਗੂਰ ਮੇਲਾ' ਆਰੰਭ ਮੰਨਤ ਪੂਰੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਲੰਗੂਰ; ਦੁਰਗਿਆਨਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੁਖ਼ਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅੱਸੂ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ਾਰਦੀਯ ਨਵਰਾਤਰਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਗਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਥਿਤ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਦੁਰਗਿਆਨਾ ਤੀਰਥ ਪਰਿਸਰ ਦੇ ਵੱਡਾ ਹਨੁਮਾਨ ਮੰਦਰ ਵਿਖੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਿੱਧ 'ਲੰਗੂਰ ਮੇਲਾ' ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਅਤੇ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਨੋਖਾ ਮੇਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਸੇ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ 'ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ。 ਇਸ ਪੁਰਾਤਨ ਮੰਦਰ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਰਾਮਾਇਣ ਕਾਲ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਤ੍ਰੇਤਾ ਯੁੱਗ ਦੌਰਾਨ ਮਹਾਰਿਸ਼ੀ ਵਾਲਮੀਕਿ ਜੀ ਦੇ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਲਵ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਅਸ਼ਵਮੇਧ ਯੱਗ ਦਾ ਘੋੜਾ ਰੋਕਣ ਉਪਰੰਤ ਪਵਨਪੁੱਤਰ ਹਨੁਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਬੋਹੜ ਦੇ ਰੁੱਖ ਨਾਲ ਬੰਦੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ。 ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਅਸਥਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਥਾਹ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ। ਨਵ-ਵਿਆਹੇ ਜੋੜੇ ਸੰਤਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਮੰਨਤ ਮੰਗਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮਾਨਤਾ ਮੁਤਾਬਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਸੁੱਖਣਾ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਵਰਾਤਰਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਲੰਗੂਰ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਵਾਉਂਦੇ ਹਨ。 ਮੰਦਰ ਪਹੁੰਚੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਦਰ ਪ੍ਰਤੀ ਡੂੰਘੀ ਆਸਥਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੰਨਤ ਪੂਰੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਉਹ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਯਮਾਂ ਅਧੀਨ ਲੰਗੂਰ ਬਣਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆਏ ਹਨ。 ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਨਵਰਾਤਰਿਆਂ ਅਤੇ ਲੰਗੂਰ ਮੇਲੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਦੁਰਗਿਆਨਾ ਮੰਦਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ कि ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਪੁੱਜਣ ਵਾਲੀ ਭਾਰੀ ਭੀੜ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ, ਸਾਫ਼-ਸਫ਼ਾਈ ਅਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਪੁਖ਼ਤਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਮੇਟੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਮਾਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਆਵੇ。0
0
Report
गुरुद्वारा बंगला साहिब में पुलिस की हरकत से सिक्ख मर्यादा पर सवाल खड़े
Noida, Uttar Pradesh:ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜਿਵੇਂ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ! ਕੀ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ karਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਭਾਜਪਾ? ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਸੀਨੇ ਉੱਪਰ ਅਜਿਹੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ! - BALJIT KAUR ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ ਕਰਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਡੂੰਘੀ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਵੋਟ ਚੋਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ kar ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜੁੱਤੀਆਂ ਸਮੇਤ, ਨੰਗੇ ਸਿਰ ਅਤੇ ਡੰਡੇ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣਾ ਬੇਹੱਦ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਹਰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਸ਼ਰਨ ਦਾ ਅਸਥਾਨ hai, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਸਿੱਖ ਮਰਿਆਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਉਸ ਦੀ ਬੇਰੁਖ਼ੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਜੱਗ-ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। - HARDIP MUDIAN No Govt that violated sanctity of Guru Ghar has survived. Today Amit Shah's police stormed Gurdwara Bangla Sahib WITH THEIR SHOES ON AND BATONS IN HAND, violating the sanctity of the Guru Ghar. Gurdwara Sahib is a sanctuary for all. The children protesting against Vote Chori sought refuge there and respected its maryada. Yet BJP has once again made its contempt clear: for Sikhi, the Gurus, and the Guru Ghar. = AMAN ARORA ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫ਼ਿਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਵੋਟ ਚੋਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹਦੂਦ ਅੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਸਮੇਤ, ਨੰਗੇ ਸਿਰ ਅਤੇ ਡੰਡੇ ਲੈ ਕੇ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣਾਂ ਸਿੱਖ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਲੋੜਵੰਦ ਨੂੰ ਸ਼ਰਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹਾਉਣਾ ਅਸਹਿਣਯੋਗ ਹੈ। - HARDIP MUDIAN0
0
Report
Advertisement
दिल्ली में जंतर‑मंतर के पास विरोध प्रदर्शन के चलते सुरक्षा कड़ी
Noida, Uttar Pradesh:दिल्ली में बीती रात (10-11 अक्टूबर 2026 की मध्य रात्रि) जंतर-मंतर और आसपास के इलाकों में संभावित विरोध प्रदर्शन (CJP Protest) के चलते भारी तनाव और सुरक्षा के कड़े इंतजाम रहे। सुरक्षा व्यवस्था और छावनी:-जंतर-मंतर और मध्य दिल्ली (Central Delhi) के कई हिस्सों को छावनी में बदल दिया गया था जैसे जंतरमंतर पुलिस मुख्यालय , इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के आस पास की जगह एवं पार्लियामेंट के आस पास भी। दिल्ली पुलिस, सीआरपीएफ (CRPF) और रैपिड एक्शन फोर्स (RAF) के जवानों को भारी संख्या में तैनात किया गया था। बैरिकेडिंग और निगरानी :- अशोक रोड और गुरुद्वारा बंगला साहिब के बाहर समेत प्रमुख मार्गों पर भारी बैरिकेडिंग और दंगा रोधी वाहन तैनात किए गए थे। सीमाओं और रास्तों पर बसों और वाहनों की सघन चेकिंग की गई। इंटरनेट और यातायात पर थोड़ा असर: एहतियात के तौर पर मध्य दिल्ली के कुछ हिस्सों में इंटरनेट सेवाएं प्रभावित रहीं तथा कई जगहों पर मेट्रो और ट्रेनों की आवाजाही एवं यातायात मार्गों में बदलाव किया गया। मौजूदा स्थिति:-रात भर पुलिस और सुरक्षा बल मुस्तैद रहे, और प्रदर्शनकारियों को जंतर-मंतर पर जुटने से रोकने के लिए किलेबंदी जैसी स्थिति बनी रही। हालांकि गाड़ियों को चेक करके रास्ते खोले गए थे पर बैरिकेडिंग और पुलिस की तैनाती मौजूद थी। सेंट्रल दिल्ली की सड़कों से 3 वॉकथ्रू0
0
Report
दिल्ली में शारदीय नवरात्रि का पहला दिन: चхатारपुर मंदिर से सुबह की आरती के दृश्य
Noida, Uttar Pradesh:दिल्ली में शारदीय नवरात्रि का पहला दिन: चхатारपुर मंदिर से सुबह की आरती के दृश्य0
0
Report
कटरा में वैष्णो देवी भवन NAVRATRI के लिए तैयार, भक्त पहुंचने लगे
Noida, Uttar Pradesh:KATRA (JAMMU AND KASHMIR): VAISHNO DEVI BHAWAN GEARS UP FOR NAVRATRI AS DEVOTEES ARRIVE IN LARGE NUMBERS / VISUALS0
0
Report
Advertisement
ऊना अस्पताल प्रसूता मौत मामला: डॉ. प्रियंका शर्मा निलंबित, CCS नियम के तहत कार्रवाई
Shimla, Himachal Pradesh:ऊना के क्षेत्रीय अस्पताल में प्रसूता की मौत के मामले में हिमाचल प्रदेश सरकार ने महिला डॉक्टर डॉ. प्रियंका शर्मा को सस्पेंड कर दिया है। स्वास्थ्य विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी किए। प्रसूता की मौत के बाद अस्पताल में परिजनों ने हंगामा किया था। दरअसल, ऊना के अपर अरनियाला निवासी 33 वर्षीय रीना देवी को 7 अक्टूबर को प्रसव के लिए क्षेत्रीय अस्पताल ऊना में भर्ती करवाया गया था। 9 अक्टूबर को अस्पताल में उनकी मौत हो गई। मामले की जांच के लिए अस्पताल के मेडिकल सुपरिंटेंडेंट ने 9 अक्टूबर को वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी डॉ. विकास चौहान की अध्यक्षता में जांच कमेटी गठित की थी। कमेटी को तीन दिन के भीतर रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए गए थे。 स्वास्थ्य विभाग के आदेश में कहा गया है कि मेडिकल ऑफिसर (ओबीजी) डॉ. प्रियंका शर्मा ड्यूटी से गायब हैं और प्रारंभिक जांच के लिए उपलब्ध नहीं हुईं। उनके दोनों मोबाइल नंबर भी बंद पाए गए। इस स्थिति को देखते हुए उन्हें निलंबित करने की सिफारिश की गई थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए सरकार ने CCS (CCA) नियम, 1965 के नियम 10 के तहत डॉ. प्रियंका शर्मा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय स्वास्थ्य सेवा निदेशालय, हिमाचल प्रदेश, शिमला रहेगा। सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना वह मुख्यालय नहीं छोड़ सकेंगी।0
0
Report
हिमाचल मंत्रिमंडल ने 14–15 हजार पद भरने समेत कई अहम फैसलों मंजूर कर लिए
Shimla, Himachal Pradesh:हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक पांच घंटे से ज्यादा समय तक चली। शिमला में आयोजित इस बैठक में करीब 200 एजेंडा पर चर्चा के बाद कई अहम फैसलों को मंजूरी दी गई। प्रदेश के विभिन्न विभागों में 14 से 15 हजार पद भरने को कैबिनेट ने हरी झंडी दी है। इनमें शिक्षकों, फॉरेस्ट गार्ड और जल शक्ति विभाग के पद शामिल हैं। साथ ही, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले हिमाचल के खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी देने के मुद्दे पर भी चर्चा हुई। प्रदेश में खिलाड़ियों को असिस्टेंट स्पोर्ट्स ऑफिसर के पदों पर नियुक्ति देने की तैयारी है। इसके अलावा, सरकार ने दूध के प्रोत्साहन मूल्य में बढ़ोतरी, ट्राउट मछली के लिए एमएसपी, आंगनवाड़ी कर्मियों के मानदेय और खिलाड़ियों को सम्मानित करने सहित कई महत्वपूर्ण फैसले भी लिए हैं। संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने बताया कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक दोपहर 12 बजे शुरू हुई और शाम पांच बजे तक चली। बैठक में करीब 200 एजेंडा पर चर्चा के बाद उन्हें मंजूरी दी गई। कैबिनेट ने प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों में 14 से 15 हजार पद भरने को मंजूरी दी है। अब तक 32 हजार पदों पर भर्ती की जा चुकी है, जबकि 18 पदों पर भर्ती प्रक्रिया चल रही है। सरकार ने इस साल के अंत तक 50 हजार पद भरने का लक्ष्य रखा है। इसके अलावा, अब 15 हजार पद और भरने को मंजूरी दी गई है। हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि प्रदेश में 500 फॉरेस्ट गार्ड के पद भरे जाएंगे। सीबीएसई स्कूलों में 3,000 टीचिंग और 900 नॉन-टीचिंग पदों पर भर्ती को मंजूरी दी गई है। विभिन्न विषयों के 320 लेक्चरर के पद भरने को भी हरी झंडी मिली है। जल शक्ति विभाग में 4,300 पदों पर भर्ती को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा, फॉरेस्ट और लोक निर्माण विभाग में भी बड़े पैमाने पर भर्तियां की जाएंगी। वहीं, एलडीआर के माध्यम से विभिन्न श्रेणियों के 740 शिक्षकों को नियमित किया जाएगा। हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि कैबिनेट ने दूध पर प्रोत्साहन राशि तीन रुपये से बढ़ाकर छह रुपये करने को मंजूरी दी है। ट्राउट मछली के लिए 20 रुपये एमएसपी देने को भी स्वीकृति प्रदान की गई है। उन्होंने कहा कि बेहतर सेवाएं देने वाले 489 पुलिस कर्मियों का मानदेय बढ़ाया गया है। अब उन्हें नौ हजार रुपये से अधिक मानदेय मिलेगा। प्रदेश में नशे की रोकथाम के लिए मंडी और कांगड़ा में विशेष कोर्स शुरू किए जाएंगे। इसके अलावा, होमगार्ड जवानों को पुलिस में भर्ती के लिए अब फिजिकल टेस्ट नहीं देना पड़ेगा। होमगार्ड वेलफेयर फंड में भी संशोधन किया गया है। दुर्घटना की स्थिति में जवानों के परिजनों को एक लाख रुपये की राहत राशि मिलेगी। आंगनवाड़ी कर्मियों के मानदेय में 1,000 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी की गई है। वहीं, 100 फीसदी दिव्यांगता की स्थिति में तीन हजार रुपये पेंशन देने को मंजूरी दी गई है। यह मुख्यमंत्री की ओर से की गई घोषणा के अनुरूप है। हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए भी कैबिनेट ने अहम फैसला लिया है। राज्य सरकार चारों कबड्डी खिलाड़ियों को एक-एक करोड़ रुपये देगी। रेलवे के लिए खेलने वाली रितु नेगी को भी इनाम राशि दी जाएगी। इसके अलावा, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले हिमाचल के खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी देने के मुद्दे पर चर्चा हुई। प्रदेश में खिलाड़ियों को असिस्टेंट स्पोर्ट्स ऑफिसर के पदों पर नियुक्ति देने की तैयारी है। मुख्यमंत्री ने इस संबंध में अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। बाइट-— हर्षवर्धन चौहान, संसदीय कार्य मंत्री, हिमाचल प्रदेश0
0
Report
Ballra गाँव को 60 लाख ग्रांट, 70,680 नौकरियाँ, शिक्षा पर जोर; इन्क़लाब ज़िंदाबाद
Noida, Uttar Pradesh:ਪਿੰਡ ਬੱਲਰਾਂ ਦੀ 'ਲੋਕ ਮਿਲਣੀ' ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀ ਸਾਧ-ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਮਾਵਾਂ-ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਅਥਾਹ ਪਿਆਰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਸੂਰਜ ਕਦੇ ਛਿਪਦਾ ਨਹੀਂ... ਬੱਲਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਸਾਂਝ 2012 ਤੋਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਵਿੱਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ... ਅਸੀਂ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਂਗ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ ਤੁਹਾਡੇ ਧੀਆਂ-ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ-ਲਿਖਾ ਕੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ... 70,680 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਕਰੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਤੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਮਾਵਾਂ-ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਸਨਮਾਨ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ 'ਟੂੰ-ਟੂੰ' ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ... ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਰੁਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸੇ ਲਈ ਅੱਜ ਬੱਲਰਾਂ ਨੂੰ 35 ਲੱਖ ਅਤੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪਿੰਡ ਲੇਹਲ ਖੁਰਦ ਨੂੰ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ (ਕੁੱਲ 60 ਲੱਖ) ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਸੌਂਪੀਆਂ ਨੇ... ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹੀ ਮੇਰੀ ਅਸਲੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਕੋਈ ਹਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ... ਇਨਕਲਾਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ!0
0
Report
Advertisement
दिल्ली: पुलिस गिरफ्तारी के डर से प्रदर्शनकारियों ने बंगला साहेब में शरण ली
Noida, Uttar Pradesh:Delhi: Protestors taken shelter in Bangla Saheb fearing detention by police/ visuals0
0
Report
दिल्ली मेंAAP कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन; अरविंद केजरीवाल हिरासत में?
Noida, Uttar Pradesh:DELHI: AAP PARTY WORKERS HOLD PROTEST / ARVIND KEJRIWAL (AAP) DETAINED / SANJEEV JHA (AAP), KULDEEP KUMAR (AAP) S/B0
0
Report
चंडीगढ़ में भाजपा महिला मोर्चा कांग्रेस खिलाफ प्रदर्शन, राहुल गांधी के व्यवहार पर रोष
Chandigarh, Chandigarh:ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਮੋਰਚਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 33 ਪਾਰਟੀ ਆਫਿਸ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 35 ਪਾਰਟੀ ਆਫਿਸ ਤੱਕ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ0
0
Report
Advertisement