पंजाब के मुख्यमंत्री ने अमित शाह से मुलाकात में पैकेज और क्षतिपूर्ति की मांग की
Noida, Uttar Pradesh:ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ, ਪੰਜਾਬ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੁਲਾਕਾਤ, ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਮੰਗਿਆ • ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਐਸ.ਡੀ.ਆਰ.ਐਫ./ਐਨ.ਡੀ.ਆਰ.ਐਫ. ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ • ਅਨਾਜ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੌਰਾਨ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 30 ਸਤੰਬਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਭਿਆਨਕ ਹੜਆਂ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੂਬੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਐਸ.ਡੀ.ਆਰ.ਐਫ./ਐਨ.ਡੀ.ਆਰ.ਐਫ. ਤੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਭਿਆਨਕ ਹੜਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ 2614 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ 20 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ, 6.87 ਲੱਖ ਲੋਕ ਬੇਘਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਆਫ਼ਤ ਨੇ ਵਿਆਪਕ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 4.8 ਲੱਖ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਸਲਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ, 17,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਰ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ ਹਨ, 2.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਸ਼ੂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ 4657 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੇਂਡੂ ਸੜਕਾਂ, 485 ਪੁਲਾਂ, 1417 ਪੁਲੀਆਂ ਅਤੇ 190 ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਅਨੁਮਾਨ 13,832 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਐਸ.ਡੀ.ਆਰ.ਐਫ./ ਐਨ.ਡੀ.ਐਮ.ਐਫ. ਮਾਪਦੰਡ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਅਸਲ ਪੈਮਾਨੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ 33 ਫੀਸਦ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ 6800 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਏਨਾ ਘੱਟ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਸਰਾਸਰ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਫਸਲਾਂ ਲਗਪਗ ਤਿਆਰ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਸੂਬੇ ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਸੂਬਾਈ ਬਜਟ ਵਿੱਚੋਂ ਹਿੱਸਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੜ੍ਹੀ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਸ.ਡੀ.ਆਰ.ਐਫ. ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ 26 ਤੋਂ 33 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਫਸਲ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ 2000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ, 33 ਤੋਂ 75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਫਸਲ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ 6800 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਅਤੇ 75 ਤੋਂ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਫਸਲ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ 6800 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 20,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ。 ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ 14900 ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ ਘਰ/ਢਹਿ ਚੁੱਕੇ ਘਰ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ा ਮੌਜੂਦਾ 1.20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰ ਕੇ 2.40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ ਘਰ (ਝੁੱਗੀ-ਝੌਪੜੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ) ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ 6500 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਘਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੱਚੇ ਮਕਾਨਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮੌਜੂਦਾ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ chਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਕਾਨਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਵਾੜੇ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ 1988 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਭਿਆਨਕ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋ ਲਗਪਗ 1900 ਪਿੰਡ ਡੁੱਬ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਆਫ਼ਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਗਪਗ ਚਾਰ ਲੱਖ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ `ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਅਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਉਣੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸੀਜ਼ਨ 2025-26 ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖ਼ੁਰਾਕ ਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਮੰਤ੍ਰਾਲਾ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਸਾਉਣੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ 2025-26 ਦੌਰਾਨ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਝੋਨੇ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ कहा ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਭਾਰੀ nuਕਸਾਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਸਰਹੱਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੜ Hurricanes ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉੱਠਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਉੱਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਰਾਵੀ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਕਈ ਵਾਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦਰਿਆ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਵੀ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸੂਬਾ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਰਸਤਾ ਬਦਲਣ ਕਾਰਨ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਰਿਆ ਬੁਰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਕਈ ਥਾਵਾਂ `ਤੇ ਹੜ੍ਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਤਰੀ ਸਰਹੱਦਾਂ `ਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣੇ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ. ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ. ਵੱਲੋਂ ਸੰਭਾਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਬਾਰਡਰ ਚੌਕੀਆਂ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹ ਤੋਂ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਰਡਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ. ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ。 ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 175.96 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰਿਪੋਰਟ (ਡੀ.ਪੀ.ਆਰ.) ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀ.ਡਬਲਿਯੂ.ਸੀ. ਅਤੇ ਐਨ.ਡੀ.ਐਮ.ਏ., ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸੀ.ਡਬਲਿਯੂ.ਸੀ. ਅਤੇ ਐਨ.ਡੀ.ਐਮ.ਏ. ਨਾਲ ਕਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੀ ਅਜੇ ਵੀ উਡੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੰਡ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਆਰ.ਡੀ.ਐਫ. ਤੇ ਮੰਡੀ ਫੀਸ ਦਾ 11297 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਐਕਟ-1987 ਦੀ ਧਾਰਾ 7 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਐਕਟ-1961 ਦੀ ਧਾਰਾ-23 ਅਨੁਸਾਰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ spਪੱਸ਼੍ਟ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੀਸ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫੰਡ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਸੜਕੀ ਨੈੱਟਵਰਕ, ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਸਟੋਰੇਜ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਵਾਧਾ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਕੰਪਿਊਟਰੀਕਰਨ, ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੀ.ਐਫ.ਪੀ.ਡੀ., ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਐਕਟ-1987 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਡੀ.ਐਫ.ਪੀ.ਡੀ. ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੇ ਬਾਵਜੁਦ ਸSauਣੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ-2021-22 ਤੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਰ.ਡੀ.ਐਫ. ਦਾ ਬਣਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸੂਬਾ ਗੰਭੀਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ `ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਰ.ਡੀ.ਐਫ. ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਐਕਟ, 1961 ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਦੇ 2.5 ਫੀਸਦ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨਯੋਗ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2019-20 ਦੇ ਖਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮौਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਣਕ ਲਈ 46 ਰੁਪਏ/ਕੁਇੰਟਲ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਲਈ 45.88 ਰੁпਏ/ਕੁਇੰਟਲ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਐਕਟ, 1961 ਅਨੁਸਾਰ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਉਣੀ ਖਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ-2025-26 ਲਈ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਦੇ 2.5 ਫੀਸਦ ਭਾਵ 59.73 ਰੁਪਏ/ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇਣਯੋਗ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ कहा ਕਿ ਡੀ.ਐਫ.ਪੀ.ਡੀ. ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਝੋਨੇ ਲਈ 45.88 ਰੁਪਏ/ਕੁਇੰਟਲ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੇਚੈਨੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਲਈ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਵਿਭਾਗ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਅਜੇ ਵੀ ਲੰਬਿਤ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਤਿਆਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਬੇਚੈਨੀ ਜਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸੁਚਾਰੂ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ/ਸੋਧਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਪੀ.ਈ.ਜੀ. ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਢੁਆਈ ਅਤੇ ਕਵਰਡ ਗੋਦਾਮਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉੱਠਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੁੱੱਲ ਕਵਰਡ ਸਟੋਰੇਜ ਸਮਰੱਥਾ ਲਗਪਗ 180 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਪਗ 171 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ (140 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਚੌਲ ਅਤੇ 31 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ) ਕਵਰਡ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਉਣੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ 2025-26 ਲਈ ਮਿੱਲਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਸਟਮ ਮਿੱਲ ਕੀਤੇ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦਸੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ 117-120 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਚੌਲ 30 ਜੂਨ, 2026 ਤੱਕ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਡਿਲੀਵਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸਿਰਫ 9 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਕਵਰਡ ਸਪੇਸ ਮੁਹੱਈਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 5 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਚੌਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਦਸੰਬਰ 2025 ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ 19 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਚੌਲ ਲਈ ਥਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ 2025-26 ਦੇ ਸਾਉਣੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਸਪੁਰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜੂਨ 2026 ਤੱਕ 100 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ٹਨ ਚੌਲਾਂ ਲਈ ਥਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੂਨ 2026 ਤੱਕ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10-12 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਜੂਨ, 2026 ਤੱਕ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10-12 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਸਰਹੱਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ 30 ਜੂਨ, 2026 ਤੱਕ sਾਉਣੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ 2025-26 ਦੇ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਮਿਲਿੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀ.ਐਫ.ਪੀ.ਡੀ. ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਪੀ.ਈ.ਜੀ. ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕਵਰਡ ਗੋਦਾਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 60 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੜਾਅਵਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਓਪਨ ਸਟੋਰੇਜ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੁੱਲ੍ਹੀ, ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੁਆਰਾ ਖੋਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪੀ.ਈ.ਜੀ. ਗੋਦਾਮਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵਿਕਲਪਕ ਤੌਰ `ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਉਲਟਣ ਲਈ ਸੀ.ਡਬਲਯੂ.ਸੀ. ਦਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਕ ਵਿਹਾਰਕ ਦਰ ਨੂੰ ਮਾਪਦੰਡ ਵਜੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾੜੀ ਸੀਜ਼ਨ 2025-26 ਲਈ ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 35 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬਾ ਕਣਕ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਲਈ ਲਗਭਗ ਪੰਜ ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਖਾਦ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਫਾਸਫੇਟ ਵਾਲੀਆਂ ਖਾਦਾਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ `ਤੇ ਡੀ.ਏ.ਪੀ., ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਮੀ ਵੇਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਕਣਕ, ਆਲੂੰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖਾਦ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਉਣੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਦੀ ਘੱਟ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਸਲ ਡਿਲੀਵਰੀ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਮਿਕਦਾਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹਰ ਸਾਲ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਦੁਆਰਾ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਬਫ਼ਰ ਸਟਾਕ ਦਾ ਲਗਪਗ 50 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਖਾਦ ਦੀ ਘੱਟ ਸਪਲਾਈ ਕਾਰਨ ਕਣਕ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗਿਰਾਵਟ ਸਾਡੀ ਕੌਮੀ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉੱਤੇ ਡੂੰਘਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਾਦ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਨੂੰ ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਅਤੇ ਹੋਰ ਫਾਸਫੇਟ ਵਾਲੀਆਂ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਲਾਟਮੈਂਟਾਂ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲੈਵਲ ਕਰਾਸਿੰਗ ਨੰਬਰ. 62-ਏ, ਸ਼ੇਰੋਂ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰੀ, ਰਾਜਪੁਰਾ-ਬਠਿੰਡਾ ਲਾਇਨ, ਧੂਰੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ (ਪੰਜਾਬ) ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਰੇਲਵੇ ਓਵਰ ਬ੍ਰਿਜ ਲਈ ਜਨਰਲ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਡਰਾਇੰਗ (ਜੀ.ਏ.ਡੀ.) ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰੇਲਵੇ ਓਵਰ ਬ੍ਰਿਜ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਜੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਸੁਧਾਰ ਕਰੇਗਾ, ਵਾਹनों ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਬਣਾਏਗਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੰਪਰਕ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ 54 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੂਰੀ ਲਾਗਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਦੁਆਰਾ ਜਨਰਲ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਡਰਾਇੰਗ (ਜੀ.ਏ.ਡੀ.) ਦੀ ਲੰਬਿਤ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪ੍ਰਗਤੀ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ。 ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਉੱਤੇ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਨੂੰ ਸੰਭਵ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਰਹੱਦ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਦਦ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ੀਰੋ ਲਾਈਨ ਦੇ 150 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ `ਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤਾਰਜ਼ੀਰੋ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰੀ `ਤੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਾੜ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ `ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਹਦੀ ਤਾਰ ਪਾਰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਭਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ。 ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ. ਦਾ ਕੰਮ ਦਾ ਬੋਝ ਵੀ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ. ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ, ਸਰਹੱਦੀ ਵਾੜ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਵੱਲ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਲੰਬਿਤ ਹੈ。 ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਪੀ.ਈ.ਜੀ. ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਢੁਆਈ ਅਤੇ ਕਵਰਡ ਗੋਦਾਮਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮाण ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉੱਠਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕਵਰਡ ਸਟੋਰੇਜ ਸਮਰੱਥਾ ਲਗਪਗ 180 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਪਗ 171 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ (140 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਚੌਲ ਅਤੇ 31 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ) ਕਵਰਡ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਉਣੀ ਖਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ 2025-26 ਲਈ ਮਿੱਲਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਸਟਮ ਮਿੱਲ ਕੀਤੇ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦਸੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ 117-120 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਚੌਲ 30 ਜੂਨ, 2026 ਤੱਕ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਡਿਲੀਵਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸਿਰਫ 9 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਕਵਰਡ ਸਪੇਸ ਮੁਹੱਈਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 5 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਚੌਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਦਸੰਬਰ 2025 ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ 19 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਚੌਲ ਲਈ ਥਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ 2025-26 ਦੇ ਸਾਉਣੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਸਪੁਰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜੂਨ 2026 ਤੱਕ 100 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਚੌਲਾਂ ਲਈ ਥਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ。 ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੂਨ 2026 ਤੱਕ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10-12 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਜੂਨ, 2026 ਤੱਕ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10-12 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਸਰਹੱਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ 30 ਜੂਨ, 2026 ਤੱਕ ਸਾਉਣੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ 2025-26 ਦੇ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਮਿਲਿੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀ.ਐਫ.ਪੀ.ਡੀ. ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਪੀ.ਈ.ਜੀ. ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕਵਰਡ ਗੋਦਾਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 60 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੜਾਅਵਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਓਪਨ ਸਟੋਰੇਜ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੁੱਲ੍ਹੀ, ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੁਆਰਾ ਖੋਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪੀ.ਈ.ਜੀ. ਗੋਦਾਮਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵਿਕਲਪਕ ਤੌਰ `ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਉਲਟਣ ਲਈ ਸੀ.ਡਬਲਯੂ.ਸੀ. ਦਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਕ ਵਿਹਾਰਕ ਦਰ ਨੂੰ ਮਾਪਦੰਡ ਵਜੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ。 ਹਾੜੀ ਸੀਜ਼ਨ 2025-26 ਲਈ ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 35 ਲੱਖ ਹੇਕਟੇਅਰ ਰਕਬਾ ਕਣਕ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਲਈ ਲਗਭਗ ਪੰਜ ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਖਾਦ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਫਾਸਫੇਟ ਵਾਲੀਆਂ ਖਾਦਾਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ `ਤੇ ਡੀ.ਏ.ਪੀ., ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ಕਮੀ ਵੇਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਕਣਕ, ਆਲੂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖਾਦ ਹੈ。 ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਉਣੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਦੀ ਘੱਟ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਸਲ ਡਿਲੀਵਰੀ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਮਿਕਦਾਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹਰ ਸਾਲ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਦੁਆਰਾ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਬफਰ ਸਟਾਕ ਦਾ ਲਗਪਗ 50 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਖਾਦ ਦੀ ਘੱਟ ਸਪਲਾਈ ਕਾਰਨ ਕਣਕ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗਿਰਾਵਟ ਸਾਡੀ ਕੌਮੀ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉੱਤੇ ਡੂੰਘਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਾਦ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਨੂੰ ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਅਤੇ ਹੋਰ ਫਾਸਫੇਟ ਵਾਲੀਆਂ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਲਾਟਮੈਂਟਾਂ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲੈਵਲ ਕਰਾਸਿੰਗ ਨੰਬਰ. 62-ਏ, ਸ਼ੇਰੋਂ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰੀ, ਰਾਜਪੁਰਾ-ਬਠਿੰਡਾ ਲਾਇਨ, ਧੂਰੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ (ਪੰਜਾਬ) ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਰੇਲਵੇ ਓਵਰ ਬ੍ਰਿਜ ਲਈ ਜਨਰਲ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਡਰਾਇੰਗ (ਜੀ.ਏ.ਡੀ.) ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰੇਲਵੇ ਓਵਰ ਬ੍ਰਿਜ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਜੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਨਾ Sਿਰਫ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਸੁਧਾਰ ਕਰੇਗਾ, ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਬਣਾਏਗਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੰਪਰਕ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ 54 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦ ਦੀ ਪੂਰੀ ਲਾਗਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਦੁਆਰਾ ਜਨਰਲ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਡਰਾਇੰਗ (ਜੀ.ਏ.ਡੀ.) ਦੀ ਲੰਬਿਤ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪ੍ਰਗਤੀ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ。 ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਉੱਤੇ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਨੂੰ ਸੰਭਵ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਰਹੱਦ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਦਦ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ੀਰੋ ਲਾਈਨ ਦੇ 150 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ `ਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤਾਰ ਜ਼ੀਰੋ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰੀ `ਤੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਾੜ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ `ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਹਦੀ ਤਾਰ ਪਾਰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ sਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਭਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ。 ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ. ਦਾ ਕੰਮ ਦਾ ਬੋਝ ਵੀ ਵਧਦਾ hai। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾੜੀ ਕਿ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ. ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ, ਸਰਹੱਦੀ ਵਾੜ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਵੱਲ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ कि ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਲੰਬਿਤ ਹੈ。 ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਪੀ.ਈ.ਜੀ. ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਢੁਆਈ ਅਤੇ ਕਵਰਡ ਗੋਦਾਮਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉੱਠਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕਵਰਡ ਸਟੋਰੇਜ ਸਮਰੱਥਾ ਲਗਪਗ 180 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਪਗ 171 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ (140 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਚੌਲ ਅਤੇ 31 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ) ਕਵਰਡ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਉਣੀ ਖਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ 2025-26 ਲਈ ਮਿੱਲਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਸਟਮ ਮਿੱਲ ਕੀਤੇ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦਸੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ 117-120 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਚੌਲ 30 ਜੂਨ, 2026 ਤੱਕ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਡਿਲੀਵਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸਿਰਫ 9 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਕਵਰਡ ਸਪੇਸ ਮੁਹੱਈਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੌਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 5 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਚੌਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਦਸੰਬਰ 2025 ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ 19 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਚੌਲ ਲਈ ਥਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ 2025-26 ਦੇ ਸਾਉਣੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਸਪੁਰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜੂਨ 2026 ਤੱਕ 100 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਚੌਲਾਂ ਲਈ ਥਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ。 ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੂਨ 2026 ਤੱਕ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10-12 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਜੂਨ, 2026 ਤੱਕ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10-12 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਸਰਹੱਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ 30 ਜੂਨ, 2026 ਤੱਕ ਸਾਉਣੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ 2025-26 ਦੇ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਮਿਲਿੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀ.ਐਫ.ਪੀ.ਡੀ. ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਪੀ.ਈ.ਜੀ. ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕਵਰਡ ਗੋਦਾਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 60 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੜਾਅਵਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਓਪਨ ਸਟੋਰੇਜ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੁੱਲ੍ਹੀ, ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੁਆਰਾ ਖੋਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪੀ.ਏ.ਜੀ. ਗੋਦਾਮਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵਿਕਲਪਕ ਤੌਰ `ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਉਲਟਣ ਲਈ ਸੀ.ਡੀਬਲਯੂ.ਸੀ. ਦਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਕ ਵਿਹਾਰਕ ਦਰ ਨੂੰ ਮਾਪਦੰਡ ਵਜੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾੜੀ ਸੀਜ਼ਨ 2025-26 ਲਈ ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 35 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬਾ ਕਣਕ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਲਈ ਲਗਭਗ ਪੰਜ ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਖਾਦ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਫਾਸਫੇਟ ਵਾਲੀਆਂ ਖਾਦਾਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ `ਤੇ ਡੀ.ਏ.ਪੀ., ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਮੀ ਵੇਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਕਣਕ, ਆਲੂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖਾਦ ਹੈ。 ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਉਣੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਦੀ ਘੱਟ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਸਲ ਡਿਲੀਵਰੀ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਮਿਕਦਾਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹਰ ਸਾਲ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਦੁਆਰਾ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਬਫਰ ਸਟਾਕ ਦਾ ਲਗਪਗ 50 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਖਾਦ ਦੀ ਘੱਟ ਸਪਲਾਈ ਕਾਰਨ ਕਣਕ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗਿਰਾਵਟ ਸਾਡੀ ਕੌਮੀ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉੱਤੇ ਡੂੰਘਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਾਦ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਨੂੰ ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਅਤੇ ਹੋਰ ਫਾਸਫੇਟ ਵਾਲੀਆਂ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਲਾਟਮੈਂਟਾਂ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲੈਵਲ ਕਰਾਸਿੰਗ ਨੰਬਰ. 62-ਏ, ਸ਼ੇਰੋਂ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰੀ, ਰਾਜਪੁਰਾ-ਬਠਿੰਡਾ ਲਾਇਨ, ਧੂਰੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ (ਪੰਜਾਬ) ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਰੇਲਵੇ ਓਵਰ ਬ੍ਰਿਜ ਲਈ ਜਨਰਲ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਡਰਾਇੰਗ (ਜੀ.ਏ.ਡੀ.) ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰੇਲਵੇ ਓਵਰ ਬ੍ਰਿਜ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਜੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਸੁਧਾਰ ਕਰੇਗਾ, ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਬਣਾਏਗਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੰਪਰਕ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ 54 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੂਰੀ ਲਾਗਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਦੁਆਰਾ ਜਨਰਲ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਡਰਾਇंग (ਜੀ.ਏ.ਡੀ.) ਦੀ ਲੰਬਿਤ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪ੍ਰਗਤੀ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ。 ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਉੱਤੇ 콘ਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਨੂੰ ਸੰਭਵ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਰਹੱਦ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਦਦ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ੀਰੋ ਲਾਈਨ ਦੇ 150 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ `ਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤਾਰ ਜ਼ੀਰੋ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰੀ `ਤੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਾੜ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ `ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਹਦੀ ਤਾਰ ਪਾਰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਭਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ پੈੰਦਾ ਹੈ。 ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ. ਦਾ ਕੰਮ ਦਾ ਬੋזו ਵੀ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋੰ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ. ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ, ਸਰਹੱਦੀ ਵਾੜ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਵੱਲ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਲੰਬਿਤ ਹੈ。 ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਪੀ.ਈ.ਜੀ. ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਢੁਆਈ ਅਤੇ ਕਵਰਡ ਗੋਦਾਮਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉੱਠਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕਵਰਡ ਸਟੋਰੇਜ ਸਮਰੱਥਾ ਲਗਪਗ 180 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਪਗ 171 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ (140 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਚੌਲ ਅਤੇ 31 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ) ਕਵਰਡ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਉਣੀ ਖਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ 2025-26 ਲਈ ਮਿੱਲਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਸਟਮ ਮਿੱਲ ਕੀਤੇ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦਸੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ 117-120 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਚੌਲ 30 ਜੂਨ, 2026 ਤੱਕ ਐਫ.ਸੀ.ਐਸ.ੀ. ਨੂੰ ਡਿਲੀਵਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਮੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸਿਰਫ 9 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਕਵਰਡ ਸਪੇਸ ਮੁਹੱਈਆ ਹੈ। ਇੱਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 5 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਚੌਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਦਸੰਬਰ 2025 ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ 19 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਚੌਲ ਲਈ ਥਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ 2025-26 ਦੇ ਸਾਉਣੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਸਪੁਰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜੂਨ 2026 ਤੱਕ 100 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਚੌਲਾਂ ਲਈ ਥਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੂਨ 2026 ਤੱਕ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10-12 ਲੱਖ ਮੀટરਕ ਟਨ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਜੂਨ, 2026 ਤੱਕ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10-12 ਲੱਖ מੀਟਰਕ ਟਨ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਸਰਹੱਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ 30 ਜੂਨ, 2026 ਤੱਕ ਸਾਉਣੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ 2025-26 ਦੇ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਮਿਲਿੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀ.ਐਫ.ਪੀ.ਡੀ. ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਪੀ.ਈ.ਜੀ. ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕਵਰਡ ਗੋਦਾਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 60 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੜਾਅਵਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਓਪਨ ਸਟੋਰੇਜ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੁੱਲ੍ਹੀ, ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੁਆਰਾ ਖੋਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪੀ.ਈ.ਜੀ. ਗੋਦਾਮਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵਿਕਲਪਕ ਤੌਰ `ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਉਲਟਣ ਲਈ ਸੀ.ਡਬਲਯੂ.ਸੀ. ਦਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਕ ਵਿਹਾਰਕ ਦਰ ਨੂੰ ਮਾਪਦੰਡ ਵਜੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾੜੀ ਸੀਜ਼ਨ 2025-26 ਲਈ ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 35 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬਾ ਕਣਕ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਲਈ ਲਗਭਗ ਪੰਜ ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਖਾਦ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਫਾਸਫੇਟ ਵਾਲੀਆਂ ਖਾਦਾਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ `ਤੇ ਡੀ.ਏ.ਪੀ., ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਮੀ ਵੇਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਕਣਕ, ਆਲੂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖਾਦ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਉਣੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਦੀ ਘੱਟ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਸਲ ਡਿਲੀਵਰੀ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਮਿਕਦਾਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹਰ ਸਾਲ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਦੁਆਰਾ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਬਫਰ ਸਟਾਕ ਦਾ ਲਗਪਗ 50 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਖਾਦ ਦੀ ਘੱਟ ਸਪਲਾਈ ਕਾਰਨ ਕਣਕ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗਿਰਾਵਟ ਸਾਡੀ ਕੌਮੀ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉੱਤੇ ਡੂੰਘਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਾਦ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਨੂੰ ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਅਤੇ ਹੋਰ ਫਾਸਫੇਟ ਵਾਲੀਆਂ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਲਾਟਮੈਂਟਾਂ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ。 ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲੈਵਲ ਕਰਾਸਿੰਗ ਨੰਬਰ. 62-ਏ, ਸ਼ੇਰੋਂ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰੀ, ਰਾਜਪੁਰਾ-ਬਠਿੰਡਾ ਲਾਇਨ, ਧੂਰੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ (ਪੰਜਾਬ) ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਰੇਲਵੇ ਓਵਰ ਬ੍ਰਿਜ ਲਈ ਜਨਰਲ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਡਰਾਇਿੰਗ (ਜੀ.ਏ.ਡੀ.) ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨਾਂ ਕਿਿਹਾ ਕਿਯੇ ਕਿ ਇਹ ਰੇਲਵੇ ਓਵਰ ਬ੍ਰਿਜ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਜੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਸੁਧਾਰ ਕਰੇਗਾ, ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਬਣਾਏਗਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੰਪਰਕ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ 54 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੂਰੀ ਲਾਗਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਦੁਆਰਾ ਜਨਰਲ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਡਰਾਇੰਗ (ਜੀ.ਏ.ਡੀ.) ਦੀ ਲੰਬਿਤ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪ੍ਰਗਤੀ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ。 ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਉੱਤੇ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਨੂੰ ਸੰਭਵ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਰਹੱਦ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਦਦ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ੀਰੋ ਲਾਈਨ ਦੇ 150 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ `ਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤਾਰ ਜ਼ੀਰੋ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰੀ `ਤੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਾੜ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ `ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਹਦੀ ਤਾਰ ਪਾਰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਭਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ。 ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ. ਦਾ ਕੰਮ ਦਾ ਬੋਝ ਵੀ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ. ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ, ਸਰਹੱਦੀ ਵਾੜ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਵੱਲ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਲੰਬਿਤ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਪੀ.ਈ.ਜੀ. ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਢੁਆਈ ਅਤੇ ਕਵਰਡ ਗੋਦਾਮਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉੱਠਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕਵਰਡ ਸਟੋਰੇਜ ਸਮਰੱਥਾ ਲਗਪਗ 180 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਪਗ 171 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ (140 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਚੌਲ ਅਤੇ 31 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ) ਕਵਰਡ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਉਣੀ ਖਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ 2025-26 ਲਈ ਮਿੱਲਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਸਟਮ ਮਿੱਲ ਕੀਤੇ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦਸੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ 117-120 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਚੌਲ 30 ਜੂਨ, 2026 ਤੱਕ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਡਿਲੀਵਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸਿਰਫ 9 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਕਵਰਡ ਸਪੇਸ ਮੁਹੱਈਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 5 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਚੌਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਦਸੰਬਰ 2025 ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ 19 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਚੌਲ ਲਈ ਥਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ 2025-26 ਦੇ ਸਾਉਣੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਸਪੁਰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜੂਨ 2026 ਤੱਕ 100 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਚੌਲਾਂ ਲਈ ਥਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੂਨ 2026 ਤੱਕ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10-12 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਜੂਨ, 2026 ਤੱਕ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10-12 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਸਰਹੱਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ 30 ਜੂਨ, 2026 ਤੱਕ sਾਉਣੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ 2025-26 ਦੇ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਮਿਲਿੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀ.ਐਫ.ਪੀ.ਡੀ. ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਪੀ.ਈ.ਜੀ. ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕਵਰਡ ਗੋਦਾਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 60 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੜਾਅਵਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਓਪਨ ਸਟੋਰੇਜ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੁੱਲ੍ਹੀ, ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੁਆਰਾ ਖੋਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪੀ.ਈ.ਜੀ. ਗੋਦਾਮਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵਿਕਲਪਕ ਤੌਰ `ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਉਲਟਣ ਲਈ ਸੀ.ਡਬਲਯੂ.ਸੀ. ਦਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਕ ਵਿਹਾਰਕ ਦਰ ਨੂੰ ਮਾਪਦੰਡ ਵਜੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾੜੀ ਸੀਜ਼ਨ 2025-26 ਲਈ ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 35 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬਾ ਕਣਕ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਲਈ ਲਗਭਗ ਪੰਜ ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਖਾਦ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ。0
0
Report
हमें फेसबुक पर लाइक करें, ट्विटर पर फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब्ड करें ताकि आप ताजा खबरें और लाइव अपडेट्स प्राप्त कर सकें| और यदि आप विस्तार से पढ़ना चाहते हैं तो https://pinewz.com/hindi से जुड़े और पाए अपने इलाके की हर छोटी सी छोटी खबर|
केवल ढिल्लों का मान पर तीखा हमला: क्या एसआईआर में सरकार हेराफेरी?
Chandigarh, Chandigarh:एसआईआर खुद करवाई, सवाल भी खुद उठा रहे हैं मान: केवल ढिल्लों चंडीगढ़, 23 अक्टूबर पंजाब भाजपा अध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लों ने मुख्यमंत्री भगवंत मान के विधानसभा में शुक्रवार को वोटर लिस्ट के एसआईआर (स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन) पर दिए भाषण पर तीखा पलटवार किया है। ढिल्लों ने कहा कि भगवंत मान का भाषण हास्यास्पद है। उन्होंने कहा, ‘राज्स में सरकार आपकी, अफसर आपके और एसआईआर भी आपने करवाई। अब सवाल भी आप ही उठा रहे हैं।‘ भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि पूरी प्रक्रिया राज्य सरकार की मशीनरी ने की। डिप्टी कमिश्नरों, एसडीएम से लेकर बूथ लेवल तक सभी अधिकारी इनके थे। इसमें केंद्र सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं रहा। अगर एसआईआर में आपके अफसरों ने कुछ गलत किया था, तो आपके नेता चुनाव आयुक्त के पास सब ठीक बताकर क्यों आए। एक तरफ आप विधानसभा में एसआईआर में गड़बड़ी का आरोप लगा रहे हैं और दूसरी तरफ आपकी पार्टी के ही नेता चुनाव आयोग के सामने जाकर कह रहे हैं कि सब ठीक है। उन्होंने मुख्यमंत्री को चुनौती दी कि वह राज्य के किसी एक वोटर को सामने लाएं जिसका नाम गलत तरीके से मतदाता सूची से कटा हो। उन्होंने यह भी कहा कि अगर वाकई में गड़बड़ी हुई है यह गंभीर मामला है और उसके लिए राज्य सरकार स्वयं जिम्मेदार है। मान का बयान इस बात का सबूत है कि यह नकारी सरकार है। इनकी सोचने-समझने की शक्ति खत्म हो चुकी है। ऐसा लग रहा है कि अब मान को अपने मंत्रियों और अफसरों पर भी भरोसा नहीं रहा। ढिल्लों ने कहा कि पंजाब में एसआईआर शुरू होने के समय मान ने कहा था कि पंजाब के किसी वोटर का नाम कटने नहीं दिया जाएगा। अगर किसी का नाम वोटर लिस्ट से गलत कटा है तो मुख्यमंत्री को जवाब देना चाहिए। केंद्र सरकार पर बेबुनियाद आरोप लगाकर मुख्यमंत्री अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते। भाजपा अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि आप सरकार के पास जनता को जवाब देने की हिम्मत नहीं है। बकाया डीए, नशों की समस्या, नशों के खिलाफ आवाज उठाने वालों की हत्या, गैंगस्टरवाद, बिगड़ती कानून-व्यवस्था और पंजाब पर लगातार बढ़ते कर्ज जैसे गंभीर मुद्दों पर सरकार घिरी हुई है। इन सवालों से ध्यान भटकाने के लिए मुख्यमंत्री ऐसी बेतुकी बातें कर रहे हैं।0
0
Report
आपकी सरकार पर अपराधीकरण का आरोप, जाखड़ ने फिर किया धरना-घटना पर हैरानी
Chandigarh, Chandigarh:अजय कुमार हत्याकांड: लगातार दूसरे दिन विधानसभा के बाहर परिवार के धरने में शामिल हुए सुनील जाखड़ - “इस बहरी सरकार के कानों तक आवाज़ पहुँचाने के लिए हमें बार-बार आना पड़ेगा” - जाखड़ ने आप सरकार पर अपराधियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया - परिवार का आरोप- अजय के मृत्यु से पहले दिए गए बयान के बावजूद पुलिस ने न तो एफआईआर दर्ज की और न ही असली दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की - सिसोदिया और केजरीवाल पंजाब की राजनीति का अपराधीकरण कर रहे हैं: जाखड़ - जाखड़ का आरोप- ₹220 करोड़ के बैंक घोटाले में शामिल व्यक्ति की संपत्तियों की नीलामी रोकने के लिए उसे पुलिस सुरक्षा दी जा रही है चंडीगढ़, 23 अक्टूबर: पंजाब विधानसभा सत्र के दूसरे दिन पंजाब भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ एक बार फिर अबोहर के अजय कुमार के परिवार के साथ विधानसभा के बाहर धरने में शामिल हुए। परिवार ने कल भी विधानसभा के बाहर धरना दिया था। अजय कुमार को पिछले महीने अबोहर में एक मंदिर के बाहर गोली मारी गई थी और 19 अक्टूबर को उपचार के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। परिवार का आरोप है कि मृत्यु से पहले अजय द्वारा दिए गए बयान के बावजूद पुलिस ने असली दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की। यह भी उल्लेखनीय है कि अजय के भाई की गवाही के आधार पर अबोहर के बहुचर्चित 2015 के भीम हत्याकांड में आरोपियों को सज़ा हुई थी। अब परिवार उन्हीं लोगों पर अजय की हत्या में शामिल होने का आरोप लगा रहा है। इस अवसर पर सुनील जाखड़ ने मांग की कि सरकार अजय कुमार के मृत्यु से पहले दिए गए बयान के आधार पर एफआईआर दर्ज करे। उन्होंने कहा, “इस बहरी सरकार के कानों तक अपनी आवाज़ पहुँचाने के लिए हमें बार-बार यहाँ आने को मजबूर होना पड़ रहा है। फिर भी न तो मुख्यमंत्री और न ही उनकी सरकार के किसी मंत्री में इस परिवार की फरियाद सुनने का साहस है।” जाखड़ ने आरोप लगाया कि परिवार जिस व्यक्ति पर आरोप लगा रहा है, वह मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल का चहेता है। उन्होंने कहा कि जिस दिन अजय की हत्या हुई, उसी दिन केजरीवाल ने स्वयं उसे आशीर्वाद दिया था। आम आदमी पार्टी पर राजनीति का अपराधीकरण करने का आरोप लगाते हुए जाखड़ ने कहा कि पार्टी किसी भी तरह चुनाव जीतने की रणनीति के तहत आपराधिक तत्वों को राजनीति में ला रही है। उन्होंने कहा कि उम्रकैद की सज़ा पाए और ज़मानत पर बाहर आए अपराधी को पुलिस सुरक्षा देना तथा उसके गलत कामों पर पर्दा डालना आप सरकार के दोहरे मापदंडों को दर्शाता है। उन्होंने कहा, “जिस शहर में पुलिस को एक अपराधी की सेवा में लगा दिया जाए, वहाँ आम लोगों की दुर्दशा का सहज ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है।” जाखड़ ने आगे आरोप लगाया कि संबंधित व्यक्ति ने पंजाब नेशनल बैंक के कुछ अधिकारियों की मिलीभगत से ₹220 करोड़ का बैंक घोटाला किया है। उन्होंने दावा किया कि आम आदमी पार्टी ने उसे पुलिस सुरक्षा दी है, ताकि बैंक उसकी संपत्तियों की नीलामी करके अपना बकाया वसूल न कर सके। उन्होंने कहा, “गैंगस्टरों और आपराधिक तत्वों के प्रति आप का लगाव अब खुलकर सामने आ गया है।” जाखड़ ने कहा कि जब तक विधानसभा का सत्र चलेगा, वह हर दिन परिवार के साथ धरने में शामिल होंगे। इस अवसर पर अजय की माँ और बहन ने मीडिया को मामले की परिस्थितियों से अवगत कराया। उन्होंने आरोप लगाया कि हत्या करने वाले व्यक्ति ने अपने राजनीतिक संरक्षक शोली का नाम लेते हुए लोगों को धमकाने वाला एक वीडियो पोस्ट किया था। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि इसी राजनीतिक संरक्षक को आम आदमी पार्टी ने अबोहर का प्रमुख नियुक्त किया है। अजय का शव अभी भी अबोहर के सिविल अस्पताल में रखा है, जहाँ समाज के लोग भी न्याय की मांग को लेकर धरना जारी रखें हुए हैं。0
0
Report
श्रोमणि कमेटी ने हरिमंदिर साहिब में बाबा बूढ़ा साहिब का जन्मदिन श्रद्धा के साथ मनाया
Amritsar, Punjab:ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੋਟਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 23 ਅਕਤੂਬਰ- ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਅੱਜ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਥਿਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੇਰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਵਿਖੇ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਭੋਗ ਉਪਰੰਤ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਜਥੇ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਰਦਾਸ ਭਾਈ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪਾਵਨ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸੇਵਾ, ਸਿਮਰਨ, ਨਿਮਰਤਾ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਟੁੱਟ ਸ਼ਰਧਾ ਦੀ ਮਹਾਨ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਾਨੂੰ ਨਿਮਰਤਾ, ਸੇਵਾ ਦੇ ਭਾਵ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰੀਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਸ. ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੂਬੀ ਅਟਾਰੀ, ਵਧੀਕ ਮੈਨੇਜਰ ਸ. ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਸ. ਯੁਵਰਾਜ ਸਿੰਘ, ਸ. ਗੁਰਤਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਸ. ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੋਮਾਂ, ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਸ. ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ।0
0
Report
Advertisement
सुक्खू ने हिमाचल में 5% महंगाई भत्ता और 10 हजार रुपये एरियर घोषित किया
Shimla, Himachal Pradesh:दिवाली से पहले मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों को तोहफा देते हुए 5 फीसदी महंगाई भत्ता (DA) देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इसकी नोटिफिकेशन आज ही जारी की जाएगी और पहली तारीख को कर्मचारियों के खातों में महंगाई भत्ते की राशि क्रेडिट हो जाएगी। वहीं, प्रदेश की आर्थिक स्थिति पर बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र से मिलने वाली राजस्व घाटा अनुदान (RDG) बंद होने और कर्मचारियों की देनदारियों के बावजूद सरकार प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही है। उन्होंने पूर्व भाजपा सरकार के कार्यकाल में लिए गए कर्ज का जिक्र करते हुए विपक्ष पर भी निशाना साधा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि मौजूदा सरकार ने कर्मचारियों की देनदारियां चुकाने की दिशा में कदम उठाए हैं। उन्होंने पांच फीसदी DA देने की घोषणा करते हुए कहा कि इसकी अधिसूचना आज ही जारी होगी और पहली तारीख को कर्मचारियों के खातों में राशि आ जाएगी। मुख्यमंत्री ने क्लास-4 कर्मचारियों को 10 हजार रुपये एरियर देने की घोषणा भी की। उन्होंने कहा कि सरकार कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए फैसले ले रही है और ओल्ड पेंशन स्कीम को भी जारी रखा जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार को वित्तीय अनुशासन बनाए रखने के लिए कई कठिन फैसले लेने पड़े हैं। 31 मार्च 2023 तक हिमाचल प्रदेश पर 76,633 करोड़ रुपये का कर्ज था, जबकि कर्मचारियों की करीब 10 हजार करोड़ रुपये की देनदारियां थीं। जून 2022 में केंद्र सरकार की ओर से मिलने वाला GST कंपनसेशन भी बंद हो गया था। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार ने छठे वेतन आयोग की घोषणा तो की, लेकिन कर्मचारियों की देनदारियां नहीं चुकाईं। CM सुक्खू ने कहा कि राजस्व घाटा अनुदान बंद होने से प्रदेश की आर्थिक स्थिति पर दबाव बढ़ा है। उनके मुताबिक, अगर RDG जारी रहती तो हिमाचल इसी साल आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़ सकता था। उन्होंने कहा कि प्रदेश हित और राज्य को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार फैसले ले रही है। इन फैसलों से लोगों में नाराजगी हो सकती है, लेकिन सरकार का उद्देश्य प्रदेश की आर्थिक स्थिति को मजबूत करना है। मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधारों का जिक्र करते हुए कहा कि प्रदेश में डॉक्टरों और अन्य कर्मचारियों की भारी कमी थी। जरूरत के मुकाबले करीब 35 फीसदी कर्मचारी और डॉक्टर ही उपलब्ध थे। एक्स-रे, MRI और CT स्कैन जैसी मशीनें भी लगभग 15 साल पुरानी थीं। सरकार IGMC, चमियाणा, टांडा, नेरचौक और हमीरपुर में दिल्ली AIIMS के स्तर की आधुनिक मशीनें उपलब्ध करवाने की दिशा में काम कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में रोबोटिक सर्जरी की शुरुआत की गई है और चमियाणा अस्पताल में भी आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार किया गया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि मेडिकल कॉलेजों में स्टाफ की नियुक्ति का स्तर करीब 70 फीसदी तक पहुंचा है। सभी मेडिकल कॉलेजों में आधुनिक टेस्टिंग लैब स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है, जिसे दो चरणों में पूरा किया जाएगा। प्रदेश में पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टरों के 577 पदों के मुकाबले सरकार ने 320 पद बढ़वाए हैं। इसके अलावा डेडिकेटेड पैरामेडिकल कॉलेज विकसित किया गया है, जिसमें वर्ष 2028 में पहला बैच शुरू होने की उम्मीद है। उन्होंने दावा किया कि वर्ष 2030 तक हिमाचल प्रदेश को स्वास्थ्य क्षेत्र में शीर्ष राज्यों में शामिल करना सरकार का लक्ष्य है। मुख्यमंत्री ने पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के बयानों पर पलटवार करते हुए कहा कि उनकी सरकार के कार्यकाल में 43,261 करोड़ रुपये का कर्ज लिया गया था। इसमें बाजार से 34,790 करोड़, नाबार्ड से 3,530 करोड़ और EAP के तहत 381 करोड़ रुपये का कर्ज शामिल था। सुक्खू ने कहा कि मौजूदा सरकार अब तक 37,781 करोड़ रुपये का कर्ज ले चुकी है, जिसमें बाजार से लिया गया 30,095 करोड़ रुपये का कर्ज भी शामिल है। उन्होंने RDG बंद होने के बावजूद सरकार की वित्तीय चुनौतियों का सामना करने की बात कही और जयराम ठाकुर पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष को अपने कार्यकाल के दौरान लिए गए कर्ज का भी हिसाब देना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले कई मामलों में सरकार के वकील तथ्यों को प्रभावी ढंग से पेश नहीं कर पाते थे, जबकि निजी पक्षों के वकील मजबूत पैरवी करते थे। उन्होंने JSW से जुड़े मामले का उदाहरण देते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट में वकीलों पर करीब एक करोड़ रुपये खर्च कर सरकार ने 150 करोड़ रुपये का लाभ हासिल किया। उन्होंने किशाऊ बांध परियोजना का जिक्र करते हुए कहा कि सरकार हिमाचल प्रदेश के अधिकारों की लड़ाई लड़ रही है। ऊर्जा से जुड़े मामलों में भी प्रदेश के हितों को सुरक्षित रखने के प्रयास किए जा रहे हैं। CM सुक्खू ने कहा कि सरकार ने राजस्व बढ़ाने के लिए भी कदम उठाए हैं। शराब के ठेकों की नीलामी से करीब 400 करोड़ रुपये की आय हुई है। उन्होंने दावा किया कि आने वाले पांच वर्षों में इससे होने वाली आय बढ़कर 1,500 करोड़ रुपये तक पहुंच सकती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का प्रयास प्रदेश के संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल कर आय बढ़ाना और आर्थिक निर्भरता कम करना है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार को अभी 13 महीने हुए हैं और आने वाले समय में सरकार अपने कामकाज के आधार पर जनता के बीच जाएगी। उन्होंने दावा किया कि भाजपा के 16 विधायक चुनाव नहीं जीतेंगे। सुक्खू ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि पार्टी प्रदेश में केवल हौसला अफजाई करने में लगी है और दिल्ली भी हिमाचल भाजपा से दुखी है.0
0
Report
शिमला के SSP पर नया मामला: आवास पर फंड दुरुपयोग की जांच शुरू
Shimla, Himachal Pradesh:ज़िला शिमला के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रहे DIG संजीव कुमार गांधी की मुश्किलें ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। अब उन पर एक और मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस कांस्टेबल से धोखाधड़ी के आरोप के बाद अब शिमला में तत्कालीन पुलिस अधीक्षक संजीव कुमार गांधी के खिलाफ सरकारी धन के कथित दुरुपयोग और वित्तीय अनियमितताओं के आरोप में मामला दर्ज किया गया है। मामला शिमला के साउथवुड स्थित एसपी के सरकारी आवास की मरम्मत पर खर्च की गई धनराशि से जुड़ा है। पुलिस मुख्यालय की ऑडिट कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर सदर पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। SSP पद से ट्रांसफर होने के बाद जब उन्होंने अपना सरकारी आवास खाली नहीं किया, तो विभाग ने उनके कार्यकाल के दौरान किए गए कार्यों की जांच करवायी थी। रिपोर्ट के आधार पर यह मामला दर्ज किया गया है। पुलिस मुख्यालय की ऑडिट समिति की रिपोर्ट में सामने आई वित्तीय अनियमितताओं के आधार पर पुलिस थाना शिमला में 22 अक्टूबर 2026 को FIR संख्या 139/2026 दर्ज की गई। मामला भारतीय न्याय संहिता की धारा 316(5) के तहत दर्ज किया गया है। ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2022-63 से 2024-25 के दौरान पुलिस भवनों और जवानों के सरकारी आवासों की मरम्मत के लिए आवंटित करीब 1.28 करोड़ रुपये में से 14,07,392 रुपये तत्कालीन SSP संजीव गांधी के शिमला स्थित सरकारी आवास ‘साउथवुड’ पर खर्च किए गए दर्शाए गए। रिपोर्ट में कहा गया है कि इस आवास की मरम्मत के लिए न तो सरकार और न ही पुलिस मुख्यालय ने अलग से बजट स्वीकृत किया था। संबंधित कार्य मूल प्रस्तावों में भी शामिल नहीं थे और इनके लिए सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति तथा जरूरी स्वीकृतियों के दस्तावेज उपलब्ध नहीं मिले। ऑडिट में सामने आया कि रामपुर के SDPO आवास की मरम्मत के लिए स्वीकृत 2.80 लाख रुपये संबंधित आवास पर खर्च करने के बजाय तत्कालीन SSP के शिमला स्थित सरकारी आवास पर खर्च किए गए दर्शाए गए। इसी तरह, शोघी पुलिस बैरियर की गुमटी की मरम्मत के लिए निर्धारित 2.50 लाख रुपये की राशि भी तत्कालीन SSP के आवास पर खर्च दर्शाई गई। रिपोर्ट के मुताबिक, फरवरी 2023 में काम पूरा होने का हवाला देकर यह राशि वापस प्राप्त की गई, लेकिन ऑडिट के दौरान शोघी में मरम्मत कार्य पूरा होने के प्रमाण नहीं मिले। रिपोर्ट में वर्ष 2023-24 के दौरान 1.62 लाख रुपये और वर्ष 2024-25 में 7.22 लाख रुपये तत्कालीन SSP के आवास पर खर्च किए जाने का भी उल्लेख है। इन कार्यों के लिए जरूरी पूर्व स्वीकृति और जिला स्तरीय समिति की अनुशंसा से संबंधित दस्तावेज उपलब्ध नहीं पाए गए। इसके अलावा, वर्ष 2025-26 में 28.67 लाख रुपये के बजट के तहत प्रस्तावित 50 कार्यों में से 22 कार्य किए जाने का रिकॉर्ड मिला। इनमें 13 कार्य ऐसे बताए गए हैं, जो मूल स्वीकृत प्रस्ताव में शामिल नहीं थे। इस मामले में एक अहम पहलू यह भी है कि जिस मद से पुलिस जवानों के आवासों और कार्यस्थलों की मरम्मत होनी थी, उसी धनराशि का इस्तेमाल कथित तौर पर तत्कालीन SSP के सरकारी आवास पर किया गया। विज्ञप्ति में कहा गया है कि शोघी पुलिस पोस्ट आज भी एक कंटेनर में संचालित हो रही है, जहां पुलिस कर्मचारियों को कठिन परिस्थितियों में ड्यूटी करनी पड़ रही है। ऑडिट के दौरान खर्च से जुड़े पर्याप्त अभिलेख नहीं मिलने के कारण यह भी जांच का विषय है कि संबंधित धनराशि वास्तव में किन कार्यों पर खर्च हुई और वित्तीय नियमों तथा निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन किया गया या नहीं। पुलिस मुख्यालय के अनुसार, SP शिमला की ओर से मामला संज्ञान में लाए जाने के बाद FIR दर्ज करने के आदेश दिए गए। मामले की निष्पक्ष जांच जारी है और जांच में सामने आने वाले साक्ष्यों के आधार पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। संजीव गांधी के सरकारी आवास को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं। इसके अनुसार, फरवरी 2026 में SP शिमला के पद से स्थानांतरण होने के बावजूद उन्होंने अभी तक पद के लिए निर्धारित सरकारी आवास खाली नहीं किया है। प्रचलित नियमों के अनुसार, पद छोड़ने के बाद संबंधित सरकारी आवास अधिकतम एक महीने तक अपने पास रखा जा सकता है। इससे पहले SP शिमला के पद पर रहे अधिकारियों ने पदभार छोड़ने के एक महीने के भीतर आवास खाली कर दिया था। ऐसे में स्थानांतरण के करीब आठ महीने बाद भी सरकारी आवास खाली नहीं किए जाने का मामला नियमों के अनुपालन और सभी अधिकारियों के लिए समान व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े करता है। फिलहाल, मरम्मत के बजट से जुड़े कथित वित्तीय दुरुपयोग के आरोपों की जांच जारी है। आरोपों की पुष्टि जांच और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर ही होगी.0
0
Report
CBI Chandigarh कार्यालय में राजवीर घूंमन चौथी पूछताछ, तीन बार बुलाने के बाद पहुँचे
Chandigarh, Chandigarh:ਰਾਜਵੀਰ ਘੁੰਮਣ ਚੋਥੀ ਵਾਰੀ ਸੀਬੀੀਆਈ ਦੇ ਤਲਬ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਸੀਬੀਏਈ ਦਫਤਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਹੁੰਚੇ ਗੌਰ ਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਵਾਰੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦੀ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਦੋ ਵਾਰੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ پਹੁੰਚੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਬਾਬਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਚੌਥੀ ਵਾਰੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਅੱਜ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸੱਤ ਤੋਂ ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਕਿਛ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ0
0
Report
Advertisement
अमित शाह बोले: पंजाब में एनडीए बनेगी, दिसंबर 29 तक नशे पर कसावट
Noida, Uttar Pradesh:भाजपा नेता सोमप्रकाश का बयान अमित शाह ने जो कहा हैं कि पंजाब में एनडीए सरकार बनेगी वो सोच समझ कर बयान देते हैं, जो भी एनडीए में शामिल होगा वो साथ होगा, चुनाव के समय लोग साथ आते हैं छोड़ कर जाते हैं ,लेकिन लोगों का।मत हैं कि पंजाब में भाजपा से उम्मीद हैं, नशा पंजाब में बहुत बिकता हैं घर घर नशा बिकता हैं फोन करो नशा घर आ जाता हैं, पंजाब में कितनी मौतें हो रही हैं, अमित शाह भी पीड़ित लोगों के घर हो कर आए हैं, पंजाब में नशा खत्म करने को लेकर अमित शाह ने कहा दिसंबर 29 तक नशा खत्म होगा0
0
Report
खन्ना का दावा: पंजाब में नशा रोकने के लिए सभी को साथ आना होगा
Noida, Uttar Pradesh:भाजपा के सीनियर नेता अविनाश राय खन्ना का बयान, पंजाब में नशा बड़ा हैं नशा एक सामाजिक कलंक हैं, सबको मिलकर काम करना होगा, अभी हाल ही में पंजाब पुलिस का जवान पकड़ा उसे पकड़ा bsf ने , इसलिए काम हो रहा हैं, गुजरात नशा पकड़ा जा रहा हैं, पंजाब ही क्यों बदनाम, हमारा युवा खेती कृषि और देश की सुरक्षा के लिए आगे था लेकिन अब हमारी एक पीढ़ी खत्म हुई हैं दुख हैं सबको साथ आना होगा गृह मंत्री का बयान आया हैं उन्होंने साफ कर दिया हैं कि पंजाब में एनडीए की सरकार बन रही हैं, हमारे पंजाब अध्यक्ष ने साफ किया हैं कि हम 117 सीटों पर तैयारी का रहे हैं, दिलजीत दोसांझ के शो की परमिशन नहीं मिलने पर खन्ना ने कहा इजाजत देना ना या ना देना ये प्रशासनिक काम हैं क्यों नहीं दी इसके तमाम पहलू हैं अगर ज्यादा लोगों को इकट्ठे होकर संभालने में समस्या हैं तो नहीं दी दिलजीत पंजाब की शान हैं, वही उन्होंने कहा दिलेर मेहंदी पर कहा की दलेर मेहंदी पंजाब की शान है ऐसे में खुद दलेर को आगे आना चाहिए बाइट: अविनाश राय खन्ना0
0
Report
BSF ने अमृतसर में 6.581 किग्रा हेरोइन के साथ पैकिंग सामग्री पकड़ी
Ludhiana, Punjab:अमृतसर में BSF ने 6.581 किलो हेरोइन और पैकिंग सामग्री पकड़ी, NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज अमृतसर में सीमा सुरक्षा बल (BSF) के जवानों ने 6.581 किलोग्राम हेरोइन और उसकी पैकिंग में इस्तेमाल होने वाली सामग्री बरामद की है। इस संबंध में BSF की 100वीं बटालियन की 'G' कंपनी के कमांडर इंस्पेक्टर आर. राजेश चंद की ओर से पुलिस को शिकायत दी गई। शिकायत के आधार पर पुलिस ने NDPS एक्ट और भारतीय वायुयान अधिनियम, 2024 की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, यह मामला 22 अक्टूबर 2026 को दर्ज किया गया। शिकायतकर्ता इंस्पेक्टर आर. राजेश चंद, कमांडर 'G' कंपनी, 100वीं बटालियन BSF, बॉर्डर आउटपोस्ट (BOP) दलबीरा, अमृतसर से संबंधित हैं। शिकायत में बताया गया कि BSF के जवानों ने एक संदिग्ध पैकेट बरामद किया था। इसका वजन 6.581 किलोग्राम बताया गया है। पैकेट को इंस्पेक्टर आर. राजेश चंद के हवाले किया गया। इसके बाद साथी कर्मचारियों की मौजूदगी में पैकेट को खोलकर जांच की गई। जांच के दौरान इसमें 6.581 किलोग्राम हेरोइन और पैकिंग सामग्री मिली। इसके बाद बरामद सामग्री के संबंध में पुलिस को सूचना दी गई और कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू की गई। पुलिस ने इस मामले में NDPS एक्ट की धारा 21(C), 23, 61, 85, 25, 26 और 29 के साथ भारतीय वायुयान अधिनियम, 2024 की संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज किया है। मामले में पुलिस की ओर से आगे की जांच की जानी है। दस्तावेज में मामले से संबंधित पुलिस अधिकारी के तौर पर SI/SHO जसदीप सिंह का नाम दर्ज है। शिकायत में BSF की 100वीं बटालियन की 'G' कंपनी और BOP दलबीरा का उल्लेख किया गया है। हालांकि, उपलब्ध शिकायत के विवरण में हेरोइन की बरामदगी की सटीक जगह, बरामदगी के समय और इस मामले में किसी आरोपी की गिरफ्तारी के संबंध में स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई है। इसलिए इन तथ्यों की पुष्टि पुलिस की आगे की जांच के बाद ही हो सकेगी।0
0
Report
Advertisement
पंजाब में पराली जलाने की 510 मामले, पर्यावरणीय जुर्माना 9.30 लाख
Amritsar, Punjab:पंजाब में पराली जलाने की 510 घटनाएं दर्ज, 184 मामलों में लगा पर्यावरणीय जुर्माना अमृतसर और तरनतारन में सबसे अधिक मामले, 467 घटनाओं की हुई जांच; पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की 22 अक्टूबर तक की रिपोर्ट में सामने आए आंकड़े पटियाला। पंजाब में धान की पराली जलाने की घटनाओं को रोकने के लिए प्रशासन की कार्रवाई जारी है। पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (PPCB) की 22 अक्टूबर 2026 तक की रिपोर्ट के अनुसार, राज्य में पराली जलाने की कुल 510 घटनाएं दर्ज की गई हैं। इनमें से 467 मामलों का भौतिक निरीक्षण किया जा चुका है, जबकि 184 मामलों में पर्यावरणीय मुआवजा (ईसी) लगाया गया है। रिपोर्ट के अनुसार, राज्य में 195 ऐसे स्थानों की पहचान की गई, जहां पराली जलाने की घटनाओं की पुष्टि हुई। इसके अलावा चार मामलों में नोडल अधिकारियों या संबंधित कर्मचारियों की भूमिका से जुड़े रिकॉर्ड दर्ज किए गए हैं। रिपोर्ट में पर्यावरणीय मुआवजे के रूप में कुल 9.30 लाख रुपये लगाए जाने और 4.93 लाख रुपये वसूल किए जाने का उल्लेख है। अमृतसर और तरनतारन में सबसे अधिक घटनाएं जिलावार आंकड़ों में अमृतसर 136 घटनाओं के साथ सबसे आगे है। यहां 127 मामलों का निरीक्षण किया गया और 51 मामलों में पर्यावरणीय मुआवजा लगाया गया। तरनतारन में 247 घटनाएं दर्ज की गईं, जिनमें 229 का निरीक्षण हुआ और 97 मामलों में पर्यावरणीय मुआवजा लगाया गया। हालांकि, रिपोर्ट में जिलेवार दर्ज घटनाओं के आंकड़ों का योग राज्य के कुल आंकड़े से अलग दिखाई देता है, इसलिए इन आंकड़ों की पुष्टि आवश्यक है। गुरदासपुर में 32, फिरोजपुर में 26, कपूरथला में 18 और फाजिल्का व जालंधर में नौ-नौ घटनाएं दर्ज की गईं। पटियाला में पांच घटनाएं सामने आईं, जिनमें चार का निरीक्षण किया गया और तीन मामलों में पर्यावरणीय मुआवजा लगाया गया। 227 अधिकारियों को चेतावनी नोटिस रिपोर्ट में 227 नोडल और सुपरवाइजरी अधिकारियों को चेतावनी नोटिस जारी करने का उल्लेख है। वहीं, चार मामलों में एफआईआर दर्ज की गई है और 166 रेड एंट्री रिकॉर्ड की गई हैं। रिपोर्ट के अनुसार, अधिकारियों के खिलाफ विभागीय चार्जशीट या निलंबन के आदेश जारी नहीं किए गए हैं। प्रशासन की ओर से पराली जलाने की घटनाओं पर निगरानी और कार्रवाई की जा रही है। हालांकि, खेतों में पराली जलाने पर रोक लगाने के प्रयासों के बीच दर्ज घटनाओं और वसूले गए पर्यावरणीय मुआवजे के आंकड़े यह संकेत देते हैं कि निगरानी और कार्रवाई को लगातार प्रभावी बनाए रखने की जरूरत है।0
0
Report
शिरोमणि अकाली दल ने पंजाब सरकार पर नशा विरोधी अभियान पर सवाल उठाए
Chandigarh, Chandigarh:ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਇੱਕ ਵਫਾਦ ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ 1. ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਨਲਾਇਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ。 ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਸ਼ਾ ਮਾਫੀਆ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ。 ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ。 2. ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ 2 ਕਰੋڑ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ。 ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਝੋਟਾ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਚੰਗੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਏਗਾ。 3. ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ’ਤੇ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ。 ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ सੌਂਪਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ。 ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ。 4. ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਸਬੰਧੀ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਕੇਸ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ。 ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਨਾਕਾਮੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ。 ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣ ਦਾ ਰਾਹ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ。 5. ਐਂਟੀ ਡਰੱਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬਣੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ。 ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਹਨ。 6. ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੌਰੇ ਉੱਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੱਸਿਆ ਗਿਆ ਤੰਜ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੁੱਦੇਆਂ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਸੂਬਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਹਾਲਾਤ ਖ਼ਸਤਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੌ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀ ਆਇਆ ਨੂੰ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹਨ ਪੰਜਾਬ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕਿਵੇਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ。 ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਐਨਡੀਪੀਐੱਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ。0
0
Report
पंजाब में पहली बार एशियन चैंपियंस ट्रॉफी: जापान टीम का गर्मजोशी भरा स्वागत
Noida, Uttar Pradesh:ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਨੌਵੀਂ ਹਾਕੀ ‘ਏਸ਼ੀਅਨ ਚੈਂਪੀਅਨਜ਼ ਟਰਾਫੀ' ਲਈ ਜਪਾਨ ਦੀ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਦਾ ਮੋਹਾਲੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਉੱਤੇ ਢੋਲ ਦੀ ਤਾਲ ਅਤੇ ਭੰਗੜੇ ਨਾਲ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ…ਜਿੱਥੇ 27 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 5 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਭਾਰਤ, ਜਪਾਨ, ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ, ਚੀਨ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਆਪਣੀ ਖੇਡ ਦਾ ਜੌਹਰ ਦਿਖਾਉਣਗੀਆਂ… ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ 27 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਓਲੰਪੀਅਨ ਸੁਰਜੀਤ ਹਾਕੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਫ਼ਾਈਨਲ 5 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਓਲੰਪੀਅਨ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਨੀਅਰ ਹਾਕੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਜੀਲੰਧਰ ਵਿਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮੂਹ ਮਹਿਮਾਨ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ…0
0
Report
Advertisement
न्यूयॉर्क में बेटी की मौत के बाद भारतीय पिता ने फंडरेज़र शुरू किया
Noida, Uttar Pradesh:Indian-origin man seeks funeral funds after wife allegedly kills 5-year-old daughter in New York...An Indian-origin man KULDEEP SINGH in New York has launched a fundraiser to cover the funeral expenses of his five-year-old daughter, who was allegedly killed by her mother, as he struggles to cope with the loss. FATHER is working as an Uber driver while driving a rental car Fabiana’s mother, Francis Cabello, 32, was arrested on October 15 in connection with the child’s death As the family prepares to lay the child to rest, her father’s fundraiser seeks to ease the financial burden of funeral costs while he continues to work and grieve the loss of his daughter.0
0
Report
CHD स्कूल में बम धमकी: सुरक्षा एजेंसियाँ चोकन्नी
Noida, Uttar Pradesh:0
0
Report
झूठे की हत्या करने वाले अश्वनी का फार्मासिस्ट पंजीकरण रद्द
Noida, Uttar Pradesh:ਝੂਠੇ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਸ਼ਵਨੀ ਦੀ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੱਦ0
0
Report
Advertisement