पंचायतें भंग, चरित्र प्रमाण पत्र सत्यापन सचिवों के हवाले; प्रशासनिक समितियों का गठन

पंचायतें भंग, अब सचिव करेंगे चरित्र प्रमाण पत्र का सत्यापन प्रधानों का कार्यकाल समाप्त, सरकार ने गठित की प्रशासनिक समितियां प्रदेश में 31 दिसंबर से पंचायतों के भंग होने के बाद पंचायती व्यवस्था में बड़ा प्रशासनिक बदलाव किया गया है। सरकार के नए आदेशों के तहत अब पंचायत सचिव संबंधित ग्रामवासियों के चरित्र प्रमाण पत्र सहित अन्य आवश्यक कार्यों का सत्यापन करेंगे। वहीं पंचायत प्रधानों का कार्यकाल समाप्त होने के बाद प्रशासनिक समितियों का गठन कर दिया गया है। सरकार और विभाग की ओर से इस संबंध में स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं। नई व्यवस्था को सुचारू रूप से लागू करने के लिए संबंधित थाना प्रभारियों से भी इस विषय में चर्चा पूरी कर ली गई है, ताकि सत्यापन प्रक्रिया में किसी प्रकार की अड़चन न आए। सरकार के आदेशों के अनुसार पंचायतें भंग हो चुकी हैं और अब प्रशासनिक समितियां कार्य देख रही हैं। चरित्र प्रमाण पत्र का सत्यापन पंचायत सचिव द्वारा किया जाएगा। यदि किसी व्यक्ति को किसी प्रकार की समस्या आती है, तो वह समिति अध्यक्ष या खंड विकास अधिकारी कार्यालय से संपर्क कर सकता है। प्रशासन का कहना है कि इस नई व्यवस्था से पंचायती स्तर पर पारदर्शिता बनी रहेगी और आम लोगों को प्रमाण पत्रों से जुड़े कार्यों में किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी।