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Kangra177101

देहरा में लावारिस सांड ने दो लोगों को पेड़ पर चढ़ने को मजबूर किया

SKSuneel Kumar
Nov 23, 2025 09:02:55
Kangra, Himachal Pradesh
लोकेशन: देहरा लावारिस पशुओं की वजह से लोगों की परेशानी दूर होने का नाम नहीं ले रही है। ज्वालामुखी उपमंडल के तहत अधवानी में लावारिस सांड हमला करने के लिए दो लोगों के पीछे भागने लगा। डर के मारे दोनों पेड़ पर चढ़ गए। इस दौरान सांड पेड़ के आसपास मंडराता रहा। दोनों लोगों ने पुलिस और পশु पालन विभाग को फोन कर सूचना दी। करीब दो घंटे बाद सांड को काबू किया जा सका। इसके बाद दोनों लोग पेड़ से उतर पाए।
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NLNAND LAL
Nov 23, 2025 10:22:53
Solan, Himachal Pradesh:हिमाचल प्रदेश में बागवानी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए सुक्खू सरकार लगातार प्रयासरत है। इसी कड़ी में आज राजस्व एवं बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी सोलन जिले के दौरे पर रहे। मंत्री जगत सिंह नेगी ने बद्दी के बेल्ली-खोल में 'शिवा परियोजना' के तहत तैयार किए जा रहे अमरूद के हाई-टेक बागीचों का निरीक्षण किया। इस दौरान उनके साथ दून विधायक राम कुमार चौधरी और नालागढ़ विधायक हरदीप सिंह बावा भी मौजूद रहे। निरीक्षण के साथ-साथ यहाँ सियासत भी देखने को मिली, जब मंत्री और विधायकों ने विपक्ष को आड़े हाथों लिया। बद्दी उपमंडल के बेल्ली-खोल क्लस्टर की हैं, जहाँ बंजर जमीन अब हरे-भरे बागीचों में बदल रही है। बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने यहाँ हिमाचल प्रदेश शिवा परियोजना के तहत 10 हेक्टेयर भूमि पर लगाए गए अमरूद के उच्च घनत्व (High Density) वाले बागीचे का जायजा लिया। इस मौके पर मंत्री ने बताया कि जंगली जानवरों से फसल को बचाने के लिए बाड़बंदी और सिंचाई की पूरी व्यवस्था परियोजना के तहत की गई है। सोलन जिले के नालागढ़ और कुनिहार क्षेत्र को इस प्रोजेक्ट में शामिल किया गया है, जिससे किसानों की तकदीर बदलेगी। वहीं, जब मीडिया ने मंत्री से विपक्ष द्वारा सरकार को घेरने पर सवाल किया, तो जगत सिंह नेगी का जवाब बेहद तीखा था। उन्होंने कहा कि विपक्ष ने तो झूठ बोलने का ठेका ले रखा है। इसी बीच दून के विधायक राम कुमार चौधरी ने भी भाजपा पर जमकर निशाना साधा। मंत्री ने जानकारी दी कि शिवा परियोजना पर इस वित्त वर्ष में 100 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं। इसके अलावा डिजिटल एग्री-टेक सेवाओं के लिए 5 करोड़ का बजट रखा गया है। सरकार ने मौसमी फसल बीमा योजना से 60,000 से अधिक बागवानों को सुरक्षा दी है। आंकड़ों की बात करें तो वर्तमान सरकार ने सोलन जिले में करीब साढ़े 8 करोड़ रुपये खर्च कर 2300 से ज्यादा बागवानों को फायदा पहुंचाया है। सरकार का मकसद सब-ट्रॉपिकल फलों की खेती को बढ़ावा देकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है।
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AMAjay Mahajan
Nov 23, 2025 10:03:02
Pathankot, Punjab:पंजाब भाजपा के कार्यकारी प्रधान अश्वनी शर्मा ने पठानकोट जिले के रवि दरिया में हो रहे अवैध खनन को लेकर पंजाब की मान सरकार पर हमला बोला है. उन्होंने कहा कि कथलौर पुल के पास 50 मीटर दूरी पर अवैध माइनिंग शुरू हो गई है. दरिया के भीतरी इलाकों में अवैध माइनिंग हो रही है और यह सरकार तथा प्रशासन की मर्जी के बिना संभव नहीं है. उन्होंने कहा कि अवैध म mineing में लिप्त लोगों की पहचान होनी चाहिए और उनसे सवाल पूछा जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि पुल देश की संपत्ति होते हैं और अवैध mining से बाढ़ में वह पुल बचेगा इस पर सवाल उठता है. 20 फुट के नीचे से मृत व्यक्ति मिलता है, लेकिन उसका पोस्टमार्टम नहीं होता और न ही एफआईआर दर्ज की जाती है. पैसे और पुलिस बल पर जबरदस्ती माइनिंग की जा रही है. बॉर्डर के साथ लगते सभी जिलों में अवैध mining जमीन और प्रकृति का नुकसान कर रहे हैं. कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए पंजाब और आगामी पीढ़ी का भला किया जा रहा है. इसका जवाब सरकार को देना होगा. सेंक्चुरी और सरकारी जमीनों को उखाड़ लिया गया है. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार अवैध mining को बंद कर माइनिंग पॉलिसी लाकर 20 हजार करोड़ का राजस्व इकट्ठा करने का दावा करते थे, लेकिन वह कहां पर है.
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RKRAMAN KHOSLA
Nov 23, 2025 10:02:36
Hoshiarpur, Punjab:पंजाब भाजपा आर्टिकल 240 से बिल्कुल भी सहमत नहीं है - विजय सांपला चंडीगढ़ पंजाब का अंग है और किसी भी तरीके से पंजाब भाजपा चंडीगढ़ को पंजाब से अलग नहीं होने देगी - सांपला पंजाब भाजपा के सीनियर नेता विजय सांपला ने चंडीगढ़ के मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि केंद्र चंडीगढ़ को आर्टिकल 240 में लाया जा रहा बदलाव किया जा रहा है लेकिन राष्ट्रपति पहले भी है लेकिन अगर पंजाब के हितों के लिए देखें तो यह बिल्कुल भी उचित नहीं है । पंजाब का कोई भी व्यक्ति इसके लिए सहमत नहीं है इसको 240 धारा में लाया जाए। इससे यह होता है कि चंडीगढ़ पंजाब का हिस्सा है जिसको लेकर पंजाब हमेशा इसे अपना क्लेम करता है इसी क्लेम कहीं ना कहीं कमजोर पड़ेगा। 1966 में जब पंजाब और हरियाणा अलग-अलग बने थे तब चंडीगढ़ की स्थाई रूप से सेटलमेंट की गई थी । चंडीगढ़ 1966 से पहले पंजाब की राजधानी थी जब हरियाणा पंजाब से निकला तो कहां गया था कि जब तक हरियाणा की स्थाई रूप से व्यवस्था नहीं होती तो चंडीगढ़ दोनों की राजधानी रहेगी । लेकिन धीरे-धीरे उसके बाद उलझन बढ़ती गई और पंजाब का दावा रहा है कि चंडीगढ़ पंजाब का है लेकिन कांग्रेस की गलत नीतियों के कारण यह समस्या उत्पन्न हुई रही । लेकिन अब जो नई समस्या आ रही है इस पर पंजाब भाजपा बिल्कुल भी सहमत नहीं है जिसको धारा 240 के अंतर्गत लाया जाए । हमारा दावा यही है कि चंडीगढ़ पंजाब को दिया जाना चाहिए ।पंजाब भाजपा आर्टिकल 240 के बिल्कुल इसके खिलाफ है चंडीगढ़ पंजाब का अंग है और किसी भी तरीके से पंजाब भाजपा चंडीगढ़ को पंजाब से अलग नहीं होने देगी पंजाब भाजपाक इकाई इस मसले पर सफल भी होगा और उन्हें समझाने में कामयाब होगा ऐसे मुझे आशा है ।
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KKKIRTIPAL KUMAR
Nov 23, 2025 09:45:45
Sangrur, Punjab:ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਕੂੜੇ ਕਰਕਟ ਦਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਕੰਟਰੋਲ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ Boreboard ਨੇ EO ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਸੰਗਰੂਰ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਨੋਟਿਸ, 28 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਤਲਬ ਅਤੇ 84 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲਗਾਇਆ ਜੁਰਮਾਨਾ. ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬਡਰੁੱਖਾਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜਮੀਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੂੜੇ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਬਣਾਏ ਡੰਪ ਵਿੱਚ ਐਨ.ਜੀ.ਟੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਲ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪਾਲਣਾ. ਸੰਗਰੂਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਕਮਲ ਆਨੰਦ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰ ਲਈ ਚਿੰਤਤ ਲੋਕ ਕ਼ਾਨੂਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ ਲੜਾਈ. ਲਗਾਤਾਰ ਉਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਨੋਟਿਸ ਅਤੇ ਹੋਇਆ ਜੁਰਮਾਨਾ. ਬਡਰੁੱਖਾਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜਮੀਨ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਕੂੜੇ ਦੇ ਡੰਪ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਗਰਾਊਂਡ ਕਵਰੇਜ਼, ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਨਰਕ ਵਰਗੀਆਂ ਭਿਆਨਕ ਤਸਵੀਰਾਂ. ਕੂੜੇ ਕਰਕਟ ਦੇ ਲੱਗੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਹਾੜਾਂ ਵਰਗੇ ਢੇਰ, ਸੁੱਕਾ ਅਤੇ ਗਿਲਾ ਕੂੜਾ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪਲਾਸਟਿਕ ਮਿਲੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ. ਐਨਜੀਟੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੂੜੇ ਦੇ ਡੰਪ ਦੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ ਪੱਕੀ ਦੀਵਾਰ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਪੀਣ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਨਹਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸਾਬਣ ਜਰੂਰੀ, ਗਿੱਲਾ ਅਤੇ ਸੁੱਕਾ ਕੂੜਾ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਹੋਣਾ ਜਰੂਰੀ, ਡੰਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅੱਗ.. ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਪਾਲਣਾ. ਡੰਪ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਧੀਆਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਫਸਲਾਂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਬਰਬਾਦ 10-10 ਫੁੱਟ ਡੰਪ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਕੂੜਾ, ਖੂੰਖਾਰ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਝੁੰਡ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ. ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾ ਵਕੀਲ ਕਮਲ ਆਨੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਿਰਫ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਕਾਫੀ, ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਉੱਪਰ ਹੋਵੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ.
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ADAnkush Dhobal
Nov 23, 2025 09:04:57
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KKKIRTIPAL KUMAR
Nov 23, 2025 08:52:18
Sangrur, Punjab:BMW ਕਾਰ ਦਾ ਹੋਇਆ ਭਿਆਨਕ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਲੱਗ ਗਈ ਅੱਗ ਪੰਜ ਵਿਅਕਤੀ ਸਨ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਹੋਈ ਮੌਤ ਤਿੰਨ ਵਿਅਕਤੀ ਜਖਮੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਦੇਰ ਰਾਤ ਦਿੜਬਾ ਦੇ ਕਾਕੂਵਾਲਾ ਨੇੜੇ ਪਾਤੜਾਂ ਰੋਡ ਤੇ ਇੱਕ BMW ਕਾਲ਼ੇ ਰੰਗ ਦੀ ਕਾਰ ਜੋ ਕਿ ਤੇਜ਼ ਰਫਤਾਰ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਕੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਵੱਜੀ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਕਾਰ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਵਾਈਡਰ ਟੱਪ ਕੇ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਜਾ ਗਿਰੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਉਕਤ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਜਹਿਦ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਢ ਕੇ ਪਾਤੜਾਂ ہਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿੜ੍ਹਬਾ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਉਬਿਆ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਦਮ ਤੋੜ ਗਿਆ ਜਿਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨੋਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 18 ਤੋਂ 20 22 ਸਾਲ ਦੱਸੀ ਜा ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਦਿੜ੍ਹਬਾ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪੀੜਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆਰੰਭ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਹੋਏ ਹਾਦਸੇ ਤੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਉਥੇ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਤੇਜ਼ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਸਾਧਨ ਨਾ ਚਲਾਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅਜਿਹੇ ਹਾਦਸੇ ਨਾ ਵਾਪਰਨ
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VBVIJAY BHARDWAJ
Nov 23, 2025 08:47:28
Bilaspur, Chhattisgarh:स्लग- 23 नवंबर तक भी नहीं मिली HRTC पेंशनर्स को अक्टूबर माह की पेंशन, बीते तीन वर्षों से सरकार HRTC सहित अन्य पेंशनर्स को दे रही वादों का लॉलीपॉप तो पेंशनर्स को 1-1-2016 के संशोधित वेतनमान का नहीं दिया गया एरिअर तो करीब 3 बर्ष से चिकित्सा बिलों का भुगतान करने में भी वर्तमान सरकार साबित हो रही नाकाम, हिमाचल परिवहन सेवा निवृत्त कर्मचारी कल्याण मंच के प्रदेशाध्यक्ष बृज लाल ठाकुर का कहना अपनी मांगों को लेकर 28 नवंबर को विधानसभा शीतकालीन सत्र के दौरान गरजेंगे पेंशनर्स. टॉप- बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश. एंकर- 26 नंवबर से धर्मशाला के तपोवन में विधानसभा शीतकालीन सत्र शुरू होने जा रहा है. एक ओर जहां विपक्षी दल भाजपा के विधायक पंचायत चुनाव आयोजन से लेकर विधायक निधि की क़िस्त ना आने व प्रदेश में बिगड़ी कानून व्यवस्था का मुद्दा सदन में उठाने की पूरी तैयारी कर चुके हैं तो दूसरी ओर प्रदेश के पेंशनर्स भी अपनी 14 सूत्रीय मांगों को लेकर सदन के बाहर सरकार के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन का मन बना चुके हैं. वहीं बात करें हिमाचल पथ परिवहन निगम के पेंशनर्स की तो, आज 23 नवंबर की तारीख आने के बावजूद भी अबतक प्रदेश के 8,500 पेंशनर्स को अक्टूबर माह की पेंशन नहीं मिल पाई है, जिसके चलते निगम के पेंशनर्स में सरकार के खिलाफ खासी नाराजगी देखने को मिल रही है और इसे पेंशनर्स पेंशन रूल 1972 का उलंघन बात रहे हैं. इस बात की जानकारी देते हुए हिमाचल परिवहन सेवा निवृत्त कर्मचारी कल्याण मंच के प्रदेशाध्यक्ष बृज लाल ठाकुर ने कहा कि पेंशनर्स द्वारा अपनी मांगों को लेकर पहले चरण में जिला मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन किया गया था मगर सरकार की अनदेखी के चलते अब 18 संगठनों से जुड़े पेंशनर्स दूसरे चरण में अपने संघर्ष को अंजाम देंगे. वहीं बृज लाल ठाकुर ने कहा कि पेंशनर्स की मांग है की 1-1-2016 के संसोधित वेतनमान का एरियर जल्द दिया जाए, तीन वर्षों का चिकित्सा बिलों का भुगतान किया जाए, DA की 4 प्रतिशत की क़िस्त को 1 प्रतिशत घटाकर दिया गया है उसे पूरा दिया जाए, हिमाचल पथ परिवहन निगम के पेंशनर्स को अन्य विभागों की तर्ज पर ही हर माह की पहली तारीख को पेंशन दी जाए व HRTC कर्मचारियों व पेंशनर्स के बीते कईं सालों से करीब 1,200 करोड़ के लंबित भुगतानों की अदायegi की जाए. साथ ही उन्होंने कहा कि अपनी मांगों को लेकर HRTC, बिजली बोर्ड, पुलिस वेकफेयर एसोसिएशन, शिक्षा विभाग सहित 18 संगठनों के पेंशनर्स एकजुट होकर 28 नवंबर को धर्मशाला को कूच करेंगे और तपोवन स्थित विधानसभा शीतकालीन सत्र के दौरान विधानसभा के बाहर सरकार का घेराव कर जमकर विरोध प्रदर्शन करेंगे. वहीं उन्होंने कहा कि 28 नवंबर के विरोध के बावजूद भी प्रदेश सरकार पेंशनर्स के साथ ऐसा ही रवैया अपनाती है तो प्रदेश के समस्त पेंशनर्स शिमला में विधानसभा ग्रीष्मकालीन सत्र के दौरान उग्र आंदोलन करेंगे और राज्यपाल के माध्यम से राष्ट्रपति और केंद्र सरकार को ज्ञापन भेजकर हिमाचल प्रदेश की झूठी सरकार को बर्खास्त कर तुरंत राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की जाएगी. बात दें कि हिमाचल प्रदेश के पेंशनर्स की मांगों को सरकार के समक्ष रखने व उन्हें पूरा करने के मद्देनजर विभिन्न पेंशनर्स संगठनों द्वारा स्टेट पेंशन जॉइंट एक्शन कमेटी का गठन किया गया है ताकि पेंशनर्स की मांगों को जल्द से जल्द पूरा किया जा सके और सरकार द्वारा पेंशनर्स की मांगों की अनदेखी की जाती है तो कमेटी के बैनर तले सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन की रणनीति बनाकर उसे अमलीजामा पहनाया जा सके.
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MJManoj Joshi
Nov 23, 2025 08:46:58
Chandigarh, Chandigarh:पंजाब पुलिस के डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर अपनी अरेस्ट के खिलाफ पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट पहुंचे। उन्होंने गिरफ्तारी को चुनौती दी है। याचिका में उन्होंने CBI के अधिकार क्षेत्र पर सवाल उठाया है। उनकी तरफ से दी गई दलील में कहा गया है कि वह पंजाब में काम कर रहे थे। ऐसे में CBI को दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट (DSPE) एक्ट, 1946 के सेक्शन 6 के तहत पंजाब सरकार से अनुमति लेनी चाहिए थी। भुल्लर ने एक और दलील दी कि CBI से पहले पंजाब विजीलेंस ब्यूरो ने उसी अपराध के लिए पहले ही एक FIR दर्ज कर ली थी। दोनों के समय में आधे घंटे का अंतर है। अब याचिका के चार पॉइंट में जाने 1. पहली याचिका में भुल्लर ने CBI के अधिकार क्षेत्र पर सवाल खड़े किए हैं। उनका कहना है कि वह पंजाब में तैनात हैं। ऐसे में केस दर्ज करने के लिए पंजाब सरकार से अनुमति ली जानी जरूरी है। 2. दूसरा, उनका कहना है कि उन पर FIR CBI चंडीगढ़ द्वारा दर्ज नहीं की जा सकती थी क्योंकि कथित अपराध पंजाब में हुआ था। पंजाब सरकार की अनुमति बिना उन्हें गिरफ्तार भी नहीं किया जा सकता था। जबकि जिस 2023 से जुड़े केस में अरेस्ट किया गया है, वह पंजाब के सरहिंद थाने से जुड़ा है। 3. चंडीगढ़ में जो सामान रिकवर हुआ है, वह सामान उनसे बरामद नहीं हुआ। 4.दूसरी FIR को लेकर भी सवाल खड़ा किया है। उन्होंने कहा कि एक अपराध की दो FIR दर्ज नहीं की जा सकतीं। CBI से पहले पंजाब विजिलेंस FIR दर्ज कर चुकी थी। रिश्वत केस में हुए थे अरेस्ट हरचरण सिंह भुल्लर को 16 अक्टूबर 2025 को CBI ने 8 लाख रुपये की रिश्वत मांगने के आरोप में गिरफ्तार किया। जिसके बाद उनके ठिकनों पर छापेमारी में करोड़ों की नकदी, सोना और संपत्तियों के दस्तावेज बरामद हुए। 19 अक्टूबर को पंजाब सरकार ने उन्हें निलंबित कर दिया। इसके बाद 29 अक्टूबर 2025 को CBI ने उनकी आय से अधिक संपत्ति रखने के आरोप में दूसरी FIR दर्ज की। वहीं, इससे पहले विजिलेंस ब्यूरो पंजाब ने भी उन पर केस दर्ज किया था। नवंबर 2025 में अदालत ने उन्हें CBI की हिरासत में भेज दिया और मामला आगे जांच में है。
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