हिमाचल पेशनर्स का विरोध तेज, अक्टूबर पेंशन और एरियर बिलों के भुगतान की मांग

स्लग- 23 नवंबर तक भी नहीं मिली HRTC पेंशनर्स को अक्टूबर माह की पेंशन, बीते तीन वर्षों से सरकार HRTC सहित अन्य पेंशनर्स को दे रही वादों का लॉलीपॉप तो पेंशनर्स को 1-1-2016 के संशोधित वेतनमान का नहीं दिया गया एरिअर तो करीब 3 बर्ष से चिकित्सा बिलों का भुगतान करने में भी वर्तमान सरकार साबित हो रही नाकाम, हिमाचल परिवहन सेवा निवृत्त कर्मचारी कल्याण मंच के प्रदेशाध्यक्ष बृज लाल ठाकुर का कहना अपनी मांगों को लेकर 28 नवंबर को विधानसभा शीतकालीन सत्र के दौरान गरजेंगे पेंशनर्स. टॉप- बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश. एंकर- 26 नंवबर से धर्मशाला के तपोवन में विधानसभा शीतकालीन सत्र शुरू होने जा रहा है. एक ओर जहां विपक्षी दल भाजपा के विधायक पंचायत चुनाव आयोजन से लेकर विधायक निधि की क़िस्त ना आने व प्रदेश में बिगड़ी कानून व्यवस्था का मुद्दा सदन में उठाने की पूरी तैयारी कर चुके हैं तो दूसरी ओर प्रदेश के पेंशनर्स भी अपनी 14 सूत्रीय मांगों को लेकर सदन के बाहर सरकार के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन का मन बना चुके हैं. वहीं बात करें हिमाचल पथ परिवहन निगम के पेंशनर्स की तो, आज 23 नवंबर की तारीख आने के बावजूद भी अबतक प्रदेश के 8,500 पेंशनर्स को अक्टूबर माह की पेंशन नहीं मिल पाई है, जिसके चलते निगम के पेंशनर्स में सरकार के खिलाफ खासी नाराजगी देखने को मिल रही है और इसे पेंशनर्स पेंशन रूल 1972 का उलंघन बात रहे हैं. इस बात की जानकारी देते हुए हिमाचल परिवहन सेवा निवृत्त कर्मचारी कल्याण मंच के प्रदेशाध्यक्ष बृज लाल ठाकुर ने कहा कि पेंशनर्स द्वारा अपनी मांगों को लेकर पहले चरण में जिला मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन किया गया था मगर सरकार की अनदेखी के चलते अब 18 संगठनों से जुड़े पेंशनर्स दूसरे चरण में अपने संघर्ष को अंजाम देंगे. वहीं बृज लाल ठाकुर ने कहा कि पेंशनर्स की मांग है की 1-1-2016 के संसोधित वेतनमान का एरियर जल्द दिया जाए, तीन वर्षों का चिकित्सा बिलों का भुगतान किया जाए, DA की 4 प्रतिशत की क़िस्त को 1 प्रतिशत घटाकर दिया गया है उसे पूरा दिया जाए, हिमाचल पथ परिवहन निगम के पेंशनर्स को अन्य विभागों की तर्ज पर ही हर माह की पहली तारीख को पेंशन दी जाए व HRTC कर्मचारियों व पेंशनर्स के बीते कईं सालों से करीब 1,200 करोड़ के लंबित भुगतानों की अदायegi की जाए. साथ ही उन्होंने कहा कि अपनी मांगों को लेकर HRTC, बिजली बोर्ड, पुलिस वेकफेयर एसोसिएशन, शिक्षा विभाग सहित 18 संगठनों के पेंशनर्स एकजुट होकर 28 नवंबर को धर्मशाला को कूच करेंगे और तपोवन स्थित विधानसभा शीतकालीन सत्र के दौरान विधानसभा के बाहर सरकार का घेराव कर जमकर विरोध प्रदर्शन करेंगे. वहीं उन्होंने कहा कि 28 नवंबर के विरोध के बावजूद भी प्रदेश सरकार पेंशनर्स के साथ ऐसा ही रवैया अपनाती है तो प्रदेश के समस्त पेंशनर्स शिमला में विधानसभा ग्रीष्मकालीन सत्र के दौरान उग्र आंदोलन करेंगे और राज्यपाल के माध्यम से राष्ट्रपति और केंद्र सरकार को ज्ञापन भेजकर हिमाचल प्रदेश की झूठी सरकार को बर्खास्त कर तुरंत राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की जाएगी. बात दें कि हिमाचल प्रदेश के पेंशनर्स की मांगों को सरकार के समक्ष रखने व उन्हें पूरा करने के मद्देनजर विभिन्न पेंशनर्स संगठनों द्वारा स्टेट पेंशन जॉइंट एक्शन कमेटी का गठन किया गया है ताकि पेंशनर्स की मांगों को जल्द से जल्द पूरा किया जा सके और सरकार द्वारा पेंशनर्स की मांगों की अनदेखी की जाती है तो कमेटी के बैनर तले सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन की रणनीति बनाकर उसे अमलीजामा पहनाया जा सके.