केंद्रीय नीतियों से हिमाचल निराश, संघीय ढांचे और राज्य अधिकारों पर सवाल

केंद्र के बजट से हिमाचल निराश, राज्यों के अधिकारों पर चोट: प्रो. चंद्र कुमार एंकर : कृषि एवं पशुपालन मंत्री प्रोफेसर चंद्र कुमार ने आज धर्मशाला में आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार की वित्तीय नीतियों पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि वर्तमान में केंद्र द्वारा अपनाई जा रही नीतियाँ संघीय ढांचे की भावना के विपरीत हैं और इससे विशेष रूप से पहाड़ी संसाधन-संरक्षण करने वाले राज्यों को आर्थिक संकट की ओर धकेला जा रहा है। कृषि मंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश ने राष्ट्रीय हित में ग्रीन फेलिंग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया। इससे पर्यावरण संरक्षण, जल स्रोतों की रक्षा और पारिस्थितिकी संतुलन को तो लाभ मिला, लेकिन राज्य की एक बड़ी आय समाप्त हो गई। इसके बावजूद केंद्र सरकार द्वारा इस राजस्व हानि की भरपाई के लिए पर्याप्त मुआवजा नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि जंगलों का संरक्षण पूरे देश के हित में है, लेकिन उसका आर्थिक भार केवल हिमाचल जैसे राज्यों पर डालना अन्यायपूर्ण है। कृषि मंत्री ने कहा कि जीएसटी लागू होने के बाद अधिकांश कर राजस्व केंद्र के पास चला जाता है। वितरण का फार्मूला जनसंख्या आधारित होने के कारण हिमाचल प्रदेश जैसे छोटे राज्यों को अपेक्षाकृत बहुत कम राशि प्राप्त होती है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार जनता पर अतिरिक्त करों का बोझ नहीं डाल सकती, फिर भी वित्तीय संतुलन बनाए रखने के लिए सीमित संसाधनों में बेहतर प्रबंधन किया गया है। कृषि मंत्री ने कहा कि मजबूत लोकतंत्र के लिए यह आवश्यक है कि राज्यों के अधिकारों और संघीय ढांचे की रक्षा हो। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश सरकार राज्य के हितों की रक्षा के लिए हर संवैधानिक और लोकतांत्रिक मंच पर अपनी आवाज उठाती रहेगी। बाईट :  प्रो. चंद्र कुमार      कृषि मंत्री