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भवानी पठानिया ने केंद्र व भाजपा पर तीखा हमला, ऑपरेशन लोटस का खेल खोला
VKVipan Kumar
Feb 11, 2026 13:25:00
Dharamshala, Himachal Pradesh
भवानी पठानिया का केंद्र व भाजपा पर तीखा प्रहार
राज्यों को डराकर ऑपरेशन लोटस के प्रयास
कहा चुनावी मोड में भाजपा, राज्य को अस्थिर करने का खेल रही खेल
भवानी सिंह पठानिया ने धर्मशाला में पत्रकारों से बातचीत करते हुए आरडीजी बन्द करने पर अपनी बात कही। उन्होंने केंद्र व भाजपा पर हमला बोलते हुए राजस्व अनुदान घाटे को बन्द करने को आर्थिक आंतकवाद का नाम दिया। उन्होंने कहा कि राज्यों को डराकर ऑपरेशन लोटस के भी प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि संविधान 275 के तहत राजस्व अनुदान घाटा की सुविधा शुरू की गई थी। देश की आजादी के बाद संविधान में इस बात को विशेष रूप से शामिल किया गया था। इसमें पहाड़ी राज्यों का भी उनकी भौगोलिक भौतिकिथियों को ध्यान में रखते हुए योजनाएं बनाई गई थीं। भवानी पठानिया ने कहा कि महाराष्ट्र व हिमाचल के लोगों को एक तरह की सुविधा चाहिए, लेकिन कमाई पहाड़ी राज्य में अधिक न होने पर सरकार की ओर से राजस्व अनुदान घाटे का संवैधानिक हक प्रदान किया गया। उन्होंने कहा कि एक फरवरी से केंद्र की ओर से इसे बन्द कर दिया गया है। पठानिया ने कहा राज्य सरकार व सीएम मुख्यमंत्री की ओर से शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के लिए बड़े कदम उठाए गए हैं। साथ ही हिमाचल के हकों को वापस लेने के लिए हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, व्हाइट फ्लॉवर हॉल सहित अन्य हितों को सुरक्षित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 50 से 55 हजार करोड़ राज्य से छीनने का प्रयास किया जा रहा है। जीएसटी कम्पेसेशन के रूप में भी 17 हजार करोड़ रुपये से अधिक मिलता था, वो भी बंद कर दिया गया। उन्होंने सवाल उठाया है कि भाजपा चुनावी मोड़ में चल रही है, ऐसे में एक बार फिर राज्य को अस्थिर कर पहले वाला राजनीति करने का खेल ऑपरेशन लोटस चला रही है। उन्होंने कहा कि हिमाचल के संविधानिक अधिकार को केंद्र की ओर से प्रदान किया जाना चाहिए। इसके लिए विपक्ष को भी मिलकर चलना होगा, साथ ही वह अलग भी राज्य की बात रख सकते हैं। भवानी पठानिया ने कहा कि आरडीजी को बन्द करने की कोई सूचना नहीं है। उन्होंने कहा कि खर्चे घटाने के साथ ही आय के साधनों को बढ़ाने के प्रयास करने होंगे। उन्होंने कहा कि जो प्रोजेक्ट कॉस्ट पूरा कर चुके हैं, उनका 50 फीसदी या प्रोजेक्ट राज्यों को मिलने चाहिए। गारंटियों को पूरा करने के भी पूरे प्रयास किए जाएंगे, हालांकि इसमें अब वित्तीय संकट भी आए हैं। आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़ रहे थे, लेकिन जो अधिकार है उन्हें अचानक से ही बन्द कर दिया गया है। हिमाचल में आरडीजी बन्द करने से 15 फीसदी का कुल बजट में असर पड़ा है। छह हजार करोड़ के घाटे से उभरने के लिए मिलकर प्रयास करने होंगे। इस मौके पर देवेंद्र जग्गी, विजय इंद्र कर्ण, हरभजन सिंह भज्जी, सुरेश कुमार पप्पी व अनुराग स्पीडी व पुनीत मल्ली व अन्य मौजूद रहे।
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