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हिमाचल में पेट्रोल-डीजल कीमतें पाँच रुपए तक बढ़ेंगी, फंड पर बहस
VBVIJAY BHARDWAJ
Mar 24, 2026 10:18:24
Masanganj, Chhattisgarh
स्लग- हिमाचल प्रदेश में अनाथ बच्चों व विधवाओं के उत्थान के नाम पर पेट्रोल व डीजल की कीमतों में इजाफा कर वेलफेयर फंड में डालने के प्रदेश सरकार के निर्णय पर बिलासपुर की जनता ने जताई कड़ी आपत्ति कहा लोगों की जेब पर पड़ेगा खासा असर तो महंगाई को कम करने के बजाए महंगाई बढ़ाने को लेकर कदम उठा रही प्रदेश सरकार. एंकर- हिमाचल प्रदेश में वाहन चलाना व माल ढुलाई करना अब जल्द ही महंगा होने जा रहा है. जी हाँ 23 मार्च को विधानसभा में भारी हंगामे के बावजूद हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर विधेयक 2026 को हरी झंडी मिल गई थी. वहीं इस कानून के लागू होते ही पेट्रोल व डीजल की कीमतों में 5 रुपए तक वृद्धि दर्ज की जाएगी. भले ही प्रदेश सरकार द्वारा पेट्रोल व डीजल की बढ़ाई गई कीमतों से इकट्ठा धनराशि को प्रदेश के अनाथ बच्चों व विधवाओं के उत्थान के लिए बनाये गए वेलफेयर फंड में डालने की बात कह रही है मगर बिलासपुर जिला के लोग इस निर्णय का विरोध कर रहे हैं. स्थानीय लोगों व व्यापारियों का कहना है कि प्रदेश सरकार को महंगाई कम करने और लोगों को महंगाई की मार से बचाने की दिशा में ठोस कदम उठाने चाहिए ना की अतिरिक्त कर लगाकर पेट्रोल व डीजल की कीमतें बढ़ाकर आमजन पर महंगाई का बोझ बढ़ाना चाहिए. साथ ही लोगों कहना है कि पेट्रोल व डीजल की कीमत बढ़ने से जहाँ इसला सीधा असर लोगों की जेब पर पड़ेगा तो दूसरी ओर माल ढुलाई की कीमतें व परिवहन किराया भी बढ़ेगा, जिससे कहीं ना कहीं आम लोग ही सफर करेंगे. वहीं लोगों का कहना है की सरकार द्वारा छह माह के लिए ही मंत्री, विधायकों व अधिकारियों के वेतन में कटौती की गई जिसे छह माह बाद सरकार फिर से बढा देगी मगर पेट्रोल व डीजल जैसी मूलभूत सुविधाओं की कीमतें बढ़ाकर सरकार सीधे तौर पर प्रदेश की जनता पर महंगाई का बोझ डालने का काम कर रही है जो सरासर गलत है. वहीं लोगों ने सरकार से अपील की है कि महंगाई कम करने की दिशा में जरूरी कदम उठाए जाएं और ऐसे जनविरोधी निर्णयों को वापस लिया जाए. वहीं प्रदेश सरकार के इस निर्णय को लेकर भाजपा नेता पर जमकर निशाना साध रहे हैं. भाजपा जिलाध्यक्ष कृष्ण लाल चंदेल ने सरकार द्वारा पेट्रोल व डीजल की कीमत बढ़ाने के निर्णय की कड़ी निंदा करते हुए इसे जनता पर महंगाई का अतिरिक्त बोझ डालने वाला निर्णय करार दिया है.
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