सोलहवें वित्त आयोग के ग्रांट बंद से हिमाचल की आर्थिकी पर असर: धर्माणी

RDG बंद होने के मामले पर बोले कैबिनेट मंत्री राजेश धर्माणी, पूर्व सरकारों के कार्यकाल में कुप्रबंधन व केंद्र द्वारा जारी बजट का सही इस्तेमाल ना करने का परिणाम भुगत रही वर्तमान सरकार, अधिकारियों के नाम पर दो- तीन गाड़ियों पर कर्व लगाने, टेलीफोन व अन्य अलौनसेस पर भी सरकार द्वारा विचार करने की मंत्री धर्माणी ने कही बात तो सरकार के पूरी तरह स्थिर होने का धर्माणी ने किया दावा. वहीं हिमाचल प्रदेश के तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने ग्रांट बंद होने के बाद इसका सीधा असर प्रदेश के आर्थिक हालातों पर पड़ने की मुख्य वजह पूर्व सरकारों के कार्यकाल में हुए कुप्रबंधन व केंद्र सरकार द्वारा जारी बजटों का सही इस्तेमाल ना करना करार दिया है. सर्किट हाउस बिलासपुर में प्रेसवार्ता के दौरान मंत्री राजेश धर्माणी ने कहा की पूर्व की सरकारों द्वारा कर्जा लिया गया था मगर वर्तमान सरकार को इसके ब्याज के रूप में देनदारी भरनी पड़ रही है. वर्ष 2017 से 2022 तक 16 हजार करोड़ रुपये जीएसटी कंपसेशन के रूप में मिला और करीब 50 हजार करोड़ रुपये RDG ग्रांट के रूप में मिला था जिसमें से 25 प्रतिशत पैसा खर्च किया होता तो आज हालात ऐसे ना होते व पूर्व भाजपा सरकार ने सारा पैसा नॉन प्लेन एक्सपेंडिचर पर खर्च करने का काम किया है. वहीं मंत्री राजेश धर्माणी ने कहा कि प्रदेश के सात सांसद व केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने सोलहवें वित्त आयोग द्वारा ग्रांट खत्म करने के निर्णय से प्रदेश को होने वाले नुकसान पर आवाज नहीं उठाई और ग्रांट बंद कर दी गयी. साथ ही उन्होंने कहा की आने वाले समय में भत्तों पर कर्व लगाने पर सरकार उचित कदम उठा सकती है जिसमें मुख्यरूप से एक अधिकारी के नाम पर दो-तीन गाड़ियां होना, टेलीफोन व अन्य अलोवेन्स शामिल है. वहीं मंत्री राजेश धर्माणी ने कहा की भाजपा नेता सरकार गिरने के नाम पर जनता को गुमराह करने का काम कर रही मगर ऐसा कुछ नहीं है सरकार पूरी तरह स्थिर है और कांग्रेस के सभी 40 विधायक मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं और सरकार अपना 5 वर्ष का कार्यकाल जरूर पूरा करेगी व जनता और कर्मचारियों के हित में लगातार कार्य करती रहेगी.