हिमाचल में आपदा राहत और जीएसटी पर मंत्री धर्माणी का केंद्र पर निशाना

हिमाचल प्रदेश में आई प्राकृतिक आपदा के चलते जहां करोड़ों की संपत्ति का नुकसान हुआ है तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रदेश को 1500 करोड़ रुपये का राहत पैकेज भी जारी किया गया है. वहीं इन 1500 करोड़ रुपये में से प्रदेश को अबतक एक करोड़ रुपये भी नहीं मिलने का आरोप प्रदेश के तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने लगाया है. जी हां मंत्री राजेश धर्माणी का कहना है कि वर्ष 2023 में प्रदेश में आई प्राकृतिक आपदा से काफी नुकसान हुआ था उस समय केंद्र सरकार द्वारा 1500 करोड़ रुपये स्वीकृत किये गये थे जिसमें से अभीतक केवल 400 करोड़ रुपये ही प्रदेश को मिले हैं और इस वर्ष भी प्राकृतिक आपदा से प्रदेश को भारी नुकसान पहुंच है जिसे देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 1500 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई है और उन्हें पूरी उम्मीद है कि यह पैसा भी किस्तों में ही प्रदेश सरकार को मिल पाएगा, जिससे आपदा प्रभावितों को प्रदेश सरकार अपने स्तर पर ही राहत दे पा रही है. वहीं केंद्र सरकार द्वारा जीएसटी सुधार के निर्णय पर भी मंत्री राजेश धर्माणी ने निशाना साधते हुए कहा कि केंद्र सरकार द्वारा 8 साल पहले जब जीएसटी की नई दरें लागू की गयी थी तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इसे गब्बर सिंह टैक्स करार दिया था जिससे लोगों व व्यापारियों पर आर्थिक बोझ पड़ रहा था. इसके बाद जीएसटी काउंसिल जब जीएसटी सुधार का प्रस्ताव आया तो सभी राजनीतिक दलों ने इस पर सहमति प्रदान की थी. इसके अलावा जीएसटी काउंसिल में एक सुझाव यह भी दिया गया था कि जीएसटी दरें घटाने के बाद जो राज्यों को राजस्व घाटा होगा उसकी क्षतिपूर्ति कैसे की जाएगी इसको लेकर कमेटी का गठन कर इस विषय चर्चा होने की उन्हें उम्मीद थी लेकिन उस बैठक में कोई निर्णय नहीं लिया गया मगर उन्हें विश्वास है कि भविष्य में इस दिशा में कोई कदम उठाया जाएगा. वहीं मंत्री राजेश धर्माणी ने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार पहले जीएसटी की दरें बढ़ाती हैं और फिर जब विरोध होता है तो अपनी गलती को छुपाने के लिए उसमें सुधार कर इसका श्रेय भी खुद ही लेती है, जिसका प्रमाण है कि पहले केंद्र सरकार द्वारा जीएसटी की दरें बढ़ाकर 8 सालों में 55 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा का जीएसटी टैक्स वसूला गया और फिर अपनी इस गलती को सुधारते हुए जीएसटी सुधार किया गया तो जनता से माफी मांगने के बजाए अब भाजपा नेता दुकानदारों व व्यापारियों के बीच जाकर इसे अपनी उपलब्धि बताकर प्रचार कर रहे हैं जिससे भाजपा का दोहरा चरित्र साफ हो चला है. साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार से मांग की है कि लोगों से जीएसटी के नाम पर ज्यादा पैसा वसूला गया है तो अब जीएसटी सुधार के बाद उस पैसे को लोगों को वापिस किया जाए और अपनी गलती को मानते हुए इसका दुष्प्रचार ना किया जाए. गौरतलब है कि मंत्री राजेश धर्माणी बिलासपुर जिला के घुमारवं दौरे पर थे जहां उन्होंने पीएम श्री राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक बाल विद्यालय में आयोजित जिला स्तरीय अंडर-19 खेल प्रतियोगिता में बतौर मुख्यातिथि शिरकत की. वहीं इस तीन दिवसीय प्रयोगिता में बिलासपुर जिला के 28 स्कूलों के 273 खिलाड़ियों ने हॉकी, हैंडबॉल, बास्केटबॉल व बॉक्सिंग सहित विभिन्न तरह के खेलों में भाग लिया है.