एसिड अटैक के मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर कोई व्यक्ति एसिड अटैक का दोषी पाया जाता है, तो क्यों न उसकी सारी अचल संपत्ति जब्त कर ली जाए ताकि उससे पीड़ित को मुआवज़ा दिया जा सके! चीफ जस्टिस ने कहा कि इस तरह के मामलों में कुछ सख्त दंडात्मक कदम उठाने की ज़रूरत है। जब तक कार्रवाई इतनी सख्त नहीं होगी, तब तक इसका डर अपराधियों में नहीं होगा सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से अपने यहां एसिड अटैक ज़वे पेंडिंग केस की जानकारी मांगी है। राज्यों को बताना है कि साल-दर-साल उनके यहाँ कितनी एसिड अटैक की घटनाएँ हुईं। इनमे से कितने मामलों में चार्जशीट दाखिल हुई और कितनों में चार्जशीट दाखिल होनी बाकी है。 राज्यों को बताना है कि एसिड अटैक के कितने मामलों का फैसला हो चुका है।कितने मामले अभी ट्रायल के स्तर पर लंबित हैं।ट्रायल के बाद कितनी अपीलें लंबित हैं कोर्ट ने राज्यों से हर एसिड अटैक पीढ़ित के बारे में जानकारी मांगी है। राज्यों को हर पीड़ित की शैक्षणिक योग्यता, उनकी वर्तमान रोजगार/नौकरी की स्थिति, वैवाहिक स्थिति,मेडिकल इलाज की स्थिति,इलाज पर राज्य सरकार की ओर से होने खर्च या आगे किया जाने वाला खर्च की जानकारी देनी है。 कोर्ट ने उन पीड़ितों की अलग से जानकारी देने को कहा है, जिन्हें जबरदस्ती तेज़ाब पिलाया गया。 सुप्रीम कोर्ट ने सारी जानकारी 4 हफ्तों में देने को कहा है।