ओबीसी आयोग शिमला से धर्मशाला शिफ्ट करने के मामले में सुक्खू सरकार को बड़ी राहत मामले पर हिमाचल हाईकोर्ट के स्टे को सुप्रीम कोर्ट ने किया खारिज सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और न्यायमूर्ति एन.वी. अंजारिया की पीठ ने सुनाया फैसला SC ने कहा ऐसे मामलों में अदालत को हस्तक्षेप करने की नहीं आवश्यकता मुख्यालय को स्थानांतरित करना एक नीतिगत निर्णय सरकार को कार्यालय शिफ्ट करने से रोकने का कोई कारण नहीं- SC बीते 9 जनवरी को हिमाचल हाईकोर्ट ने कार्यालय स्थानांतरण पर लगाया था स्टे आयोग के पूर्व सदस्य राम लाल शर्मा की ओर से दायर की गई थी जनहित याचिका हिमाचल हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायमूर्ति जियालाल भारद्वाज खंडपीठ ने की थी सुनवाई खंडपीठ ने OBC आयोग मुख्यालय को धर्मशाला शिफ्ट करने की प्रक्रिया पर लगाई थी रोक उच्च न्यायालय में मामला विचाराधीन अब अप्रैल महीने में मामले पर होनी थी सुनवाई हाईकोर्ट के स्टे को हिमाचल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दी गई थी चुनौती