एंकर— हिमाचल प्रदेश में फाइनेंशियल इमरजेंसी जैसे हालात पैदा हो गए हैं. रविवार को हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक के बाद वित्त सचिव देवेश कुमार ने RDG बंद होने को लेकर एक विस्तृत प्रजेंटेशन दी. वित्त विभाग का राज्य सरकार को सुझाव है कि प्रदेश में चल रही विभिन्न सब्सिडी को बंद किया जाए. उन्होंने यह स्पष्ट किया है कि RDG बंद होने के बाद वित्त विभाग न तो पेंशन का एरियर दे सकेगा और न ही हिम केयर और सहारा योजना का लंबित भुगतान कर पाएगा. इसके अलावा वित्त विभाग ने सोशल सिक्योरिटी पेंशन रिव्यू करने की भी बात कही है. सरकार को सुझाव दिया गया है कि अब OPS के स्थान पर UPS लागू करने पर विचार करना होगा. इसके साथ ही दो साल से खाली पड़े पदों को भी खत्म करने का सुझाव राज्य सरकार को दिया गया है. वित्त सचिव ने प्रेजेंटेशन के दौरान कहा कि राज्य में किसी तरह की भी नई भर्ती कराने की स्थिति नहीं है. प्रदेश में कोई नया काम भी हो सकेगा. इसके अलावा HRTC बसों और बिजली बोर्ड से मिल रही बिजली में दी जा रही सब्सिडी को भी खत्म करने का सुझाव दिया गया है. प्रदेश में नया वेतन आयोग भी लागू करने की स्थिति नहीं है वित्त सचिव ने बताया कि सभी सब्सिडी बंद करने और विकास कार्यों में कटौती करने के बाद भी हिमाचल प्रदेश सरकार को अगले वित्त वर्ष में छह हजार करोड़ रुपए का राजस्व घाटा होने का अनुमान है. वहीं, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ने RDG बंद होने को प्रदेश के लिए एक बड़ा नुकसान बताया. उन्होंने कहा कि यह किसी पार्टी की सरकार की बात नहीं है. यह हिमाचल प्रदेश के लिए गंभीर विषय है. RDG बंद होने से पहले GST लागू होने का भी हिमाचल प्रदेश सरकार को बड़ा नुकसान हुआ था. आज की बैठक में बीजेपी के विधायकों को बुलाया गया, लेकिन वे इस बैठक में नहीं आए. मुख्यमंत्री ने कहा कि फरवरी-मार्च के महीने में भी हिमाचल प्रदेश के हालात ठीक नहीं हैं. उन्होंने कहा कि पंजाब-हरियाणा सरकार भी हिमाचल प्रदेश का अधिकार छीन रही हैं. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद दोनों सरकारें हिमाचल प्रदेश को BBMB का एरियर नहीं दे रही हैं. मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल सरकार को 50 फीसदी तक पावर रॉयल्टी लेनी होगी. इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश जो पूरे देश को 90 हजार करोड़ की वायु-पानी सेवा दे रहा है. इसके बदले में भी हिमाचल प्रदेश को आर्थिक सहयोग दिया जाना चाहिए. उन्होंने केंद्र सरकार से मांग उठाई है कि या तो RDG बहाल की जाए या फिर हिमाचल प्रदेश को उसके अधिकार दिलवाया जाएं. उन्होंने कहा कि कैबिनेट में चर्चा के बाद हिमाचल प्रदेश सरकार आगे की बंद होने के मामले में सुप्रीम कोर्ट का भी रुख़ करेगी. उन्होंने कहा कि वे कानूनी लड़ाई के साथ राजनीतिक लड़ाई भी जारी रखेंगे.