हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने 40 हजार 461 करोड़ और 95 लाख का अनुपूरक बजट पेश किया है. यह आंकड़ा चौंकाने वाला है, क्योंकि इस से पहले इतिहास में कभी इतना बड़ा अनुपूरक बजट पेश नहीं किया गया. राज्य सरकार के इस सप्लीमेंट्री बजट ने प्रदेश में फ़ाइनेंशियल मैनेजमेंट से जुड़े कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. हिमाचल प्रदेश रकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 58 हजार 514 करोड़ का बजट पेश किया था. अब 40 हजार 461 करोड़ के सप्लीमेंट्री बजट को इसमें जोड़ें, तो वित्त वर्ष 2025-26 के लिए राज्य सरकार का बजट 98 हजार 905 करोड़ बनाता है. 六 छह बार मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालने वाले वीरभद्र सिंह ने जब अपने आखिरी कार्यकाल में आखिरी बजट पेश किया था, तो उस आम बजट का आकार 35 हज़ार 783 करोड़ रुपए था. यही नहीं, पहली बार मुख्यमंत्री बने जयराम ठाकुर ने साल 2018 में जब अपने कार्यकाल का पहला आम बजट पेश किया था, वो 41 हजार करोड़ से अधिक का था. ऐसे में जब इतने बड़े आकार का सप्लीमेंट्री बजट पेश किया गया हो, तो सवाल उठना लाज़मी है. यह परिस्थितियां गहरे आर्थिक संकट की तरफ इशारा कर रही हैं. पिछली बार अनुपूरक बजट 17,053 करोड़ का था. इस बार यह 40 हजार करोड़ का आंकड़ा पार कर गया. सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने इस वित्त वर्ष के लिए 58, 514 करोड़ रुपए का बजट पेश किया था. इस आंकड़े यानी 58,154 करोड़ रुपए से अधिक हुए खर्च को अनुपूरुक बजट में लिया जाता है. ऐसे में 58 हजार करोड़ रुपए आम बजट व 40 हजार करोड़ से अधिक अनुपूरक बजट, यानी दोनों को मिलाकर आंकड़ा करीब 99 हजार करोड़ हो जाता है. अंतर 40 हज़ार 462 करोड़ का है. इस लिहाज से मौजूदा वित्त वर्ष में कुल बजट 99 हजार करोड़ के करीब बन रहा है. हिमाचल प्रदेश में सरकारी ट्रेजरी ओवरड्राफ्ट में चल रही है. यानी एक महीने के खर्च अधिक है और खजाने यानी ट्रेजरी में पैसे कम हैं. जब ट्रेजरी में रकम कम आती है और खर्च अधिक होता है. ऐसी स्थिति से निपटने को सरकार बाजार से कर्ज लेने की जगह आरबीआई या अन्य माध्यम से लोन उठाती है. इसे वेज एंड मींस एडवांस कहा जाता है. ये सरकारी ट्रेजरी में कैश फ्लो बनाए रखने का तरीका है. ये रकम किसी विकास कार्य में खर्च नहीं होती. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह का दावा है कि सरकार बड़े प्रोजेक्ट में पैसा लगा रही है. इसके साथ ही नई योजनाओं की शुरूआत भी 30 फ़ीसदी धन के साथ बजट के साथ की जा रही है. यह व्यवस्था परिवर्तन है. बाइट—- सुखविंदर सिंह सुक्खू, CM, हिमाचल प्रदेश वहीं, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के मुताबिक अनुपूरक बजट में सरकार के वित्तीय प्रबंधन और अनुशासन की पोल खुल गई. वे इस अनुपूरक बजट को सरकार की आर्थिक नाकामी का प्रमाण पत्र बता रहे हैं. जयराम ठाकुर कह रहे हैं कि खर्च पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है और सरकार बिना योजना के पैसे खर्च कर रही है. राज्य सरकार जानकारी छिपाने की कोशिश कर रही है. हालांकि यह बात भी सच है कि जिस वक़्त सदन में अनुपूरक बजट पर वोटिंग हुई, उससे पहले विपक्ष ने इस पर चर्चा की मांग नहीं की. विपक्ष की ढिलाई के बीच सदन में अनुपूरक बजट ध्वनिमत से पारित हो गया. बाइट—- जयराम ठाकुर, नेता प्रतिपक्ष Final VO—- हिमाचल प्रदेश कम संसाधनों वाला राज्य हैं. यहां आय के साधन नाममात्र के हैं. छोटे से पहाड़ी प्रदेश के लिए इतना बड़ा अनुपूरक बजट गंभीर सवाल खड़े कर रहा है. शनिवार को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू वित् वर्ष 2026-27 का बजट पेश करेंगे. रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट बंद होने के बाद यह राज्य सरकार का पहला बजट होगा. सरकार पहले ही संकेत दे चुकी है कि इसका असर बजट के आकार पर पड़ेगा. इसके साथ ही सरकार सक्षम वर्ग पर टैक्स लगाने के भी संकेत पहले ही दे चुकी है.