हिमाचल प्रदेश में वित्त वर्ष 2026-27 के लिए पेश किए गए बजट का आकार घटा है. इसके साथ ही विधायकों और अधिकारियों का वेतन भी डेफ़र किया गया है. इस स्थिति ने हिमाचल प्रदेश के लोगों की चिंता बढ़ा दी है. इस बीच हिमाचल प्रदेश सरकार में तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने राज्य के ख़राब आर्थिक हालात के लिए पूर्व भाजपा सरकार को ज़िम्मेदार ठहराया है. उन्होंने कहा कि भाजपा को केंद्र सरकार से ख़ूब मदद मिलती रही. बावजूद इसके राज्य में फाइनेंशल मिसमैनेजमेंट हुआ. उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार साल 2032 तक प्रदेश को नंबर वन राज्य बनाने के लिए प्रतिबद्ध है.