कैबिनेट बैठक में उद्योगों से जुड़े दो फैसले लिए गए हैं। यह उद्योगों को रफ्तार देंगे। लीज होल्ड को फ्री होल्ड करने का पहला फैसला लिया गया है। इससे उद्योगों को कई दिक़्तों का सामना करना पड़ता था। पिछले नोटिफिकेशन में रिजर्व का 5 प्रतिशत फ्री होल्ड के लिए देना पड़ता था। अब रजिस्ट्रेशन खर्च मंद किया गया है। इस प्रक्रिया को आसान किया गया है। इसमें 18 सर्विस को वैकल्पिक किया गया है। पहले यह कंपलसरी थी। अब कुछ सर्विस को जरूरी किया गया है। पहले ओरिजिनल डीड की आवश्यकता फ्री होल्ड के लिए चाहिए थी। लीज़ डीड बैंक में लोन के लिए होती थी। अब सिर्फ बैंक के लिखकर देने पर ही लीज टू फ्री होल्ड प्रक्रिया हो जाएगी। पीएसआईसी के चक्कर अब कम लगने पड़ेंगे। दूसरा फोकल पाइन, इंडस्ट्री क्लस्टर में सुधार किया गया है। पहले टैक्स से ज्यादा सड़कों आदि पर सरकार खर्च करती थी। अब 5, 3 और इंडिविजुअल फोकल प्वाइंट का क्लस्टर बनेगा। इन उद्योगों को टैक्स फ्री किया गया है। अब इंडस्ट्री खुद खर्चा कर काम करेगी। पानी और सीवरेज के लिए चार्ज लिए जाएंगे। लीज होल्ड से फ्री होल्ड के लिए सर्विसेज के लिए पोर्टल की शुरुआत की जाएगी। फ्री होल्ड प्लॉट करवाने पर सर्विस के लिए समय भी कम किया गया है। एसवीपी बनाई जाएगी। यह अपने इनकम के अलग सोर्स भी पैदा कर सकती है। पीएसआईसी के अनुसार लिज़ के बाद प्लॉट में उद्योग शुरू ना करने पर इस प्लॉट की लिज़ को कैंसिल कर دوبारा ऑक्शन किया जाता है। कुछ जिलों में बिजली बिल की दिक़त रीडिंग के कारण नहीं बल्कि बिल जनरेट करने के लिए बदला है। इसके कारण कुछ दिक़त आई थी अब इस दिक़त को दूर किया जा चुका है। पीएसपीसीएल ने नए ट्रांसफार्मर खरीदे हैं। ट्रांसफार्मर जलने पर अब ठीक करवाने की बजाए तुरंत बदले जाएंगे। ओवर लोडिंग वाले इलाकों में ट्रांसफार्मर बढ़ाए गए हैं। पंजाब के सतौज गांव में खेतों के लिए बिजली लाइन को अंदर ग्राउंड करने का पायलेट प्रोजेक्ट चल रहा है। इसके लिए सर्वेयर भेजकर सर्वे करवाया गया है। मिडल ईस्ट में वार के कारण कुछ उद्योगों को दिक़त आई है। सप्लाई सुचारू रूप से चल रही है। पाइप से एलपीजी में कोई दिक़त नहीं है। अन्य प्रकार की एलपीजी सप्लाई के चलते कुछ दिक़त आई है। उद्योगों का प्रोडक्शन भी घटा है。