22 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ ਲਗਵਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਪੱਕਾ ਮੌਚਾ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਤਮਾਮ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ ਸਵਾਲ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਮੋਰਚਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਮਾਲਵਾ ਅਤੇ ਦੁਆਬਾ ਵਿੱਚ ਮੋਰਚਾ ਵਧਾਉਣ ਬਾਰੇ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਫੈਸਲਾ ਬਾਈਟ ਸਰਵਨ ਸਿੰਘ ਭੰਦੇਰ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਸਾ ਚੈਪਟਰ ਪੰਜਾਬ 22 ਮਾਰਚ 2025 ਤੋਂ ਡੀਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਮੋਰਚਾ ਕਰੇਗਾ ਸ਼ੁਰੂ。 ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਕੱਦਮ ਖਿੱਚ ਲਏ ਗਏ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੈ。 ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਰੈਲੀਆਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੋਗਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਡੀਸੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ。 ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 22 ਮਾਰਚ 2026 ਤੋਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਵੱਡਾ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ。 ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: ਸ਼ੰਭੂ-ਖਨੌਰੀ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਲਗਭਗ ₹3.77 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਂਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅੱਤੇ ਜਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਪੁਲਿਸ, ਰੇਲਵੇ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸੰਬੰਧੀ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਨੇ ਹੜਾਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ—ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਸਮਝੌਤਾ, ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿਲ, ਬਜਟ ਅਤੇ ਲੇਬਰ ਕੋਡ—ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ。 ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 20 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮੋਗਾ ਦੌਰੇ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣਗੇ。 ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਸਮਾਣਾ ਟਾਵਰ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸੰਵਾਦ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ。 ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 19 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਬਰੀ ਨਾ ਖੋਹੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੋਟਿਸ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾ ਦਿਖਾਈ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਕਰਕੇ ਘਰੇਲੂ ਗੈਸ ਦੀ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਿੱਲਤ ਆਈ ਹੈ ਉਸ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਕਿੱਲਤ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸਬੰਧੀ ਦੋ ਦੋ ਘੰਟਿਆਂ ਬੱਧੀ ਪਾਵਰ ਕੱਟ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦੇ ਦਾਵੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਵੱਡੇ ਕੱਟਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੁਖੀ ਹੈ ਇਹ ਲੱਗ ਰਹੇ ਘੱਟ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਨਿਗਲ ਵਿਘਨ ਸਪਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਰਸਾਤ ਨਾਲ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਗੁਰਦਾਵਰੀ ਕਰਾ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।