मूर्तिजापूर में जन्म प्रमाणपत्र रद्द: विरोध-ज्ञापन पीएम को भेजा गया

Anchor : सन 2024 मध्ये नायब तहसीलदार यांच्या माध्यमातून देण्यात आलेले जन्माचे दाखले रद्द करण्याच्या शासनाच्या निर्णयाविरोधात अकोला जिल्ह्यातील मूर्तिजापूर येथे सर्वपक्षीय सामाजिक संघटनांनी एकत्र येऊन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना निवेदन पाठवले आहे.निवेदनात स्पष्ट करण्यात आले आहे की, तहसीलदार यांना न्यायालयाचा अधिकार देऊन जन्माचे दाखले देण्याचा अधिकार देण्यात आला होता. याच अधिकाराचा वापर करत तहसीलदारांनी नायब तहसीलदारां मार्फत गरजू लोकांना सर्व आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता करून जन्म दाखले देण्याचे आदेश दिले होते. अनेक नागरिकांचे जन्म घरी झाल्यामुळे नगरपरिषद किंवा ग्रामपंचायतीच्या नोंदी उपलब्ध नव्हत्या, त्यामुळे हेच एकमेव अधिकृत माध्यम होते. मात्र, या प्रक्रियेवर माजी खासदार किरीट सोमय्या यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत, 2024 मध्ये मिळालेले दाखले रोहिंग्या किंवा बांगलादेशी नागरिकांनी घेतले असल्याचा आरोप केला.अकोला जिल्हाधिकारी यांनी ‘एसआरटी कमिटी’ स्थापन करून चौकशी केली मात्र सर्व संबंधित नागरिकांची कागदपत्रे तपासली आणि कोणताही रोहिंग्या किंवा बांगलादेशी नागरिक आढळून आला नाही, असे अहवालात नमूद करण्यात आले असल्याच आंदोलकांनी म्हंटलय.मात्र तरीही शासनाकडून जन्माचे दाखले रद्द करण्यात आले.या निर्णयामुळे नागरिकांना शासकीय योजनांचा लाभ घेणे कठीण झाले असून शाळा, कॉलेज, आरोग्य, निवडणूक नोंदणी यांसारख्या बाबतीत देखील अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. काही नागरिकांनी न्यायालयात धाव घेतली असून, न्यायालयाकडून योग्य न्याय मिळेल अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.या पार्श्वभूमीवर शासनाने हे दाखले रद्द करू नयेत, अशी मागणी मूर्तिजापूरकरांनी केली आहे.