भिवंडी में एमआईडीसी के लिए भूमि अधिग्रहण पर किसानों का तीव्र विरोध

भिवंडी ग्रामीण मध्ये प्रस्तावित एम.आय.डी.सी. करीता जमीन अधिग्रहणास शेतकऱ्यांचा तिव्र विरोध... जमिनीचा एक तुकडापण भुसंपादीत करू देणार नसल्यावर शेतकरी ठाम... शेतकऱ्यांना भूमीहीन करण्याचा डाव.. भिवंडी तालुक्यात मोठ्या प्रमाणावर विविध शासकीय प्रकल्प, उपक्रम व रस्ते यासाठी शेतकऱ्यांच्या जमिनी अधिग्रहित केल्या गेल्या आहेत. तर ग्रामीण भागात फोफावलेल्या गोदाम व्यवसायाने येथील जमिनी सोन्याच्या किमतीच्या झाल्या असताना शासनाने तालुक्यातील पडद्या नजिकच्या भादाणे, आतकोली, वाशेरे व सापे येथील ९९ हेक्टर जमीन एम.आय.डी.सी. साठी देण्याचा निर्णय घेतला असून स्थानिक शेतकऱ्यांनी माजी पंचायत समिती सभापती प्रकाश भोईर यांच्या नेतृत्वाखाली भिवंडी येथे उपविभागीय अधिकारी अमित सानप यांची भेट घेऊन त्यांना निवेदन देऊन या भूसंपादनास विरोध दर्शविला आहे. एम.आय.डी.सी. साठी येथील जमीन अधिग्रहित करीत असल्याचा शासन निर्णय २८ ऑक्टोंबर २०२५ रोजी महाराष्ट्र शासनाच्या उद्योग ऊर्जा कामगार खणीकर्म विभाग कडून काढण्यात आला आहे. त्यानंतर भिवंडी उपविभागीय अधिकारी कार्यालयाकडून १४ जानेवारी रोजी स्थानिक शेतकऱ्यांना नोटीस बजावण्यात आल्या आहेत. याभागातील शेतकऱ्यांच्या जमिनी वरून यापूर्वी मनमाड-मुंबई पेट्रोल लाईन, रिलायन्स गॅस लाईन, वीज सब स्टेशन, टाटा पॉवर लाईन तसेच ठाणे महापालिकेचा कचरा डेपो या वेग-वेगळ्या कारणाने येथील शेतकऱ्यांच्या जमिनी भूसंपादित केल्या आहेत. परंतु बाधित शेतकऱ्यांना योग्य व समाधानकारक मोबदला देखील देण्यात आला नाही त्यामुळे या नव्या भूसंपादनामुळे येथील बाधित शेतकऱ्यांमध्ये खळबळ उडाली आहे. असे प्रकल्प आमच्यावर लादून शासनाने आम्हाला भूमीहीन करण्याचा विडा उचलला आहे का? असा सवाल शेतकरी करत आहेत. विवो- 01 शासनाने हा निर्णय स्थानिक शेतकऱ्यांना विश्वासात न घेता कोणतीही पूर्व सूचना न देता घेतला आहे. येथील शेतकऱ्यांचे शेती हे एकमेव उपजीविकेचे साधन असून या भूसंपादनाने येथील शेतकरी उध्वस्त होणार आहे. शासनाच्या या निर्णयाचा सर्व बाधित शेतकरी निषेध नोंदवून हरकत दाखल करीत आहोत. शासनाने हा निर्णय रद्द न केल्यास न्यायालयीन लढाई सोबतच शेतकऱ्यांची रस्त्या वरची लढाई उभी करून शासनास हा निर्णय मागे घेण्यास भाग पाडू असा विश्वास अँड. संदीप जाधव यांनी व्यक्त केला आहे. बाईट:- अँड. संदीप जाधव विवो-02 शासनाने हा निर्णय स्थानिक शेतकऱ्यांना विश्वासात न घेता कोणतीही पूर्व सूचना न देता घेतला आहे. येथील शेतकऱ्यांचे शेती हे एकमेव उपजीविकेचे साधन असून या भूसंपादनाने येथील शेतकरी उध्वस्त होणार आहे. शासनाच्या या निर्णयाचा सर्व बाधित शेतकरी निषेध नोंदवून हरकत दाखल करीत आहोत. शासनाने हा निर्णय रद्द न केल्यास न्यायालयीन लढाई सोबतच शेतकऱ्यांची रस्त्या वरची लढाई उभी करून शासनास हा निर्णय मागे घेण्यास भाग पाडू असा विश्वास अँड. संदीप जाधव यांनी व्यक्त केला आहे. आम्ही कोणत्याही परिस्थिती आमच्या जमिनी या प्रकल्पाला देणार नाही. आज पर्यंत अनेक प्रकल्प आमच्या गावांवर लादले गेले आहेत. ज्या काही थोड्याफार जमिनी आमच्याकडे शिल्लक आहेत त्या राहुदेत आम्हाला कसायला. असे प्रकल्प आमच्यावर लादून शासनाने आम्हाला भूमीहीन करण्याचा विडा उचलला आहे का? असा सवाल शेतकरी रमेश शेलार हे करत आहेत.