ओबीसी आरक्षण गणित में गड़बड़ी: हाईकोर्ट में फिर दायर याचिका

राज्य निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाविरोधात ओबीसी महासंघ पुन्हा उच्च न्यायालयात दाद मागणार. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत ओबीसींना कमी आरक्षण मिळाल्याचा बबनराव तायवाडे यांचा आरोप. निवडणूक आयोगाने ओबीसी आरक्षण देताना गणितीय कॅल्क्युलेशनचा घोळ टाकल्याचाही केला आरोप बाईट --- बबनराव तायवाडे,अध्यक्ष,राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ ----------- नागपूर बाईट -बबनराव तायवाडे, अध्यक्ष, राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ (पॉईंटर) -- 24 ऑक्टोबर 2025 स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्यासाठी राज्य मागासवर्गीय आयोगाने जे आदेश निर्गमित केले होते.त्याबाबत महाराष्ट्रातील सर्व महानगरपालिकांच्या निवडणुका बाबत निवडणुकांचे आरक्षण कसे करायचे याबद्दल आदेश देताना त्यांनी एससी, एसटी,ओबीसी आणि महिला या चार प्रवर्गापैकी एससी,एसटी आणि महिलांना वेगळा न्याय दिला.आणि ओबीसीला वेगळा न्याय दिलेला आहे. एससी, एटी महिलांच्या बाबतीत जर आरक्षण गणना करताना कॅल्क्युलेशन ०.५० च्या वर जाते असेल तर मग ततो पूर्णांक मोठ्या आकड्यांमध्ये कन्व्हर्ट केला जातो. उदाहरणार्थ समजा 20.66 तर 21 होते. 21.77 असेल तर 22 होततो. हा नियम एससी,एसटी,महिलां करता आहे. परंतु ओबीसीचा कॅल्क्युलेशन करताना ओबीसी गणना करताना जर गणना 0.50 च्या वर येत असेल तर त्यांना वरचा आकडा न देता तो दुर्लक्षित करण्यात यावा अशा प्रकारचे आदेश त्याच्यामध्ये दिलेले होते. आणि त्याबाबतच आम्ही राज्य निवडणूक आयोगाला 15 नोव्हेंबर आणि 19 नोव्हेंबर रोजी स्पष्टीकरण मागितलं होतं. ते आम्हाला वेळेच्या आत मिळाले नाही,म्हणून 28 तारखेला आम्ही हायकोर्टामध्ये याचिका दाखल केली. आणि हायकोर्टाने पुन्हा निवडणूक आयोगाने दोन तारखेच्या आत يांचं निवेदन जे आहे त्याच्यावरती आपण आपला निर्णय कळवावा. त्या अनुषंगाने काल आम्हाला तो निर्णय मिळाला. ज्यामध्ये त्यांनी असं म्हटलेलं आहे की निवडणूक आयोगाच्या 24 ऑक्टोबर 2025 च्या आदेशामध्ये तशी तरतूद असल्याने आपलं निवेदन हे करताना येणार नाही..असं म्हटलेलं आहे की ओबीसीचा आरक्षण 27% पेक्षा जास्त जात आहे. अपूर्णांक पूर्णांका मध्ये बदल केला जात नाही.. अरे बाबा 27% ची गणना करताना कॅल्क्युलेशन करताना गणितीय नियमाप्रमाणे जर ते किती गणना 0.50 च्या वर जात असेल तर तो कन्वर्ट करून करून वरचा आकडा द्यायला पाहिजे. हा गणितीय नियम आहे जो आपण एससी, एसटीला लागू केला. महिलाला लागू केला. पण ओबीसीच्या बाबतीमध्ये मात्र वेगळाच नियम आपण त्या आदेशामध्ये दाखवलेला आहे. स्वतःच्या आदेशाचं वेगळं स्पष्टीकरण निवडणूक आयोगाने काल आम्हाला दिलेलं आहे. आणि म्हणून पुन्हा आम्ही उच्च न्यायालयामध्ये दाद मागू. निवडणूक आयोगाने केलेली चूक दुरुस्त करण्याची निर्देश द्यावे ही विनंती उच्च न्यायालयाला करावी