इजराइल, अमेरिका विरुद्ध इराण हे युद्ध सुरू झाल्यापासून Strait of Hormuz मधून मालवाहतूक जहाजांची येजा मर्यादित आणि धोक्याची झाली आहे.. त्यामुळे आखाती देशांना मध्यपूर्व आशिया मधील देशांना भारतातून विविध वस्तूंची आयात व निर्यात बाधित झाली आहे.. अनेक शिपिंग कंपन्यांनी आखाती देश आणि मध्य आशियासाठी कार्गो घेणेच बंद केले आहे... मात्र युरोपला पुरवठा करणाऱ्या काही मोजक्या शिपिंग कंपन्यांनी Gulf of Aden आणि Suiz Canal मार्गे सौदी अरब, जॉर्डन, तर पश्चिम आशिया मधील इजराइल, लेबनॉन, सीरिया या देशांसाठी War Risk Surcharge सह कार्गो (कंटेनर) घेणे सुरू ठेवले आहे.. परंतु नेहमीच्या भाड्याच्या तुलनेत तब्बल सहा ते सात पट भाडा War Risk Surchargeच्या स्वरूपात दिला जात आहे... War Risk Surcharge काय? युद्धाच्या काळात सागरी जहाजांमधून कार्गोचे कंटेनर घेऊन आखाती देशांना आणि पश्चिम आशिया मधील देशांपर्यंत पुरवठा करण्यासाठी शिपिंग कंपनी जास्त भाडे घेते ते म्हणजे War Risk Surcharge... सध्या 20 फुटाच्या कंटेनर साठी 1800 डॉलर War Risk Surcharge घेतले जात आहे.. 40 फूट कंटेनर साठी 3800 डॉलर War Risk Surcharge घेतले जात आहे.. पूर्वी 20 फुटाच्या कंटेनरचा भाडा 250-300 डॉलर्स होता.. 40 फुटाचा भाडा 400-500 डॉलर्स होता... आताचे युद्धजन्य परिस्थितीत ते सहा ते सात पट वाढले आहेत... आखाती देशांमधील युद्धसदृश परिस्थिती निर्माण झाल्यानंतर बहुतेक शिपिंग कंपन्यांनी तिकडे जाणे थांबवले आहे... Strait of Hormuz च्या खाडीमार्गे आयात-निर्यात बंद झाल्यानंतर काहीच अपवादात्मक शिपिंग कंपन्या Gulf of Aden आणि Suze Canal मार्गे मध्य आशिया आणि यूरोपकडे जाण्याचा पर्याय वापरत आहेत पण त्यांचा search charge प्रचंड आहे दरम्यान विदर्भातून स्टील ट्यूब, स्टील स्ट्रिप्स तसेच खाद्यपदार्थ आखाती देशांना निर्यात केले जातात.. तिथून मोठ्या प्रमाणावर पेट्रोलियम पदार्थ आणि स्टीलचा स्क्रॅप भारतात आणला जातो... सध्या केंद्र सरकारकडे संपूर्ण देशासाठी 20 ते 25 दिवसांचा पेट्रोलियम पदार्थांचा स्टॉक आहे.. त्यामुळे युद्ध काही काळ लांबला तरी पेट्रोलियम पदार्थांची कमतरता होईल अशी स्थिती नाही.. शिवाय रशिया आणि वेनेजुएला कडून पेट्रोलियम पदार्थ घेण्याचे पर्याय उपलब्ध असल्याचे तज्ञांचे मत आहे... सध्या सगळ्या परिस्थितीबाबत तज्ञ शिवकुमार राव यांच्याशी संवाद साधला आहे आमचे प्रतिनिधी अमर काणे यांनी