शिक्षण हक्क कायदा अर्थात RTE ची योग्यरित्या अंमलबजावणी होत नसल्याचा आक्षेप नोंदवणारी जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंच मध्ये दाखल करण्यात आली आहे. ही याचिका निवृत्त न्यायमूर्ती तानाजी नलावडे, निवृत्त शिक्षण संचालक महावीर माने यांनी दाखल केली आहे. या याचिकेत संदर्भात सर्किट बेंचने राज्य सरकारच्या संबंधित विभागाने दोन एप्रिल पर्यंत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. न्यायमूर्ती माधव जमादार आणि न्यायमूर्ती प्रवीण पाटील यांच्या डिव्हिजनल बेंचने हे आदेश दिले आहेत. शिक्षण हक्क कायद्यानुसार पूर्वी तीन किलोमीटरच्या परिघातील शाळांचा समावेश होता, पण आता हा परिघ एक किलोमीटरचा केल्याने या कायद्याचा उद्देश सफल होत नसल्याची तक्रार अनेकांची आहे. त्यामुळेच ही याचिका दाखल करण्यात आली आहे. इतकेच नव्हे तर शिक्षण हक्क कायद्याची अंमलबजावणी योग्यरीत्या होत नसल्याचा देखील 151 पानी जनहित याचिकेत मांडले आहे. याचिकेत नेमके कोणकोणत्या मुद्द्यांचा समावेश करण्यात आला आहे त्यावर एक नजर टाकूया. अनुदानित तसेच विनाअनुदानित शाळांमध्ये शिक्षण हक्क कायद्याची योग्य अंमलबजावणी होत नाही, ती व्हावी. शिक्षण हक्क कायद्यातून राज्यातील कोणतीही शाळा बंद करू नये. आरटीई 25% आरक्षणाची अंमलबजावणी योग्य रीतीने व्हावी. आरक्षित जागांवरील विद्यार्थ्यांचे शुल्क पालकांकडून आकारले जाऊ नये. शिक्षकांची रिक्त पदे तातडीने भरली जावीत, अशा मुद्द्यांचा समावेश या जनहित याचिकेत करण्यात आले आहेत. या मुद्द्यांचा विचार करून सर्किट बेंचने राज्य शासन, विधी व न्याय विभाग, शालेय शिक्षण खाते, शिक्षण मंत्री, बालक संरक्षण विभागाचे केंद्रीय आयुक्त, राज्य आयुक्त, शिक्षण आयुक्त, शिक्षण संचालक, नॅशनल कौन्सिल फॉर टीचर एज्युकेशन, डायरेक्टर ऑफ स्टेट कौन्सील ऑफ एज्युकेशनल रिसर्च अँड ट्रेिनिंग, ग्रामविकास आणि पंचायत राज विभागाने कोणती पावले उचलली याबाबत प्रतिज्ञापत्र सादर करावे असे आदेश दिले आहेत.