राज्यात जिल्हा परिषद निवडणुकांची रणधुमाळी सुरू झाली आहे. अशात नगरपरिषद व महानगरपालिका प्रमाणे जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती मध्ये देखील स्वीकृत सदस्यांची नेमणूक व्हावी असा प्रस्ताव राज्य सरकारच्या विचाराधीन असल्याचे महत्वपूर्ण विधान राज्याचे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केले आहे. बावनकुळे यांनी काही महिन्यांपूर्वीच मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून स्वीकृत सदस्यांबाबत पत्र लिहून मागणी केली होती. नुकत्याच महानगरपालिका आणि नगरपरिषदांच्या निवडणुका पार पडल्या. सत्ता समीकरणे बनली. यावेळी राजकीय पक्षांकडून ज्यांना उमेदवारी दिल्या जाऊ शकली नाही किंवा जे महत्वाचे उमेदवार पराभूत झाले. अशांचे पुनर्वसन करण्यासाठी संख्याबळानुसार स्वीकृत सदस्य म्हणून त्यांची नेमणूक केली. याच धर्तीवर आता मिनी मंत्रालय म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या जिल्हा परिषद व पंचायत समितीमध्येही "स्वीकृत सदस्य" हे महत्त्वाचे राजकीय पद येण्याची शक्यता आहे. राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी जिल्हा परिषदेत दहा सदस्या मागे एक आणि पंचायत समितीमध्ये पाचसदस्याां मागे एक स्वीकृत सदस्य निवडावा अशी मागणी मुख्यमंत्र्यांकडे केली होती. त्यावर आता ग्रामविकास मंत्री यांनी चर्चा केली आहे. याबाबत शासन व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणविसांनी सकारात्मक पद्धतीने मदत करण्याचे सांगितले आहे. येत्या सभागृहात हा कायदा होईल. असे बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले आहे. आरक्षणामुळे अनेकांना निवडणूक लढविण्याची संधी मिळत नाही, त्यामुळे स्वीकृत सदस्यांबाबत कायद्यात आवश्यक ते बदल करून सकारात्मक निर्णय होईल असा विश्वास चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी व्यक्त केला.