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रायपुर में असम के मुख्यमंत्री बिस्वा सरमा के बयान पर कांग्रेस ने पुतला दहन किया

Begun, Rajasthan:रायपुर में असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा के बयान को लेकर सियासत गरमा गई है। राजधानी के राजीव गांधी चौक पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका पुतला फूंककर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। दरअसल, मल्लिकार्जुन खड़गे को लेकर की गई टिप्पणी पर कांग्रेस ने कड़ी आपत्ति जताई है और इसे दलितों का अपमान बताया है। शहर जिला कांग्रेस अध्यक्ष श्रीकुमार मेनन ने बयान को अमर्यादित करार देते हुए कहा कि राजनीति में इस तरह की भाषा स्वीकार्य नहीं है। विरोध प्रदर्शन में पंकज शर्मा, आकाश शर्मा और पूर्व विधायक कुलदीप जुनेजा सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे।
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बीजेपी नेता: पीएम मोदी की 2254 करोड़ से झारखंड में गांव विकास अपेक्षित नहीं दिखा

Ranchi, Jharkhand:झारखंड बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष भानु प्रताप शाही की प्रदेश कार्यालय में प्रेस कांफ्रेंस पर राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, झारखंड का गठन अटल जी ने करवाने का काम किया था, उनका सपना था सशक्त झारखंड और उसी सोच के साथ निर्माण हुआ । उनके बाद 10 साल तक कांग्रेस की।सरकार रही कर कांग्रेस ने झारखंड की चिंता नहीं किया, फिर 2014 में केंद्र में बीजेपी की सरकार बनी और मोदी जी ने गांव और पंचायत के विकास की चिंता की पीएम मोदी ने झारखंड के विकास के लिए 2254 करोड़ झारखंड के गांव के लिए देने का काम किया पर दुख और संदेह इस बात का है कि राज्य कि सरकार अब तक इतनी बड़ी राशि मिलने के बाद न ही मंत्री और न ही मुख्यमंत्री ने देश के पीएम को धन्यवाद दिया। अभी सदन में मंत्री और सीएम ने केंद्र की कितनी आलोचना किया, आरोप लगाया केंद्र पैसा नहीं दे रहा, सौतेला व्यवहार कर रहा। पर इतनी राशि पीएम मोदी के दूरदर्शी सोच के कारण मिला। इतनी राशि जो प्रत्येक पंचायत के लिए लगभग 52 लाख भेजे गए हैं इसका सदुपयोग गांव के विकास के लिए हो। हमारी आशंका है कि ये हेमन्त सोरेन की सीसी सरकार यानि कट कमीशन की सरकार है , कहीं पंचायत के पैसों में भी कमीशन नहीं सोच रहा। और एमबीए लोग यानी मंत्री, बिचौलिया और अधिकारी कहीं गांव के विकास योजना पर भी नजर गड़ा कर न बैठी हो। इसमें जो फंड मिला है समुचित देख रखे में खर्च हो, गांव का विकास हो, बुनियादी आवश्यकता में खर्च हो। टाइड और अन टाइड फंड के बंदिश में न बाधा जाए। राज्य सरकार ने झारखंड की जनता को ठगने के लिए अबुआ आवास योजना लाया पर पाँच साल में एक भी अबुआ आवास पूरा नहीं हुआ है। अबुआ आवास में ये फंड नहीं दे रहे और पीएम आवास में अबुआ आवास में समायोजित करना चाहते हैं। केंद्र से मोदी जी ने पंचायत को जो राशि दिया है कहीं उसमें भी आप न कहें कि हेमंत सोरेन के द्वारा भेजा हुआ ये पैसा है। इस पर पैनी नजर दीपिका पाण्डेय का है, अगर ये सीसी में काम चलाना चाहेगें तो राज्य की जनता को नुकसान होगा। राज्य के मंत्री और सीएम बराबर रोना रोते हैं केंद्र पैसा नहीं दे रहा। लेकिन ग्यारह साल के ग्रांड फंड में 16 गुना बढ़ा कर पैसा मोदी सरकार ने दिया है। नल जल योजना में पूरा झारखंड में नीचे से दूसरे स्थान पर है। पीएम जन मन योजना के लिए भी केंद्र सरकार ने झारखंड के लिए राशि भेजा ताकि प्रीमिटिव ट्राईव का विकास हो पर उस पैसे को भी राज्य की सरकार खर्च नहीं कर रही है। बाइट ...भानु प्रताप शाही , प्रदेश उपाध्यक्ष, बीजेपी
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पनियरा के चन्दन चाफी गौ सदन की बदहाल स्थिति पर उठे सवाल, ग्रामीणों में आक्रोश

Dipu RawatDipu RawatFollow1m ago
Kaptanganj, Uttar Pradesh:बीमार पशु, खराब पानी-बिजली व्यवस्था और तीन माह से मानदेय लंबित; जांच की मांग तेज महराजगंज। जिले के पनियरा विकास खंड अंतर्गत चन्दन चाफी स्थित जिला पंचायत के “आदर्श गौ सदन” की स्थिति बेहद दयनीय बनी हुई है। नाम के विपरीत यहां की जमीनी हकीकत अव्यवस्थाओं से घिरी नजर आ रही है, जिससे स्थानीय ग्रामीणों में रोष व्याप्त है। मीडिया टीम द्वारा मौके पर की गई पड़ताल में कई गंभीर खामियां सामने आईं। गौ सदन में तैनात केयरटेकर भगवत पासवान और गीता देवी ने बताया कि यहां कुल 26 गोवंश मौजूद हैं, जिनमें से दो पिछले 10 दिनों से बीमार हैं। कई बार संबंधित पशु चिकित्सक को सूचना देने के बावजूद अब तक कोई डॉक्टर मौके पर नहीं पहुंचा। केयरटेकरों के अनुसार, बीते 12 वर्षों से गौ सदन में बिजली की स्थायी व्यवस्था नहीं हो पाई है। लगाया गया सोलर सिस्टम भी लंबे समय से खराब पड़ा है, जिससे रात्रि के समय काफी दिक्कत होती है। पशुओं के लिए पर्याप्त चारा—जैसे हरा चारा व गुड़—की भी व्यवस्था नहीं है। वर्तमान में एक ट्रॉली चोकर और भूसा ही मुख्य सहारा है। पानी की व्यवस्था भी बेहद खराब पाई गई। पशुओं के लिए बनाई गई टंकी दूषित हो चुकी है, जिसके चलते नल के माध्यम से पानी पिलाना पड़ रहा है। इससे पशुओं के स्वास्थ्य पर खतरा बना हुआ है। सबसे गंभीर समस्या केयरटेकरों के मानदेय को लेकर सामने आई है। दोनों ने बताया कि उन्हें पिछले तीन महीनों से भुगतान नहीं मिला है, जिससे आर्थिक संकट गहरा गया है। इस संबंध में जिला पंचायत से जुड़े संदीप सिंह ने बताया कि विभाग को समय से बजट उपलब्ध नहीं हो पाता। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रति पशु 50 रुपये की निर्धारित राशि वर्तमान महंगाई के अनुसार बेहद कम है, जिससे व्यवस्थाएं सुचारु रखना कठिन हो रहा है। वहीं ग्रामीणों ने इस तर्क पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि 26 पशुओं के हिसाब से प्रतिदिन 1300 रुपये तथा मासिक लगभग 39 हजार रुपये की राशि बनती है। इसके बावजूद गौ सदन की स्थिति में सुधार न होना अनियमितताओं की ओर संकेत करता है। ग्रामीणों ने प्रशासन से निष्पक्ष जांच कराकर गौ सदन की व्यवस्थाएं दुरुस्त करने की मांग की है। उनका कहना है कि यदि जल्द सुधारात्मक कदम नहीं उठाए गए, तो पशुओं की जान पर खतरा बढ़ सकता है।
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ओलावृष्टि से औरैया में गेहूं बर्बाद, किसानों को मुआवजे की उम्मीद

Auraiya, Uttar Pradesh:औरैया जनपद में बीत तीन दिन से हो रही बारिश और ओलावृष्टि से गेहूं की फसल को भारी नुकसान पहुंचा है। औरैया तहसील के कौंटरा क्षेत्र की किसानों को ओलावृष्टि से पूरी फसल बर्बाद हो गई है, जिससे किसानों के परिवार को रोजी रोटी का संकट पैदा हो गया है। अब किसानों को मुआवजे मिलने की आस है। अब तक की सर्वे में 432 हेक्टेयर गेहूं की फसल को भारी नुकसान है। इस तस्वीरों में स्पष्ट है कि गेहूं की फसल पूरी तरह खेत में गिर गई है। क्षेत्र के सैकड़ों किसान इस बेमौसम बरसात के कहर की चपेट में आ गए हैं। इस क्षेत्र में पिछली फसल में बाढ़ आकर फसल चौपट हो गई थी, अब यह फसल भी नष्ट होने से संकट और गहरा गया है। इस सब की बीच किसानों को मुआवजे मिलने में एक और बात सामने आई है। दरअसल सैकड़ों किसान बलकट लेकर फसल करते हैं और जब फसल बर्बाद होती है तो सरकार मुआवजा सीधे किसानों के खाते में भेजती है। ऐसे में बलकट लेकर किसानी करने वालों पर दोहरी मार पड़ती है और मुआवजा भी नहीं मिलता। इस बात को लेकर किसानों ने सरकार से मांग की है कि सरकार बलकट किसानी करने वालों को राहत दे।
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जबलपुर हाईकोर्ट के आदेश पर शव कब्र से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया

Jabalpur, Madhya Pradesh:एंकर।जबलपुर हाईकोर्ट के आदेश के बाद जबलपुर की हनुमान ताल पुलिस ने 1 साल पहले दफन किए गए व्यक्ति का शव दोबारा खुदवाया है नरसिंहपुर के रहने वाले गयासुद्दीन कुरैशी के भाई ने याचीका दायर की थी और हत्या की आशंका जताई थी और हाईकोर्ट से जांच की गुहार लगाई थी जस्टिस विवेक अग्रवाल और जस्टिस सी के सिंह की बेंच ने एसडीएम आधार ताल की उपस्थिति में शव निकालकर पोस्टमार्टम कराने को कहा था जिसके बाद एक साल पहले दफनाया गए शव को कब्र से निकालकर पोस्टमार्टम कराया जा रहा है कोर्ट ने जबलपुर प्रशासन को निर्देश दिए थे कि बुधवार 1:00 बजे तक शव कब्र से निकल जाए इसके बाद प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए शव को कब्र से बाहर निकलवाया है मृतक के भाई का आरोप था कि डिस्चार्ज रिपोर्ट में उसके सीने पर चोट के निशान पाए गए थे जिससे कि उसकी मौत संदिग्ध स्थिति में होना माना जा रहा है उनका कहना है कि जबलपुर पुलिस को शिकायत देने के बावजूद भी इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई मामले में बुधवार को तहसीलदार की उपस्थिति में शव को दोबारा निकलवाया गया और उसे पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया है बाइट कासिम कुरैशी मृतकका भाई बाइट नीलू बागरे तहसीलदार अधारताल
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शादी-ब्याह के सीजन में ग्रामीणों को दो और शहरी क्षेत्रों को तीन LPG सिलेंडर मिलेंगे

Jaipur, Rajasthan:एंकर-शादी-ब्याह की तैयारियों में जुटे परिवारों के लिए सरकार ने बड़ी राहत का ऐलान किया है। अब विवाह समारोहों के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में दो और शहरी क्षेत्रों में तीन वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडरों की आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि किसी भी परिवार को गैस की कमी के कारण परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। मंत्री की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में तय किया गया कि शादी समारोह के लिए 19 किलो के वाणिज्यिक सिलेंडर उपलब्ध कराए जाएंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में दो और शहरी क्षेत्रों में तीन सिलेंडर देने की व्यवस्था की गई है। इसके लिए परिवारों को विवाह कार्ड के साथ संबंधित DSO को आवेदन करना होगा, जिसके बाद स्थानीय गैस एजेंसी से समन्वय कर सिलेंडर उपलब्ध कराया जाएगा। गैस कंपनियों के अनुसार प्रदेश में घरेलू एलपीजी की आपूर्ति फिलहाल सुचारु है और औसतन 4.5 दिन में सिलेंडर की डिलीवरी की जा रही है। लेकिन शादी के सीजन में बढ़ती मांग को देखते हुए यह व्यवस्था विशेष रूप से लागू की गई है, ताकि किसी भी परिवार की तैयारी बाधा न आए। यह भी निर्देश दिए गए कि पीएनजी (पाइप्ड नेचुरल गैस) कनेक्शनों का विस्तार प्राथमिकता से किया जाए। इसके तहत नए पाइपलाइन बिछाने और अधिक से अधिक घरों व उद्योगों तक गैस कनेक्शन पहुंचाने पर जोर दिया गया है, जिससे भविष्य में गैस की आपूर्ति और आसान हो सके। साथ ही सरकार ने यह भी साफ कर दिया है कि अब बिना ई-केवाईसी के किसी भी उपभोक्ता को गैस सिलेंडर नहीं दिया जाएगा, ताकि पारदर्शिता बनी रहे और केवल पात्र लोगों को ही लाभ मिले। शादी-ब्याह के इस सीजन में सरकार की यह व्यवस्था उन परिवारों के लिए राहत लेकर आई है, जो अब तक गैस की कमी या बढ़ती मांग से परेशान थे। अब शादी के घरों में गैस की चिंता नहीं, बल्कि जश्न की तैयारियों पर पूरा फोकस रहेगा.
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पंचकूला नगर निगम घोटाले में एसीबी ने सरेंडर के बाद पूछताछ तेज, गिरफ्तारी संभव

Panchkula, Haryana:पंचकूला। नगर निगम से जुड़े करीब 160 करोड़ रुपये के कथित गबन मामले में बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। के अधिकारी पुष्पेंद्र सिंह ने एसीबी (एंटी करप्शन ब्यूरो) कार्यालय पहुंचकर सरेंडर कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक, पुष्पेंद्र सिंह से पूछताछ शुरू कर दी गई है और उनके बयानों के आधार पर मामले में कई बड़े खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है। जांच एजेंसियां यह जानने की कोशिश कर रही हैं कि इस कथित घोटाले में और कौन-कौन लोग शामिल हैं और पैसे के लेन-देन का पूरा नेटवर्क कैसे काम कर रहा था। बताया जा रहा है कि यह मामला नगर निगम के फंड में भारी गड़बड़ी से जुड़ा हुआ है, जिसकी जांच एसीबी द्वारा की जा रही है। अधिकारियों का मानना है कि बैंक अधिकारी की भूमिका इस पूरे मामले में अहम हो सकती है, जिससे जांच की दिशा और तेज होने की उम्मीद है。 एसीबी जल्द ही इस मामले में अन्य संदिग्धों से भी पूछताछ कर सकती है और आने वाले दिनों में और गिरफ्तारियां संभव हैं。
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