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Navin SinghNavin SinghFollow30 Jan 2025, 05:18 pm

उन्नावः मोबाइल पर बात करती थी नाबालिग, नाराज पिता ने हत्या कर जंगल में फेका शव

Bighapur, Uttar Pradesh:

बीघापुर कोतवाली के जंगली खेड़ा गांव रहने वाले दिनेश ने अपनी नाबालिग बेटी का फोन पर बात करना के मामले को लेकर पिता ने बेटी का गला दबाकर हत्या कर दिया। शव को गांव के पास जंगलो में फेक दी। पुलिस को गुमराह करने के लिए बेटी गुमशुदा होने की रिपोर्ट थाने में दर्ज करवायी। हत्या के 8 दिन बाद पुलिस को नाबालिग का शव जंगल में मिला जिसे जंगली जानवर नोच चुके थेे। पुलिस तफ्तीश में नाबालिग की हत्या में उसके पिता दिनेश का नाम सामने आने के बाद पुलिस ने पिता को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बीघापुर क्षेत्राधिकार ऋषिकांत शुक्ला ने हत्या में शामिल अन्य आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने की बात कही है।

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शाहजहांपुर में पति ने पत्नी के मायके से बुलाने के लिए टावर चढ़कर धमकी दी

SKSHIV KUMARJust now
Piprola Ahmedpur, Uttar Pradesh:नाम शिव कुमार लोकेशन शाहजहांपुर शाहजहांपुर में एक युवक रात के अंधेरे में ऊंचे टावर पर चढ़ गया। पत्नी के मायके से घर ना आने से युवक नाराज था। उसकी मांग थी कि पत्नी को मायके से बुलाया जाए। उसके बाद वह टावर के नीचे उतरेगा। उसने धमकी दी कि अगर पत्नी नही आई तो वह कूदकर जान दे देगा। पत्नी के पहुंचने पर करीब तीन घंटे बाद युवक टावर से नीचे उतरा। बाद में पत्नी ने पति के साथ जाने से इंकार कर दिया। दरअसल घटना थाना खुदागंज क्षेत्र के भुंडी गांव में मंगलवार में देर रात करीब करीब हुई थी। यहां के रहने वाले दिलीप ने कुछ समय पहले क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली महिला से लव मैरिज की थी। बताया जा रहा है कि पत्नी ने मायके से आने से इनकार कर दिया। उसके बाद देर रात दिलीप मिश्रा गांव से कुछ दूरी पर लगे मोबाइल टावर पर चढ़ गया। उसने धमकी दी कि अगर उसकी पत्नी को नहीं बुलाया गया तो वह कूद कर जान दे देगा। इसके बाद पुलिस उसकी पत्नी को मौके पर लेकर आई। तभी युवक टावर से नीचे उतरा फिलहाल पुलिस ने युवक को हिरासत में ले लिया है। वहीं पत्नी ने साथ में जाने से इनकार कर दिया। यह घटना इलाके में खूब चर्चा का विषय बनी रही।
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भीलवाड़ा के मंडलगढ़ में वेतन घोटाले पर विभाग ने जाँच कमेटी गठित कर दी

Noida, Uttar Pradesh:District -Bhilwara Local Location-mandalgarh खबर का असर, माण्डलगढ़: भीलवाड़ा के माण्डलगढ़ में ज़ी मीडिया की खबर का बड़ा असर हुआ है, माण्डलगढ़ के बरूंदनी गाँव के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर कार्यरत एक फार्मासिस्ट कार्मिक वेतन सरकारी खजाने का ले रहा था ओर काम घर का कर रहा हैं, फार्मासिस्ट कर्मचारी प्रमोद कुमार सोनी विगत 6 माह से अस्पताल में ड्यूटी से नदारद चल रहा हैं, ओर प्रति माह का वेतन उठा रहा था, इस मामले को ज़ी मीडिया ने प्रमुखता से उठाया था, खबर दिखाने के बाद चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया, इस मामले में जिला मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर संजीव कुमार शर्मा ने तुरन्त एक्शन लेकर एक कमेटी का गठन कर तत्काल जाँच करने का आदेश दिया हैं। जाँच कमेटी में माण्डलगढ़ के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मनीष पुरोहित, भीलवाड़ा समन्वय जिला औषधि भंडार अशोक खटवानी ओर CMHO ऑफिस के सागरमल को अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी को शामिल किया गया हैं, जाँच कमेटी माण्डलगढ़ ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी, लेखाकार ओर फार्मासिस्ट कर्मचारी से पूछताछ कर हाजिरी रजिस्टर ओर वेतन पास करने वालों की जाँच करेगी。 नोट। इस खबर के विजुअल ओर जाँच पत्र साथ मे हैं。
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छिंदवाड़ा EOW रेड: रिटायर्डPWD अधिकारी महेंद्र नागवंशी से जुड़े ठिकानों पर दबिश

Chhindwara, Madhya Pradesh:छिंदवाड़ा , मध्यप्रदेश ब्रेकिंग छिंदवाड़ा में आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (EOW) की रेड छिंदवाड़ा शहर के परासिया रोड स्थित लॉन में गुरुवार सुबह आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (EOW) की टीम ने एक रिटायर्ड pwd अधिकारी महेंद्र नागवंशी से जुड़े ठिकाने पर दबिश दी है.टीम लॉन परिसर में बने मकान के अंदर जांच कर रही है और गोपनीयता बनाए रखने के लिए मुख्य गेट बंद कर दिया गया है.सुरक्षा व्यवस्था के लिए मौके पर पुलिस बल तैनात है और ईओडब्ल्यू की यह कार्रवाई दोपहर तक जारी रहने की संभावना है. गुरुवार सुबह बड़ी संख्या में पहुंचे ईओडब्ल्यू के अधिकारियों और कर्मचारियों ने कार्रवाई शुरू करते ही परिसर का मुख्य गेट अंदर से बंद कर लिया, जिससे जांच की गतिविधियों को पूरी तरह गोपनीय रखा जा सके.इस मामले में मौके पर मौजूद ईओडब्ल्यू अधिकारियों ने अभी तक सिर्फ रेड की पुष्टि की है और किसी भी तरह की विस्तृत जानकारी देने से इनकार किया है. अधिकारियों का कहना है कि पूरी कार्रवाई खत्म होने के बाद ही आधिकारिक तौर पर जानकारी साझा की जाएगी। कार्रवाई में किसी तरह की बाधा न आए, इसके लिए मौके पर पुलिस बल भी तैनात किया गया है.
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हरियाणा का 298 करोड़ का ग्रीन प्लान: हरित क्षेत्र, जल संरक्षण और रोजगार

Chandigarh, Chandigarh:हरियाणा सरकार ने पर्यावरण संरक्षण को लेकर एक बड़ा कदम उठाते हुए 298 करोड़ रुपए के ग्रीन प्लान को मंजूरी दे दी है। इस योजना का उद्देश्य राज्य में हरित क्षेत्र बढ़ाना, प्रदूषण को नियंत्रित करना और जल संसाधनों को मजबूत करना है। योजना के तहत 1,882 हेक्टेयर भूमि पर 20 लाख से अधिक पौधे लगाए जाएंगे। इसके साथ ही, 4,518 हेक्टेयर क्षेत्र में पहले से लगाए गए पौधों का संरक्षण और रखरखाव भी किया जाएगा, ताकि पौधारोपण का स्थायित्व और जीवित रहना सुनिश्चित की जा सके। सरकारी अधिकारियों के अनुसार, इस प्लान के तहत बड़े स्तर पर पौधारोपण अभियान चलाया जाएगा। शहरों और गांवों में खाली पड़ी जमीन को हरित क्षेत्र में बदला जाएगा, जिससे न सिर्फ पर्यावरण सुधरेगा बल्कि स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। योजना में शहरी इलाकों पर खास ध्यान दिया गया है, जहां प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ रहा है। इसके लिए “अर्बन फॉरेस्ट” विकसित किए जाएंगे, ताकि शहरों में भी हरियाली बढ़ सके और तापमान में कमी आये। इसके अलावा जल संरक्षण को भी प्राथमिकता दी गई है। वर्षा जल संचयन, तालाबों के पुनर्जीवन और जल स्रोतों के संरक्षण के लिए अलग से बजट तय किया गया है। सरकार का मानना है कि इससे आने वाले समय में पानी की कमी जैसी समस्याओं से निपटना आसान होगा। विशेषज्ञों का कहना है कि यदि इस योजना को सही तरीके से लागू किया गया, तो यह हरियाणा के पर्यावरण संतुलन को बेहतर बनाने में अहम भूमिका निभा सकती है。 सरकार ने यह भी संकेत दिए हैं कि इस प्लान की निगरानी के लिए अलग तंत्र बनाया जाएगा, ताकि काम तय समयसीमा में पूरा हो सके और इसका लाभ सीधे लोगों तक पहुंचे。
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Noida, Uttar Pradesh:
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अखिलेश यादव का कहना: महिला आरक्षण में जल्दबाजी पर सवाल, जातिगत गणना से बहस

Noida, Uttar Pradesh:समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने महिला आरक्षण बिल पर कहा, "ये खूफिया लोगों की गुप्त योजना है। हम महिला आरक्षण के खिलाफ नहीं हैं लेकिन जिस जल्दबाजी में इसे लाया जा रहा है हम उसके खिलाफ हैं। जनगणना होगी तो देश जातिगत जनगणना मांगेगा और जातिगत जनगणना होगी तो देश आरक्षण मांगेगा लेकिन वे इनसब से बचना चाहते हैं। ये पीड़ित, दलित, मुस्लिम, पिछड़ा आदि आबादी के खिलाफ लोग हैं। देश में हम आंकड़ें देखें तो आरक्षण के साथ-साथ संरक्षण की भी जरूरत है। ये सशक्तिकरण नहीं है बल्कि ये तुष्टिकरण के लिए है। हम पिछड़ों की आबादी यदि 66% भी मानकर चलें तो आप 33% को आरक्षण दे रहे हैं कि 33% महिलाओं का अधिकार छीन रहे हैं?... महिला आरक्षण के हम पक्ष में है लेकिन जिस तरह से परिसीमन होगा, जनगणना नहीं हो रही, 2011 के आधार पर आंकड़ें तय होंगे, उसके हम विरोध में हैं..."
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