Unnao - अवैध ऑटो एजेंसी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई
Amretha, Uttar Pradesh:उन्नाव जिले में अवैध रूप से संचालित ऑटो एजेंसी पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। संडीला-उन्नाव मार्ग पर स्थित कुमार मोटर्स नामक एजेंसी लंबे समय से बिना किसी वैध अनुमति के संचालन कर रही थी। शिकायतों के बाद RTO प्रशासनिक अधिकारी श्वेता वर्मा और हसनगंज SDM ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए मौके पर एजेंसी का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान दुकान के अंदर मौजूद दो ऑटो रिक्शा को तुरंत सील कर दिया गया। प्रशासन की इस कार्रवाई से इलाके में हड़कंप मच गया है। अधिकारियों ने स्पष्ट संकेत दिया है कि बिना अनुमति के चल रही अन्य एजेंसियों पर भी जल्द कार्रवाई की जाएगी ।
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मैनपुरी निर्दोष बुजुर्ग को समन पर किया गिरफ्तार, जेल भेजा — 2 दिन बाद कोर्ट ने छोड़ा
Mainpuri, Uttar Pradesh:अब उच्च न्यायालय इलाहाबाद में न्याय की तैयारी थाना औछा क्षेत्र मैनपुरी जिले से कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करने वाला मामला सामने आया है, जहां एक बुजुर्ग को समन के आधार पर अवैध रूप से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। दो दिन जेल में रहने के बाद मामला कोर्ट के संज्ञान में आया और तत्काल रिहाई के आदेश दिए गए। क्या है पूरा मामला थाना औछा क्षेत्र के ग्राम बुडरा निवासी बुजुर्ग ग्रीश बाबू के खिलाफ वर्ष 2021 में बिजली चोरी का मुकदमा दर्ज किया गया था। इस मामले में EC कोर्ट मैनपुरी द्वारा समन जारी किया गया था। आरोप है कि थाना प्रभारी निरीक्षक चंद्रपाल सिंह, SI राकेश कुमार पुंडीर एवं पुलिस टीम ने समन को वारंट की तरह इस्तेमाल किया बुजुर्ग को गांव से जबरन उठाकर थाना में बंद किया बार-बार अनुरोध के बावजूद रिहा नहीं किया अगली तारीख पर रिमांड मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर जेल भेज दिया कोर्ट ने लिया संज्ञान दिनांक 13 अप्रैल 2026 (सोमवार) को जब मामला ADJ कोर्ट मैनपुरी के संज्ञान में आया, तो तत्काल कार्रवाई करते हुए बुजुर्ग को जेल से रिहा कराया गया निजी मुचलके पर छोड़ने का आदेश दिया गया बुजुर्ग की आपबीती जेल से छूटने के बाद बुजुर्ग के आंसू नहीं थम रहे। उनका कहना है मैं निर्दोष हूं, फिर भी मुझे जबरन जेल भेज दिया गया पुलिस ने मेरी एक नहीं सुनी बड़े सवाल क्या समन को वारंट की तरह इस्तेमाल करना कानूनन सही है बिना वारंट गिरफ्तारी और जेल भेजना क्या व्यक्तिगत स्वतंत्रता का उल्लंघन नहीं? रिमांड मजिस्ट्रेट द्वारा जेल भेजने से पहले क्या रिकॉर्ड की सही पूरे घटनाक्रम की स्वतंत्र जांच मैनपुरी का यह मामला दिखाता है कि कैसे एक समन को वारंट बन कर एक निर्दोष बुजुर्ग की स्वतंत्रता छीन ली गई। अब नजरें टिकी हैं कि उच्च न्यायालय इस मामले में क्या सख्त रुख अपनाता है।0
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आजमगढ़ एनकाउंटर पर MLC ने निष्पक्ष जांच और कड़ाई से कार्रवाई की मांग उठाई
Azamgarh, Uttar Pradesh:एनकाउंटर को लेकर पीड़ित परिवार से मिले MLC देवेन्द्र प्रताप ने उठाये सवाल, कहा टार्चर कर किया फर्जी हाफ एनकाउन्टर, पुलिस की भूमिका संधिग्ध, निष्पक्ष जांच व कड़ी कार्रवाई की मांग। जनपद आजमगढ़ के शहर कोतवाली पुलिस पर जिओ कंपनी के एरिया मैनेजर के साथ की गई मारपीट और जान से मारने की धमकी देने के मामले में अभिषेक सिंह उर्फ धर्मेंद्र के एनकाउंटर को लेकर सियासत तेज हो गई है, जहां भाजपा विधान परिषद सदस्य देवेन्द्र प्रताप सिंह और महाराणा प्रताप सेना प्रमुख बिजेंद्र सिंह ने पीड़ित परिवार से मुलाकात कर पूरे प्रकरण की जानकारी ली और हर संभव न्याय दिलाने का भरोसा दिया। इस मामले को लेकर भाजपा MLC देवेन्द्र प्रताप ने पीड़ित परिवार के घर पहुंचकर उनकी समस्याएं सुनीं और पूरे घटनाक्रम की विस्तार से जानकारी ली। उन्होंने कहा कि किसी भी निर्दोष व्यक्ति के साथ अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस मामले में निष्पक्ष और उच्चस्तरीय जांच कराकर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित कराई जाएगी। इस दौरान उन्होंने आलाधिकारियों को मामले में आवश्यक कारवाई हेतु उन्होंने प्रशासन से मांग की कि मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए और यदि पुलिस की कार्यशैली में लापरवाही या दुर्भावना पाई जाती है, तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएं। कहा कि CCTV से साक्ष्य नष्ट कर दिये गये। उन्होंने कहा कि इस मामले में कार्रवाई नही हुई तो सड़क से लेकर सदन तक लड़ूंगा।0
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केन्द्र अस्पतालों में आग सुरक्षा ऑडिट अनिवार्य, 2016–2026 के कारण खामियों की जांच
Jaipur, Rajasthan:बीते दस सालों में अस्पताल जहां जिंदगी बचती है। वहीं कई बार आग ने उसे छीन भी लिया। अब इस खतरे पर केंद्र सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। राज्यों से पूछा गया है आखिर कहां चूक हो रही है। देशभर के अस्पतालों में आग की बढ़ती घटनाओं ने हेल्थ सिस्टम की सुरक्षा पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। इसी को लेकर केंद्र सरकार अब फायर सेफ्टी ऑडिट मोड में आ गई है। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से 2016 से 2026 तक की आग की घटनाओं का पूरा ब्योरा मांगा है वो भी सिर्फ आंकड़े नहीं, बल्कि हर हादसे की जड़ तक पहुंचने के निर्देश के साथ। अब हर राज्य को बताना होगा आग कैसे लगी। कहां चूक हुई तकनीक, बिजली, सिस्टम या इंसान से। और हादसे के बाद क्या सुधार किए गए। देशभर के अस्पतालों में पिछले एक दशक के दौरान हुई आग की घटनाओं ने स्वास्थ्य सेवाओं की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। इन हादसों में कई कीमती जिंदगियां चली गई और आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं बाधित हुई। इन चिंताओं के मद्देनजर केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अस्पतालों में अग्नि सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने के निर्देश दिए हैं। केंद्र सरकार ने हाल ही में जारी एक पत्र में कहा है कि अस्पतालों में आग की घटनाएं लगातार एक बड़ी चुनौती बनी हुई हैं, जो यह दर्शाती हैं कि स्वास्थ्य संस्थानों में अभी भी अग्नि सुरक्षा को लेकर कई खामियां मौजूद हैं। वे 2016 से 2026 के बीच हुई सभी प्रमुख आग की घटनाओं का रूट कॉज एनालिसिस करें। इसमें तकनीकी, इलेक्ट्रिकल, इंफ्रास्ट्रक्चर और मानव कारकों की गहन जांच शामिल होगी। इसके साथ ही प्रत्येक घटना के बाद अस्पताल स्तर पर उठाए गए सुधारात्मक और निवारक कदमों की जानकारी भी मांगी गई है। राज्यों से यह भी पूछा गया है कि उन्होंने नीति स्तर पर क्या बदलाव किए, जैसे फायर सेफ्टी प्रोटोकॉल में संशोधन, नियामक तंत्र को मजबूत करना और स्टाफ की क्षमता बढ़ाने के उपाय। मंत्रालय ने फायर सेफ्टी से जुड़े अनुपालनों की स्थिति पर भी रिपोर्ट मांगी है, जिसमें फायर एनओसी, नियमित फायर ऑडिट, मॉक ड्रिल और स्टाफ ट्रेनिंग शामिल हैं। इसके अलावा, सभी अस्पतालों के लिए हॉस्पिटल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान (HDMP) तैयार करना और उसे फायर सेफ्टी प्लान के साथ जोड़ना अनिवार्य किया गया है। जिन अस्पतालों में पहले से यह योजना लागू है, उन्हें अपडेट करने के निर्देश दिए गए हैं। हॉस्पिटल डिजास Disaster मैनेजमेंट प्लान (HDMP) लागू करने के निर्देश। -अस्पतालों में 24×7 इमरजेंसी कंट्रोल रूम बनाने और फायर सेफ्टी ऑफिसर की नियुक्ति की जाए। -हॉस्पिटल में जिन स्थानों पर आगजनी होने या उनसे ज्यादा खतरा होने का अनुमान है ऐसे स्थानों को चिह्नित कर उनके सुधार पर तुरंत एक्शन ले। -अस्पतालों में आग जैसी आंतरिक आपदाओं के लिए SOP तैयार करें। -जिसमें आपदा के समय ऑक्सीजन, बिजली आपूर्ति को कंट्रोल करने, मरीजों की सुरक्षित निकासी जैसे कदम शामिल हो। -ICU और नवजात इकाइयों के मरीजों को प्राथमिकता के साथ सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने के दिशा-निर्देश हो। -नियमित मॉक ड्रिल करके कर्मचारियों के प्रशिक्षण करे। -अस्पताल में साल में कम से कम एक बार पूर्ण पैमाने पर फायर ड्रिल और साल में दो बार मास कैजुअल्टी ड्रिल। -नए कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण और पुनः प्रशिक्षण की व्यवस्था। -अस्पतालों में कमांड स्ट्रक्चर बनाना अनिवार्य होगा। -इसके तहत हॉस्पिटल इंसीडेंट रिस्पॉन्ड सिस्टम (HIRS) लागू किया जाएगा। -जिसमें मेडिकल सुपरिटेंडेंट को इंसीडेंट कमांडर बनाया जाएगा। -इसके अलावा ऑपरेशन, प्लानिंग, लॉजिस्टिक्स और फाइनेंस, एडमिन के अलग-अलग सेक्शन होंगे। -जो आपदा के समय समन्वय से काम करेंगे। -हर अस्पताल में एक डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी नियमित बैठकें करेंगी और आपदा के समय सक्रिय होगी। -साथ ही एक प्रशिक्षित फायर सेफ्टी ऑफिसर की नियुक्ति भी अनिवार्य होगी। -अस्पतालों को अपने आंतरिक-बाहरी जोखिमों की पहचान करने को कहा। -आंतरिक जोखिमों में ICU, वार्ड जैसे क्षेत्रों में आग, केमिकल लीकेज और उपकरण फेल होना शामिल है। -बाहरी जोखिमों में सड़क हादसे, औद्योगिक दुर्घटनाएं, महामारी और प्राकृतिक आपदाएं शामिल। -अस्पतालों को अपने पिछले अनुभव, आसपास के जोखिम वाले क्षेत्रों (जैसे औद्योगिक क्षेत्र) के आधार पर कमजोरियों का विश्लेषण करना होगा। -अस्पतालों में फायर अलार्म और स्प्रिंकलर सिस्टम, स्पष्ट इमरजेंसी एग्जिट, सुरक्षित और चिन्हित इवैक्युएशन रूट जैसी व्यवस्थाएं अनिवार्य। -अस्पतालों में DG सेट, UPS जैसे बैकअप पावर सिस्टम पूरी तरह कार्यशील होने चाहिए। -ऑक्सीजन सप्लाई सिस्टम की नियमित सेफ्टी जांच अनिवार्य होगी। -अस्पतालों को अपने सभी संसाधनों की विस्तृत मैपिंग करनी होगी, जिसमें डॉक्टर, नर्स, स्टाफ और छात्र बेड, ऑक्सीजन और वेंटिलेटर सपोर्ट उपकरण जैसे वेंटिलेटर, AMBU बैग, क्रैश कार्ट दवाएं, PPE, ब्लड स्टोर और मेडिकल ऑक्सीजन शामिल होंगे। -इमरजेंसी के लिए बफर स्टॉक बनाए रखने और 24x7 स्टाफ रोस्टर तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। जरूरत पड़ने पर जिला स्तर के संसाधनों को भी जोड़ा जाएगा। -आपदा के समय मरीजों के त्वरित ट्रांसफर के लिए अस्पतालों के बीच नेटवर्किंग और एम्बुलेंस की पूरी तैयारी सुनिश्चित करनी होगी। -हर यूनिट जैसे ICU, नर्सरी और वार्ड के लिए डॉक्टर, नर्स और स्टाफ की स्पष्ट जिम्मेदारियां तय होंगी। इन्हें आसान जॉब कार्ड के रूप में उपलब्ध कराया जाएगा。0
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NDMC बैठक: कचरा प्रबंधन, विद्युत दर सुधार, नागरिक-केन्द्रित सेवाओं पर जोर
Noida, Uttar Pradesh:LG Delhi Reviewed the status and progress of key initiatives and ongoing works undertaken by the New Delhi Municipal Council (NDMC) in a meeting with the Chairman, NDMC. The discussion focused on addressing operational challenges, augmenting infrastructure, and ensuring the effective delivery of essential civic services across the New Delhi area. As the Urban Local Body entrusted with managing the core of the National Capital, NDMC carries the responsibility of delivering services that are not only efficient and citizen-centric but also replicable as models of global standards and best practices. In this context, the following key areas were highlighted for focused action: • Exploring the adoption of advanced technologies and global best practices for efficient waste management • Developing pedestrian-friendly solutions in high-footfall areas such as Khan Market and Connaught Place • Examining measures to rationalise power tariffs for NDMC residents to reduce their financial burden • Encouraging active participation of chambers of commerce, civil society, and voluntary organisations in strengthening the education ecosystem through a collaborative approach Emphasized that sustained priority must be given to effective garbage management, timely road repairs, dust mitigation, and swift resolution of issues flagged by citizens and the media. Further advised NDMC to remain open and responsive to feedback in a constructive manner, and to bridge the gap between on-ground realities and service delivery expectations, an essential prerequisite for achieving citizen-centric governance.0
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बजट सत्र में विवाद, इंदौर में पार्षदों पर धारा 196/1 के तहत मामला
Indore, Madhya Pradesh:इंदौर की MG रोड थाने की पुलिस ने कांग्रेस समर्थक दो महिलाएं पार्षद रुबीना इक़बाल खान और फोजिया शेख अलीम के खिलाफ मामला दर्ज किया है. बजट सत्र के दौरान इन पार्षदों ने राष्ट्रगान वंदे मातरम गाने से मना कर दिया था, जिससे बवाल हुआ. बीजेपी पार्षदों ने शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की थी. पुलिस ने उनके बयान दर्ज किए, बजट सत्र की वीडियो रिकॉर्डिंग और इलेक्ट्रॉनिक प्रमाण जांच में लिए गए. सोमवार और मंगलवार को दोनों कांग्रेस पार्षदों के बयान लिए गए. थाने बुलाकर घंटों पूछताछ की गई और सभी जांच के बाद धारा 196/1 के तहत मामला दर्ज किया गया.0
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किसान दिवस में भाकियू का विरोध: आवारा पशु, हाईवे कट और स्मार्ट मीटर
Baghpat, Uttar Pradesh:बागपत विकास भवन में आयोजित किसान दिवस में हंगामा देखने को मिला। जिलाधिकारी अस्मिता लाल और पुलिस अधीक्षक सूरज कुमार राय की अध्यक्षता में आयोजित किसान दिवस में भाकियू कार्यकर्ताओं ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। किसानों ने आवारा पशुओं की समस्या, हाईवे पर कट की मांग और स्मार्ट मीटर लगाए जाने के विरोध को लेकर अधिकारियों के सामने नाराजगी जताई। गंगनाली और टिकरी के पास हाईवे कट की मांग को लेकर भी किसान आक्रोशित नजर आए। इस दौरान माहौल कुछ देर के लिए गरमा गया, लेकिन मौके पर मौजूद अधिकारियों ने समझा-बुझाकर किसानों को शांत कराया। किसान दिवस में भाकियू के जिला अध्यक्ष समेत दर्जनों किसान मौजूद रहे, जिन्होंने अपनी समस्याएं अधिकारियों के सामने रखीं। फिलहाल, प्रशासन ने किसानों की मांगों पर विचार करने का आश्वासन दिया है। अब देखना होगा कि इन समस्याओं का समाधान कब तक निकल पाता है।0
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रेखा गुप्ता: तमिलनाडु में भ्रष्टाचार हटाकर गठबंधन से सरकार बनायेंगी
Noida, Uttar Pradesh:कोयंबटूर: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, "जैसे पूरा देश तरक्की की ओर आगे बढ़ रहा है, हम चाहते हैं कि तमिलनाडु भी वैसे ही आगे बढ़े। यहां की भ्रष्टाचारी सरकार को हटाना बहुत जरूरी है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हम तमिलनाडु में भी अपनी गठबंधन की सरकार बनाएंगे और इसे आगे लेकर जाएंगे।" परिसीमन पर मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के बयान पर उन्होंने कहा, "ये वह लोग हैं जिन्हें लोकतंत्र के साथ चलने में तकलीफ होती है और नारी शक्ति वंदन अधिनियम, यह देश की आधी आबादी के हित के लिए है, देश हित के लिए है। यदि निर्णयों में महिलाओं की सहभागिता बढ़ती है तो उन्हें क्या तकलीफ है?..."0
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अमरोहा के बैंक्विट हॉल में शादी का विवाद हिंसक झड़प में बदला, CCTV वीडियो वायरल
Amroha, Uttar Pradesh:एंकर अमरोहा नगर कोतवाली क्षेत्र के एक बैंक्विट हॉल में 14 अप्रैल को हुई शादी का बवाल अब सामने आया है। घटना का CCTV वीडियो आज सामने आया है, जिसमें खाना खाने को लेकर शुरू हुआ विवाद देखते ही देखते हिंसक झड़प में बदलता नजर आ रहा है। शादी के दौरान मामूली कहासुनी ने अचानक तूल पकड़ लिया और लड़का-लड़की पक्ष आमने-सामने आ गए। कुछ ही देर में दोनों तरफ से जमकर लात-घूंसे चलने लगे। हालात इतने बिगड़ गए कि पूरा बैंक्विट हॉल रणभूमि में तब्दील हो गया। हंगामे और मारपीट के बीच दूल्हे और उसके दोस्तों को अपनी जान बचाने के लिए मौके से भागना पड़ा। मौके पर अफरा-तफरी और चीख-पुकार का माहौल बन गया। बताया जा रहा है कि पूरी घटना बैंक्विट हॉल में लगे CCTV कैमरों में कैद हो गई थी, जिसका वीडियो अब सामने आने के बाद तेजी से वायरल हो रहा है। फिलहाल मामला अमरोहा नगर कोतवाली क्षेत्र का है और पुलिस पूरे घटनाक्रम की जांच में जुटी हुई है.0
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Sutra Bar पर छापा: अश्लील डांस और MDMA बरामद, बार मालिक गिरफ्तारी
Delhi, Delhi:दिल्ली पुलिस का बार में छापा, चल रहा था अश्लील डांस...ड्रग्स भी बरामद...आरोपी गिरफ्तार जब से सेंट्रल दिल्ली में DCP रोहित राजबीर ने कमान सम्भाली है..तब से पूरे जिले में अवैध काम करने वालों की दुकानें बंद हो गई है..हर किसी की जुबान पर ये ही चल रहा है DCP साहब बहुत सख्त हैं.. सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के DCP रोहित राजबीर सिंह ने दिल्ली के पहाड़गंज और करोल बाग में चलने वाले अवैध बार मालिकों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया है.. मंगलवार रात को भी पुलिस ने बार पर छापा मारकर बड़ा एक्शन लिया.. सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट की स्पेशल स्टाफ टीम ने पंचकुइयां रोड स्थित “Sutra Bar” में रेड की छापेमारी के दौरान बार में कुछ लोगों द्वारा आपत्तिजनक डांस परफॉर्मेंस करवाया जा रहा था.. जांच में यह भी सामने आया कि इस तरह की गतिविधियों के लिए बार के पास जरूरी लाइसेंस नहीं था इस मामले में थाना पहाड़गंज में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 296/223A/3(5) के तहत केस दर्ज किया गया है..बार के मैनेजर तस्लीम (42) समेत अन्य लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है वहीं, तलाशी के दौरान दो व्यक्तियों के पास से संदिग्ध MDMA ड्रग्स भी बरामद हुई.. इस संबंध में NDPS एक्ट की धारा 22 के तहत अलग से मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है इसके अलावा, लाइसेंस नियमों के उल्लंघन को लेकर नगर निगम को भी सूचना दे दी गई है ताकि आवश्यक कार्रवाई की जा सके... फिलहाल, पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है.. वहीं DCP रोहित राजबीर का कहना है इलाके में किसी भी अवैध गतिविधियों को बर्दाश नहीं किया जाएगा.. IPS रोहित राजबीर 2015 बैच के IPS ऑफिसर हैं..सेंट्रल दिल्ली में ACP के तौर पर भी काम कर चुके हैं0
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हांसी जिले के बाद जाम रोकने को नए ट्रैफिक नियम लागू; वाहनों पर नो एंट्री
Hansi, Haryana:Sun o Sarkar हांसी बाइट : पुलिस SHO मनदीप कुमार, बिट्टू सिंह(पीली टीशर्ट), राहुल (लंबी दाढ़ी वाला), कृष्ण (बुजुर्ग सफेद कुर्ता), अनिल यादव(सफेद शर्ट)दुकानदारों की हांसी जिला बनने के बाद जाम से निपटने के लिए पुलिस ने किया नियमो में बदलाव सुबह 8 से रात 8 बजे तक हैवी व्हीकल पर लगाई रोक पुलिस कर रही हजारों के चालान शहर के सरिया सीमेंट के दुकानदार कह रहे, रात को नहीं मिलते मजदूर काटे जा रहे नाजायज चालान भड़के व्यापारी मिलेंगे हांसी जिला के SP से व्यापारियों की मांग नियमो में किया जाए बदलाव व्यापारी पहले ही मंदी के दौर से गुजर रहा चालान कटने से ओर आर्थिक बोझ ओर गाड़ी न आने से व्यापार ठप दुकान बंद करने को मजदूर यह समस्या अकेले इनकी नहीं पूरे शहर के सैकड़ों दुकानदार हुए परेशान वही हांसी ट्रैफिक पुलिस SHO बोले शहर में जाम की समस्या से निपटने के लिए नए नियमों से लोगों को कुछ समय तक परेशानी जरूर लेकिन हांसी को जाम मुक्त बनाने के लिए ये कदम बेहद जरूरी हांसी को जिला बनाए जाने के बाद शहर में रखते जाम बढ़ रहा है। जाम से निपटने के लिए पुलिस ने पहली बार नए ट्रैफिक नियम लागू किए हैं। इन नियमों के तहत सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक शहर में भारी वाहनों के प्रवेश पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। साथ ही पुलिस द्वारा नियमों का उल्लंघन करने वालों के हजारों चालान भी काटे जा रहे हैं। चालान कटने से हांसी के व्यापारियों में भारी रोष है। वही हांसी ट्रैफिक पुलिस SHO मनदीप कुमार ने कहा कि शहर में जाम की समस्या से निपटने के लिए नए नियमों से लोगों को कुछ समय तक परेशानी जरूर हो सकती है, लेकिन हांसी को जाम मुक्त बनाने के लिए ये कदम बेहद जरूरी हैं। आपको बता दे कि इन नियमों से शहर के व्यापारियों, खासकर सरिया और सीमेंट के दुकानदारों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बिट्टू सिंह का कहना है कि रात के समय मजदूर उपलब्ध नहीं होते, जिससे माल की लोडिंग-अनलोडिंग करना मुश्किल हो जाता है। वहीं राहुल कुमार ने कहा कि दिन के समय गाड़ियों के आने पर चालान काटे जा रहे हैं, जिन्हें व्यापारी नाजायज बता रहे हैं। नियमो में बदलाव किया जाए। कृष्ण का कहना है कि वे पहले ही मंदी के दौर से गुजर रहे हैं। ऐसे में चालानों का अतिरिक्त आर्थिक बोझ और समय पर माल न पहुंच पाने से उनका व्यापार प्रभावित हो रहा है। अनिल यादव ने चालान काटने पर कहा कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो दुकान बंद करने तक की नौबत आ सकती है। यह समस्या केवल कुछ दुकानदारों तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे शहर के व्यापारियों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। वही ट्रैफिक SHO मनदीप कुमार ने बताया कि जिला बनने के बाद शहर में जाम लगातार बढ़ रहा है। इसको मध्यनजर रखते हुए शहर में सुबह 8 से रात 8 बजे तक हैवी व्हीकल की नो एंट्री है। गर्मी का समय भी आ गया है। जिससे जाम होने से छोटे स्कूली बच्चों को घंटो जाम में फंसा रहना पड़ता है। इसलिए थोड़ी बहुत तो दुकानदारों को समस्या होगी। शहर में जाम हो देखते हुए यह बड़ा फैसला लिया गया है।0
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नारी शक्ति वंदन से संसद-राज्य विधानसभा में 33% आरक्षण; फरीदाबाद में स्कूटी रैली
Faridabad, Haryana:फरीदाबाद संसद और विधानसभाओं में महिलाओं को मिलेगा 33% आरक्षण, महिलाएं बनेंगी आत्मनिर्भर और स्वाभिमानी: मेयर प्रवीण बत्रा जोशी मेयर प्रवीण बत्रा जोशी ने दिखाई हरी झंडी, नारी सशक्तिकरण का दिया संदेश नारी शक्ति वंदन अभियान के तहत फरीदाबाद में भव्य स्कूटी रैली का आयोजन नारी ही राष्ट्र की आधारशिला, उनके सशक्त होने से देश होगा मजबूत: फरीदाबाद, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश तेजी से विकास और प्रगति के पथ पर अग्रसर है। वर्ष 2047 में भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है। प्रधानमंत्री मोदी महिलाओं के हित में लगातार निर्णय लेकर महिलाओं को अधिकार देने के साथ उन्हें सशक्त बना रहे हैं। यह जानकारी देते हुए नगर निगम मेयर प्रवीण बत्रा जोशी ने नारी शक्ति वंदन अभियान के तहत आयोजित स्कूटी रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उनके साथ अतिरिक्त उपायुक्त (एडीसी) अंजलि श्रोत्रिया भी मौजूद रही। नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत आयोजित स्कूटी रैली नेहरू कॉलेज से शुरू होकर जगन्नाथ मंदिर, सनफ्लैग चौक, सेक्टर-15 मार्केट, बी.पी.टी.पी रोड, इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप, कोर्ट कॉम्प्लेक्स (सेक्टर-12) तथा पुलिस स्टेशन सेक्टर-12 से होते हुए निर्धारित रूट पर संचालित किया गया। इस दौरान पूरे मार्ग में प्रतिभागियों में विशेष उत्साह देखने को मिला और नागरिकों ने भी रैली का स्वागत किया। संसद और विधानसभाओं में महिलाओं को मिलेगा 33% आरक्षण, महिलाएं बनेंगी आत्मनिर्भर और स्वाभिमानी* नगर निगम मेयर प्रवीण बत्रा जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में नारी शक्ति वंदन अधिनियम के माध्यम से देश की आधी आबादी को उनका पूरा हक देने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। उन्होंने कहा कि जिस ऐतिहासिक पल और अधिकार का देश की महिलाओं को लंबे समय से इंतजार था, वह समय अब आ गया है। ‘नारी शक्ति वंदन अधिनियम’ के तहत संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% (या एक-तिहाई) सीटें आरक्षित की गई हैं। इस प्रावधान से महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी को मजबूती मिलेगी। आगामी 16, 17 और 18 तारीख को इस अधिनियम के पारित होने के साथ ही देश की राजनीति और समाज में महिलाओं की भागीदारी का एक नया अध्याय शुरू होने जा रहा है। उन्होंने विश्वास जताया कि यह पहल महिलाओं को निर्णय लेने की प्रक्रिया में सशक्त उपस्थिति प्रदान करेगी और राष्ट्र निर्माण में उनकी भूमिका को और मजबूत करेगी। नारी ही राष्ट्र की आधारशिला, उनके सशक्त होने से देश होगा मजबूत: मेयर प्रवीण बत्रा जोशी ने बताया कि नारी ही किसी भी राष्ट्र की वास्तविक आधारशिला होती है और उनके सशक्त होने से ही देश का समग्र विकास संभव हो पाता है। उन्होंने कहा कि इस अधिनियम के लागू होने से देश की महिलाओं को निर्णय लेने की प्रक्रिया में सशक्त भागीदारी मिलेगी, जिससे लोकतंत्र और अधिक मजबूत होगा। उन्होंने विश्वास जताया कि यह कदम महिलाओं को आत्मनिर्भर, जागरूक और नेतृत्व के लिए प्रेरित करेगा, जिससे वे समाज और देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकेंगी। उन्होंने कहा कि देश की हर बेटी अब न केवल अपने अधिकारों के प्रति सजग होगी, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर लिए जाने वाले ऐतिहासिक निर्णयों में भी अपनी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित कर पाएगी। उन्होंने इसे एक नए भारत की पहचान बताते हुए कहा कि यह पहल देश के भविष्य को और अधिक सुदृढ़ एवं समृद्ध बनाने में सहायक सिद्ध होगी। उन्होंने इस अवसर पर आयोजित स्कूटी रैली और उसमें शामिल सभी बहनों, छात्राओं, कार्यकर्ताओं एवं युवा मोर्चा की टीम के उत्साह की सराहना की। विशेष रूप से स्थानीय नेतृत्व के प्रयासों को भी उन्होंने सराहा, जिनके सहयोग से यह आयोजन सफलतापूर्वक संपन्न हो रहा है। बाइट = नियर प्रवीण बत्रा जोशी फरीदाबाद नगर निगम0
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छतरपुर: कक्षा 12 के रिजल्ट में मुस्कान रावत ने प्रदेश में दूसरा स्थान पाया
Chhatarpur, Madhya Pradesh:छतरपुर में कक्षा बारहवीं का रिजल्ट आते ही मुस्कान रावत के घर खुशियों का ठिकाना नहीं रहा। दरअसल घर की बेटी मुस्कान ने कला संकाय में पूरे प्रदेश में दूसरा स्थान हासिल कर माता पिता का मान बढ़ाया है। मुस्कान की इस उपलब्धि से उनका फूल माला पहनाकर और मिठाई खिलाकर बधाई दी गई। मुस्कान रावत ने छतरपुर के उत्कृष्ट स्कूल में पड़कर 488 अंक हासिल कर प्रदेश में दूसरा स्थान पाया है और अब घर में खुशियां छाई हुई हैं और लोग बेटी को बधाई देने के लिए घर पहुँच रहे हैं।0
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घुतनपुर में वनविभाग ने रिहायशी मकान से जंगली अवशेष बरामद किए; 2 हिरासत में
Paonta Sahib, Himachal Pradesh:सिरमौर के घुतनपुर में तेंदुएं के पंचे व मुंछे बरामद माजरा वन परिक्षेत्र के गांव घुतनपुर में रिहायशी मकान से बरामद हुए जंगली जानवरों के अवशेष पांवटा साहिब की रैपिड रिस्पॉन्स टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर गांव घुतनपुर में एक रिहायशी मकान से जंगली जानवरों के अवशेष बरामद किए हैं। मौके से जानवरों के अवशेष के साथ 2 लोगों को दबोचा गया है। पांवटा साहिब क्षेत्र के सघन वनक्षेत्र और सिम्बलवाड़ा नेशनल पार्क क्षेत्र में बड़ी मात्रा संरक्षित वन्य प्राणी हैं। दुर्लभ वन्य प्राणी शिकारी गिरोह के निशाने पर रहते हैं। वन विभाग की टीम पूरी सतर्कता के साथ जानवरों की सुरक्षा भी करती है। पिछले महीने मंगलोंवाला करतारपुर पंचायत में एक व्यक्ति के घर से बार्किंग डीयर (काकड़) का ताजा मांस और अवशेष बरामद किए थे। बीती रात्रि को भी वन विभाग की टीम ने वन्य जीवों के शिकारी गिरोह के रसूखदार सरगना के घर दबिश दी। वन विभाग को सूचना मिली थी कि गांव घुतनपुर में एक रिहायशी मकान में जंगली जानवरों के अवशेष पड़े हैं। जांच में मकान से एक तेंदुएं की खाल, 3 जोड़े घोरल के सींग, 2 ककड़ के सींग, तेंदुएं के पन्चे व तेंदुएं की मुंछे बरामद की गई हैं। उन्होंने बताया कि मामले में शामिल दो लोगों को हिरासत में लिया गया है। वन विभाग नियमानुसार आगामी कार्रवाई कर रहा है। जांच में अगर कोई और भी सम्मिलित पाया जाता है तो करवाई उनके खिलाफ भी की जाएगी। संरक्षित जानवरों के अवशेषों को कहां बेचा जाना था और इस गिरोह में और कौन-कौन लोग शामिल हैं इस बात काफी पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है।0
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गुरुग्राम में अर्बन मोबिलिटी के मॉडल के तौर पर पॉड टैक्सी पर गहन चर्चा
Chandigarh, Chandigarh:सुजुकी जापान और GLYDWAYS कंपनियों के प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री से मुलाक़ात अर्बन मोबिलिटी की दिशा में हरियाणा का गुरुग्राम बनेगा पूरे देश में मॉडल शहर के ट्रैफिक के बेहतर प्रबंधन के विषय पर हुई गहन चर्चा गुरुग्राम में पॉड टैक्सी के लिए 2-3 रूट्स विकल्पों पर भी चर्चा हुई मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सभी प्रतिनिधि को दिया आश्वासन सरकार हर कदम पर आपके साथ,किसी भी तरह की नहीं आने दी जाएगी कोई समस्या- मुख्यमंत्री0
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LG के ड्रग-रोधी कदमों पर भारी समर्थन: युवाओं को सुरक्षित करने के लिए कठोर कार्रवाई
Srinagar, Prominent social activist Sheikh Idress Ahmad has strongly welcomed and unequivocally endorsed the recent statement and stringent measures announced by Lieutenant Governor Manoj Sinha and the Jammu & Kashmir Police to combat the growing menace of drug abuse in the Union Territory. In a statement issued today, Sheikh Idress Ahmad lauded the administration’s firm and uncompromising approach, particularly the proposed actions such as denial of Aadhaar cards and passports, along with the sealing of properties belonging to those involved in drug trafficking and related criminal networks. He termed these measures as “bold, necessary, and long overdue” to dismantle the deep-rooted nexus of drug peddling. Highlighting the gravity of the crisis, Sheikh Idress Ahmad stated that drug addiction has become one of the most alarming threats facing the youth of Jammu and Kashmir. “This menace is not only destroying individuals but is also tearing apart families and corroding the very fabric of our society. Extraordinary problems demand extraordinary responses,” he asserted. He emphasized that such strict and visible actions will act as a strong deterrent and send a clear message that those involved in this illegal trade will face severe consequences without exception. He further noted that the initiative reflects the unwavering commitment of the LG administration and law enforcement agencies towards protecting the future of the region’s youth. Reaffirming his stance, Sheikh Idress Ahmad called upon parents, teachers, religious leaders, and civil society members to actively support and collaborate with authorities in identifying both perpetrators and victims. “The fight against drugs cannot be won by the government alone; it requires collective responsibility and community vigilance,” he added. While strongly backing the crackdown, Sheikh Idress Ahmad also underlined the critical need for a balanced approach. He stressed that individuals suffering from addiction must be treated with compassion through proper rehabilitation, counseling, and medical support. “Addiction is a disease that needs healing and reintegration, not just punishment,” he said. Concluding his statement, Sheikh Idress Ahmad made a heartfelt appeal to the public to stand united against this growing threat and actively support the ongoing efforts to build a safer, healthier, and drug-free Jammu and Kashmir.0
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