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NKNeeraj Kumar TiwariFollow3 Oct 2024, 07:06 am
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SOG ने 15 हजार इनामी डमी अभ्यर्थी भर्ती घोटाले में बारमेर से चार गिरफ्तार

Noida, Uttar Pradesh:एसओजी की कार्रवाई 15 हजार रूपये का वांटेड ईनामी गिरफ्तार आरोपी विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में मूल अभ्यर्थियों की जगह डमी अभ्यर्थी बैठाने का आदतन अपराधी आरोपी ने कमीशन लेकर शारीरिक शिक्षा अध्यापक भर्ती परीक्षा-2022 में मूल अभ्यर्थी मुकेश सारण की जगह बैठाया डमी अभ्यर्थी। पूर्व में राजस्थान पुलिस उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा-2021 में भी डमी अभ्यर्थी बैठाने के आरोप में हो चुका है गिरफ्तार। बाड़मेर जिले से आरोपी भभूताराम उर्फ रणजीत हुआ गिरफ़्तार इस मामले में पूर्व में मूल अभ्यर्थी सहित कुल 4 आरोपी हो चुके गिरफ्तार
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नीट पेपर लीक के आरोपी संतोष जायसवाल से बिहार की राजनीति में हलचल

Motihari, Bihar:घोड़ासहन से दिल्ली तक फैला ‘पेपर लीक नेटवर्क’! संतोष जायसवाल की गिरफ्तारी से बिहार की राजनीति में हलचल देशभर में सुर्खियों में रहे नीट पेपर लीक मामले में दिल्ली से गिरफ्तार किया गया संतोष जायसवाल अब मोतिहारी समेत पूरे बिहार में चर्चा का केंद्र बन गया है। घोड़ासहन प्रखंड के लैन गांव निवासी संतोष जायसवाल की गिरफ्तारी के बाद इलाके में तरह-तरह की चर्चाएं हो रही हैं। लोग उसके तेजी से बढ़े राजनीतिक प्रभाव, आर्थिक ताकत और बड़े नेटवर्क को लेकर सवाल उठा रहे हैं। संतोष जायसवाल का परिवार कभी सामान्य जीवन जीता था। उसके पिता गोपाल प्रसाद जायसवाल सिनेमा हॉल में ऑपरेटर का काम करते थे। लेकिन धीरे-धीरे संतोष ने राजनीति में सक्रियता बढ़ाई और कम समय में बड़े नेताओं तक अपनी पहुंच बना ली। स्थानीय लोगों के अनुसार, पिछले कुछ वर्षों में उसके प्रभाव और रसूख में अचानक काफी बढ़ोतरी देखी गई थी। राजनीतिक तौर पर संतोष राष्ट्रीय जनता दल में राष्ट्रीय सचिव पद तक पहुंचा। पार्टी के कई बड़े कार्यक्रमों और बैठकों में उसकी मौजूदगी चर्चा का विषय रहती थी। इलाके में उसे राजद के प्रभावशाली चेहरों में गिना जाने लगा था। बताया जाता है कि पिछले विधानसभा चुनाव में उसने रक्सौल सीट से चुनाव लड़ने की तैयारी भी की थी, हालांकि गठबंधन के समीकरण के कारण उसे मौका नहीं मिल सका। ग्रामीणों के बीच लंबे समय से यह चर्चा होती रही कि संतोष की पकड़ केवल राजनीति तक सीमित नहीं थी, बल्कि उसका नेटवर्क कई प्रभावशाली लोगों तक फैला हुआ था। दबी जुबान में लोग यह भी कहते हैं कि वह “मैनेजमेंट और सेटिंग” के खेल में काफी माहिर माना जाता था। अब नीट पेपर लीक मामले में गिरफ्तारी के बाद पुरानी चर्चाएं फिर से सामने आने लगी हैं। संतोष का परिवार मेडिकल क्षेत्र से भी जुड़ा हुआ है। उसके दो भाई डॉक्टर बताए जाते हैं, जो दिल्ली-एनसीआर में अस्पताल चलाते हैं। वहीं उसका भाई डॉ. राजन जायसवाल राजनीति में भी सक्रिय रहा है और ढाका विधानसभा सीट से चुनाव लड़ चुका है। फिलहाल नीट पेपर लीक मामले में संतोष जायसवाल की गिरफ्तारी के बाद मोतिहारी से लेकर पटना तक राजनीतिक माहौल गर्म है। संतोष जायसवाल के गांव में लोग हैरानी जता रहे हैं कि आखिर एक छोटे से गांव से निकला युवक इतने बड़े नेटवर्क और प्रभाव तक कैसे पहुंच गया। वहीं अब जांच एजेंसियों की कार्रवाई पर सबकी नजर टिकी हुई है।
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BCI ने ममता बनर्जी की वकालत रिकॉर्ड बंगाल बार से मांगे; HC विवाद गहराया

Noida, Uttar Pradesh:क्या ममता बनर्जी वकील के तौर पर जिरह की हक़दार भी है, BCI ने पश्चिम बंगाल बार कॉउन्सिल से पूछा. कलकत्ता हाई कोर्ट में ममता बनर्जी के वकील की ड्रेस में पेश होने पर बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने ममता बनर्जी की वक़ालत के पेशे से जुडी जानकारी मांगी है। बार कॉउन्सिल ऑफ इंडिया ने पश्चिम बंगाल राज्य बार कॉउन्सिल से जानकारी मांगी है:- क्या ममता बनर्जी बार काउंसिल में रजिस्टर्ड वकील हैं? अगर हाँ तो एनरोलमेंट नंबर। एनरोलमेंट होने की तिथि क्या थी. क्या उनका वकालत लाइसेंस अभी वैध है? क्या मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने वकालत छोड़ने या निलंबित करने की कोई जानकारी दी थी। अगर हाँ तो ऐसा कब हुआ, उनके आवेदन की प्रति. क्या बाद में उन्होंने दोबारा प्रैक्टिस शुरू करने की अनुमति ली थी? अगर हां तो उसकी तिथि और क्या कॉउन्सिल ने उस आवेदन को स्वीकार किया था. BCI ने पश्चिम बंगाल राज्य बार कॉउन्सिल से सभी रिकॉर्ड और दस्तावेज 2 दिनों के भीतर भेजने को कहा है। ममता बनर्जी ने क्या बोला. आज ममता बनर्जी अपने पार्टी के senior साथियों के साथ अपनी बात रखने के लिए हाई कोर्ट पहुंची। उन्होंने वकील की ड्रेस पहनी हुई थी। ममता बनर्जी ने दलील दी कि चुनाव बाद हुई हिंसा के बाद पार्टी के कार्यकर्ताओं और दफ्तरों को निशाना बनाया गया। इस हिंसा में महिलाओं, बच्चों और अल्पसंख्यको को निशाना बनाया गया। 10 लोगों की मौत हो चुकी है. उन्होंने कोर्ट से दखल का आग्रह करते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल कोई बुलडोजर स्टेट नहीं है। आप यहाँ के लोगों की रक्षा कीजिए. कलकत्ता HC का आदेश. कलकत्ता हाई कोर्ट ने आदेश दिया है कि चुनाव के बाद हुई कथित हिंसा की वजह से अगर कोई व्यक्ति अपना घर या संपत्ति छोड़ने पर मजबूर हुआ है, तो उसे सुरक्षित तरीके से वापस लौटने में मदद दी जाए।
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महाराष्ट्र: अनिल पाटील ने पार्थ पवार को वित्तीय जिम्मेदारी सौंपी

Jalgaon, Maharashtra:जळगाव , अमळनेर.. राष्ट्रवादी आमदार अनिल पाटील ऑन पार्थ पवार यांच्याकडे राष्ट्रवादीची आर्थिक जबाबदारी आर्थिक जबाबदारी दिली का याबाबतचे मला कल्पना नाही.. पक्ष मध्ये अनेक जबाबदाऱ्या असतात जबाबदाऱ्याचे खऱ्या अर्थाने वाटप करण्यात आले आहेत... याला आर्थिक गणित किंवा जो तो ज्याच्या त्याच्या सोयीने अर्थ लावण्याचा प्रयत्न करेन. पक्षांमध्ये सामूहिक जबाबदारी असते..त्यामुळे पार्थ पवार किंवा सुनेत्रा वहिनी जबाबदारी एकटी घेऊन चालणार नाहीत.. पुढच्या काळात महाराष्ट्रातला कानाकोपऱ्यातला कार्यकर्ता यात सहभागी झालेला दिसेल ऑन खरात आणि चाकणकर गुवाहाटी दौरा खरात यांनी कुठे कुठे दौरे केले, कोणा कोणाच्या काय काय पूजा केल्या याचं मॉनिटरिंग स्वतः मुख्यमंत्री करत आहेत. त्यामुळे चाकणकरांनी खरात यांच्या दौऱ्या मागचा नेमका हेतू काय होता याबाबत मला कल्पना नाही खरात याने जे काही भोंदूगिरी केली आहे, त्याबद्दल खडा ना खडा सर्व माहिती गृह विभाग आणि सरकार शोधून काढेल. ऑन खरात यांच्या पाय पडताना चंद्रकांत पाटील यांचा फोटो (दमानिया) कोण कसा आहे ही ओळखण्याची जादूची कांडी माणसांमध्ये नसते.. भावनिक म्हणून किंवा त्या व्यक्तीसाठी कार्यकर्ते आग्रह करतात त्यामुळे कदाचित जाणवतं.. जशी जशी गोष्ट लक्षात आली त्यामुळे आता महाराष्ट्रातलाच काय पण जगातला कोणी माणूस खरातYांचे पाय पडण्यासाठी जाईल. सुरुवातीला लक्षात येत नाही त्यामुळे कोणीही माणूस स्वाभाविक आहे तिथे जाऊ शकतो.. यामुळे तो माणूस गटामध्ये किंवा भोंदूगिरी मध्ये सहभागी असतो असा त्याचा अर्थ होत नाही ऑन मंत्र्यांचा अर्धा ताफा कमी करण्याचा मुख्यमंत्री निर्णय मुख्यमंत्री असतील उपमुख्यमंत्री असतील हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या आवाहनाचा सकारात्मक विचार करतील राजकीय व्यक्तींपासून जर सुरुवात झाली तर सामान्य जनता सुद्धा मोदींचा आवाहन पाळेल.. त्यामुळे हळूहळू मंत्र्यांचे ताफे कमी होतील सरकारी खर्च आणि इंधनाची बचत होईल, ऑन भुजबळ यांचे मंत्रीपद अनिल पाटील यांना मिळेल अशी चर्चा पक्षांमध्ये अपेक्षा कराच्या नसतात.. मंत्रिमंडळात कोणाला घेतलं जाईल. हे पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आणि मुख्यमंत्री ठरवतील. भुजबळ साहेब यांची वर्णी राज्यसभेवर लागेल किंवा नाही लागणार हे स्वतः भुजबळ साहेब हेच सांगू शकते. मंत्रिमंडळात स्थान मिळावं किंवा काम करण्याची संधी मिळावी असं स्वाभाविकपणे कुणाहीला वाटतं.. स्वाभाविक आहे की प्रत्येकाची इच्छा असते. मात्र पक्षश्रेष्ठी जो निर्णय घेतील तो आम्हाला मान्य आहे.. पक्षाने जबाबदार दिली तर नक्कीच पार पाडू. या शब्दात आमदार अनिल पाटील यांनी पुन्हा मंत्रीपदाबद्दलची इच्छा बोलून दाखवली आहे. पार सचिन सावंत सचिन सावंत यांच्या सल्ल्यानुसार राज्यातलं मंत्रिमंडळ देखील काम करणार नाही आणि केंद्र सरकार देखील काम करणार नाही. बचत केली पाहिजे इथपर्यंत ठीक आहे मात्र उद्या ते म्हणतील... एका ट्रक मध्ये सर्व बसवले पाहिजे.. त्यामुळे वाटेल ते बडबड करतील त्यांच्या बडबड करण्याला काही अर्थ नाही.. खडसे साहेब काय बोलले मला माहिती नाही मात्र खडसे साहेब यांना देखील बऱ्याच गोष्टी उशिराने कळतात. एकनाथ खडसे यांनी स्वतःकडेच बघावं आणि शहाणपण कधी येईल हे लक्षात घ्यावं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे आव्हान म्हणजे सरकारला उशिराने सुचलेले शहाणपण अशी टीका एकनाथ खडसेने केली होती त्यावर अनिल पाटील यांनी उत्तर दिल आहे
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मंदसौर में 1 किलो एमडीएमए पकड़ा, इंदौर के तीन युवक गिरफ्तार

Mandsaur, Madhya Pradesh:मंदसौर में पुलिस ने मादक पदार्थ एमडीएमए जप्त किया है. पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक कार से अवैध मादक पदार्थ एमडीएमए 1 किलो जप्त किया. साथ ही तीन युवकों को गिरफ्तार किया गया है; ये तीनों युवक इंदौर के रहने वाले हैं. पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि फोरलेन के जरिए तस्कर मादक पदार्थ एमडीएमए की तस्करी करने वाले हैं. मुखबिर द्वारा दी गई पुख्ता सूचना के आधार पर पुलिस ने नाका बंदी लगाई और एक सफेद रंग की कार को रोक कर तलाशी ली गई. कार से 1 किलो सिंथेटिक मादक पदार्थ एमडीएमए जप्त किया गया. तीनों आरोपी इंदौर के रहने वाले हैं. नाहरगढ़ थाने से जानकारी मिली कि थाना अधिकारी के विश्वस्त मुखबिर ने जानकारी दी कि मंदसौर की तरफ से एक सफेद कार में तीन युवक एमडीएमए फोरलेन के जरिए तस्करी कर इंदौर ले जाने वाले हैं. इसी सूचना के आधार पर मंदसौर की तरफ से आने वाली एक सफेद रंग की कार जिसका नंबर MP 09 BH 0822 है, उसे रोककर तलाशी ली गई और उसमें 1 किलो एमडीएम मिला. पकड़े गए आरोपियों के खिलाफ नाहरगढ़ थाने में अपराध क्रमांक 178/26 धारा 8/15, 22 NDPS Act का प्रकरण दर्ज किया गया. गिरफ्तार आरोपी: 01. शोभित कांटे पिता प्रमोद, निवासी गंगवाल बस स्टेण्ड के पास छत्रीपुरा, इंदौर 02. विश्वास राठौर पिता अशोक, निवासी गंगवाल बस स्टेण्ड के पास छत्रीपुरा, इंदौर 03. दीपेन्द्र चौहान पिता शैलेन्द्र, निवासी नेहरु नगर, राऊ, इंदौर
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महराजगंज: नवविवाहित महिला का संदिग्ध हालत में शव छत पर मिला, पुलिस जांच जारी

Maharajganj, Uttar Pradesh:एंकर- महराजगंज जिले के नौतनवा थाना क्षेत्र के बैरियहवा बाजार में संदिग्ध परिस्थितियों में नव विवाहिता का छत से लटकता हुआ शव मिलने से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई । ग्रामीणों की सूचना के बाद मौके पर पहुँचे पुलिस ने दरवाजा तोड़ कर शव को फंदे से नीचे उतारे और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम भेज जांच में जुट गई है । मौके पर पहुँचे नव विवाहिता के परिजनों ने गंभीर आरोप लगाते हुए हंगामा करने लगे जिसके हाथ पुलिस ने किसी तरह लोगों को शांत कराया । अर्जुन का कहना है कि अभी 1 वर्ष पहले ही शादी हुई थी और दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता था । नौतनवा थानाध्यक्ष पुरुषोत्तम राव ने बताया कि सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने और तहरीर मिलने पर विधिक कार्रवाई की जाएगी ।
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राजस्थान में 106 मॉडल रजिस्ट्रेशन ऑफिस, पंजीकरण अब 30 मिनट में

Jaipur, Rajasthan:जमीन-जायदाद की रजिस्ट्री के लिए घंटों लाइन, दलालों के चक्कर और अधूरे दस्तावेजों की परेशानी अब बीते दिनों की बात हो सकती है। राजस्थान सरकार पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग को हाईटेक बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाने जा रही है। राज्य में अब पासपोर्ट सेवा केंद्रों की तर्ज पर 106 मॉडल रजिस्ट्री ऑफिस खोले जाएंगे, जिन पर करीब 350 करोड़ रुपए खर्च होंगे। यहां दस्तावेजों की प्री-वेरिफिकेशन, हेल्प डेस्क, डिजिटल स्कैनिंग, कैमरा, ऑपरेटर और टोकन सिस्टम जैसी सुविधाएं होंगी। दावा है कि जहां अभी रजिस्ट्री में डेढ़-दो घंटे लगते हैं, वहीं मॉडल ऑफिस में यह काम 30 मिनट में पूरा हो सकेगा।
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राजस्थान में जमीन रजिस्ट्री 30 मिनट में, 106 मॉडल ऑफिसों से हाईटेक सेवा

Jaipur, Rajasthan:राजस्थान में अब जमीन की रजिस्ट्री सरकारी दफ्तरों की धीमी प्रक्रिया नहीं… बल्कि पासपोर्ट ऑफिस जैसी हाईटेक और टाइमबाउंड सेवा बनने जा रही है। राज्य सरकार 350 करोड़ रुपए खर्च कर 106 मॉडल रजिस्ट्री ऑफिस तैयार करवाने जा रही है… जहां सिर्फ 30 मिनट में दस्तावेजों की रजिस्ट्री होगी। PPP मोड पर बनने वाले इन ऑफिसों में डिजिटल टोकन सिस्टम, आधुनिक वेटिंग लाउंज और पेपरलेस प्रोसेस जैसी सुविधाएं मिलेंगी। पहले चरण में 10 शहरों में शुरू हुए मॉडल ऑफिसों की सफलता के बाद अब पूरे राजस्थान में इस सिस्टम का विस्तार किया जा रहा है… और खास बात ये कि राजस्थान मॉडल को अब दूसरे राज्यों में भी अपनाने की तैयारी हो रही है। जमीन-जायदاد की रजिस्ट्री को लेकर घंटों लाइन, दलालों का दबदबा और सरकारी दफ्तरों की सुस्त व्यवस्था… राजस्थान सरकार अब इस पूरी तस्वीर को बदलने जा रही है। पासपोर्ट सेवा केंद्रों की तर्ज पर राज्य में 106 मॉडल रजिस्ट्री ऑफिस खोले जाएंगे, जिन पर करीब 350 करोड़ रुपए खर्च होंगे। खास बात यह है कि इन ऑफिसों में रजिस्ट्री सिर्फ 30 मिनट में पूरी होगी। पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग ने इसके लिए दोबारा टेंडर जारी कर दिए हैं। 27 मई को टेंडर खोले जाएंगे। ये सभी कार्यालय PPP मोड पर संचालित होंगे। अभी तक राज्य में 10 मॉडल रजिस्ट्री ऑफिस शुरू हो चुके हैं और सरकार अब पूरे सिस्टम को हाईटेक बनाने की तैयारी में है। सरकार का दावा है कि नए मॉडल ऑफिसों में लोगों को एयरपोर्ट या पासपोर्ट ऑफिस जैसी सुविधाएं मिलेंगी। डिजिटल टोकन सिस्टम, वेटिंग लाउंज, ऑनलाइन डॉक्यूमेंट स्कैनिंग, पारदर्शी प्रोसेस और समयबद्ध सेवा दी जाएगी। अभी सामान्य रजिस्ट्री में डेढ़ से दो घंटे तक लग जाते हैं, लेकिन मॉडल ऑफिसों में यही काम आधे घंटे में हो रहा है। ये मिलेगी मॉडल पंजीयन कार्यालय में सुविधा… मॉडल पंजीयन कार्यालयों में हेल्प डेस्क, डीड लिखने की सुविधा। रजिस्ट्री कराने से पहले विभाग की ओर से टोकन दिया जाएगा। 40 रजिस्ट्री पर एक हेल्पडेस्क काउंटर होगा। भीड़ बढ़ने पर हेल्प डेस्क काउंटर बढ़ाए जाएंगे। यहां कंप्यूटर, ऑपरेटर, स्केनर, कैमरा, पानी समेत अन्य सुविधाएं होंगी। मॉडल पंजीयन कार्यालय में डॉक्यूमेंट पहले ही वेरीफाई हो जाएगा। इससे टाइम बचेगा। शनिवार व रविवार को भी पंजीयन कार्यालय खोलने की संभावना है। सरकारी कार्मिकों को रोटेशन में लगाया जाएगा। इसका मतलब है कि सुविधा के अनुसार रजिस्ट्री किसी भी दिन कराई जा सकेगी। रजिस्टर्ड दस्तावेज हाथो-हाथ मिलने की उम्मीद है। अलग-अलग विभागों से डेटा लेकर लीगल प्रावधानों के तहत सिस्टम के गैप व खामियों को बंद किया जाएगा। यदि कोई गलत या कम स्टाम्प ड्यूटी दे रहा है तो पता चल जाएगा। रिकॉर्ड फीडिंग बेहतर होगी। रजिस्ट्री होगी या नहीं, यह स्पष्ट बता दिया जाएगा। दरअसल, मुद्रांक एवं पंजीयन विभाग ने पहले भी 350 करोड़ रुपए के टेंडर जारी किए थे, लेकिन बाद में उन्हें निरस्त कर दिया गया। उस समय उम्मीद थी कि केंद्र सरकार इस परियोजना के लिए 60-70 करोड़ रुपए का इंसेंटिव देगी। मगर केंद्र से सहयोग की संभावना खत्म होने के बाद राज्य सरकार ने अपने दम पर योजना आगे बढ़ाने का फैसला लिया। चालू बजट में भी सरकार ने 50 से बढ़ाकर 106 मॉडल रजिस्ट्री ऑफिस बनाने की घोषणा कर रखी है। राजस्थान सरकार ने तीन साल पहले छत्तीसगढ़, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, पंजाब और महाराष्ट्र के पंजीयन सिस्टम का अध्ययन कराया था। इसके बाद तैयार मॉडल अब दूसरे राज्यों के लिए भी उदाहरण बन रहा है। ग्रामीण विकास मंत्रालय के भूमि संसाधन विभाग के अधिकारियों ने अजमेर मॉडल ऑफिस का निरीक्षण कर इसकी कार्यप्रणाली की सराहना की थी। अधिकारियों ने कहा था कि राजस्थान का मॉडल देशभर में लागू किया जा सकता है। पहले चरण में जयपुर, जोधपुर, अजमेर, उदयपुर, कोटा, बीकानेर, सीकर, भरतपुर, बाड़मेर और भिवाड़ी में मॉडल उप-पंजीयक कार्यालय शुरू किए जा चुके हैं। बहरहाल, सरकार का लक्ष्य है कि हर बड़े जिले में ऐसा हाईटेक रजिस्ट्री सिस्टम हो, जहां जमीन की रजिस्ट्री सरकारी दफ्तर कम और आधुनिक सर्विस सेंटर ज्यादा लगे। तो अब राजस्थान में जमीन की रजिस्ट्री सिर्फ सरकारी प्रक्रिया नहीं, बल्कि हाईटेक और टाइमबाउंड सर्विस बनने जा रही है… जहां घंटों की भागदौड़ की जगह सिर्फ 30 मिनट में काम होगा पूरा। पासपोर्ट ऑफिस की तर्ज पर बनने जा रहे ये मॉडल रजिस्ट्री ऑफिस ना सिर्फ व्यवस्था बदलेंगे, बल्कि सरकारी दफ्तरों की तस्वीर भी बदलते नजर आएंगे.
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कपासन में शिक्षकों का धरना—प्रदर्शन, मांगों के लिए ज्ञापन

Begun, Rajasthan:चित्तौड़गढ़ जिले के कपासन में अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ राजस्थान के प्रांतीय आह्वान पर शिक्षकों की विविध मांगों को लेकर उपखंड कार्यालय परिसर में खंड स्तरीय धरना-प्रदर्शन आयोजित किया गया। खंड अध्यक्ष शांति लाल शर्मा के नेतृत्व में शिक्षकों ने मुख्यमंत्री और शिक्षामंत्री के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में ग्रीष्मावकाश यथावत रखने, स्थानांतरण प्रक्रिया शुरू करने, तृतीय श्रेणी शिक्षकों की लंबित पदोन्नति करने तथा गैर शैक्षणिक कार्यों से शिक्षकों को मुक्त करने की मांग उठाई गई। महासंघ ने मांगें पूरी नहीं होने पर प्रदेशभर में आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी।
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पीपलखूंट के कुपड़ा में हनुमान मूर्ति स्थापना और प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का भव्य आयोजन

Pratapgarh, Rajasthan:प्रतापगढ़ जिले के पीपलखूंट क्षेत्र स्थित ग्राम पंचायत कुपड़ा में हनुमान मूर्ति स्थापना, मंदिर प्राण प्रतिष्ठा एवं विशाल गंगाजल यात्रा का भव्य आयोजन श्रद्धा और उत्साह के साथ सम्पन्न हुआ। कार्यक्रम का आयोजन प्रशासक प्रतिनिधि रमेश निनामा के नेतृत्व में किया गया, जिसमें सागबारी, टामटिया सहित आसपास की ग्राम पंचायतों के जनप्रतिनिधियों ने भी भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान महिलाओं ने बड़ी संख्या में कलश यात्रा में उत्साहपूर्वक भाग लिया। धार्मिक आयोजनों और भक्ति गीतों के बीच पूरे गाँव का माहौल भक्तिमय बना रहा। आयोजन में ग्रामीणों और श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या मौजूद रही। मंदिर परिसर में विधिवत पूजा-अर्चना और धार्मिक अनुष्ठानों के साथ कार्यक्रम सम्पन्न हुआ, जिससे क्षेत्र में धार्मिक आस्था और उत्साह का माहौल देखने को मिला।
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भैंस चोरी गैंग के चार गिरफ्तार, दो पिकअप से चोरी के सामान बरामद

Tonk, Rajasthan:भैंस चोरी गैंग का पर्दाफाश, चार आरोपियों गिरफ्तार, वारदात के उपयोग में ली गई दो पिकअप वाहन जब्त, लांबा हरि सिंह थाना पुलिस और मालपुरा डीएसटी दल के संयुक्त तत्वाधान में भैंस चोरी गैंग का पर्दाफाश किया। पुलिस ने चार आरोपितों को गिरफ्तार कर वारदात को अंजाम देने के लिए उपयोग में ली गई दो पिकअप वाहन जब्त कर चोरी हुई भैंसों को बेचने के बाद मिली 1 लाख 42 हजार रुपए नकद बरामद किया। पुलिस गेग के अन्य आरोपियों को गिरफ्तार करने में जुटी। गिरफ्तार चारों आरोपित जिले और प्रदेश के कई थानों में चोरी अन्य वारदातों में नाम दर्ज है। थाना प्रभारी ने बताया कि थाना क्षेत्र में लगातार पशुधन चोरी की वारदात बढ़ रही थी इसी क्रम में गत 24 अप्रैल को पशुपालक करतार चौधरी की 11 भेंसे चोरी हो गई। पुलिस ने CCTV कैमरे खंगाल तकनीकी अनुसंधान और लोगों से पूछताछ करने के बाद कालू बन्ना सीताराम शिवराज बागरिया को डिटेन कर पूछताछ करने पर वारदात स्वीकार किया। आरोपी दिन में खेतों में अकेले चर रहे हैं पशुओं की रेकी करते थे। रात को उन्हें पिकअप वाहन में भरकर राज्य के बाहर फिरोजपुर झिरका मंडी में बेच देते थे।
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हड़मतिया फला ऊबा पाणा में दो घरो में तोड़फोड़ व आगजनी का मामला, 4 महिलाओं सहित 7 हमलावर गिरफ्तार

Dungarpur, Rajasthan:हड़मतिया फला ऊबा पाणा में दो घरो में तोड़फोड़ व आगजनी का मामला, 4 महिलाओं सहित 7 हमलावर गिरफ्तार डूंगरपुर जिले की दोवड़ा थाना पुलिस ने हड़मतिया फला ऊबा पाणा में युवक के परिवार के 2 घरों में तोड़फोड़ व आगजनी करने के मामले में 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इनमें 4 महिलाएं शामिल है। आरोपियों ने 9 दिन पहले युवक द्वारा उनकी लड़की को भागकर ले जाने के बदले में घरों में तोड़फोड़ ओर आगजनी की वारदात को अंजाम दिया था。 डूंगरपुर जिले के आसपुर पुलिस उपाधीक्षक प्रभुलाल ने बताया कि गौरीशंकर उर्फ गवरा पुत्र रूपसी डेंडोर मीणा निवासी हड़मतिया फला उबा पाणा की ओर से रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। इसमें बताया की उसके 2 बेटे है। एक कमलेश ओर दूसरा प्रेम उर्फ पप्पू डेंडोर। प्रेम उर्फ पप्पू सेटिंग (लोहे के सरियों का काम) काम करता है। 3 मई को प्रेम उर्फ पप्पू डेंडोर घर पर आया। दूसरे दिन 4 मई को वह एक लड़की को अपने साथ भगाकर ले गया। इसका बदला लेने मंगलवार रात के समय लड़की के परिवार के लोगो ने हमला कर दिया। हाथों में लट्ठ, पत्थर ओर लोहे के पाइप लेकर घरों में तोड़फोड़ कर दी। इसके बाद हमलावरों ने दोनों घरों में आग लगा दी। इससे दोनों घर जलकर राख हो गए। मामले में पुलिस ने केस दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी। पुलिस ने वारदात के 24 घंटे में ही 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इसमें 4 महिलाएं ओर 3 पुरुष आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है。
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सोनभद्र संपत्ति विवाद: हाईकोर्ट ने पुलिस हस्तक्षेप पर सख्त रुख दिखाया

Obra, Uttar Pradesh:सोनभद्र के चर्चित पैतृक संपत्ति विवाद मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा और सख्त रुख अपनाया है। हाईकोर्ट ने सोनभद्र के पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा और रायपुर थाना प्रभारी को 19 मई को व्यक्तिगत रूप से तलब किया है। मामला वरिष्ठ अधिवक्ता हरि प्रसाद यादव और उनके पुत्रों सुखपाल यादव व सत्यपाल यादव से जुड़ा हुआ है जिन्होंने पुलिस कार्रवाई को लेकर हाईकोर्ट में रिट याचिका दाखिल की थी। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सवाल उठाया कि भाइयों के बीच संपत्ति बंटवारे के विवाद में पुलिस ने आखिर किस आधार पर हस्तक्षेप किया और पक्षकारों को थाने क्यों लाया गया। कोर्ट ने एसपी सोनभद्र को स्वयं हलफनामा दाखिल करने का आदेश देते हुए पुलिस स्टेशन का सीसीटीवी फुटेज भी प्रस्तुत करने को कहा है। साथ ही हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई तक याचिकाकर्ताओं की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति जेजे मुनीर और न्यायमूर्ति तरुण सक्सेना की खंडपीठ ने सोनभद्र के चर्चित पैतृक संपत्ति विवाद मामले में सुनवाई करते हुए सख्त टिप्पणी की है। यह मामला वरिष्ठ अधिवक्ता हरि प्रसाद यादव और उनके पुत्र सुखपाल यादव व सत्यपाल यादव से जुड़ा हुआ है। याचिकाकर्ताओं की ओर से दाखिल रिट याचिका में आरोप लगाया गया था कि भाइयों के बीच चल रहे संपत्ति विवाद में पुलिस ने हस्तक्षेप करते हुए उन्हें थाने लाया और कार्रवाई की। मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने सोनभद्र के पुलिस अधीक्षक से व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल कर यह स्पष्ट करने को कहा है कि आखिर इस निजी विवाद में पुलिस ने हस्तक्षेप क्यों किया। कोर्ट ने यह भी पूछा कि पक्षकारों को पुलिस स्टेशन क्यों लाया गया। हाईकोर्ट ने मामले को गंभीर मानते हुए रायपुर थाना के उस समय के सीसीटीवी फुटेज भी तलब किए हैं जब पुलिसकर्मी के घायल होने की बात कही गई थी। कोर्ट ने निर्देश दिया है कि एक सप्ताह के भीतर हलफनामा और सीसीटीवी फुटेज प्रस्तुत किया जाए। खंडपीठ ने अगली सुनवाई 19 मई 2026 तय करते हुए एसपी सोनभद्र और एसओ रायपुर को तलब किया है। साथ ही कोर्ट ने याचिकाकर्ता हरि प्रसाद यादव, सुखपाल यादव और सत्यपाल यादव को राहत देते हुए अगली सुनवाई तक गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। रायपुर थाना में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की विभिन्न धाराओं में दर्ज केस अपराध संख्या 58/2026 में फिलहाल कोई गिरफ्तारी नहीं होगी। हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद पुलिस महकमे में हलचल तेज हो गई है। अब सभी की नजर 19 मई को होने वाली अगली सुनवाई पर टिकी है जहां पुलिस प्रशासन को कोर्ट के सवालों का जवाब देना होगा। फिलहाल यह मामला पूरे जिले में चर्चा का विषय बना हुआ है।
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