पिकप वाहन से दबकर महिला की हुई मौत,दो महिलाएं गंभीर रूप से घायल

नर्मदापुरम मुख्यालय पर पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस के सामने सड़कों का पेंच वर्क का काम एसडीओ शर्मा जी के नेतृत्व में चल रहा है लेकिन सड़क के आसपास बिना बैरिकेट्स और बिना यातायात को व्यवस्थित किए और वहीं सड़क पर पेंच वर्क का काम करने वाले मजदूर किसी प्रकार के मास्क या अपनी सुरक्षा के इंस्ट्रूमेंट नहीं पहने हुए हैं ?? जब हमने नवागत एसडीओ शर्मा जी से पूछा कि आप बैरिकेट्स लगाकर यातायात व्यवस्था को सुचारू करते हुए काम क्यों नहीं करवा रहे हैं तो उनके द्वारा कहा गया कि मैं यहां पर सामने रहकर निगरानी कर रह

प्रवेंद्र शर्मा लोकेशन-झल्लारा,सलूंबर कोड-411784 mob-9928157095 एक्स @pravendras55618 सलूम्बर के झल्लारा से बड़ी खबर एक बार फिर विवादों में झल्लारा sho धर्मेन्द्र सिंह वाघेला इस बार युवक ने sho पर लगाए पैसे लेकर एक तरफा कार्रवाई के आरोप युवक ने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट शेयर कर दी आत्म हत्या की धमकी sho पर 70 हज़ार रुपये लेकर पीड़ित की सुनवाई नहीं करने के लगाये आरोप इससे पहले भी sho पर लग चुके हैं गंभीर आरोप जिले के बड़े अधिकारी का हाथ होने से नहीं होती कार्रवाई थाना क्षेत्र के हिकावाड़ा गांव से प्रेमी जोड़ें के गायब होने से से जुड़ी हुई है खबर घर से गायब युवती के बारे में नहीं लग रहा है पता

Name- peeru mohmmad, mansuri Mobile No- 9828206655 District -Bhilwara Local Location-mandalgarh Breaking माण्डलगढ़: मांडलगढ़ के बिजौलियां में प्रशासन के जिम्मेदार अफसरों की संवेदना मर चुकी हैं, लापरवाह सिस्टम से हुए हादसे में किसी की जान चली जाने के बाद भी दफ़्तर से निकल कर पीड़ित परिवार को सांत्वना देने में भी ये लोग गुरेज करते है, दरअसल बिजौलियां के राणाजी का गुढ़ा गॉंव में बिजली के झूलते तार के करंट से एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई, गुढ़ा गाँव से मृतक युवराज भाट के परिजन ओर ग्रामीण शव को बिजौलियां के सरकारी अस्पताल लेकर पहुँचे, जहां शव को मोर्चरी में रखाया गया हैं, लेकिन ग्रामीणों द्वारा इस हादसे की सूचना प्रशासन को देने के बाद मौके पर उपखण्ड अधिकारी ओर विधुत निगम के उच्च अधिकारी नहीं पहुँचे। जिससे मृतक के परिजनों और ग्रामीणों में शोक के साथ आक्रोश बढ़ गया। मृतक के परिजनों ने शव का पोस्टमार्टम कराने से भी इंकार कर दिया और मुआवजे की माँग को लेकर मोर्चरी के बाहर धरने पर बैठ गए। सूचना पर बिजौलियां तहसीलदार ओर थानाधिकारी ने पहुँच कर आक्रोशित ग्रामीणों से समझाइश की लेकिन बात नहीं बनी। अब ग्रामीणों का रात भर धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। मृतक के परिजन 50 लाख राशि की आर्थिक सहायता और सरकारी नोकरी के साथ बिजली निगम के जिम्मेदारों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कराने की माँग पर अड़े हैं। बाइट - परिजन नोट। इस खबर के विजुअल ओर बाईट साथ मे हैं। *Twitter ID* -@Peerumansuri92

एंकर- मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले में डॉक्टर के कर्मचारियों ने मरीज और मरीज के परिजनों को दौड़ा दौड़ा कर लाठी डंडो व पाइप से पीटा, मारपीट की पूरी घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद, मारपीट की घटना में मरीज व मरीज के परिजन हुए घायल, पीड़ित की शिकायत के बाद कोतवाली पुसिल ने दो आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में दर्ज किया मामला। बी.ओ.-1- दरअसल यह पूरा मामला टीकमगढ़ जिला अस्पताल परिसर में डॉक्टर्स निवास का है, जहां अस्पताल से ड्यूटी उपरांत डॉक्टर योगेश यादव अपने निजी निवास पर प्राइवेट तौर पर मरीजों को देख रहे थे, इसी बीच अश्विनी रावत अपने परिजन के साथ डॉक्टर को दिखाने पहुंचे, जहां नंबर लगाने को लेकर इनका विवाद डॉक्टर के कर्मचारी से हो गया, देखते ही देखते बात गाली गलौज से मारपीट पर आ गई, इसी बीच डॉक्टर के घर के अंदर से उनके भाई नीरज यादव व अन्य कर्मचारी लाठी डंडे व लोहे के पाइप लेकर बाहर आ गये और मरीज अश्विनी रावत व उसके परिजन पर ना केवल हमला कर दिया बल्कि उन दोनों को दौड़ा दौड़ा कर इन लोगों ने पीटा, पीड़ित अश्विनी रावत की शिकायत पर टीकमगढ़ कोतवाली में मारपीट की  विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया है। वाईट-1- अश्विनी रावत (पीड़ित) वाईट-2- विकास (परिजन) वाईट-3- मनोज द्विवेदी (थाना प्रभारी कोतवाली टीकमगढ़)

पिपरिया क्षेत्र में इन दोनों ग्रीष्मकालीन मूंग की खरीदी की जा रही है जिसको लेकर पिपरिया क्षेत्र के बाबा वेयरहाउस में कई किसानों द्वारा उनके स्टाल बुक भी नहीं है और वह बीच में आकर खड़े कर दिए गए जिससे किसानों में आपसी नाराजगी है वही पिपरिया क्षेत्र के किसान ने बताया कि हम लाइन में 8 से 10 दिन से खड़े हुए हैं और हमारे स्लॉट बुकिंग की तारीख भी नजदीकी है जिनके स्लॉट बुक नहीं है उन्होंने भी अप

चंडीगढ़, 1 अगस्त  - हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में आज यहाँ हुई मंत्रिमंडल की बैठक में एनआईडीए (नाबार्ड अवसंरचना विकास सहायता) योजना के अंतर्गत नाबार्ड से 1,850 करोड़ रुपये के सावधि ऋण के लिए राज्य सरकार की गारंटी बढ़ाने को स्वीकृति प्रदान की गई। यह ऋण हरियाणा अंतर्राष्ट्रीय बागवानी विपणन निगम लिमिटेड (एचआईएचएमसीएल) द्वारा गन्नौर में संचालित भारत अंतर्राष्ट्रीय बागवानी बाज़ार (आईआईएचएम) के विकास में सहायता करेगा।    गन्नौर स्थित आईआईएचएम परियोजना को बागवानी उत्पादों के लिए एक अखिल भारतीय आधुनिक टर्मिनल बाज़ार के रूप में योजनाबद्ध किया गया है और इसे ‘‘राष्ट्रीय महत्व का बाज़ार’’ घोषित किया गया है। लगभग 20 लाख मीट्रिक टन की अनुमानित वार्षिक आवक के साथ, यह बाज़ार न केवल हरियाणा, बल्कि कई पड़ोसी राज्यों की ज़रूरतों को भी पूरा करेगा, जिससे फलों, सब्जियों, फूलों, डेयरी, मुर्गी पालन और मत्स्य पालन में लगे किसानों के लिए आय के अवसरों में उल्लेखनीय वृद्धि होगी।   परियोजना की कुल अनुमानित लागत 3,050 करोड़ रुपये है। राज्य सरकार द्वारा इक्विटी के रूप में 800 करोड़ रुपये का योगदान दिया जा रहा है और आरआईडीएफ योजना के तहत नाबार्ड से 400 करोड़ रुपये ऋण के रूप में प्राप्त किए गए हैं, शेष 1,850 करोड़ रुपये अब एनआईडीए योजना के तहत नाबार्ड से सावधि ऋण के माध्यम से वित्त पोषित किए जाएंगे।   गन्नौर स्थित आईआईएचएम, जिसे जून 2026 तक पूरा किया जाना है, एकीकृत बागवानी विपणन के लिए एक मॉडल के रूप में काम करेगा, जो उत्पादकों, व्यापारियों, निर्यातकों और प्रसंस्करणकर्ताओं के लिए एक विश्व स्तरीय पारिस्थितिकी तंत्र प्रदान कर हरियाणा को बागवानी व्यापार के लिए एक राष्ट्रीय केंद्र के रूप में स्थापित करेगा।   क्रमांक-2025 चंडीगढ़, 1 अगस्त: हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में आज यहां हुई मंत्रिमंडल की बैठक में राजस्व रास्तों से संबंधित सुख - सुविधा  अधिकार (इज़मेंट राइट्स) प्रदान करने हेतु एक नई नीति को मंजूरी दी गई।  यह नीति उस मुद्दे पर विचार करती है जहाँ सार्वजनिक भूमि, जो राजस्व रास्ता है और जिसका सक्रिय उपयोग हो रहा है तथा जिसे निजी संपत्ति स्वामियों को नहीं बेचा जा सकता, एक ही स्वामित्व के अंतर्गत एक भूखंड को विभाजित करती है। यह नीति भूखंडों के बीच सेवाओं तक पहुँचने और उन्हें जारी रखने के लिए सुख - सुविधा की अनुमति देती है, जिससे एक ही स्वामित्व के अंतर्गत आने वाले भूखंडों का इष्टतम उपयोग संभव हो सके, साथ ही यह सुनिश्चित किया जा सके कि राजस्व रास्तों के उपयोग में कोई बाधा या प्रतिबंध न हो।   यह नीति 6 करम (10 मीटर) तक की चौड़ाई वाले राजस्व रास्तों पर केवल तभी लागू होगी जब राजस्व रास्ता निष्क्रिय न हो, आवेदक की भूमि पर समाप्त न होता हो और 25 नवंबर, 2021 को अधिसूचित "राज्य के सभी सरकारी विभागों, बोर्डों, निगमों, पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों के लिए भूमि के बाजार मूल्य निर्धारण की नीति" के अंतर्गत आवेदक को वह भूमि बेची न जा सके।   यह नीति उन निजी संपत्ति स्वामियों को, जिनकी भूमि राजस्व रास्तों में विभाजित हो गई है, संबंधित नगरपालिका से भूमि पट्टे पर लेकर पहुँच और सीवरेज, जलापूर्ति, बिजली लाइनों, गैस पाइपलाइनों जैसी सेवाओं के लिए विभाजित भूमि खंडों को जोड़ने हेतु नलिकाओं, सब-वे या पुलों के निर्माण की अनुमति के लिए आवेदन करने की सुविधा देती है।   कृषि कलेक्टर दर के 5 प्रतिशत प्रति वर्ग मीटर की दर से रास्ता शुल्क प्रति वर्ष लिया जाएगा, जो राजस्व रास्ते के मार्गाधिकार के अंतर्गत या उससे ऊपर के कुल क्षेत्रफल पर लागू होगा। यह शुल्क आवेदक को प्रत्येक पाँच वर्ष में जमा करना होगा, अन्यथा उसे 15 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित शुल्क का भुगतान करना होगा। 25 वर्षों के बाद अनुमति को पुनः मान्य किया जाएगा, जिसमें संरचना का संरचनात्मक सुरक्षा प्रमाणपत्र एवं लागू सुख - सुविधा  शुल्क जमा करना आवश्यक होगा।   क्रमांक-2025 चंडीगढ़, 1 अगस्त - हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में आज यहां हुई मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा विधानसभा (सदस्यों को चिकित्सा सुविधाएं) नियम, 1988 में संशोधन को मंजूरी दी। संशोधन के अनुसार, 60 वर्ष से अधिक आयु के पेंशनर्स को 10 हजार रुपये प्रतिमाह की दर से चिकित्सा भत्ता देने का प्रावधान किया गया है। संशोधन का उद्देश्य वर्तमान में विधानसभा के प्रत्येक सदस्य को स्वयं तथा अपने परिवार के सदस्यों के लिए स्वीकार्य चिकित्सा सुविधाओं का लाभ पारिवारिक पेंशन प्राप्तकर्ताओं को भी प्रदान करना है।   क्रमांक-2025 हरियाणा मंत्रिमंडल ने केंद्रीय दिशा निर्देशों के अनुरूप जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण के नए नियमों को दी मंजूरी   चंडीगढ़, 1 अगस्त - हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में आज यहां हुई मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण नियम, 2025 को मंजूरी दी गई। ये नियम राज्य की पंजीकरण प्रणाली को नवीनतम राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप लाने के लिए भारत के महापंजीयक से प्राप्त मॉडल के अनुसार तैयार किए गए हैं।   नए नियम भारत के महापंजीयक द्वारा जारी केंद्रीय आदर्श जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) नियम, 2024 पर आधारित हैं। इसके अनुसार, मौजूदा हरियाणा जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण नियम, 1972 के कई प्रावधानों में संशोधन किया गया है।   इन नए नियमों को अपनाने से राज्य में जन्म और मृत्यु की पंजीकरण प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने, रिकॉर्ड रखने में सुधार करने तथा राष्ट्रीय नीतियों और डिजिटल ढांचे के साथ संरेखण सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।   क्रमांक-2025 चंडीगढ़, 1 अगस्त – हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक आज मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें हरियाणा पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग कल्याण निगम को नेशनल माइनॉरिटीज डेवलपमेंट एंड फाइनेंस कॉरपोरेशन (NMDFC) से ऋण प्राप्त करने हेतु दी जाने वाली राज्य सरकार की गारंटी की सीमा को 25 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 35 करोड़ रुपये किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई।   हरियाणा पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग कल्याण निगम को वर्ष 2024-25 के लिए लंबित अल्पसंख्यक समुदाय के 979 लाभार्थियों को कवर करना शेष है। वहीं चालू वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 3000 लाभार्थियों को कवर करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम (एनएमडीएफसी) से ऋण लेने हेतु राज्य सरकार की गारंटी सीमा 25 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 35 करोड़ रुपये की गई है।   यह निगम 10 दिसंबर, 1980 को कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत गठित किया गया था, जिसका उद्देश्य राज्य में पिछड़े वर्गों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों का सामाजिक और आर्थिक उत्थान करना है। भारत सरकार द्वारा वर्ष 1995 में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम  की स्थापना की गई थी, ताकि अल्पसंख्यक समुदायों के पिछड़े वर्गों के आर्थिक और विकासात्मक हितों को बढ़ावा दिया जा सके। हरियाणा सरकार ने इस निगम को नेशनल माइनॉरिटीज डेवलपमेंट एंड फाइनेंस कॉरपोरेशन से निधियों के आवंटन के लिए राज्य स्तरीय चैनलाइजिंग एजेंसी के रूप में नामित किया है।   राज्य सरकार द्वारा वर्ष 1995 में प्रारंभ में 5 रुपये करोड़ की गारंटी दी गई थी, जिसे क्रमशः 23 अप्रैल 2001 को 10 करोड़ रुपये, 27 फरवरी 2006 को 15 करोड़ रुपये, 7 जनवरी 2008 को 20 करोड़ रुपये और 30 मई 2022 को 25 करोड़ रुपये तक बढ़ाया गया।   राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम राज्य की चैनलाइजिंग एजेंसी को 3% वार्षिक ब्याज दर पर रियायती दरों पर ऋण प्रदान करता है। ये ऋण विशेष योजनाओं और प्रस्तावों के आधार पर दिए जाते हैं, जिनमें शर्त होती है कि राज्य सरकार निगम की ओर से राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम को टर्म लोन की गारंटी प्रदान करेगी। निगम अंतिम लाभार्थियों से 6% वार्षिक ब्याज दर पर ऋण वसूल करता है। अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित वे व्यक्ति जिनकी वार्षिक आय गरीबी रेखा से दोहरी से कम है, वे इस योजना के अंतर्गत ऋण के लिए पात्र हैं।   वर्ष 1995 से अब तक निगम ने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम  से 88.77 करोड़ रुपये का ऋण प्राप्त किया है और 31 मार्च, 2025 तक राज्य के कुल 15,111 अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को स्वरोजगार उपलब्ध करवाया है।   क्रमांक-2025 हरियाणा मंत्रिमंडल ने अनुसूचित जाति की मृतक महिला के आश्रित को अनुकंपा आधार पर नियुक्ति को दी मंजूरी   चंडीगढ़, 1 अगस्त - हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में आज यहाँ हुई मंत्रिमंडल की बैठक में सत्र न्यायालय, रोहतक द्वारा जारी निर्देशों के अनुपालन में, अनुसूचित जाति की एक मृतक महिला के आश्रित पुत्र को अनुकंपा आधार पर नियुक्ति प्रदान करने को घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।     यह मामला अनुसूचित जाति की महिला श्रीमती मुकेश देवी से संबंधित है जो गाँव लिजावाना, तहसील जुलाना, जिला जींद की निवासी थी। एक दुखद घटना में उसकी हत्या कर दी गई और उसका जला हुआ शव रोहतक जिले के जसिया गाँव के पास बरामद हुआ। घटना के बाद, 2016 में भारतीय दंड संहिता और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था।   रोहतक स्थित सत्र न्यायालय ने अपने निर्णय में राज्य सरकार को मृतक के दो आश्रितों को स्वीकार्य महंगाई भत्ते के साथ 5,000 रुपये की मूल मासिक पेंशन प्रदान करने का निर्देश दिया। न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया कि मृतक के परिवार के एक सदस्य को राज्य सरकार द्वारा रोजगार दिया जाए।   न्यायालय के आदेशों की अनुपालना में इसे एक विशेष केस मानते हुए, मृतक के पुत्र राजू, जिसने अपनी 12वीं कक्षा की शिक्षा और कंप्यूटर शिक्षा प्रोग्राम पूरा कर लिया है, को 2 मई, 2025 को सेवा विभाग, हरियाणा में उपलब्ध क्लर्क के पद पर अनुकंपा नियुक्ति दी गई है।   क्रमांक-2025 चंडीगढ़, 1 अगस्त -हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड (HSAMB) के आवंटियों को बड़ी राहत देते हुए हरियाणा सरकार ने निर्णय लिया है कि जिन मामलों में नो ड्यूज सर्टिफिकेट (NDC) पहले ही जारी किए जा चुके हैं या कन्वेयंस डीड निष्पादित हो चुके हैं, और पीपीएम सॉफ्टवेयर में बकाया राशि दिखाई दे रही है, उनमें केवल एनडीसी  जारी होने या कन्वेयंस डीड निष्पादित होने की तिथि तक बकाया मूल राशि ही वसूली जाएगी। ऐसे मामलों में ब्याज और दंडात्मक ब्याज माफ कर दिया जाएगा।   इस आशय का निर्णय आज यहाँ मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में आयोजित राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया।   मंत्रिमंडल के निर्णय के अनुसार, आवंटियों को बकाया मूल राशि जमा करने के लिए अधिसूचना की तिथि से एक महीने का समय दिया जाएगा। निर्धारित समय के भीतर राशि जमा न करने पर विपणन बोर्ड लागू नियमों के अनुसार उचित कार्रवाई करने का हकदार होगा, जिसमें एनडीसी /एनओसी रद्द करना भी शामिल है।   पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए, यह नीति सभी समान मामलों पर समान रूप से लागू होगी। जिन आवंटियों ने पहले ही किसी पूर्व निपटान योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त कर लिया है, वे अपात्र होंगे।   क्रमांक-2025 चंडीगढ़, 1 अगस्त – मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में आज यहां हुई हरियाणा कैबिनेट की बैठक में पंचकूला स्थित एग्रो-मॉल के अलॉटियों की शिकायतों के निवारण से संबंधित एक प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई।   इस निर्णय के तहत, अब अलॉटियों को निर्धारित समय पर कब्ज़ा न मिलने की स्थिति में भुगतान की गई राशि पर 7 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से मुआवजा दिया जाएगा। साथ ही, कब्जा प्रदान करने की तिथि से लेकर वास्तविक भुगतान की प्राप्ति तक देय राशि की गणना "विवादों का समाधान-II" नीति के प्रावधानों के अनुसार की जाएगी।   जो अलॉटी अपनी आवंटित साइट को रखना नहीं चाहते, उन्हें उनकी जमा राशि पर 7 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित रिफंड देने का प्रावधान किया गया है, जिसकी गणना जमा की गई राशि की तिथि से भुगतान की तिथि तक की जाएगी।   यह निर्णय इस पृष्ठभूमि में लिया गया है कि आवंटित दुकानों/स्पेस में गतिविधियां संचालित नहीं हो रही हैं और विभिन्न मंचों द्वारा जमा राशि की वापसी एवं ब्याज को लेकर निर्णय दिए गए हैं। साथ ही लंबित मुकदमों को ध्यान में रखते हुए, यह प्रस्ताव किया गया है कि अलॉटियों के विरुद्ध बकाया राशि की समस्या का स्थायी समाधान किया जाए।   उल्लेखनीय है कि हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड (HSAMB) द्वारा अनाज मंडी, सेक्टर-20, पंचकूला में लगभग 2.65 एकड़ (10715.44 वर्ग मीटर) प्राइम भूमि पर एग्रो-मॉल का निर्माण किया गया है। इस मॉल का कुल निर्मित क्षेत्रफल 27686 वर्ग मीटर है। यह एक चार मंज़िला (2 बेसमेंट + ग्राउंड + 3 फ़्लोर) इमारत है। इसमें कुल 136 दुकानें/दफ्तर (ग्राउंड और तीसरी मंजिल पर) स्थित हैं, जबकि पहली और दूसरी मंजिल पर खाली तल हैं।   क्रमांक-2025 चंडीगढ़, 1 अगस्त - हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में आज हुई मंत्रिमंडल की बैठक में क्षेत्रीय हवाई संपर्क और संबद्ध विमानन गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए राज्य भर के सभी हवाई अड्डों पर बेचे जाने वाले एविएशन टर्बाइन फ्यूल (एटीएफ) पर 1 प्रतिशत की रियायती मूल्य वर्धित कर (वैट) दर निर्धारित करने को मंजूरी दी गई है। यह दर पहले 20 प्रतिशत थी।  संशोधित अधिसूचना नागरिक उड्डयन मंत्रालय की उड़ान योजना और 2017 में हस्ताक्षरित त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन (एमओयू) के अनुरूप है।   नवीनतम संशोधन के अनुसार, 1% की रियायती वैट दर अब सभी यात्री उड़ानों, जिनमें आरसीएस-उड़ान योजना के तहत उड़ानें, रखरखाव, मरम्मत और ओवरहाल (एमआरओ) गतिविधियाँ, और हरियाणा के सभी हवाई अड्डों पर हवाई साहसिक सेवाएँ शामिल हैं, को बेचे जाने वाले एटीएफ पर लागू रहेगी। चूंकि प्रस्तावित संशोधन उक्त श्रेणियों की उड़ानों और गतिविधियों के लिए बेचे जाने वाले एटीएफ पर वैट की दर से संबंधित है, इसलिए यह अधिसूचना की तिथि से 6 जुलाई, 2027 तक, समझौता ज्ञापन की अवधि के साथ लागू रहेगा। क्रमांक-2025 चंडीगढ़, 1 अगस्त - हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में आज यहाँ हुई मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा संविदा कर्मचारी (सेवा सुरक्षा) नियम, 2025 को मंज़ूरी दी गई। मंत्रिमंडल ने हरियाणा संविदा कर्मचारी (सेवा सुरक्षा) अधिनियम, 2024 (2024 का 17) की धारा 2 के खंड (ग) के अंतर्गत दंड प्राधिकारी और अपील प्राधिकारी नामित करने हेतु मसौदा अधिसूचना को भी मंज़ूरी दी। ग्रुप 'बी' के पदों के लिए, हरियाणा सिविल सेवा (दंड एवं अपील) नियम, 2016 के तहत परिभाषित छोटे और बड़े दोनों प्रकार के दंडों से संबंधित मामलों में, "गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का हैड" दंड लगाने के लिए सक्षम प्राधिकारी होगा, जबकि प्रशासनिक सचिव अपीलीय प्राधिकारी के रूप में कार्य करेगा।   ग्रुप सी और डी पदों के लिए, हरियाणा सिविल सेवा (दंड एवं अपील) नियम, 2016 में निर्धारित लघु दंड के मामलों में, "गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का हैड" दंड लगाने के लिए सक्षम प्राधिकारी होगा और अपीलीय प्राधिकारी के रूप में भी कार्य करेगा। समान नियमों में निर्धारित प्रमुख दंड के मामलों में, "गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का हैड" दंड लगाने के लिए सक्षम प्राधिकारी होगा, और प्रशासनिक सचिव अपीलीय प्राधिकारी होगा।   मंत्रिमंडल ने नियुक्ति प्राधिकारी को नामित करने के लिए हरियाणा संविदा कर्मचारी (सेवा सुरक्षा) अधिनियम, 2024 (अधिनियम संख्या 17, 2024) की धारा 2 के खंड (ख) के अंतर्गत अधिसूचना के प्रारूप को भी मंजूरी दी। तदनुसार, उक्त खंड के प्रयोजनों के लिए "गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का हैड" को उपयुक्त प्राधिकारी के रूप में अधिसूचित किया गया है।   क्रमांक-2025 -हरियाणा मंत्रिमंडल ने अंतर-राज्यीय पारगमन पास (आईएसटीपी) ढांचे के कार्यान्वयन हेतु खनिज खनन नियमों में संशोधन को मंज़ूरी दी   राज्य में आने वाले खनिज से भरे वाहनों पर 80 रुपये प्रति मीट्रिक टन आईएसटीपी शुल्क लगेगा     चंडीगढ़, 1 अगस्त- हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में आज हुई मंत्रिमंडल की बैठक में अंतर-राज्यीय पारगमन पास (आईएसटीपी) ढांचे के कार्यान्वयन हेतु अध्याय 15 में नियम 98ए के उप-नियम 14 में संशोधन को मंजूरी दी गई। इसके अलावा ,  "हरियाणा माइनर मिनरल कन्सेशन , स्टॉकिंग , ट्रांसपोर्टेशन ऑफ़ मिनरल्स एंड प्रिवेंशन ऑफ़ इल्लीगल माइनिंग रूल्स ,2012" के रूल्स  9(5) एंड 10(3) के अंतर्गत रॉयल्टी दरों के संशोधन को मंज़ूरी दी गई।   इन नियमों को हरियाणा लघु खनिज रियायत, भण्डारण, खनिजों का परिवहन एवं अवैध खनन निवारण नियम (संशोधन) नियम, 2025 कहा जायेगा।   नियम 98ए के उप-नियम 14 में संशोधन के पश्चात, हरियाणा के भीतर आने वाले सभी खनिज से लदे वाहनों और राज्य के बाहर के स्थानों पर खनिजों का परिवहन करने वाले वाहनों पर अब 80 रुपये प्रति मीट्रिक टन शुल्क लगेगा।    इसी प्रकार, पत्थर और बोल्डर पर रॉयल्टी लगाने से संबंधित प्रथम अनुसूची के नियम में संशोधन के पश्चात इनकी रॉयल्टी की दर 80 रुपये प्रति मीट्रिक टन होगी।   इसके अलावा, मंत्रिमंडल ने प्रथम अनुसूची में खंड 17 को हटाने की भी मंजूरी दे दी है, अर्थात, मुख्य खनिज के पट्टाधारकों को संबद्ध लघु खनिज के लिए आवेदन पर नियम 10 के तहत दिए गए खनन पट्टे के मामले में, उक्त लघु खनिज के लिए रॉयल्टी की दर ऊपर दिए गए कॉलमों में निर्धारित खनिज के लिए लागू दरों के अतिरिक्त 25 प्रतिशत होगी।   उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता अवैध खनन को रोकना और अच्छे ढंग से खनिज परिवहन की निगरानी सुनिश्चित करना है। हरियाणा की भौगोलिक स्थिति और छह पड़ोसी राज्यों से आने वाले खनिज यातायात को देखते हुए, आईएसटीपी का कार्यान्वयन महत्वपूर्ण है। आईएसटीपी शुल्क से प्राप्त धनराशि का उपयोग बुनियादी ढाँचे जैसे चेक पोस्ट और गेट, निगरानी वाले कैमरे और एआई-आधारित ट्रैकिंग, क्यूआर-कोड सक्षम ई-चालान प्रणाली, मुख्य सड़कों की निगरानी के लिए अन्य तकनीकें और खनन क्षेत्रों से खनन सामग्री के परिवहन की दक्षता बढ़ाने के लिए रसद सहायता में सुधार के लिए किया जाएगा। इसके अलावा, एमएमडीआर अधिनियम की धारा 15 और 23सी राज्य को ऐसे नियामक शुल्क लगाने का अधिकार देती है। 

जोधपुर---राजस्थान हाईकोर्ट खंडपीठ ने वर्तमान समय में राज्य में लगातार बढ़ रही डॉग बाइट्स और निराश्रित पशुओं से सड़क हादसों को गंभीरता से लेते हुए स्व प्रेरणा से प्रसंज्ञान लेकर नोटिस जारी किये है। न्यायाधीश कुलदीप माथुर और न्यायाधीश रवि चिरानिया की खंडपीठ ने कहा कि प्रकाशित समाचारों से स्पष्ट है कि हालात गंभीर हैं। हाईकोर्ट ने टिप्पणी की कि सड़कें और राष्ट्रीय राजमार्ग आमजन के लिए असुरक्षित बन चुके हैं, लेकिन राज्य सरकार और नगर निगम लगातार वास्तविक आंकड़ों को कम दर्शा रहे हैं। ताकि उनकी लापरवाही उजागर न हो। प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो द्वारा लोकसभा में पेश किए गए आंकड़ों के अनुसार, जनवरी 2022 से दिसंबर 2024 तक राजस्थान में 3,32,000 से अधिक डॉग बाइट्स के मामले दर्ज हुए। जबकि केवल जनवरी 2025 में ही 15,000 से अधिक नए मामले सामने आए। कोर्ट ने कहा कि वर्ष 2018 की राज्य सरकार की रिपोर्ट में केवल उसी साल 185 से अधिक लोगों की मौत निराश्रित पशुओं से हुई दुर्घटनाओं में दर्ज की गई थी, परंतु उसके बाद से अब तक समेकित रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई। नगर निगमों की ओर से पेश अधिवक्ता ने कहा कि कई बार अभियान चलाए जाते हैं, लेकिन पशु-प्रेमियों द्वारा उनका विरोध किया जाता है, यहाँ तक कि कर्मचारियों पर हमले भी हुए हैं। उन्होंने यह भी बताया कि राज्य सरकार ने वर्ष 2022 में राजस्थान रोड सेफ्टी बिल का मसौदा तैयार किया था, जिसमें निराश्रित पशुओं से होने वाले हादसों की रोकथाम के प्रावधान किए गए हैं। इस पर अब तक अधिनियम बना या नहीं, इसकी जानकारी अगली सुनवाई में दी जाएगी। हाईकोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार के सड़क परिवहन मंत्रालय, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, राजस्थान सरकार के नगरीय विकास विभाग, परिवहन विभाग और विभिन्न नगर निगमों को नोटिस जारी किए हैं। हाईकोर्ट ने वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ. सचिन आचार्य, अधिवक्ता प्रियंका बोराना और अधिवक्ता हे‍ली पाठक को कोर्ट का सहयोग करने के लिए न्यायमित्र नियुक्त किया है। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जोधपुर को इनके औपचारिक नियुक्ति आदेश जारी करने के निर्देश भी दिए गए हैं। हाईकोर्ट ने 11 अगस्त 2025 को मामले की सुनवाई मुकरर्र करते हुए ने रजिस्ट्री को निर्देश दिया कि इस मामले को जनहित याचिका के रूप में पंजीकृत किया जाए ।

  चंडीगढ़, 1 अगस्त – हरियाणा मंत्रिमंडल की आज यहाँ मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई बैठक में हरियाणा महिला एवं बाल विकास विभाग,   ग्रुप बी सेवा नियम, 1997 में प्रमुख संशोधनों को मंज़ूरी दी गई, ताकि इन्हें वर्तमान प्रशासनिक और भर्ती आवश्यकताओं के अनुरूप बनाया जा सके। इन संशोधनों में पदों के नामकरण, वेतनमान, शैक्षणिक योग्यता में परिवर्तन तथा विभागीय सेवा नियमों में नवसृजित पदों को शामिल करना सम्मिलित है।   पूर्व सरकारी अधिसूचनाओं के अनुसार, बाल विकास परियोजना अधिकारी (महिला) और कार्यक्रम अधिकारी (महिला) के पदों का आधिकारिक  नाम बदलकर क्रमशः महिला एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी (महिला) और जिला कार्यक्रम अधिकारी (महिला) किया गया है। इसे दर्शाने हेतु विभागीय नियमों में आवश्यक संशोधन किए गए हैं।   इसके अतिरिक्त, विभागीय सेवा नियम, 1997 के नियम 14 को हरियाणा सिविल सेवा (दंड एवं अपील) नियम, 1987 के स्थान पर संशोधित 2016 नियमों से प्रतिस्थापित किया गया है।   चरखी दादरी जिले के लिए जिला कार्यक्रम अधिकारी एवं अधीक्षक, तथा पपलोहा (पिंजौर) स्थित पंजीरी प्लांट के प्रबंधक सहित नवसृजित पदों को भी सेवा नियमों में शामिल किया गया है। इसके अतिरिक्त, मौजूदा नियमों में वेतनमानों को सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुरूप अद्यतन किया गया है।   भर्ती प्रक्रिया को अधिक सुव्यवस्थित करने के उद्देश्य से, हरियाणा लोक सेवा आयोग (एचपीएससी) की आपत्तियों के बाद महिला एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी (महिला) पद हेतु 50% कोटे के साथ दो अलग-अलग शैक्षणिक योग्यताओं के प्रावधान को हटा दिया गया है।   इसी प्रकार, उप निदेशक पद पर सीधी भर्ती के लिए यूजीसी-नेट उत्तीर्ण होने की अनिवार्यता को भी समाप्त कर दिया गया है। यह निर्णय एचपीएससी द्वारा योग्यता मानदंडों को संशोधित करने की सिफारिश के अनुरूप लिया गया है। इसके अलावा, सभी पदों के लिए मैट्रिक या उच्च शिक्षा स्तर पर हिंदी या संस्कृत विषय अनिवार्य करने का प्रावधान भी जोड़ा गया है।

Kaithal News Reporter Vipin Sharma 0108ZDN_KTH_RISHWAT_R कैथल के उपमंडल कलायत में बिजली बिल ठीक करने के नाम पर रिश्वत मांगने वाला क्लर्क गिरफ्तार एंकर : कैथल के कलायत उपमंडल में बिजली निगम के डीसी रेट पर कार्यरत क्लर्क गुलाब को एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) जींद की टीम ने 22,000 रुपये की रिश्वत मांगने के आरोप में गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई पिल्लूखेड़ा में तैनात जन स्वास्थ्य विभाग के एसडीओ सुमित कुमार को ड्यूटी मजिस्ट्रेट बनाकर की गई। जानकारी के अनुसार, गांव बालू निवासी सुनील कुमार ने एसीबी जींद को शिकायत दी थी कि उनके चचेरे भाई हरदीप का बिजली बिल अधिक आने के कारण मीटर काट दिया गया था। सरकारी योजना के तहत बिल ठीक करवाने के लिए क्लर्क गुलाब ने 22,000 रुपये की रिश्वत मांगी। सुनील ने बताया कि 30 जुलाई को उन्होंने पहली किस्त के रूप में गुलाब को 8,500 रुपये दिए, जिसमें से गुलाब ने 3,600 रुपये का बिल जमा कर रसीद काट दी, लेकिन शेष 4,900 रुपये अपने पास रख लिए। गुलाब ने बाकी 17,000 रुपये 1 अगस्त को लाने को कहा। एसीबी ने शिकायत के आधार पर कार्रवाई करते हुए 17,000 रुपये पर विशेष रंग लगाकर सुनील को गुलाब को पैसे देने के लिए भेजा। दोपहर करीब 2 बजे सुनील बिजली निगम कार्यालय पहुंचा और गुलाब को 17,000 रुपये देने लगा। क्लर्क गुलाब को शक होने पर उसने पैसे पास बैठे कैशियर हैप्पी को देने को कहा। हैप्पी ने पैसे लेकर 17,000 रुपये की रसीद काट दी। तभी एसीबी टीम ने छापा मारकर रसीद बरामद की और गुलाब के पास से पहले दी गई राशि में से 4,400 रुपये भी जब्त किए। एसीबी ने करीब दो घंटे तक गहन छानबीन की और पूरे मामले की वीडियो रिकॉर्डिंग की। इसके बाद गुलाब को गिरफ्तार कर मामला दर्ज किया गया। मीडिया को जानकारी देते हुए इंस्पेक्टर दिनेश कुमार एंटी करप्शन ब्यूरो जींद में बताया कि “शिकायत के आधार पर हमने ड्यूटी मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में कार्रवाई की। आरोपी गुलाब को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया है। मामले की जांच जारी है।” बाइट: इंस्पेक्टर दिनेश कुमार, एंटी करप्शन ब्यूरो, जींद

*हरियाणा के किसानों को मिलेगा बड़ा फायदा, प्रदेशभर में होंगे प्रधानमंत्री किसान उत्सव कार्यक्रम* चंडीगढ़, 01 अगस्त— प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को वाराणसी उत्तर प्रदेश से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त जारी कर किसानों को बड़ा लाभ प्रदान करेंगे। इस उपलक्ष्य में  हरियाणा में भी प्रधानमंत्री किसान उत्सव कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस कड़ी में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पंचकूला में प्रधानमंत्री किसान उत्सव दिवस— 2025 समारोह की अध्यक्षता करेंगे। एक सरकारी प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि  जिला अम्बाला में आयोजित होने वाले प्रधानमंत्री किसान उत्सव में ऊर्जा एवं परिवहन मंत्री श्री अनिल विज , रोहतक में विकास एवं पंचायत मंत्री श्री कृष्ण लाल पंवार, पानीपत में शिक्षा मंत्री श्री महीपाल ढांडा , फरीदाबाद में राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री श्री विपुल गोयल,  सोनीपत में सहकारिता मंत्री डॉ. अरविंद शर्मा शामिल होंगे। इसी प्रकार कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री श्याम सिंह राणा करनाल में, जनस्वास्थ्य अभिय़ांत्रिकी मंत्री श्री रणबीर गंगवा हिसार में, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री श्री कृष्ण कुमार बेदी जींद में, सिंचाई एवं जल संसाधन मंत्री श्रीमती श्रुति चौधरी भिवानी में, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले राज्य मंत्री श्री राजेश नागर यमुनानगर में तथा युवा अधिकारिता एवं उद्यमिता राज्य मंत्री श्री गौरव गौतम पंचकूला में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे।

71वें नेशनल फिल्म अवॉर्ड में मनीष सैनी को तीसरा राष्ट्रीय सम्मान, शॉर्ट फिल्म 'गिद्ध' को मिला अवॉर्ड हरविंद्र यादव जिला महेंद्रगढ़ महेंद्रगढ़ जिले की अटेली विधानसभा के निवासी और चर्चित फिल्म निर्माता मनीष सैनी को 71वें नेशनल फिल्म अवॉर्ड्स में उनकी शॉर्ट फिल्म गिद्ध के लिए राष्ट्रीय सम्मान मिला है। यह मनीष सैनी का तीसरा नेशनल अवॉर्ड है, जिससे उन्होंने एक बार फिर अटेली और हरियाणा का नाम पूरे देश में रोशन किया है। मनीष सैनी के पिता सुगन चंद सैनी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, जबकि माता सुकांतला देवी एक धार्मिक और संस्कारी महिला मानी जाती हैं। बेटे को तीसरी बार नेशनल अवॉर्ड मिलने पर माता-पिता की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने कहा कि "भगवान ऐसा बेटा सबको दे, जिसने अटेली का नाम राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई।" इससे पहले मनीष सैनी को 65वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में उनकी पहली गुजराती फिल्म ध्ह (2017) के लिए गुजराती में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का अवॉर्ड मिल चुका है। इसके बाद 69वें नेशनल अवॉर्ड में उनकी फिल्म गांधी एंड कंपनी को बेस्ट चिल्ड्रन फीचर फिल्म के तौर पर सम्मानित किया गया था। मनीष सैनी भारतीय सिनेमा में खास तौर पर गुजराती फिल्मों में सक्रिय हैं और अपनी अलग सोच व निर्देशन शैली के लिए पहचाने जाते हैं। उनकी फिल्मों में सामाजिक संदेश, बच्चों की मासूम दुनिया और मानवीय संवेदनाओं का सुंदर चित्रण देखने को मिलता है। फिल्म गिद्ध को मिला यह राष्ट्रीय सम्मान न केवल मनीष सैनी की प्रतिभा का प्रमाण है, बल्कि हरियाणा के ग्रामीण अंचलों से निकलकर राष्ट्रीय मंच तक पहुंचने की एक प्रेरक मिसाल भी है। पूर्व सिंचाई मंत्री ने दी बंधाई मनीष सैनी को मिली इस सफलता पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए पूर्व मंत्री डा़ अभय सिंह यादव ने मनीष सैनी को ट्वीट कर बधाई देते हुए लिखा कि मनीष सैनी को नेशनल फिल्म अवार्ड मिलना समस्त महेन्द्रगढ़ जिले के लिए गौरव की बात है। बहुत बहम बधाई। भाई मनीष सैनी को इसी तरह आगे बढ़ने केलिए भगवान शक्ति और सामर्थ्य दे । बॉक्स आखिर कौन है मनीष सैनी मनीष सैनी भारतीय फिल्म निर्माता है. जो गुजराती भाषा की फिल्मों में काम करते हैं. हरियाणा की अटेली विधानसभा में उनका जन्म हुआ है. मनीष सैनी बताते हैं कि उन्हें बचपन से फिल्म राइटिंग का शौक रहा है. उन्होंने अटेली के आदर्श स्कूल से 10वीं की पढ़ाई की है. इसके बाद वह अहमदाबाद चले गए.जहां पर उन्होंने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन का कोर्स किया. इसके बाद फिल्मी करियर शुरू किया. साल 2017 में मनीष सैनी DHH फिल्म के लिए जाने गए. इसके लिए उन्हें 65वां य फिल्म पुरस्कार मिला. मनीष की दूसरी फिल्म, गांधी एंड कंपनी ने इंटरनेशनल गुजराती फिल्म महोत्सव (IGFF) 2022 में सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म का पुरस्कार जीता और चेक गणराज्य में प्रदर्शित होने के लिए भी चुनी गई. मनीष सैनी चार बहनों की बीच इकलौता भाई है पत्नी अमृता परांदे भी ग्राफिक डिजाइनर है

নদীয়া অনুপ কুমার দাস *বাংলাদেশে চুয়াডাঙ্গার দর্শনা সীমান্তে দিয়ে অবৈধ ভাবে ভারতে প্রবেশ ১৫ বাংলাদেশীকে বিজিবির কাছে হস্তান্তর (পুশব্যাক) করল বিএসএফ* চুয়াডাঙ্গার দর্শনা সীমান্ত দিয়ে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিএসএফ ১৫ জন বাংলাদেশীকে বিজিবির কাছে হস্তান্তর করলো,বিজিবি ও বিএসএফের মধ্যে ব্যাটালিয়ন কমান্ডার পর্যায়ে পতাকা বৈঠকের পর ওই ১৫ বাংলাদেশীকে হস্তান্তর করা হয়,চুয়াডাঙ্গা-৬ ব্যাটালিয়ন এবং বিএসএফ-৩২ ব্যাটালিয়নের মধ্যে দর্শনা সীমান্ত মেইন পিলার ৭৬ এর নিকট শূন্য লাইনে বিজিবি-বিএসএফের ব্যাটালিয়ন কমান্ডার পর্যায়ে একটি আনুষ্ঠানিক পতাকা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।পতাকা বৈঠকে চুয়াডাঙ্গা-৬ ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লে. কর্নেল মো. নাজমুল হাসান এবং ৩২ বিএসএফ ব্যাটালিয়নের কমান্ড্যান্ট শ্রী সুজিত কুমার সহ সংশ্লিষ্ট কোম্পানি কমান্ডারগণ উপস্থিত ছিলেন। পতাকা বৈঠকে পূর্বে বিভিন্ন সময়ে বাংলাদেশ হতে অবৈধভাবে ভারতে অনুপ্রবেশকারী ১৫ জন বাংলাদেশী নাগরিককে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ) কর্তৃক বিজিবির নিকট আনুষ্ঠানিকভাবে হস্তান্তর করা হয়। হস্তান্তর ব্যক্তিদের মধ্যে ৪ জন পুরুষ, ৪ জন মহিলা এবং ৭ জন অপ্রাপ্ত বয়স্ক শিশু রয়েছে। ছবি 2সি তে 010825ZG_NAD_PUSHBACK নামে 1 ফাইল

रिपोर्ट - ब्रजेश कुमार क्षेत्र - खूँटी। स्लग - भारी मात्रा में करोड़ों रुपए के तस्करी डोडा पुलिस के पकड़ा। एंकर - खूँटी पुलिस को नशा कारोबार के विरुद्ध बड़ी सफलता हाथ लगी है। खूँटी थाना क्षेत्र के सिलादोन क्षेत्र के सुलहे गाँव के रास्ते पर से एक 10 चक्का एलपी ट्रक में 1113 किलो अफीम डोडा लदा हुआ जब्त किया गया। इस भारी मात्रा में डोडा को अन्य केमिकल बोरियों के बीच छुपा कर ले जाया जा रहा था। जब्त सामग्री की अनुमानित मूल्य लगभग 1.65 करोड़ रुपये आंकी जा रही है। पुलिस को गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि उक्त रास्ते पर अफीम माफिया डोडा तस्करी करने के लिए सक्रिय हैं। जिसके विरुद्ध खूँटी पुलिस रात को चिन्हित स्थल पर छापामारी की। जहाँ पर चार-पाँच लोग 10 चक्का ट्रक में डोडा लाद रहे थे। जैसे ही पुलिस वहां पहुंची वैसे ही स्थिति पर छोड़कर सारे लोग भाग निकले। और रात को ही डोडा लदा वाहन को खूँटी थाना लाया गया। जिसमें 39 बोरे पर 1113 डोडा पाया गया । एसपी मनीष टोप्पो ने प्रेस वार्ता में बताया कि गुप्त जानकारी मिली थी कि बाहर से लोग डोडा तस्करी करने के लिए खूंटी पहुंचे हैं और सुल्हे गाँव के पास 10 चक्का ट्रक में डोडा लादा जा रहा है। वही छापामारी किया गया और उसे पकड़ने का प्रयास किया गया लेकिन सारे लोग भाग निकले। फिर डोडा लदा वाहन को खूँटी लाया गया जिसमें 39 बोरा में कुल 1113किलो डोडा प्राप्त हुआ । जिसका बाजार मूल्य करोड़ों रुपए होंगे। वहीं इसपर अनुसंधान किया जा रहा है कि वाहन किसका है कौन लोग डोडा की तस्करी कर रहे थे। बाईट ‌- मनीष टोप्पो, एसपी खूँटी।

యాంకర్: ఎస్సీ వర్గీకరణకు అనుకూలంగా ఆగస్టు 1వ తేదీన సుప్రీంకోర్టు ఇచ్చిన తీర్పును మాలల బ్లాక్ డే గా ప్రకటిస్తున్నామని మాల స్టూడెంట్ జెఏసి చైర్మన్ మాదాసు రాహుల్ తెలిపారు. ఈ మేరకు సుప్రీంకోర్టు తీర్పును ఆ తీర్పుని ఆసరాగా చేసుకుని రేవంత్ రెడ్డి ఎస్సీ వర్గీకరణ చేస్తామని ప్రకటించిన ఈరోజును వ్యతిరేకిస్తూ ఉస్మానియా యూనివర్సిటీలోని ఆర్ట్స్ కళాశాల వద్ద నిరసన కార్యక్రమాలు చేపట్టారు. ఈ సందర్భంగా రాహుల్ మాట్లాడుతూ సుప్రీంకోర్టు ఇచ్చిన గైడ్ లైన్స్ ని

कटनी - स्कूल जाने के लिए हर दिन मौत की नदी पार कर रहे मासूम, अब तक नहीं बना टूटा पुल. एंकर - कटनी जिले की ढीमरखेड़ा तहसील के ग्राम सगमा से दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। यहां के मासूम बच्चे और ग्रामीण उफनाती दतला नदी को पार कर स्कूल और अपने जरूरी कामों पर जाने को मजबूर हैं। बारिश के चलते नदी उफान पर है, लेकिन ग्रामीणों की मजबूरी ऐसी है कि उन्हें जान हथेली पर रखकर यह खतरनाक रास्ता तय करना पड़ता है। Vo 01- सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि दो साल पहले आई तेज बाढ़ में इस नदी पर बना पुल बह गया था, लेकिन आज तक किसी भी तरह की वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गई। ग्रामीणों का कहना है कि कई बार प्रशासन से गुहार लगाई, लेकिन अभी तक सिर्फ आश्वासन ही मिले हैं।