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SShripatiFollow14 Jan 2025, 09:46 am

Sitapur- निराश्रित महिलाओं की सेवा पुनीत कार्य: जनक कुमारी सिंह

Kamlapur, Uttar Pradesh:

कसमंडा की ग्राम पंचायत नयागांव में प्रधान जनक कुमारी सिंह ने पंचायत भवन पर प्रदेश सरकार की लोककल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी।उन्होंने सभी से कहा जिनकी वृद्धावस्था ,निराश्रित महिला व विकलांग पेंशन नही बनी है वह सिर्फ अपना आधार ,खाता संख्या व मोबाइल नम्बर दे दे आगे की सम्पूर्ण कार्यवाही हम करेगे और बगैर किसी शोषण के पेंशन दिलाई जाएगी।प्रधान ने कहा प्रधानमंत्री आवास योजना में नए लाभार्थियों का चयन होना है आप स्वयं आवास प्लस एप पर अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इस अवसर पर उन्होंने निराश्रित महिलाओ को कम्बल भी वितरित किये। 

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नशे के खिलाफ पंजाब यात्रा: मुख्यमंत्री बोले, हर विधानसभा क्षेत्र में नशा मुक्त पंजाब

VRVIJAY RANAJust now
Chandigarh, Chandigarh:मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने नशा मुक्त पंजाब यात्रा में की बतौर मुख्य अतिथि शिरकत आज पंजाब के अलग-अलग क्षेत्र में जाने का मिला मुझे मौका- मुख्यमंत्री पंजाब की माता और बुजुर्गों की सबसे बड़ी चिंता का विषय है नशा पंजाब सरकार से सीधा सवाल कि वह बताएं कि 4 साल बाद भी नशा गांव गांव कैसे पहुंच रहा है- मुख्यमंत्री पंजाब के नौजवानों को नारा नहीं नशे से मुक्ति, इलाज, रोजगार और सम्मान चाहिए- मुख्यमंत्री पंजाब की पहचान प्रथम पातशाह श्री गुरु नानक देव जी की कीर्त करो नाम जपो वंड छको के संदेश से- मुख्यमंत्री पंजाब में भाजपा की सरकार बनते ही नशा तस्कर या तो नशा बेचना छोड़ेंगे या देश छोड़ेंगे पंजाब के लोग आम आदमी पार्टी से पूछ रहे हैं कि नशे के विरुद्ध किया गया वादा कब होगा पूरा पंजाब के मुख्यमंत्री से कहना चाहूंगा की नशे जैसे संवेदनशील मुद्दे पर राजनीति न करें हर महीने हरियाणा में नशे के खिलाफ अभियान का किया जाता है आयोजन पंजाब में सरकार ने एक भी वादा पूरा नहीं किया पंजाब के माताओं और बहनों से किया हुआ वादा भी आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं निभा पाई पंजाब के मुख्यमंत्री बताएं कि कितने युवाओं को उन्होंने रोजगार मुहैया कराया हमनें महिलाओं को 2100 रूपए देने का वादा किया था जिसको हमनें पूरा किया अपने आप को आम आदमी पार्टी कहने वाली सरकार से कोई पूछे कि कभी आम आदमी से मिले हैं मैं मुख्यमंत्री निवास पर रोज सुनता हूं आम आदमी की परेशानियां और शिकायतें- मुख्यमंत्री गत 18 सितंबर से शुरू हुई इस यात्रा का चौथा चरण हो रहा है शुरू 30 सितंबर तक चलने वाली यह चार यात्राएं पंजाब के सभी 117 विधानसभा क्षेत्र को करेंगी कवर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नशे के विरुद्ध लड़ाई को राष्ट्रीय प्राथमिकता दी उन्होंने 2 अगस्त 2026 को नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान नाम से 100 सप्ताह के राष्ट्रव्यापी अभियान की शुरुआत की हरियाणा में भावांतर भरपाई योजना के किसानों की मदद की हरियाणा में सभी 24 फसलों को खरीदा जाता है MSP पर हरियाणा में युवाओं को दी गई बिना खर्ची बिना पर्ची सरकारी नौकरियां इस नशा मुक्त पंजाब यात्रा से पंजाब फिर उठेगा- मुख्यमंत्री पंजाब की वीरता सेवा भाव और सामूहिक चेतना नशे की चुनौती को भी हराएगी
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गाजीपुर अजय हत्याकांड: मुख्य आरोपी धर्मेंद्र को उम्रकैद, अन्य को सजा

Gazipur, Uttar Pradesh:गाजीपुर शादी में डांस का विवाद बना मौत की वजह! 7 साल बाद कोर्ट का बड़ा फैसला, मुख्य आरोपी को उम्रकैद अजय हत्याकাণ্ড में आया इंसाफ का फैसला, ईसी एक्ट कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा डांस प्रोग्राम के विवाद में हुई थी युवक की हत्या, मुख्य आरोपी धर्मेंद्र को उम्रकैद गाजीपुर में सात साल पुराने चर्चित अजय हत्याकांड में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। भुड़कुड़ा थाना क्षेत्र के गोपालपुर ग्राम में वर्ष 2019 में शादी समारोह के दौरान डांस प्रोग्राम को लेकर हुए विवाद में युवक अजय की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में गाजीपुर की ईसी एक्ट कोर्ट ने मुख्य आरोपी धर्मेंद्र को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। वहीं घटना में शामिल चार अन्य आरोपियों को भी दोषी पाते हुए दो-दो वर्ष के कारावास की सजा दी गई है। अदालत ने गवाहों के बयान और प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर यह महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। फैसले के बाद मृतक पक्ष ने न्याय मिलने पर संतोष जताया है।
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चन्दौली में तेज रफ्तार बोलेरो ने बाइक को मारी टक्कर; घायल महिला हेड कांस्टेबल

Chandauli, Uttar Pradesh:ब्रेकिंग :- चन्दौली... - तेज रफ्तार बोलेरो ने बाइक में मारी जोरदार टक्कर। - हादसे में बाइक सवार महिला हेड कांस्टेबल और बाइक चालक गंभीर रूप से घायल। - दुर्घटना के बाद मौके पर जुटी स्थानीय लोगों की भारी भीड़। - सूचना मिलते ही पुलिस और एंबुलेंस मौके पर पहुंची। - दोनों घायलों को जिला संयुक्त चिकित्सालय चकिया पहुंचाया गया। - चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद महिला हेड कांस्टेबल को ट्रामा सेंटर किया रेफर। - सरकारी कार्य से लौट रही थीं चकिया कोतवाली में तैनात हेड कांस्टेबल कुंती देवी। - बताया गया कि रास्ते में उन्होंने बाइक सवार से लिफ्ट मांगी थी। - बाइक चालक की पहचान विशुनपुरवा गांव निवासी सुनील दुबे के रूप में बताई गई। - चकिया कोतवाली क्षेत्र के सिकंदरपुर गांव के समीप हुआ हादसा। घटना स्थल का विजुअल
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करनाल सहकारी चीनी मिल को गन्ना विकास में राष्ट्रीय प्रथम पुरस्कार; केंद्रीय मंत्री सम्मानित करेंगे

Karnal, Haryana:करनाल सहकारी चीनी मिल ने गन्ना विकास के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर जीता प्रथम पुरस्कार केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और नितिन गडकरी कल नई दिल्ली में आयोजित समारोह में प्रदान करेंगे पुरस्कार करनाल, प्रबंध निदेशक अदिति ने बताया कि दी करनाल सहकारी चीनी मिल को पेराई सत्र 2025-26 के लिए गन्ना विकास के क्षेत्र में अग्रणीय कार्य करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया है इसकी घोषणा राष्ट्रीय सहकारी शक्कर कारखाना संघ लिमिटेड, नई दिल्ली ने की है। यह अवार्ड 22 सितम्बर को डॉ० अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर, नई दिल्ली में आयोजित होने वाले समारोह में प्रदान किया जायेगा। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी यह पुरस्कार प्रदान करेंगे। दी सहकारी चीनी मिल करनाल की प्रबंध निदेशक अदिति ने बताया कि सहकारी चीनी मिल करनाल ने 124 दिनों के सञ्चालन में 38.82 लाख क्विटल गन्ने की पिराई की है जिससे 3.71 लाख क्विटल रिफाइंड चीनी का उत्पादन किया है।उल्लेखनीय है कि मिल ने 2025-26 के दौरान खरीदे गए गन्ने का 162 करोड रुपये का भुगतान अपनी आय से बिना ऋण लिए किया है। चीनी मिल ने 32,750 क्विटल प्रतिदिन गन्ना पिराई की लगभग पूर्ण क्षमता का इस्तेमाल किया है। प्रबन्ध निदेशक अदिति ने बताया कि करनाल सहकारी चीनी मिल पूर्व में भी नित नए आयाम स्थापित करती रही है तथा मिल ने गत चार वर्षों में से पिराई सत्र-2020-21 में गन्ना विकास में प्रथम स्थान तथा पिराई सत्र 2021-22, 2022-23 , 2023-24 में तकनीकी दक्षता में राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम पुरस्कार प्राप्त कर चुकी है。
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धान खरीदी शुरू न होने पर किसान 22 सितंबर को रोड जाम की धमकी

Kurukshetra, Haryana:धान खरीदी शुरू न होने पर किसान 22 सितंबर को रोड जाम की धमकी कुरुक्षेत्र::-- शाहाबाद अनाज मंडी में धान की सरकारी खरीद शुरू करवाने की मांग को लेकर किसानों का रोष बढ़ता जा रहा है। किसानों ने पहले 16 सितंबर को रोड जाम करने का फैसला लिया था, लेकिन प्रशासन के हस्तक्षेप के बाद प्रदर्शन को रोक दिया गया था। प्रशासन ने किसानों को 20 सितंबर तक धान की सरकारी खरीद शुरू करवाने का आश्वासन दिया था। निर्धारित समय बीतने के बाद भी खरीद शुरू नहीं होने पर किसान संगठनों ने दोबारा आंदोलन की चेतावनी दी है。 भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश बैंस ने कहा कि किसान लगातार 15 सितंबर से धान की सरकारी खरीद शुरू करवाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार इस मुद्दे पर चुप्पी साधे हुए है। उन्होंने कहा कि प्रशासन को 20 सितंबर तक खरीद शुरू करवाने का समय दिया गया था, लेकिन अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया。 राकेश बैंस ने कहा कि 22 सितंबर को किसान यूनियन की बड़ी पंचायत होगी। यदि सुबह 10 बजे तक सरकारी खरीद शुरू होने की स्पष्ट सूचना मिल जाती है तो किसानों को दी गई रोड जाम की कॉल वापस ली जा सकती है। अन्यथा किसान सड़क पर उतरकर जाम लगाने का फैसला लेने को मजबूर होंगे।
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रतलाम-झाबुआ सीमा पर पत्थरबाजी: एक्सप्रेसवे सुरक्षा बढ़ाने की तैयारी

Ratlam, Madhya Pradesh:रतलाम जिले से होकर गुजर रहा एटलेन एक्सप्रेस-वे अब सफर के साथ सुरक्षा को लेकर भी चिंता बढ़ा रहा है। खासकर अंधेरा होते ही रतलाम-झाबुआ के बीच एक्सप्रेस-वे पर पथराव की घटनाएं सामने आ रही हैं। तेज रफ्तार से दौड़ते वाहनों पर अचानक पत्थर बरसने से दुर्घटना का खतरा बढ़ जाता है। इसके गंभीर मामलों को समझते हुए रतलाम एसपी अमित कुमार और झाबुआ एसपी देवेंद्र पाटीदार ने दोनों जिलों की सीमा पर एटलेन एक्सप्रेस-वे पर बॉर्डर मीटिंग की। बैठक में दोनों जिलों के पुलिस अधिकारी और एनएचएआई की टीम मौजूद रही। तय किया गया कि पथराव की घटनाओं पर रोक लगाने के साथ ही पत्थरबाजों की धरपकड़ के लिए सख्त कार्रवाई होगी। निगरानी बढ़ाने के लिए दोनों जिलों की सीमा पर पुलिस चौकियां बनाई जाएंगी, जहां लगातार पुलिस बल तैनात रहेगा। वहीं, किसी बड़े पथराव से दुर्घटना होने पर एंबुलेंस और अन्य जरूरी सेवाएं जल्द मौके पर पहुंचें, इसके लिए भी व्यवस्था मजबूत की जाएगी।
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बीरौल पुलिस ने स्मैक सप्लाई चेन खोली: 6.28 ग्राम Smack बरामद, 3 गिरफ्तार

Darbhanga, Bihar:दरभंगा: बिरौल पुलिस ने स्मैक के खिलाफ कार्रवाई करते हुए दो अलग-अलग मामलों में कुल 6.28 ग्राम नशीला पदार्थ बरामद किया। पुलिस ने कार्रवाई में आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एयरटेल टावर परिसर से 1.68 ग्राम स्मैक बरामदगी मामले में दीपू कमती को गिरफ्तार किया गया, जबकि दूसरे मामले में 4.6 ग्राम स्मैक के साथ शुभम कुमार मिश्रा और राजा चौधरी पकड़े गए। पुलिस के अनुसार पूछताछ में दोनों मामलों में स्मैक की सप्लाई का तार सहरसा जिले के जलई थाना क्षेत्र के बघवा निवासी निर्मल यादव से जुड़ा सामने आया है। पुलिस अब सप्लाई नेटवर्क के अन्य लोगों की तलाश में जुटी है।
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कानपुर देहात की टायर फैक्ट्री में भीषण आग, तेल टैंक फटने से हड़कंप

Amauli Thakuran, Uttar Pradesh:कानपुर देहात टायर फैक्ट्री में लगी भीषण आग टायर फैक्ट्री के तेल टैंक में लोडिंग के दौरान लगी भीषण आग आग लगते ही फैक्ट्री में मचा हड़कंप,चारों तरफ अफरा-तफरी आग की तेज लपटों के बीच तेल टैंक में हुआ जोरदार धमाका,तेल टैंक फटा हादसे के वक्त फैक्ट्री के अंदर कई मजदूर कर रहे थे काम कई मजदूरों के अंदर फंसे होने की आशंका,रेस्क्यू ऑपरेशन जारी हादसे में दो मजदूर की जिंदा जलकर मौत सूचना मिलते ही गजनेर और रनियां पुलिस मौके पर पहुंची दमकल की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद आग पर काबू पाने के लिए कड़ी मशक्कत कर रहे फायर फाइटर फैक्ट्री के अंदर फंसे मजदूरों को बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू जारी आग लगने का कारण अभी स्पष्ट नहीं, पुलिस जांच में जुटी गजनेर थाना क्षेत्र के जरिहा गांव स्थित ओम JVRD टायर फैक्ट्री का मामला
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UCC पर वीएचपी के जवाब ने देश में कानून-व्यवस्था की नई बहस छेड़ दी

Mumbai, Maharashtra:वारिस पठान के गोमाता पर दिए बयान पर वीएचपी प्रवक्ता श्रीराज नायर ने जवाब दिया है. विश्व हिंदू परिषद का मानना है कि गाय हमारे लिए माता के समान पूजनीय है और पूरे देश में गौहत्या पर पूर्ण रोक होनी चाहिए. उत्तर प्रदेश के चुनाव या किसी भौगोलिक मुद्दे को लेकर अनावश्यक विवाद खड़ा करने से कोई राजनीतिक लाभ नहीं होने वाला है. एक देश में दो अलग-अलग कानून नहीं चल सकते. सभी नागरिकों के लिए समान कानून होना चाहिए. देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) लागू होना चाहिए. अलग-अलग धर्मों के आधार पर अलग-अलग व्यक्तिगत कानून नहीं होने चाहिए. आतत्रिक मामलों में सभी लोगों पर समान आपराधिक कानून लागू होना चाहिए और कानून का पालन सभी को करना चाहिए. जो लोग यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध करते हैं, उनके विरोध और उनके राजनीतिक तर्कों सवाल है. अवैध निर्माण और अतिक्रमण के मामलों में यदि अदालत या सक्षम प्रशासनिक प्राधिकरण आदेश देता है, तो सरकार को कानूनी प्रक्रिया के अनुसार कार्रवाई करनी चाहिए. ऐसी कार्रवाई को केवल किसी विशेष धर्म या समुदाय के खिलाफ कार्रवाई के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, कानून का उल्लंघन होने पर कार्रवाई कानून के अनुसार होनी चाहिए. राष्ट्रीय सुरक्षा के संदर्भ में श्रीराज नायर ने कहा कि 26/11 मुंबई आतंकवादी हमले में स्थानीय जानकारी और सहायता की भूमिका पर सवाल उठाया हैं. आतंकवाद, अवैध गतिविधियों और गैरकानूनी निर्माण के खिलाफ कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई होनी चाहिए. भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और देश में समान कानून, कानून-व्यवस्था तथा राष्ट्रीय सुरक्षा को महत्व दिया जाना चाहिए. सरकार द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा और कानून-व्यवस्था के लिए की जा रही कार्रवाई का वीएचपी समर्थन करती हैं
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नज़ूल ज़मीन पर बेदखली के नोटिस से श्रीनगर के व्यापारी कैसे दहशत में

Chaka, नज़ूल ज़मीन से बेदखली के नोटिस से सैकड़ों व्यापारियों की नींद उड़ी; विपक्ष ने सरकार की नाकामी का आरोप लगाया। जम्मू-कश्मीर सरकार के नज़ूल ज़मीन पर चल रहे प्रतिष्ठानों को हाल ही में दिए गए बेदखली के नोटिस से श्रीनगर के व्यापारी समुदाय के कुछ वर्गों में काफी चिंता फैल गई है। कई कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ पर लीज़ रिन्यू न कराने या किराया न देने के आरोप में कार्रवाई का खतरा मंडरा रहा है, जिससे व्यापारी और उनके कर्मचारी अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं। जांच के दायरे में आने वाली प्रमुख प्रॉपर्टीज़ में से एक रेजिडेंसी रोड पर पोलो व्यू के पास स्थित मोहि-उद-दीन ट्रस्ट की इमारत है, जिसमें 40 से ज़्यादा कमर्शियल प्रतिष्ठान हैं। इस कदम ने उन दुकानदारों और ऑफिस मालिकों को परेशान कर दिया है जिनकी दुकानें और ऑफिस नज़ूल या सरकारी संपत्ति के तौर पर वर्गीकृत ज़मीन पर बने हैं। अधिकारियों ने 5 अगस्त, 2026 को मोहि-उद-दीन ट्रस्ट को एक्ट की धारा 4 के तहत नोटिस जारी कर परिसर पर कब्ज़े के अधिकार का दस्तावेज़ी सबूत पेश करने का निर्देश दिया। राजनीतिक दलों ने भी इस पर अपनी राय रखी है। बीजेपी नेता और विपक्ष के नेता सुनील शर्मा ने आरोप लगाया कि सरकार खुद अतिक्रमण में शामिल है और छोटे व्यवसायों को नुकसान पहुंचाने वाले कदमों का विरोध करने का संकल्प लिया। पीडीपी ने प्रशासन की आलोचना करते हुए दावा किया कि उसने ज़मीन की सुरक्षा पर किए गए चुनावी वादों को छोड़ दिया है। उन्होंने याद दिलाया कि उनकी पार्टी ने पिछली विधानसभा सत्र में एक ज़मीन बिल पेश किया था जिसका मकसद सरकारी ज़मीन पर रहने वाले लोगों की सुरक्षा करना था, लेकिन उसे स्वीकार नहीं किया गया। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कार्रवाई की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए कहा कि कई कब्ज़ेदार दशकों से इन प्रॉपर्टीज़ पर रह रहे हैं और काम कर रहे हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि सरकार इस फैसले पर पुनर्विचार करेगी। सरकारी रिकॉर्ड बताते हैं कि पूरे जम्मू-कश्मीर में लगभग 58,000 कनाल ज़मीन—यानी 7,000 एकड़ से ज़्यादा—नज़ूल कैटेगरी में आती है। इसमें से लगभग 8,000 कनाल (करीब 1,000 एकड़) ज़मीन श्रीनगर में है, जबकि लगभग 50,000 कनाल (6,000 एकड़ से ज़्यादा) ज़मीन जम्मू में है। श्रीनगर के प्रमुख कमर्शियल हब जैसे लाल चौक, रेजिडेंसी रोड और राजबाग में भी नज़ूल ज़मीन पर बनी संपत्तियां शामिल हैं। एस्टेट्स ऑफिसर ने जम्मू-कश्मीर पब्लिक प्रेमिसेस (अनधिकृत कब्ज़ेदारों को बेदखल करने का) एक्ट, 1988 के तहत बेदखली का आदेश जारी किया है। यह आदेश श्रीनगर के एस्टेट कोठीबाग में खसरा नंबर 174-A और 174/1 के तहत आने वाली नज़ूल/सरकारी ज़मीन से जुड़ा है। इस आदेश के कारण व्यापारी और उनके हज़ारों कर्मचारी रातों-रात परेशान हो गए हैं और उनकी नींद उड़ गई है।
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