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Brijesh Kumar PandeyBrijesh Kumar PandeyFollow30 Nov 2024, 11:01 am
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रींगस नगरपालिका अध्यक्ष पद अनारक्षित, राजनीतिक घमासान तेज

Sikar, Rajasthan:रींगस नगरपालिका चुनाव को लेकर शहर में अब चुनावी चौसर बिछ गई है। नगर पालिका अध्यक्ष पद के लिए निकाली गई लॉटरी में रींगस की सीट अनारक्षित ओपन घोषित हुई है। अध्यक्ष पद की सीट की स्थिति साफ होने के साथ ही संभावित दावेदारों और राजनीतिक दलों में चुनावी सरगर्मियाँ तेज हो गई हैं। अब सभी की निगाहें वार्डों के आरक्षण की लॉटरी पर टिकी हैं। रींगस नगरपालिका क्षेत्र में कुल 35 वार्ड हैं, जिनमें 20,342 मतदाता पंजीकृत हैं। इन मतदाताओं द्वारा पार्षदों का चुनाव किया जाएगा। इसके बाद निर्वाचित 35 पार्षद नगर पालिका अध्यक्ष का चुनाव करेंगे। अध्यक्ष पद के अनारक्षित ओपन होने से अब किसी भी वर्ग का प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतरकर अध्यक्ष पद के लिए दावेदारी कर सकेगा। पिछले चुनाव में नगर पालिका अध्यक्ष पद ओबीसी ओपन रहा था। वर्ष 2021 में हुए चुनाव में कांग्रेस का बोर्ड बना था और अशोक कुमावत को नगर पालिका अध्यक्ष बनाया गया था। हालांकि बाद में तीन संतान के मामले में न्यायालय के आदेश के बाद उन्हें अध्यक्ष पद से बर्खास्त कर दिया गया था। इसके बाद वर्ष 2025 में हुए चुनाव में भाजपा का बोर्ड बना और हरिशंकर निठारवाल नगर पालिका अध्यक्ष निर्वाचित हुए। अब आगामी चुनाव में अध्यक्ष पद अनारक्षित ओपन होने से राजनीतिक समीकरण एक बार फिर बदलने के आसार हैं। अध्यक्ष पद की लॉटरी निकलने के बाद अब शहरवासियों और संभावित पार्षद प्रत्याशियों को 17 अगस्त का इंतजार है। 17 अगस्त को जिला मुख्यालयों पर नगर पालिका के वार्ड पार्षद पदों के लिए आरक्षण की लॉटरी निकाली जाएगी। इसके बाद यह स्पष्ट होगा कि 35 वार्डों में कौन सा वार्ड किस श्रेणी के लिए आरक्षित रहेगा। वार्डों के आरक्षण की स्थिति सामने आने के बाद ही विभिन्न राजनीतिक दलों के साथ-साथ निर्दलीय दावेदार भी अपनी चुनावी रणनीति को अंतिम रूप देंगे। फिलहाल अध्यक्ष पद के अनारक्षित ओपन होने के बाद रींगस में चुनावी चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है और संभावित दावेदारों के नामों को लेकर राजनीतिक गलियारों में कयास लगाए जा रहे हैं।
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नीमकाथाना डाबला में गांजे की खेती पकड़ी; 250 पौधे जब्त, वजन 195.7 किलोग्राम

Sikar, Rajasthan:डाबला में अवैध गांजे की खेती के खिलाफ डाबला पुलिस की कार्रवाई। डाबला थाना अधिकारी सुनीता बॉयल के नेतृत्व में की जा रही है कार्रवाई। गांजे के पौधों को उखाड़ कर किया जा रहा है जब्त। सीकर जिले के नीमकाथाना इलाके के डाबला पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए रेलवे स्टेशन के पास खाली पड़ी जगह पर गांजे की खेती पकड़ी। पुलिस ने मौके से गांजे के 250 हरे पौधे जब्त किए हैं।डाबला थानाधिकारी सुनीता बायल ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली थी कि रेलवे स्टेशन के समीप खाली जगह पर गांजे के पौधे उगाए जा रहे हैं। सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने मौके पर छापेमारी की।कार्रवाई के दौरान पुलिस को बड़ी संख्या में गांजे के हरे पौधे मिले। पुलिस टीम ने सभी पौधों को उखाड़कर जब्त कर लिया। जब्त किए गए 250 पौधों का कुल वजन 195.700 किलोग्राम बताया गया है।पुलिस ने मामले में आगे की जांच शुरू कर दी है। पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि खाली जगह पर गांजे की खेती किसने की और इसके पीछे कौन-कौन लोग शामिल हैं।
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पातड़ां के मजदूर परिवार धरना देकर प्लॉट व मकान मुआवजे की मांग

Patran, Punjab:पातड़ां में सतपाल गर्ग घग्गा में झुग्गियों झैपडी में रह रहे परिवारों को प्लाट दिलाने के लिए मजदूर परिवारों ने नौजवान सभा के साथ एसडीएम कार्यालय पातड़ां में अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। 15 अगस्त को काले झंडों के साथ रोष मार्च का ऐलान। घग्गा में लंबे समय से झुग्गियों में रह रहे मजदूर परिवारों ने अपने घरों और बुनियादी अधिकारों की मांग को लेकर एसडीएम कार्यालय पातड़ां में अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। मजदूर परिवारों की मुख्य मांग है कि उन्हें घर बनाने के लिए 5-5 मरले के प्लॉट और मकान निर्माण के लिए उचित मुआवजा दिया जाए। नौजवान भारत सभा के नेता गुरदीप आजाद और राहुल घग्गा ने कहा कि मजदूर परिवार लंबे समय से अपनी मांगों को प्रशासन और सरकार के समक्ष उठाते आ रहे हैं, लेकिन अभी तक उनकी समस्याओं का स्थायी समाधान नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि कई परिवार दशकों से झुग्गियों में रहकर अपना जीवन गुजार रहे हैं और अब अपने परिवारों के लिए पक्के मकान तथा सम्मानजनक जीवन की मांग कर रहे हैं। इसी मांग को लेकर नौजवान भारत सभा की अगुवाई में मजदूर परिवारों ने 13 अगस्त से एसडीएम कार्यालय पातड़ां में अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया है। जब तक परिवारों को प्लाट नहीं दिए जाएंगे धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। उन्होंने बताया कि 15 अगस्त को पातड़ां में होने वाले सरकारी समारोह की ओर मजदूर परिवार काले झंडे लेकर रोष मार्च करेंगे। वहां नगर पंचायत घंग्गा के ईओ बलजिंदर सिंह ने बताया कि पंजाब सरकार की शहरी क्षेत्र में पांच पांच मरले के प्लांट की कोई पालिसी नहीं है। परिवारों की ओर से की गई मांग पर विचार करते हुए माता डाल कर पंजाब सरकार को भेजा गया है और सरकार की ओर से प्लांट संबंध में कोई दिशा निर्देश मिलने पर अगली कार्रवाई की जाएगी।
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फिरोजपुर के हुसैनीवाला शहीदी स्थल पर लेजर शो धूल में, जांच की मांग

Firozpur, Punjab:करोड़ों खर्च, फिर भी शो बंद! फिरोजपुर स्थित हुसैनीवाला में शहीदी स्थल का लेजर सिस्टम धूल में दफन, जनता ने मांगी उच्चस्तरीय जांच. सैर सपाटा विभाग की बड़ी लापरवाही के चलते शो की बनी दुर्दशा. शहीदी स्थल की खूबसूरती और शहीदों को श्रद्धांजलि देने के मकसद से करोड़ों रुपये की लागत से लगाया गया लेजर शो लंबे समय से बंद पड़ा है. लोगों का आरोप है कि रखरखाव और संचालन में लापरवाही के चलते यह महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट अब धूल फांक रहा है. स्थानीय लोगों का कहना है कि जिस योजना पर जनता का पैसा खर्च किया गया, उसका लाभ लोगों को नहीं मिल रहा. लोगों ने सवाल उठाते हुए पूरे मामले की उच्चस्तरीय जांच और जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय करने की मांग की है. लोगों का कहना है कि शहीदों को श्रद्धांजलि देने वाला यह शो बंद रहना सिर्फ सरकारी धन की बर्बादी नहीं, बल्कि शहीदी स्थल की अनदेखी भी है.
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बठिंडा में भारी बारिश से पानी भर गया, सड़कें जलमग्न, स्कूल–अस्पताल प्रभावित

Bathinda, Punjab:ਬਠਿੰਡਾ ਚ ਹੋਈ ਬਾਰਿਸ਼ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਈ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਦੂਰ ਕੀਤੇ.. ਪਾਵਰ ਹਾਊਸ ਰੋਡ ਉਪਰ ਦੋ ਦੋ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਜਮਾ ਹੋਇਆ। ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਖੁੱਲੀ ਪੋਲ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆ ਲਾ ਕੇ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ। আজি ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੜਕਾਂ ਉੱਪਰ ਹੋਏ ਜਮਾ ਪਾਣੀ ਕਾਰਨ ਵੱਡੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਮੌਜੂਦਾ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆ ਲਾ ਕੇ ਵਾਧੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਨ ਪਰ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਬਣੱਥਿੰਡਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਸਬੰਧੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਬਾਰਸ਼ ਨੇ ਪੋਲ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਵਹੀਕਲ ਬੰਦ ਹੋਏ ਇਸ ਰੋਡ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸੜਕ ਬਠਿੰਡਾ ਕੌਂਟੋਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਫੌਜੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਇਸ ਰੋਡ ਉੱਪਰ ਕਾਫੀ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅੱਜ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਖੜੇ ਪਾਣੀ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਦਿੱਕਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਜਦ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਿਸ ਨੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਲਈ ਬਠਿੰਡਾ ਤੇ ਲਗਵਾਇਆ ਹੈ ਪਰ ਅੱਜ ਦੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਨੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਤੇਜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਜਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਣਾ ਪਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਹਨ।
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छत्तीसगढ़ में ग्रीन स्टील समिट: 13,840 करोड़ निवेश से युवाओं को रोजगार

Noida, Uttar Pradesh:RAIPUR (CHHATTISGARH): VISHNU DEO SAI (CHIEF MINISTER) ON INDUSTRIAL UNITS ESTABLISHMENT MOU SIGNING/ INVESTMENTS AND EMPLOYMENT GENERATION THROUGH INDUSTRIES/ INDUSTRIAL DEVELOPMENT IN CHHATTISGARH रायपुर: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा, "बहुत सौभाग्य का विषय है कि छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में पांचवी बार CII द्वारा ग्रीन स्टील और माइनिंग समिट का आयोजन हुआ है। मैं CII का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इस समिट के लिए रायपुर को चुना है। आज 2 दिवसीय समिट संपन्न हो रहा है। इसमें देश-विदेश से उद्योगपति और कई विशेषज्ञ आए हैं... आज 13,840 करोड़ रुपए के निवेश का ज्ञापन संपन्न हुआ है... इससे हमारे 10 हजार से अधिक नौजवानों को रोजगार मिलेगा।"
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मराठी भाषा सीमा मुद्दे पर महाराष्ट्र में राजनीति गरम, आरोप-प्रत्यारोप तेज

Ratnagiri, Maharashtra:गिरीश महाजन यांच्यावर झालेल्या कारवाईबाबत.. एखाद्या मंत्र्याचा नातेवाईक असतानाही त्याच्यावर कारवाई आणि चौकशी होत असेल, तर महाराष्ट्र शासन किती पारदर्शक पद्धतीने काम करत आहे हे सिद्ध होते.. मुंबई महानगरपालिकेत गेल्या २५ वर्षांत कशा प्रकारे कामे दिली गेली गेली आणि कारभार चालला, याचा अभ्यास सर्वांनी करून घेतला पाहिजे.. २. बेळगाव सीमा प्रश्न व मराठी भाषा.. भाषावार प्रांतरचना झाल्यानंतर सीमाभागातील मराठी माणसावर नेहमीच अन्याय झाला आहे.. हे प्रकरण सध्या सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) प्रलंबित असून त्यावर लवकरच निकाल येणे अपेक्षित आहे.. स्वतः पंतप्रधानांनी या विषयात वैयक्तिक लक्ष घातल्यास सीमाभागातील मराठी माणसाला नक्कीच न्याय मिळेल.. ३. संजय राऊत यांच्या आरोपांवर टीका (एकनाथ शिंदेंनी पक्ष विकल्याचा आरोप).. संजय राऊत यांच्या विधानांवर आता कोणीही विश्वास ठेवत नाही, त्यांना कोणी गंभीरपणे घेत नाही.. सकाळी उठून एखादा फेक बॉम्ब टाकायचा, काहीतरी विधाने करून प्रसिद्धी मिळवायची, यापलीकडे त्यांच्या बोलण्यात काहीही तथ्य नसते.. शिंदेंनी पक्ष ५ हजार कोटींना विकला" हा आरोप करताना ते स्वतः नोटा मोजायला गेले होते का? त्यांच्याकडे असा काही पुरावा किंवा फोटो आहे का? फक्त हवेत तलवारी चालवून प्रसिद्धी मिळवण्याचे काम सुरू आहे.. अमित शाह उपपंतप्रधान झाले तर तुमचे काय बिघडते? सत्ता आणि सरकार त्यांचेच आहे.. दुसऱ्यांवर आरोप करण्यापेक्षा स्वतःची फाटलेली आघाडी कशी जोडता येईल, याकडे आधी लक्ष द्या... ४. राज्यातील कारखाने बंद पडल्याच्या मुद्द्यावर.. उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असताना राज्यात किती कारखाने बंद पडले, याचा हिशोब त्यांनी आधी द्यावा.. आर्थिक मंदी किंवा कारखाने बंद पडणे ही समस्या केवळ महाराष्ट्रापुरती मर्यादित नाही; तरीदेखील महाराष्ट्र आजही उद्योगांमध्ये देशात पहिल्या क्रमांकावर आहे..
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वाल्मीक कराड के समर्थक पर गोलीबारी: बीड में तनाव बढ़ा

Beed, Maharashtra:बीड जिले में शुल्लक कारणावरून वाल्मीक कराड के समर्थक के गोळीबार की घटना से इलाके में दहशत फैल गई है. बेटड पंचायत सदस्य संतोष देशमुख हत्या प्रकरण में तDGुरुंग में होने वाले वाल्मीक कराड के समर्थक ने बीड में गोली चलाई. एक सम्बद्ध के अनुसार बीड ग्रामीण पुलिस ने इस मामले में कराड के एक समर्थक समेत पांच लोगों पर अपराध दर्ज किया है, हालांकि आरोपी अभी गिरफ्तात नहीं हो सके हैं. घटना के समय सामने आए दृश्य के अनुसार सफवान खान ने एक पेट्रोल पंप के पास मोर्चा के साथ जाते समय बंदूक निकालकर हवा में चार फायर किए और एक बच्चे को मेंडरी मारहाण भी की गई. गोळीबार के बाद आरोपी मौके से भाग गया. पुलिस ने घटनास्थल का पंचनामा शुरू कर दिया है. मामले में मुख्य आरोपी सफवान खान और अन्य पांच के विरुद्ध बीड ग्रामीण पुलिस ठाणे में एफआईआर दर्ज किया गया है. गिरफ्तारी की तलाश जारी है. हालात के अनुसार यह सब वाल्मीक कराड के समर्थकों के बीच का मामला बनकर उभर रहा है, जिनके बारे में माना जा रहा है कि वे अस्पताल में इलाज कराने के बावजूद भी अपराधी गतिविधियों में सक्रिय रहते हैं. बीड पुलिस ने दो टीमों को आरोपी पकड़ने के लिए लगाया है ताकि कराड समर्थकों की गुंडागर्दी को रोकने के मकसद से क्षेत्र में शांति बनाए रखी जा सके.
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खलिहान की सरकारी जमीन पर कब्जे का विवाद, पैमाइश के बाद तनाव

Chandauli, Uttar Pradesh:- खलिहान की जमीन को लेकर गरमाया विवाद... - 100 डिसमिल सरकारी जमीन पर कब्जे की कोशिश का ग्रामीणों ने लगाया आरोप... - ग्रामीणों का आरोप-लेखपाल ने कथित तौर पर जुताई कराकर कराई धान की रोपाई... - रोकने पर विवाद और मारपीट की आशंका, ग्रामीणों में बढ़ी नाराजगी... - ग्रामीणों का दावा-खलिहान की जमीन की तीन बार हो चुकी है पैमाइश... - तीनों बार की फील्ड रिपोर्ट एसडीएम के यहां जमा होने का ग्रामीणों ने किया दावा... - तहसील प्रशासन के मौके पर पहुंचने के बाद भी पैमाइश नहीं होने का आरोप... - ग्रामीणों ने डीएम से शिकायत कर सरकारी जमीन कब्जामुक्त कराने की मांग की... - लेखपाल की भूमिका की जांच और कार्रवाई की मांग... - मामले में प्रशासन के आधिकारिक पक्ष का इंतजार... - सकलडीहा तहसील क्षेत्र के धरहरा गांव का मामला...
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कौशांबी में शत्रु संपत्तियों पर 15 दिनों में अवैध कब्जा हटाने की कार्रवाई शुरू

Gohara Marufpur, Uttar Pradesh:कौशांबी जिले में शत्रु संपत्तियों पर अवैध कब्जा करने वालों की अब खैर नहीं। गृह मंत्रालय के निर्देश पर अभिरक्षक कार्यालय, लखनऊ ने कौशांबी डीएम को पत्र भेजकर शत्रु संपत्तियों से 15 दिनों के भीतर अवैध कब्जा हटवाने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए लखनऊ से सर्वजीत कुमार शुक्ला को सर्वेयर बनाकर कौशांबी भेजा गया है। सरकार ने साफ कर दिया है कि अब इन संपत्तियों को न तो किराए पर दिया जाएगा और न ही लीज पर। शत्रु संपत्तियों की पहचान और कब्जा मुक्त कराने के बाद सरकार इन्हें नीलाम करेगी। कौशांबी जिले में करीब 370 गाटा संख्या में शत्रु संपत्तियाँ दर्ज हैं। इनमें कुछ जमीनें तहसील स्तर से लीज और किराए पर दी जाती रही हैं, जबकि कई जमीनें खाली पड़ी हैं। वहीं कुछ संपत्तियों पर अवैध कब्जे की शिकायतें भी सामने आई हैं। जिले मुख्यालय मंझनपुर में बेशकीमती जमीन के गाटा संख्या 1430 और 1432 पर भी अवैध कब्जे का मामला सामने आया है। आरोप है कि इन जमीनों पर कब्जा कर लोगों ने अपने मकान तक बना लिए हैं। यह महज एक बानगी है; जिले में कई अन्य स्थानों पर भी शत्रु संपत्तियों पर कब्जे की बात सामने आ रही है। अब गृह मंत्रालय के निर्देश के बाद इन संपत्तियों का सर्वे और सत्यापन शुरू हो गया है। अवैध कब्जे चिन्हित किए जा रहे हैं, और 15 दिनों के भीतर कब्जा हटाने की कार्रवाई की जाएगी। सरकार की इस कार्रवाई से शत्रु संपत्तियों पर कब्जा जमाए बैठे लोगों और भूमाफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। इस मामले में डीएम डाक्टर अमित कुमार पाल ने कैमरे के सामने आए बिना कहा, शत्रु संपत्ति की जमीन कहाँ किस स्थिति में है जल्द पता कर कार्यवाही की जाएगी। दरअसल, बंटवारे के बाद जो लोग भारत छोड़कर पाकिस्तान चले गए और उनकी भारत में मौजूद संपत्तियां पीछे रह गईं, ऐसी संपत्तियों को कानून के तहत शत्रु संपत्ति कहा जाता है। अब सरकार इन संपत्तियों को कब्जा मुक्त कराकर नीलाम करने की तैयारी में है।
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