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Ashok KumarAshok KumarFollow11 Dec 2024, 06:14 am

शाहजहांपुर - नगर पंचायत कलान में प्रशासन के द्वारा अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया

Raphiya Bad Kalan, Uttar Pradesh:

शाहजहांपुर नगर पंचायत कलान में प्रशासन के द्वारा अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया,हालांकि, प्रशासन ठेली पटरी वालों को छोड़कर किसी भी बड़े व्यापारी से अतिक्रमण हटाने के लिए सख्ती से नहीं निपट सका । नगर पंचायत कर्मी व पुलिस खानापूर्ति करते नजर आए ।प्रशासन के हटते ही लोगों ने दोबारा से अतिक्रमण कर लिया,अधिशासी अधिकारी शैलेन्द्र पाण्डेय के निर्देश पर मोहल्ला गंगानगर में रोड पर पड़ी महाराम शाक्य की ईंट ट्राली में भर ली गई,वहीं पाइपलाइन कॉलोनी के पास लकड़ी के टाल से ट्राली में लकड़ी डाली गई।

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दमोह के इमलाई में पेयजल संकट: लोगों ने सड़क पर प्रदर्शन कर जाम किया

Damoh, Madhya Pradesh:पेयजल के लिए परेशान लोगों ने सड़क पर काटा बबाल, लगाया जाम... एंकर/ भीषण गर्मी और चिलचिलाती धूप में पिछले कई दिनों से बूंद बूंद पानी के लिए भटक रहे दमोह के इम्लाई के लोगों ने आज एकजुट होकर सड़क पर जमकर बबाल काटा है और स्थानीय प्रशासन के साथ सरकार से मांग की है कि उन्हें प्यास बुझाने पानी दिला दो। दरअसल दमोह के शहरी क्षेत्र से लगे हुए इमलाई के वाशिंदे इस तेज तपन वाली गर्मी में पीने के पानी के लिए परेशान है, बच्चे बुजुर्ग महिलाएं दिन रात पानी के इंतजाम के लिए भटक रहे है और आज लोगों के सब्र का बांध टूटा तो पूरी बस्ती सड़क पर आ गई और लोगों ने खाली डिब्बे लेकर प्रदर्शन किया। सड़क को जाम किया तो इस रास्ते से छतरपुर टीकमगढ़ पन्ना आने जाने वाले वाहनों को लंबी कतार यहां लग गई। यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा । इमलाई के लोगों की माने तो जल निगम ने यहां वाटर सप्लाई स्कीम के तहत पाइप लाइन डाली है लेकिन इस लाइन से कभी कभार पानी आता है और वो भी कुछ मिनट के लिए बिना प्रेशर के। घंटों तक हंगामे के बाद प्रशासन के आश्वासन के बाद लोगों ने प्रदर्शन और जाम खत्म किया है।
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IFC दरें: 200m² से अधिक प्लॉट पर 50–70% छूट, redevelopment पर नहीं लागू

Delhi, Delhi:1. पानी और सीवर हेतु इंफ्रास्ट्रक्चर चार्जेज़ (IFC) पानी की मांग के आधार पर लगाए जाएंगे। 2. IFC केवल नई डेवलपमेंट या किसी संपत्ति में अतिरिक्त निर्माण पर लागू होगा। ऐसे पुनर्विकास (Redevelopment) मामलों में IFC लागू नहीं होगा, जहां पानी की मांग में कोई बदलाव नहीं है। 3. गैर-FAR तथा खुले/अनकवर्ड क्षेत्रों को पानी की मांग और IFC की गणना में शामिल नहीं किया जाएगा। 4. E एवं F श्रेणी की कॉलोनियों में स्थित सभी संपत्तियों को 50% की छूट तथा G एवं H श्रेणी की कॉलोनियों में स्थित संपत्तियों को 70% की छूट दी जाएगी। 5. IFC केवल उन संपत्तियों/यूनिट्स पर लगाया जाएगा, जिनका प्लॉट आकार 200 वर्गमीटर से अधिक है। 6. 200 वर्गमीटर से अधिक प्लॉट आकार का निर्धारण कन्वेयंस डीड, सेल डीड, रजिस्टर्ड GPA, एग्रीमेंट टू सेल आदि दस्तावेजों के आधार पर किया जाएगा। 7. अनधिकृत कॉलोनियों/क्षेत्रों में रजिस्टर्ड आर्किटेक्ट द्वारा हस्ताक्षरित प्लान मान्य होंगे। 8. 200 वर्गमीटर से अधिक प्लॉट पर निर्मित 50 वर्गमीटर या उससे कम आकार की आवासीय इकाइयों (Residential Category) को पानी एवं सीवर के नेट IFC पर अतिरिक्त 50% की छूट दी जाएगी। 9. आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 12AB (या आयकर अधिनियम, 2025 के प्रावधानों) के अंतर्गत पंजीकृत संस्थानों तथा धार्मिक स्थलों को पानी एवं सीवरेज के नेट IFC पर अतिरिक्त 50% की छूट मिलेगी। 10. जिन संस्थागत एवं व्यावसायिक संपत्त्यों में Zero Sewerage Discharge Infrastructure मौजूद होगा, उन्हें लागू सीवर IFC पर 50% की छूट दी जाएगी, बशर्ते CPCB/DPCC मानकों के अनुसार Zero Liquid Discharge STP स्थापित एवं संचालित हो। 11. यदि STP संचालन में नहीं पाया जाता है, तो इस प्रावधान के तहत दी गई IFC छूट पर प्रतिदिन 0.05% की दर से जुर्माना लगाया जाएगा।
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डिप्टी सीएम बैरवा: रोडवेज किराये में कोई वृद्धि नहीं, EV पर जोर

Jaipur, Rajasthan:जयपुर। डिप्टी सीएम डॉ. प्रेमचंद बैरवा ने आज परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग और राजस्थान रोडवेज की विभागीय समीक्षा बैठक ली। पहले परिवहन विभाग की बैठक ली, इसके बाद रोडवेज की समीक्षा बैठक ली गई। बैठक में ‘राइजिंग राजस्थान’ ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के अंतर्गत हुए एमओयू की प्रगति, बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन, सड़क सुरक्षा से जुड़े विषयों, परिवहन सेवाओं की सुगमता तथा विभागीय कार्यों की वर्तमान स्थिति पर चर्चा की गई। डिप्टी सीएम ने परिवहन विभाग के कामकाज को बेहतर और आमजन के लिए सुगम बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए प्रभावी कार्ययोजना तैयार करने, परिवहन सेवाओं को सुलभ एवं जनहितकारी बनाने, नए बस स्टैंड की स्थापना, मौजूदा बस स्टैंडों की मरम्मत एवं रखरखाव तथा आमजन को उत्कृष्ट सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु आवश्यक निर्देश दिए। सड़क दुर्घटनाएं रोकने की दिशा में परिवहन विभाग द्वारा किए जा रहे प्रयासों को लेकर खासतौर पर चर्चा की गई। सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठ की ओर से की जा रही जागरूकता गतिविधियों, ट्रॉमा सेंटर्स के रखरखाव और 10 वर्षीय रणनीति को लेकर चर्चा की गई। बैठक में परिवहन विभाग के प्रमुख सचिव भवानी सिंह देथा ने विभिन्न मुद्दों को लेकर अधिकारियों को सजगता से कार्य करने के निर्देश दिए।
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सीएम धामी: देवभूमि में नमाज़ सड़क पर नहीं, कानून सबसे ऊपर

Noida, Uttar Pradesh:"देवभूमि में सड़कों पर नमाज़ नहीं होने देंगे, कानून से ऊपर कोई नहीं" — सीएम धामी देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड में सड़कों पर नमाज़ पढ़ने को लेकर सख्त रुख अपनाते हुए स्पष्ट कहा है कि देवभूमि उत्तराखंड में सार्वजनिक सड़कों को धार्मिक गतिविधियों के माध्यम से बाधित करने की अनुमति किसी भी कीमत पर नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि आस्था का सम्मान सभी को है, लेकिन कानून और व्यवस्था से ऊपर कोई नहीं हो सकता। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान समय में प्रदेश में चारधाम यात्रा चल रही है और लाखों श्रद्धालु उत्तराखंड पहुंच रहे हैं। ऐसे में राज्य का वातावरण शांत, व्यवस्थित और अनुशासित बनाए रखना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि सड़कें आम जनता की आवाजाही के लिए हैं, उन्हें अवरोध या प्रदर्शन का माध्यम नहीं बनने दिया जाएगा। सीएम धामी ने कहा कि नमाज़ मस्जिदों, ईदगाहों और निर्धारित स्थानों पर ही पढ़ी जानी चाहिए। सार्वजनिक मार्गों को बाधित कर लोगों को परेशानी में डालना किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने कांग्रेस पर तुष्टिकरण की राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा कि कुछ लोग वोट बैंक की राजनीति के लिए सड़क पर नमाज़ का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन उत्तराखंड सरकार की नीति पूरी तरह स्पष्ट है। मुख्यमंत्री ने चेतावनी देते हुए कहा कि सार्वजनिक सड़कों को बंधक बनाकर अराजकता फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने दोहराया कि देवभूमि की शांति, संस्कृति और अनुशासन से खिलवाड़ करने की अनुमति किसी को नहीं दी जाएगी तथा राज्य में कानून का राज सर्वोपरि रहेगा।
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कुरबानी पर एडवाइजरी: महली के निर्देश, दान और साफ-सफाई का खास ख्याल

Noida, Uttar Pradesh:लखनऊ पश्चिम बंगाल के साथ देश के कई हिस्सों में कुर्बानी विवाद का मामला देश भर के मुसलमानो के लिए एडवाइजरी जारी इस्लामिक सेंटर ऑफ़ इंडिया से एडवाइजरी जारी बकरीद पर 12 सूत्रीय एडवाइजरी जारी मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने जारी की एडवाइजरी कानूनी रूप से मान्य जानवरों की ही हो कुर्बानी- महली कुर्बानी के फोटो-वीडिय सोशल मीडिया पर शेयर न करें -महली कुर्बानी का हिस्सा गरीबों और जरूरतमंदों में बांटे साफ-सफाई और स्वच्छता के बेहतर इंतजाम रखे तय और अनुमति वाले स्थानों पर ही कुर्बानी करे सड़क और गलियों में कुर्बानी न करे ईद की नमाज मस्जिदों और ईदगाहों में पढ़े सड़कों पर नमाज न पढ़े मुसलमान बाईट-मौलाना खालिद रसीद फरंगी महली
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बैतूल के कोठी बाजार में गैस सिलेंडर धमाका, कोई जनहानि नहीं

Betul, Madhya Pradesh:मध्यप्रदेश के बैतूल से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां एक खड़ी बाइक पर अचानक जोरदार धमाका हो गया, धमाके की ये पूरी घटना पास लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई, गनीमत रही कि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन धमाके के बाद इलाके में दहशत फैल गई। ये तस्वीरें बैतूल के कोठी बाजार इलाके की हैं जहां एक बाइक पर रखे बैग में अचानक जोरदार धमाका हो गया। बताया जा रहा है कि बाइक एक कार मैकेनिक की थी, जिसने बैग में एसी रिफिल करने वाले छोटे गैस सिलेंडर रखे हुए थे। तेज गर्मी और धूप की वजह से बैग के अंदर तापमान बढ़ गया और सिलेंडर अचानक ब्लास्ट हो गए। धमाका इतना तेज था कि आसपास मौजूद लोग घबरा गए और मौके से दूर भागते नजर आए। केमिकल या गैस सिलेंडर रखना बेहद खतरनाक हो सकता है, खासकर गर्मी के मौसम में। फिलहाल इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है, लेकिन ये हादसा एक बड़ा सबक जरूर दे गया है, कि लापरवाही कभी भी भारी पड़ सकती है।
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बागेश्वर में शनिवार नो व्हीकल डे: जाम-ईंधन संकट से राहत

Bageshwar, Uttarakhand:पेट्रोल संकट और बढ़ते जाम के बीच प्रशासन का बड़ा फैसला बागेश्वर प्रशासन ने बड़ा और अनोखा कदम उठाया है। अब हर शनिवार जिले में "नो व्हीकल डे" मनाया जाएगा। इस दिन नगर क्षेत्र में न तो दोपहिया वाहन चलेंगे और न ही चारपहिया। पूरा बाजार "नो व्हीकल जोन" में तब्दील रहेगा। खास बात यह है कि सरकारी अधिकारी और कर्मचारी भी निजी या सरकारी वाहनों का इस्तेमाल नहीं करेंगे。 प्रशासन का मानना है कि इस पहल से ईंधन की बचत, प्रदूषण में कमी और शहर को जाम से राहत मिलेगी। लंबे समय से संकरी सड़कों और बढ़ती वाहनों की संख्या से जूझ रहे बागेश्वर में यह प्रयोग पर्यावरण संरक्षण की दिशा में बड़ा संदेश माना जा रहा है。 स्थानीय लोगों और व्यापारियों के बीच इस फैसले को लेकर चर्चा तेज है। कई लोग इसे पहाड़ के लिए जरूरी पहल बता रहे हैं, जबकि कुछ लोगों का कहना है कि इसके सफल क्रियान्वयन के लिए मजबूत वैकल्पिक व्यवस्था भी जरूरी होगी。
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बुराड़ी विधानसभा में 14 साल बाद विकास, 100 ऑक्सीजन पार्क बनाने की योजना

Delhi, Delhi:Rekha Gupta बुराड़ी विधानसभा का दुर्भाग्य है कि यहां 14 साल से बैठे विधायक में न काम करने की न काम करवाने की मंशा रही। आज भी लोग समस्याओं से जूझ रहे हैं, लेकिन क्षेत्र में कभी विकास नहीं हुआ। अब भाजपा सरकार विकास कार्य कर रही है। 3 एकड़ में बड़ा पार्क तैयार किया जा रहा है, जिसे “ऑक्सीजन पार्क” कहा जाएगा। केवल बातें करने से प्रदूषण खत्म नहीं होता, बल्कि जमीन पर काम करने की जरूरत होती है। सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री, विधायक, मंत्री और सांसद सभी सड़कों पर उतरकर मिलकर काम कर रहे हैं। यह ऑक्सीजन पार्क लोगों के जीवन में बदलाव लाएगा और बच्चे भी यहां खेल सकेंगे। दिल्ली में ऐसे 100 ऑक्सीजन पार्क बनाए जाएंगे। विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि लोगों की समस्याओं पर कभी ध्यान नहीं दिया गया और सिर्फ अपने “घोंसले” बनाए गए। इस परियोजना का टेंडर और क्रियान्वयन वर्तमान सरकार ने किया है। वन विभाग ने इस पार्क के लिए 1 करोड़ रुपये का फंड दिया है और वह खुद भी 1 करोड़ रुपये दे रही हैं, ताकि यहां सभी सुविधाओं वाला बेहतरीन पार्क बनाया जा सके। क्षेत्र की समस्याओंका अनुमान बनाकर दें, सरकार फंड उपलब्ध कराएगी। बुराड़ी विधानसभा के लिए 20 करोड़ रुपये का फंड दिया गया है। पानी और सीवर लाइन का काम सरकार कर रही है और पानी की समस्या को खत्म किया जाएगा। दिल्ली के देहात गांवों में 10 हजार करोड़ रुपये के विकास कार्य कराए गए हैं, जिनमें नए स्कूल, अस्पताल और बस स्टैंड शामिल हैं। वर्षों से रुके राशन कार्ड बनाने की प्रक्रिया अब पोर्टल के जरिए शुरू की गई है, ताकि लोगों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़ें। दिल्ली में बसों की संख्या बढ़ाने और नए रूट शुरू करने पर काम किया जा रहा है। Delhi Metro के मजलिस पार्क से मौजपुर कॉरिडोर का उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया। जगतपुर मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर “वजीरपुर-जगतपुर” किया गया है। जो बच्ची 9वीं कक्षा में आएगी, उसे “रेखा मौसी” की ओर से साइकिल दी जाएगी। ग्रेजुएशन के बाद बेटियों को सवा लाख रुपये दिए जाएंगे और उन्हें “लखपति बिटिया” बनाया जाएगा, ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें। किसानों के हित में कृषि भूमि के सर्किल रेट बढ़ाने की तैयारी की जा रही है। जल्द ही नया मास्टर प्लान लाया जाएगा, जिसमें लैंड पूलिंग पॉलिसी का लाभ लोगों को मिलेगा। दिल्ली के कूड़े के पहाड़ तेजी से हटाने का काम चल रहा है और साल के अंत तक बड़ा हिस्सा खत्म करने की कोशिश है। इस साल दिल्ली में 14 लाख नए पेड़-पौधे लगाए जाएंगे, जिससे पर्यावरण और हवा की गुणवत्ता बेहतर होगी।
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