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SUNIL Kumar SinghSUNIL Kumar SinghFollow27 Sept 2024, 02:02 am

संभल में पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर शिक्षकों और कर्मचारियों का धरना-प्रदर्शन

Sambhal, Uttar Pradesh:

संभल में पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर शिक्षकों और कर्मचारियों ने जिला मुख्यालय बहजोई पर धरना-प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन डिप्टी कलेक्टर को सौंपा। कर्मचारियों का कहना है कि देशभर के करीब एक करोड़ शिक्षक, कर्मचारी और अधिकारी पुरानी पेंशन व्यवस्था की बहाली की मांग कर रहे हैं। नई पेंशन योजना (NPS) के तहत उन्हें बेहद कम पेंशन मिल रही है, जिससे न तो उनका खुद का खर्च चल पा रहा है और न ही उनके परिवार का। इससे पूरे देश के कर्मचारी असंतुष्ट और चिंतित हैं।

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लग्न समारोह में गैस रिसाव से भीषण आग, चार महिलाएं झुलसीं

Amroha, Uttar Pradesh:खेलिया खालसा गांव में लग्न समारोह के बीच गैस रिसाव से भीषण आग, चार जिंदगियां झुलसीं अमरोहा जनपद के रहरा थाना क्षेत्र के खेलिया खालसा गांव में लग्न की खुशियां पलभर में चीख-पुकार में बदल गईं। सोमवार को संपन्न हुआ मांगलिक कार्यक्रम मंगलवार दोपहर हादसे में तब्दील हो गया, जब रसोई में खाना बनाते समय गैस सिलेंडर का पाइप निकलने से आग भड़क उठी। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और वहां मौजूद उर्मिला, भुवनेश देवी, राजवती और मासूम तनु इसकी चपेट में आकर गंभीर रूप से झुलस गईं। घटना के बाद अफरा-तफरी मच गई। परिजनों ने तत्काल घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रहरा पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद हालत नाजुक देखते हुए सभी को हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। हादसे के बाद पूरे गांव में सन्नाटा पसरा है, जबकि पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।
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झारखंड आपदा प्रबंधन समीक्षा बैठक में बड़े निर्णय: ODMP विस्तार और अनुग्रह अनुदान में बदलाव

Ranchi, Jharkhand:रांची मुख्यमंन्त्री हेमन्त सोरेन की अध्यक्षता में झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार की समीक्षा बैठक संपन्न हुई। बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णयों पर सहमति दी गई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज झारखंड मंत्रालय में झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार की समीक्षा बैठक संपन्न हुई। बैठक में कई मुद्दों पर गहन विचार-विमर्श किया गया। बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय किस प्रकार हैं : अदर डिजास्टर मैनेजमेंट प्रोग्राम (ODMP) योजना अंतर्गत जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार के अधीन कार्यरत क्षमता संवर्धन पदाधिकारी एवं जिला आपदा प्रबंधन पदाधिकारी की सेवा अवधि विस्तार को संपुष्टि प्रदान की गई एवं वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु सेवा अवधि का विस्तार किए जाने की स्वीकृति दी गई। विभिन्न प्रकार के चिन्हित विशिष्ट स्थानीय आपदा में मृत व्यक्तियों के आश्रितों को प्रदान किए जाने वाले अनुग्रह अनुदान की प्रक्रिया को सरल बनाने हेतु सहमति दी गई, इस अनुमोदन में मृतक के आश्रितों को उनके गृह जिला के उपायुक्त द्वारा घटना का सत्यापन प्राप्त कर अनुग्रह राशि प्रदान की जाएगी। अनुग्रह अनुदान की राशि के दोहरे भुगतान को नियंत्रित करने के उद्देश्य से सत्यापन कार्य अनिवार्य किए जाने पर सहमति दी गई, साथ ही यह निर्णय लिया गया कि राज्य सरकार अथवा भारत सरकार की योजनाओं के अंतर्गत बीमित व्यक्ति या तो आपदा प्रबंधन अंतर्गत अनुग्रह अनुदಾನ की राशि अथवा भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा आच्छादित बीमा की राशि में से एक प्राप्त कर सकेंगे। सड़क दुर्घटना के अनुग्रह राशि बढ़ाने के संबंध में निर्णय : - विशिष्ट स्थानीय आपदा अंतर्गत चिन्हित अन्य आपदा अंतर्गत मृत व्यक्ति के आश्रितों के समरूप सड़क दुर्घटना में मृतक व्यक्ति के आश्रित को भी 4 लाख रुपए दिए जाने का निर्णय लिया गया। उल्लेखनीय है कि पूर्व में यह राशि मात्र एक लाख रुपए थी। युवा आपदा मित्र स्कीम जो दुमका गोड्डा, पाकुड़ एवं साहिबगंज जिले में कार्यान्वित किया जा रहा है। इस स्कीम से जुड़े स्वयंसेवकों का डेटाबेस तैयार करने और उसे इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम (ERSS) से सम्बध करने का निर्णय लिया गया जिससे की आवश्यकता के समय आसानी से युवा आपदा मित्रों की सेवा ली जा सकेगी। इस संदर्भ में मुख्यमंत्री ने SOP बनाने एवं कार्य लेने के दौरान उन्हें कुछ भत्ता प्रदान करने का प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश दिया। राज्य में पानी में डूबने से होने वाली मृत्यु की संख्या को ध्यान में रखकर संप्रति-48, गोताखोरों को चिन्हित कर प्रशिक्षण दिलाने के प्रस्ताव पर घटनोत्तर स्वीकृति दी गई। बैठक में मुख्यमंत्री ने गोताखोरों की संख्या को बढ़ाने पर बल देते हुए पुलिस जवान/गृहरक्षकों को सम्मिलित किए जाने के साथ-साथ महिलाओं को भी शामिल किए जाने को लेकर कार्य योजना बनाने का निर्देश दिया।
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जमुई में अवैध शराब विनष्टीकरण: 70 लाख मूल्य की शराब नष्ट

Jamui, Bihar:जमुई। जिले में शराबबंदी कानून के सख्त पालन को लेकर उत्पाद विभाग ने मंगलवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में जब्त शराब का विनष्टीकरण किया। पुलिस लाइन जमुई में कार्यपालक दंडाधिकारी ब्रजेश कुमार दीपक की मौजूदगी में कुल 8291.160 लीटर शराब को नष्ट किया गया। नष्ट की गई शराब की अनुमानित कीमत करीब 70 लाख रुपये बताई जा रही है। यह शराब जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में चलाए गए छापेमारी अभियान के दौरान बरामद की गई थी। उत्पाद अधीक्षक सुभाष कुमार ने बताया कि अलग-अलग थाना क्षेत्रों से अवैध शराब की बड़ी खेप बरामद की गई थी। बिहार में लागू शराबबंदी कानून को पूर्ण रूप से प्रभावी बनाने के लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद जब्त शराब का पुलिस लाइन में विनष्टीकरण किया गया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि अवैध शराब के निर्माण, तस्करी और बिक्री में शामिल लोगों के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। विभाग की यह कार्रवाई शराबबंदी कानून को मजबूती से लागू करने की दिशा में एक अहम कदम मानी जा रही है。
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भिवंडी: आरक्षित भूखंड पर अतिक्रमण तोड़कर 100 से अधिक घर ढहाए गए

Thane, Maharashtra:भिवंडीतील आरक्षित जागेवरील अतिक्रमणावर पालिकेची कारवाई... चाळी केल्या भुईसपाट... अनेकांचे संसार उघड्यावर... अँकर... भिवंडी शहरातील टेमघर परिसरातील महानगरपालिकेने आरक्षित केलेल्या भूखंडावरील अतिक्रमण करून बनवण्यात आलेल्या चाळी पालिका प्रभाग समिती क्रमांक २ चे सहाय्यक आयुक्त विनोद मनोरे यांनी अतिक्रमण पथकाच्या मदतीने जेसीबी चालवून भुईसपाट केल्या आहेत. टेमघर येथील सर्व्हे क्रमांक १९ यामधील गुरुचरण जागा पालिकेच्या विकास आराखड्यात शाळा व शाळेचे मैदान यासाठी आरक्षित करण्यात आली होती.या जागेवर मागील कित्येक वर्षांपासून स्थानिकांनी अतिक्रमण करीत चाळी बांधल्या होत्या.त्या संबंधी नगररचना विभागाकडून आरक्षित जागे बाबत मोजमाप झाल्यानंतर संबंधितांना नोटीस बजावून मंगळवारी ही कारवाई करण्यात आली आहे.या कारवाईत सुमारे १०० घरे तोडण्यात आली असल्याची माहिती प्रभाग समिती क्रमांक २ चे सहाय्यक आयुक्त विनोद मनोरे यांनी दिली आहे.या कारवाई वेळी मोठा पोलिस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता. नागरिकांनी या कारवाईचा निषेध व्यक्त करीत पालिकेने जाणीवपूर्वक आम्हला उध्वस्त करण्यासाठी ही कारवाई केल्याचा आरोप विल्सन ठाकूर यांनी केला आहे.ही जागा आमच्या कुटुंबाच्या मालकीची आहे.पालिकेने आम्हला नोटीस दिली पण आमची जमीन मोजणी केल्या नंतर कारवाई करायची होती.परंतु पालिकेने जमीन मोजणी करताना आम्हाला कोणतीही कल्पना दिली नाही अशी तक्रार विल्सन ठाकूर यांनी केली आहे.पालिकेने ही कारवाई करताना आम्हला अंधारात ठेवले जमीन मोजणी करताना आम्हाला कोणतीही नोटीस बजावण्यात आली नव्हती.स्थानिक लोकप्रतिनिधी गुरुचरण जागा म्हणून आमची जागा ताब्यात घेण्यासाठी ही जबरदस्तीने कारवाई केल्याचा आरोप केला आहे. आम्ही दहा वर्षांपासून या ठिकाणी आमच्या जागेत राहत होतो.मग पालिकेने आम्हला का नाही थांबवले,आजच अचानक ही जागा गुरुचरण असल्याचे कसे लक्षात आले.स्थानिक लोकप्रतिनिधी गुरुचरण जागा म्हणून आमची जागा ताब्यात घेण्यासाठी ही जबरदस्तीने कारवाई केल्याचा आरोप केला आहे. बाईट- विल्सन ठाकूर - स्थानिक बाईट :- कुंता पाटील - स्थानिक बाईट :- विशाल पाटील आहे
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कोतवाली में जब्त बाइक चोरी: गुमशुदगी नहीं, सीधे चोरी का मामला

Barmer, Rajasthan:कोतवाली में जब्त बाइक भी सुरक्षित नहीं, अब ‘गुमशुदगी’ नहीं ‘चोरी’ का मामला! बॉर्डर में पुलिस की कस्टडी में पहुंची चीज़ सबसे सुरक्षित होती है, लेकिन बाड़मेर की कोतवाली ने इस भरोसे को ऐसा झटका दिया है कि अब लोग अपने वाहनों से ज्यादा अपनी किस्मत पर भरोसा करने को मजबूर हो जाएं। यहां पुलिस ने जिस बाइक को नियमों का हवाला देकर जब्त किया, वही बाइक अब थाने से ही “चोरी” हो गई और मामला गुमशुदगी से सीधे चोरी तक पहुंच गया। दिनेश की बाइक 19 अप्रैल की रात एनएच-68 पर रोकी गई। कागजात जांचे गए, लेकिन पीड़ित के अनुसार सब कुछ सही होने के बावजूद बाइक जब्त कर ली गई। कानून का पालन इतना सख्ती से हुआ कि बाइक भी चली गई और मालिक को भी थाने के चक्कर काटने पड़े। दो दिन बाद कोर्ट से 500 रुपये जुर्माना भरकर जब दिनेश बाइक लेने पहुंचे, तो उन्हें बताया गया कि बाइक सदर थाने में है। वहां पहुंचे तो घंटों इंतजार के बाद जवाब मिला“यहां कोई बाइक नहीं है।” यानी बाइक ने सिस्टम से पहले ही “रास्ता बदल” लिया। बार-बार कोतवाली और सदर थाने के चक्कर लगाने के बाद भी कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिला। आखिरकार परेशान होकर दिनेश को एसपी कार्यालय का दरवाजा खटख contaminant आना पड़ा। अपनी ही बाइक ढूंढने के लिए पुलिस से गुहार लगानी पड़ी। अब इस पूरे मामले में सबसे बड़ा मोड़ यह है? कि बाइक के गायब होने को लेकर मामला ‘गुमशुदगी’ नहीं बल्कि चोरी का बन गया है। यानी जिस बाइक को पुलिस ने खुद जब्त किया, वही उनकी कस्टडी से चोरी हो गई। यह सवाल उठना लाजिमी है? कि जब थाने के अंदर से वाहन सुरक्षित नहीं हैं, तो बाहर की सुरक्षा का दावा कितना मजबूत है? पुलिस थाना कोतवाली के ASI ने कोतवाली में ही सदर थाने से जब्त वाहन चोरी होने का मामला अज्ञात चोरों के खिलाफ़ दर्ज़ करवाया है। अधिवक्ता प्रेमसिंह राजपुरोहित के अनुसार उनका क्लाइंट परेशान है लेकिन दो थाने कोई जवाब नहीं दे रहे। इस घटनाक्रम में थाना अधिकारी की चुप्पी भी कई सवाल खड़े करती है। उन्होंने इस पूरे मामले में कोई टिप्पणी करने से इनकार कर दिया मानो जवाब भी उसी बाइक के साथ गायब हो गया हो। बाड़मेर का यह मामला अब सिर्फ एक बाइक का नहीं रहा, बल्कि यह पुलिस व्यवस्था की विश्वसनीयता पर सीधा सवाल है। अगर थाने में खड़ी जब्त बाइक भी सुरक्षित नहीं, तो आमजन अपनी संपत्ति और सुरक्षा को लेकर किस पर भरोसा करे। यह सवाल अब और भी गहरा हो गया है。
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181 हेल्पलाइन निरीक्षण: 95.93% शिकायतें 15 दिन में निस्तारण

Jaipur, Rajasthan:जेजेएम मिशन निदेशक ने संपर्क हेल्पलाइन 181 कंट्रोल रूम का किया निरीक्षण लंबित, आमजन की शिकायतों का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करने निर्देश दिए आशीष चौहान, जयपुर- जल जीवन मिशन के मिशन निदेशक राजन विशाल ने मंगलवार को शासन सचिवालय स्थित राजस्थान संपर्क हेल्पलाइन (181) कंट्रोल रूम का निरीक्षण कर विभागीय प्रकरणों की समीक्षा की. निरीक्षण के दौरान उन्होंने विभागीय अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि संपर्क पोर्टल पर दर्ज शिकायतों का त्वरित, समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। राजन विशाल ने निस्तारण समय को कम करने के लिए अधिक प्रभावी कदम उठाने पर जोर दिया। उन्होंने प्रत्येक 15 दिन में प्रकरणों की समीक्षा करने और समाधान में किसी भी प्रकार की देरी नहीं होने देने पर जोर दिया। राजन विशाल ने जिला स्तर पर दर्ज शिकायतों की स्थिति पर विशेष ध्यान देते हुए कहा कि संबंधित अधिकारी स्वयं परिवादियों से संवाद स्थापित करें। जिन जिलों में निस्तारण प्रतिशत, समाधान पर संतुष्टि का स्तर और औसत निस्तारण समय राज्य स्तर से कमजोर है, वहां तत्काल सुधार किया जाए। उन्होंने कहा कि शिकायतों के समाधान में गुणवत्ता और गति दोनों का संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। साथ ही लंबित मामलों को शीघ्र निपटाने और शिकायतों की प्रभावी मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार, पिछले एक वर्ष में पीएचईडी से जुड़े कुल 5 लाख 45 हजार 840 प्रकरण संपर्क पोर्टल पर दर्ज हुए, जिनमें से 5 लाख 20 हजार 469 का निस्तारण किया जा चुका है, जो लगभग 95.93 प्रतिशत है। इन मामलों के समाधान में औसतन 15 दिन का समय लगा है जबकि 60 प्रतिशत परिवादियों ने संतुष्टि व्यक्त की है। निरीक्षण के दौरान राजन विशाल ने कंट्रोल रूम में उपस्थित रहकर स्वयं परिवादियों से संवाद किया, उनकी समस्याएं सुनीं और मौके पर ही संबंधित अधिकारियों को समाधान के निर्देश दिए। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देशानुसार आमजन की शिकायतों के त्वरित निस्तारण के लिए सभी विभागों के सचिव निर्धारित तिथियों पर राजस्थान संपर्क हेल्पलाइन (181) कंट्रोल रूम में उपस्थित होकर परिवादियों से सीधे संवाद कर रहे हैं। इस पहल के माध्यम से नागरिक घर बैठे अपनी शिकायत दर्ज कर शीघ्र समाधान प्राप्त कर रहे हैं। इस अवसर पर विभाग के अन्य अधिकारी भी उपस्थित रहे।
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जालौन: गाजी मियां मजार का जलसा प्रशासन की अनुमति नहीं मिलने पर निरस्त

Jalaun, Uttar Pradesh:एंकर जालौन जिले के कदौरा थाना क्षेत्र के चतेला गांव स्थित प्रसिद्ध गाजी मियां की मजार पर इस वर्ष भी पारंपरिक जलसा, मेला और कव्वाली कार्यक्रम आयोजित नहीं हो सकेगा। प्रशासन ने आवश्यक अनुमति प्रक्रिया पूरी न हो पाने का हवाला देते हुए आयोजन पर रोक लगा दी है। इससे आयोजकों और श्रद्धालुओं में निराशा देखी जा रही है। बताया जा रहा है कि चतेला गांव में स्थित यह मजार सालार गाजी मसूद से जुड़ी आस्था का केंद्र मानी जाती है। यहां वर्षों से हर साल जलसा, मेला और कव्वाली का आयोजन होता रहा है, जिसमें जालौन समेत आसपास के कई जिलों से बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं। कार्यक्रम धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से क्षेत्र में विशेष महत्व रखता है। इस वर्ष भी मजार कमेटी की ओर से आयोजन की तैयारियां शुरू कर दी गई थीं। गांव और आसपास के इलाकों में कार्यक्रम का प्रचार-प्रसार भी किया जा रहा था। मेला और कव्वाली का आयोजन 26 और 27 अप्रैल को प्रस्तावित था, जिसके लिए प्रशासन से अनुमति मांगी गई थी। हालांकि प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था, कानून-व्यवस्था तथा अनुमति संबंधी औपचारिकताएं पूरी न होने का हवाला देते हुए कार्यक्रम की स्वीकृति नहीं दी। इसके चलते आयोजकों को कार्यक्रम स्थगित करना पड़ा। गौरतलब है कि पिछले वर्ष भी विरोध के चलते यह आयोजन निरस्त कर दिया गया था। लगातार दूसरे वर्ष कार्यक्रम रद्द होने से स्थानीय व्यापारियों, दुकानदारों और मेले से जुड़े छोटे कारोबारियों को भी आर्थिक नुकसान होने की संभावना जताई जा रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह आयोजन केवल धार्मिक कार्यक्रम ही नहीं, बल्कि क्षेत्र की सांस्कृतिक परंपरा का हिस्सा भी है। ऐसे में लगातार दूसरे वर्ष जलसा न होने से लोगों में मायूसी है। वहीं प्रशासन का कहना है कि बिना आवश्यक अनुमति और सभी नियमों का पालन किए किसी भी बड़े आयोजन की अनुमति नहीं दी जा सकती। अब श्रद्धालुओं और कमेटी सदस्यों की नजर प्रशासन के अगले फैसले पर टिकी है कि भविष्य में इस आयोजन को लेकर क्या निर्णय लिया जाएगा।
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उत्तराखंड विधानसभा: 33% महिला आरक्षण पर सत्ता- विपक्ष की तीखी तकरार

Dehradun, Uttarakhand:लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण पर उत्तराखंड विधानसभा का एक दिवसीय विधानसभा सत्र का आयोजन किया गया,जिसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच सियासत सदन के भीतर भी देखने को मिली, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य का कहना है कि वह सरकार से मांग करने की 2027 में उत्तराखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव में ही 70 विधानसभा सीटों में से 33 फ़ीसदी सिम महिलाओं के लिए आरक्षित की जाए,सरकार महिला आरक्षण बिल को लागू नहीं करना चाहती बल्कि केवल एक सिगूफे के रूप में महिला आरक्षण की बात करती है, यशपाल आर्य का कहना है कि कांग्रेस परिसीमन का विरोध कर रही है महिला आरक्षण का विरोध विपक्ष नहीं कर रहा है परिसीमन कराकर सरकार जनता को गुमराह करने का काम कर रही है।
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टूंडला जंक्शन रेलवे स्टेशन पर जीआरपी जवान ने एक युवक की बचाई जान बड़ा हादसा टला

Ashwani SharmaAshwani SharmaFollow10m ago
Firozabad, Uttar Pradesh:फिरोजाबाद के टूंडला जंक्शन रेलवे स्टेशन पर मंगलवार सुबह एक बड़ा हादसा टल गया। चलती ट्रेन में चढ़ने का प्रयास कर रहा एक युवक फिसलकर प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच गिरने वाला था, तभी जीआरपी के एक जवान ने उसे खींचकर सुरक्षित बचा लिया। यह घटना मंगलवार को कांस्टेबल जीआरपी थाना टूंडला में तैनात हैं, प्लेटफॉर्म नंबर 5/6 पर गाड़ी संख्या 12487 सीमांचल एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर पहुंची रवाना होने लगी। ट्रेन के चलने के दौरान एक यात्री दौड़कर आया और चलती ट्रेन में चढ़ने का प्रयास करने लगा। जीआरपी जवानों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन युवक का पैर फिसल गया और वह ट्रेन के नीचे ट्रैक की ओर गिरने लगा। उसी समय कांस्टेबल हजरत याकूब ने तुरंत कार्रवाई की। उन्होंने चलती ट्रेन के किनारे पहुंचकर युवक को पकड़ा और उसे खींचकर प्लेटफॉर्म पर सुरक्षित बाहर निकाल लिया। कुछ सेकंड की देरी से युवक ट्रेन के नीचे आ सकता था।
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बस में छात्र के साथ मारपीट: आरोपी एक समूह पर जानलेवा हमला का आरोप

Amroha, Uttar Pradesh:स्लग 2804ZUP_AMR_BUS_FIGHT_R एंकर अमरोहा जनपद के डिडौली कोतवाली क्षेत्र में चलती बस के भीतर छात्र के साथ मारपीट और जानलेवा हमले का सनसनीखेज मामला सामने आया है। गजरौला थाना क्षेत्र के गांव मोहम्मदाबाद निवासी सुहैल ने आरोप लगाया है कि 23 अप्रैल 2026 को वह IFTM यूनिवर्सिटी से बस में सवार होकर घर लौट रहा था। जैसे ही बस डिडौली क्षेत्र के गांव चौधधरपुर पहुंची, तभी कुछ युवकों ने दबंगई दिखाते हुए उसे जबरन सीट से उठाने की कोशिश की। विरोध करने पर आरोप है कि प्रशांत, अमन, एक अन्य प्रशांत और सालार नाम के चार युवकों ने मिलकर सुहैल के साथ जमकर मारपीट की। आरोपियों ने उसका गला दबाकर जान से मारने की भी कोशिश की। बस में मौजूद अन्य छात्र-छात्राओं ने किसी तरह बीच-बचाव कर सुहैल को बचाया। पीड़ित के मुताबिक, घटना का वीडियो उसके पास मौजूद है, जो पूरे घटनाक्रम को बयां करता है। सुहैल ने मामले में तहरीर देकर आरोपियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है। पुलिस से शिकायत के बाद अब इस मामले में कार्रवाई का इंतजार है।
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फिरोजाबाद रेलवे स्टेशन पर जवान की सतर्कता से युवक की जान बची

Firozabad, Uttar Pradesh:सीसीटीवी फुटेज उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले में रेलवे पुलिस के जवान की सतर्कता से एक रेल यात्री की जान बच गई. दरअसल, एक युवक चलती ट्रेन में चढ़ने का प्रयास कर रहा था. इस दौरान उसका पैर फिसल गया, तभी जीआरपी के एक जवान ने उसे खींचकर सुरक्षित बचा लिया. इस घटना से जुड़ा सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है. यह मामला आज टूंडला रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म संख्या छह पर सामने आया जब नई दिल्ली से प्रयागराज जा रही सीमांचल एक्सप्रेस (ट्रेन संख्या 12487) में एक यात्री दौड़कर चढ़ने की कोशिश कर रहा था तभी उसका पैर फिसल गया इस दौरान प्लेटफार्म ड्यूटी पर तैनात सिपाही हजरत याकूब की नजर दौड़ते हुए यात्री पर पड़ी. जिसके बाद सिपाही ने उन्हें रोकने के लिए दौड़ लगाई. इस कार्यवाही के दौरान सिपाही हजरत याकूब को हल्की चोटें भी आईं और मोबाइल भी क्षतिग्रस्त हो गया. रेलवे पुलिस की तरफ से इस घटना से जुड़ा एक सीसीटीवी फुटेज भी शेयर किया गया है. वीडियो में एक सिपाही भागता हुआ और प्लेटफॉर्म पर गिरे यात्री को उठाते हुए सिपाही दिखाई दे रहा है.
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जिलाधिकारी ने जेबीजे टेक्नोलॉजी नोएडा में सीट बेल्ट उत्पादन की समीक्षा की

Noida, Uttar Pradesh:जिलाधिकारी ने जेबीजे टेक्नोलॉजी लिमिटेड कंपनी ग्रेटर नोएडा का किया भ्रमण जिलाधिकारी ने कंपनी में तैयार की जा रही है सीट बेल्ट बनाने वाले श्रमिकों की सराहना करते हुए कहा कि रोड सेफ्टी में सीट बेल्ट का महत्वपूर्ण योगदान है, सीट बेल्ट हजारों लोगों की जान बचाती है। जिलाधिकारी ने भ्रमण के दौरान कंपनी में श्रमिकों हेतु लगाए गए मेडिकल कैंप का भी लिया जायजा जिलाधिकारी ने कंपनी में कार्यरत श्रमिकों से किया संवाद श्रमिकों ने कार्य स्थल पर मेडिकल कैंप में मिल रही निशुल्क स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति संतोष प्रकट कर, मा0 मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त किया गौतमबुद्धनगर 28 अप्रैल, 2026 माननीय मुख्यमंत्री जी श्रमिकों के हितों एवं सुरक्षा के प्रति अत्यंत संवेदनशील है तथा प्रदेश सरकार श्रमिकों के हितों के लिए निरंतर प्रयासरत है। जिलाधिकारी द्वारा आज जेबीजे टेक्नोलॉजी लिमिटेड, उद्योग केंद्र-2, इकोटेक-3, ग्रेटर नोएडा का भ्रमण किया गया। भ्रमण के दौरान जिलाधिकारी ने कंपनी में तैयार किए जा रहे ऑटोमोबाइल पार्ट्स का अवलोकन करते हुए उनकी निर्माण प्रक्रिया को विस्तार से समझा। जिलाधिकारी ने कंपनी में तैयार की जा रही है सीट बेल्ट बनाने वाले श्रमिकों की सराहना करते हुए कहा कि रोड सेफ्टी में सीट बेल्ट का महत्वपूर्ण योगदान है, सीट बेल्ट हजारों लोगों की जान बचाती है। उन्होंने उत्पादन की गुणवत्ता, सुरक्षा मानकों तथा तकनीकी प्रक्रियाओं की बारीकी से जानकारी प्राप्त की। इस दौरान जिलाधिकारी ने श्रमिकों, विशेषकर असेंबली लाइन में कार्यरत महिला श्रमिकों से संवाद करते हुए उनको कंपनी में आयोजित मेडिकल कैंप एवं उसमें उनके लिए उपलब्ध स्वास्थ्य सुविधाओं की जानकारी उपलब्ध करायी। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने कंपनी परिसर में जिला प्रशासन, इंडस्ट्रियल बिजनेस एसोसिएशन एवं यथार्थ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के संयुक्त तत्वाधान में श्रमिकों हेतु आयोजित नि:शुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर (मेडिकल कैंप) का भी निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने वहां उपलब्ध स्वास्थ्य सुविधाओं जैसे ब्लड प्रेशर, शुगर, ईसीजी, नेत्र एवं दंत जांचकी जानकारी ली तथा मेडिकल टीम को आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किये। जिलाधिकारी ने शिविर में उपस्थित श्रमिकों एवं कर्मचारियों से संवाद कर उनके स्वास्थ्य सेवाओं संबंधी अनुभव जाने। श्रमिकों ने कार्य स्थल पर ही निशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति अपना आभार व्यक्त किया। निरीक्षण के दौरान यह भी पाया गया कि निर्माण कार्य में सूक्ष्म स्तर की जांच के कारण श्रमिकों की आंखों पर विशेष प्रभाव पड़ता है। इसे ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य सुरक्षा उपायों एवं नियमित परीक्षण की आवश्यकता पर बल दिया गया। जिलाधिकारी ने कहा कि उद्योगों की प्रगति में गुणवत्ता एवं श्रमिकों की सुरक्षा दोनों समान रूप से महत्वपूर्ण हैं। प्रशासन उद्योगों के साथ समन्वय स्थापित कर बेहतर कार्य वातावरण एवं श्रमिकों के स्वास्थ्य संरक्षण के लिए निरंतर प्रयासरत है। इस अवसर पर उपायुक्त उद्योग पंकज निर्वाण, अपर श्रमायुक्त राकेश द्विवेदी, इंडस्ट्रियल बिजनेस एसोसिएशन के अध्यक्ष अमित उपाध्याय, सहायक उपाध्यक्ष सहित जेबीजे टेक्नोलॉजी लिमिटेड से देवेंद्र शर्मा व संबंधित अधिकारी एवं कंपनी के प्रतिनिधि उपस्थित रहे。
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