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सलोन में 52,855 फर्जी जन्म प्रमाणपत्रों की निरस्तीकरण प्रक्रिया शुरू
SHSAYED HUSSAIN AKHTAR
Dec 11, 2025 14:02:46
Raebareli, Uttar Pradesh
एंकर.. रायबरेली की सलोन तहसील में बने 52 हज़ार 8 सौ 55 फ़र्ज़ी जन्म प्रमाणपत्र को निरस्त करने का काम शुरू हो गया है। इसके लिए विकास भवन के पंचायती राज विभाग में लगातार निरस्ती करण का काम जारी है। हम बता दें कि लगभग एक वर्ष पहले सलोन ब्लॉक में फ़र्ज़ी जन्म प्रमाणपत्र बनाये जाने का मामला सामने आया था। इस मामले में सभी जन्म प्रमाणपत्र यहां स्थित सहज जनसेवा केंद्र से जारी हुए थे। बाद में सामने आया था कि जनसेवा केंद्र संचालक ज़ीशान और उसका पिता रियाज़ ग्राम विकास अधिकारी की आई डी पासवर्ड चुराकर फ़र्ज़ी जन्म प्रमाणपत्र जारी करते थे। इस मामले में वीडीओ जीतेन्द्र सिंह यादव ने सलोन थाने में तहरीर भी दी थी कि उसका आई डी पासवर्ड चोरी कर उससे फ़र्ज़ी जन्म प्रमाणपत्र जारी किये गये हैं। इस मामले में शासन के निर्देश पर एटीएस जांच करने पहुंची तो जीतेन्द्र यादव की ज़ीशान के साथ मिली भगत सामने आयी थी। इसके बाद ही वीडीओ जीतेन्द्र सिंह समेत ज़ीशान और पिता रियाज़ को गिरफ्तार किया गया था। पुलिस की जांच में सामने आया था कि सलोन ब्लॉक की ग्यारह ग्राम सभाओं में हज़ारों ऐसे फ़र्ज़ी जन्म प्रमाणपत्र बना दिये गये जिनका इन गांवों से कभी कोई सम्बन्ध ही नहीं रहा। फिलहाल इस मामले में डीपीआरओ की जांच रिपोर्ट में 52 हज़ार 8 सौ 55 फ़र्ज़ी जन्म प्रमाणपत्र बनाये जाने की पुष्टि हुई थी। चर्चा थी कि यहां से पूरे देश के अलावा विदेशों में रहने वालों के भी जन्म प्रमाणपत्र बना दिये गए है। सूत्रों के हवाले से बताया गया था कि बांग्लादेश के किसी व्यक्ति का भी जन्म प्रमाणपत्र यहां से जारी हुआ था। इसे लेकर पूरे मामले में रोहिंग्या कनेक्शन की भी आशंका जताई गई थी। हालांकि इस मामले में एटीएस और एनआईए भी जांच कर रहा है इसलिए स्थानीय प्रशासनिक अधिकारी कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। एटीएस की जाँच रिपोर्ट आने के बाद ही यह पता चल सकेगा कि कहीं इस मामले में देश विरोधी गतिविधियों से जुड़े लोगों ने तो फ़र्ज़ी जन्म प्रमाणपत्र नहीं बनवा लिए हैं। इसी को लेकर निदेशक पंचायती राज ने जिलाधिकारी को चिट्ठी भेजकर इन्हे निरस्त करने का अनुमोदन किये जाने का अनुरोध किया था। जिलाधिकारी ने इन्हे निरस्त किये जाने का अनुमोदन कर चिट्ठी रजिस्ट्रार सेन्सस को भेज दी थी। दो दिन पहले शासन से इसका अनुमोदन मिलने के बाद से इन्हें निरस्त किया जाने लगा है। उधर इस मामले को लेकर हिन्दू वादी संगठनों से लेकर मुसलमान तक ने घुसपैठियों के खिलाफ योगी सरकार की मुहिम को सराहा है。
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