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JJournalistFollow15 Apr 2025, 05:43 pm

Pilibhit - किसानों की आग में जली फसल, प्रशासन की अनदेखी पर भड़के किसान

Puranpur, Uttar Pradesh:पूरनपुर तहसील परिसर में भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुट ने मासिक पंचायत की जिसमें दर्जनों किसानों की आग में जली गेहूं की फसल, आवारा पशुओं की समस्या व जंगली जानवरों की समस्या सहित अन्य समस्याओं पर चर्चा कर 9 सूत्रीय ज्ञापन एसडीएम को सौंपा। ज्ञापन में बताया कि दर्जनों किसानों की फसल आग लगने से जलकर राख हो गई और अभी तक किसानों को मुआवजा नहीं दिया गया। जबकि दुसरे जिलों में 24 घंटों किसानों को मुआवजे की राशि प्रशासन के द्वारा उपलब्ध करा दी गई है। आवारा पशु व जंगली जानवर किसानों के लिए मुसीबत बने हैं। उसके बाद भी समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। पूरनपुर में राइस मिलर्स के द्वारा किसानों से सीधी गेहूं की खरीद कर कटौती की जा रही है। नहरों की सफाई न होने से समय से किसानों को सिचाई के लिए पानी नहीं मिल पा रहा है।
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9वीं में तीसरी भाषा से तनाव बढ़ेगा, जस्टिस नागरत्ना की सलाह

Noida, Uttar Pradesh:9वीं में तीसरी भाषा से छात्रों पर बढ़ेगा तनाव', SC की जस्टिस नागरत्ना ने जताई चिंता, सरकार को दी यह सलाह CBSE के पाठ्यक्रम में कक्षा 9 से तीसरी भाषा अनिवार्य किए जाने पर सुप्रीम कोर्ट की जज , जस्टिस बी. वी. नागरत्ना ने सवाल उठाया है। जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि कक्षा 9 से तीसरी भाषा पढ़ाना सही नहीं है, क्योंकि इस समय छात्रों पर बोर्ड परीक्षा की तैयारी का पहले से ही काफी दबाव होता है। जस्टिस नागरत्ना ने सरकार से आग्रह किया है कि वो कक्षा 9 से नई भाषा की शुरू न करें। बेहतर होगा कि इसकी पढ़ाई कक्षा 6 से शुरू की जाए。 *कोर्ट के सामने मामला क्या था* जस्टिस बी. वी. नागरत्ना ने टिप्पणी तमिलनाडु सरकार की याचिका पर सुनवाई करते हुए की। राज्य सरकार ने मद्रास हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी है, जिसमें राज्य के हर जिले में जवाहर नवोदय विद्यालय खोलने की व्यवस्था करने को कहा था। राज्य सरकार लंबे समय से नवोदय विद्यालयों का विरोध करती रही है। क्योंकि इन स्कूलों में तीन-भाषा नीति लागू होती है *तमिननाडु की दलील, कोर्ट के सवाल* सुनवाई में दौरान तमिलनाडु की ओर से वकील ने कहा कि राज्य की आपत्ति तीन-भाषा नीति को लेकर है। इस पर जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि इस नीति में कहीं भी यह नहीं लिखा है कि तीसरी भाषा सिर्फ हिंदी ही होगी। इसके तहत राज्य की भाषा, अंग्रेजी और कोई भी तीसरी भाषा पढ़ाई जा सकती है। जज ने सवाल किया कि अगर तीसरी भाषा हिंदी की बजाय संस्कृत हो, तब भी क्या राज्य सरकार को आपत्ति है इस पर तमिलनाडु सरकार के वकील ने जवाब दिया कि इनमे तीसरी भाषा कक्षा 9 से ही अनिवार्य होती है। इस पर जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि यह ठीक नहीं है। नौवीं कक्षा में छात्रों पर पहले से ही बोर्ड परीक्षा का तनाव रहता है। इसे 9 वीं के बजाए 6वीं कक्षा से शुरू करना चाहिए। जस्टिस नागरत्ना ने अपने स्कूल के दिनों का उदाहरण देते हुए कहा कि उनके समय में भी तीसरी भाषा मिडिल स्कूल (6वीं–8वीं) से ही शुरू हो जाती थी। जितनी जल्दी भाषा सीखना शुरू हो, उतना अच्छा है。 *तीन भाषा नीति का मामला अलग से पेंडिंग* यहाँ यह बात गौर करने लायक है कि जिस याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस नागरत्ना ने यह टिप्पणी की , उसमें सीधे तौर पर तीन भाषा नीति पर फैसला नहीं होना था। CBSE की तीन भाषा नीति को लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट की ही एक दूसरी बेंच के सामने पहले से ही पेंडिंग है। चीफ़ जस्टिस की अध्यक्षता वाली बेंच इस नीति पर अंतरिम रोक लगाने से इंकार कर चुकी है। बेंच ने तब सरकार और CBSE नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। अगले हफ्ते इस नीति को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अलग से सुनवाई होनी है *'सिर्फ केंद्र की योजना होने के चलते विरोध ठीक नहीं'* जस्टिस नागरत्ना ने तमिलनाडु सरकार को भी नसीहत भी कहा कि सिर्फ इसलिए केंद्र सरकार की योजनाओं का विरोध नहीं करना चाहिए कि वे केंद्र की योजनाएं हैं। उन्होंने कहा कि राज्य की अपनी शिक्षा व्यवस्था हो सकती है, लेकिन केंद्र सरकार के स्कूलों को रोकना ठीक नहीं है। कोर्ट ने कहा कि नवोदय स्कूल को लेकर केंद्र और तमिलनाडु सरकार के बीच अभी भी बातचीत चल रही है। अगर बातचीत सफल नहीं होती, तभी कोर्ट मामले के कानूनी पहलुओं पर विस्तार से विचार करेगा। कोर्ट ने तमिलनाडु की नई टीवीके सरकार को 6 हफ्ते में इस बारे में कोर्ट में अपना रुख साफ करने को कहा है। अगली सुनवाई 11 अगस्त को होगी。
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होशंगाबाद सांसद दर्शन सिंह चौधरी का 'गुमशुदगी' पोस्टर वायरल, मूंग खरीदी पर विवाद

Raisen, Madhya Pradesh:मूंग खरीदी को लेकर होशंगावाद संसदीय क्षेत्र के सांसद दर्शन सिंह चौधरी का 'गुमशुदगी' पोस्टर वायरल हो रहा है... मूंग खरीदी और किसानों की समस्याओं के बीच सोशल मीडिया पर पूर्व किसान नेता एवं भाजपा सांसद दर्शन सिंह चौधरी को लेकर एक पोस्ट जमकर वायरल हो रही है। वायरल पोस्ट में सांसद की तस्वीर लगाकर उन्हें गुमशुदा बताया गया है। पोस्ट में लिखा गया है कि मूंग खरीदी के मुद्दे पर सांसद लापता हैं और उन्हें ढूंढने वाले को उचित इनाम दिए जाने की बात कही गई है। सोशल मीडिया पर यह पोस्ट तेजी से शेयर की जा रही है और किसानों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है। मूंग समर्थन मूल्य पर खरीदी को लेकर किसानों की नाराजगी के बीच वायरल हुई इस पोस्ट ने राजनीतिक गलियारों में भी हलचल है
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CCTV से बदली कहानी: आरोपियों को बरी, जांच अधिकारी पर FIR के आदेश

Morena, Madhya Pradesh:क्या एक झूठे आरोप से किसी की जिंदगी बर्बाद हो सकती है? ग्वालियर में सामने आए एक मामले ने POCSO जैसे सख्त कानून के कथित दुरुपयोग पर बहस छेड़ दी है, बल्कि पुलिस की जांच प्रक्रिया पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं, अदालत ने CCTV फुटेज के आधार पर दोनों आरोपियों को बरी करते हुए तत्कालीन पुलिस जांच अधिकारी के खिलाफ FIR दर्ज करने के आदेश दिए हैं. इस फैसले ने कानून के सही इस्तेमाल और निष्पक्ष जांच की जरूरत को फिर से चर्चा के केंद्र में ला दिया है. दरअसल मामला जून 2023 का है, जहाँ थाटीपुर थाने में एक 13 साल की मासूम ने शिकायत कर आरोप लगाया था कि 10 जून 2023 को उसके चाचा ने घर में अकेला पाकर गलत काम करने का प्रयास किया, साथ ही चाचा के दोस्त संकेत साहू पर जबरन संबंध बनाने सहित अन्य गंभीर आरोप लगाये थे. पुलिस ने 15 अगस्त 2023 को दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. लेकिन कोर्ट सुनवाई के दौरान असली वजह सामने आई, जहां यह मामला पुराने पारिवारिक संपत्ति विवाद से जुड़ा हुआ पाया, इस दौरान पुलिस ने चार्जशीट भी पेश कर दी. सुनवाई के दौरान अदालत में पेश CCTV फुटेज ने पूरी कहानी बदल दी. फुटेज के मुताबिक जिस समय घटना होना बताई गई, उस दौरान नाबालिग घर से बाहर ही नहीं निकली, जबकि आरोपी चाचा भी अपने कमरे से बाहर नहीं आए. अदालत ने माना कि अभियोजन की कहानी उपलब्ध सबूतों से मेल नहीं खाती. विशेष POCSO अदालत ने दोनों आरोपियों को संदेह का लाभ नहीं, बल्कि सबूतों के अभाव में बरी करते हुए तत्कालीन जांच अधिकारी बलराम मांझी के खिलाफ FIR दर्ज करने के निर्देश दिए हैं. कोर्ट ने यह भी माना कि दोनों भाइयों के बीच पहले से मकान और पैसे का विवाद चल रहा था और आरोपी पहले ही पुलिस अधिकारियों को लिखित में फंसाने की आशंका जता चुका था. बहरहाल यह मामला केवल एक परिवार के विवाद तक सीमित नहीं है. यह सवाल भी खड़ा करता है कि यदि जांच निष्पक्ष और प्रॉपर जांच नहीं होगी तो सख्त कानूनों की विश्वसनीयता पर भी असर पड़ सकता है.
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राजस्थान में पहली बार विदेश संपर्क-स्टेट आउटरीच कॉन्फ्रेंस: प्रवासी भारतीयों के कल्याण से कांसुलर सेवाओं तक चर्चा

Jaipur, Rajasthan:राजस्थान में पहली बार 'विदेश संपर्क-स्टेट आउटरीच कॉन्फ्रेंस', प्रवासी भारतीयों और वैश्विक सहयोग पर मंथन किया जा रहा, प्रवासी भारतीयों के कल्याण एवं संरक्षण, पासपोर्ट, वीजा और कांसुलर सेवाओं, सुरक्षित, वैध प्रवासन, फर्जी एजेंटों और अवैध विदेश भेजने वाले नेटवर्क पर रोक जैसे विषयों पर चर्चा, विदेश में शिक्षा, रोजगार, कौशल विकास, श्रमिक कल्याण, प्रवासी राजस्थानियों के निवेश और व्यापार सहयोग को बढ़ाने की रणनीति पर भी मंथन, इस समारोह के मुख्य अतिथि विदेश मंत्रालय की सचिव श्रीप्रिया रंगनाथन रहीं, कार्यक्रम में मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास, डीजीपी राजीव शर्मा सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी, उद्योग प्रतिनिधि और अधिकृत भर्ती एजेंसियों के प्रतिनिधि शामिल हुए, विदेश संपर्क-स्टेट आउटरीच कॉन्फ्रेंस'के आयोजन को लेकर मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने बताया कि सम्मेलन में उद्घाटन और समापन सत्र सहित कुल चार सत्र आयोजित किए जा रहे हैं, इनमें प्रवासी भारतीयों के कल्याण एवं संरक्षण, पासपोर्ट, वीजा और कांसुलर सेवाओं, सुरक्षित और वैध प्रवासन, फर्जी एजेंटों और अवैध विदेश भेजने वाले नेटवर्क पर रोक जैसे विषयों पर विस्तृत चर्चा की जा रही, साथ ही विदेश में शिक्षा, रोजगार, कौशल विकास, श्रमिक कल्याण और प्रवासी राजस्थानियों के निवेश और व्यापार सहयोग को बढ़ाने की रणनीति पर भी मंथन किया जा रहा, मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने बताया कि सम्मेलन में पर्यटन और वैश्विक स्तर पर राजस्थान की ब्रांडिंग को भी प्रमुखता दी जा रही, राजस्थान फाउंडेशन के 40 अंतरराष्ट्रीय चैप्टर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यक्रम से जुड़े हैं, इसके अलावा 20 अधिकृत भर्ती एजेंट, 15 जिलों के अतिरिक्त जिला कलक्टर (ADM) और उद्योग जगत के प्रतिनिधि भी सम्मेलन में शामिल हुए, दिनभर के विचार-विमर्श के बाद भविष्य की कार्ययोजना प्रस्तुत की जाएगी, सम्मेलन के अन्य सत्रों में डोरा के अतिरिक्त मुख्य सचिव शिखर अग्रवाल, डॉ. मनीषा अरोड़ा, रीको के प्रबंध निदेशक सुरेश कुमार ओला और उद्योग एवं वाणिज्य आयुक्त नीलाभ सक्सेना सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी शामिल हुए, सम्मेलन का उद्देश्य प्रवासी राजस्थानियों और राज्य सरकार के बीच समन्वय को मजबूत करना और वैश्विक स्तर पर राजस्थान की भागीदारी को बढ़ावा देना है, बाइट— श्रीप्रिया रंगनाथन, सचिव विदेश मंत्रालय, बाइट— वी. श्रीनिवास, मुख्य सचिव राजस्थान
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हनुमानगढ़ में आठ किलोवॉट बिजली कनेक्शन की मांग पर व्यापारियों का प्रदर्शन

Hanumangarh, Rajasthan:नई सब्जी मंडी में विद्युत कनेक्शन की मांग,सब्जी मंडी यूनियन ने सौंपा ज्ञापन,विद्युत विभाग पर प्रदर्शन कर जताया विरोध,विद्युत कनेक्शन जारी करने की है मांग हनुमानगढ़ में नई प्रस्तावित सब्जी मंडी में बिजली कनेक्शन की मांग को लेकर आज सब्जी मंडी व्यापारियों ने विद्युत विभाग कार्यालय पर प्रदर्शन किया और ज्ञापन सौंपा। व्यापारियों ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा घोषित नई मंडी का काम लगभग 90 प्रतिशत पूरा हो चुका है, परंतु बिजली कनेक्शन न मिलने से समस्या बनी हुई है। हाल ही में मंडी में चोरी की घटनाओं के बाद चौकीदार लगाए गए थे, लेकिन तेज गर्मी और बिजली कनेक्शन न होने के कारण चौकीदार वहां स्थायी रूप से नहीं रह पा रहे हैं, जिससे चोरी की आशंका बनी रहती है। व्यापारियों ने ज्ञापन में अनुरोध किया है कि जल्द से जल्द आठ किलोवॉट का विद्युत कनेक्शन जारी किया जाए ताकि चौकीदारी और अन्य कार्मिक रह सके। व्यापारियों ने कनेक्शन ना जारी होने पर विरोध प्रदर्शन की भी चेतावनी दी है।
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जयपुर में विदेश नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी: फर्जी कॉल सेंटरों का भंडाफोड़

Jaipur, Rajasthan:राजस्थान में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा कानून-व्यवस्था और साइबर अपराधों पर सख्त रुख अपनाते हुए पुलिस अधिकारियों को प्रभावी कार्रवाई के निर्देश देने के महज दो दिन बाद राजधानी जयपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले तीन फर्जी कॉल सेंटरों का भंडाफोड़ किया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दो दिन पहले कानून-व्यवस्था की समीक्षा बैठक में प्रदेशभर के पुलिस अधिकारियों को साइबर अपराध, ऑनलाइन ठगी और संगठित अपराधों के खिलाफ प्रभावी एवं त्वरित कार्रवाई करने के स्पष्ट निर्देश दिए थे। मुख्यमंत्री ने कहा था कि आमजन के साथ धोखाधड़ी करने वाले गिरोहों पर सख्ती से कार्रवाई की जाए और ऐसे अपराधों को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जयपुर पुलिस को सूचना मिली थी कि राजधानी में कुछ कॉल सेंटर विदेश में नौकरी दिलाने और विदेश भेजने का झांसा देकर बेरोजगार युवक-युवतियों से लाखों रुपये की ठगी कर रहे हैं। सूचना के आधार पर सीएसटी की टीम ने सबसे पहले महेश नगर थाना क्षेत्र स्थित महिमा ट्रिनिटी मॉल के पांचवें फ्लोर पर ऑफिस नंबर-35 में दबिश दी। यहां सारांश गोयल और उसके साथी समीर बंसल द्वारा फर्जी कॉल सेंटर संचालित किया जा रहा था। मौके पर दोनों संचालकों सहित 10 युवतियां काम करती मिलीं। बाईट - ओमप्रकाश, स्पेशल ऑपरेशंस कमिश्नर इसके बाद पुलिस ने महेश नगर थाना क्षेत्र के ओके प्लस मॉल के छठे फ्लोर स्थित ऑफिस नंबर-608 पर कार्रवाई की। यहां भी विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर कॉल सेंटर संचालित पाया गया, जहां पांच युवतियां कार्यरत मिलीं। हालांकि इस सेंटर का संचालक मौके से फरार हो गया। तीसरी कार्रवाई जालूपुरा थाना क्षेत्र स्थित गणपति प्लाजा में रहा। यहां भी पुलिस ने एक फर्जी कॉल सेंटर का खुलासा किया, जहां पांच युवतियां काम करती मिलीं, जबकि संचालक मौके से फरार मिला। तीनों कॉल सेंटरों से कुल 20 युवतियों और दो युवकों को हिरासत में लिया गया है। पुलिस ने मौके से करीब 40 मोबाइल फोन और एक लैपटॉप भी बरामद किया है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपी अखबारों और सोशल मीडिया पर विदेश में नौकरी दिलाने के आकर्षक विज्ञापन जारी करते थे। इसके बाद प्रोसेसिंग फीस, वीजा, डॉक्यूमेंटेशन और अन्य औपचारिकताओं के नाम पर अलग-अलग बैंक खातों में रकम जमा करवाई जाती थी। पैसे मिलने के बाद पीड़ितों से संपर्क तोड़ दिया जाता था। बाईट - ओमप्रकाश, स्पेशल ऑपरेशंस कमिश्नर पुलिस अब बरामद मोबाइल फोन, लैपटॉप और अन्य डिजिटल साक्ष्यों की फॉरेंसिक जांच कर रही है। साथ ही बैंक खातों, ट्रांजैक्शन, कॉल रिकॉर्ड और इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की भी पड़ताल की जा रही है। आशंका है कि इस गिरोह ने अब तक बड़ी संख्या में बेरोजगार युवक-युवतियों को अपना शिकार बनाया है。
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सीएम की समीक्षा से विभागों की प्रगति पर निगरानी बढ़ेगी, विपक्ष पूछेगा जवाब

Ranchi, Jharkhand:झारखंड के मुख्यमंत्री इन दिनों लगातार समीक्षा बैठक कर रहे हैं। विभगवार समीक्षा बैठक के जरिए न सिर्फ विभागों की वर्तमान स्थिति की जानकारी ले रहे हैं बल्कि पहली वित्तीय तिमाही का अपडेट भी ले रहे हैं और उसके अनुसार अधिकारियों से लेकर मंत्रियों तक को दिशा निर्देश दे रहे हैं।वहीं विरोधी बयानबाजी के जरिए राज्य सरकार को घेरने में जुटे हैं। पूर्व मंत्री और बीजेपी प्रदेश महामंत्री अमर बाउरी ने कहा, समीक्षा और निर्देश दोनों एक सीएम का काम है , लेकिन उसका फलाफल क्या है। विभागों को जो बजट आबंटन हुआ है इस वित्तीय वर्ष में अब तक काम भी शुरु नहीं हुआ है। ये समीक्षा सिर्फ आई वाश है।। आपराधिक घटनाएं बढ़ रही है, भ्रष्टाचार व्याप्त है। आरोप लगाते हुए कहा समीक्षा नहीं सिर्फ कमीशन का हिसाब किताब है। बाइट ...अमर बाउरी, प्रदेश महामंत्री, बीजेपी बीजेपी के बयान पर मंत्री इरफान अंसारी ने कहा, हिसाब किताब का मास्टरमाइंड तो बीजेपी है। हम लोग नहीं जानते हों। बीजेपी के लोग एक्सपर्ट लोग हैं, काम करने पर उनके दिमाग में हिसाब किताब की ही बात आती है। बीजेपी के लोगों को कोई कम नहीं है। राज्य की जनता ने तो बीजेपी पर आंख बंद कर विश्वास किया था । बीजेपी का बयान चिंत का विषय है。 बाइट ... इरफान अंसारी, मंत्री झामुमो प्रवक्ता मनोज पांडेय ने पलटवार करते हुए कहा, बीजेपी के लोगों का हिसाब किताब पर बहुत ध्यान जाता है , चूंकि हिसाब किताब में ही ये लोग गड़बड़ी करते हैं।पूरे अयोध्या में हिसाब किताब के नाम पर ही 40 दिन के वीडियो फुटेज में 70 चोरी हो गई। ये लोग चोरी नहीं डकैती करने वाले मानसिकता के लोग हैं। आईना गंदा होगा तो चेहरा भी गंदा दिखेगा। जिसकी जैसी सोच वैसे ही ये दूसरे के बारे ने सोचते हैं। बाइट ... मनोज पांडेय, प्रवक्ता, झामुमो वहीं एक्सपर्ट का कहना है सीएम अगर समीक्षा करते हैं तो आउटपुट मिलता है। सरकारी मानसिकता की वजह से कई बार कार्य धीमा हो जाता है , उसका कारण कई बार एकाउंटेबिलिटी का अभाव होता है । सीएम खुद समीक्षा कर अधिकारियों को एकाउटेबल बना रहे हैं। जो प्रेशर सीएम ने खुद को दिया है वो प्रेशर नीचे अधिकारियों पर भी आएगा और फिर उनकी जिम्मेदारी भी बढ़ेगी। बाइट ... प्रो. (डॉ) एस पी अग्रवाल, शिक्षाविद
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