मऊ में सड़क सुरक्षा पखवाड़ा की शुरुआत, प्रभारी मंत्री ने दिखाई हरी झंडी
Mau, Uttar Pradesh:उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सड़क सुरक्षा पखवाड़ा के तहत चलाए जा रहे जागरूकता अभियान का शुभारंभ मऊ जनपद में हुआ। प्रभारी मंत्री गिरीश चंद यादव ने कलेक्ट्रेट परिसर से इस अभियान की रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अभियान का मकसद लोगों को यातायात नियमों का पालन करने और हेलमेट का इस्तेमाल करने के लिए जागरूक करना है।
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सोची में भारी बारिश के बाद बाढ़, सड़कें डूबीं और यातायात प्रभावित
Noida, Uttar Pradesh:Russia The city of Sochi in southern Russia witnessed sudden floods following heavy rains that poured overnight, leading to the inundation of several streets, the sweeping away of some vehicles, and the disruption of traffic in multiple areas.0
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यूएई के अल Ain में तेज बारिश जारी, आस-पास के क्षेत्र भी भीगे
Noida, Uttar Pradesh:Varying intensities of rainfall are pouring down on the city of Al Ain and its surrounding areas in UAE0
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राजस्थान हाईकोर्ट ने चुनाव समय पर नहीं कराने पर आयोग-अधिकारियों पर कड़ा रुख दिखाया
Jodhpur, Rajasthan:जोधपुर। राजस्थान में पंचायत एवं निकाय चुनाव समय पर नहीं कराने के मामले में राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग और सरकार के प्रति कड़ा रुख अपनाया है। एक्टिंग सीजे संजीव प्रकाश शर्मा एवं जस्टिस संजीत पुरोहित की डिवीजन ने बुधवार को सुनवाई के दौरान कहा कि प्रथम दृष्टया राज्य चुनाव आयुक्त ने न्यायालय के आदेश की पालना नहीं की है। हाईकोर्ट ने राज्य चुनाव आयुक्त तथा राजनीतिक आरक्षण से संबंधित ओबीसी आयोग के सचिव-परामर्शदाता को गुरूवार को व्यक्तिगत रूप से अथवा वर्चुअल माध्यम से उपस्थित होने के निर्देश दिए हैं। खंडपीठ ने गिरिराज सिंह देवंदा एवं संयम लोढ़ा की ओर से दायर प्रार्थना पत्रों पर सुनवाई करते हुए कहा कि संविधान के अनुच्छेद 243के के तहत राज्य चुनाव आयोग पर चुनाव कराने की जिम्मेदारी है और उसे न्यायालय के आदेशों का पालन करना चाहिए। कोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट रूप से कहा कि प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि राज्य चुनाव आयुक्त ने कोर्ट के निर्देशों का उल्लंघन किया है। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजेन्द्र प्रसाद ने दलील दी कि ओबीसी वर्ग को राजनीतिक आरक्षण सुनिश्चित करने के लिए आयोग की रिपोर्ट आवश्यक है। ओबीसी आयोग ने रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए 14 अगस्त तक का समय मांगा है, इसलिए सरकार को अंतिम अवसर दिया जाए। इस पर कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताते हुए संकेत दिए कि यदि राज्य चुनाव आयोग चुनाव कराने में सक्षम नहीं है तो न्यायालय वैकल्पिक व्यवस्था पर भी विचार कर सकता है। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ताओं ने तर्क दिया कि हाईकोर्ट अपने पूर्व आदेश में स्पष्ट कर चुका है कि ओबीसी आयोग की रिपोर्ट का इंतजार किए बिना भी चुनाव प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा सकती है। इसके बावजूद रिपोर्ट का हवाला देकर चुनाव टालना न्यायालय के आदेशों की अवमानना है। गौरतलब है कि हाईकोर्ट ने पूर्व में राज्य सरकार और राज्य चुनाव आयोग को 31 जुलाई तक हर हाल में पंचायत एवं निकाय चुनाव कराने के निर्देश दिए थे तथा ओबीसी आयोग को भी निर्धारित समय में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा था। अब आदेशों की अनुपालना नहीं होने पर कोर्ट ने राज्य चुनाव आयुक्त और ओबीसी आयोग के सचिव-परामर्शदाता को तलब करते हुए मामले की अगली सुनवाई गुरूवार को दोपहर 2 बजे निर्धारित की है.0
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बकानी तहसील में किसान संघ का धरना तीसरे दिन जारी; वार्ता नहीं हुई तो घेराव
Jhalawar, Rajasthan:बकानी झालावाड़ बकानी तहसील कार्यालय पर भारतीय किसान संघ का अनिश्चितकालीन धरना-प्रदर्शन तीसरे दिन भी जारी रहा। किसानों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर धरना जारी रखते हुए आंदोलन को और तेज करने का ऐलान किया है। भारतीय किसान संघ ने आगे की रणनीति तय करते हुए जिलाध्यक्ष राधेश्याम गुर्जर के नेतृत्व में कार्यवाहक तहसीलदार रतनलाल भील को अंतिम चेतावनी पत्र सौंपा। किसान नेताओं ने स्पष्ट कहा कि यदि गुरुवार तक प्रशासन के साथ सकारात्मक वार्ता नहीं होती और किसानों की मांगों पर ठोस निर्णय नहीं लिया जाता, तो शुक्रवार को हजारों किसान बकानी तहसील कार्यालय पहुंचकर घेराव करेंगे। किसान संघ का कहना है कि प्रशासन के साथ अब तक दो दौर की वार्ता हो चुकी है, लेकिन दोनों ही बार कोई ठोस समाधान नहीं निकल पाया। किसानों का दावा है कि फसल खराबा मुआवजा, फसल बीमा क्लेम और बकानी कृषि उपज गौण मंडी से जुड़े पूर्व समझौते की मांगों पर अब तक कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई है। धरना स्थल पर किसानों की लगातार संख्या बढ़ रही है और आसपास के गांवों से भी किसान आंदोलन को समर्थन देने पहुंच रहे हैं। भारतीय किसान संघ ने कहा कि यदि प्रशासन ने समय रहते उनकी मांगों का समाधान नहीं किया, तो शुक्रवार का आंदोलन बड़े स्तर पर आयोजित किया जाएगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी।0
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हाई कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण और चुनाव स्थगन मामले में सरकार से जवाब मांगा
Jaipur, Rajasthan:हाई कोर्ट के शॉट और याचिकाकर्ता के वकील प्रेमचंद देवंदा की बाईट इंट्रो- राजस्थान हाईकोर्ट ने अदालती आदेश के बावजूद प्रदेश में पंचायत और निकाय चुनाव 31 जुलाई तक नहीं कराने पर नाराजगी जताई है। अदालत ने कहा कि प्रथम दृष्ट्या लगता है कि अदालती आदेश की पालना में अवहेलना की गई है। ऐसे में राज्य निर्वाचन आयुक्त और ओबीसी आयोग के सचिव-सलाहकार 16 जुलाई को दोपहर 2 बजे अदालत में हाजिर हो। अदालत ने कहा है कि दोनों वीसी के जरिए भी उपस्थित हो सकते हैं। एक्टिंग सीजे संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस संजीत पुरोहित की खंडपीठ ने यह आदेश गिरिराज सिंह देवंदा और संयम लोढा की याचिका में राज्य सरकार की ओर से दायर प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए दिए। बॉडी-सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता राजेन्द्र प्रसाद ने अदालत को बताया कि प्रदेश में करीब पचास फीसदी आबादी ओबीसी वर्ग की है। ऐसे में उचित आरक्षण सुनिश्चित करना जरूरी है। ओबीसी आयोग ने 14 अगस्त, 2026 तक राजनीतिक आरक्षण रिपोर्ट पेश करने की सूचना दी है। ऐसे में सरकार विभिन्न श्रेणियों के आरक्षण का विवरण 31 अगस्त तक उपलब्ध करा सकेगी। राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि राज्य निर्वाचन आयोग ने गत 6 जुलाई को पत्र के जरिए सूचित किया है कि यदि आरक्षण का विवरण 31 अगस्त तक उपलब्ध करा दिया जाएगा तो विभिन्न वैधानिक प्रावधानों और पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव चार चरण में और निकाय चुनाव दो चरण में कराने होंगे और इसमें कुल 90 दिन का समय लगेगा। प्रदेश में करीब 14 हजार ग्राम पंचायतों और तीन सौ से अधिक नगर पालिकाओं के चुनाव होने हैं। ऐसे में संसाधनों को देखते हुए चरणबद्ध चुनाव कराना सही रहेगा। ग्राम पंचायत के चुनाव में 50 दिन और शहरी निकायों के लिए 40 दिन लगेंगे। अब तक स्थानीय निकायों का परिसीमन और मतदाता सूची संशोधन पूरा हो चुका है। ऐसे में चुनाव कराने के लिए उचित समय दिया जाए। जिसका विरोध करते हुए याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता प्रेमचंद देवंदा ने अदालत को बताया कि चुनाव कराने की समय सीमा बढ़वाने के लिए यह प्रार्थना पत्र राज्य सरकार ने दायर किया है, जबकि अदालत ने राज्य निर्वाचन आयोग को 31 जुलाई तक चुनाव कराने का समय दिया था। इसके अलावा संविधान के अनुच्छेद 243के के तहत भी पंचायतों के लिए मतदाता सूची तैयार करने और चुनाव संचालन की जिम्मेदारी राज्यपाल की ओर से नियुक्त राज्य चुनाव आयुक्त के नेतृत्व वाले राज्य निर्वाचन आयोग की होती है। जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने प्रथम दृष्टया अदालती आदेश की अवहेलना मानते हुए राज्य निर्वाचन आयुक्त और ओबीसी आयोग के सचिव सलाहकार को 16 जुलाई को तलब किया है。 BYTE- प्रेमचंद देवंदा, याचिकाकर्ता के वकील महेश पारीक, ज़ी मीडिया जयपुर0
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झालावाड़ में संत रविदास प्रतिभा सम्मान समारोह: छात्रों को मिला सम्मान और प्रेरणा
Jhalawar, Rajasthan:झालावाड़ में आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के बैनर तले शहर के राजकीय पीजी कॉलेज ऑडिटोरियम हॉल में संत रविदास प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में दसवीं और बारहवीं के साथ खेल के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय कार्य करने वाले प्रतिभावान छात्र-छात्राओं को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में सांसद दुष्यंत सिंह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। सांसद ने कहा कि जब उनकी माता और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे इस क्षेत्र में आई थीं, तब झालावाड़ जिला शिक्षा के क्षेत्र में काफी पिछड़ा हुआ था, पर अब मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, एग्रीकल्चर कॉलेज सहित कई शिक्षण संस्थाएं तेजी से उभर कर सामने आई हैं, इनके छात्र-छात्राएं बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने विद्यार्थियों को परीक्षाओं में बेहतर परिणाम लागू और कहा कि उन्हें किसी भी क्षेत्र में सहायता चाहिए तो वे 항상 मदद के लिए तैयार हैं। सांसद ने कहा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद विश्व का सबसे बड़ा छात्र संगठन है, जो छात्रों को राष्ट्रवाद की भावना से प्रेरित कर सभ्यता, संस्कृति और व्यक्तित्व निर्माण के कार्य के लिए प्रेरित करता है। इस दौरान प्रतिभावान छात्र-छात्राओं को प्रशस्ति पत्र और प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में कोटा विश्वविद्यालय के कुलगुरु पीवी सरस्वत, तकनीकी विश्व के निमित रंजन चौधरी आदि एबीवीपी पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे।0
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चौमूं तहसील में पहली बार वकीलों का स्वागत, डॉ विजयपाल के यथावत रहने पर खुशी
Jaipur, Rajasthan:चौमूं तहसील में पहली बार दिखा एक अनूठा नजारा तहसीलदार डॉ विजयपाल के चौमूं में यथावत रहने पर वकीलों में खुशी फूल और माला लेकर सैंकड़ो वकील पहुंचे तहसीलदार के दफ्तर वकीलों ने तहसीलदार विजयपाल का किया स्वागत सत्कार तहसीलदार की जन हितैषी कार्यशैली से आमजन के साथ-साथ वकील भी खुश रास्ता खोलो और अतिक्रमण हटाओ अभियान में पारंगत है तहसीलदार आमजन की समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर करते हैं समाधान तहसीलदार ने भी सभी लोगों का जताया आभार0
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गोविंदगढ़ बस स्टैंड पर एम्बुलेंस-बस टक्कर, 3 घायल अस्पताल में भर्ती
Jaipur, Rajasthan:चौमूं जयपुर निजी बस और एम्बुलेंस की जबरदस्त टक्कर बस में सवार यात्रियों में मचा हड़कंप गोविन्दगढ़ बस स्टैंड पर पुलिया के पास हुई घटना हादसे में एम्बुलेंस चालक सहित 3 लोग घायल गोविंदगढ़ थाना पुलिस पहुंची मौके पर अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद झुन्झुनू छोड़ने जा रही थी एम्बुलेंस आगे चल रही एम्बुलेंस के बस ने पीछे से मारी टक्कर घायलों को करवाया अस्पताल में भर्ती0
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मुंगेर में तीन प्रखंडों में राजकीय डिग्री कॉलेजों का उद्घाटन, शिक्षा पहुँच ग्रामीण क्षेत्रों तक
Munger, Bihar:मुंगेर जिले के तीन प्रखंडों में नवस्थापित राजकीय डिग्री कॉलेजों का शुभारंभ। मुंगेर : बिहार सरकार के 'सात निश्चय-3' programme के अन्तर्गत राज्य के डिग्री कॉलेज विभिन्न प्रखंडों में स्थापित किए जा रहे 211 नए राजकीय डिग्री कॉलेजों का आज मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भागलपुर के गोरडीह से किया गया। इस क्रम में मुंगेर जिले के टेटिया बंबर, धरहरा एवं बरियारपुर प्रखंडों में नवस्थापित राजकीय डिग्री कॉलेजों का विधिवत उद्घाटन एवं पठन-पाठन कार्य का शुभारंभ हुआ।धरहरा प्रखंड में आयोजित कार्यक्रम का उद्घाटन जमालपुर विधायक नचिकेता मंडल द्वारा दीप प्रज्ज्वलित कर किया गया। बरियारपुर प्रखंड में मुंगेर विधायक कुमार प्रणय तथा टेटिया बंबर प्रखंड के जगन्नाथ उच्च विद्यालय परिसर स्थित राजकीय डिग्री कॉलेज का उद्घाटन जिलाधिकारी निखिल धनराज निप्पाणीकर और मुख्यमंत्री की पत्नी ममता कुमारी ने दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक सैयद इमरान मसूद, जनप्रतिनिधि, शिक्षाविद्, प्रशासनिक पदाधिकारी एवं बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएँ उपस्थित रहे। टेटिया बंबर में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि "हर प्रखंड में डिग्री कॉलेज" की पहल विकसित एवं समृद्ध बिहार के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा को ग्रामीण एवं दूरस्थ क्षेत्रों तक पहुँचाना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। इससे विद्यार्थियों को अपने घर के निकट ही उच्च शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिलेगा, उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात में वृद्धि होगी तथा आर्थिक एवं सामाजिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों के लिए शिक्षा अधिक सुलभ होगी।0
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नवादा में किन्नर की हत्या: प्रेम जाल में फंसाकर शव के पैर काटे गए
Nawada, Bihar:नवादा जिले के काशीचक थाना क्षेत्र में एक किन्नर की हत्या का मामला सामने आया है। प्रेम जाल में फंसाकर की गई इस हत्या के बाद शव के पैर काटकर गोहिया पोखर में फेंक दिए गए थे। पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि मुख्य आरोपी अभी फरार है। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी (एसडीपीओ) पकरीबरावां सुजय विद्यार्थी ने इस मामले की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 24 अप्रैल 2026 को काशीचक थाना क्षेत्र के गोहिया पोखर से एक अज्ञात व्यक्ति का कटा हुआ पैर बरामद हुआ था। इसके दो दिन बाद, 26 अप्रैल को उसी पोखर में एक क्षत-विक्षत शव मिला, जिसके पैर गायब थे। शव की पहचान आसपास के लोगों से कराने का प्रयास किया गया, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। पुलिस अधीक्षक अभिनव धीमान के निर्देश पर काशीचक थाना में केस दर्ज किया गया और एफएसएल टीम को जांच में शामिल किया गया। ह्यूमन इंटेलिजेंस और तकनीकी अनुसंधान के आधार पर शव की पहचान समस्तीपुर जिले के घोरैया थाना क्षेत्र की रहने वाली एक किन्नर के रूप में हुई। जांच में सामने आया कि काशीचक थाना क्षेत्र के भट्टा गांव निवासी सुरेंद्र साव के पुत्र शुभम कुमार ने इस किन्नर को प्रेम जाल में फंसाया था। शुभम उसे अपने गांव ले आया था और उससे शादी भी कर ली थी। जब किन्नर शुभम के साथ स्थायी रूप से रहने की जिद करने लगी, तो शुभम ने उसे रास्ते से हटाने की योजना बनाई। उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर किन्नर की क्रूरता से हत्या कर दी। हत्या के बाद आरोपी ने शव के पैर काटकर उसे पोखर में फेंक दिया। पुलिस ने शुभम के सहयोगी, भट्टा गांव के लखन रवानी के पुत्र करण कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में करण ने हत्या में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। करण को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। मुख्य आरोपी शुभम सहित अन्य सहयोगियों की तलाश में पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। यह घटना पूरे इलाके में चर्चा का विषय बनी हुई है।0
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नवादा में अवैध बालू खनन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई; 7 ट्रैक्टर, 2 बाइक जब्त
Nawada, Bihar:नवादा में अवैध बालू खनन पर खनन विभाग की बड़ी कार्रवाई, बालू लोड कर रहे 7 ट्रैक्टर को किया जब्त, मौके से दो बाइक भी जब्त, बालू माफिया फरार नवादा जिले के गोविंदपुर थाना क्षेत्र में खनन विभाग ने पुलिस के सहयोग से अवैध बालू खनन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। करनपुर गांव स्थित विष्णु घाट, सकरी नदी में छापेमारी कर बालू लोड कर रहे सात ट्रैक्टर और दो मोटरसाइकिल जब्त किए गए। कार्रवाई के दौरान सभी बालू माफिया मौके से फरार हो गए。 खनन पदाधिकारी संतोष कुमार झा के निर्देश पर पुलिस टीम करनपुर बालू घाट पहुंची, जहां खनन विभाग के अधिकारियों ने पहले ही ट्रैक्टरों को कब्जे में ले लिया था। पुलिस को देखते ही मौके से सभी बालू माफिया फरार हो गया थानाध्यक्ष विजय कुमार ने बताया कि एसआई बृज किशोर कुमार के नेतृत्व में पुलिस बल ने जेसीबी की मदद से सभी वाहनों को गोविंदपुर थाना लाकर सुरक्षित रखा है। उन्होंने कहा कि खनन विभाग से लिखित आवेदन मिलने के बाद सभी ट्रैक्टर और दोनों मोटरसाइकिलों के मालिकों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की जाएगी。 पुलिस और खनन विभाग की इस संयुक्त कार्रवाई से अवैध बालू माफियाओं में हड़कंप मच गया है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि नदियों से अवैध खनन करने वालों के विरुद्ध लगातार छापेमारी अभियान जारी रहेगा।0
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रांची में आयकर विभाग के छापे: PANAS Realtors LLP और पार्टनर्स पर टैक्स चोरी की जांच
Ranchi, Jharkhand:रांची, रांची में आयकर विभाग की छापेमारी... रांची के कई ठिकानों पर एक साथ शुरू हुई कार्रवाई... बिल्डरों के ठिकानों पर छापा. छापेमारी के दायरे में PANAS Realtors LLP और दयानंद मोदी ग्रुप को शामिल किया गया. आयकर विभाग ने बिल्डरों के पार्टनर्स और निदेशकों के ठिकानों को भी छापेमारी के दायरे में लिया. बिल्डरों द्वारा अपनी वास्तविक आमदनी छुपाकर टैक्स की चोरी करने के आरोप सामने आए. आयकर विभाग ने PANAS Realtors LLP के रातू रोड स्थित कार्यालय और उसके पार्टनर्स के ठिकानों पर छापा मारा. PANAS का कार्यालय मोदी हाइट्स में है. इस कंपनी के पार्टनर्स में अरुण झुनझुनवाला, नारायण प्रसाद जालान, प्रदीप मोदी प्रणय मोदी और आदित्य झुनझुनवाला के नाम शामिल हैं. PANAS Realtors LLP की कई बड़ी परियोजनाएं रांची में चल रही हैं.0
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राजस्थान हाईकोर्ट ने नवीन मीणा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया
Jodhpur, Rajasthan:जोधपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने जिला एवं सत्र न्यायाधीश संवर्ग के अधिकारी नवीन मीणा तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। रजिस्ट्रार जनरल चंचल मिश्रा ने आदेश जारी किए गए हैं। आदेश के अनुसार नवीन मीणा के विरुद्ध राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 16 के तहत विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित है। वर्तमान में मीणा अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, चौहटन (बाड़मेर) के पद पर कार्यरत हैं, जबकि इससे पूर्व अजमेर जिले के नसीराबाद में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश के रूप में पदस्थापित थे। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश ने नियम 13 तथा फुल कोर्ट के 30 अक्टूबर 1971 के प्रस्ताव के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के आदेश दिए हैं। निलंबन अवधि के दौरान उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा तथा उनका मुख्यालय राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर पीठ निर्धारित किया गया है।0
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एसपी अवनीश कुमार शर्मा ने अपराध नियंत्रण के लिए कड़े निर्देश दिए
Jaipur, Rajasthan:एसपी अवनीश कुमार शर्मा ने ली अपराध गोष्ठी, अपराध नियंत्रण पर दिए सख्त निर्देश जिला पुलिस अधीक्षक अवनीश कुमार शर्मा (आईपीएस) ने पुलिस अधिकारी कार्यालय में अपराध गोष्ठी लेकर जिले की कानून व्यवस्था, अपराध नियंत्रण एवं पुलिस मुख्यालय की प्राथमिकताओं की समीक्षा की। बैठक में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, वृत्ताधिकारी एवं सभी थानाधिकारी मौजूद रहे। एसपी ने लंबित प्रकरणों का समयबद्ध निस्तारण, महिला एवं बाल सुरक्षा, साइबर अपराध, मादक पदार्थों की तस्करी पर प्रभावी कार्रवाई, नियमित गश्त, नाकाबंदी, हिस्ट्रीशीटरों की निगरानी तथा यातायात नियमों की सख्ती से पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही जनसुनवाई और सामुदायिक पुलिसिंग को और अधिक प्रभावी बनाने पर जोर दिया।0
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पिता ने अपने बच्चों की प्रैंकिंग को हँसी में बदला, निराश नहीं किया
Noida, Uttar Pradesh:Their father didn't disappoint his children who wanted to prank him0
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