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Kanhaiya Lal SharmaKanhaiya Lal SharmaFollow17 Jul 2024, 08:48 am
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हरियाणा के मुख्यमंत्री ने ठोस अपशिष्ट पोर्टल की लाइव ट्रैकिंग से जवाबदेही मजबूत की

VRVIJAY RANAJust now
Chandigarh, Chandigarh:मुख्यमंत्री के सख्त निर्देश, स्थानीय म्युनिसिपल स्तर पर जवाबदेही हो निर्धारित, लापरवाही या कमी पाए जाने पर होगी कार्रवाई चंडीगढ़, 24 अप्रैल- हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने शुक्रवार को ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित पोर्टल की प्रभावी मॉनिटरिंग और क्रियान्वयन को लेकर एक उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण राज्य सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल हैं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पोर्टल पर रियल-टाइम डेटा अपडेट लगातार सुनिश्चित किया जाए ताकि हर स्तर पर निगरानी सुदृढ़ हो सके। उन्होंने कहा कि पोर्टल के माध्यम से नगर निकायों के प्रदर्शन का नियमित मूल्यांकन किया जाए और जहां कहीं भी कमियां पाई जाएं, वहां तुरंत सुधारात्मक कदम उठाए जाएं। बैठक के दौरान अधिकारियों ने अवगत कराया कि इस प्रकार की मॉनिटरिंग सिस्टम विकसित करने वाला हरियाणा पहला राज्य है जहां ऑनलाइन माध्यम से पूरे प्रदेश में वेस्ट मैनेजमेंट की निगरानी की जा रही है। इस सिस्टम के तहत सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पोर्टल पर कचरा उठाने वाली गाड़ियों की लाइव ट्रैकिंग की जा रही है, जिसके कारण कार्यों की निगरानी और जवाबदेही सुनिश्चित हो रही है। मुख्यमंत्री ने स्वयं पोर्टल पर लाइव ट्रैकिंग सिस्टम का अवलोकन किया। इस पोर्टल पर नागरिक अपने क्षेत्र में कचरा उठाने वाले वाहनों की लाइव लोकेशन देख सकते हैं। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि शहरी निकायों में शत-प्रतिशत घरों के बाहर आरएफआईडी टैग लगाए जाएं, ताकि कचरा संग्रहण की प्रक्रिया को डिजिटली ट्रैक किया जा सके। इससे न केवल कार्य में पारदर्शिता आएगी, बल्कि सेवाओं की गुणवत्ता में भी सुधार होगा। इसके साथ ही, उन्होंने जीपीएस आधारित व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम को और अधिक मजबूत बनाने के निर्देश दिए, ताकि कचरा उठाने वाली गाड़ियों की गतिविधियों पर प्रभावी निगरानी रखी जा सके। आरएफआईडी और जीपीएस टेक्नोलॉजी से होगी मॉनिटरिंग श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि स्वच्छता केवल सरकारी प्रयासों से नहीं, बल्कि जनभागीदारी से ही स्थायी रूप से सुनिश्चित की जा सकती है। इसके लिए नागरिकों को व्यापक स्तर पर जागरूक करना बेहद आवश्यक है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि स्थानीय स्तर पर निरंतर जन-जागरूकता अभियान चलाए जाएं, जिसमें स्वच्छता के महत्व, कचरा प्रबंधन की सही प्रक्रियाओं और नागरिकों की भूमिका को स्पष्ट रूप से समझाया जाए। उन्होंने कहा कि नागरिकों से सक्रिय सहयोग की अपील की जाए कि वे अपने घरों के बाहर लगाए गए आरएफआईडी टैग की देखभाल करें। यदि किसी क्षेत्र में घरों से कचरा नियमित रूप से नहीं उठाया जा रहा है, तो नागरिक तुरंत इसकी शिकायत ऑनलाइन पोर्टल पर दर्ज करें, जिससे समयबद्ध समाधान सुनिश्चित किया जा सके। मुख्यमंत्री ने यह भी स्पष्ट निर्देश दिए कि आरएफआईडी के माध्यम से बिल कैलकुलेशन होगी और कचरा प्रबंधन से जुड़े वेंडर्स द्वारा बिल प्रस्तुत करते ही इसी पोर्टल के माध्यम से भुगतान होगा, जिससे वендर्स को बड़ी राहत मिलेगी। स्थानीय म्युनिसिपल स्तर पर जवाबदेही हो निर्धारित, लापरवाही या कमी पाए जाने पर होगी कार्रवाई मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिए कि स्थानीय म्युनिसिपल कमेटी स्तर पर जवाबदेही स्पष्ट रूप से निर्धारित की जाए, ताकि प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी अपनी जिम्मेदारी को गंभीरता से निभाए। उन्होंने कहा कि कचरा उठान में किसी भी प्रकार की लापरवाही या कमी पाए जाने पर संबंधित अधिकारी या कर्मचारी की जिम्मेदारी तय की जाएगी और उसके विरुद्ध कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि तकनीकी संसाधनों का अधिकतम उपयोग करते हुए कचरा प्रबंधन की प्रक्रिया को आधुनिक और प्रभावी बनाया जाए। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के क्षेत्र में नवाचार और बेहतर प्रथाओं को अपनाकर हरियाणा को स्वच्छता के क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनाया जाए。
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हरियाणा दिव्यांगों के लिए 40–99% disability पर रोडवेज में मुफ्त यात्रा लागू

VRVIJAY RANAJust now
Chandigarh, Chandigarh:चंडीगढ़, 24 अप्रैल– हरियाणा सरकार ने दिव्यांगजनों के हित में एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए 40 प्रतिशत से 99 प्रतिशत तक दिव्यांगता वाले व्यक्तियों को हरियाणा रोडवेज की साधारण बसों में मुफ्त यात्रा सुविधा प्रदान करने का निर्णय लिया है। इस फैसले से प्रदेश के लगभग 1.22 लाख दिव्यांगजन लाभान्वित होंगे। इस संबंध में वित्त विभाग से परामर्श के उपरांत राज्य परिवहन विभाग द्वारा आजअधिसूचना जारी कर दी गई है। राज्य परिवहन विभाग के प्रवक्ता ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि हरियाणा राज्य परिवहन प्रदेश में लगभग 40 श्रेणियों के यात्रियों को मुफ्त एवं रियायती यात्रा सुविधाएं प्रदान कर रहा है। वर्ष 2007 में 100 प्रतिशत दिव्यांगजनों को एक सहायक सहित मुफ्त यात्रा सुविधा प्रदान की गई थी, जिसे वर्ष 2010 में चंडीगढ़ और दिल्ली तक विस्तारित किया गया। उन्होंने बताया कि प्रदेश के दिव्यांगजनों द्वारा लंबे समय से यह मांग की जा रही थी कि 100 प्रतिशत से कम दिव्यांगता वाले व्यक्तियों को भी यह सुविधा दी जाए। इस मांग को ध्यान में रखते हुए सरकार ने यह निर्णय लिया है। प्रवक्ता ने बताया कि हरियाणा राज्य परिवहन प्रदेश के यात्रियों को सुरक्षित, सुलभ एवं समयबद्ध परिवहन सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए निरंतर प्रयासरत है। राज्य परिवहन अपने 24 डिपो और 13 उप-डिपो के माध्यम से लगभग 4108 बसों का संचालन करता है, जो प्रतिदिन करीब 11.38 लाख किलोमीटर की दूरी तय करते हुए लगभग 6.03 लाख यात्रियों को यात्रा सुविधा प्रदान करती हैं। उन्होंने बताया कि हरियाणा राज्य परिवहन न केवल यात्रियों को सुविधाजनक यात्रा उपलब्ध करवा रहा है, बल्कि सामाजिक दायित्वों का निर्वहन करते हुए सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को प्रभावी रूप से लागू करने की दिशा में भी कार्य कर रहा है。
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IDFC AU Bank धोखाधड़ी मामले में نरेش भुवानी बर्खास्त, CBI के हवाले जांच

VRVIJAY RANAJust now
Chandigarh, Chandigarh:आपराधिक साजिश और ठोस साक्ष्यों के आधार पर लिया गया फैसला चंडीगढ़, 24 अप्रैल- हरियाणा सरकार ने एक बड़े वित्तीय मामले पर सख्त कार्रवाई करते हुए विकास एवं पंचायत विभाग के अधीक्षक नरेश भुवानी को सेवा से बर्खास्त कर दिया है। यह कार्रवाई आपराधिक साजिश की विस्तृत जांच और ठोस साक्ष्यों के सामने आने के बाद संविधान के अनुच्छेद 311(2)(b) के प्रावधानों के तहत की गई है। यह निर्णय सरकार की भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टोलरेंस की नीति के तहत लिया गया है। इस मामले पर मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने सख्त निर्देश ‌दिए थे कि किसी भी स्तर पर किसी भी प्रकार से भ्रष्टाचार सहन नहीं किया जाएगा और दोषी किसी भी स्तर का हो, उस पर सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सरकारी प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि निदेशक, विकास एवं पंचायत विभाग द्वारा फरवरी 2026 में गठित एक जांच समिति ने IDFC First Bank (IDFC First Bank) और AU Small Finance Bank (AU Small Finance Bank) में संचालित खातों में गड़बड़ियों और अनियमितताओं का खुलासा किया था। समिति की रिपोर्ट और सहायक दस्तावेजों के आधार पर यह मामला आपराधिक जांच के लिए राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (SV&ACB) को सौंपा गया। इसके बाद 23 फरवरी 2026 को पंचकूला स्थित राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो थाने में एफआईआर दर्ज की गई, जिसमें भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया। जांच के दौरान सामने आया कि यह मामला एक संगठित, बहु-स्तरीय वित्तीय धोखाधड़ी से जुड़ा है, जिसमें सरकारी धन को फर्जी बैंकिंग लेनदेन के जरिए ‘शेल कंपनियों’ में ट्रांसफर किया गया। जांच में यह भी उजागर हुआ कि नरेश भुवानी ने निजी व्यक्तियों और अन्य आरोपियों के साथ मिलकर एक फर्जी फर्म बनाई, जिसका उपयोग सरकारी धन की हेराफेरी के लिए किया गया। इस फर्म के खातों से करोड़ों रुपये की राशि उनके निजी खातों में ट्रांसफर की गई, जिन्हेंका उपयोग निजी संपत्तियां खरीदने में किया गया। राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार, नरेश भुवानी को अलग-अलग तिथियों में कुल लगभग 6.45 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त हुई। इसके अलावा, उसने कई मौकों पर नकद राशि भी स्वीकार की। 6 अप्रैल 2026 को गिरफ्तारी के बाद पूछताछ में नरेश भुवानी ने बैंक खातों के संचालन और लेन-देन में अपनी भूमिका स्वीकार की। जांच से यह स्पष्ट हुआ कि वह इस संगठित साजिश का एक अहम हिस्सा था और सह-आरोपियों, बैंक अधिकारियों तथा निजी व्यक्तियों के बीच कड़ी के रूप में काम कर रहा था। प्रवक्ता ने बताया कि सरकार ने यह पाया कि इस मामले में गवाहों को प्रभावित करने, साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ करने और जांच को प्रभावित करने की आशंका प्रबल है। हाल ही में, राज्य सरकार ने विस्तृत जांच के लिए यह मामला सीबीआई को सौंप दिया है। इन सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए और संविधान के अनुच्छेद 311(2)(b) के प्रावधानों के तहत, नरेश भुवानी को सेवा से बर्खास्त करने का निर्णय लिया गया है।
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सीएम ने मुआवजे के त्वरित भुगतान और योजना सरलीकरण की घोषणा की

VRVIJAY RANAJust now
Chandigarh, Chandigarh:​ *ई क्षतिपूर्ति से मिलने वाले मुआवजे को लेकर अर्यानाती नें दे मूपातॎ करन्य प्रतान धाना रापस्टागाउ सपानात है *किसानों के लिए जो भी योजना बनाई जाएं, उनके सरलीकरण होना चाहिए: मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी* *मुरब्बा लेवल तक हुई जियो-रेफरेंसिंग प्रक्रिया, फसल निगरानी, नुकसान के आकलन तथा सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में होगा फायदा* चंडीगढ़, 24 अप्रैल - हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि किसानों के लिए जो भी योजना बनाई जाएं, उनका सरलीकरण होना चाहिए। किसानों को किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। डिजिटलाइजेशन प्रक्रिया में जो भी दिक्कत आई है, उन समस्याओं का निदान होना चाहिए। मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी शुक्रवार को सचिवालय में ई क्षतिपूर्ति के संबंध में समीक्षा बैठक कर रहे थे। बैठक में हरियाणा के मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी, अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं राजस्व एवं आपदा प्रबंधन वित्त आयुक्त डॉ सुमिता मिश्रा, मुख्यमंत्री के उप प्रधान सचिव डॉ यशपाल सिंह, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग आयुक्त एवं सचिव श्री जे गणेशन, कृषि विभाग के महानिदेशक श्री राज नारायण कौशिक भी मौजूद थे。 बैठक के दौरान प्रदेश सरकार ने खरीफ 2025 फसल मुआवजा योजना के तहत 370.52 करोड़ रुपए जारी करने की मंजूरी भी दी है। मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी द्वारा स्वीकृत इस निर्णय से राज्यभर के 1.5 लाख से अधिक किसानों के खातों में सीधे राशि स्थानांतरित की जाएगी। यह स्वीकृत राशि उन दावों से संबंधित है, जो तकनीकी जांच के कारण पहले लंबित रखे गए थे, जिनमें डुप्लीकेट या समान फोटोग्राफिक साक्ष्य वाले मामले भी शामिल थे। मुआवजा ई-क्षतिपूर्ति पोर्टल के माध्यम से जारी किया जा रहा है, जो ‘मेरी फसल मेरा ब्यौरा’ प्रणालि से एकीकृत एक पारदर्शी और किसान-अनुकूल डिजिटल प्लेटफॉर्म है। यह प्लेटफॉर्म पंजीकरण, सत्यापन से लेकर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) तक पूरी प्रक्रिया का डिजिटलीकरण सुनिश्चित करता है, जिससे सटीकता, जवाबदेही और गति बनी रहती है। बैठक के दौरान अधिकारियों ने बताया कि पहले चरण में सरकार ने 10 दिसंबर 2025 को 53,821 किसानों को 116.15 करोड़ रुपए जारी किए थे। अब 370.52 करोड़ रुपए की नई मंजूरी के साथ शेष 1.5 लाख से अधिक किसानों को यह राशि मिलेगी। अधिकारियों ने बताया कि पोर्टल पर आवेदन करने के बाद इस प्रणाली ने 5,500 से अधिक संदिग्ध प्रविष्टियों सहित अपात्र और फर्जी दावों को सफलतापूर्वक छांट दिया है, जिससे सार्वजनिक धन की सुरक्षा के साथ वास्तविक लाभार्थियों को उनका हक मिल सके। मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने विभागों को निर्देश दिए हैं कि मुआवजा राशि का भुगतान जल्द से जल्द किसानों के बैंक खातों में सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने प्राकृतिक आपदाओं के समय किसानों के साथ मजबूती से खड़े रहने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। *मुरब्बा लेवल तक हुई जियो-रेफरेंसिंग प्रक्रिया* बैठक के दौरान अधिकारियों ने कहा कि एग्रीस्टैक और जियो-रेफरेंस्ड वैरिफिकेशन जैसी उन्नत डिजिटल तकनीकों के उपयोग से हरियाणा कृषि क्षेत्र में आपदा राहत प्रबंधन के क्षेत्र में नए मानक स्थापित कर रहा है। उन्होंने बताया कि हरियाणा में जियो-रेफरेंसिंग प्रक्रिया को मुरब्बा स्तर तक लागू किया जा चुका है। इसके अंतर्गत प्रत्येक खेत/मुरब्बे की सटीक लोकेशन दर्ज की गई है, जिसे भूमि का स्पष्ट और प्रमाणिक रिकॉर्ड तैयार हुआ है। इस प्रणाली के माध्यम से फसल का प्रकार, क्षेत्रफल और वास्तविक स्थिति का डेटा पारदर्शी तरीके से उपलब्ध हो रहा है। इस पहल से फसल निगरानी, नुकसान के आकलन तथा सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में लाभ होगा। अधिकारियों ने बताया कि जियो-रेफरेंसिंग के कारण सही लाभार्थियों की पहचान आसान होगी, साथ ही गलत दावों में कमी आएगी और प्रशासनिक कार्यों में तेजी आएगी।
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हरियाणा सरकार भ्रष्टाचार मामले में रणधीर सिंह को बर्खास्त करती है

Chandigarh, Chandigarh:चंडीगढ़, 24 अप्रैल — हरियाणा सरकार द्वारा भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेन्स नीति अपनाते हुए वित्तीय घोटाले के मामले में हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद, पंचकूला के मुख्य लेखा अधिकारी रणधीर सिंह को सेवा से बर्खास्त कर दिया है। यह कार्रवाई भारतीय संविधान के अनुच्छेद 311(2)(b) के तहत की गई है। सरकारी प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि हरियाणा राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा एक मामले में रणधीर सिंह को 14 मार्च, 2026 को गिरफ्तार किया गया था। यह मामला भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (संशोधित 2018) तथा भारतीय न्याय संहिता, 2023 की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज किया गया है। जांच में सरकारी धन के दुरुपयोग, आपराधिक साजिश और धोखाधड़ी जैसे गंभीर आरोप सामने आए हैं। जांच में खुलासा हुआ है कि यह मामला एक सुनियोजित और बहु-स्तरीय वित्तीय घोटाले से जुड़ा है, जिसमें सरकारी प्रक्रियाओं में हेरफेर कर फर्जी बैंकिंग लेन-देन के माध्यम से सरकारी धन को आरोपी एवं उनके सहयोगियों से जुड़ी संस्थाओं और खातों में स्थानांतरित किया गया। इस घोटाले से राज्य को भारी वित्तीय नुकसान हुआ है। मामले में गिरफ्तार सह-आरोपियों के बयानों, कॉल डिटेल रिकॉर्ड (CDR), डिजिटल एवं दस्तावेजी साक्ष्यों से यह पता लगा कि रणधीर सिंह ने बैंक अधिकारियों और अन्य व्यक्तियों के साथ मिलकर इस साजिश में सक्रिय भूमिका निभाई। इसके अतिरिक्त, वित्त विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों की अवहेलना करते हुए संबंधित बैंक खातों की जानकारी छिपाई गई, जो गंभीर प्रशासनिक लापरवाही और वित्तीय अनुशासन के उल्लंघन को दर्शाता है। प्रवक्ता ने बताया कि राज्य सरकार ने मामले की गंभीरता को देखते हुए इसकी विस्तृत जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) को सौंप दी है। उपलब्ध साक्ष्यों और आरोपों की गंभीरता का संज्ञान लेते हुए रणधीर सिंह को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 311(2)(b) के तहत सेवा से बर्खास्त किया गया है।
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कोटा सरस डेयरी ने सहायता कोष 1 लाख किया; बेटी के विवाह पर 21 हजार

Kota, Rajasthan:कोटा दुग्ध संघ का बड़ा फैसला: सहायता कोष 1 लाख, बेटियों के विवाह पर 21 हजार की मदद कोटा-बूंदी जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि. की बोर्ड बैठक शुक्रवार को सरस सभागार में आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता चेयरमैन चैनसिंह राठौड़ ने की। प्रबंध निदेशक दिलखुश मीणा ने बताया कि बैठक में संघ की भौतिक एवं आर्थिक प्रगति की समीक्षा के साथ दुग्ध क्रय-विक्रय दरों में संशोधन सहित कुल नौ बिंदुओं पर चर्चा कर महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में एक प्रमुख निर्णय लेते हुए सचिव सहायता कोष की राशि 50 हजार रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दी गई। यह राशि जरूरतमंद अध्यक्ष/सचिव के परिजनों को आर्थिक संबल प्रदान करेगी। साथ ही, सामाजिक सरोकार को प्राथमिकता देते हुए समिति के सचिव/अध्यक्ष की पुत्री के विवाह पर 21 हजार रुपये की राशि एफडी/डीडी मायरे के रूप में कन्या के नाम देने का निर्णय लिया गया। इस अवसर पर चेयरमैन राठौड़ के सफल तीन वर्ष पूर्ण होने पर बोर्ड सदस्यों का सम्मान किया गया। राठौड़ ने बताया कि उनके कार्यकाल में संस्था को घाटे से उबारकर लाभ में लाया गया, किसानों को बेहतर मूल्य दिलाए गए तथा भुगतान 15 दिनों में सुनिश्चित किया गया। साथ ही उपभोक्ताओं को किफायती व शुद्ध उत्पाद उपलब्ध कराए जा रहे हैं। व्हाइट चैन सिंह राठौड़ अध्यक्ष कोटा सरस डेयरी
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औरैया के सहबादिया गांव में मामूली बात ने युवक के साथ जमकर मारपीट; CCTV वायरल

Auraiya, Uttar Pradesh:औरैया सदर कोतवाली क्षेत्र के सहबादिया गांव में मामूली कहा सुनी के बाद एक युवक को दबंग ने जमकर पीट दिया। जिसका सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। घटना 20 अप्रैल की सुबह की बताई जा रही है। घटना के संबंध में बता दें कि शहबादिया गांव के रहने वाले आमिर 19 अप्रैल को औरैया के एक गेस्ट हाउस में शादी समारोह में आया था। इस शादी समारोह में गांव का ही रहने वाला ज्ञानेंद्रपाल भी आया था और वहीं पर उसकी आमिर से बहस हो गई थी जिसके बाद 20 तारीख को सुबह आमिर जब अपनी दुकान पर जा रहा था इस बीच दबंग ज्ञानेंद्र पाल ने उसे रोक लिया और उसके साथ गाली-गलौज करते हुए जमकर मारपीट करने लगा, आसपास के युवकों ने बीच बचाव कर युवक को बचाया।आरोप है कि दबंग ज्ञानेंद्र ने पीड़ित आमिर की जेब में पड़े रुपए भी निकल लिए। इस मारपीट का फुटेज पास में ही स्थित पंचायतघर और दुकान में लगे सीसीटीवी में कैद हो गया जो अब वायरल है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है।
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बांदा के सर्राफा व्यापारी की गोली मारकर हत्या, पुलिस ने 2 घंटे में असलम खान को गिरफ्तार

Banda, Uttar Pradesh:बांदा में सर्राफा व्यापारी तेज प्रताप सोनी की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना के बाद इलाके में हड़कम्प मच गया और सैकड़ों व्यापारी व locals मौके पर पहुंच गए तथा चक्का जाम कर दिया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और लगभग 2 घंटे के भीतर हत्या के आरोपी असलम खान को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया। हत्या में असलम खान के दोनों पैर में भी गोली लगी थी। घटना बबेरू कोतवाली क्षेत्र के बबेरू क Kashmir की है, जहां रहने वाले तेज प्रताप सोनी और पड़ोसी असलम खान के बीच मामूली बात को लेकर कहासुनी हो गई थी। शाम 8:00 से 8:30 बजे के बीच तेज प्रताप दुकान बंद कर घर के लिए निकला, तभी असलम खान ने सीने पर सटाकर तमंचे से गोली मार दी। घायल को अस्पताल भेजा गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। स्थानीय लोगों ने चक्का जाम किया और पुलिस भारी फोर्स के साथ स्थिति को नियंत्रण में लायी। पोस्टमार्टम के लिए शव भेज दिया गया है। बाइट — पलाश बंसल (पुलिस अधीक्षक बांदा)
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दिल्ली कैपिटल्स बनाम पंजाब किंग्स के दिन विशेष यातायात व्यवस्था लागू

Noida, Uttar Pradesh:यातायात सूचना 25 अप्रैल 2026 को अरुण जेटली स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स और पंजाब किंग्स के बीच होने वाले मैच के लिए दोपहर 3:00 बजे से विशेष यातायात व्यवस्था लागू रहेगी। संभावित प्रभावित मार्ग - बहादुर शाह जफर मार्ग - जेएलएन मार्ग - आसफ अली रोड सलाह - व्यस्त समय में स्टेडियम के आसपास के मार्गों से बचें। - सार्वजनिक परिवहन और निर्धारित पार्क एंड राइड सुविधाओं का उपयोग करें। पार्किंग और पहुंच - स्टेडियम के पास सीमित संख्या में चिह्नित पार्किंग उपलब्ध है। - आस-पास के स्थानों से निःशुल्क पार्किंग और शटल सेवा उपलब्ध है। दिल्ली यातायात पुलिस चैनलों के माध्यम से नवीनतम जानकारी प्राप्त करते रहें。
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पटना पुलिस गिरफ्तारी में देरी के आरोप, सुनयना देवी ने न्याय की गुहार लगाई

Patna, Bihar:बैरिया की रहने वाली पीड़िता सुनयना देवी ने गोपालपुर थाना पुलिस पर आरोप लगाया है कि वह आरोपियों को गिरफ्तार करने के बजाय उन्हें पहले ही सूचना देकर भगा देती है। शुक्रवार को सुनयना देवी पटना एसएसपी कार्यालय पहुंचे और जनता दरबार में न्याय की गुहार लगाई। उन्होंने बताया कि वर्ष 2023 में दबंगों ने घर में घुसकर उनके और उनकी बहू के साथ मारपीट की थी। इस घटना में गंभीर रूप से घायल उनकी बहू शोभा देवी की इलाज के दौरान 9 अप्रैल 2023 को मौत हो गई थी। पीड़िता के अनुसार, मामले की गंभीरता को देखते हुए पटना सिविल कोर्ट ने आरोपियों के खिलाफ नॉन-बेलेबल वारंट जारी किया है, इसके बावजूद एक महीने से पुलिस उन्हें गिरफ्तार नहीं कर रही है। उनका आरोप है कि कई बार आरोपियों की लोकेशन देने के बावजूद पुलिस समय पर नहीं पहुंचती। सुनयना देवी ने यह भी कहा कि मुख्य आरोपी सुदीप कुमार के तिलक समारोह की सूचना और लोकेशन गुरुवार को पुलिस को दी गई थी, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने आरोप लगाया कि कार्यक्रम खत्म होने के घंटों बाद पुलिस सिर्फ औपचारिकता निभाने पहुंची और फोटो खींचकर लौट गई। पीड़िता ने कहा कि एक तरफ वह अपनी बहू को न्याय दिलाने के लिए दर-दर भटक रही हैं, वहीं आरोपी खुलेआम सामाजिक कार्यक्रम कर रहे हैं। उन्होंने पुलिस प्रशासन से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी और निष्पक्ष जांच की मांग की है。
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मऊ के दोहरीघाट में स्कॉर्पियो-ट्रेलर भिड़ंत, पांच की मौत

Mau, Uttar Pradesh:मऊ जनपद के दोहरीघाट थाना क्षेत्र में शुक्रवार देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसे ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया। बरसातपुर–अहिरानी हाईवे पर रात करीब 3 बजे तेज रफ्तार स्कॉर्पियो और ट्रेलर के बीच आमने-सामने की जोरदार भिड़ंत हो गई। इस भीषण दुर्घटना में स्कॉर्पियो सवार पांच लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक पालतू कुत्ते ने भी दम तोड़ दिया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, स्कॉर्पियो (संख्या JH 21G 3927) अचानक अनियंत्रित होकर अपने लेन से निकलकर दूसरी लेन में चली गई, तभी सामने से आ रहे ट्रेलर (संख्या BR 28GB 2171) से उसकी सीधी टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि स्कॉर्पियो के परखच्चे उड़ गए और उसमें सवार लोगों को संभलने का कोई मौका नहीं मिला। घटना के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई और आसपास के ग्रामीणों की भारी भीड़ जुट गई। सूचना मिलते ही दोहरीघाट पुलिस तत्काल घटनास्थल पर पहुंची और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया। पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद वाहन में फंसे शवों को बाहर निकाला और सभी को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल मऊ भेज दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार, श्रीवास्तव परिवार रांची में अपनी पुत्री की शादी संपन्न कराकर वापस घर लौट रहा था। खुशियों से भरी यह यात्रा अचानक मातम में बदल गई और पूरे परिवार को गहरा आघात पहुंचा है। मृतकों की पहचान इस प्रकार हुई है—
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CBSE ने NCERT किताबें अनिवार्य कर दीं; 1–8 के लिए मुफ्त NCERT किताबें जारी

Begun, Rajasthan:रायपुर CBSE निजी स्कूलों में अब सिर्फ NCERT किताबें अनिवार्य निजी प्रकाशकों की महंगी किताबें थोपने पर स्कूलों पर सख्त कार्रवाई CBSE स्कूलों में NCERT पाठ्यक्रम से ही पढ़ाई होगी अभिभावकों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ रोकने के लिए बड़ा फैसला निजी दुकानों से किताबें खरीदने की बाध्यता खत्म कलेक्टर और DEO को सख्ती से आदेश लागू कराने के निर्देश कक्षा 1 से 8 तक RTE के तहत मुफ्त NCERT पुस्तकें सुनिश्चित करने के निर्देश कक्षा 9 से 12 तक भी निजी किताबें खरीदने का दबाव नहीं चलेगा SCERT और पाठ्य पुस्तक निगम की किताबें CG बोर्ड स्कूलों में अनिवार्य यूनिफॉर्म और स्टेशनरी के लिए भी किसी एक दुकान से खरीद का दबाव प्रतिबंधित शिकायतों के समाधान के लिए जिलों में पारदर्शी व्यवस्था बनाने के निर्देश नियमों का पालन नहीं करने वाले निजी स्कूलों पर होगी कार्रवाई
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