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Mathura281001

Mathura: मांट क्षेत्र में पुत्र ने पिता के खिलाफ जिलाधिकारी से की शिकायत

Dec 31, 2024 06:06:43
Mathura, Uttar Pradesh

थाना मांट क्षेत्र में एक बेटे ने अपने ही पिता के खिलाफ जिलाधिकारी से शिकायत दर्ज कराई है। बेटे का आरोप है कि उसके पिता वसीयतनामा के बावजूद उसे जमीन का हिस्सा नहीं दे रहे और जमीन अपने पास रख ली है। इस मामले को लेकर बेटे ने जिलाधिकारी से कार्रवाई की मांग की है। यह मामला जमीन के विवाद को लेकर परिवार में बढ़ते तनाव का उदाहरण है, जहां पिता-पुत्र के बीच संपत्ति के अधिकार को लेकर असहमति उत्पन्न हो गई है।

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VKVIJAY KUMAR
Jan 09, 2026 09:36:41
Sirsa, Haryana:एंकर रीड सिरसा जिले में दो सगी नाबालिग बहनों के साथ रेप मामले में जांच में पाया गया है कि आरोपी युवक दोनों दोस्त है। कई दिनों से वह पीड़िता को फोन पर धमकी देकर परेशान कर रहे थे। पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। इसकी जांच डीएसपी स्वयं करेंगे। लड़कियां नाबालिग और आरोपी युवक बालिग है। ऐसे में पुलिस ने उनके लिए दबिश शुरू कर दी है। मामले में महिला एवं बाल विकास विभाग और सीडब्ल्यूसी ने संज्ञान लेते हुए नाबालिगों की काउंसलिंग करवाई है। इसकी रिपोर्ट तैयार कर उच्च अधिकारियों को भेजी जाएगी। वोल 1 मामले के अनुसार, पहले बड़ी बहन को युवक ने फोन कर बुलाया और बाद में उसी युवक ने उसकी छोटी बहन को भी सुनसान जगह पर बुला लिया। इसके बाद दोनों के साथ कार सवार युवक और उसके दोस्त ने कार में रेप किया। घटना में नाबालिग लड़कियों के साथ महिला भी शामिल थी, जो उनके पड़ोस में रहती है और रिश्ते में चाची लगती है। पुलिस ने मामले में महिला सहित दोनों युवकों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वोल 2 जानकारी के अनुसार, जिले के एक गांव की दोनों सगी बहनों में बड़ी बहन (कक्षा 10वीं) और छोटी बहन (कक्षा 9वीं) में पढ़ती है। नाबालिग लड़कियों की चाची ने अपने फोन से एक युवक से बात करवाई। इसके बाद वे दोनों एक-दूसरे के संपर्क में आ गए और बातचीत होने लगी। एक दिन युवक ने उसे फोन कर बाहर बुला लिया, तो वह अपनी छोटी बहन को भी साथ ले गई। वोल 3 उस वक्त कार में युवक के साथ उसका दोस्त भी था। दोनों युवकों ने दोनों सगी बहलों के साथ रेप किया। आरोप है कि युवक ने दबाव देकर उसकी छोटी बहन को बुलाया था। इस पर युवकों ने उन दोनों बहनों को ये बात किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी। वोल 4 महिला एवं बाल विकास विभाग के चेयरमैन डॉ मदन लाल ने बताया कि सिरसा की दो नाबालिग लड़किया उनके पास आई थी जिनकी कॉउंसलिंग उनके विभाग ने की है और आगे की पढ़ाई के लिए उनको प्रेरित किया गया है और आगामी कार्रवाई महिला पुलिस थाना करेगी।
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RIRamawatar Isran
Jan 09, 2026 09:35:55
Jaipur, Rajasthan:जयपुर। पशुपालन विभाग में फिर निकली अमानक औषधि! पशुपालन निदेशालय ने अमानक औषधि को वापस मंगवाया। औषधि कैट नम्बर MN-10 कैल्शियम लेवुलिनेट को माना अमानक। इसके बैच संख्या Jin 25-028 को पाया गया अमानक। अब निदेशालय ने सभी पशु चिकित्सा संस्थाओं से इसे वापस मंगवाया। लिखा, इन दवाईयों को उपयोग में नहीं लेवें पशु चिकित्सा कार्मिक। वापस जिला औषधि भंडार में जमा करवाने के निर्देश। लेकिन रोचक यह कि ज्यादातर जिलों में उपयोग ली जा चुकी यह दवाई। क्योंकि 10 माह पहले पशु चिकित्सा संस्थाओं में सप्लाई हुई थी यह दवाई। मार्च 2025 की सप्लाई दवा को अब वापस मंगवाना हास्यास्पद। इससे पहले नवंबर के पहले सप्ताह में भी 2 दवाइयां मिली थी अमानक
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JSJitendra Soni
Jan 09, 2026 09:35:41
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VSVaibhav Sharma
Jan 09, 2026 09:33:34
Ghaziabad, Uttar Pradesh:उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने में जुटे हुए हैं। युवाओं को रोजगार शुरू करने के लिए सरकार द्वारा बिना ब्याज का लोन भी दिया जा रहा है। गाजियाबाद के जिला उद्योग एवं उधम केंद्र का उमेश कुमार सिंह अपर आयुक्त उद्योग मंडल मेरठ ने निरीक्षण किया, जिससे सरकार की योजनाओं को तेजी के साथ आगे बढ़ाया जा सकें। उमेश कुमार सिंह अपर आयुक्त उद्योग मंडल मेरठ ने बताया कि सरकारी योजनाओं को लाभार्थी तक पहुंचाने के लिए लगातार जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए लोन भी दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि देश को विकसित बनाने के लिए इकाइयों का लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसके लिए युवाओं को आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है।
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VKVIJAY KUMAR
Jan 09, 2026 09:32:53
Sirsa, Haryana:एंकर रीड डबवाली में बृहस्पतिवार को विकसित भारत जन जागरण अभियान के तहत कैबिनेट मंत्री रणबीर सिंह गंगवा ने कांग्रेस पर बीबी जी राम जी योजना पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया। उन्होंने पड़ोसी राज्य पंजाब की आप सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि केंद्रीय कृषि मंत्री स्तर की जाँच 13,304 पंचायतों में से 5,915 पंचायतों के ऑडिट में वित्तीय गबन के 10,663 केस सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि इन्हीं खामियों को दूर करने के लिए मोदी सरकार यह योजना लेकर आई है। योजना में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए जियो टैगिंग और इसरो के वन पोर्टल पर आधारित निगरानी व्यवस्था होगी और मजदूरों का भुगतान सीधे बैंक खातों में किया जाएगा, जिससे बिचौलियों की भूमिका समाप्त होगी। कैबिनेट मंत्री गंगवा ने प्रेस वार्ता में एक सवाल पर सरकार की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी का जिक्र करते हुए कहा कि डबवाली के गांव गंगा में महाग्राम प्रोजेक्ट घोटाले में 2 एसडीओ और एक जेई को निलंबित किया गया है। साथ ही 2 एक्सईएन को चार्जशीट करने के निर्देश दिए गए हैं। ठेकेदार के खिलाफ भी कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। गंगवा ने कहा कि विकास कार्यों में गुणवत्ता से समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। विजिलेंस विभाग व मुख्य अभियंता प्रदीप पूनिया की जांच में लगभग 15.83 करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट में गंभीर अनियमितताएं सामने आई थीं। देशभर में सर्वाधिक 400 रुपये न्यूनतम मजदूरी दी जा रही है, जिससे श्रमिकों को करीब 10 हजार का अतिरिक्त लाभ मिलेगा। डबवाली को जिला बनाने की मांग पर मंत्री ने कहा कि हांसी को जिला गठित कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर बनाया गया है। डबवाली यदि निर्धारित मापदंडों को पूरा करता है तो प्रक्रिया के तहत कार्रवाई होगी। लोक निर्माण एवं जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री रणबीर सिंह गंगवा ने कहा कि विकसित भारत - रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन (ग्रामीण) योजना के अंतर्गत इस बार पहले की तुलना में कई गुना अधिक बजट निर्धारित किया गया है। नए प्रावधानों के तहत, रोजगार गारंटी को 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन करने से श्रमिकों की गारंटीशुदा मजदूरी को काफी बढ़ावा मिलेगा। योजना में अब केवल श्रम आधारित कार्य ही नहीं, बल्कि जल प्रबंधन सहित अन्य विकास कार्यों को भी जोड़ा गया है, जिससे योजना का दायरा और प्रभाव बढ़े हैं। हरियाणा में इस योजना के माध्यम से 52 प्रतिशत अनुसूचित जाति श्रमिकों और 65 प्रतिशत से अधिक महिला श्रमिकों को रोजगार देने का काम किया गया है। कैबिनेट मंत्री रणबीर सिंह गंगवा ने कहा कि वर्तमान सरकार ने श्रमिकों को वास्तविक रूप से रोजगार देने का काम किया है। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ने इस वर्ष एक लाख 51 हजार 282 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है, जबकि पिछले वर्ष यह राशि 88 हजार करोड़ थी, जो उस समय तक का सबसे अधिक आवंटन था यानी पिछले रिकॉर्ड आवंटन को भी पार कर लिया गया है। इसमें अकेले केंद्र सरकार का हिस्सा 95 हजार करोड़ रुपये से अधिक होगा, जिसे सरकार आने वाले वर्षों में बढ़ाने का वादा करती है। योजना में केंद्र और राज्य सरकार का 60:40 का अनुपात है, जिससे राज्य सरकार पर कोई अतिरिक्त वित्तीय भार नहीं पड़ेगा। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि श्रमिकों के कल्याण और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए जियो-टैगिंग व्यवस्था लागू की गई है। कार्य स्थलों की जानकारी सेटेलाइट के माध्यम से पोर्टल पर अपलोड की जाएगी, जिससे गलत पंजीकरण की संभावना समाप्त हो जाएगी और वास्तविक जरूरतमंदों तक योजना का लाभ पहुंचेगा। उन्होंने कहा कि, यह मोदी जी की गारंटी है और गारंटी का अर्थ है गारंटी पूरी होना। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि वर्तमान सरकार जीरो टॉलरेंस नीति पर कार्य कर रही है और कार्यों की गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। गुणवत्ता में कमी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। हाल ही में गांव गंगा में निर्माण कार्यों में खामियां मिलने पर जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की गई है। उन्होंने कहा कि सरकार विकास कार्यों को पारदर्शी, गुणवत्तापूर्ण और जनहितकारी तरीके से पूरा करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
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Jan 09, 2026 09:30:12
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KAILASH NATH VERMAKAILASH NATH VERMA
Jan 09, 2026 09:28:02
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AKAjay Kashyap
Jan 09, 2026 09:25:41
Bareilly, Uttar Pradesh:बरेली में सड़क के किनारे खड़े ट्रक आए दिन दुर्घटनाओं को बुलवा दे रहे हैं, जी मीडिया की पड़ताल में इसका खुलासा हुआ. बरेली शहर के मुख्य सड़कों का जायजा लेने पर पाया गया कि सड़कों के किनारे खड़े ट्रक दुर्घटनाओं को आमंत्रण दे रहे हैं. सबसे पहले पीलीभीत ओवर ब्रिज के पास जब हमारी टीम पहुंची तो वहां सड़क के किनारे अवैध रूप से ट्रक पार्किंग किए हुए थे. इनकी वजह से स्थानीय लोगों को भी काफी दिक़्त होती है. जब टीम मौके पर पहुंची तो लोगों ने कहा कि इन ट्रैकों की वजह से आए दिन हादसे होते हैं लेकिन उसके बावजूद इन ट्रैक को यहां से नहीं हटाया गया है. इसके बाद अगला पड़ाव हमारा बरेली नैनीताल हाईवे था जहाँ पर बैरियर वन चौकी के पास हाईवे पर अवैध रूप से ट्रक खड़े हुए दिखाई दिए. जब हमारे संवाददाता पहुंचे तो एक ट्रक हाईवे के किनारे लगा हुआ था टीम को देखते ही वहां से फरार हो गया. हमने उससे बात की तो उसने ट्रक के साथ ही ड्राइवर पर वहां खड़े होने की बात कह कर पल्ला झाड़ लिया. हमने सामने देखा कि चार ट्रक हाईवे पर खड़े थे लेकिन उनका हटना नहीं हो रहा था. स्थानीय लोगों से बातचीत में उन्होंने कहा कि सड़क पर खड़े अवैध वाहन हाईवे पर दुर्घटनाओं का कारण बनते हैं, आए दिन कोई हादसा होता है. इसके बावजूद यहाँ भरे हुए ट्रक पूरे दिन खड़े रहते हैं. कई बार पुलिस से शिकायत भी की लेकिन सुनवाई नहीं हुई. बड़ा सवाल है कि हाईवे के किनारे खड़े इन ट्रैकों को आखिर प्रशासन हटाने के लिए दिलचस्पी क्यों नहीं दिखाता है.
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