गोवर्धन ड्रेनेज नाले पर सिंचाई विभाग का 'हंटर', 300 अवैध मकानों को ध्वस्तीकरण का नोटिस

मथुरा। कान्हा की नगरी में यमुना प्रदूषण और जलभराव की समस्या को लेकर प्रशासन सख्त रुख अख्तियार किए हुए है। ताजा मामले में सिंचाई विभाग ने हाईवे इलाके और कृष्णानगर के मध्य स्थित गोवर्धन ड्रेनेज नाले (स्केप) की जमीन पर बने 300 अवैध मकानों को ध्वस्त करने के लिए नोटिस जारी कर दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट के कड़े निर्देशों के बाद की गई इस कार्रवाई से इलाके में हड़कंप मच गया है। सिंचाई विभाग की यह जमीन गणेशरा से लेकर पोतरा कुंड तक फैली हुई है, जिस पर पिछले कई दशकों से अवैध रूप से पक्के मकान बनाकर कब्जा किया गया है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि यह कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुपालन में की जा रही है। नोटिस में कब्जाधारकों को अपना अतिक्रमण हटाने के लिए महज एक सप्ताह (7 दिन) का समय दिया गया है। ​बता दें कि इससे पहले भी विभाग द्वारा चार बार नोटिस जारी किए जा चुके थे, लेकिन कार्रवाई ठंडे बस्ते में रही। इस बार विभाग पूरी तरह कार्रवाई के मूड में नजर आ रहा है। पंजाबी शर्मा जूनियर इंजीनियर ने बताया जमीन अपर खण्ड आगरा नहर मथुरा की है। गणेशरा से पोतरा कुंड के बीच लगभग 300 लोगों ने अवैध कब्जा कर पक्के निर्माण कर लिए हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट निर्देश हैं कि जल निकासी के रास्तों और सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त कराया जाए। हमने सभी को 7 दिन का अंतिम नोटिस दे दिया है, इसके बाद विभाग बलपूर्वक ध्वस्तीकरण की कार्रवाई सुनिश्चित करेगा। नोटिस चस्पा होते ही स्थानीय लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। निवासियों का तर्क है कि वे यहाँ पीढ़ियों से रह रहे हैं और उनके पास बिजली-पानी के कनेक्शन भी हैं। शशि व टिंकू ने बताया हम यहाँ पिछले 70-80 वर्षों से रह रहे हैं। अब अचानक हमें बेघर करने का नोटिस थमा दिया गया है। जब यहाँ मकान बन रहे थे, तब सिंचाई विभाग कहाँ सोया हुआ था, हम गरीब लोग अब इस उम्र में अपने बच्चों को लेकर कहाँ जाएंगे. 7 दिन की मोहलत खत्म होने के बाद प्रशासन और पुलिस बल की मौजूदगी में पीला पंजा (बुलडोजर) चलने की पूरी संभावना है। अब देखना यह होगा कि स्थानीय लोग न्यायालय की शरण लेते हैं या प्रशासन बलपूर्वक इस जमीन को खाली कराता है। बाइट...पंजाबी शर्मा , जूनियर इंजीनियर बाइट...शशि , स्थानीय निवासी बाइट.... टिंकू, स्थानीय निवासी बाइट.... स्थानीय महिला