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Maharajganj273310

पनियरा में अवैध कब्जों पर नगर प्रशासन का चला बुलडोजर, व्यापारियों में मचा हड़कंप

Nov 21, 2024 12:29:26
Rajaura Khurd, Uttar Pradesh
उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले के पनियरा नगर पंचायत प्रशासन ने अवैध कब्जे हटाने की कार्रवाई करते हुए कस्बे की सड़कों और पटरियों पर फैले अतिक्रमण को जेसीबी मशीन लगाकर हटा दिया। इस अभियान से व्यापारियों में हड़कंप मच गया। नगर पंचायत प्रशासन का कहना है कि कई बार नोटिस और चेतावनी दिए जाने के बावजूद व्यापारियों ने अपनी दुकानें सड़कों और फुटपाथों पर फैला रखी थीं, जिससे आम जनता को आवागमन में परेशानी हो रही थी। शिकायतें बढ़ने के बाद प्रशासन ने कार्रवाई का निर्णय लिया।
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NPNavratan Prajapat
Feb 13, 2026 15:01:23
Churu, Rajasthan:सुजानगढ़। कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा पहुंचे सालासर। मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने SBI की सालासर ब्रांच में पकड़ा फसल बीमा घोटाला। सालासर ब्रांच में हुआ बीकानेर जिले की गजनेर के किसानों का फसल बीमा। गजनेर में नहीं है बीमित किसानों की जमीन। AIG कंपनी ने किया है बीमा। सालासर बैंक में कटा है 71 भूमिहीन किसानों का फसल बीमा का प्रीमियम, 9 करोड़ रूपए है क्लेम। पूरे राजस्थान में 15000 भूमिहीन किसानों का कटा है? प्रीमियम, 1150 करोड़ रूपए का क्लेम। सुजानगढ़। अपने एक्शन को लेकर सुर्खियों में रहने वाले कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा के अचानक सालासर कस्बे की एसबीआई बैंक पहुंचने से हड़ंकंप मच गया। कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा द्वारा बैंक में छापा मार कर फसल बीमा घोटाले का खुलासा किया गया है। काबिना मंत्री किरोड़ी मीणा ने कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में प्रदेश के बिना जमीन वाले 15 हजार फर्जी किसानों का बीमा प्रीमियम काट लिया गया है। इस बीमे पर कुल 1150 करोड़ रूपए का क्लेम उठाने की तैयारी थी। किरोड़ी मीणा ने कहा कि इस बैंक शाखा में भी कुल 71 ऐसे भूमिहीन किसानों के मामले है। मामले को लेकर संबंधितों के खिलाफ एफआईआर करवाई जाएगी तथा सीएम से सीबीआई या एसीबी से मामले की जांच करवाने की मांग की जायेगी। प्रकरण की जांच होने पर ही सामने आएगा कि इस घोटाले में कौन कौन शामिल है? इस मामले में मंत्री किरोड़ी मीणा ने बैंक मैनेजर से फसल बीमा से संबंधित दस्तावेज मांगे, जो मैनेजर नहीं दे पाया और उसने इसके लिए समय मांगा। जिस पर मीणा ने कहा-जब तक दस्तावेज नहीं दोगे, तब तक मैं यहां से नहीं जाउंगा। मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने जमाबंदी की प्रतियां दिखाते हुए कहा कि बताया-सालासर ब्रांच में 71 ऐसे लोगों के नाम सामने आए हैं, जिनका फसल बीमा प्रीमियम काटा गया है, जबकि वे वास्तव में किसान नहीं हैं तथा जिनका प्रीमियम कटा है, उनकी जमीनें बीकानेर जिले की गजनेर तहसील में बताई गई है। जबकि वास्तव में इन किसानों की वहां पर कोई जमीन नहीं है, जिसके संबंध में वहां के तहसीलदार से रिपोर्ट ली गई है। इस सब में खास बात यह है कि किसान और उसके पिता का नाम एक ही है तथा इन व्यक्तियों के पास न तो कोई जमाबंदी है और न ही कोई खसरा नंबर दर्ज है। सालासर ब्रांच में इन 71 किसानों को 12-12 लाख रुपए, यानी कुल 9 करोड़ रुपए मिलने थे, जिसकी प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी थी। ब्रांच मैनेजर उमेश कुमार सारस्वत ने मंत्री से कहा कि मेरे पास अभी डॉक्यूमेंट नहीं है। एक-दो दिन का समय चाहिए। ईमेल या हार्ड कॉपी आपके ऑफिस में भेज देंगे। इस पर मीणा ने कहा आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, दोगे कहां से।
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Feb 13, 2026 14:57:18
Barabanki, Uttar Pradesh:बाराबंकी। फतेहपुर नगर क्षेत्र में चाइनीज मांझे की अवैध बिक्री रोकने के लिए शुक्रवार को नगर पंचायत प्रशासन और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम ने कार्रवाई की। अधिशासी अधिकारी संध्या मिश्रा और नायब तहसीलदार अंकिता पाण्डेय के नेतृत्व में टीम ने कस्बे के मस्तान रोड स्थित दो दुकानों पर गहन जांच अभियान चलाया। जांच के दौरान टीम ने दुकानों में बिक रही पतंग, डोर और अन्य संबंधित सामग्री की पड़ताल की। अधिकारियों ने बताया कि चाइनीज मांझा प्रतिबंधित है और यह आमजन, पशु-पक्षियों तथा दोपहिया वाहन चालकों के लिए खतरनाक हो सकता है। पूर्व में इस मांझे से कई दुर्घटनाएं हुई हैं, जिसके कारण शासन ने इसके निर्माण, भंडारण और बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया है। संयुक्त टीम ने दुकानदारों को सख्त हिदायत दी कि यदि भविष्य में चाइनीज मांझे की बिक्री या भंडारण पाया जाता है, तो उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दुकानदारों को केवल वैध और सुरक्षित सामग्री बेचने तथा प्रतिबंधित वस्तुओं से दूर रहने को कहा गया। अधिशासी अधिकारी संध्या मिश्रा ने बताया कि नगर क्षेत्र में लगातार निगरानी रखी जा रही है और आमजन की सुरक्षा प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। नायब तहसीलदार अंकिता पाण्डेय ने कहा कि यह अभियान जारी रहेगा और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने नगरवासियों से अपील की है कि वे चाइनीज मांझे का प्रयोग न करें। यदि कहीं इसकी बिक्री या उपयोग की सूचना मिलती है, तो तत्काल प्रशासन को सूचित करें। इस कार्रवाई से कस्बे के दुकानदारों में प्रशासन की सख्ती का संदेश पहुंचा।
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NSNiroj Satapathy
Feb 13, 2026 14:51:49
Koraput, Odisha:କୋରାପୁଟ - (ନିରଜ ଶତପଥୀ). ଚଳିତ ମାସ ୧୯ ତାରିଖ ରୁ ମାଟ්ରିକ ପରୀକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଥିବା ବେଳେ ୧୯ ହଜାର ୬୭୫ ଜଣ ଛାତ୍ର ଛାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ନୋଡାଲ ସେଣ୍ଟର ରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପତ୍ର ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି। କୋରାପୁଟ ନକ୍ସଲ ମୁକ୍ତ ହେବା ପରେ ଥାନା ରେ ଆଉ ପ୍ରଶ୍ନ ପତ୍ର ରଖା ଯାଇ ନାହିଁ। ଆସନ୍ତା ୧୯ ତାରିଖରେ ଜିଲାର ୨୭୫ ଟି ଉଚ୍ଚବିଦ୍ୟାଳୟ ର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ୯୪ ଟି ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର କରାଯାଇଛି , ଏଥିରେ ရେଗୁରାଲ ଓ ଏକ୍ସ ରେଗୁରାଲ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ଙ୍କ ପାଇଁ ୮୭ ଟି ସେଣ୍ଟର ହୋଇଥିବାବେଳେ ମଧ୍ୟମା ଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ , ଏସ ଓ ଏସ ସି ଙ୍କ ପାଇଁ ୬ ଟି କେନ୍ଦ୍ର କରାଯାଇଛି । ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟରୁ ବନ୍ଧୁଗାଁ ଓ ନାରାୟଣପାଟଣା ବ୍ଲକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦୁଇଟି ଲେଖାଏଁ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ରୂପେ ଚିହ୍ନଟ କରା ଯାଇଥିବାବେଳେ, ବାଇପାଟିଗୁଡ଼ା, କୁନ୍ଦ୍ରା, ନନ୍ଦପୁର ଓ ପଟାଙ୍ଗୀ ବ୍ଲକ ର ୫ ଟି ଲେଖାଏଁ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର, ବୋରିଗୁମ୍ମା ବ୍ଲକ ର ୬ଟି, ଦଶମନ୍ତପୁର, ଜୟପୁର, ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ଓ ସେମିଳିଗୁଡା ବ୍ଲକ ର ୩ ଟି ଲେଖାଏଁ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର, କୋଟପାଡ଼ ଓ ଲମତାପୁଟ ବ୍ଲକ ର ୪ ଟି ଲେଖାଏଁ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର କୁ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ରୂପେ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି। ଏଥର ମୋଟ ୧୯ ହଜାର ୦୦୦ ଜଣ ଛାତ୍ର ଛାତ୍ରୀ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ । ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରେଗୁରାଲ ୧୮ ହଜାର ୨୦୦ ଜଣ, ଏକ୍ସ ରେଗୁରାଲ ୧୧୧ ଜଣ, ଏସ ଓ ଏସ ସି ୧ ହଜାର ୩୭୭ ଜଣ , ମଧ୍ୟମା ୧୪ ଜଣ ଏବଂ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ରେ ୧୫ ଜଣ ଛାତ୍ର ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ ।ଏହି ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରଶ୍ନ ପତ୍ର ରଖିବା ପାଇଁ ୧୪ ଟି ନୋଡାଲ ସେଣ୍ଟର କରାଯାଇଛି । ଏହି ସେଣ୍ଟର ରୁ ଦୈନିକ ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରଶ୍ନ ପାତ୍ର ସେଣ୍ଟର କୁ ପାଠିଯିବ । ଏହି ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ପଠାଯିବା ପାଇଁ ୨୭ ଦଳ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ପ୍ରତି ବ୍ଲକ ର ତହସିଲଦାର ଓ ଗୋଷ୍ଟି ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ ମାନେ ମାଜିଷ୍ଟେଟ ଦାଇତ୍ୱରେ ରହିବେ । ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ର ସହ ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବା ପାଇଁ ଜିଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଦୁଇଟି।ସ୍କ୍ୱାର୍ଡ ଗଠନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ସ୍କ୍ୱାଡ଼ ଗଠନ କରା ଯାଇଥିବା ନେଇ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷାଧିକାରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି।
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BDBabulal Dhayal
Feb 13, 2026 14:51:24
Jaipur, Rajasthan:ANCHOR थर्ड ग्रेड शिक्षकों के नहीं होंगे तबादले शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का विधानसभा में जवाब ट्रांसफर पॉलिसी की प्रक्रियाधीन,उसके बाद ही करेंगे विचार थर्ड शिक्षकों के तबादलो की गूंज विधानसभा में भी सुनाई दी शिक्षा मंत्री मदन दिलावर और नेता प्रतिपक्ष के बीच इसे लेकर तीखी नोकझोंक हुई शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने ट्रांसफर पॉलिसी बनने के बाद तबादलों पर विचार करने की बात कही,तो विपक्ष की ओर से हंगामा देखने को मिला नहीं होंगे तबादले,मंत्री बोले बना रहे हैं ट्रांसफर पॉलिसी तबादलों का इंतजार कर रहे थर्ड ग्रेड टीचर्स को सरकार की ओर से कोई राहत नहीं मिलती दिखाई दे रही विधानसभा में इस मुददे पर पक्ष प्रतिपक्ष में तीखी नोक झौंक देखने को मिली भाजपा विधायक गोविंद प्रसाद के सवाल के जवाब में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि ​तबादला नीति बनने के बाद ही ग्रेड थर्ड शिक्षकों के तबादलों पर सरकार विचार करेगी। इस पर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सवा दो साल बाद भी तबादला नीति नहीं बनाने पर सवाल उठाए शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने पलटवार किया,,,,दिलावर बोले,,,भाजपा राज में 2018 में तो 2200 से ज्यादा तबादले किए थे, कांग्रेस राज में तो एक भी थर्ड ग्रेड शिक्षक का तबादला नहीं किया, आपको कौन रोक रहा था? तबादलों पर प्रतिबंध,सक्षम स्तर से अनुमति के बाद ही हुए तबादले मदन दिलावर ने कहा,शिक्षाा विभाग तबादला नीति बनाने की प्रक्रिया में जुटा है,,,, प्रशासनिक सुधार विभाग ने तबादलों पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया हुआ है सक्षम स्तर से अनुमोदन के बाद तबादले किए जाते हैं। अब तक सक्षम स्तर से मंजूरी के बाद ही थर्ड ग्रेड शिक्षकों के तबादले किए गए थे। शिक्षा मंत्री बोले— ग्रेड थर्ड शिक्षकों के जिलों से बाहर तबादलों का कोई प्रावधान नहीं होता, तबादला नीति फाइनल होने के बाद ही इस पर विचार करेंगे जूली ने घेरा,सवा दो साल हुए,क्यों नहीं बना पाये पॉलिसी सरकार पर थर्ड ग्रेड शिक्षकों को गुमराह करने के लगाये आरोप दिलावर ने कहा— 2018 में एक जिले से दूसरे जिले में तबादलों पर शिक्षकों की वरिष्ठता प्रभावित हुई थी। वरिष्ठता प्रभावित होने के लिए अंडरटेकिंग ली गई थी, उसके आधार पर तबादले किए थे। इस पर भाजपा विधायक गोविंद प्रसाद ने 2018 में तबादलों का आधार और आगे तबादले करने के बारे में पूछा तो दिलावर ने कहा— ग्रेड थर्ड के तबादले करने कोई प्रावधान नहीं होता है फिर भी तत्कालीन सरकार ने एक कट ऑफ डेट देकर रास्ता निकाला था। अभी हमारी तबादला नीति प्रक्रियाधीन है। तबादला नीति जब फाइनल होगी उसके आधार पर आगे विचार करेंगे। इस पर पर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली बोले— सरकार ग्रेड थर्ड शिक्षकों को गुमराह कर रही,सरकार बताये कि आखिर वो तबादला नीति कब बनायेगी दिलावर के जवाब पर नेता प्रतिपक्ष ने आपत्ति की जूली बोले,,, क्या ग्रेड थर्ड शिक्षकों को सरकार गुमराह कर रही है का , आपने पार्टी के घोषणा पत्र में यह कहा था कि हम तबादला नीति बनाएंगे। आधा समय बीत चुका है, सवा दो साल से ज्यादा का समय हो चुका, कब तक तबादला नीति बनेगी कब ट्रांसफर होंगे? सबसे बड़ा काडर,बरसों से इंतजार थर्ड ग्रेड टीचर्स शिक्षा विभाग का सबसे बड़ा काडर है दो लाख से ज्यादा तृतीय श्रैणी शिक्षक हैं,,,सवा दो साल से इन शिक्षकों को ट्रांसफर का इंतजार है,,,अब मंत्री के ताजा बयान से साफ है कि उन्हें तबादला नीति के बनने तक और इंतजार करना पड़ेगा बाबूलाल धायल जी मीडिया जयपुर
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KCKashiram Choudhary
Feb 13, 2026 14:51:10
Jaipur, Rajasthan:बजट घोषणाओं को पूरा करने के लिए अभी से जुटा माइंस विभाग, प्रमुख सचिव ने ये निर्देश किए जारी - बजट घोषणाओं की क्रियान्विति में जुटा माइंस विभाग, आत्मनिर्भर भारत की दिशा में बड़ा कदम - कहा, मिशन मोड़ पर होगा क्रियान्वयन, सीएम भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में बढ़ रहा विभाग जयपुर। राज्य के माइन्स विभाग से जुड़ी 11 बजट घोषणाओं की समयबद्ध क्रियान्वयन की रणनीति बनाने में विभाग जुट गया है। माइंस एवं पेट्रोलियम के प्रमुख सचिव टी. रविकान्त ने विभाग को बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन के संबंध में बैठक ली। उन्होंने वर्ष 2026-27 की बजट घोषणाओं के संबंध में विभागीय स्तर पर आवश्यक प्रस्ताव व कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए हैं। आत्मनिर्भर भारत अभियान के अनुरूप राज्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस-मशीन लर्निंग तकनीक का उपयोग करते हुए क्रिटिकल व स्ट्रेटेजिक खनिजों का एक्सप्लोरेशन किया जाएगा। जियो फिजिकल सर्वे एवं ड्रिलिंग कार्य और जीएसआई के सहयोग से स्टेट ऑफ आर्ट-खनिज कोर लाइब्रेरी की स्थापना की जाएगी। प्रमुख सचिव टी. रविकान्त ने बजट घोषणा के बाद निदेशक माइंस महावीर प्रसाद मीणा, संयुक्त सचिव अरविन्द सारस्वत व वरिष्ठ अधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक की। उन्होंने बताया कि बजट घोषणाओं के अनुरुप योजनाओं के प्रारूप, नियमों में आवश्यकतानुसार संशोधन और घोषणाओं के अनुरूप क्रियान्वयन आदेश प्रारूप तैयार करने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों की तीन सदस्यीय समिति बनाई गई है। अतिरिक्त निदेशक मुख्यालय महेश माथुर की अध्यक्षता में अतिरिक्त निदेशक जेके गुरुबख्सानी और अधीक्षण खनि अभियंता एनएस शक्तावत की समिति गठित की गई है। 3 दिन में रिपोर्ट देगी कमेटी प्रमुख सचिव टी रविकांत ने कहा कि निदेशक खान के माध्यम से 3 दिन में यह कमेटी राज्य सरकार को रिपोर्ट भेजेगी। प्रमुख सचिव ने बताया कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा स्वयं खान विभाग के मंत्री भी हैं। उनके मार्गदर्शन में प्रदेश में माइंस सेक्टर के सभी पहलुओं का समावेश करते हुए 2047 के आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार करने का रोडमैप बनाते हुए बजट घोषणाएं की गई हैं। इससे प्रदेश में खनिज खोज-खनन, शोध एवं विकास, युवाओं को खनन क्षेत्र में विशेषज्ञता सहित नए कार्यों को नई दिशा मिलेगी व प्रदेश में खनन क्षेत्र में एक्सप्लोरेशन, निवेश, राजस्व व रोजगार के नए अवसर विकसित होंगे। बजट घोषणाओं को 3 भागों में बांटा प्रमुख सचिव टी. रविकान्त ने बताया कि बजट घोषणाओं को तीन भागों में बांटते हुए रोडमैप बनाया जा रहा है। एक वह घोषणाएं जिनके क्रियान्वयन पर वित्तीय भार नहीं पड़ेगा और विभागीय स्तर पर ही परीक्षण कर प्रशासनिक व विधिक आदेश जारी किए जा सकेंगे। इस श्रेणी की 3 बजट घोषणाएं हैं। दूसरी वह घोषणाएं जिनके लागू करने पर सरकार पर वित्तीय भार तो नहीं पड़ेगा पर वित्त और कार्मिक आदि अन्य विभागों से सहमति ली जानी होगी। इस तरह की चार बजट घोषणाएं हैं। तीसरी कैटेगरी में वह घोषणाएं हैं जिनको लागू करने पर सरकार पर वित्तीय भार पड़ेगा। इस तरह की 4 बजट घोषणाएं की गई हैं। निदेशक माइंस महावीर प्रसाद मीणा ने बताया कि बजट घोषणाओं के समयबद्ध क्रियान्वयन की आवश्यक कार्ययोजना तैयार कर राज्य सरकार को प्रस्ताव भिजवाए जाएंगे। बैठक में संयुक्त सचिव अरविन्द सारस्वत, अतिरिक्त निदेशक माइंस महेश माथुर, ओएसडी श्रीकृष्ण शर्मा, एसजी सचिवालय सुनील कुमार वर्मा आदि वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
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ATALOK TRIPATHI
Feb 13, 2026 14:49:49
Ghazipur, Uttar Pradesh:गाजीपुर गाजीपुर के जिला न्यायालय परिसर में सुरक्षा को लेकर पुलिस अलर्ट भारी पुलिस फोर्स के साथ कोर्ट परिसर में चला सघन चेकिंग अभियान अधिकारियों ने सुरक्षा व्यवस्था का बारीकी से लिया जायजा कोर्ट में आने-जाने वाले लोगों के बैग और सामान की ली गई तलाशी सुरक्षा के मद्देनज़र पूरे परिसर में रही कड़ी निगरानी पुलिस अधिकारियों ने किसी भी लापरवाही पर सख्ती के दिए निर्देश समय-समय पर ऐसे अभियान जारी रहने की पुलिस ने कही बात गाजीपुर में जिला न्यायालय परिसर की सुरक्षा को लेकर पुलिस पूरी तरह अलर्ट मोड में नजर आई। भारी संख्या में पुलिस बल के साथ अधिकारियों ने आज कोर्ट परिसर में व्यापक स्तर पर सुरक्षा चेकिंग अभियान चलाया। पुलिस अधिकारियों ने न्यायालय परिसर का बारीकी से निरीक्षण करते हुए सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान कोर्ट में आने-जाने वाले लोगों के बैग और अन्य सामानों की सघन तलाशी ली गई। सुरक्षा के मद्देनज़र पूरे परिसर में काफी देर तक जांच अभियान चलता रहा। अधिकारियों का कहना है कि न्यायालय परिसर की सुरक्षा में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पुलिस का कहना है कि समय-समय पर इस तरह की sघन चेकिंग अभियान चलाए जाते रहेंगे, ताकि न्यायालय परिसर में शांति और सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह कायम रहे। बाइट- शेखर सेंगर, सीओ सिटी, गाजीपुर
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KCKashiram Choudhary
Feb 13, 2026 14:48:28
Jaipur, Rajasthan:काशीराम चौधरी लोकेशन- जयपुर एंकर राज्य के माइंस विभाग से जुड़ी 11 बजट घोषणाओं की समयबद्ध क्रियान्वयन की रणनीति बनाने में विभाग जुट गया है। माइंस एवं पेट्रोलियम के प्रमुख सचिव टी. रविकान्त ने विभाग को बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन के संबंध में बैठक ली। उन्होंने वर्ष 2026-27 की बजट घोषणाओं के संबंध में विभागीय स्तर पर आवश्यक प्रस्ताव व कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए हैं। यह रिपोर्ट देखिए- वीओ- 1 राज्य में अब आत्मनिर्भर भारत अभियान के अनुरूप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस-मशीन लर्निंग तकनीक का उपयोग करते हुए क्रिटिकल व स्ट्रेटेजिक खनिजों का एक्सप्लोरेशन किया जाएगा। जियो फिजिकल सर्वे एवं ड्रिलिंग कार्य और जीएसआई के सहयोग से स्टेट ऑफ आर्ट-खनिज कोर लाइब्रेरी की स्थापना की जाएगी। प्रमुख सचिव टी. रविकान्त ने बजट घोषणाओं के अनुरुप योजनाओं के प्रारूप, नियमों में आवश्यकतानुसार संशोधन और घोषणाओं के अनुरूप क्रियान्वयन आदेश प्रारूप तैयार करने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों की तीन सदस्यीय समिति बनाई गई है। अतिरिक्त निदेशक मुख्यालय महेश माथुर की अध्यक्षता में अतिरिक्त निदेशक जेके गुरुबख्सानी और अधीक्षण खनि अभियंता एनएस शक्तावत की समिति गठित की गई है। प्रमुख सचिव टी रविकांत ने कहा कि निदेशक खान के माध्यम से 3 दिन में यह कमेटी राज्य सरकार को रिपोर्ट भेजेगी। Gfx In इस तरह लागू होंगी बजट घोषणाएं - खान विभाग बजट घोषणाओं को तीन भागों में बांटते हुए रोडमैप बना रहा - सबसे पहले वह घोषणाएं लागू होंगी, जिनके क्रियान्वयन पर वित्तीय भार नहीं पड़ेगा - इन घोषणाओं के बारे में विभागीय स्तर पर ही परीक्षण किया जाएगा - इनके विभागीय स्तर से ही प्रशासनिक व विधिक आदेश जारी किए जा सकेंगे - इस श्रेणी की 3 बजट घोषणाएं हैं, जो सबसे पहले लागू होंगी - दूसरी वह घोषणाएं जिनके लागू करने पर सरकार पर वित्तीय भार तो नहीं पड़ेगा - पर वित्त और कार्मिक आदि अन्य विभागों से सहमति लेनी होगी - इस तरह की चार बजट घोषणाओं को विभाग में जल्द लागू किया जाएगा - तीसरी कैटेगरी में वह घोषणाएं, जिनमें राज्य सरकार पर वित्तीय भार पड़ेगा - इस तरह की 4 बजट घोषणाएं, इन्हें भी जल्द पूरा किया जाएगा Gfx Out वीओ- 2 माइंस प्रमुख सचिव टी. रविकांत ने बताया कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा स्वयं खान विभाग के मंत्री भी हैं। उनके मार्गदर्शन में प्रदेश में माइंस सेक्टर के सभी पहलुओं का समावेश करते हुए 2047 के आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार करने का रोडमैप बनाते हुए बजट घोषणाएं की गई हैं। इससे प्रदेश में खनिज खोज-खनन, शोध एवं विकास, युवाओं को खनन क्षेत्र में विशेषज्ञता सहित नए कार्यों को नई दिशा मिलेगी व प्रदेश में खनन क्षेत्र में एक्सप्लोरेशन, निवेश, राजस्व व रोजगार के नए अवसर विकसित होंगे। निदेशक माइंस महावीर प्रसाद मीणा ने बताया कि बजट घोषणाओं के समयबद्ध क्रियान्वयन की आवश्यक कार्ययोजना तैयार कर राज्य सरकार को प्रस्ताव भिजवाए जाएंगे। बैठक में संयुक्त सचिव अरविन्द सारस्वत, अतिरिक्त निदेशक माइंस महेश माथुर, ओएसडी श्रीकृष्ण शर्मा, एसजी सचिवालय सुनील कुमार वर्मा आदि वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
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KSKartar Singh Rajput
Feb 13, 2026 14:47:47
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CSChandrashekhar Solanki
Feb 13, 2026 14:47:31
Ratlam, Madhya Pradesh:रतलाम जिले के नामली में रेलवे ब्रिज के पास एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही नामली पुलिस मौके पर पहुंची और शव की पहचान 27 वर्षीय लहसुन व्यापारी शिवम के रूप में हुई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर परिजनों को सौंप दिया। प्रारम्भिक जांच में जहर से मौत की आशंका जताई जा रही है, लेकिन परिजन और ग्रामीण हत्या का आरोप लगा रहे हैं। परिजनों के अनुसार, घटना से एक रात पहले कुछ युवक शिवम को घर से बुलाकर ले गए थे, जिसके बाद वह वापस नहीं लौटा। और अगली सुबह शव मिला, आक्रोशित ग्रामीणों ने नामली थाने के बाहर करीब दो घंटे तक हंगामा किया और नामजद आरोपियों पर कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी
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JPJai Prakash
Feb 13, 2026 14:47:13
Faridabad, Haryana:ग्रेटर फरीदाबाद के विकास के लिए 650 करोड़ रूपए मंजूर - राजेश नागर करोड़ों की योजनाएं मंजूर करने पर मंत्री राजेश नागर ने जताया मुख्यमंत्री नायब सैनी का आभार फरीदाबाद। गांव बुढ़ैना में एक सामुदायिक भवन के भव्य निर्माण कार्यक्रम का उद्घाटन संपन्न हुआ। यह जिले का सबसे बड़ा और आधुनिक बारात घर होगा। इस अवसर पर मंत्री विपुल गोयल ने कहा कि यह सामुदायिक भवन केवल एक संरचना नहीं, बल्कि क्षेत्रवासियों की एकता, सामाजिक समरसता और जनसेवा के संकल्प का प्रतीक है। आने वाले समय में यह भवन सामाजिक, सांस्कृतिक एवं पारिवारिक आयोजनों का केंद्र बनेगा और नई पीढ़ियों के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। इस अवसर पर मंत्री राजेश नागर ने ग्रेटर फरीदाबाद के विकास के लिए 650 करोड़ रूपए की योजनाएं मंजूर करने पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का आभार जताया। नागर ने कहा कि करीब 350 करोड़ रुपए की लागत से हमारे क्षेत्र के सीवर लाइन का विकास कार्य होगा। इसके साथ नगर निगम में शामिल किए गांवों में सड़कों, खड़ंजे और नाली के साथ पानी की लाइनों को डालने का काम भी होगा। उन्होंने कहा कि नगर निगम का विभाग हमारे मंत्री विपुल गोयल के पास होने का भी हमें लाभ मिलेगा और हमारे सब काम जल्दी-जल्दी होंगे। इसके अलावा नीमका में एक केंद्रीय विद्यालय को मंजूरी दिलाने के लिए भी उन्होंने सरकार एवं कैबिनेट का आभार जताया। मंत्री राजेश नागर ने कहा कि तिगांव विधानसभा क्षेत्र में करोड़ों रुपए की लागत से विकास कार्य जारी हैं। जिसमें सेक्टर 77 में एक बड़ा बिजली घर लगभग तैयार है जिसे हम जल्द ही जनता को समर्पित करने जा रहे हैं । इसके अलावा एक और बड़ा बिजली घर अम्मा अस्पताल के पास बनाने का काम जल्द शुरू होगा। उन्होंने कहा कि ग्रेटर फरीदाबाद में तीन बड़े चौराहों के सौंदर्यकरण का काम पूरा होने पर क्षेत्र बहुत सुंदर नजर आएगा
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