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बिहार के पर्यटन से ऐतिहासिक स्थलों का विकास और पांच सितारा होटल परियोजनाओं को मंजूरी

Patna, Bihar:पटना पर्यटन विभाग प्रेस वार्ता... पर्यटन विभाग के द्वारा बिहार में ऐतिहासिक काम किया जा रहा है... बिहार को पर्यटन के मानचित्र पर स्थापित करने के लिए सरकार काम कर रही है... बिहार में पर्यटकों की संख्या लगातार बढ़ रही है... 2026 में अभी तक 3 करोड़ 42 लाख 34761 पर्यटक आए... प्रगति यात्रा में पर्यटन स्थल के विकास के लिए 36 घोषणाएं की गई थी इन घोषणाओं से संबंधित योजना के लिए 2710 करोड रुपए की स्वीकृति दी गई है... जिसमें मां सीता की जन्मस्थली... सोमेश्वर मंदिर... हरिहरनाथ मंदिर कॉरिडोर... सहित कई जगहों पर पर्यटन के क्षेत्र में विकास किया जा रहा है.... मुख्यमंत्री होमस्टे प्रोत्साहन योजना.... बिहार में पर्वत पर्यटन की आधारभूत संरचना के विकास हुडको.. मोकामा शहर में सांस्कृतिक धार्मिक एवं पर्यटकीय योजना के लिए काम.. कई अन्य जगह पर राज्य सरकार ने जमीन मुहैया कराया है... मुख्यमंत्री बिहार हेली टूरिज्म एवं एयर टूरिज्म सेवा की स्वीकृति.... कांवरिया मार्ग का निर्माण.. राज्य में पांच सितारा होटल को लेकर फैसले लिए गए हैं जिस पर काम चल रहा है.... पटना में तीन और राजगीर में दो तथा वैशाली में एक पांच सितारा होटल का निर्माण किया जा रहा है.... श्रावणी मेला में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन... सोशल मीडिया इनफ्लुएंसर की प्रतियोगिता का आयोजन... कांवरिया मार्ग सहित सड़क मार्ग पर कुल 101 गीत का निर्माण कराया जाएगा...जिसमें भगवान शिव के विशेष रूप पर आधारित थी 11 मैट्रिक गेट वॉटर मस्त व्यवस्था के साथ निर्माण कराया जाएगा... स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत बौद्ध धर्म एवं अनुभव केंद्र का निर्माण करवाया जाएगा... राज्य मे बन रहे मंदिर कॉरिडोर जिसमे जानकी कॉरिडोर को समीक्षा हर सप्ताह हो रहा है... अन्य जगह पर जो योजना है उसमें कई कैबिनेट मे नहीं गया है... जल्द ही काम शुरू होगा.. मास्टर प्लान भेजा जा चूका है... केदार गुप्ता मंत्री...
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RTO अधिकारियों की सुस्ती से राजस्व लक्ष्य मुश्किल, जयपुर सबसे पीछे

Jaipur, Rajasthan:जयपुर। परिवहन विभाग के RTO अफसरों की सुस्ती से राज्य सरकार का राजस्व लक्ष्य पूरा करने में परेशानी आ रही है। वित्त वर्ष 2026-27 के 3 मास गुजर चुके हैं। पहली तिमाही में परिवहन विभाग राजस्व लक्ष्य पूरा करने की दिशा में 84 फीसदी तक भी नहीं पहुंच सका है। दरअसल परिवहन विभाग की जून 2026 तक की राजस्व वसूली की रैंकिंग ने कई क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों यानी RTOs की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। विभाग ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए बड़े राजस्व लक्ष्य तय किए हैं। लेकिन पहली तिमाही पूरी होने के बावजूद अधिकांश कार्यालय निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप वसूली नहीं कर सके हैं। इससे साफ संकेत मिलते हैं कि टैक्स वसूली, प्रवर्तन अभियान और अवैध वाहनों के खिलाफ कार्रवाई में अपेक्षित गंभीरता नहीं दिखाई जा रही है। रिपोर्ट के अनुसार RTO कार्यालयों को जून 2026 तक 2062.08 करोड़ रुपए का लक्ष्य दिया गया था, जबकि वसूली केवल 1738.05 करोड़ रुपए ही हो सकी है। यानी कुल उपलब्धि 84.29 प्रतिशत रही है। विभाग का वार्षिक राजस्व लक्ष्य 11 हजार करोड़ रुपए रखा गया है, ऐसे में शुरुआती महीनों की धीमी रफ्तार अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर रही है। सबसे बेहतर प्रदर्शन दौसा RTO ने किया है, जिसने 90.79 प्रतिशत उपलब्धि के साथ पहला स्थान हासिल किया है। अलवर दूसरे और अजमेर तीसरे स्थान पर रहे हैं। - दौसा RTO पहली रैंक, 68.79 करोड़ टारगेट, 62.45 करोड़ वसूली - अलवर RTO दूसरी रैंक, टारगेट 94.26 करोड़, अचीवमेंट 85.18 करोड़ - अजमेर RTO तीसरे पर, टारगेट 202.96 करोड़, अचीवमेंट 176.93 करोड़ - जयपुर RTO द्वितीय चौथे पर, 154.34 करोड़ में से 134.21 करोड़ प्राप्ति - बीकानेर RTO 5वें नंबर पर, 157.81 करोड़ टारगेट, 136.72 करोड़ प्राप्ति - सीकर RTO छठे पर, 172.34 करोड़ टारगेट, 147.13 करोड़ प्राप्ति - उदयपुर RTO 7वें पर, टारगेट 180.87 करोड़, अचीवमेंट 153.98 करोड़ - जोधपुर RTO 8वें पर, 216.93 करोड़ टारगेट में से 183.82 करोड़ अर्जित - चित्तौड़गढ़ RTO 9वें पर, 131.15 करोड़ टारगेट, 109.42 करोड़ अचीवमेंट - पाली RTO 10वें पर, 110.03 करोड़ लक्ष्य में से 89.90 करोड़ अर्जित - भरतपुर RTO 11वें पर, 77.82 करोड़ लक्ष्य, 63.40 करोड़ प्राप्ति - जयपुर RTO प्रथम 12वें पर, 360.83 करोड़ टारगेट में से 289.60 करोड़ प्राप्ति - कोटा RTO 13वें नम्बर पर, 133.95 करोड़ टारगेट, 105.30 करोड़ प्राप्ति जयपुर RTO प्रथम नीचे से एक रैंक ऊपर वहीं सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि प्रदेश का सबसे बड़ा राजस्व देने वाला जयपुर- RTO प्रथम केवल 80.26 प्रतिशत उपलब्धि के साथ 12वें स्थान पर गिर गया है। जयपुर आरटीओ द्वितीय जो पिछले वर्ष प्रदेशभर में पहले नम्बर पर था, इस साल अब तक चौथे स्थान पर है। सबसे खराब प्रदर्शन कोटा RTO का रहा है। कोटा RTO की उपलब्धि मात्र 78.61 प्रतिशत पर सिमट गई है。 अब ई-डिटेक्शन का भी टारगेट - ई-डिटेक्शन चालानों से राजस्व वसूली का नया कॉलम शुरू हुआ - राजस्व का यह लक्ष्य मुख्यालय के कॉलम में जोड़ा गया - ई-डिटेक्शन का कुल वार्षिक राजस्व लक्ष्य 150 करोड़ रुपए - जून तक के लिए 37.50 करोड़ रुपए था टारगेट - इसमें से 18.70 करोड़ रुपए अर्जित, 49.88 प्रतिशत प्राप्ति अभियान नहीं चलाए तो सफलता मुश्किल परिवहन विभाग के लिए चिंताजनक बात इसलिए भी है, क्योंकि इस वित्त वर्ष में परिवहन विभाग को 11 हजार करोड़ रुपए का राजस्व अर्जित करना है। पहली तिमाही के 2245 करोड़ रुपए के टारगेट में से विभाग अब तक 1881 करोड़ रुपए ही अर्जित कर सका है। यदि फील्ड स्तर पर प्रवर्तन, टैक्स चोरी पर अंकुश और बकाया वसूली के लिए प्रभावी अभियान नहीं चलाए गए, तो विभाग के लिए राजस्व लक्ष्य को हासिल कर पाना मुश्किल होगा।
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RTO अफसरों की सुस्ती से राजस्व लक्ष्य अधूरा, जयपुर आगे

Jaipur, Rajasthan:जयपुर\nफीड- 2सी\n\nहैडर-\n\n- RTOs की सुस्ती से राजस्व वसूली लड़खड़ाई\n\n- परिवहन विभाग का राजस्व लक्ष्य अधूरा\n\n- 13 में से आधे RTO 85 प्रतिशत तक भी नहीं पहुंचे\n\n- जयपुर RTO प्रथम 12वें नम्बर पर फिसला\n\n- दौसा RTO प्रदेशभर में पहले नम्बर पर\n\n- कोटा RTO राजस्व अर्जन में सबसे पीछे\n\nएंकर\n\nपरिवहन विभाग के RTO अफसरों की सुस्ती से राज्य सरकार का राजस्व लक्ष्य पूरा करने में परेशानी आ रही है। वित्त वर्ष 2026-27 के 3 माह गुजर चुके हैं। पहली तिमाही में परिवहन विभाग राजस्व लक्ष्य पूरा करने की दिशा में 84 फीसदी तक भी नहीं पहुंच सका है। यहां तक कि कई टॉपर आरटीओ भी इस बार पिछड़ते नजर आ रहे हैं। एक रिपोर्ट-\n\nपरिवहन विभाग की जून 2026 तक की राजस्व वसूली की रैंकिंग ने कई क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों यानी RTOs की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। विभाग ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए बड़े राजस्व लक्ष्य तय किए हैं। लेकिन पहली तिमाही पूरी होने के बावजूद अधिकांश कार्यालय निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप वसूली नहीं कर सके हैं। इससे साफ संकेत मिलते हैं कि टैक्स वसूली, प्रवर्तन अभियान और अवैध वाहनों के खिलाफ कार्रवाई में अपेक्षित गंभीरता नहीं दिखाई जा रही है। रिपोर्ट के अनुसार RTO कार्यालयों को जून 2026 तक 2062.08 करोड़ रुपए का लक्ष्य दिया गया था, जबकि वसूली केवल 1738.05 करोड़ रुपए ही हो सकी है। यानी कुल उपलब्धि 84.29 प्रतिशत रही है। विभाग का वार्षिक राजस्व लक्ष्य 11 हजार करोड़ रुपए रखा गया है, ऐसे में शुरुआती महीनों की धीमी रफ्तार अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर रही है। सबसे बेहतर प्रदर्शन दौसा RTO ने किया है, जिसने 90.79 प्रतिशत उपलब्धि के साथ पहला स्थान हासिल किया है। अलवर दूसरे और अजमेर तीसरे स्थान पर रहे हैं।\n\nवहीं सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि प्रदेश का सबसे बड़ा राजस्व देने वाला जयपुर- RTO प्रथम केवल 80.26 प्रतिशत उपलब्धि के साथ 12वें स्थान पर गिर गया है। जयपुर आरटीओ द्वितीय जो पिछले वर्ष प्रदेशभर में पहले नम्बर पर था, इस साल अब तक चौथे स्थान पर है। सबसे खराब प्रदर्शन कोटा RTO का रहा है। कोटा RTO की उपलब्धि मात्र 78.61 प्रतिशत पर सिमट गई है।\n\nअब ई-डिटेक्शन का भी टारगेट\n\n- ई-डिटेक्शन चालानों से राजस्व वसूली का नया कॉलम शुरू हुआ \n- राजस्व का यह लक्ष्य मुख्यालय के कॉलम में जोड़ा गया \n- ई-डिटेक्शन का कुल वार्षिक राजस्व लक्ष्य 150 करोड़ रुपए \n- जून तक के लिए 37.50 करोड़ रुपए था टारगेट \n- इसमें से 18.70 करोड़ रुपए अर्जित, 49.88 प्रतिशत प्राप्ति \n\nपरिवहन विभाग के लिए चिंताजनक बात इसलिए भी है, क्योंकि इस वित्त वर्ष में परिवहन विभाग को 11 हजार करोड़ रुपए का राजस्व अर्जित करना है। पहली तिमाही के 2245 करोड़ रुपए के टारगेट में से विभाग अब तक 1881 करोड़ रुपए ही अर्जित कर सका है। यदि फील्ड स्तर पर प्रवर्तन, टैक्स चोरी पर अंकुश और बकाया वसूली के लिए प्रभावी अभियान नहीं चलाए गए, तो विभाग के लिए राजस्व लक्ष्य को हासिल कर पाना मुश्किल होगा।\n
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तस्लीमा नसरीन के कोलकाता दौरे पर बहस तेज, मुसलमान विद्वानों से प्रतिक्रियाओं की मांग

Agra, Uttar Pradesh:सैय्य्द शकील आगरा 19 साल बाद कोलकाता लौटेंगी लेखिका तस्लीमा नसरीन, भाजपा सरकार आयोजित कराएगी 'कट्टरता विरोधी' कार्यक्रम, विरोध शुरू- कोलकाता, पश्चिम बंगाल: बांग्लादेशी लेखिका तस्लीमा नसरीन के कोलकाता दौरे पर, ISF विधायक नौशाद सिद्दीकी कहते हैं, "बीजेपी ने अन्नपूर्णा योजना, बिजली और महिलाओं की सुरक्षा का वादा किया था और सत्ता में आई थी। उन्होंने जो भी वादे किए थे, वे सब फेल रहे हैं। अब अपनी नाकामी से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए तस्लीमा नसरीन को बुलाया जा रहा है; वह आकर मुसलमानों के बारे में कुछ अजीब-गरीब बातें कहेंगी और चली जाएंगी, और फिर ये लोग इसे 'विकास' के तौर पर पेश करेंगे। इसीलिए वे उन्हें वापस ला रहे हैं..." Need: Reactions of Muslim Scholars, Muslim Intellectuals
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सीएम सम्राट चौधरी ने भागलपुर में 211 नए डिग्री कॉलेजों का लोकार्पण किया

Patna, Bihar:सीएम सम्राट चौधरी ने भागलपुर के गोराडीह प्रखंड से बिहार में डिग्री कालेज की शुरुवात की सीएम ने बिहार में एक साथ 211 नए डिग्री कॉलेजों का लोकार्पण किया जो शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ा कदम है सीएम ने कहा अभी 6 विषयों की पढ़ाई होगी और बाद में और विषयों की पढ़ाई कराई जायेगी सीएम ने कहा कि प्रारंभिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा के साथ नौकरियों में जाने तक सरकार साथ खडा रहेगी छात्र छात्राओं से किया अपील कहा बिहार सरकार के योजनाओं का लाभ लीजिए विक्रमशिला विश्वविद्यालय के 200 एकड़ भूमि का हस्तांतरण किया गया उपमुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी और उच्च शिक्षा मंत्री संजय सिंह टाइगर एवं कई विधायक मौजूद
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आकाशीय बिजली गिरने से छठी कक्षा के छात्र की मौत, गांव में मातम

Gaya, Bihar:स्कूल जा रहे छठी कक्षा के छात्र की वज्रपात से मौत, गांव में मातम गया जिले के शेरघाटी प्रखंड के बेलडीह गांव में आकाशीय बिजली गिरने से छठी कक्षा के एक छात्र की दर्दनाक मौत हो गई। मृतक की पहचान बेलडीह गांव निवासी राजेश यादव के पुत्र अंकुश कुमार के रूप में हुई है। घटना के बाद पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई。 ग्रामीणों के अनुसार अंकुश सुबह स्कूल जाने के लिए घर से निकला था। इसी दौरान अचानक मौसम खराब हो गया और तेज बारिश के साथ बिजली कड़कने लगी। बारिश से बचने के लिए वह एक घर के दरवाजे पर खड़ा हो गया। तभी अचानक आकाशीय बिजली गिर गई, जिसकी चपेट में आने से वह गंभीर रूप से झुलस गया। घटना के तुरंत बाद परिजन और ग्रामीण उसे इलाज के लिए शेरघाटी अनुमंडलीय अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन वहां चिकित्सकों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। छात्र की मौत की खबर मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया।
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छाता-गोवर्धन रोड पर अवैध कॉलोनी पर चला बुलडोजर, दोबारा किए गए निर्माण को एमवीडीए ने किया ध्वस्त

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Mathura, Uttar Pradesh:मथुरा, । मथुरा-वृंदावन विकास प्राधिकरण (एमवीडीए) ने अवैध कॉलोनियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत छाता-गोवर्धन रोड स्थित ग्राम मौखरी (थाना बरसाना) में बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 40 एकड़ क्षेत्र में विकसित की जा रही अवैध कॉलोनी पर बुलडोजर चलाया। स्थानीय पुलिस की मौजूदगी में प्राधिकरण की प्रवर्तन टीम ने दोबारा किए गए अवैध निर्माणों को ध्वस्त कर दिया। प्राधिकरण के अनुसार, अरविन्द झा और अमित अतरी द्वारा जे.एस.के.एस. फेस-तृतीय के अंतर्गत "धेनु वाटिका" नाम से लगभग 40 एकड़ भूमि पर बिना स्वीकृति बाउंड्रीवॉल बनाकर प्लॉटिंग की जा रही थी। इस मामले में वाद संख्या 75/2023-24 दर्ज किया गया था। इसके बाद 5 जून 2023 को ध्वस्तीकरण का आदेश पारित हुआ और 22 जून 2023 को पुलिस बल की मौजूदगी में अवैध कॉलोनी को ध्वस्त कर दिया गया था। एमवीडीए के अनुसार, पूर्व कार्रवाई के बावजूद मौके पर फिर से अवैध निर्माण और विकास कार्य शुरू किए जाने की शिकायतें मिल रही थीं। शिकायतों का संज्ञान लेते हुए 14 जुलाई 2026 को उपाध्यक्ष के निर्देश और सचिव के नेतृत्व में प्रवर्तन दल ने दोबारा अभियान चलाया। कार्रवाई के दौरान अवैध रूप से बनाई गई बाउंड्रीवाल, आरसीसी सड़कें, बिजली के खंभे, कॉलोनी का मुख्य प्रवेश द्वार तथा साइट ऑफिस को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया गया। प्राधिकरण ने स्पष्ट किया कि बिना स्वीकृति विकसित की जा रही किसी भी कॉलोनी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रशासन ने आम लोगों से भी अपील की है कि किसी भी भूखंड या कॉलोनी में निवेश करने से पहले उसकी वैधानिक स्वीकृतियों की जांच अवश्य करें, ताकि भविष्य में आर्थिक नुकसान से बचा जा सके। एमवीडीए ने चेतावनी दी है कि जनपद में अवैध कॉलोनाइजरों के विरुद्ध ध्वस्तीकरण और विधिक कार्रवाई आगे भी लगातार जारी रहेगी।
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2 घंटे में आगरा पुलिस ने फर्जी लूट की कहानी का पर्दाफाश किया

Agra, Uttar Pradesh:आगरा ब्रेकिंग हाथरस के सराफा कारोबारी से 40 लाख की लूट के मामले का आगरा पुलिस ने 2 घंटे में किया पर्दाफाश फर्जी निकली युवक से लूट की कहानी 50 लाख से ज्यादा का कर्ज होने पर व्यापारी ने रची झूठी लूट की कहानी डीसीपी वेस्ट और एसीपी एत्मादपुर ने तत्काल मौके पर पहुंच घटना स्थल और आसपास के सीसीटीवी खंगाले सीसीटीवी से पर्दाफाश होने पर व्यापारी ने कबूली फर्जी लूट की कहानी व्यापारी ने पुलिस को बताया,वो बिना पैसे लिए आगरा आया था मरने बस का सामने आया लेकिन बस अचानक रुकने से बची उसकी जान अचानक दिमाग में आई लुट की कहानी फर्जी लूट का पर्दाफाश होने पर फूट फूट कर रोया व्यापारी आगरा के थाना खंदौली क्षेत्र के बगल घूंसा का मामला
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इंदौर में धार रोड का 300 बेड अस्पताल आज लोकार्पित, मरीजों को मिलेगा बेहतर इलाज

Indore, Madhya Pradesh:इंदौर के धार रोड पर निर्मित 300 बेड का अत्याधुनिक सरकारी जिला अस्पताल पूरी तरह तैयार हो चुका है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज इसका लोकार्पण करेंगे। अस्पताल के शुरू होने से शहर और आसपास के क्षेत्रों के हजारों मरीजों को बेहतर एवं आधुनिक उपचार की सुविधा मिल सकेगी। इंदौर के धार रोड पर बना 300 बेड का अत्याधुनिक सरकारी जिला अस्पताल अब पूरी तरह तैयार है और आज मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव इसका लोकार्पण करने जा रहे हैं। वर्षों से निर्माणाधीन रहा यह अस्पताल अब आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाओं से सुसज्जित होकर जनता की सेवा के लिए तैयार है। स्वास्थ्य आयुक्त ने अस्पताल का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया था। अस्पताल शुरू होने के बाद मरीजों को विशेषज्ञ डॉक्टर, आधुनिक उपकरण और बेहतर उपचार की सुविधाएं एक ही स्थान पर मिलेंगी, जिससे शहर की स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूती मिलेगी।
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जोधपुर में ट्रक-ट्रांसपोर्ट संघ की अनिश्चितकालीन हड़ताल से करीब 2 हजार ट्रक प्रभावित

Jodhpur, Rajasthan:राजस्थान ट्रक ट्रांसपोर्ट संघर्ष समिति के आह्वान पर जोधपुर के ट्रक ऑपरेटरों और ट्रांसपोर्ट व्यवसायियों ने अनिश्चितकालीन चक्का जाम हड़ताल का समर्थन करते हुए आज से माल की बुकिंग एवं लोडिंग पूरी तरह बंद कर दी है। हड़ताल के चलते जोधपुर के करीब 2 हजार ट्रकों के पहिए थम गए हैं, जिससे शहर से होने वाली माल ढुलाई और ट्रांसपोर्ट कारोबार पर असर पड़ना शुरू हो गया है। जोधपुर गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन और सूर्यनगरी गुड्स ट्रांसपोर्ट ऑनर्स वेलफेयर सोसायटी की संयुक्त बैठक में जोधपुर ट्रक-ट्रांसपोर्ट संघर्ष समिति का गठन किया गया। ट्रांसपोर्ट संगठनों ने स्पष्ट किया कि जब तक राज्य सरकार उनकी मांगों पर सर्वमान्य समाधान नहीं करती, तब तक हड़ताल जारी रहेगी। ट्रांसपोर्ट व्यवसायियों का कहना है कि उनकी हड़ताल नए परिवहन नियमों और प्रशासनिक समस्याओं के विरोध में है। उनकी प्रमुख मांगों में व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस लगाने की अनिवार्यता पर राहत, डिवाइस की ऊंची कीमतों पर नियंत्रण, परमिट जारी करने और नवीनीकरण की प्रक्रिया को सरल बनाना, फिटनेस सर्टिफिकेट जारी करने में आ रही समस्याओं का समाधान, ई-डिटेक्शन चालानों में सुधार तथा नए नियम लागू करने से पहले पर्याप्त व्यवस्था और अधिकृत विक्रेताओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना शामिल है। ट्रांसपोर्ट संगठनों का आरोप है कि VLTD डिवाइस राजस्थान में काफी महंगे हैं और इनके अभाव में परमिट व फिटनेस संबंधी कार्य प्रभावित हो रहे हैं, जिससे हजारों ट्रकों का संचालन प्रभावित हो रहा है।
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