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HMHarshit MishraFollow9 May 2025, 07:46 pm

Kanpur - महापौर प्रमिला पांडेय का बुलडोजर अभियान: अवैध अतिक्रमण का सफाया

Kanpur, Uttar Pradesh:

शहर में अवैध अतिक्रमण को हटाने को लेकर शुरू किए गए अभियान को लेकर महापौर प्रमिला पांडेय हर वार्ड में अपने दस्ते के साथ निकल रही है। चेतावनी देने का बाद भी अतिक्रमण नहीं हटाये जाने पर बुलडोजर चलाकर कार्रवाई की जा रही है। वार्ड नम्बर-4 ग्वालटोली में भी अम्मा जी का बुलडोजर चला। इस बीच लोगों की जमा भीड़ ने इसका विरोध भी किया लेकिन मेयर ने उनकी एक न सुनी। उनका कहना है कि कानपुर जैसे शहर में जहाँ मेट्रो जैसी सौगात मिली है वहां के शहरवासियों को अतिक्रमण से निजात दिलवाकर साफ सुथरा व ट्रैफिक समस्या को दूर करना जरुरी है ।

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राजस्थान में महिला आरक्षण से राजनीतिक हलचल तेज, क्या बदलेगी तस्वीर?

Jaipur, Rajasthan:राजस्थान में भी नारी शक्ति की गूंज, कांग्रेस-बीजेपी आमने-सामने, सवाल - क्या सचमुच आएगा बदलाव ? नारी शक्ति वंदन अधिनियम संसद से पारित हो चुका है... और अब इसकी गूंज राजस्थान की राजनीति में भी सुनाई देने लगी है। पंचायत से लेकर लोकसभा तक महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने वाले इस कानून को लेकर बीजेपी और कांग्रेस आमने-सामने हैं। सवाल ये है कि क्या इस कानून से राजस्थान की राजनीति में सचमुच बड़ा बदलाव आएगा... या फिर ये सिर्फ चुनावी मुद्दा बनकर रह जाएगा ? राजस्थान की राजनीति में भी अब महिलाओं की भागीदारी का नया अध्याय शुरू होने जा रहा है। अब तक महिलाओं को पंचायत और निकाय चुनावों में आरक्षण मिलता रहा है... लेकिन अब विधानसभा और लोकसभा में भी महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित होंगी। राजस्थान में फिलहाल लोकसभा की 25 सीटें हैं... जिनमें 8 से 9 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हो सकती हैं। वहीं 200 सदस्यीय विधानसभा में करीब 66 सीटों पर महिलाओं को मौका मिल सकता है। हालांकि... यह व्यवस्था जनगणना और परिसीमन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही लागू होने की बात कही जा रही है। राजस्थान में सीटों और आरक्षण की स्थिति लोकसभा सीटें – 25 संभावित महिला आरक्षण – 8 से 9 सीटें विधानसभा सीटें – 200 संभावित महिला आरक्षण – 66 सीटें ग्राम पंचायत से लेकर जिला परिषद और नगर निकायों तक महिलाओं की है मजबूत भागीदारी Panchayat चुनावों में 50 फीसदी आरक्षण मिल रहा निकाय चुनाव में 33 प्रतिशत महिला आरक्षण अब विधानसभा और लोकसभा चुनाव में 33 प्रतिशत आरक्षण अगर राजस्थान विधानसभा के इतिहास पर नजर डालें... तो महिलाओं की भागीदारी का सफर बेहद धीमा रहा है। विधानसभा में शून्य से शिखर तक महिला विधायकों की भागीदारी रही है। वर्ष 1952 के पहले विधानसभा चुनाव में एक भी महिला विधायक सदन तक नहीं पहुंच सकी थी। बाद में उपचुनाव के जरिए दो महिलाओं ने विधानसभा में प्रवेश किया... और यहीं से महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी की शुरुआत हुई। 2008 के चुनाव में पहली बार महिला विधायकों की संख्या 29 तक पहुंची... जो अब तक का रिकॉर्ड है। लेकिन मौजूदा विधानसभा में सिर्फ 21 महिला विधायक हैं। इनमें बीजेपी की 10... कांग्रेस की 9... और 2 निर्दलीय विधायक शामिल हैं। इधर 33 प्रतिशत आरक्षण के बाद विधानसभा में 66 महिलाओं का पहुंचना तो तय है, लेकिन इनकी संख्या इससे कहीं ज्यादा हो सकती है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि परिसीमन के बाद राजस्थान में विधानसभा सीटों की संख्या बढ़कर करीब 266 हो सकती है... जबकि लोकसभा सीटें 38 तक पहुंच सकती हैं। ऐसे में महिलाओं का प्रतिनिधित्व और ज्यादा बढ़ने की संभावना है। विशेषज्ञों का कहना है कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम लागू होने से महिलाओं की भागीदारी में ऐतिहासिक बढ़ोतरी होगी। इससे न सिर्फ राजनीतिक संतुलन मजबूत होगा... बल्कि नीति निर्माण में महिलाओं के नजरिए को भी जगह मिलेगी। इधर इस कानून को लेकर राजस्थान की राजनीति गरमा गई है। कांग्रेस और बीजेपी की महिला नेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही हैं। बीजेपी इसे महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में ऐतिहासिक कदम बता रही है... जबकि कांग्रेस इसकी प्रिक्रिया और समय पर सवाल उठा रही है। बीजेपी महिला मोर्चा का कहना है कि लंबे समय से राजनीति में महिलाओं की भागीदारी सीमित रही... ऐसे में यह कानून उन्हें बराबरी का अवसर देगा। जब जब महिलाओं को मौका मिला तो उन्होंने अच्छा काम किया है। राजनीतिक क्षेत्र के साथ ही राजनीतिक, प्राइवेट और सामाजिक सहित हर क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी और नेतृत्व बढ़ेगा। वहीं कांग्रेस का आरोप है कि सरकार परिसीमन और जनगणना की प्रक्रिया को राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहती है। महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सारिका सिंह का कहना है कि देश की आधी आबादी को मूर्ख बनाने का प्रयास है। इनका कहना है कि जब तक जनगणना से सही आंकड़े सामने नहीं आते... तब तक प्रतिनिधित्व का संतुलन तय करना मुश्किल है। सत्ता में वापसी के लिए यह सारा मायाजाल फैलाया गया है। राजनीतिक प्रतिनिधित्व देने का नहीं बल्कि 2029 में सरकार में लौटने का ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है।
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झारखंड बिजली बिल बढ़ोतरी के खिलाफ बीजेपी का बड़ा प्रदर्शन

Dumka, Jharkhand:दुमका सरकार द्वारा बिजली बिल बढ़ाये जाने के मुद्दे पर बीजेपी ने महुआडंगाल स्थित बिजली कार्यालय के सामने विरोध किया। बीजेपी द्वारा आयोजित विरोध कार्यक्रम में बीजेपी विधायक देवेंद्र कुंवर, पूर्व सांसद सुनील सोरेन, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अभयकांत प्रसाद सहित बीजेपी के जिला नेता और कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किये। झारखंड सरकार द्वारा हाल ही में बिजली बिल में शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के बिजली उपभोक्ता के बिजली ट्रेरीफ में वृद्धि की है, जिसे लेकर बीजेपी सड़क से सदन तक इसका विरोध कर रही है। पूर्व सांसद सुनील सोरेन ने कहा कि झारखंड की हेमंत सोरेन की सरकार बिजली बिल की दर में वृद्धि कर रही है। एक तरफ सरकार 200 यूनिट मुफ्त बिजली देने की बात करती है और बिजली की कटौती करती है, इससे सरकार की मानसिकता उजागर हो रही है। बिजली विभाग के अधिकारी ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के लोगों के बकाए पर बिजली आम लोगों का काटने का काम करते हैं, लेकिन सरकारी विभागों का बिल पेंडिंग है, तो क्यों नहीं बिजली विभाग उन सरकारी कार्यालयों का बिजली काट रहा है। यह जनता के साथ दोहरी नीति है। आज सरकार अपनी मईया योजना को बचाने के लिए झारखंड से गिट्टी, बालू, कोयला बेच रहा है और अपने बिजली बिल बढ़ाने का काम कर रहा है। झारखंड में पहली बार सुनने को मिल रहा है कि यहां बड़ी सरकार होती है और छोटी सरकार होती है; छोटी सरकार से क्या चाहिए, यह समझना संभव है: यहां बिजली की समस्या है, पानी की समस्या है; अगर यहां छोटे सरकार हैं तो अपनी सरकार की ताकत दिखाइए। यह लोग का परिवार झारखंड को लूटने का काम करते आ रहे हैं, यह बात स्पष्ट है। जरमुंडी के विधायक भाजपा नेता देवेंद्र कुंवर ने कहा कि झारखंड सरकार की नीति साफ नहीं है: एक तरफ 200 यूनिट बिजली फ्री में दे रहे हैं और दूसरी तरफ बिजली की दर बढ़ाने का काम कर रहे हैं। बिल्डिंग स्थिति खराब है और कई बार सदन में आवाज उठाई जाती है, लेकिन सरकार सुनती नहीं है; सरकार पूरी तरह से बहरी हो चुकी है। सरकार की नीति और नियत साफ नहीं है; अगर सरकार यहां की जनता को बिजली और पानी अच्छी तरह से नहीं दे सकती है तो इसकी वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो जाती है。
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रांची यूनिवर्सिटी इंटर कॉलेज लिटरेरी फेस्ट डोरंडा कॉलेज में आकर्षक कार्यक्रम

Ranchi, Jharkhand:रांची यूनिवर्सिटी इंटर कॉलेज लिटरेरी फेस्ट का आयोजन डोरंडा कॉलेज में किया गया जिसमें राज्य के कई जाने माने साहित्यकार , छात्र और शिक्षकगण उपस्थित हुए। इसका उद्देश्य साहित्य के प्रति युवा पीढी को आकर्षित करना है। इसको लेकर लिटरेरी फेस्ट में कई तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया गया। साहित्य के क्षेत्र में बच्चों के रुचि को जगाना है। हाल के दिनों में युवा पीढी की रुचि साहित्य के प्रति कम हो रही है । इसी उद्देश्य के तहत विश्वविद्यालय स्तर पर पहल की गई है । आयोजकों का मानना है इस तरह के आयोजन से छात्रों को विश्व विद्यालय स्तर पर एक प्लेटफार्म भी उपलब्ध होगा । छात्र को जीवन में तनाव रहित रहने के लिए इस तरह के आयोजन में भाग लेते लेना आवश्यक बताया। बाइट ... डॉ राज कुमार शर्मा, शिक्षाविद् बाइट... डॉ रणेंद्र, साहित्यकार बाइट ..सुदेश कुमार साहू, रांची विश्वविद्यालय
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बिहारी शराबबंदी की समीक्षा पर राजनीतिक बहस तेज

Patna, Bihar:RLM के विधायक माधव आनंद ने शराब बंदी की समीक्षा को लेकर कहा कि आपको याद होगा जब विधानसभा सत्र के दरमियान मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी, उस समय नीतीश कुमार जी थे, उनके समक्ष ही विधानसभा में मैंने यह मांग की थी कि अब वह वक्त आ गया है कि शराबबंदी की विस्तृत समीक्षा होनी चाहिए। उस समय कई लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया। बहुत सारे जो मेरे सदन के साथी थे, दबी जुबान में ही सही, एप्रिशिएट भी किया और उन्होंने कहा कि आप ऐसे इकलौते विधायक हैं जो माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष यह साहस रखते हैं कि आप शराबबंदी की समीक्षा की बात करें। मैंने जब सदन से बाहर निकला तो आप लोगों के माध्यम से भी कहा कि मैं उतना ही गंभीर सदन में था और उतना ही गंभीर सदन से बाहर आप लोगों के समक्ष भी हूँ, और उतनी ही गंभीरता से कहा कि इसकी विस्तृत समीक्षा होनी चाहिए। उस समय भी कहा था कि मैं अपनी ही सरकार से मांग कर रहा हूं और मुझे पूरा भरोसा है कि इसकी विस्तृत समीक्षा होगी अब आदरणीय सम्राट जी के नेतृत्व में नई सरकार बनी है, नई ऊर्जा के साथ हम लोग काम करेंगे। इसकी भी विस्तृत समीक्षा निश्चित रूप से सरकार गंभीरता से लेगी। RJD के प्रवक्ता एजाज अहमद ने कहा सबसे पहले तो जिन्होंने मांग किया है, उन्होंने शपथ पहले लिया था 2016 में कि ना पिएंगे ना पीने देंगे और सहभागी बनेंगे शराबबंदीampaign में। लेकिन आखिर क्या कारण हुआ कि वो अपने ही संकल्पों से भागना शुरू कर दिए और जैसे ही निजाम बदला, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बदली, तभी इस तरह की भाषा इस तरह की बातें क्यों शुरू हुई है? कारण तो है और इसके पीछे कौन लोग हैं, यह स्पष्ट रूप से पता चल रहा है। क्योंकि माफियाओं को सत्ता के माध्यम से संरक्षित किया जा रहा है, खासतौर से शराब माफियाओं को, तभी तो बिहार भर में होम डिलीवरी होता है। हर घर शराब पहुँच रहे हैं। शराब पहुँचाने वाले कौन लोग हैं वो अब तक चिन्हित हो चुके हैं लेकिन चूंकि उनको इतना वरदहस्त प्राप्त है कि उन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। JDU के प्रवक्ता अंजुम आर ने कहा कि देखिए शराबबंदी महिलाओं की आवाज उनकी मांग पर सर्वदलीय और सर्वसम्मति से लिया गया फैसला है, यह किसी को नहीं भूलना चाहिए। हां अगर किसी पार्टी का है तो उनको अपना दृष्टिकोण रखने का अधिकार है। शराबबंदी कोई साधारण नीति नहीं है, यह हमारे आदरणीय नेता बिहार के यशस्वी पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी का समाज सुधार के प्रति दृढ़ संकल्प है। हां जहां तक समीक्षा की बात है ना, तो सरकार ऐसे विषयों पर जो संवेदनशील होते हैं, हमेशा जनहित से जुड़े हुए जो मसले होते हैं उस पर सजग रहती है और संवेदनशील भी रहती है। आदरणीय नीतीश कुमार जी का यह नीति समाज के व्यापक हित में है और इस नीति इस फैसले पे राजनीतिक सहमति भी सभी की बनी हुई है। क्योंकि यह फैसला जो महिलाओं के हित में है। महिलाएं हमारे डोमेस्टिक वायलेंस की शिकार हुआ करती थी, ईव टीजिंग के मामले होते थे, रोड एक्सीडेंट होते थे, जो हमारे वीकर सेक्शन के लोग हैं उनके स्वास्थ्य पे इसका प्रतिकूल असर पड़ता था। तो समाज में एक बहुत बड़ा सकारात्मक बदलाव आया है। तो मुझे नहीं लगता है कि शराबबंदी जो लागू है उसको कहीं से भी छेड़छाड़ करने की आवश्यकता है क्योंकि इससे समाज में बहुत सकारात्मक इसका
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प्रतापनगर विधायक ने क्षेत्र की उपेक्षा पर सरकार पर आरोप, दबाव तेज

New Tehri, Uttarakhand:प्रतापनगर विधायक ने प्रदेश सरकार पर प्रतापनगर क्षेत्र की उपेक्षा का आरोप लगाया। टिहरी में डैम प्रभावित प्रतापनगर विधानसभा क्षेत्र की समस्याओं और प्रदेश के ज्वलंत मुद्दों को लेकर हुई विशाल जन गर्जना आक्रोश रैली में कांग्रेस के दिग्गज नेता शामिल हुए। प्रतापनगर कांग्रेस विधायक विक्रम नेगी ने कहा डोबरा से मोटना जाने वाली सड़क बदहाल है जो प्रताप नगर, उत्तरकाशी की लाइफ लाइन है लेकिन इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। फेगवाल ओर गंगाड़ी समुदाय को केंद्रीय बीजेपी मंत्री की घोषणा के बाद भी केंद्रीय सूची में आजतक शामिल नहीं किया गया। प्रताप नगर में राजीव गांधी नवोदय विद्यालय की आज तक वित्तीय स्वीकृति नहीं मिल पाई। ऐसे ही कई मांगे है जो घोषणा के बावजूद आज तक पूरी नहीं हुई। पर्यटन का फोकस सिर्फ टिहरी झील तक सीमित है प्रताप नगर को इससे जोड़ नहीं जा रहा जिससे क्षेत्रीय जनता में भारी आक्रोश है।
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गोरखपुर में बुलेट पर स्टंट: आरोपी युवक गिरफ्तार, बाइक सीज

Gorakhpur, Uttar Pradesh:गोरखपुर में बुलेट पर स्टंटबाजी करना युवक को पड़ गया महंगा, पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर बाइक सीज कर दिया। गोरखपुर में सड़कों पर स्टंटबाजी का खतरनाक खेल थमने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामला चौरी चौरा इलाके से सामने आया है, जहां एक युवक ने महिला को बुलेट बाइक पर बैठाकर बीच सड़क पर जानलेवा स्टंट किया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है और उसकी बाइक को सीज कर दिया है। गोरखपुर के चौरी चौरा थाना क्षेत्र का यह वायरल वीडियो लोगों को हैरान कर रहा है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि एक युवक तेज रफ्तार बुलेट बाइक चला रहा है, जबकि पीछे एक महिला बैठी हुई है। हैरानी की बात यह है कि युवक बीच सड़क पर तेज रफ्तार में बुलेट दौड़ाते हुए दोनों हाथ छोड़कर स्टंट करता नजर आ रहा है और तेज आवाज में दबंगई वाला एक भोजपूरी गाना बज रहा है। यह खतरनाक स्टंट न सिर्फ युवक और महिला की जान के लिए जोखिम भरा था, बल्कि सड़क पर चल रहे अन्य लोगों के लिए भी बड़ा खतरा बन सकता था। किसी राहगीर ने इस पूरी घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जिसके बाद लोगों ने इसे लेकर कड़ी प्रतिक्रिया दी और गोरखपुर पुलिस को टैग कर कार्रवाई की मांग की। वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए एसएसपी के निर्देश पर पुलिस ने जांच शुरू की और आरोपी की पहचान चौरी चौरा क्षेत्र के आमकोल निवासी राहुल पासवान के रूप में की। जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है और उसकी बुलेट बाइक को भी सीज कर दिया है। फिलहाल आरोपी के खिलाफ आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। गौरतलब है कि पिछले एक महीने में गोरखपुर में स्टंटबाजी की यह तीसरी घटना सामने आई है। पुलिस ऐसे मामलों पर सख्ती दिखा रही है और लगातार कार्रवाई कर रही है, लेकिन इसके बावजूद युवक अपनी और दूसरों की जान जोखिम में डालने से बाज नहीं आ रहे हैं। सवाल यह है कि आखिर कब थमेगा सड़कों पर स्टंट का यह खतरनाक ट्रेंड? फिलहाल गोरखपुर पुलिस सख्त है, लेकिन जरूरत है लोगों के जागरूक होने की भी।
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NH कट खोलने की मांग पर किच्छा विधायक धरने की चेतावनी

Vijayawada, Andhra Pradesh:किच्छा विधायक ने की एनएच के कट खोलने की मांग किच्छा के दराऊ चौक के कट खोलने की मांग को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नेशनल हाइवे कार्यालय पर प्रदर्शन किया। विधायक तिलक राज बेहड़ ने NH के अधिकारियों से मुलाकात कर कट ना खोले जाने पर प्रदर्शन करने की चेतावनी दी। विधायक बेहड़ ने कहा कि दराऊ चौक का कट बंद होने से लोगों को काफी आगे से घूमकर आना पड़ रहा है, और कट बंद होने की वजह से जहां दुर्घटनाओं में इजाफा हो रहा है वहीं लम्बा जाम भी लग रहा है। पिछले कई दिनों से उन्होंने इस कट को खोलने की मांग की लेकिन जब कट को नहीं खोला गया तो आज उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ NH के अधिकारियों से मुलाकात कर चेतावनी दी है, अगर इसके बाद भी कट खोलने की कार्यवाही नहीं की गई तो वह धरने पर भी बैठेंगे. बाइट- तिलक राज बेहड़, विधायक किच्छा
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जसाई रेलवे क्रॉसिंग गेटमैन पर सेना जवानों से मारपीट का आरोप

Barmer, Rajasthan:बाड़मेर: जसाई रेलवे क्रॉसिंग पर गेटमैन से मारपीट का आरोप बाड़मेर के जसाई स्थित रेलवे क्रॉसिंग गेट पर तैनात एक कार्मिक ने आर्मी के कुछ जवानों पर मारपीट का गंभीर आरोप लगाया है。 जानकारी के अनुसार, ट्रेन के गुजरने से पहले नियमानुसार रेलवे फाटक बंद कर दिया गया था। इसी दौरान एक आर्मी की गाड़ी वहां पहुंची और जवानों ने गेटमैन से फाटक खोलने को कहा। गेटमैन ने सुरक्षा नियमों का हवाला देते हुए फाटक खोलने में असमर्थता जताई。 बताया जा रहा है कि इस बात पर दोनों पक्षों के बीच बहस हो गई। गेटमैन ने घटनाक्रम का वीडियो भी रिकॉर्ड किया, जिसमें कथित तौर पर जवानों द्वारा फाटक खुलवाने के लिए दबाव बनाते हुए देखा जा सकता है。 आरोप है कि इसके बाद गुस्साए जवानों ने गेटमैन के साथ मारपीट की। पीड़ित के अनुसार, उसे सरियों और लाठियों से पीटा गया, जिससे वह बेहोश होकर गिर गया। होश आने पर उसने खुद को अस्पताल में भर्ती पाया। सुबह आर्मी पुलिस के अधिकारियों ने भी जख्मी युवक से बयान दर्ज करवाए । इस मामले में डिफेंस PRO और रेलवे PRO एवं पुलिस अधिकारियों से जानकारी लेने की कोशिश की गई, लेकिन किसी ओर से इस पर कोई टिप्पणी नहीं आई है।
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बीकानेर में नशे के खिलाफ ऑपरेशन नीलकंठ अब जनजागरूकता अभियान बना

Bikaner, Rajasthan:स्टोरी - ऑपरेशन नीलकंठ के तहत जागरूकता अभियान, एसपी मृदुल कच्छावा की पहल, इंजीनियरिंग कॉलेज में लगाया गया कैम्प, युवाओं को नशे के खिलाफ किया जागरूक, स्टूडेंट्स से सीधे संवाद करने पहुंचे एसपी, सीओ अनुज डाल और विजेंद्र सीला रहे मौजूद, विशेषज्ञ डॉक्टरों ने दी महत्वपूर्ण जानकारी। Intro - बीकानेर में नशे के खिलाफ पुलिस का ऑपरेशन नीलकंठ अब जनजागरूकता अभियान के रूप में भी सामने आ रहा है। एसपी मृदुल कच्छावा खुद स्टूडेंट्स के बीच पहुंचे और उन्हें नशे के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक किया।ऑपरेशन नीलकंठ के तहत पुलिस द्वारा नशे के खिलाफ ये विशेष जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है इसी कड़ी में एसपी मृदुल कच्छावा इंजीनियरिंग कॉलेज पहुंचे जहां उन्होंने स्टूडेंट्स से सीधे संवाद किया और नशे से दूर रहने का संदेश दिया इस दौरान आयोजित जागरूकता कैम्प में सीओ अनुज डाल, थानाधिकारी विजेंद्र सीला सहित पुलिस और तकनीकी विश्वविद्यालय के अधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम में कुलगुरु प्रो अखिल रंजन गर्ग और अन्य शिक्षाविदों ने भी भाग लिया वरिष्ठ मनोरोग चिकित्सक डॉ सिद्धार्थ असवाल ने छात्रों को नशे के मानसिक और शारीरिक दुष्प्रभावों के बारे में विस्तार से जानकारी दी पुलिस का उद्देश्य युवाओं को नशे की लत से बचाना और उन्हें एक स्वस्थ व सकारात्मक जीवन की ओर प्रेरित करना है
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झज्जर अनाज मंडी में बरसात से गेहूं भीगा, आढ़ती बोले नुकसान संभव

Jhajjar, Haryana:झज्जर ब्रेकिंग बेमौसमी बरसात ने एक बार फिर बढ़ाई किसानों की चिंता अचानक बरसात आने से झज्जर अनाज मंडी में रखा किसानों का गेहूं भीगा आढ़ती बोले, काम बरसात की वजह से ज्यादा नहीं हो पाया नुकसान, लेकिन गेहूं में नमी बढ़ी बरसात आई ज्यादा तो किसान और आढ़ती दोनों को हो सकता था काफी नुकसान गेहूं ढकने के इंतजाम होने की वजह से बरसात के कारण अभी ज्यादा नुकसान नहीं प्रशासन से भी की झज्जर मंडी में व्यवस्थाओं का ध्यान रखने की मांग तेज आंधी तूफान की वजह से दोपहर बाद आई थी झज्जर में हल्की बरसात झज्जर में तेज हवाओं के साथ बारिश शुरू खुले में पड़ा लाखों क्विंटल गेहूं भीगा तेज तूफान के चलते डेरी पर ढका हुआ पलड भी उड़ गया आढ़तियों ने बताया अभी तो थोड़ी सी बारिश हुई है अगर तेज और बारिश आती है तो भारी नुकसान आढ़तियों को झेलना पड़ेगा प्रशासन और सरकार की लापरवाही बताई झज्जर अनाज मंडी में उठान धीमी गति
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जयपुर विश्वविद्यालय और IIMSAM की साझेदारी, चांसलर संदीप बख्शी गुडवील एंबेसडर बने

Jaipur, Rajasthan:जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी और IIMSAM के बीच कोलेबरेशन शुरू हुआ। यूनिवर्सिटी के चांसलर डॉ. संदीप बक्शी को गुडविल एंबेसडर के रूप में सम्मानित किया गया, जो शिक्षा, स्वास्थ्य और कुपोषण जैसे मुद्दों पर जागरूकता बढ़ाने का काम करेंगे। दोनों संस्थाओं के बीच MOUs signé हुआ, जिसके तहत संयुक्त राष्ट्र के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को ध्यान में रखते हुए ग्राउंड लेवल पर काम करने की दिशा तय की गई। जेएनयू चांसलर डॉ. संदीप बक्शी ने कहा कि इस पहल से छात्रों को इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलने के साथ-साथ समाज के कमजोर वर्गों तक स्वास्थ्य और पोषण सेवाओं को बेहतर तरीके से पहुँचाने का कार्य मजबूत होगा।
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नारी शक्ति वंदन अधिनियम से 33% आरक्षण, महिलाओं की संसद-सरकार में भागीदारी बढ़ेगी

Gurugram, Haryana:नारी शक्ति वंदन अधिनियम देश के लोकतंत्र को मजबूत करेगा - मुकेश शर्मा. पंचायत से लेकर भारत की संसद तक महिला शक्ति नजर आएगी. देश के लोकतंत्र में प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक बड़ा फैसला है. राजनीति की अलग तस्वीर नजर आएगी; विपक्ष को भी साथ देना चाहिए. नारी शक्ति वंदन अधिनियम में संसोधन को लेकर गुरूग्राम से बीजेपी विधायक मुकेश शर्मा ने कहा है कि यह पहल एक बड़ा कदम है और भारत की राजनीति की अलग तस्वीर पेश होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महिला सशक्तिकरण और उनके सम्मान में दूरदृष्टि कि सोच को दर्शाता है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम भारतीय लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी को सशक्त बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। उन्होंने कहा कि यह अधिनियम न केवल महिलाओं को राजनीतिक प्रतिनिधित्व प्रदान करेगा, बल्कि समाज में उनके सम्मान और अधिकारों को भी नई मजबूती देगा। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा कि यह सरकार महिलाओं के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम से लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में 33 प्रतिशत आरक्षण से महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी, जिससे लोकतंत्र अधिक समावेशी और संतुलित होगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नारी शक्ति को सशक्त बनाने का जो संकल्प लिया था, उसे इस अधिनियम के माध्यम से धरातल पर उतार दिया है। उनका मानना है कि यह कानून नए भारत की नारी के आत्मविश्वास को बढ़ाने वाला है; पंचायत से लेकर संसद तक महिलाओं के निर्णय लेने की क्षमता अब और अधिक प्रभावी होगी। उन्होंने कहा कि जब महिलाओं को नेतृत्व का अवसर मिलता है, तो वे शासन को और अधिक प्रभावी और संवेदनशील बनाती हैं। इस कानून का उद्देश्य महिलाओं को केवल मतदाता नहीं, बल्कि नीति निर्माता के रूप में स्थापित करना है।
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