कानपुर: महिला आयोग और पुलिस के बीच टकराव खत्म, निरीक्षण को लेकर समझौता

कानपुर राज्य महिला आयोग की सदस्य और पुलिस आमने सामने महिला आयोग की सदस्य को जेसीपी कानपुर ने भेजा नोटिस नोटिस में निरीक्षण करने से बचने की दी हिदायत बर्रा थाने की महिला हेल्प डेस्क के निरीक्षण पर भेजे गए नोटिस को लेकर महिला आयोग की सदस्य ने उठाए सवाल कानपुर में महिला आयोग और पुलिस प्रशासन के बीच विवाद गहरा गया है। राज्य महिला आयोग की सदस्य ने संयुक्त पुलिस आयुक्त मुख्यालय एवं अपराध कानपुर विनोद सिंह पर आपत्तिजनक भाषा में नोटिस भेजने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि आयोग के अधिकार क्षेत्र में आते हुए उन्होंने सिर्फ बर्रा थाने की महिला हेल्प डेस्क का निरीक्षण किया था, न कि पूरे थाने का। महिला आयोग की सदस्य अनीता गुप्ता ने कानपुर के बर्रा थाने का निरीक्षण किया था जिसने उनसे नोटिस भेजा था कि थाने का निरीक्षण महिला आयोग के क्षेत्राधिकार में नहीं आता है। जिसपर महिला आयोग की सदस्य ने बताया कि महिलाओं से संबंधित शिकायतों पर कार्रवाई करना उनका संवैधानिक अधिकार है। ऐसे में यदि पुलिस को किसी प्रक्रिया पर आपत्ति थी, तो नोटिस महिला आयोग के अध्यक्ष को भेजा जाना चाहिए था न कि उन्हें सीधे। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या इस तरह की भाषा और प्रक्रिया में की गई त्रुटि एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के कार्यक्षेत्र में आती है? महिला आयोग की सदस्य का कहना है कि वह पिछले डेढ़ साल में कई थानों का निरीक्षण कर चुकी हैं, लेकिन इस तरह की प्रतिक्रिया पहली बार सामने आई है। उन्होंने आरोप लगाया कि JCP का रवैया महिलाओं के सम्मान और सरकार की नीतियों के विपरीत है। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य सरकार महिलाओं की सुरक्षा और अधिकारों को लेकर लगातार प्रयासरत है, लेकिन कुछ अधिकारी इस प्रक्रिया में बाधा डालने की कोशिश कर रहे हैं। महिला आयोग की सदस्य अनीता गुप्ता का कहना है कि ये आयोग के अधिकार क्षेत्र में आता है कि महिलाओं से जुड़े मामलों में मैं कहीं भी निरीक्षण कर सकती हूँ। मैंने केवल महिला हेल्प डेस्क को चेक किया था, पूरा थाना नहीं। फिर भी मुझे जो नोटिस भेजा गया, उसकी भाषा अभद्र है। अगर उन्हें आपत्ति थी तो राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष को पत्र भेजना चाहिए था, क्योंकि इस तरह की भाषा और कार्रवाई उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आती। यह साफ दिखाता है कि कुछ अधिकारी नहीं चाहते कि महिलाओं के हक में काम हो। पुलिस आयुक्त रघुवीर लाल ने बताया कि महिला आयोग की सदस्य अनीता गुप्ता किसी शिकायत के समाधान को लेकर थाने गई थीं, और इस तरह की विज़िट कोई भी व्यक्ति कर सकता है। इसी को लेकर संयुक्त पुलिस आयुक्त विनोद कुमार द्वारा उन्हें एक पत्र भेजा गया था, जिसमें उल्लेख किया गया था कि थाने का निरीक्षण उनका अधिकार क्षेत्र नहीं है। आयुक्त ने कहा कि पत्र में कुछ शब्द ऐसे थे, जिनसे गलतफहमी पैदा हुई। मामले को गंभीरता से लेते हुए उन्होंने महिला आयोग सदस्य अनीता गुप्ता और ज्वाइंट सीपी विनोद कुमार दोनों से बात की है। बातचीत के बाद सभी भ्रम दूर हो गए हैं और अब दोनों पक्षों को किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है। पुलिस आयुक्त ने कहा कि आपसी तालमेल और सहयोग से ही महिलाओं का सम्मान सुरक्षित रह सकेगा और महिला अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण संभव हो पाएगा। बाइट - रघुवीर लाल (पुलिस आयुक्त) बाइट: अनीता गुप्ता, महिला आयोग की सदस्य।