Sensitive Content
This video contains sensitive content which some people may find offensive or disturbing
Kanpur dehat - बियर शॉप में लगी आग, मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू
Rasulabad, Uttar Pradesh:कानपुर देहात के रसूलाबाद कस्बा के झीझक कानपुर मार्ग पर स्थित बियर शराब की दुकान में बीती रात संदिग्ध हालात में अचानक आग लग गई। दुकान के अंदर फंसे सेल्समैन की चीख पुकार सुनकर स्थानीय लोगों ने दुकान का शटर खोलकर सेल्समैन को सकुशल बाहर निकाला। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। आग की लपटों को देख कर आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया। वही सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काब पाया। आग की चपेट में आने से बियर शॉप जलकर खाक हो गई।0
0
Report
हमें फेसबुक पर लाइक करें, ट्विटर पर फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब्ड करें ताकि आप ताजा खबरें और लाइव अपडेट्स प्राप्त कर सकें| और यदि आप विस्तार से पढ़ना चाहते हैं तो https://pinewz.com/hindi से जुड़े और पाए अपने इलाके की हर छोटी सी छोटी खबर|
राजस्थान में इस सप्ताह मानसून प्रवेश संभव, गर्मी से राहत पाने की उम्मीद
Jaipur, Rajasthan:राजस्थान में बहुत जल्द मानसून की एंट्री हो सकती है. माना जा रहा है कि इसी सप्ताह राजस्थान में मानसून प्रवेश कर सकता है. लेकिन इस साल पिछले सालों के मुकाबले मानसून देरी से आ रहा है. आखिरकार कब कहां कैसे पहुंचेगा राजस्थान में मानसून..देखे इस रिपोर्ट में! कब आएगा मानसून? राजस्थान में इस बार दक्षिण-पश्चिम मानसून ने पिछले पांच साल के रिकॉर्ड को तोड़ते सबसे लंबा इंतजार कराया. साल 2021 से 2025 के दौरान मानसून कभी सामान्य तिथि से पहले तो कभी तय तिथि पर प्रदेश में पहुंच गया था, लेकिन इस बार जुलाई शुरू होने के बावजूद मानसून राजस्थान की सीमा तक नहीं पहुंच सका. मौसम विभाग के अनुसार इसी सप्ताह मानसून प्रवेश कर सकता है. इसके साथ ही जुलाई से ही बारिश की गतिविधियों में तेजी आने की उम्मीद जताई गई है. मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा के अनुसार वर्तमान में मानसून की उत्तरी सीमा गुजरात, मध्य प्रदेश, झारखंड और बिहार के कुछ हिस्सों से होकर गुजर रही है. अगले तीन से चार दिनों में इसके आगे बढ़ने के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनने की संभावना है. यदि मौसम की स्थिति अनुकूल रही, तो South-पूर्वी राजस्थान से मानसून की औपचारिक एंट्री हो सकती है. पांच साल में पहली बार इतनी देरी- पिछले पांच साल के आंकड़ों पर नजर डालें, तो साल 2021 में मानसून सामान्य तिथि से करीब आठ दिन पहले 18 जून को राजस्थान पहुंच गया था. साल 2022 में मानसून ने 30 जून को प्रदेश में प्रवेश किया, जो सामान्य तिथि से लगभग छह दिन देरी से था. साल 2023 और 2024 में मानसून ने 25 जून को तय समय पर दस्तक दी. वहीं साल 2025 में मानसून 18 जून को ही प्रदेश पहुंच गया था. इसके विपरीत इस वर्ष 28 जून तक भी मानसून राजस्थान में प्रवेश नहीं कर पाया और अब इसके 2 जुलाई तक पहुंचने की संभावना जताई जा रही है. इस तरह पिछले पांच वर्षों में यह सबसे लंबा इंतजार माना जा रहा है. पिछले साल की तुलना में 52 प्रतिशत कम बारिश- मानसून की देरी का सीधा असर प्रदेश में साल के आंकड़ों पर दिखाई दे रहा है. पिछले साल 18 जून को मानसून आने के बाद 28 जून तक राजस्थान में 109.89 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई थी. वहीं इस वर्ष 28 जून तक केवल 56.98 मिलीमीटर वर्षा हुई है, जो पिछले साल की तुलना में करीब 52 प्रतिशत कम है. बारिश की कमी के कारण कई क्षेत्रों में गर्मी और उमस का असर लगातार बना हुआ है. यदि मानसून सक्रिय होता है, तो प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा और लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी. इन संभागों में तेज बारिश की संभावना- अगले चार दिनों के दौरान कोटा, उदयपुर, जयपुर और भरतपुर संभाग के कुछ इलाकों में कहीं-कहीं तेज बारिश हो सकती है. जबकि जोधपुर, बीकानेर और अजमेर संभाग के कई इलाकों में अधिकतम तापमान 42 से 44 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने और उमस भरी गर्मी का दौर जारी रहने की संभावना है. जुलाई के पहले सप्ताह पर टिकी उम्मीदें- मौसम वैज्ञानिक राधेश्याम शर्मा का मानना है कि अगर आगामी दिनों में मानसून की गति तेज होती है, तो जुलाई का पहला सप्ताह राजस्थान के लिए राहत लेकर आ सकता है. इससे न केवल तापमान में गिरावट आएगी, बल्कि किसानों को खरीफ फसलों की बुवाई में भी मदद मिलेगी. लंबे इंतजार के बाद अब प्रदेशवासियों की निगाहें मानसून की पहली अच्छी बारिश पर टिकी हैं, जिससे जल संकट और भीषण गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है.0
0
Report
जयपुर के सी-स्कीम में स्टे आदेश के बावजूद बुलडोजर से अतिक्रमण हटाने पर विवाद
Jaipur, Rajasthan:शहर के सी-स्कीम क्षेत्र में जयपुर विकास प्राधिकरण की बुलडोजर कार्रवाई को लेकर विवाद खड़ा हो गया। जेडीए ने सी-स्कीम स्थित प्रसिद्ध चीलवा एवं दही-बल्ले की दुकान पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई करते हुए बुलडोजर चलाया। कार्रवाई के बाद स्थानीय लोगों में आक्रोश देखने को मिला। दुकान के मालिक राकेश शर्मा का आरोप है कि उन्होंने कार्रवाई से पहले सक्षम न्यायालय से स्थगन (स्टे) आदेश प्राप्त कर लिया था। उनका कहना है कि इसके बावजूद जेडीए अधिकारियों ने न्यायालय के आदेशों की अनदेखी करते हुए बुलडोजर कार्रवाई की। उन्होंने इसे न्यायालय की अवमानना बताते हुए संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की बात कही। कार्रवाई के दौरान मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई और कई व्यापारियों ने जेडीए की कार्यशैली पर सवाल उठाए। पीड़ित राकेश ने कहा कि यदि न्यायालय से स्टे आदेश जारी हो चुका था, तो प्रशासन को कार्रवाई रोकनी चाहिए थी। उन्होंने मामले की निष्पक्ष जांच की मांग भी की है।0
0
Report
गोंडा में सरकारी जमीन अवैध कब्जों पर बुलडोजर से बड़ी कार्रवाई
Gonda, Uttar Pradesh:जहां गोंडा में सरकारी जमीनों पर किए गए अवैध कब्जे को लेकर की लगातार एक के बाद एक जगह पर बुलडोजर के माध्यम से कार्रवाई करके अवैध निर्माण को तोड़कर सरकारी जमीन खाली कराई जा रही है। गोंडा के कर्नलगंज तहसील क्षेत्र अंतर्गत नारायणपुर मर्दन ग्राम पंचायत के तिलक पुरवा में सरकारी चकमार्ग पर अवैध कब्जा करके बनाए गए व्यास गद्दी को बुलडोजर के माध्यम से तोड़कर के कल मंगलवार देर शाम 7 बजे प्रशासन द्वारा बड़ी कार्रवाई की गई है। मेवा लाल सहित काफी लोगों को कर्नलगंज तहसील प्रशासन द्वारा सरकारी चकमार्ग की जमीन से अवैध कब्ज़ा हटाए जाने को लेकर के कई बार निर्देश दिया गया नोटिस दिया गया। मौके पर कर्नलगंज तहसील के अधिकारी और कर्मचारी पहुंचे इसके साथ ही साथ राजस्व विभाग के कर्मचारियों द्वारा भी कई बार नोटिस दिए लेकिन उसके बावजूद भी यह लोग अवैध अतिक्रमण हटाने को तैयार नहीं थे। इसके बाद बुलडोजर के माध्यम से कार्रवाई करते हुए तोड़कर के हटाया गया है और अब सरकारी चक मार्ग की जमीन खाली हो गई जिससे लोगों के आने-जाने में काफी कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा। सरकारी चक मार्ग पर अवैध रूप से कब्जा करके किए गए अवैध निर्माण के चलते लोगों के आने-जाने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। लगातार राजेश कश्यप सहित काफी संख्या में गांव के रहने वाले लोग तहसील दिवस अन्य तरीके से शिकायत करके कार्रवाई की मांग कर रहे थे जहां काफी शिकायत के बाद अब कार्रवाई की गई है।0
0
Report
Advertisement
हरिद्वार: नकली नोट बनाने वाले गिरोह के तीन सदस्य गिरफ्तार, जाली नोट बरामद
Haridwar, Uttarakhand:हरिद्वार पुलिस ने देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने वाले नकली नोट गिरोह पर बड़ी कार्रवाई करते हुए कोतवाली श्यामपुर क्षेत्र में गिरोह के तीन सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से करीब 50 हजार रुपये के छपे हुए जाली नोट, लैपटॉप, प्रिंटर और नकली नोट तैयार करने में इस्तेमाल होने वाले उपकरण बरामद किए हैं। यह कार्रवाई दो दिन पहले बरामद हुए 52,500 रुपये के नकली नोटों के मामले की जांच के बाद की गई है।एसपी क्राइम निशा यादव ने बताया लालढांग तिराहे के पास घेराबंदी कर क्विड कार से जा रहे आरोपियों को पकड़ा। पूछताछ में सामने आया कि आरोपी सॉफ्टवेयर और प्रिंटर की मदद से असली नोट की कॉपी तैयार कर नकली नोट छापते थे और उन्हें बाजार में चलाने की योजना बना रहे थे। पुलिस के अनुसार गिरोह का पर्दाफाश कर इसकी जड़ तक पहुंचने का काम किया गया है, वहीं मामले में आगे की जांच जारी है। बाइट - निशा यादव, एसपी क्राइम0
0
Report
डॉक्टर्स डे के साथ 125 दिन ग्रामीण रोजगार गारंटी, GST राहत और वेतन संशोधन का ऐलान
Noida, Uttar Pradesh:Lucknow (Uttar Pradesh): Suresh Khanna (Uttar Pradesh Cabinet Minister) On National Doctors' Day / VB-GRAMG Act 2025 implementation / Rural employment guarantee scheme / 125-day employment provision / Rural labour wages / Minimum wage revision / GST Day observance इस जानकारी में कई अहम बातें बताई गई हैं: डॉ. बिधान चंद्र रॉय के सम्मान में 'डॉक्टर्स डे' मनाना। वे पश्चिम बंगाल के इतिहास की एक जानी-मानी हस्ती थे और इसी दिन उनका जन्म और निधन हुआ था। इसमें मेडिकल सेवाएं देने में डॉक्टरों की अहम भूमिका को माना गया है और मरीज़ों की देखभाल में ज़्यादा संवेदनशीलता बरतने की बात कही गई है। इसके अलावा, एक बेहतर सरकारी योजना की शुरुआत का भी ज़िक्र है, जिसे पहले MNREGA के नाम से जाना जाता था। अब यह ग्रामीण मज़दूरों को 125 दिन के काम की गारंटी देती है, जिसमें कामों का ब्यौरा, केंद्र सरकार से 60% और राज्य सरकारों से 40% फ़ंडिंग, और 15 दिनों के अंदर काम न मिलने पर मुआवज़े का प्रावधान है। इसमें GST दिवस के जश्न और प्रधानमंत्री द्वारा टैक्स में बड़ी राहत की घोषणा का भी ज़िक्र है। इसके तहत GST स्लैब को कम किया गया है और जनता को पहली बार राहत दी गई है, ये बदलाव 22 सितंबर, 2025 तक लागू हो0
0
Report
36 साल बाद बिहार में पंचायत परिसीमन: क्या बदलेगी सत्ता?
Noida, Uttar Pradesh:बिहार में पंचायत परिसीमन कब? 36 वर्षों से लंबित व्यवस्था पर अब निर्णय जरूरी। बिहार में लगभग 36 वर्षों से पंचायतों का परिसीमन नहीं हुआ है। इस दौरान जनसंख्या बढ़ी, नए गांव और टोले बसे, कई क्षेत्रों की भौगोलिक एवं सामाजिक परिस्थितियां बदल गईं, लेकिन पंचायतों की सीमाएं आज भी पुराने आधार पर बनी हुई हैं। इससे समान प्रतिनिधित्व का सिद्धांत प्रभावित होता है। देश के अनेक राज्यों—महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, गुजरात, ओडिशा और उत्तर प्रदेश—में समय-समय पर पंचायतों का परिसीमन कर जनसंख्या के अनुरूप प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया गया है। बिहार भी इस दिशा में पीछे नहीं रहना चाहिए। परिसीमन का उद्देश्य केवल सीमाएं बदलना नहीं है, बल्कि प्रत्येक पंचायत और वार्ड में जनसंख्या के अनुसार न्यायसंगत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना है। यही लोकतंत्र की मूल भावना है। हम सरकार से आग्रह करते हैं कि पंचायत चुनाव से पहले परिसीमन की प्रक्रिया पूरी पारदर्शिता, निष्पक्षता और कानूनी प्रावधानों के अनुरूप पूरी की जाए। इससे भविष्य में विवाद और न्यायालयी चुनौतियां भी कम होंगी। हमारा स्पष्ट मत है कि परिसीमन के बाद ही पंचायतों के लिए आरक्षण निर्धारण की प्रक्रिया पूरी की जानी चाहिए। नई भौगोलिक सीमाएं तय होने के बाद ही वार्डों और पंचायतों की वास्तविक स्थिति सामने आती है। उसके बाद ही आरक्षण रोस्टर तैयार करना अधिक न्यायसंगत और संविधान सम्मत होगा। हमारा विश्वास है कि बिहार के माननीय मुख्यमंत्री पंचायतों को सशक्त बनाने के पक्षधर हैं। यदि 36 वर्षों बाद बिहार में पंचायतों का परिसीमन कराया जाता है, तो यह केवल प्रशासनिक निर्णय नहीं होगा, बल्कि पंचायती राज व्यवस्था में ऐतिहासिक सुधार के रूप में दर्ज होगा। हमारी मांग स्पष्ट है—पंचायतों का परिसीमन शीघ्र कराया जाए। परिसीमन पूरी तरह निष्पक्ष, पारदर्शी और विधिसम्मत हो। परिसीमन के बाद संवैधानिक प्रक्रिया के अनुसार आरक्षण का निर्धारण किया जाए। इसके बाद पंचायत चुनाव कराए जाएं। हम चुनाव टालने की बात नहीं कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि बिहार में पंचायत चुनाव ऐसे हों जो संविधान की भावना, समान प्रतिनिधित्व और सामाजिक न्याय—तीनों कसौटियों पर खरे उतरें। यही मजबूत पंचायत, मजबूत लोकतंत्र और विकसित बिहार की आधारशिला होगी.0
0
Report
Advertisement
बोरवेल में गिरने से निरवैर सिंह की मौत, पोस्टमार्टम में चोटें और डूबना सामने
Ambala, Haryana:धनयोड़ा गांव में बोरवेल में गिरे मासूम निरवैर सिंह की मौत के मामले में अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ चुकी है। सिविल अस्पताल अंबाला कैंट के डॉक्टरों ने बच्चे की मौत की मुख्य वजहों का खुलासा किया है। अंबाला के धनयोड़ा में बोरवेल हादसे का शिकार हुए बच्चे निरवैर सिंह का शव लगभग 3:30 बजे बरामद किया गया, जिसके बाद डॉक्टरों की टीम ने उसका पोस्टमार्टम किया। मामलों की गंभीरता को देखते हुए सीएमओ के आदेश पर गठित टीम के सदस्य डॉक्टर सुमित कुकरेजा ने मीडिया से बातचीत में बताया कि बच्चे के शरीर पर कई गंभीर चोटों के निशान मिले हैं। डॉक्टर ने बताया कि निरवैर सिंह जिसकी बोरवेल में गिरने से मौत हुई है, उसकी बॉडी सुबह करीब 4 बजे रिकवर होकर अस्पताल लाई गई थी। पोस्टमार्टम में सामने आया है कि बच्चे के शरीर पर काफी चोटें थीं। सिर पर, छाती पर और दोनों टखनों पर रगड़ और चोट के निशान पाए गए हैं। इसके अलावा, शरीर के अंदर मडी वाटर यानी मिट्टी वाले पानी और डूबने के अंश भी मिले हैं।0
0
Report
अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण बना: सभी अल्पसंख्यकों के बच्चों के लिए 1–8 तक सिलेबस
Dehradun, Uttarakhand:एंकर उत्तराखंड में मदरसा बोर्ड खत्म हो चुका है और अब नया अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण अस्तित्व में आ गया है। अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण के अध्यक्ष प्रोफेसर सुरजीत गांधी ने जी मीडिया से प्राधिकरण को लेकर खास बातचीत की। प्रोफेसर सुरजीत गांधी ने बताया कि अब तक मदरसा बोर्ड केवल मुस्लिम एजुकेशन तक सीमित था। लेकिन नया अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण मुस्लिम, सिख, जैन, पारसी, बौद्ध सभी अल्पसंख्यकों के बच्चों की शिक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। प्राधिकरण ने कक्षा एक से कक्षा 8 तक का सिलेबस तैयार कर दिया है। किसी भी बच्चे पर प्राधिकरण के सिलेबस का कोई प्रेशर नहीं होगा जो भी इच्छुक होगा वह इसके अंतर्गत अध्ययन कर सकता है। राज्य सरकार के स्कूल शिक्षा का सिलेबस सभी संस्थाओं में लागू होगा स्कूल की शिक्षा होने के बाद ही दोपहर में या स्कूल शुरू होने से पहले धार्मिक शिक्षा से संबंधित सिलेबस पढ़ाया जा सकता है। टिक टैक प्रोफेसर सुरजीत गांधी अध्यक्ष अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण0
0
Report
बरसात की मार: अल्मोड़ा में 18 घंटे बिजली बाधित से पेयजल संकट
Almora, Uttarakhand:बरसात की शुरुआत के साथ अल्मोड़ा में पेयजल संकट गहरा गया। कोसी पावर हाउस में तकनीकी खराबी के कारण पंपिंग क्षेत्र की बिजली आपूर्ति 18 घंटे बाधित रहने से कोसी नदी स्थित चारों पेयजल पंप बंद रहे। इससे नगर के 94 मोहल्लों और आसपास की ग्राम पंचायतों की जलापूर्ति प्रभावित हुई और लगभग एक लाख लोगों को पानी की किल्लत का सामना करना पड़ा। जल संस्थान ने राहत के लिए विभिन्न क्षेत्रों में टैंकरों से पानी की आपूर्ति की, जहाँ पानी भरने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। कई इलाकों में तीन दिनों से पानी नहीं आया, जिससे पेयजल के साथ रोजमर्रा के काम भी प्रभावित हो गए। लोगों ने कहा कि बरसात के मौसम में कोसी नदी के सिल्ट आने से हर साल ऐसी समस्या खड़ी हो जाती है। कई परिवारों को नौलों और टैंकरों के सहारे पानी की व्यवस्था करनी पड़ी। जल संस्थान ने बिजली आपूर्ति बहाल होने के बाद पंपिंग शुरू कर जलापूर्ति सामान्य करने की बात कही।0
0
Report
Advertisement
दिल्ली हाई कोर्ट ने राघव चड्डा के खिलाफ पांच आपत्तिजनक कंटेंट हटाने के निर्देश दिए
Noida, Uttar Pradesh:AAP से बीजेपी में जाने के चलते सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग के शिकार हुए राघव चड्डा के खिलाफ पांच आपत्तिजनक कंटेंट को हटाने का दिल्ली हाई कोर्ट ने निर्देश दिया है। हालांकि कोर्ट ने इसे राघव चड्ढा की पर्सनालिटी राइट्स के उल्लंघन का मामला मानने से इंकार कर दिया।कोर्ट ने पर्सनलिटी राइट्स की सुरक्षा को लेकर कोई अंतरिम आदेश पास करने से भी इंकार कर दिया कोर्ट ने कहा कि उसने राघव चड्डा को लेकर पाँच ऐसे कंटेंट को हटाने का निर्देश दिया है, जो मानहानि करने वाले लगते है, बाकी कंटेंट जिनका हवाला राघव की ओर से दिया गया है, वो मानहानि करने वाले नहीं लगते है। राघव चड्डा के अपने पर्सनैलिटी राइट्स की सुरक्षा को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। चड्डा ने आरोप लगाया है कि सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ AI जनरेटेड डीपफेक वीडियो और गुमराह करने वाला अपमानजनक कंटेंट पोस्ट किया जा रहा है। इन पोस्ट्स में कहा जा रहा है कि वह पैसों के लिए बिक गए।0
0
Report
बिहार भूमि राजस्व विभाग में बड़े पैमाने पर तबादला, मंत्री ने रोडमैप दिखाया
Patna, Bihar:बिहार में भूमि राजस्व विभाग में बड़े स्तर पर तबादला हुआ। बिहार सरकार की भूमि राजस्व मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा कि यह सामान्य प्रक्रिया है, हमने अगले 5 साल का रोड मैप बनाया है और उसी के अनुरूप विभाग कम कर रही है। वही बिहार में 18 नए केंद्रीय विद्यालय खोले जाएंगे; 12 के लिए जमीन राजस्व विभाग ने उपलब्ध करा दी है और 6 के लिए प्रक्रिया में है। आने वाले दिनों में राज्य वीडियो को इससे काफी फायदा होगा... दिलीप जायसवाल, मंत्री बिहार सरकार...0
0
Report
पटनामें मेट्रो सेवा 2 जुलाई से बढ़ेगी; मलाही पकड़ी स्टेशन से विस्तार
Patna, Bihar:पटनावासियों के लिए राहत भरी खबर है राजधानी में मेट्रो सेवा का दायरा 2 जुलाई से और बढ़ने जा रहा है मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी मलाही पकड़ी मेट्रो स्टेशन का उद्घाटन करेंगे, जिसके बाद न्यू आईएसबीटी से मलाही पकड़ी तक पांच स्टेशनों के बीच मेट्रो का संचालन शुरू हो जाएगा। इस कॉरिडोर में न्यू आईएसबीटी, जीरो माइल, भूतनाथ, खेमनीचक और मलाही पकड़ी स्टेशन शामिल हैं। हालांक खेमनीचक स्टेशन का निर्माण कार्य अभी पूरा नहीं हुआ है इसलिए फिलहाल मेट्रो इस स्टेशन से होकर गुजरेगी, लेकिन यहां यात्रियों के लिए नहीं रुकेगी। निर्माण पूरा होने के बाद स्टेशन को भी संचालन के लिए खोल दिया जाएगा वही बिहार सरकार के नगर विकास एवं आवास विभाग के मंत्री नीतीश मिश्रा ने कहा की निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का संदेश है मेट्रो के कार्य जो है वह जल्दी किया जाए जिस तरह से उसकी सोच रखे गए थे निर्माण की और उसको पूरा हम शीघ्र करेंगे 2 तारीख को मुख्यमंत्री जी इसका उद्घाटन करेंगे और इसका विस्तार हो जाएगा मुख्यमंत्री ने उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की थी जिसमें कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड ट्रैफिक का जो इशू आ रहे हैं जिसमें पहले रोड पर जाम की चिंता है मेट्रो के काम टाइम पूरा हो जाए और उसका कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है लोगों को असुविधा नहीं हो पटना शहर की यातायात व्यवस्था को किस तरह से सही हो सके उसके लिए ट्रैफिक के अधिकारियों के साथ जल्द बैठक होगी।0
0
Report
Advertisement
सलिहा पुलिस ने चोरी की जेसीबी बरामद कर एक आरोपी गिरफ्तार
Saiki, Bihar:स्लग: सलिहा पुलिस को बड़ी सफलता, चोरी की जेसीबी बरामद, एक आरोपी गिरफ्तार सारंगढ़ जिले की सलिहा पुलिस ने चोरी के एक चर्चित मामले का खुलासा करते हुए चोरी की गई जेसीबी मशीन बरामद कर ली है। मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, जबकि घटना में प्रयुक्त ट्रेलर भी जब्त कर लिया गया है। दरअसल, ग्राम पंचायत सोनपुर की सचिव विमला साहू ने 21 जून 2026 को थाना सलिहा में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि जोक नदी में अवैध रेत उत्खनन के दौरान खनिज विभाग द्वारा जब्त कर सील की गई करीब 15 लाख रुपये कीमत की जेसीबी मशीन 13 और 14 जून की दरमियानी रात अज्ञात चोर चोरी कर ले गए। जांच के दौरान पुलिस ने विभिन्न टोल प्लाजा के सीसीटीवी फुटेज खंगाले। फुटेज में ट्रेलर क्रमांक CG-04 JC-7313 में जेसीबी ले जाते हुए दिखाई दिया। आगे की जांच में तुमगांव के पास ट्रेलर और चालक घनश्याम ध्रुव का पता चला। पूछताछ में चालक ने बताया कि ईशान चंद्राकर के कहने पर 22 हजार रुपये किराए में जेसीबी को ट्रेलर में लादकर महासमुंद जिले के मुढेना क्षेत्र में छोड़ना तय हुआ था। आरोपी की निशानदेही पर चोरी की गई जेसीबी मशीन बरामद कर ली गई। साथ ही घटना में प्रयुक्त ट्रेलर भी जब्त किया गया। पर्याप्त साक्ष्य मिलने पर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया। पुलिस मामले में अन्य संलिप्त आरोपियों की तलाश कर रही है।0
0
Report
राम मंदिर दान चोरों के गठजोड़ का बड़ा खुलासा: 5 लाख नकद बरामद
Ayodhya, Uttar Pradesh:ब्रेकिंग न्यूज अयोध्या राम मंदिर दान चोरी मामले में बड़ा खुलासा हुआ है, जहां पुलिस और ट्रस्ट ने आरोपी अविनाश शुक्ला और उसके भाई अभिषेक शुक्ला के योग केंद्र स्थित कमरे से करीब 5 लाख रुपये की नकदी बरामद की है। इस कमरे से मंदिर ट्रस्ट से जुड़ी तीन बक्से मिलीं, जिनमें से एक पर बाकायदा 'राम राज्य कोष राम मंदिर' लिखा है और ऑनलाइन डोनेशन के लिए बार कोड भी लगा हुआ है। इसके बाद 8 आरोपियों के इस बड़े नेटवर्क और मंदिर के चढ़ावे में हुई इस बड़ी सेंधमारी को लेकर जांच तेज हो गई है।0
0
Report
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का नया रोस्टर: अब जमानत याचिका सीजे बेंच देखेगी
Bilaspur, Chhattisgarh:बिलासपुर।छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट प्रशासन ने न्यायिक कामकाज में पारदर्शिता और गति लाने के उद्देश्य से नया रोस्टर जारी कर दिया है। यह नई व्यवस्था 3 जुलाई 2026 से प्रभावी होगी, जिसके तहत अब हाईकोर्ट में मामलों की सुनवाई नई गठित बेंचों द्वारा की जाएगी। जारी अधिसूचना के अनुसार, पूरे न्यायिक कार्य को 4 डिवीजन बेंच और 11 सिंगल बेंचों में विभाजित किया गया है। इस नए रोस्टर की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि अब सभी प्रकार की जमानत याचिकाओं की सुनवाई सीधे मुख्य न्यायाधीश (सीजे) की विशेष बेंच द्वारा की जाएगी। प्रशासन का यह कदम लंबित मामलों के शीघ्र निपटारे और न्यायिक प्रक्रियाओं को और अधिक सुव्यवस्थित करने की दिशा में एक बड़ा बदलाव माना जा रहा है। 3 जुलाई से वकील और वादकारी इसी नई व्यवस्था के अनुरूप अपने मामलों की पैरवी करेंगे।0
0
Report
Advertisement