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Eshan KhanEshan KhanFollow12 Jun 2024, 12:18 pm

झांसी में डिवाइडर पर अवैध अतिक्रमण से रोजाना जाम, पार्षदों ने अपर नगर आयुक्त को सौंपा ज्ञापन

Jhansi, Uttar Pradesh:

झांसी में कचहरी चौराहा से ईलाइट चौराहे तक सड़क के डिवाइडर पर अवैध रूप से दुकानों के कारण रोजाना जाम की स्थिति बन रही है। वार्ड नंबर 55 के पार्षद सुनील नेनवानी और वार्ड नंबर 58 के पार्षद मुकेश सोनी ने अपर नगर आयुक्त को ज्ञापन सौंपकर इस समस्या का समाधान करने की मांग की है। उन्होंने बताया कि डिवाइडर पर दुकानदारों के अतिक्रमण से जाम लग जाता है और इन दुकानों को हटाया जाना चाहिए। खासकर कोतवाली क्षेत्र के बड़ा बाजार के पास भी डिवाइडर पर बैठे फुटपाथ दुकानदारों के कारण जाम की समस्या हो रही है।

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छत्तीसगढ़ में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की कैबिनेट ने समिति बनाकर प्रारूप draft तैयार करने का निर्णय लिया

Raipur, Chhattisgarh:छत्तीसगढ़ में लागू UCC लागू होगा. विष्णुदेव साय कैबिनेट की आज हुई बैठक में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानि यूसीसी लागू करने का फैसला लिया है. कैबिनेट ने इसका प्रारूप तैयार करने के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है. समिति के रिपोर्ट के बाद कैबिनेट में इसका अप्रूवल होगा, फिर विधानसभा से पास कराया जाएगा. डिप्टी सीएम अरुण साव ने कैबिनेट बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी इस तरह लागू होगा छत्तीसगढ़ में यूसीसी- छत्तीसगढ़ में वर्तमान में विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, दत्तक ग्रहण, भरण-पोषण और पारिवारिक मामलों से संबंधित विवादों में विभिन्न धर्मों के अनुसार अलग-अलग पर्सनल लॉ लागू है. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 के تحت राज्य को सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता लागू करने का निर्देश दिया गया है. अलग-अलग कानूनों के कारण वैधानिक प्रक्रिया में असमानता उत्पन्न होती है, जिससे न्याय प्रक्रिया जटिल होती है. ऐसे में कानून को सरल, एकरूप और न्यायसंगत बनाने के लिए Uniform Civil Code लागू करना आवश्यक माना जा रहा है, जिससे धार्मिक और लैंगिक समानता को भी बढ़ावा मिलेगा. इसी दिशा में छत्तीसगढ़ में एक उच्चस्तरीय समिति गठित करने का निर्णय सरकार की ओर से लिया गया है, जो राज्य के नागरिकों, संगठनों और विशेषज्ञों से व्यापक सुझाव लेकर Uniform Civil Code का प्रारूप तैयार करेगी. यह समिति वेब पोर्टल के माध्यम से फीडबैक भी आमंत्रित कर सकती है. समिति की सिफारिशों के आधार पर तैयार प्रारूप को विधिसम्मत प्रक्रिया के तहत मंत्रिपरिषद से अनुमोदन के बाद विधानसभा में प्रस्तुत किया जाएगा, जिससे राज्य में एक समान और पारदर्शी नागरिक कानून व्यवस्था स्थापित हो सके विष्णुदेव साय सरकार के फैसले पर सियासत भी तेज- छत्तीसगढ़ कांग्रेस मीडिया विभाग के चेयरमैन सुशील आनंद शुक्ला ने कहा है कि 'छत्तीसगढ़ में अगर UCC लागू होता है तो सबसे बड़ा नुकसान प्रदेश के आदिवासियों को होगा. छत्तीसगढ़ में 32 फीसदी आबादी आदिवासियों की है, जिन्हें संविधान में विशेष अधिकार मिले हुए हैं, यदि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ऐसा कर रही है तो कहीं ना कही उसकी नियत आदिवासियों के हितों में डकैती डालने की है. भाजपा के निशाने पर राज्य का आदिवासी हैं' वहीं भाजपा प्रदेश प्रवक्ता अनुराग अग्रवाल का कहना है कि 'छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव सरकार ने UCC का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए रिटायर्ड न्यायाधीश रंजना प्रसाद देसाई की अध्यक्षता में कमेटी गठित की है जिन्होंने उत्तराखंड का UCC ड्राफ्ट तैयार किया था और उस ड्राफ्ट में स्पष्ट है कि आदिवासी समुदाय और उसकी संस्कृति इस कानून के अंतर्गत नहीं आएंगे. कांग्रेस अपने तुष्टिकरण की राजनीति के तहत छद्म रूप से आदिवासी समुदाय का नाम लेकर समुदाय विशेष की हितों की बात कर रही है' विष्णुदेव साय कैबिनेट के अन्य फैसले- मंत्रिपरिषद ने महिलाओं के हित में महत्वपूर्ण निर्णय लिया है कि महिलाओं के नाम पर होने वाले भूमि रजिस्ट्रेशन पर लगने वाले शुल्क में 50 प्रतिशत की कमी की जाएगी. इसका उद्देश्य महिलाओं को संपत्ति अर्जन के लिए प्रोत्साहित करना और उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है. इस निर्णय से सरकार को लगभग 153 करोड़ रुपये राजस्व की कमी होगी, लेकिन महिला सशक्तीकरण के लिए इसे महत्वपूर्ण कदम माना गया है मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्य के सेवारत सैनिकों, भूतपूर्व सैनिकों और उनकी विधवाओं के हित में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया, जिसके तहत उन्हें जीवनकाल में एक बार छत्तीसगढ़ राज्य के भीतर 25 लाख रूपए तक की संपत्ति (भूमि/भवन) क्रय करने पर देय स्टाम्प शुल्क में 25 प्रतिशत की छूट प्रदान किया जाएगा मंत्रिपरिषद द्वारा छत्तीसगढ़ औद्योगिक भूमि और भवन प्रबंधन नियम, 2015 में संशोधन के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया. इस संशोधन से सेवा क्षेत्र को आबंटन हेतु स्पष्ट वैधानिक पात्रता मिलेगी. भूमि आवंटन प्रावधानों में न्यूनतम और अधिकतम सीमा का तार्किक सामंजस्य स्थापित होगा. लैंड बैंक भूखण्डों हेतु एप्रोच रोड का वैधानिक प्रावधान किया गया है. छत्तीसगढ़ गौण खनिज साधारण रेत (उत्खनन एवं व्यवसाय) नियम, 2025 में संशोधन का अनुमोदन किया गया. अब केन्द्र या राज्य सरकार के सार्वजनिक उपक्रम जैसे छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पाेरेशन लिमिटेड को रेत खदानें आरक्षित की जा सकेगी. इससे पट्टेदार के एकाधिकार के फलस्वरूप उत्पन्न रेत की आपूर्ति-संकट में कमी आएगी और दुर्गम क्षेत्रों में रेत खदानों के सुगम संचालन सहित रेत की सुगम उपलब्धता सुनिश्चित हो सकेगी मंत्रिपरिषद् की बैठक में छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015 में व्यापक संशोधन के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया. इस संशोधन का उद्देश्य खनन क्षेत्र में पारदर्शिता, नियंत्रण और राजस्व वृद्धि सुनिश्चित करना है, अवैध खनन को रोकना और प्रक्रिया का सरलीकरण करना है. गौण खनिज की ऐसी खदाने जो अकारण बंद रहती है या शिथिल रहती है, में कठोर प्रावधान लाया गया है. अब इन खदानों के अनिवार्य भाटक दर में 30 वर्षाें के बाद वृद्धि की गई है. इन खदानों को लैप्स घोषित किए जाने संबंधी कठोर प्रावधानों को नियमों में शामिल किया गया है, जिसके फलस्वरूप ऐसी खदानों का संचालन अनिवार्य रूप से किये जाने की बाध्यता सुनिश्चित हो सकेगी. खनिजों के अवैध उत्खनन/परिवहन/भंडारण पर कठोर दंड का प्रावधान किया गया है, जिसमें न्यूनतम जुर्माना 25 हजार रूपए निर्धारित किया गया, जो कि 5 लाख रूपए तक भी हो सकता है. अवैध परिवहन के मामलों में सुपुर्दगी दिए जाने हेतु जमानत राशि का भी निर्धारण किया गया है मंत्रिपरिषद द्वारा दुधारू पशु प्रदाय संबंधी पायलट प्रोजेक्ट योजना में सभी सामाजिक वर्ग के हितग्राहियों को लाभान्वित किए जाने संबंधी संशोधन का अनुमोदन किया गया है. इससे अनुसूचित जनजाति वर्ग सहित सभी सामाजिक वर्ग के हितग्राहियों को लाभान्वित किया जा सकेगा, जिससे उनके स्वरोजगार और आय में वृद्धि होगी मंत्रिपरिषद द्वारा राज्य में पशुओं को संक्रामक रोगों से बचाने के लिए आवश्यक टीका की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए National Dairy Development Board (NDDB) की सब्सिडरी कंपनी Indian Immunologicals Limited, हैदराबाद से टीकों की खरीदी किए जाने की अनुमति प्रदान की गई है. निविदा प्रक्रिया में पर्याप्त प्रतिस्पर्धा न बन पाने और जैम पोर्टल पर दर उपलब्ध न होने के कारण टीकों की समय पर आपूर्ति में बाधा आ रही थी, जिससे पशुओं का नियमित टीकाकरण प्रभावित हो रहा है मंत्रिपरिषद की बैठक में एक महत्वपूर्ण वित्तीय प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान दी गई, जिसके तहत मध्यप्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 के प्रावधानों के अनुरूप छत्तीसगढ़ और मध्यप्रदेश के बीच पेंशन दायित्वों के प्रभाजन के संदर्भ में छत्तीसगढ़ शासन द्वारा पहले के सालों में किए गए 10,536 करोड़ रूपए के आधिक्य पेंशन भुगतान की राशि की वापसी पर सहमति दी गई. बैंकों द्वारा पूर्व में हुए गलत लेखांकन के कारण यह अतिरिक्त भुगतान हुआ था, जिसका पुनर्मिलान और सत्यापन संयुक्त दल द्वारा किया गया है. मंत्रिपरिषद की बैठक में आगामी खरीफ सीजन के लिए खाद की व्यवस्था और राज्य में LPG गैस की उपलब्धता की स्थिति की समीक्षा की गई.......
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गर्दनिया चौक गोलीकांड: वायरल वीडियो धमकी से घायल आर्यन, तीन आरोपी गिरफ्तार

Hajipur, Bihar:दो दिन पहले नगर थाना क्षेत्र के गर्दनिया चौक पर बाइक सवार दो बदमाशों द्वारा युवक के दोनों पैर में गोली मारने के मामले का पुलिस ने उद्भेदन कर लिया है। एसपी द्वारा गठित विशेष टीम ने घटना में शामिल एक अपराधी को गिरफ्तार किया जिसने पुलिस को बताया कि घायल आर्यन कुमार घटना में शामिल एक आरोपी के घर की लड़की का वीडियो वायरल करने की धमकी दे रहा था जिसको लेकर घायल आर्यन और लड़की के घर वालों के साथ विवाद हुआ था। इतना ही नहीं घटना से एक घण्टे पहले दोनों पक्ष के बीच पंचायत भी हुई थी जिसमें बात नहीं बनी तब राहुल कुमार, और आदर्श कुमार ने आर्यन के दोनों पैर में गोली मार दी और फरार हो गए। इस बारे में सदर एसडीपीओ ने बताया कि इस घटना में शामिल तीसरे युवक प्रिंस को गिरफ्तार किया है जिसने घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार करते हुए घटना के पीछे का कारण बताया है। एसडीपीओ ने बताया कि आर्यन के दोनों पैर में गोली मारने का उद्देश्य उसे सिर्फ डराना था ताकि वह वीडियो वायरल नहीं करे। फ़िलहाल पुलिस अन्य दोनो युवको की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। घायल आर्यन का ईलाज चल रहा है।
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जमशेदपुर में नारी शक्ति वंदन कानून के 33% आरक्षण पर जागरूकता सम्मेलन

Jamshedpur, Jharkhand:जमशेदपुर में नारी शक्ति वंदन अधिनियम के प्रावधानों की जानकारी देने और जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से एक विशेष सम्मेलन का आयोजन किया गया। बिस्टुपुर स्थित माइकल जॉन सभागार में आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाओं की भागीदारी रही। सम्मेलन में जिले के सांसद विद्युत वरण महतो, पूर्व सांसद गीता कोड़ा, जमशेदपुर पूर्वी की विधायक पूर्णिमा साहू और भाजपा की वरिष्ठ नेत्री मीरा मुंडा मुख्य रूप से उपस्थित रहीं। इस दौरान वक्ताओं ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम के विभिन्न लाभकारी प्रावधानों पर विस्तार से प्रकाश डाला। बताया गया कि इस अधिनियम के तहत महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने का प्रावधान किया गया है, जो राजनीति में उनकी भागीदारी को मजबूत करेगा। सम्मेलन में सैकड़ों की संख्या में महिलाओं ने हिस्सा लिया और इस कानून से जुड़ी जानकारियां प्राप्त कीं। साथ ही यह भी जानकारी दी गई कि इस विषय को लेकर 16 अप्रैल से 18 अप्रैल तक संसद में विशेष सत्र आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना और उन्हें सशक्त बनाना रहा。
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मुंगेर विश्वविद्यालय के लिए भूमि अधिग्रहण: सर्वे शुरू, रैयतों को मुआवजे की उम्मीद

Munger, Bihar:मुंगेर: मुंगेर विश्व विद्यालय भूमि अधिग्रहण को लेकर आज सदर प्रखंड के चड़ौन पंचायत सरकार भवन में जिलाधिकारी निखिल धनराज निप्पाणीकर की अध्यक्षता में सभी रैयतों के साथ बैठक हुई। बैठक में भूमि अधिग्रहण हेतु होने वाले सर्वे तथा रैयतों की जमीन के मुआवजा पर चर्चा हुई। बैठक में अपर समाहर्ता मनोज कुमार, सदर अनुमंडल पदाधिकारी कुमार अभिषेक, जिला भू-अर्जन पदाधिकारी पंकज कुमार गुप्ता सहित क्षेत्र के दर्जनों रैयत उपस्थित थे। जिलाधिकारी ने सभी रैयतों से अपील करते हुए कहा कि चड़ौन में मुंगेर विश्व विद्यालय के लिए जमीन का चयन किया गया है। इसमें आप तमाम रैयतों की जमीन अधिग्रहित की जा रही है। इसके लिए आप सभी रैयत सबसे पहले सर्वे कार्य को पूर्ण होने दें। सर्वे होते ही जैसे ही जमीन अधिग्रहण का कार्य प्रारंभ होगा, सभी संबंधित रैयतों को जिला प्रशासन की ओर से उचित मुआवजा दिया जाएगा।जब तक सर्वे का कार्य पूर्ण नहीं हो जाता तब तक आप रैयतों की जो भी समस्याएं उसका समाधान संभव नहीं है। इस लिए आप सभी सर्वे कार्य में व्यवधान न उत्पन्न करें बल्कि अपना पूर्ण सहयोग दें, ताकि जिन रैयतों की जितनी जमीन अधिग्रहित की जाएगी उन्हें जमीन के आधार पर मुआवजा की राशि दी जाएगी। उन्होंने सभी रैयतों से अपील करते हुए कहा कि सर्वे के दौरान सभी रैयत अपने अपने जमीन के पूर्ण कागजात के साथ अपना अपना नाम हर हाल में अंकित कराएंगे, ताकि उन्हें ससमय उचित मुआवजा की राशि उपलब्ध करायी जा सके।
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रामगढ़ में पांडे गैंग के शार्प शूटर गिरफ्तार, बड़ी वारदात टल गई

Ramgarh Cantonment, Jharkhand:एंकर पांडे गैंग के दो कुख्यात शार्प शूटर माइनिंग कंपनी में एक बड़ी वारदात को अंजाम देने के फिराक में थे, पुलिस ने उनके मंसूबे पर फेरा पानी। रामगढ़ जिले में ऑर्गनाइज्ड क्रिमिनल सर चढ़ कर बोल रहा है, आए दिन यहां व्यवसाई, ठेकेदार, प्लांट वालो के साथ साथ बिजनेसमैन इनके निशाने बनते आ रहे है। ये क्रिमिनल इतने बेखौफ है कि खुलेआम गोली बारी की कई वारदातों को अंजाम दे चुके है। जिले में मुख्य रूप से पांडे गैंग, श्रीवास्तव गैंग और दुबे गैंग सक्रिय है। आज पांडे गैंग के दो शार्प शूटर माइनिंग कंपनी में एक बड़ी वारदात को अंजाम देने के फिराक में थे। समय रहते इनके मंसूबे पर पुलिस ने पानी फेर दिया और इन्हें दो पिस्टल और जिंदा कारतूस के साथ पकड़ लिया है। इस मामले में रामगढ़ एसपी अजय कुमार ने प्रेस वार्ता कर बताया कि ये दोनों अपराधी रामगढ़ जिले के रहनेवाले है। मुझे गुप्त सूचना मिली कि पांडे गैंग के कुछ अपराधी हथियार के साथ किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने वाले है। मेरे निर्देश पर एंटी क्राइम चेकिंग लगाई गई। इसी क्रम में अरगड्डा के समीप एक पल्सर बाइक संख्या JH_01AM_4316 को रुकने का इशारा तो ये दोनों बाइक सवार बाइक घुमा कर भागने लगे, पुलिस ने इन्हें खदेड़कर पकड़ा तलाशी लेने पर इनके पास से दो देशी पिस्टल 9mm का 3 जिंदा गोली दो एंड्रॉयड मोबाइल और बाइक बरामद किया है। पुलिस ने कड़ाई से जब इनसे पूछ ताछ किया तो इन्होंने स्वीकार किया कि ये पांडे गैंग के शार्प शूटर है और एक माइनिंग कंपनी को लेवी नहीं देने पर एक बड़ी वारदात को अंजाम देने जा रहे थे, पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए न केवल अपराधियों को पकड़ा, बल्कि एक संभावित बड़ी वारदात (शूटरों द्वारा माइनिंग कंपनी पर हमला) को भी टाल दिया। एसपी ने बताया कि इनका पिछला अपराधिक रहा है और सोनू नंदी जेल भी जा चुका है। जाहिर है रामगढ़ जिले में सक्रिय पांडे गैंग के खिलाफ पुलिस की एक बड़ी कामयाबी है। जिस तरह से जिले में संगठित अपराध का बोलबाला है, उसे देखते हुए यह गिरफ्तारी निश्चित रूप से रंगदारी (लेवी) और दहशत फैलाने वाले नेटवर्क के लिए एक बड़ा झटका है।
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जयपुर मुख्यालय पर अभियंता कैम्प से जल परियोजनाओं की रफ्तार तेज

Jaipur, Rajasthan:जयपुर- जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने इंदिरा गांधी नहर भवन में विभागीय कार्यों की समीक्षा की. इस दौरान जल प्रबंधन परियोजना के कार्यों में और तेजी लाने के निर्देश दिए हैं. उन्होंने कहा कि विभागीय योजनाओं को गति देने के लिए जयपुर मुख्यालय पर जोनवार अभियंताओं के कैम्प लगाकर कार्य प्रस्तावों को अंतिम रूप दिया जाए. कैम्पों में विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार होने, विभिन्न अनुमतियों के मिलने में देरी और धरातल पर आ रही समस्याओं का समाधान भी निकालें. रावत ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा जल प्रबंधन को लेकर नियमित समीक्षा की जा रही हैं. इसलिए परियोजनाओं को गुणवत्ता और पारदर्शिता के साथ समयबद्ध पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करें. किसी भी तरह कोताही नहीं बरतें. रावत ने कहा कि अभियंता कार्ययोजना बनाकर अपने क्षेत्रों में प्रगतिरत सभी परियोजना क्षेत्रों का नियमित दौरा करें. कार्यकारी एजेंसी के प्रतिनिधियों, स्थानीय जनप्रतिनिधियों और आमजन से संवाद किया जाए. रावत ने दौरे के फोटोग्राफ और वास्तविक स्थिति की रिपोर्ट हर माह मुख्यालय भेजने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि कार्यों में अनावश्यक देरी की जिम्मेदारी संबंधित अभियंताओं की तय की जाएगी. जल संसाधन मंत्री ने कहा कि कार्यों में गुणवत्ता के लिए पाइप, सरिये, सीमेंट सहित अन्य सामग्री की नियमित जांच करें. उन्होंने परियोजनाओं के कार्यों में देरी के कारणों की रिपोर्ट मुख्यालय भेजने के साथ रियल टाइम मॉनिटरिंग कराने के लिए भी निर्देशित किया. बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री अभय कुमार ने बताया कि विभाग द्वारा परियोजना क्षेत्र दौरे को लेकर एक विशेष ड्राइव चलाई जा रही है. इनमें अभियंता मौका निरीक्षण कर रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं. श्री रावत ने सराहना करते हुए ड्राइव को नियमित कराने के निर्देश दिए. बैठक में देवास, बागोलिया फीडर, अपर हाई लेवल कैनाल, खारी फीडर, पीपलखूंट हाई लेवल, गराड़िया एनीकट, थापरा एनीकट, खमेरा लघु सिंचाई, सेई बांध के अधिशेष पानी को जवाई बांध पहुंचाने के लिए सुरंग की क्षमता बढ़ाने, तहसील बारां में पार्वती नहर प्रणाली की पार्वती मुख्य नहर के सुदृढ़ीकरण, हथियादेह मध्यम सिंचाई परियोजना में बांध निर्माण कार्य, तकली मध्यम सिंचाई परियोजना में नहर निर्माण, परवन वृहद बहुददेशीय सिंचाई, गागरिन मध्यम सिंचाई, कालीतीर लिफ्ट स्कीम, धौलपुर लिफ्ट सिंचाई एवं पेयजल, ईसरदा, दोहरी लघु सिंचाई सहित विभिन्न परियोजनाओं की प्रगति पर विस्तृत चर्चा की गई.
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थाना सिरौली में सट्टा सामग्री के साथ एक अभियुक्त गिरफ्तार

Lalit KumarLalit KumarFollow6m ago
Devchara, Uttar Pradesh:थाना सिरौली द्वारा एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। सिरौली क्षेत्र में पुलिस टीम द्वारा कार्यवाही करते हुए अभियुक्त अजब शाह पुत्र अहमद अली निवासी ग्राम जंगबाजपुर, थाना सिरौली, जिला बरेली (उम्र करीब 35 वर्ष) को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से सट्टा पर्चा, डायरी, एक डॉट पेन तथा जामा तलाशी में कुल 470 रुपये बरामद किए गए। पुलिस टीम शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए क्षेत्र में गश्त कर रही थी। इसी दौरान मुखबिर की सूचना पर जंगबाजपुर जाने वाले रास्ते पर दबिश देकर अभियुक्त को मौके से गिरफ्तार किया गया। बरामदगी के आधार पर थाना सिरौली में अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्त के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।
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छत्तीसगढ़ के पावर प्लांट ब्लास्ट में 17 मजदूरों की मौत, मुआवजे की नई घोषणा

Sakti, छत्तीसगढ़ के सक्ती जिले के सिंघीतराई स्थित वेदांता लिमिटेड के पावर प्लांट में मंगलवार दोपहर बॉयलर ब्लास्ट ने बड़ा हादसा खड़ा कर दिया। इस दर्दनाक घटना में 17 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि 20 से अधिक मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। सभी घायलों का इलाज जारी है और कई की हालत नाजुक बताई जा रही है। हादसे के बाद पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई। मृतकों में पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के अलग-अलग जिलों के मजदूर शामिल हैं। सभी 17 मृतकों की पहचान भी सामने आ चुकी है। इस घटना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गहरा दुख व्यक्त करते हुए मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपये और घायलों को 50 हजार रुपये की सहायता देने की घोषणा की है। वहीं मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने भी हादसे पर संवेदना जताते हुए जांच के निर्देश दिए हैं और घायलों के बेहतर इलाज की व्यवस्था करने को कहा है। राज्य सरकार की ओर से मृतकों के परिजनों को 5.5 लाख रुपये और घायलों को 50 हजार रुपये देने का ऐलान किया गया है। इधर, प्लांट प्रबंधने ने भी मृतकों के परिवारों को 35 लाख रुपये और घायलों को 15 लाख रुपये मुआवजे देने की घोषणा की है। फिलहाल प्रशासन और राहत टीम मौके पर मौजूद है और पूरे मामले की जांच जारी है.
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बुरला विश्वविद्यालय परिसर में जोहो स्किल हब और ज्ञान वाहनों की लॉन्चिंग

Sambalpur, Odisha:ବୁର୍ଲା ଭିସୁଟ ପରିସରରେ ‘ଜୋହୋ ସ୍କିଲ୍ ହବ୍’ o ଓ ପେ ଟି ଏମ୍ ‘ଜ୍ଞାନ ବାହାନ’ ଲୋକାର୍ପିତ|‘ଜୋହୋ ସ୍କିଲ୍ ହବ୍’ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାKnowledgeକୌଶଳରେ ଅଧିକ ଦକ୍ଷ o ସମର୍ଥ କରିବ |ଜୋହୋର ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଉପରେ ତାଲିମ ପାଇବେ ଭିସୁଟ ର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ|ଦକ୍ଷ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଜୋହୋ ର ପାର୍ଟନର ନେଟୱାର୍କ ସହ ଦେଶ-ବିଦେଶରେ ମିଳିବ ନିଯୁକ୍ତି |ଜୋହୋ ପକ୍ଷରୁ Race2Cloud ପରି ସଂସ୍ଥା ଗୁଡ଼ିକ ଓଡ଼ିଶାରେ ନିଜର ବେସ୍ ସ୍ଥାପନ ସମଗ୍ର ଦେଶ ପାଇଁ ମଡେଲ ହେବ |ପେ ଟି ଏମ ଏବଂ ଭିସୁଟର ମିଳିତ ସହଯୋଗରେ "Wisdom on Wheels"(ଜ୍ଞାନ ବାହାନ)ର ଶୁଭାରମ୍ଭ ପ୍ରଂଶସନୀୟ,ଏହି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ବସ୍ ଗାଁର ଶାସ୍କା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ o ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ଡିଜିଟାଲ୍ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସାକ୍ଷରତା ପ୍ରଦାନ କରିବ |ଭିସୁଟ୍ ସର୍ବଦା ଏକ ପ୍ରାୟୋଗିକ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟଭିତ୍ତିକ ଶିକ୍ଷାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଆସିଛି |ସମ୍ବଲପୁପରର ଶିକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକର ସମନ୍ୱୟରେ ହେଉ 'ମଲଟି-ଡିସିପ୍ଲିନାରୀ' ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଭିସୁଟ ପରିସରରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ o ନିଯୁକ୍ତି ଭବନ o ସ୍ପୋର୍ଟ୍ସ କମ୍ପଲେକ୍ସର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ | ବର୍ତ୍ତମାନ ର ପରିବର୍ତ୍ତିତ ବିଶ୍ୱରେ କେବଳ ଡିଗ୍ରୀ ବା ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ, ବରଂ 'ଦକ୍ଷତା ଆଧାରିତ ଶିକ୍ଷା' ହିଁ ଜଣେ ଛାତ୍ରର ପ୍ରକୃତ ପରିଚୟ ବୋଲି ବୁର୍ଲା ସ୍ଥିତ ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଇ ବୈଷୟିକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ (ଭିସୁଟ୍) ପରିସରରେ 'ଜୋହୋ スକିଳ ହବ୍'ର ଲୋକାର୍ପଣ କରିବା ସହ ପେ ଟି ଏମ ଓଜ୍୞ମ୍ ନୁଇଲ୍‌ମୁଦ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି o |
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