Jhansi - आकाशवाणी झांसी में राजभाषा हिंदी के कार्यों को गति देने के उद्देश्य से हिंदी कार्यशाला का आयोजन
Jhansi, Uttar Pradesh:आकाशवाणी झांसी में राजभाषा हिंदी के कार्यों को गति देने के उद्देश्य से समय-समय पर हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया जाता है. इसी क्रम में केंद्र की कार्यक्रम प्रमुख एवं प्रभारी हिंदी अधिकारी श्रीमती अंजली कुमारी की अध्यक्षता में हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया. इस अवसर पर कार्यशाला में व्याख्यान हेतु पधारे श्री मुन्ना तिवारी, विभागाध्यक्ष (हिंदी) , बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी द्वारा राजभाषा प्रयोग में निर्धारित लक्षयो की पूर्ति सुनिश्चित करने का संदेश प्रतिभागियों को दिया गया तथा उन्हें सरल हिंदी का प्रयोग करने का सुझाव दिया गया. प्रभारी हिंदी अधिकारी श्रीमती अंजलि कुमारी द्वारा राजभाषा नीति के अनुरूप विभागीय कार्यों में अधिकाधिक हिंदी के उपयोग के लिए हर संभव प्रयास किए जाने पर जोर दिया गया. कार्यशाला का संचालन उद्घोषिका शिवानी वर्मा ने किया।
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रामपुर में जौहर यूनिवर्सिटी के भीतर 3.5 किमी सड़क पर PWD बोर्ड: आम रास्ता?
Rampur, Uttar Pradesh:रामपुर लोक निर्माण विभाग ने विश्वविद्यालय परिसर के भीतर आने वाली सड़क पर बोर्ड लगाकर स्पष्ट किया कि यह आम रास्ता है और आम जनता के उपयोग के लिए है. जौहर यूनिवर्सिटी के अंदर PWD की सड़क पर विभाग का दावा, 3.5 किमी सड़क पर लगाया बोर्ड, लिखा यह आम रास्ता है. रामपुर में आज उस सड़क को लेकर बड़ा घटनाक्रम सामने आया है, जो पिछले वर्षों से जौहर विश्वविद्यालय और आजम खान से जुड़े विवादों का केंद्र रही है. 2003-04 में मुलायम सिंह यादव के कार्यकाल में इस सड़क का निर्माण कराया गया था, बाद में विश्वविद्यालय के विस्तार के साथ यह सड़क परिसर के भीतर आ गई. 2016 में त्वरित आर्थिक विकास योजना के तहत सड़क के चौड़ीकरण के लिए लगभग 17 करोड़ रुपये का बजट स्वीकृत हुआ, जिसमें 13 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से सड़क का चौड़ीकरण कराया गया. 2019 में तत्कालीन जिलाधिकारी आंजनेय कुमार सिंह की ओर से गठित जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट में इस सड़क को लेकर कई सवाल उठाए थे; रिपोर्ट में कहा गया कि सरकारी धन से बनी सड़क का उपयोग आम जनता के बजाय विश्वविद्यालय के नियंत्रण में हो रहा है, जांच रिपोर्ट शासन को भेजी गई, लेकिन इसके बाद लंबे समय तक मामला आगे नहीं बढ़ा. अब एक बार फिर यह मामला चर्चा में है, रामपुर के लोक निर्माण विभाग ने सड़क पर अपना बोर्ड लगाते हुए लिखा है कि यह आम रास्ता है, पीडब्ल्यूडी की इस कार्रवाई को सरकारी सड़क पर अपना अधिकार जताने के तौर पर देखा जा रहा है.0
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वार्ड 58 के निवासियों ने पट्टों के लिए नगर परिषद उप कार्यालय में प्रदर्शन
Hanumangarh, Rajasthan:पट्टों की मांग को लेकर वार्ड 58 के लोगों का प्रदर्शन,नगर परिषद उप कार्यालय में जताया रोष हनुमानगढ़ जंक्शन के वार्ड 58 के निवासियों ने मकानों के पट्टे जारी नहीं होने से नाराज होकर बुधवार को नगर परिषद उप कार्यालय में प्रदर्शन किया। वार्डवासियों ने अधिकारियों के समक्ष अपनी समस्या रखते हुए वार्ड को रेड जोन से हटाकर डिनोटिफाइड करने की मांग की, ताकि मकानों के पट्टे जारी हो सकें। अधिकारियों ने आश्वस्त किया कि दोबारा तैयार किया गया नक्शा उच्च स्तर पर भेजा जाएगा और वहां से मिलने वाले दिशा-निर्देशों के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। वार्डवासी रणजीत शर्मा ने बताया कि उनके वार्ड में लंबे समय से मकानों के पट्टे जारी नहीं हो रहे हैं। इससे पहले आयोजित शहरी सेवा शिविर में भी वार्डवासियों ने यह मांग उठाई थी, जिस पर नगर परिषद अधिकारियों ने शीघ्र समाधान का आश्वासन दिया था। 15 दिन बाद दोबारा नगर परिषद उप कार्यालय पहुंचने पर भी उन्हें जल्द समाधान का भरोसा दिया गया। रणजीत शर्मा ने कहा कि नगर परिषद के अन्य वार्डों को डिनोटिफाइड कर शहरी सेवा शिविरों के माध्यम से पट्टे जारी किए जा रहे हैं, जबकि वार्ड 58 को रेड जोन (स्पेशल जोन) में शामिल किए जाने के कारण यहां के लोगों को इस सुविधा से वंचित रहना पड़ रहा है। उन्होंने मांग की कि वार्ड 58 को भी डिनोटिफाइड कर मकानों के पट्टे जारी किए जाएं, ताकि वर्षों से लंबित समस्या का समाधान हो सके。0
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अलवर: कफ सिरप मामले में संजय खान को 10 साल जेल, ₹1 लाख जुर्माना
Alwar, Rajasthan:अलवर में मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए जिला एवं सत्र न्यायालय ने एक अहम फैसला सुनाया है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनंत कुमार भंडारी ने प्रतिबंधित कफ सिरप रखने के मामले में आरोपी संजय खान को 10 वर्ष के कठोर कारावास और ₹1 लाख के जुर्माने की सजा सुनाई। न्यायालय ने अपने फैसले में कहा कि नशीले पदार्थों का कारोबार समाज, खासकर युवाओं के लिए बेहद खतरनाक है और ऐसे अपराधों पर कड़ी सजा जरूरी है। विशिष्ट लोक अभियोजक महेश शर्मा के अनुसार, 7 जुलाई 2021 को एनईबी थाना पुलिस ने गश्त के दौरान एक संदिग्ध बाइक को रोका। तलाशी लेने पर चालक संजय खान के पास से 110 शीशी प्रतिबंधित कफ सिरप बरामद हुईं। आरोपी के पास इन दवाओं को रखने या ले जाने का कोई वैध लाइसेंस नहीं था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कफ सिरप और बाइक जब्त कर ली। जांच में बाइक राजू के नाम पर पंजीकृत पाई गई, जिसके खिलाफ भी मामला दर्ज हुआ। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने 9 गवाहों के बयान और 36 दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए। सभी साक्ष्यों और दलीलों के आधार पर अदालत ने संजय खान को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई, जबकि साक्ष्यों के अभाव में बाइक मालिक राजू को बरी कर दिया गया।0
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हैदराबाद के स्कूल ने हिंदू छात्र से कलमा याद करवाने को कहा, विवाद
Noida, Uttar Pradesh:तेलंगाना हैदराबाद के स्कूल ने हिंदू छात्र को होमवर्क में 'कलमा' याद करने को कहा हैदराबाद के एक स्कूल में विवाद खड़ा हो गया है, जब कथित तौर पर एक हिंदू छात्र को होमवर्क के तौर पर 'कलमा' याद करने और उसे सुनाने के लिए कहा गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक, ओल्ड सिटी के सैदाबाद में 'सक्सेस स्कूल' में पढ़ने वाले दूसरी कक्षा के एक हिंदू छात्र को स्कूल मैनेजमेंट ने 'कलमा' याद करने के लिए कहा था। छात्र के माता-पिता स्कूल पहुंचे और इस मामले पर अधिकारियों से सवाल-जवाब किए। माता-पिता ने स्कूल मैनेजमेंट के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है और आरोप लगाया है कि उनके बच्चे पर धार्मिक शिक्षा थोपी जा रही थी। मामले में और जानकारी का इंतज़ार है।0
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राजस्थान में पहली बार आयोजित विदेश संपर्क–स्टेट आउटरीच कॉन्फ्रेंस कल
Jaipur, Rajasthan:विदेश संपर्क–स्टेट आउटरीच कॉन्फ्रेंस कार्यक्रम कल राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में होगा। यह कार्यक्रम भारत सरकार के विदेश मंत्रालय और राज्य सरकार के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित किया जाएगा, चार सत्रों में से दो विशेष सत्र सहित। प्रवासी भारतीयों के कल्याण, सुरक्षित और वैध प्रवासन, पासपोर्ट सेवाओं, कौशल विकास, निवेश और पर्यटन आदि विषयों पर चर्चा होगी। विदेश मंत्रालय और राजस्थान के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। राजस्थान फाउंडेशन के 40 चैप्टर अध्यक्ष और प्रतिनिधि वीसी से जुड़ेंगे। विदेश मंत्रालय द्वारा विदेश संपर्क कार्यक्रम का शुभारम्भ 2017 में किया गया था。0
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किसान दिवस में सीडीओ सख्त, अनुपस्थित अधिकारियों का वेतन रोका,शिकायतों पर कार्रवाई के निर्देश
Deoria, Uttar Pradesh:विकास भवन के गांधी सभागार में आयोजित किसान दिवस में मुख्य विकास अधिकारी राजेश कुमार सिंह ने किसानों की समस्याओं की विभागवार समीक्षा करते हुए लापरवाही पर कड़ा रुख अपनाया। बैठक से अनुपस्थित मंडी सचिव, खाद्य एवं रसद, लघु सिंचाई, सहकारिता सहित अन्य विभागों के अधिकारियों का वेतन बाधित करने के निर्देश दिए गए। साथ ही सभी शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण कर एक सप्ताह के भीतर अनुपालन आख्या प्रस्तुत करने के आदेश दिए। सीडीओ ने कहा कि प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर बनाए गए व्हाट्सएप ग्रुप में सभी विभाग अपने कार्यों की नियमित जानकारी साझा करें, ताकि किसानों तक योजनाओं और सुविधाओं की सूचना समय पर पहुंच सके। उन्होंने किसानों से अपील की कि निराश्रित पशु दिखने पर उसकी गूगल लोकेशन और फोटो साझा करें, जिससे तत्काल कार्रवाई की जा सके। बैठक में बैरौना स्थित मौर्या खाद एवं बीज भंडार द्वारा निर्धारित मूल्य से अधिक दर पर खाद बेचने और किसानों को खाद उपलब्ध न कराने की शिकायत पर एक माह बाद भी कार्रवाई न होने पर अपर जिला कृषि अधिकारी अंबरीश मिश्रा से स्पष्टीकरण तलब करने के निर्देश दिए गए। वहीं मझवलिया समिति के खाद एवं बीज गोदाम में गिट्टी, बालू और सीमेंट रखे जाने की शिकायत पर नाराजगी जताते हुए सहायक निबंधक सहकारी समितियां का 15 जुलाई का वेतन रोकने और विभागीय कार्रवाई के निर्देश दिए गए। विद्युत विभाग की अनुपालन आख्या असंतोषजनक मिलने पर सभी अधिशासी अभियंताओं को स्पष्ट एवं समयबद्ध रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए। पशुपालन विभाग ने बताया कि गलाघोंटू रोग से बचाव के लिए डेढ़ माह से चल रहे अभियान में अब तक 2.17 लाख पशुओं का टीकाकरण किया जा चुका है। किसानों द्वारा कई क्षेत्रों में टीकाकरण नहीं होने की शिकायत पर सीडीओ ने ब्लॉक स्तर के नोडल अधिकारियों से रैंडम सत्यापन कराने के निर्देश दिए। पशु बीमा योजना के संबंध में अधिकारियों ने बताया कि योजना लगभग 15 दिनों में शुरू होने की संभावना है। नहर विभाग ने जानकारी दी कि फिलहाल ऊपर से पानी बंद है, लेकिन एक-दो दिनों में नहरों में पानी छोड़े जाने की संभावना है। बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारी, भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारी, प्रगतिशील किसान तथा बड़ी संख्या में कृषक उपस्थित रहे।0
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बिहार मंत्रिपरिषद ने अमृत 2.0 के तीन जलापूर्ति प्रोजेक्टों को मंजूरी दी
Noida, Uttar Pradesh:बिहार मंत्रिपरिषद की बैठक में केंद्र प्रायोजित अमृत 2.0 मिशन के अंतर्गत खगड़िया जलापूर्ति परियोजना हेतु ₹170.86 करोड़, सीतामढ़ी जलापूर्ति परियोजना हेतु ₹197.13 करोड़ और समस्तीपुर जलापूर्ति परियोजना हेतु ₹228.45 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई। यह परियोजना शहरवासियों को स्वच्छ, सुरक्षित एवं नियमित पेयजल उपलब्ध कराने के साथ-साथ शहरी आधारभूत सुविधाओं को सुदृढ़ करने की दिशा में अहम पड़ाव है।0
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अभय चौटाला का 90 विधानसभा क्षेत्रों में जनसंपर्क अभियान, विपक्ष पर हमला
Sirsa, Haryana:एंकर रीड इनेलो के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी अभय सिंह चौटाला ने 9 अगस्त से 90 हलकों में जनसंपर्क अभियान शुरू करने की घोषणा की। चौधरी अभय सिंह चौटाला ने कहा कि वे 27 सितंबर को नूह में पूर्व उप प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल के जन्म दिवस पर आयोजित होने वाली सम्मान दिवस रैली की तैयारी के लिए 9 अगस्त से प्रदेश के सभी 90 विधानसभा हलकों में जनसंपर्क अभियान शुरू करेंगे। अभय सिंह चौटाला अपने ऐलनाबाद विधानसभा हलके के चार दिवसीय दौरे के दौरान मीडिया से बातचीत कर रहे थे। वोल 1 चौधरी अभय सिंह चौटाला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 17 जुलाई को जींद दौरे पर करोड़ों रुपये खर्च किए जाने की आलोचना करते हुए कहा कि भाजपा सरकार गुजरात में कारखाने खोलती है, जबकि हरियाणा जैसे राज्यों के साथ भेदभाव की नीति अपनाती है। उन्होंने आरोप लगाया कि हरियाणा में केवल ट्रेन को हरी झंडी दिखाने जैसे दिखावटी कार्यक्रम किए जाते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार जनता को परेशान करने के लिए नित नए फरमान जारी कर रही है। रबी सीजन में गेहूं की फसल पर लगाई गई शर्तों को इनेलो के विरोध के बाद वापस लिया गया। अब गांवों में जोहड़ के किनारे बसे मकानों पर नया फरमान जारी किया गया है। उन्होंने मांग की कि विधानसभा के आगामी मानसून सत्र में अध्यादेश लाकर इन परिवारों को राहत दी जाए, क्योंकि हर गांव में सैकड़ों परिवार दशकों से इन इलाकों में रह रहे हैं। *बाढ़ तैयारियों की लापरवाही* अभय सिंह चौटाला ने चेतावनी दी कि मानसून सीजन चल रहा है, लेकिन अभी तक किसी नदी, नाले, ड्रेन, नहर या माइनर की सफाई नहीं हुई है। नदियों के तटबंध भी कमजोर हैं, जिससे बाढ़ का खतरा बना हुआ है और हर साल प्रदेश को करोड़ों का नुकसान होता है। *राज्यसभा चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस गठबंधन का आरोप* इनेलो अध्यक्ष ने कहा कि मार्च में हुए राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस के 5 विधायकों ने अपने वोट भाजपा के पक्ष में दिए और 4 वोट रद्द करवाए, जो साबित करता है कि दोनों दल मिले हुए हैं। उन्होंने घोषणा की कि इनेलो के दोनों विधायक मानसून सत्र में इस मुद्दे सहित जनहित के सभी मुद्दों को जोरदार तरीके से उठाएंगे। *चौधरी देवीलाल की नीति पर चलेंगे* विपक्षी नेताओं की आलोचना पर प्रतिक्रिया देते हुए अभय सिंह चौटाला ने कहा कि उनके दादा पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल का मानना था कि आलोचना से ताकत बढ़ती है। वे उसी राह पर चलते हुए जनहित के मुद्दों को बिना किसी भय के उठाते रहेंगे। हलके में बुनियादी सुविधाओं की बदहाली चार दिवसीय दौरे का जिक्र करते हुए उन्होंने बताया कि हलके के हर गांव में उन्होंने खुद जाकर देखा है कि लोग पीने के पानी, गलियों-सड़कों की मरम्मत, पानी निकासी और पशुपालकों की समस्याओं से जूझ रहे हैं। बाइट अभय सिंह चौटाला , राष्ट्रीय अध्यक्ष , इनेलो।0
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मधेपुरा में ASI देवेंद्र ठाकुर शराब के नशे में गिरफ्तार, ब्रेथ एनालाइजर में अल्कोहल पाया
Madanpur, Bihar:मधेपुरा में एक पुलिस अधिकारी के शराब के नशे में हंगामा करने का मामला सामने आया है। सदर थाना क्षेत्र के मठाही पुलिस शिविर में पदस्थापित तत्कालीन एएसआई देवेंद्र ठाकुर को शराब पीने की पुष्टि होने के बाद गिरफ्तार कर उनके खिलाफ बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस ने बुधवार दोपहर करीब 3.30 बजे प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कार्रवाई की पुष्टि की। मंगलवार रात करीब आठ बजे मठाही चौक पर एएसआई देवेंद्र ठाकुर के शराब के नशे में लोगों के साथ गाली-गलौज और हंगामा करने की सूचना स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी। आरोप है कि विरोध होने पर वे अपने निजी आवास में चले गए, जिसके बाद बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर जुट गए। लोगों ने मांग की कि जिस तरह आम नागरिकों के खिलाफ शराबबंदी कानून के तहत कार्रवाई होती है, उसी तरह संबंधित पुलिस अधिकारी की भी तत्काल ब्रेथ एनालाइजर जांच कर कानूनी कार्रवाई की जाए। लगभग ढाई घंटे तक चले हाई-वोल्टेज ड्रामे के दौरान मठाही चौक पर तनावपूर्ण स्थिति बनी रही। सूचना मिलने पर भान टेकठी पंचायत के मुखिया विकास कुमार, मठाही के सरपंच बलराम यादव, डायल-112 की टीम और बाद में सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। लोगों को निष्पक्ष कार्रवाई का भरोसा दिया गया, लेकिन वे मौके पर ही जांच कराने की मांग पर अड़े रहे। इसके बाद पुलिस एएसआई देवेंद्र ठाकुर को अपने साथ सदर थाना ले गई। बुधवार को जारी पुलिस प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार स्थानीय ग्रामीणों से सूचना मिलने पर सदर थानाध्यक्ष ने मामले का सत्यापन किया, जिसमें शिकायत सही पाई गई। इसके बाद एएसआई देवेंद्र ठाकुर को पुलिस अभिरक्षा में लेकर ब्रेथ एनालाइजर से जांच कराई गई। जांच में 69/100 मिलीग्राम अल्कोहल की पुष्टि हुई। इसके आधार पर मधेपुरा थाना में बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम की धारा-37 में मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने बताया कि उनके खिलाफ आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। घटना के दौरान कई वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल होने की बात सामने आई। स्थानीय लोगों का दावा था कि कुछ वीडियो में एएसआई अपने आवास में लोगों से मामला रफादफा करने की बात करते दिखाई दे रहे हैं, जबकि अन्य वीडियो में उनके द्वारा कथित रूप से गाली-गलौज किए जाने की बात कही गई। जानकारी के अनुसार एएसआई देवेंद्र ठाकुर का हाल ही में शंकरपुर थाना तबादला हुआ था। उन्होंने मंगलवार को ही वहां योगदान दिया था। इसके बावजूद वे मठाही स्थित अपने आवास पर मौजूद थे, जहां यह विवाद हुआ।0
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मुंगेर में नवविवाहिता ने फंदा लगाकर आत्महत्या, पुलिस जांच जारी
Munger, Bihar:6 माह पहले हुई थी शादी, मुंगेर में नवविवाहिता ने फंदा लगाकर की आत्महत्या, जांच में जुटी पुलिस। मुंगेर में बरियारपुर थाना क्षेत्र के काजीचक गांव में एक नवविवाहिता का शव घर में फंदे से लटका मिला। मृतका की पहचान बरियारपुर थाना क्षेत्र के काजीचक गांव निवासी RAMU KUMAR की 20 वर्षीय पत्नी प्रियाकुमारी के रूप में हुई है, जिसकी शादी नवंबर 2025 में हुई थी। घटना के बाद मायके पक्ष ने पति (दामाद) पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। जानकारी के अनुसार बरियारपुर थाना क्षेत्र के काजीचक गांव में नवविवाहिता प्रिया कुमारी ने घर में दुपट्टे का फंदा बनाकर आत्महत्या कर ली। घटना की सूचना मिलते ही बरियारपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मुंगेर सदर अस्पताल भेज दिया। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। घटना को लेकर मृतक के मौसेरे भाई सोनू कुमार, काजीचक गांव निवासी जीजा नीतीश कुमार, मृतिका के पिता बलबीर प्रसाद यादव ने बताया गया कि प्रिया कुमारी की शादी 24 नवंबर 2025 को काजीचक गांव निवासी महेश यादव के पुत्र रामू यादव से की थी। रामू यादव वाहन चालक का काम करता है। करीब छह दिन पहले प्रिया मायके से वापस ससुराल अपने ससुर के साथ लौटी थी। मृतिका के मौसेरे भाई सोनू कुमार ने आरोप लगाया कि रामू यादव अक्सर प्रिया के साथ गाली-गलौज और मारपीट करता था ,तथा उसे बदनाम करने की धमकी भी देता था। इतना ही नहीं मृतिका के पति अपनी ही पत्नी का न्यूड वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी देता था जो प्रिया ने अपने परिजनों को कुछ दिन पहले बताया था। परिजनों का आरोप है कि मंगलवार रात भी आंध्र प्रदेश से पति फोन पर उससे अभद्र व्यवहार कर रहा था। इसी मानसिक प्रताड़ना से परेशान होकर प्रिया ने देर रात फंदा लगाकर अपनी जान दे दी मृतिका के मायके वालों ने बताया कि प्रिया शादी को अभी महज 6 माह ही हुए थे और प्रिया की कोई संतान नहीं थी। बरियारपुर थाना पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। बरियारपुर थानाध्यक्ष अमरेश कुमार का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और परिजनों के बयान के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। बाइट : बलबीर प्रसाद यादव मृतिका का पिता बाइट : सोनू कुमार मृतिका का भाई बाइट : नीतीश कुमार मृतिका का जीजा0
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निरसा के फ्लाईओवर को लेकर धनबाद की राजनीति में तेज टकराव
Dhanbad, Jharkhand:एंकर -- धनबाद की राजनीति में सांसद ढुलू महतो और निरसा विधायक अरूप चटर्जी के बीच सियासी टकराव अब खुलकर सड़क पर उतर आया है। एलिवेटेड फ्लाईओवर परियोजना को लेकर बुधवार को दोनों नेताओं ने निरसा में अलग-अलग आक्रोश मार्च निकालकर शक्ति प्रदर्शन किया। महज एक किलोमीटर की दूरी पर हुए दोनों कार्यक्रमों में जमकर राजनीतिक बयानबाजी हुई और दोनों नेताओं ने एक-दूसरे पर गंभीर आरोप लगाए। एक ओर सीपीआई (एमएल) लिबरेशन के बैनर तले विधायक अरूप चटर्जी ने एलिवेटेड फ्लाईओवर का डीपीआर सार्वजनिक करने, निर्माण कार्य की निगरानी के लिए समिति बनाने, स्थानीय लोगों को रोजगार देने और कथित माफियाई एवं लूट संस्कृति के विरोध में आक्रोश मार्च निकाला। वहीं दूसरी ओर सांसद ढुलू महतो ने अपने भाई और बाघमारा विधायक शत्रुघ्न महतो के साथ विकास विरोधियों के खिलाफ विशाल पैदल मार्च और जनसभा आयोजित की। सांसद ढुलू महतो ने पलटवार करते हुए कहा कि निरसा की जनता का आक्रोश यह साबित करता है कि विधायक विकास विरोधी हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि अरूप चटर्जी और उनके पिता के कार्यकाल में क्षेत्र में कोई उद्योग स्थापित नहीं हुआ, बल्कि कई फैक्ट्रियां बंद हुईं। सांसद ने कहा कि जैसे ही उन्होंने विकास कार्य शुरू किए, विधायक उनका विरोध करने लगे। सांसद ने यह भी कहा कि एलिवेटेड फ्लाईओवर परियोजना का डीपीआर देना जिला प्रशासन का विषय है, न कि सांसद का। उन्होंने विधायक पर प्रशासन और मुख्यमंत्री को लेकर दिए गए कथित बयानों पर भी निशाना साधा और कहा कि बिना अनुमति कार्यक्रम करने के मामले में प्रशासन को कार्रवाई करनी चाहिए। साथ ही उन्होंने 2029 के चुनाव में जनता द्वारा विधायक को जवाब देने का दावा भी किया।0
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खूँटी अस्पताल में गलत ब्लड चढ़ाने से मौत, पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की
Khunti, Jharkhand:खूँटी में बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड रिसर्च अस्पताल में 5 जुलाई को जनजातीय गरीब महिला बुधन देवी पर गलत ग्रुप का खून चढ़ाए जाने से हुई मौत के बाद यह मामला बड़ा रुप ले रहा है। झारखंड के दिग्गज नेता और पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने पीड़ित परिवार से मुलाकात कर उनसे संवेदना व्यक्त की और मामले को गम्भीरता से लिया। उन्होंने कहा कि पीड़ित परिवार को न्याय मिलना चाहिए और प्रशासन को इस मामले में ठोस कदम उठाने चाहिए; अभी तक प्रशासन द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं दिखाई दे रही है। उन्होंने यह भी कहा कि क्षेत्र के तथाकथित नेताओं पर प्रश्न उठते हैं कि वे इस मुद्दे पर एकमत नहीं रहे।0
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हाई कोर्ट ने कॉलेज यूनियन चुनाव के लिए 2026-27 कैलेंडर व चुनाव तिथि तय करो
Jabalpur, Madhya Pradesh:ब्रेकिंग न्यूज़ मध्यप्रदेश में छात्र संघ चुनाव को लेकर हाई कोर्ट सख्त। उच्च शिक्षा विभाग और सरकार से कोर्ट ने कहा बहाने नहीं तारीख बताओ साल 2017 से बंद हैं छात्र संघ चुनाव। जबलपुर हाई कोर्ट में मामले की सुनवाई हुई。 एक्टिंग चीफ जस्टिस विवेक रूसिया और जस्टिस प्रदीप मित्तल की डिविजनल बेंच ने सुनवाई की。 सरकार और उच्च शिक्षा विभाग से दो हफ्ते में जवाब तलब。 2026-27 का एकेडेमिक कैलेंडर पेश करने के निर्देश。 कैलेंडर के साथ चुनाव की तारीख भी बतानी होगी。 स्टूडेंट बॉडी गठन की पूरी योजना भी देनी होगी。 कोर्ट ने कहा, सिर्फ आश्वासन से याचिका खत्म नहीं होगी。 सरकार ने एडमिशन प्रक्रिया का हवाला दिया。 कोविड और नई शिक्षा नीति को देरी का कारण बताया。 कोर्ट ने पूछा, कोविड से पहले चुनाव क्यों नहीं हुए? कोर्ट ने पूछा, चार साल बाद भी चुनाव क्यों नहीं कराए गए? याचिकाकर्ता ने लिंगदोह कमेटी की सिफारिशों का हवाला दिया。 सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का भी कोर्ट में उल्लेख किया गया。 कोर्ट ने पूछा, चुनाव नहीं होंगे तो नए नेता कहां से आएंगे? छात्र नेता एवं अधिवक्ता अदनान अंसारी ने दायर की है याचिका。 आठ साल बाद छात्र संघ चुनाव की उम्मीद फिर जगी。 अब दो हफ्ते बाद उच्च शिक्षा विभाग के एकेडेमिक कैलेंडर पर रहेगी सबकी नजर बाइट अदनान अंसारी याचिकाकर्ता0
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DMFT फंड के दुरुपयोग के आरोप, मरांडी ने जांच की मांग
Chaibasa, Jharkhand:खनन प्रभावित इलाकों के विकास के नाम पर 'आर्थिक अपराध' हो रहा, डीएमएफटी फंड की जांच होनी चाहिए: बाबूलाल मरांडी झारखंड भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने पश्चिम सिंहभूम के तीन दिवसीय दौरे के समापन पर चाईबासा में आयोजित प्रेसवार्ता में राज्य की हेमंत सोरेन सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि खनन प्रभावित क्षेत्रों के विकास के लिए बनाए गए डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट (DMFT) फंड का बड़े पैमाने पर दुरुपयोग किया जा रहा है और जिले में इसके नाम पर "आर्थिक अपराध" हो रहा है। उन्होंने इस पूरे मामले की जांच कराने की मांग की। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर डीएमएफट फंड का गठन इसलिए किया गया था ताकि खदानों से प्रभावित गांवों के लोगों को शुद्ध पेयजल, बेहतर सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार जैसी मूलभूत सुविधाएं मिल सकें। लेकिन पश्चिम सिंहभूम में आज भी खनन प्रभावित गांवों के लोग लाल और दूषित पानी पीने को मजबूर हैं। गांवों में अस्पतालों की स्थिति खराब है, विद्यालय भवन जर्जर हैं, शिक्षकों की कमी है और सड़कें इतनी बदहाल हैं कि उसपर चलना तो मुश्किल है ही, बीमार व्यक्ति को अस्पताल तक पहुंचाना भी मुश्किल हो जाता है। उन्होंने कहा कि पश्चिम सिंहभूम जिले को पिछले दस वर्षों में करीब 3742.15 करोड़ रुपये डीएमएफट मद से मिले हैं, यानी हर वर्ष औसतन 300 करोड़ रुपये से अधिक की राशि उपलब्ध हुई। सरकार का दावा है कि लगभग 75 प्रतिशत राशि खर्च भी कर दी गई, लेकिन यह पैसा कहां खर्च हुआ, इसका पूरा विवरण सार्वजनिक नहीं किया गया। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि डीएमएफट पोर्टल पर सभी योजनाओं और खर्च का विवरण अपलोड होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन को जनता के सामने इसका हिसाब देना चाहिए। यदि करोड़ों रुपये खर्च होने के बावजूद लोगों को उसका लाभ नहीं मिला तो यह सीधा-सीधा आर्थिक अपराध है। पूर्व मुख्यमंत्री ने झारखंड और ओडिशा की तुलना करते हुए कहा कि देश के लगभग 40 प्रतिशत खनिज भंडार झारखण्ड में हैं, फिर भी राज्य को अपेक्षित विकास नहीं मिल रहा। उन्होंने दावा किया कि झारखंड को खनिजों से लगभग 22 हजार करोड़ रुपये की रॉयल्टी प्राप्त होती है, जबकि केवल 17 प्रतिशत खनिज संसाधनों वाले पडोसी राज्य ओडिशा को लगभग 4600 करोड़ रुपये की रॉयल्टी मिलने के बावजूद वहां विकास की गति झारखंड से कहीं बेहतर है। उन्होंने आरोप लगाया कि झारखंड सरकार हर वर्ष बड़े-बड़े एमओयू तो करती है, लेकिन धरातल पर कोई परिणाम दिखाई नहीं देता। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि पश्चिम सिंहभूम और पूरे कोल्हान में बढ़ती गरीबी, बेरोजगारी और पलायन के लिए राज्य सरकार पूरी तरह जिम्मेदार है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार अपनी तिजोरी भरने में लगी है, जबकि मजदूर रोजगार के अभाव में दूसरे राज्यों में पलायन कर शोषण का शिकार हो रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य में कई खदानों की लीज समाप्त हो चुकी है, लेकिन पिछले साढ़े छह वर्षों में सरकार एक भी खदान की नीलामी नहीं करा सकी। यदि समय पर खदानों की नीलामी होती तो स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलता और पलायन की नौबत नहीं आती। उन्होंने कहा कि दूसरी ओर ओडिशा में 45 खदानों की नीलामी कर रोजगार और विकास को गति दी गई है। अपने तीन दिवसीय दौरे के दौरान बाबूलाल मरांडी ने बंदगांव, चक्रधरपुर, सोनुआ, मनोहरपुर, छोटानागरा, किरीबुरू, नोवामुंडी, झींकपानी और चाईबासा सहित कई खनन प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। उन्होंने गांव-गांव जाकर लोगों से मुलाकात की और उनकी समस्याएं सुनीं। उन्होंने कहा कि अधिकांश गांवों में लोगों ने पेयजल, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार की गंभीर समस्याओं से उन्हें अवगत कराया। उन्होंने हाल ही में देशाउली में four युवकों के साथ हुई मारपीट की घटना का भी जिक्र करते हुए कानून-व्यवस्था पर सवाल उठाए। वहीं, एसीसी कंपनी के बंद होने के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि राज्य सरकार और मुख्यमंत्री को इस मामले का संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि इससे हजारों लोगों के रोजगार पर संकट खड़ा हो गया है। अंत में बाबूलाल मरांडी ने कहा कि खनन प्रभावित गांवों के लोगों को उनका अधिकार नहीं मिला। करोड़ों रुपये खर्च होने के दावों के बावजूद यदि गांवों की तस्वीर नहीं बदली है तो इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए।0
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विधानसभा बाइट: पूर्व मंत्री और MLA की सूची जारी
Jaipur, Rajasthan:जितेन्द्र गोठवाल. खण्डार रिछपाल मिर्धा.पूर्व mla कैलाश चौधरी.पूर्व केंद्रीय मंत्री./पूर्व MLA श्री चंद कृपलानी.. Mla निम्बाहेड़ा सी पी जोशी. पूर्व अध्यक्ष विधानसभा हज़ारी लाल. पूर्व MLA खेतड़ी चंद्र कांता मेघवाल. पूर्व mla0
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