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SGShubham GuptaFollow10 Dec 2024, 05:32 pm

हाथरस-टाटा मैजिक और कंटेनर की टक्कर में 7 लोगों की मौत, मुख्यमंत्री ने मुआवजा का किया ऐलान

Hathras, Uttar Pradesh:

जनपद हाथरस की कोतवाली हाथरस जंक्शन के गांव जैतपुर में टाटा मैजिक टेम्पो और ट्रक की भिड़ंत में बच्चे,महिला,पुरुष सहित 7 लोगों की मौत हो गई और करीब सात लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया। सूचना मिलते ही जिलाधिकारी राहुल पांडेय और पुलिस अधीक्षक निपुण अग्रवाल मौके पर जिला अस्पताल पहुंच गए। मुख्यमंत्री ने घटना का संज्ञान लेते हुए मरने वाले के परिजनों को 2-2 लाख व घायलों को 50-50 हजार रुपये की सहायता राशि देने का एलान किया है।

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बिहार पंचायत चुनाव: डेडिकेटेड ओबीसी आयोग व ट्रिपल टेस्ट के बिना रोस्टर नहीं?

Noida, Uttar Pradesh:हमारी लड़ाई किसी राजनीतिक दल के विरुद्ध नहीं है। यह संविधान, सामाजिक न्याय और पंचायती राज संस्थाओं के अधिकारों की लड़ाई है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के बाद यह स्थापित सिद्धांत है कि स्थानीय निकायों में ओबीसी आरक्षण के लिए ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया का पालन आवश्यक है। इसके लिए डेडिकेटेड ओबीसी आयोग का गठन, आयोग द्वारा वैज्ञानिक अध्ययन तथा उसकी रिपोर्ट के आधार पर आरक्षण का निर्धारण किया जाता है। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि पंचायत विभाग जनता के बीच किसी प्रकार का भ्रम उत्पन्न न करे। विभाग को स्पष्ट रूप से बताना चाहिए कि पंचायत चुनाव के लिए ओबीसी आरक्षण का रोस्टर तभी प्रकाशित किया जा सकता है, जब राज्य में डेडिकेटेड ओबीसी आयोग का गठन हो, आयोग आवश्यक अध्ययन एवं ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया पूरी करे तथा अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपे। जब तक आयोग की रिपोर्ट प्राप्त नहीं होती, तब तक राज्य निर्वाचन आयोग और पंचायती राज विभाग के लिए ओबीसी आरक्षण का अंतिम रोस्टर प्रकाशित करना संवैधानिक और कानूनी प्रश्नों के दायरे में रहेगा। इसलिए सरकार को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पूर्ण पालन करना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों का पालन करना सभी संवैधानिक संस्थाओं की जिम्मेदारी है। यदि निर्धारित कानूनी प्रक्रिया का पालन किए बिना आरक्षण लागू किया जाता है, तो वह न्यायिक समीक्षा के अधीन आ सकता है और न्यायालय द्वारा निरस्त भी किया जा सकता है। इसलिए सरकार और संबंधित विभागों को संविधान तथा न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप ही आगे बढ़ना चाहिए। हमारी मांग केवल तीन हैं— 1. तत्काल डेडिकेटेड ओबीसी आयोग का गठन किया जाए। 2. आयोग द्वारा ट्रिपल टेस्ट एवं आवश्यक सर्वेक्षण समयबद्ध तरीके से पूरा कराया जाए। 3. आयोग की रिपोर्ट के आधार पर संवैधानिक एवं कानूनी रूप से मजबूत ओबीसी आरक्षण रोस्टर प्रकाशित कर पंचायत चुनाव कराया जाए। हमारा उद्देश्य चुनाव टालना नहीं है। हमारा उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि बिहार में पंचायत चुनाव संविधान के अनुरूप हों, ओबीसी समाज का अधिकार सुरक्षित रहे और भविष्य में आरक्षण किसी कानूनी विवाद का शिकार न बने। यही सामाजिक न्याय है, यही संविधान की भावना है और यही बिहार के लाखों पंचायत प्रतिनिधियों एवं ओबीसी समाज की अपेक्षा है।
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इंडोनेशिया से सीखने पर कांग्रेस-बीजेपी में बहस; सांप्रदायिक सद्भाव पर तीखी टिप्पणी

Bhopal, Madhya Pradesh:भोपाल धीरेंद्र शास्त्री के इंडोनेशिया के मुसलमान से सीखने के बयान पर कांग्रेस प्रवक्ता स्वदेश शर्मा का बयान कहा कांग्रेस हमेशा से साधु संत और सनातन का सम्मान करती है,साधु संतों को जो भी धार्मिक ज्ञान या संदेश देना है वह उसका सामान है,लेकिन जब वह rss और बीजेपी का टूल बन जाते हैं तो वह बहुत गलत हो जाता है,हमारा देश सांप्रदायिक सद्भाव वाला देश रहा है,जब से बीजेपी आई है तब से सौहाद्र बिगड़ रहा है,rss बीजेपी देश को जाति धर्म में बांट कर राजनीति करना चाहता है,और साधु संत उसका टूल बन रहे है। बाइट कांग्रेस प्रवक्ता स्वदेश शर्मा का बीजेपी का प्रवक्ता धैरवर्धन शर्मा का बयान किस देश से कितना सीखना है यह बेहद गंभीर विषय है, इंडोनेशिया में भले मुस्लिम समा के लोग है लेकिन वह हमेशा से सनातन को मामाने वाला देश है,यही कारण है गुरु जी बता रहे है कि उनसे कुछ लीजिए, लेकिन कांग्रेस के साथ दिक्कत है कि ऐसा कोई भी व्यक्ति ऐसी कोई भी शक्ति जो मार्गदर्शन करती है और इन खाइयो को पाटने का प्रयास करती है या किसी के मस्तिष्क में कोई कचरा जानबूझकर के भर दिया गया है और उसके शुद्धिकरण के लिए वैचारिक प्रयास कहीं होता है, तो कांग्रेस को चुभता है। बाइट भाजपा प्रवक्ता धैरवर्धन शर्मा
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यमुनानगर में पीआईबी वर्कशॉप: मीडिया से बिना पुष्टि खबरों पर अंकुश

Yamuna Nagar, Haryana:एंकर : यमुनानगर में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार के प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो (पीआईबी) चंडीगढ़ की ओर से स्थानीय मीडिया कर्मियों के लिए 'वार्तालाप' मीडिया वर्कशॉप का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में उपायुक्त प्रीति मुख्य अतिथि और अतिरिक्त उपायुक्त नवीन आहूजा विशेष अतिथि के रूप में मौजूद रहे। कार्यशाला का उद्देश्य सरकार और मीडिया के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना तथा जनकल्याणकारी योजनाओं की सही और प्रभावी जानकारी आम लोगों तक पहुंचाना रहा। वीओ : कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीआईबी चंडीगढ़ के मीडिया एवं संचार अधिकारी अहमद खान ने बताया कि इस कार्यशाला में केंद्र और हरियाणा सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं पर विशेषज्ञों और मीडिया प्रतिनिधियों के बीच विस्तृत चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि मीडिया लोकतंत्र का महत्वपूर्ण स्तंभ है और सही व तथ्यात्मक जानकारी जनता तक पहुंचाने में उसकी अहम भूमिका है। बाइट: प्रीति, उपायुक्त यमुनानगर वीओ : उपायुक्त प्रीति ने पीआईबी की इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे कार्यक्रम सरकार और मीडिया के बीच बेहतर संवाद स्थापित करते हैं। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया के दौर में खबरों को बिना पुष्टि के प्रसारित करने से बचना चाहिए। किसी भी समाचार को साझा करने से पहले उसकी सत्यता की जांच जरूरी है, ताकि किसी व्यक्ति या संस्था को नुकसान न पहुंचे। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया की गतिविधियों पर लगातार नजर रखी जाती है और फर्जी या भ्रामक जानकारी मिलने पर उसे हटाने की कार्रवाई भी की जाती है। बाइट: प्रीति, उपायुक्त यमुनानगर वीओ : पीआईबी के मीडिया एवं संचार अधिकारी अहमद खान ने बताया कि उनके पास समय-समय पर फेक खबरों की शिकायतें आती हैं। जांच के बाद ऐसी भ्रामक सामग्री को हटाने की प्रक्रिया शुरू की जाती है और संबंधित जिला प्रशासन को भी इसकी जानकारी दी जाती है। बाइट: अहमद खान, मीडिया एवं संचार अधिकारी, पीआईबी चंडीगढ़ Last वीओ : कार्यक्रम में विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने केंद्र और राज्य सरकार की प्रमुख विकास एवं जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी साझा की। वहीं स्थानीय मीडिया कर्मियों ने भी अपनी समस्याएं और सुझाव अधिकारियों के समक्ष रखे.
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खान सर के अग्रिम जमानत मामले में सुनवाई, 3 जुलाई तक इंटरिम प्रोटेक्शन बरकरार

Patna, Bihar:एंकर--पटना के मुसल्लहपुर कोचिंग विवाद मामले में फैजल खान उर्फ खान सर की अग्रिम जमानत याचिका पर मंगलवार को सिविल कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान लोक अभियोजक ने कोर्ट को बताया कि खान सर के बॉडीगार्ड्स के पास अवैध हथियार था और दहशत फैलाने के उद्देश्य से फायरिंग की गई थी। वहीं बचाव पक्ष के अधिवक्ता अरविंद मौअर ने दलील दी कि हथियार लाइसेंसी है तथा उससे संबंधित सभी दस्तावेज पुलिस पहले ही जब्त कर चुकी है। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद अदालत ने मामले के IO (आईओ) और लोक अभियोजक को हथियार से जुड़े सभी दस्तावेज प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई 3 जुलाई निर्धारित की है। तब तक फैजल खान उर्फ खान सर को मिली इंटरिम प्रोटेक्शन बरकरार रहेगी।
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अयोध्या: प्रेस कॉन्फ्रेंस फिलहाल रद्द, अयोध्या की परंपराओं पर जोर

Noida, Uttar Pradesh:अयोध्या, उत्तर प्रदेश: श्री राम जन्मभूमि सेवा समिति के महासचिव अच्युत शंकर शुक्ला कहते हैं, "...हमारा रुख बस यही था कि हमने अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की योजना बनाई थी, उसे अभी नहीं करेंगे, बल्कि कुछ दिनों बाद करेंगे। इसका मकसद अयोध्या की परंपराओं को उजागर करना था... हम इस मामले और इससे जुड़े मुद्दों पर बात करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रांस करना चाहते थे, लेकिन कुछ कारणों से हमने इसे फिलहाल रद्द कर दिया है। भविष्य में अगर कोई योजना बनती है तो हम आपको सूचित करेंगे। इसमें कोई बाहरी दबाव नहीं है। हालांकि, हम पहले स्थानीय प्रशासन को अपना पक्ष रखने के लिए एक ज्ञापन सौंपना चाहते हैं, और उसके बाद प्रधानमंत्री को संबोधित एक पत्र अयोध्या के जिलाधिकारी को सौंपेंगे..."
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डोटासरा-जूली ने सरकार पर निशाना, यमुना समझौते और कानून-व्यवस्था पर सवाल

Sikar, Rajasthan:सीकर: फतेहपुर में डोटासरा-टीकाराम जूली का सरकार पर हमला, यमुना जल समझौते और कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल राजस्थान कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली सोमवार को जयपुर से बीकानेर जाते समय कुछ देर के लिए फतेहपुर बाईपास पर रुके। यहां विधायक हाकम अली खान के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दोनों नेताओं का जोरदार स्वागत किया। इस दौरान डोटासरा और जूली ने मीडिया से बातचीत करते हुए यमुना जल समझौते, प्रदेश की कानून व्यवस्था, बिजली-पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर भजनलाल सरकार पर जमकर निशाना साधा। फतेहपुर बाईपास पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के स्वागत के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने यमुना जल समझौते को लेकर राज्य सरकार पर कई सवाल उठाए। डोटासरा ने कहा कि सरकार इस समझौते का राजनीतिक प्रचार कर रही है, जबकि प्रदेश को इसका कोई वास्तविक लाभ नहीं मिलने वाला। उन्होंने दावा किया कि सरकार के मौजूदा कार्यकाल के शेष ढाई वर्षों में भी राजस्थान को यमुना का एक बूंद पानी नहीं मिलेगा। डोटासरा ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के स्वागत समारोहों पर भी कटाक्ष करते हुए कहा कि प्रदेश में बिजली की पर्याप्त आपूर्ति नहीं हो रही, लोगों को समय पर पेयजल नहीं मिल रहा, स्कूलों में पढ़ाई प्रभावित है और अस्पतालों में मरीजों को समुचित इलाज नहीं मिल रहा।इसके बावजूद मुख्यमंत्री स्वयं के स्वागत कार्यक्रमों में व्यस्त हैं।उन्होंने प्रदेश सरकार पर प्रशासनिक विफलता का आरोप लगाते हुए कहा कि राजस्थान में "पोपा बाई का राज" जैसी स्थिति बन गई है और आमजन की सुनवाई नहीं हो रही। जनता पूरी तरह परेशान है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने हाल ही में डकैत जगन गुर्जर की हत्या सहित अन्य घटनाओं का हवाला देते हुए कहा कि प्रदेश की कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब प्रदेश में लगातार गंभीर घटनाएं हो रही हैं तो सरकार स्वागत समारोहों में व्यस्त क्यों है। डोटासरा और जूली ने आरोप लगाया कि आज प्रदेश में जेलों के कैदी सुरक्षित नहीं हैं, स्कूलों में बच्चे सुरक्षित नहीं हैं, अस्पतालों में मरीज सुरक्षित नहीं हैं और आम नागरिक भी खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है। डोटासरा ने कहा कि कांग्रेस आने वाले समय में जनता के बीच जाकर सरकार की नीतियों के खिलाफ जागरूकता अभियान चलाएगी। यदि सरकार नहीं चेती तो कांग्रेस आमजन को साथ लेकर वर्ष 2028 के विधानसभा चुनाव में भाजपा सरकार को सत्ता से बाहर करने का काम करेगी।
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झारखंड में राजकीय श्रावणी मेला: सुरक्षा-ट्रैफिक व्यवस्था अंतिम रूप लेगी

Ranchi, Jharkhand:सावन के पवित्र महीने के शुरुआत के साथ ही राजकीय श्रावणी मेला भी शुरू होने जा रहा है। देवघर में लाखों कांवरियों और श्रद्धालुओं के आगमन को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा, ट्रैफिक और भीड़ प्रबंधन की तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। इस बार हर व्यवस्था पर खास फोकस किया गया है, ताकि श्रद्धालुओं की यात्रा सुरक्षित, सुगम और व्यवस्थित हो 29 जुलाई से झारखंड में राजकीय श्रावणी मेले का आगाज होगा। बाबा बैद्यनाथ धाम में देशभर से लाखों श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था को और परिपक्व बनाया जा रहा है।देवघर में सुरक्षा के लिए 21 अस्थायी पुलिस ओपी और 13 ट्रैफिक ओपी स्थापित किए जा रहे हैं। वहीं दुमका में 7 अस्थायी ओपी और 6 ट्रैफिक ओपी बनाए जाएंगे, ताकि कांवरियों की यात्रा निर्बाध और सुरक्षित बनी रहे।मामले की जानकारी देते हुए आईजी ऑपरेशन ने बताया कि सभी अस्थायी ओपी की जिम्मेदारी डीएसपी रैंक के अधिकारियों को सौंपा जा रहा है, जिसके बाद अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती भी की जा रही है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए ट्रैफिक प्रबंधन, भीड़ नियंत्रण और संवेदनशील स्थानों पर विशेष निगरानी की जाएगी। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए एनडीआरएफ की टीम भी पूरी तरह मुस्तैद रही।
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बिजली गुल होने के बीच गुलाबो देवी ने राहुल गांधी को पप्पू कहकर हमला किया

Amroha, Uttar Pradesh:एंकर अमरोहा जनपद के हसनपुर प्रभारी मंत्री गुलाबो देवी के कार्यक्रम में भागी बिजली, मंत्री बोलीं— "50 बार भी चली जाए बिजली, कार्यकर्ताओं का जोश नहीं होगा कम", राहुल गांधी को बताया पप्पू और बावला, देश के खिलाफ बात करने वाला इंसान अमरोहा जनपद के हसनपुर में डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के कार्यक्रम के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश की माध्यमिक शिक्षा मंत्री एवं जिले की प्रभारी मंत्री गुलाबो देवी ने अपने संबोधन के दौरान विपक्ष, खासकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। कार्यक्रम के बीच अचानक बिजली गुल होने पर उन्होंने कहा कि यदि 50 बार भी बिजली चली जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि भाजपा कार्यकर्ताओं में इतना उत्साह और ऊर्जा है कि बाहर की गर्मी भी उनका हौसला पस्त नहीं कर सकती। अपने भाषण के दौरान मंत्री गुलाबो देवी ने राहुल गांधी पर तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि जिसे लोग "पप्पू" कहते हैं, वह सिर्फ देखने में भोला लगता है, लेकिन संसद में उनकी प्रतिक्रियाएं ऐसी हों जिन्हें कोई भी सभ्य समाज स्वीकार नहीं कर सकता। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी भारत की छवि धूमिल करने का प्रयास करते हैं। मंत्री के इन बयानों के बाद कार्यक्रम में मौजूद भाजपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार तालियां बजाकर उनका समर्थन किया। संबोधन गुलाबो देवी प्रभारी मंत्री
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बाराबंकी में पूर्व सांसद ए.पी. गौतम को हाउस अरेस्ट जैसी रोक, अयोध्या राम दर्शन से पहले हंगामा

Barabanki, Uttar Pradesh:Barabanki अयोध्या जाने से पहले बाराबंकी में पूर्व सांसद ए.पी. गौतम को पुलिस ने किया hाउस अरेस्ट कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल के रामलला दर्शन कार्यक्रम से पहले पुलिस की कार्रवाई, सुरक्षा व्यवस्था रही कड़ी बाराबंकी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के नेतृत्व में रामलला के दर्शन-पूजन के लिए अयोध्या जाने वाले कांग्रेस के नौ सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल के कार्यक्रम से पहले बाराबंकी में पुलिस ने पूर्व राज्यसभा सांसद एवं वरिष्ठ कांग्रेस नेता ए.पी. गौतम को उनके आवास पर ही रोक दिया। पुलिस ने उन्हें अयोध्या जाने की अनुमति नहीं दी, जिसके चलते उन्हें hाउस अरेस्ट जैसी स्थिति का सामना करना पड़ा。 जानकारी के अनुसार, ए.पी. गौतम अयोध्या रवाना होने के लिए अपने आवास से निकलने की तैयारी कर चुके थे और अपनी गाड़ी में भी बैठ गए थे। इसी दौरान मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने उनकी गाड़ी को आगे बढ़ने से रोक दिया। काफी देर तक पुलिस और कांग्रेस नेताओं के बीच बातचीत होती रही, लेकिन पुलिस ने उन्हें जाने की अनुमति नहीं दी。 बताया जा रहा है कि पुलिस द्वारा रोके जाने के बाद पूर्व सांसद ए.पी. गौतम को मजबूरन गाड़ी से उतरकर वापस अपने आवास पर जाना पड़ा। उनके लौटने के बाद पुलिस प्रशासन ने राहत की सांस ली और पूरे क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखी。 दरअसल, राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी प्रकरण को लेकर कांग्रेस ने अयोध्या में दर्शन-पूजन एवं विरोध कार्यक्रम की घोषणा की थी। इसी को देखते हुए प्रशासन पहले से सतर्क था और कांग्रेस नेताओं की गतिविधियों पर नजर रखी जा रही थी。 हालांकि, पुलिस प्रशासन की ओर से इस कार्रवाई को लेकर आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। वहीं कांग्रेस नेताओं का कहना है कि उन्हें लोकतांत्रिक तरीके से कार्यक्रम में शामिल होने से रोका गया है。 फिलहाल पूरे मामले को लेकर राजनीतिक हलकों में चर्चाएं तेज हैं और पुलिस क्षेत्र में शांति एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए सतर्क बनी हुई है。
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RIMS ने फर्जी प्रमाणपत्र के आधार पर छात्र आशीष कुमार का नामांकन तुरंत रद्द किया

Ranchi, Jharkhand:रिम्स ने फर्जी प्रमाणपत्र के आधार पर प्राप्त नामांकन के एक मामले में त्वरित एवं महत्वपूर्ण प्रशासनिक कार्रवाई करते हुए वर्ष 2025 बैच के एमबीबीएस छात्र आशीष कुमार का नामांकन तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया है। इसी मामले को लेकर बीते दिनों सीआईडी ने रिम्स में अपनी दबिश दी थी । प्राप्त शिकायत के आलोक में रिम्स प्रबंधन द्वारा संबंधित अभिलेखों की सत्यता की जांच हेतु साहेबगंज के उपायुक्त को पत्र प्रेषित किया गया था। जिला प्रशासन द्वारा कराई गई जांच के उपरांत प्राप्त प्रतिवेदन में अनुसूचित जनजाति (एसटी) श्रेणी से संबंधित प्रस्तुत प्रमाणपत्र को फर्जी पाए जाने की पुष्टि की गई। जांच प्रतिवेदन के आधार पर संस्थान द्वारा नियमानुसार छात्र का नामांकन निरस्त करने की कार्रवाई की गई।रिम्स प्रबंधन ने स्पष्ट किया है कि प्रवेश प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की अनियमितता अथवा फर्जी दस्तावेजों के उपयोग के प्रति संस्थान की जीरो टॉलरेंस नीति है। रिम्स में पिछले एक साल में अब कुल 4 छात्रों का नामांकन रद्द किया जा चुका है ।
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