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Gonda271209

Gonda: फार्मर रजिस्ट्री कराना अनिवार्य, तभी मिलेगा योजनाओं का लाभ

Jan 14, 2025 13:51:16
Devrahna, Uttar Pradesh

इटियाथोक ब्लॉक में तैनात एडीओ कृषि मजहर हुसैन ने बताया कि किसानों के लिए फार्मर रजिस्ट्री कराना जरूरी हो गया है। रजिस्ट्री कराने वाले किसानों को ही PM किसान सम्मान निधि की अगली किस्त मिलेगी। इसके अलावा, फसल बीमा, आपदा राहत, सब्सिडी पर बीज, खाद, कृषि यंत्रों पर सब्सिडी, बैंक लोन और किसान क्रेडिट कार्ड जैसी सुविधाएं भी रजिस्ट्री के बाद ही मिल पाएंगी। सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए किसानों को जल्द से जल्द फार्मर रजिस्ट्री करानी होगी।

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ASANIMESH SINGH
Dec 12, 2025 16:32:40
Ujjain, Madhya Pradesh:उज्जैन में आज श्री रामनाथ सेवा समिति द्वारा निःशुल्क सामूहिक विवाह सम्मेलन का भव्य आयोजन किया गया। इसी के साथ वृद्धा आश्रम, नशा मुक्ति केंद्र का शुभारंभ और तिरूपति बालाजी भगवान की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम भी सम्पन्न हुआ। ऋण मुक्तेश्वर मंदिर के महंत महावीर नाथ महाराज ने बताया कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की प्रेरणा से आज उज्जैन में निःशुल्क सामूहिक विवाह सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है, जिसमें कई जोड़े परिणय सूत्र में बंधें। इसके अलावा रणजीत हनुमान मंदिर के समीप बने वृद्धा आश्रम और नशा मुक्ति केंद्र का लोकार्पण भी आज ही किया गया। साथ ही मंदिर में तिरूपति बालाजी भगवान की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा कर कार्यक्रम को धर्म और सेवा दोनों रूपों में विशेष बनाया गया है। कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित कई विशिष्ट अतिथियों को आमंत्रण भेजा गया था जहां सीएम मोहन यादव वर्चुवाल रूप से जुड़े ओर सभी जोड़ो को आशीर्वाद दिया। बाइट - गादीपति ऋणमुकतेश्वर महादेव महंत महावीर नाथ महाराज
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VRVIJAY RANA
Dec 12, 2025 16:31:58
Chandigarh, Chandigarh:चण्डीगढ़, 12 दिसंबर -- कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अनुसार प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) के तहत रबी 2025-26 के लिए फसलों का बीमा 01 दिसंबर से प्रारंभ हो चुका है और बीमा करवाने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर, 2025 निर्धारित की गई है। एक सरकारी प्रवक्ता ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि रबी 2025-26 में गेहूं, सरसों, जौ, चना और सूरजमुखी को बीमित फसलों की श्रेणी में शामिल किया गया है। इसके तहत किसान इस बीमा योजना का लाभ उठाते हुए अपनी फसलों का बीमा अवश्य करवाएं। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा जिलों में योजना के बेहतर क्रियान्वयन हेतु बीमा कंपनी को अधिकृत किया गया है। उन्होंने बताया कि जिन किसानों को अपनी फसलों का बीमा करवाना है, वे अपने आधार कार्ड, बैंक पासबुक, नवीनतम भूमि रिकॉर्ड/जमाबंदी, बुआई प्रमाण पत्र तथा ‘मेरी फसल मेरा ब्यौरा’ सहित संबंधित बैंक या सीएससी केंद्र (जन सेवा केंद्र) के माध्यम से बीमा करवा सकते हैं। यह योजना सभी किसानों के लिए स्वैच्छिक है। उन्होंने बताया कि यदि कोई ऋणी किसान बीमा नहीं करवाना चाहता, तो उसे अपने ऋणदाता बैंक में कट ऑफ डेट से 7 दिन पहले (24 दिसंबर, 2025) तक लिखित घोषणा पत्र देना अनिवार्य है। इसके अलावा, फसल परिवर्तन करवाने वाले किसान 29 दिसंबर, 2025 तक अपने ऋणदाता बैंक में फसल परिवर्तन करवा सकते हैं।
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VRVIJAY RANA
Dec 12, 2025 16:31:41
Chandigarh, Chandigarh:श्री अमित शाह पंचकूला में कई कार्यक्रमों में लेंगे हिस्सा मुख्यमंत्री ने अटल पार्क में कार्यक्रम की व्यवस्थाओं का किया निरीक्षण चंडीगढ़, 12 दिसम्बर : हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने बताया कि 24 दिसम्बर को पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिवस की पूर्व संध्या पर देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह पंचकूला के एमडीसी सेक्टर-1 स्थित अटल पार्क में श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। इसके अलावा वे पंचकूला में आयोजित अन्य कार्यक्रमों में भी शिरकत करेंगे। मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी आज अटल पार्क में कार्यक्रम की व्यवस्थाओं का निरीक्षण करने के उपरांत पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। इस अवसर पर भाजपा प्रदेशाध्यक्ष श्री मोहनलाल बड़ौली भी उपस्थित रहे। उन्होंने बताया कि अटल जी की धातु से बनी 41 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण करने के बाद श्री अमित शाह अटल पार्क में ही आयोजित विशाल रक्तदान शिविर का उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही वे प्रदेश भाजपा कार्यालय ‘पंचकमल’ में लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन भी करेंगे। मुख्यमंत्री ने बताया कि इसके उपरांत गृह मंत्री श्री अमित शाह ताऊ देवी लाल खेल स्टेडियम, सेक्टर-3 में आयोजित 5 हजार पुलिस कर्मियों की पासिंग आउट परेड की सलामी लेंगे। श्री अमित शाह इसी दिन आयोजित होने वाले ‘वीर बाल दिवस’ कार्यक्रम में भी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। संसाद में कांग्रेस पार्टी द्वारा उठाए गए वोट चोरी के मुद्दे से संबंधित एक प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि विपक्ष मुद्दाविहीन हो चुका है और कांग्रेस पार्टी झूठ बोलकर देश की जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रही है। लेकिन अब जनता उनके बहकावे में आने वाली नहीं है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने वाली बातें कर रहे हैं। आने वाले 40–50 वर्षों तक कांग्रेस کا देश में कोई भविष्य नहीं है। एक अन्य प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति की रक्षा और सुरक्षा की जिम्मेदारी पुलिस की है। इस संबंध में पुलिस को सख्त निर्देश जारी किए जा चुके हैं और पुलिस पूरी मुस्तैदी से काम कर रही है। किसी व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करनी है या नहीं, इसका आकलन पुलिस विभाग দ্বারা किया जाता है। एक अन्य प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को सुलभ चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाना सरकार की प्राथमिकता है। इस कार्य में चिकित्सकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हाल ही में हरियाणा में आयुष्मान/चिरायु योजना के तहत विशेष अभियान चलाकर सर्जरी से संबंधित लंबित मामलों को शून्य कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार चिकित्सकों की समस्याएँ सुनती है और उनके समाधान के लिए निरंतर कार्य कर रही है। चिकित्सकों को अतिरिक्त इंसेंटिव भी दिए जा रहे हैं। इस अवसर पर विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष श्री ज्ञानचंद गुप्ता, मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी, नगर एवं ग्राम आयोजन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री ए.के. सिंह, सूचना, जनसंपर्क एवं भाषा विभाग तथा उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के आयुक्त एवं सचिव डॉ. अमित अग्रवाल, उपायुक्त श्री सतपाल शर्मा, सूचना, जनसंपर्क एवं भाषा विभाग की अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन) श्रीमती वर्षा खांगवाल भी उपस्थित थे।
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VRVIJAY RANA
Dec 12, 2025 16:31:21
Chandigarh, Chandigarh:हरियाणा ने पूरे देश में नेट एसजीएसटी संग्रह में सर्वाधिक 21 प्रतिशत वृद्धि दर्ज की चालू वित्त वर्ष में नवंबर तक कुल जीएसटी संग्रह 83,606 करोड़, जो पिछले वर्ष की तुलना में 7 प्रतिशत अधिक चंडीगढ़, 12 दिसंबर - हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने आज आबकारी एवं कराधान विभाग की दो प्रमुख डिजिटल पहलों की शुरुआत करते हुए शासन-प्रशासन में पारदर्शिता, दक्षता और सुगमता को नई गति प्रदान की। इन डिजिटल पहलों का उद्देश्य विभागीय प्रक्रियाओं को पूरी तरह तकनीक-आधारित बनाना, सेवाओं को समयबद्ध तरीके से आमजन तक पहुंचाना और राजस्व प्रबंधन को अधिक सुदृढ़ करना है, मुख्यमंत्री ने विभाग द्वारा विकसित "कर हितैषी" मोबाइल एप्लिकेशन का लोकार्पण किया। यह ऐप आम नागरिकों को जीएसटी चोरी की जानकारी सरल और गोपनीय तरीके से देने की सुविधा प्रदान करता है। नागरिक फर्जी बिलिंग, गलत इनपुट टैक्स क्रेडिट, बिना पंजीकरण कारोबार, बिल न देने, या लेन-देन छिपाने जैसी अनियमितताओं की सूचना फोटो, वीडियो या दस्तावेज़ों के साथ अपलोड कर सकते हैं। ऐप यह सुनिश्चित करता है कि सूचना देने वाले की पहचान संबंधित फील्ड अधिकारियों को न दिखाई दे। प्राप्त सूचना पर विभागीय अधिकारी आवश्यक जांच व कार्रवाई करेंगे, मुख्यमंत्री ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि इससे स्वैच्छिक रिपोर्टिंग को बढ़ावा मिलेगा और जीएसटी प्रशासन में पारदर्शिता मजबूत होगी। इसके अलावा, श्री नायब सिंह सैनी ने छह नई ऑनलाइन आबकारी सेवाओं का शुभारंभ किया। ये सेवाएँ एथेनॉल, अतिरिक्त अल्कोहल (ईएनए) और डिनेचर्ड स्प्रिट से संबंधित अनुमतियों के लिए विकसित की गई हैं। अब व्यापारिक इकाइयाँ एथेनॉल और ईएनए के आयात निर्यात तथा डिनेचर्ड स्प्रिट के निर्यात आयात की अनुमति ऑनलाइन आवेदन के माध्यम से प्राप्त कर सकेंगी। इस प्रणाली में आवेदक आवेदन की स्थिति देख सकते हैं और डिजिटल हस्ताक्षरित अनुमति पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। बैठक में बताया गया कि वास्तविक समय में डैशबोर्ड के माध्यम से माल की आवाजाही, अनुमतियों की समय-सीमा और अनुपालन की निगरानी की सकेगी। यह व्यवस्था कागजी कार्यवाही कम करेगी, दुरुपयोग की संभावनाएं रोकेंगी और उद्योगों को तेज व पारदर्शी सेवाएँ प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि अन्य आबकारी सेवाओं जैसे ब्रांड लेबल पंजीकरण और लाइसेंसिंग मॉड्यूल को भी शीघ्र ऑनलाइन किया जाए, ताकि विभागीय प्रक्रियाओं को पूरी तरह तकनीक-आधारित बनाया जा सकेगा। चालू वित्त वर्ष में नवंबर तक कुल जीएसटी संग्रह 83,606 करोड़, जो पिछले वर्ष की तुलना में 7 प्रतिशत अधिक मुख्यमंत्री ने आबकारी एवं कराधान विभाग की कार्यप्रणाली की भी समीक्षा की। बैठक में विभाग के राजस्व प्रदर्शन, प्रवर्तन कार्रवाइयों, लंबित वसूली, तथा जीएसटी, वैट और आबकारी क्षेत्र में चल रहे डिजिटल सुधारों की प्रगति का विस्तृत मूल्यांकन किया गया, बैठक में जानकारी दी गई कि हरियाणा ने पूरे देश में नेट एसजीएसटी संग्रह में सर्वाधिक 21 प्रतिशत वृद्धि दर्ज की है, जबकि राष्ट्रीय औसत 6 प्रतिशत है। नवंबर 2025 में राज्य का नेट एसजीएसटी संग्रह 3,835 करोड़ रहा, जो पिछले वर्ष नवंबर के मुकाबले 17 प्रतिशत अधिक है। चालू वित्त वर्ष में नवंबर तक कुल जीएसटी संग्रह 83,606 करोड़ रहा, जो पिछले वर्ष की तुलना में 7 प्रतिशत अधिक है और राष्ट्रीय औसत 5.8 प्रतिशत से बेहतर है। बढ़ते राजस्व के आधार पर हरियाणा की रैंकिंग भी सुधरकर चौथे स्थान पर पहुंच गई है। अधिकारियों ने बताया कि राज्य में 6,03,389 जीएसटी पंजीकृत करदाता हैं, जिनमें 2018 से 2025 के बीच 6.11 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर्ज हुई है, बैठक में मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने मूल्य वर्धित कर (वैट) और सीएसटी की भी समीक्षा की। मुख्यमंत्री को अवगत कराया गया कि हरियाणा में वैट छः वस्तुओं पेट्रोल, डीजल, शराब, पीएजी, सीएनजी एवं सीएसटी वस्तुओं पर लागू होता है। वर्ष 2025-26 में नवंबर तक वैट वसूली में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जिसमें वन टाइम सेटलमेंट (ओटीएस) स्कीम-2025 का महत्वपूर्ण योगदान रहा। इस योजना के कारण सीएसटी संग्रह में 60.99 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई। योजना के 27 सितम्बर 2025 को समाप्त होने के बाद विभाग ने विशेष वसूली अभियान चलाया, जिसके तहत अक्तूबर-नवंबर 2025 में 48.12 करोड़ रुपये की वसूली की गई, बैठक के दौरान अधिकारियों ने बताया कि विभाग ने वैट मॉनिटरिंग डैशबोर्ड भी विकसित किया है, जो वास्तविक समय में वैट जमा की निगरानी करता है। साथ ही, देरी होने पर स्वतः संकेत देता है और फील्ड अधिकारियों को समय पर कार्रवाई करने में सहायता करता है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि सभी जिले इस डैशबोर्ड का नियमित उपयोग सुनिश्चित करें, ताकि विभाग की कार्यप्रणाली में और दक्षता सुनिश्चित हो सके। बैठक में बताया गया कि वर्ष 2025-26 में 30 नवंबर 2025 तक आबकारी राजस्व 9,370.28 करोड़ रुपये रहा, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में 8,629.46 करोड़ रुपये संग्रहित हुए थे। विभाग ने जिलावार और मदवार लाइसेंस शुल्क, आबकारी शुल्क, बॉटलिंग शुल्क, परमिट शुल्क, आयात शुल्क एवं देशी शराब पर वैट का विवरण प्रस्तुत किया गया। मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कम संग्रह वाले जिलों को निगरानी बढ़ाने, निरीक्षण तेज करने और समयबद्ध सुधारात्मक कदम उठाने के निर्देश दिए, इसके अलावा, 125 करोड़ रुपये की संपत्तियों की कुर्की, वर्तमान नीति वर्ष में 46.66 करोड़ रुपये की वसूली और देरी से जमा लाइसेंस शुल्क पर ब्याज की स्वचालित गणना प्रणाली के माध्यम से 16.46 करोड़ रुपये की अनिवार्य वसूली की गई है। विभाग ने QR-आधारित ट्रैक एंड ट्रेस प्रणाली, होलोग्राम प्रमाणन, मैन्युफैक्चरिंग यूनिटों पर ANPR कैमरे और बूम बैरियर, डिस्टिलरी में टेलीमेट्री आधारित वास्तविक समय मॉनिटरिंग तथा ऑनलाइन लाइसेंसिंग मॉड्यूल पर भी प्रगति की जानकारी दी, मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि इन डिजिटल सुधारों को तेज गति से लागू किया जाए और इनके प्रभाव की नियमित समीक्षा की जाए ताकि पारदर्शिता, अनुपालन और सेवा-प्रदर्शन में स्पष्ट सुधार दिखाई दे। मुख्यमंत्री ने विभाग के राजस्व प्रदर्शन और डिजिटल सुधारों की सराहना करते हुए कहा कि राज्य सरकार एक पारदर्शी, तकनीक संचालित और नागरिक-हितैषी कर एवं आबकारी प्रशासन स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध है, जो प्रदेश की आर्थिक वृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान देगा।
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VRVIJAY RANA
Dec 12, 2025 16:23:10
Chandigarh, Chandigarh:किसान रजिस्ट्री और डिजिटल क्रॉप सर्वे के लिए राज्यभर की तैयारियों की समीक्षा कर रही हैं डॉ. सुमिता मिश्रा चंडीगढ़, 12 दिसंबर — हरियाणा कृषि क्षेत्र में एक ऐतिहासिक डिजिटल बदलाव की तैयारी कर रहा है। राज्य सरकार किसान-रजिस्ट्री (एग्रीस्टैक) और डिजिटल क्रॉप सर्वे (DCS) की शुरूआत के लिए सभी प्रमुख कदमों को अंतिम रूप दे रही है। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की वित्त आयुक्त, डॉ. सुमिता मिश्रा ने आज इसकी प्रगति की समीक्षा की। डॉ. मिश्रा ने बताया कि विभाग हरियाणा के लगभग 1.78 करोड़ भूमि खंडों पर टीमों को सक्रिय करने के लिए पूरी तरह तैयार है, जो देश के सबसे बड़े डिजिटल कृषि अभियानों में से एक है। हरियाणा सरकार ने किसान-रजिस्ट्री कैंप 1 जनवरी 2026 से और डिजिटल क्रॉप सर्वे 1 फरवरी 2026 से शुरू करने का कार्यक्रम तय किया है। उन्होंने कहा कि ये दोनों पहलें हरियाणा के एग्रीस्टैक विज़न की आधारशिला हैं, जिसका उद्देश्य किसानों और उनकी फसलों का एकीकृत, सटीक और पारदर्शी डेटा आधार तैयार करना है। बैठक के दौरान उन्होंने कई महत्वपूर्ण कार्यों को निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा करने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने बताया कि विभाग 9 दिसंबर को ही सभी आवश्यक डेटा केंद्रीय प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट (CPMU) के साथ साझा कर चुका है और जिसमें बकेटिंग प्रक्रिया अभी उक्त यूनिट स्तर पर लंबित है। इसे पंचकूला जिले के लिए 16 दिसंबर तक पूरा किया जाना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि डिजिटल क्रॉप सर्वे पोर्टल अभी तक चालू नहीं हुआ है और केंद्रीय प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट से आग्रह किया कि पोर्टल की स्थिति और अपलोड किए गए सर्वे डेटा की अद्यतन जानकारी तुरंत साझा की जाए, ताकि 1 फरवरी की अंतिम तिथि तक बिना किसी देरी के पूरी की जा सके। उन्होंने यह भी कहा कि किसान-रजिस्ट्री पोर्टल 17 दिसंबर तक पूर्ण रूप से कार्यात्मक होना चाहिए, जबकि तीन प्रमुख एप्लिकेशन—भूमि सत्यापन, किसान पंजीकरण और रजिस्ट्रेशन—20 दिसंबर तक सुरक्षा ऑडिट पूरा कर ऐप स्टोर पर उपलब्ध करा दिए जाने चाहिए। साथ ही, सर्वे ऑफ इंडिया को शेष गांवों की ज्योमेट्री मैपिंग 16 दिसंबर तक जमा करने के निर्देश दिए। डॉ. मिश्रा ने स्पष्ट किया कि किसान-रजिस्ट्री सीधे पीएम-किसान योजना से जुड़ी होगी, इसलिए किसान पंजीकरण के लक्ष्यों को समय पर पूरा करना अनिवार्य है। अपनी समीक्षा में उन्होंने प्रभावी क्रियान्वयन के लिए एक राज्य परियोजना प्रबंधन इकाई (SPMU) की स्थापना को भी अनिवार्य बताया। इसके अलावा उन्होंने कृषि विभाग को निर्देश दिया कि फील्ड स्टाफ जैसे पटवारी, कृषि पर्यवेक्षक और अन्य टीमों तथा किसानों को सहायता प्रदान करने के लिए तुरंत एक समर्पित हेल्प डेस्क स्थापित किया जाए। उन्होंने समयबद्ध कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए विस्तृत निगरानी तंत्र भी प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि कार्य की प्रगति की साप्ताहिक समीक्षा उपायुक्तों द्वारा, जबकि भूमि अभिलेख निदेशक और कृषि निदेशक द्वैमासिक समीक्षा करेंगे। राज्य स्तर पर वित्त आयुक्त और कृषि विभाग के प्रधान सचिव मासिक समीक्षा करेंगे。 कार्यान्वयन एजेंसियों के बीच समन्वय को सुदृढ़ करने के लिए, डॉ. मिश्रा ने राजस्व विभाग और सर्वे ऑफ इंडिया की संयुक्त बैठक आयोजित करने का प्रस्ताव रखा। यह बैठक लंबित तकनीकी कार्यों, मानचित्र संबंधी मुद्दों और फील्ड-स्तर की तैयारियों का समाधान सुनिश्चित करेगी, जिससे परियोजना बिना किसी बाधा के आगे बढ़ सके。 डॉ. मिश्रा ने इस पहल को “डेटा-आधारित कृषि की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम” बताते हुए कहा कि हरियाणा तकनीक के माध्यम से कृषि को आधुनिक बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि समय-सीमाओं, विभागीय समन्वय और मजबूत डिजिटल ढांचे के साथ, हरियाणा पारदर्शी, कुशल और किसान-केंद्रित शासन का राष्ट्रीय मॉडल बनने की दिशा में अग्रसर है। आने वाले किसान रजिस्ट्री और डिजिटल क्रॉप सर्वे अभियानों से सेवाओं की आपूर्ति, फसल आकलन की सटीकता और सरकारी योजनाओं तक समयबद्ध पहुंच में उल्लेखनीय सुधार होगा जिससे राज्य के किसानों को सीधा लाभ मिलेगा।
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NMNitesh Mishra
Dec 12, 2025 16:22:55
Dhanbad, Jharkhand:धनबाद वासेपुर के चर्चित जमीन कारोबारी लाला खान हत्याकांड मामले में आज जिला जज दुर्गेश चन्द्र अवस्थी की अदालत ने अहम फैसला सुनाया है। करीब साढ़े चार साल से चल रहे इस बहुचर्चित मामले में अदालत ने साक्ष्यों के अभाव में सभी आरोप्यों को बाइज़्ज़त बरी कर दिया है। वही मामले में कुल 13 लोग नामजद थे। इनमें से 6 आरोपी पहले ही बरी हो चुके थे, जबकि आज शेष सात आरोपियों को भी अदालत ने आरोपमुक्त कर दिया। बचाव पक्ष लगातार अदालत में यह दावा करता रहा कि आरोपियों के खिलाफ ठोस और तकनीकी साक्ष्य उपलब्ध नहीं हैं, जिसे अदालत ने भी स्वीकार करते हुए अपने फैसले में साफ कहा कि प्रस्तुत साक्ष्य दोष सिद्ध करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं। गौरतलब है कि इस मामले में कुख्यात अमन सिंह और आशीष रंजन के नाम भी शामिल थे, लेकिन दोनों की पहले ही मौत हो चुकी है, इसलिए उनके खिलाफ मामला स्वतः समाप्त हो गया था। आपको बता दें कि लाला खान की हत्या 12 मई 2021 को जमीन और व्यवसाय से जुड़े विवाद के बीच गोली मारकर कर दी गई थी। घटना के बाद वासेपुर और आसपास के इलाकों में तनाव का माहौल बन गया था। लंबे समय तक चली जांच और गवाहियों के बाद आज अदालत ने यह अंतिम फैसला सुनाया।फैसले के बाद बचाव पक्ष ने इसे न्याय की जीत बताया है, जबकि रिहा हुए पक्ष के परिजन ने भी राहत की सांस ली है।
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PPPraveen Pandey
Dec 12, 2025 16:22:18
Kanpur, Uttar Pradesh:कानपूर प्रतिपक्ष के नेता माता प्रसाद पांडे ने धनंजय को घेरा - धनंजय अखिलेश के पैर के बराबर भी नहीं है एंकर- कानपुर पहुंचे समाजवादी पार्टी के नेता माता प्रसाद पांडे ने अखिलेश यादव धनंजय सिंह के विवाद पर कहा कि हम नाम लेकर के तो नहीं कहना चाहते। लेकिन जो पलटवार कर रहे हैं। उनका जीवन दर्शन बहुत अच्छा नहीं रहा। अगर आप उनको खंगालेंगे।तो उनकी जिंदगी दूसरे तरह की रही है। पलटवार वो अखिलेश जी पर क्या करेंगे? अखिलेश जी के पैर के बराबर नहीं। SIR को लेकर माता प्रसाद पांडे ने कहा कि एसआईआर में दिक्कत ये है कि इनको ने यह कहा कि हम मैपिंग कराएंगे। और मैपिंग में मतलब है कि 2003 की जो वोटर लिस्ट है। उससे वर्तमान वोटर लिस्ट से मिलाकर हम सबको बनाएंगे। अगर 2003 की वोटर लिस्ट से ये नहीं मिलेंगे तो इनको तीसरे नंबर में डाल देंगे। तीसरे नंबर में डालने का मतलब होगा कि इनको नोटिस जाएगी।इन्हें सबूत देना पड़ेगा कि हम यहां के नागरिक हैं। उसमें तमाम प्रकार की कार्यवाही होगी। वहीं ये व्यवस्था है। इसको ये वोटर लिस्ट को कमजोर करने की कोशिश करेंगे और उसी का बहाना बनाकर अपने विरोधियों का वोट काट देंगे। उत्तर प्रदेश से लगातार घुसपैठियों का सफाया करने पर उन्होंने कहा कि घुसपैठियो माननीय मुख्यमंत्री जी खोज रहे हैं एक को कानपुर में पा गए है तो रोज हर जगह कहते हैं।योगी जी कहते है कि हम डिटेंशन सेंटर बनाएंगे। हम किसी के बारे में कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहते। दाल गलेगी कि नहीं तो समय बताएगा। 24 में जब पार्लियामेंट का चुनाव हो रहा था तो ये कहाँ थे इनकी सीट? इनके घर की सीट खुदे सपा जीता ये। तो कैसे इनकी दाल गलेगी? कौशाम्बी इनकी सीट है, सपा जीती। इलाहाबाद इनकी सीट है, सपा जीती। चित्रकूट इनका है, सपा जीती। इलाहाबाद ऐसे कैसे ये कहते हैं? अब हम इनके बारे में ज़्यादा टिप्पणी नहीं करेंगे। पूछो जनता द्वारा निर्वाचित लोग इस तरह की बातें नहीं करते। बाइट- माता प्रसाद पांडे समाजवादी पार्टी के प्रतिपक्ष नेता
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