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KAILASH NATH VERMAKAILASH NATH VERMAFollow7 Jan 2025, 10:50 am

Gonda - बीजेपी के पूर्व सांसद रमेश बिधूड़ी के बयान के विरोध में कांग्रेस नेताओं ने दिया ज्ञापन

Gonda, Uttar Pradesh:

गोंडा, कचहरी परिसर में प्रदर्शन कर महामहिम राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से दिया गया. जिसमें रमेश बिधूड़ी पर मुकदमा दर्ज करने और चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित करने की मांग की गई।कांग्रेसियों ने जिला अध्यक्ष प्रमोद मिश्रा के नेतृत्व में कचहरी परिसर में रमेश बिधूड़ी शर्म करो, शर्म नहीं तो डूब मरो,आधी आबादी का अपमान, नहीं सहेगा हिंदुस्तान महिलाओं के सम्मान में कांग्रेस पार्टी मैदान में जैसे नारे लगाते हुए प्रदर्शन कर महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा।

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हरियाणा के जल संसाधन मंत्री ने मानसून से पहले बाढ़ प्रबंधन की बैठक की

VRVIJAY RANAJust now
Chandigarh, Chandigarh:चंडीगढ़, 20 अप्रैल- हरियाणा की सिंचाई एवं जल संसाधन मंत्री श्रुति चौधरी ने आगामी मानसून सीजन को ध्यान में रखते हुए विभागीय अधिकारियों के साथ बाढ़ प्रबंधन को लेकर एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक में संभावित बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए समय रहते सभी आवश्यक तैयारियां सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने निर्देश दिए कि बाढ़ संबंधी सभी कार्यों के लिए इस सप्ताह के भीतर निविदाएं (टेंडर) आमंत्रित की जाईं, ताकि कार्यों में किसी प्रकार की देरी न हो। उन्होंने कहा कि किसी भी कार्य का भुगतान एसई, एक्सईएन, जेई और संबंधित सरपंचों द्वारा सत्यापन के बाद ही किया जाएगा, जिससे पारदर्शिता और गुणवत्ता सुनिश्चित हो सके। श्रीमती श्रुति चौधरी ने कहा कि गाद निकालने के कार्यों में लापरवाही न हो, इसके लिए मुख्यालय स्तर से एक विशेष टीम का गठन करने के निर्देश भी दिए गए हैं। यह टीम विभिन्न क्षेत्रों में चल रहे कार्यों का निरीक्षण करेगी और समय-समय पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। सिंचाई एवं जल संसाधन मंत्री ने पाइप, पंप, रेत की बोरियां एवं अन्य आवश्यक सामग्री की खरीद में गुणवत्ता से किसी भी प्रकार का समझौता न करने के सख्त निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यदि किसी भी स्तर पर गुणवत्ता में कमी पाई गई, तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे मानसून से पहले सभी नहरों, ड्रेनों और जल निकासी प्रणालियों की सफाई एवं मरम्मत कार्य प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण करें, ताकि प्रदेश में बाढ़ की स्थिति से प्रभावी ढंग से निपटा जा सके।
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उड़ीसा से मुंगेली तक गांजा तस्करी: 47 किलो गांजा और 59.51 लाख संपत्ति जब्त

Mahasamund, Chhattisgarh:लोकेशन-महासमुंद ब्रेकिंग एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स एवं थाना कोमाखान पुलिस द्वारा गांजा तस्करी पर कार्यवाही। 47 किलो 3 सौ ग्राम गांजा जब्त, जब्त गांजे की कीमत 23 लाख, 65 हजार रुपए। वाहन की सीट के नीचे चेम्बर में छूपाकर किया जा रहा था गांजे की तस्करी। उड़ीसा कालाहांडी से लाकर मुंगेली में खपाने की थी योजना。 पुलिस की सूचना,तकनीकी विश्लेषण एवं मुस्तैदी से त्वरित रूप से तस्करों को पकड़ने में मिली कामयाबी। गांजा परिवहन में प्रयुक्त वाहन सहित 59 लाख 51 हजार रुपए की संपत्ति जब्त। परिवहनकर्ता एवं सहयोगी बलांगीर ओडिसा के 04 व फॉरवर्ड लिंक- 01 आरोपी मुगेली(छग) का पुलिस की गिरफ्त में। इनमें दो विधि से संघर्षरत बालक भी शामिल。 End to End इन्वेस्टिगेशन के तहत पूरे सप्लाई चैन को पकड़ने टीम रवाना。
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हरियाणा पुलिस भर्ती: पीएमटी का पहला दिन, 500 अभ्यर्थी सफलतापूर्वक मापे गए

DRDivya RaniJust now
Panchkula, Haryana:हरियाणा में पुलिस कांस्टेबल के 5500 पदों पर भर्ती प्रक्रिया के तहत शारीरिक माप परीक्षा (पीएमटी) की शुरुआत सोमवार को ताऊ देवीलाल स्टेडियम में हुई। पहले दिन कुल 500 अभ्यर्थियों की शारीरिक माप ली गई। इस दौरान हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (एचएसएससी) के चेयरमैन हिम्मत सिंह और परीक्षा के नोडल अधिकारी भूपेंद्र चौहान मौके पर मौजूद रहे। भर्ती प्रक्रिया के दूसरे दिन मंगलवार को 1000 अभ्यर्थियों को परीक्षा के लिए बुलाया गया है। पहले दिन आयोग की ओर से दो बैच—सुबह 10:30 बजे और दोपहर 12:30 बजे—में अभ्यर्थियों को बुलाया गया था। अभ्यर्थी निजी वाहनों के अलावा जीरकपुर बस अड्डे से हरियाणा रोडवेज की बसों के माध्यम से परीक्षा केंद्र पहुंचे। केंद्र पर पहुंचने के बाद पहले अभ्यर्थियों का बायोमैट्रिक सत्यापन किया गया, जिसके उपरांत उन्हें शारीरिक माप परीक्षा के लिए अंदर भेजा गया। प्रारंभिक चरण में कुछ अभ्यर्थियों के बायोमैट्रिक और फोटो मिलान में मामूली दिक्कतें सामने आईं, जिन्हें दोबारा जांच के बाद दूर कर लिया गया। आयोग की ओर से अभ्यर्थियों के लिए बैगेज जमा कराने और विश्राम के लिए निशुल्क सुविधाएं भी उपलब्ध करवाई गई हैं। साथ ही, सिख समुदाय के अभ्यर्थियों के लिए विशेष प्रबंध करते हुए शारीरिक माप परीक्षा की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। भर्ती प्रक्रिया आगामी दिनों में भी निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार जारी रहेगी।
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चंडीगढ़ पुलिस के बेड़े में 55 नई गाड़ियाँ शामिल—तेज़ जवाबदेही और सुरक्षा का बड़ा कदम

VRVIJAY RANAJust now
Chandigarh, Chandigarh:चंडीगढ़ पुलिस के बेड़े में 55 नए वाहनों को शामिल किया गया है चंडीगढ़ के मुख्य सचिव एच. राजेश प्रसाद ने 'सड़क के रक्षक' थीम के तहत पुलिस बेड़े में शामिल किए गए 55 नए वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इन वाहनों में TVS Apache मोटरसाइकिलें (25), Royal Enfield Bullet (05), Honda Activa स्कूटर (20), प्रिज़न वैन (02), रिकवरी वैन (अंडर-लिफ्ट) (02) और रिकवरी वैन (प्लेटफ़ॉर्म) (01) शामिल हैं। इस कार्यक्रम में श्री मनदीप सिंह बराड़, IAS, गृह सचिव, U.T. चंडीगढ़ और श्री पुष्पेंद्र कुमार, IPS, पुलिस महानिरीक्षक, U.T. चंडीगढ़ की गरिमामयी उपस्थिति रही। इस अवसर पर श्री राजीव रंजन सिंह, IPS, DIG/UT चंडीगढ़; श्री सुमेर प्रताप सिंह, IPS, SSP (सुरक्षा और यातायात); सुश्री कंवरदीप कौर, IPS, SSP, UT चंडीगढ़; श्री मंजीत श्योराण, IPS; गीतांजलि खंडेलवाल, IPS; सुश्री के.एम. प्रियंका, IPS; अनुराग दारू, IPS; और चंडीगढ़ पुलिस के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे। कार्यक्रम के दौरान, शहर भर में पुलिसिंग की दक्षता, आपातकालीन प्रतिक्रिया और गतिशीलता को बढ़ाने के उद्देश्य से नए खरीदे गए वाहनों के बेड़े को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। नए शामिल किए गए वाहनों में मोटरसाइकिलें, Activa स्कूटर, प्रिज़न वैन और रिकवरी वैन शामिल हैं, जो चंडीगढ़ पुलिस की परिचालन क्षमताओं को काफी हद तक बढ़ाएंगे। मीडिया को संबोधित करते हुए, मुख्य अतिथि ने अपने बेड़े के आधुनिकीकरण के लिए चंडीगढ़ पुलिस के प्रयासों की सराहना की और सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने में त्वरित प्रतिक्रिया तथा प्रभावी पुलिसिंग के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि इस तरह की पहल कानून प्रवर्तन को और अधिक मजबूत बनाएगी तथा नागरिक सेवाओं में सुधार लाएगी। कार्यक्रम का समापन वाहनों के औपचारिक फ्लैग-ऑफ के साथ हुआ, जो एक सुरक्षित और अधिक सुरक्षित चंडीगढ़ की दिशा में एक और कदम का प्रतीक है।
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पाकुड़ के लिट्टीपाड़ा में मोटरसाइकिल हादसे में दो की मौत, एक घायल

Pakur, Jharkhand:पाकुड़ जिले के लिट्टीपाड़ा थाना क्षेत्र के साहिबगंज- गोविंदपुर एक्सप्रेसवे पर धुंदापहाड़ी पुल के समीप अज्ञात वाहन के चपेट में आने से दो व्यक्ति की मौत मौके पर हो गई हैं, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया है। मृतक फूलपहाड़ी गांव निवासी 17 वर्षीय वकील मरांडी और 18 वर्षीय पुलिस हांसदा हैं, जबकि 18 वर्षीय संग्राम हांसदा गंभीर रूप से घायल हो गया है। तीनों एक ही मोटरसाइकिल में लिट्टीपाड़ा के सप्ताहिक हटिया से अपने घर फूलपहाड़ी लौट रहे थे। धुंदापहाड़ी पुल के समीप अज्ञात वाहन के चपेट में आने से वकील मरांडी और हांसदा की मौत घटनास्थल पर हो गई, जबकि संग्राम हांसदा घायल हो गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचकर शवों को कब्जे में लेकर घायल को स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने घायल का प्राथमिक उपचार कर पाकुर रेफर कर दिया। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है।
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2036 ओलंपिक के लिए हरियाणा का मिशन: खेल और शिक्षा से बनेंगे विजयी भव

Chandigarh, Chandigarh:चंडीगढ़, 20 अप्रैल- देश के स्पोट्र्स हब के तौर पर पहचान बने चुके हरियाणा की नजर अब 2036 ओलंपिक खेलों पर है। राज्य सरकार ने ‘मिशन ओलंपिक 2036- विजयी भवः’ कार्यक्रम के तहत 8 से 10 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को तराशने के लिए दीर्घकालिक प्रतिभा पहचान कार्यक्रम शुरू किया है। साथ ही, ‘वन डिस्ट्रिक्ट, वन स्पोर्ट’ पहल के تحت जिला स्तर पर प्रतिभा खोज अभियान चलाया जा रहा है, ताकि अंबाला से नूंह तक हर जिले की प्रतिभाओं को समान अवसर मिल सके。 मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने आज यहां  एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए खेल, प्रारंभिक बाल शिक्षा, पोषण और उच्च शिक्षा से संबंधित राज्य सरकार की प्रमुख योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की。 श्री अनुराग रस्तोगी ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के ‘विकसित भारत’ के विजन के अनुरूप हरियाणा राष्ट्रीय विकास एजेंडा में अग्रणी बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि राज्य की प्रगति का पैमाना पारदर्शी, तकनीक आधारित और नागरिक-केंद्रित प्रशासन है。 मुख्य सचिव ने कहा कि सरकार का उद्देश्य केवल योजनाएं लागू करना ही नहीं, बल्कि परिणाम आधारित शासन सुनिश्चित करना है, जिससे समाज के हर वर्ग तक विकास का लाभ पहुंचे और हर नागरिक राज्य की प्रगति में भागीदार बने。 महिला एवं बाल विकास विभाग के आयुक्त एवं सचिव श्री शेखर विद्यार्थी ने बताया कि राज्य ने आंगनवाड़ी केंद्रों को जन्म से छह वर्ष तक के बच्चों के लिए गुणवत्तापरक प्रारंभिक शिक्षा केंद्रों में बदलने की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति की है। प्रदेशभर में 4,000 से अधिक आंगनवाड़ी केंद्रों में प्री-स्कूल शिक्षा किट, शैक्षणिक खिलौने, फर्नीचर, स्वच्छता सामग्री और आरओ पेयजल सुविधाएं मुहैया करवाई गई हैं। इसके अलावा, 21,962 अतिरिक्त केंद्रों को विशेष रूप से तैयार शैक्षणिक किट उपलब्ध कराई गई हैं। 88 राज्य स्तरीय मास्टर ट्रेनरों के सहयोग से सभी 22 जिलों में प्रशिक्षित 25,000 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा प्रतिदिन लाखों बच्चों को गुणवत्तापूर्ण देखभाल और प्रारम्भिक शिक्षा प्रदान की जा रही है। ‘खेल-खेल में सीखना’ और ‘स्वच्छता एवं अच्छी आदतें’ विषयों पर आयोजित मासिक ईसीसीई दिवसों में हर माह 22,800 से अधिक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और 1.5 लाख से अधिक अभिभावक भाग लेते हैं। इससे सामुदायिक भागीदारी को भी मजबूती मिल रही है。 3 से 6 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के लिए 1,050 से अधिक अभिभावक-शिक्षक बैठकें आयोजित की गई हैं, जबकि 0 से 3 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के लिए 450 पीटीएम और 200 होम विजिट कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। कई जिलों में लगभग 15,000 बच्चों को विद्यारंभ प्रमाणपत्र वितरित किए जा चुके हैं, जबकि शेष जिलों में यह काम जल्द पूरा कर लिया जाएगा。 बैठक में बताया गया कि शिक्षा और बाल कल्याण को विशेष प्राथमिकता दी जा रही है। इसी कड़ी में मार्च 2027 तक निपुण भारत मिशन का विस्तार पांचवीं कक्षा  तक किया जाएगा। साथ ही आंगनवाड़ी केंद्रों को उच्च गुणवत्ता वाले प्री-स्कूल शिक्षा केंद्रों में विकसित करने की दिशा में कार्य तेज किया गया है。 बच्चों के स्वास्थ्य और शैक्षणिक प्रगति की निगरानी के लिए 0 से 6 वर्ष आयु वर्ग के सभी बच्चों को अपार और आभा डिजिटल आईडी जारी करने की प्रक्रिया को तेज किया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग को गंभीर कुपोषण से ग्रस्त बच्चों के लिए स्वास्थ्य प्रोटोकॉल का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करने और क्षेत्रीय पौष्टिक व्यंजनों का भंडार तैयार करने के निर्देश दिए गए。 आंगनवाड़ी केंद्रों में पोषण वाटिकाएं विकसित की जा रही हैं, ताकि बच्चों को ताजा और स्थानीय स्तर पर उगाई गई सब्जियां और फल उपलब्ध हो सकें। साथ ही बच्चों में स्वच्छता और स्वयं-देखभाल की आदत विकसित करने के लिए दर्पण, कंघी, नेल कटर और तौलिया जैसे स्वच्छता किट भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में राज्य सरकार ने 20 करोड़ रुपये की प्रारम्भिक राशि से हरियाणा स्टेट रिसर्च फंड (एचएसआरएफ) शुरू किया है। इस योजना के तहत शिक्षकों को 50 लाख तक और विद्यार्थियों को 5 लाख तक अनुसंधान अनुदान दिया जाता है। अब तक 350 शोध प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 90 प्रस्तावों का चयन किया गया है। हरियाणा राज्य उच्च शिक्षा परिषद इस योजना के क्रियान्वयन की नोडल एजेंसी है。 सितंबर से नवंबर 2025 के बीच राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 पर क्षमता निर्माण कार्यशालाएं आयोजित की गईं। विश्वविद्यालयों को अपने पूर्व छात्रों के नेटवर्क को मजबूत करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है, ताकि अकादमिक नवाचार और शोध गतिविधियों को बढ़ावा मिल सके।
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जनगणना 2027: ऑनलाइन सेल्फ-गणना से समय-पर बचत और पारदर्शिता बढ़ेगी

Chandigarh, Chandigarh:चंडीगढ़, 20 अप्रैल- हरियाणा के मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने जनगणना 2027 के लिए डिजिटल भागीदारी को बढ़ावा देते हुए आज यहां ऑनलाइन जनगणना पोर्टल के माध्यम से सफलतापूर्वक स्व-गणना (सेल्फ-एन्यूमरेशन)) प्रक्रिया पूरी की। इस अवसर पर मुख्य सचिव ने बताया कि यह सुविधा उपयोगकर्ता-अनुकूल, सुरक्षित और सुविधाजनक है। नागरिक अपने समय और सुविधा के अनुसार ऑनलाइन पोर्टल पर जनगणना संबंधी अपनी जानकारी स्वयं भर सकते हैं। इसे प्रगणक के घर आने पर उसके साथ साझा करना होगा, ताकि नागरिकों का समय बचेगा और जनगणना कार्य अधिक सटीक और पारदर्शी होगा। इस अवसर पर अनुराग रस्तोगी ने प्रभावी नीति निर्माण, विकास योजनाओं की बेहतर योजना और संसाधनों के उचित वितरण के लिए सटीक एवं समय पर आंकड़ों के महत्व पर भी बल दिया। उन्होंने प्रदेश के नागरिकों से अपील की कि वे ऑनलाइन स्व-गणना सुविधा का अधिक से अधिक लाभ उठाएं。
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हरियाणा सरकार: SC प्रतिनिधित्व 20% से कम पर प्रमोशन कोटे में फीडर पदों को प्राथमिकता

Chandigarh, Chandigarh:चंडीगढ़, 20 अप्रैल- हरियाणा सरकार ने अपनी योग्यता (मेरिट) के आधार पर पदोन्नत होने वाले अनुसूचित जाति के कर्मचारियों के लिए पदोन्नति में आरक्षण संबंधी मौजूदा निर्देशों में संशोधन किया है। इस संबंध में मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी जारी निर्देशों के अनुसार, यदि किसी प्रमोशनल कैडर में अनुसूचित जाति वर्ग का वास्तविक प्रतिनिधित्व 20 प्रतिशत से कम है, तो ऐसी स्थिति में पदोन्नति कोटे के रिक्त पदों पर सबसे पहले फीडर पद पर कार्यरत पात्र अनुसूचित जाति के कर्मचारियों के नामों पर विचार किया जाएगा। यह प्रक्रिया तब तक अपनाई जाएगी जब तक कि रिक्त पदों के माध्यम से प्रतिनिधित्व में आई कमी (शॉर्टफॉल) को पूरा नहीं कर लिया जाता। वहीं, जिन विभागों या कैडर में अनुसूचित जाति वर्ग का प्रतिनिधित्व पहले से ही 20 प्रतिशत या उससे अधिक है, वहां फीडर पद पर कार्यरत पात्र कर्मचारियों की पदोन्नति लागू सेवा नियमों के अनुसार सामान्य प्रक्रिया के तहत की जाएगी। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि प्रमोशनल कैडर में 20 प्रतिशत प्रतिनिधित्व की गणना करते समय उन सभी कर्मचारियों को शामिल किया जाएगा जो ‘वरिष्ठता-सह-योग्यता’ (सीनियरटी-कम-मेरिट) के आधार पर पदोन्नत हुए हैं, चाहें उन्होंने आरक्षण का लाभ लिया हो या वे अपनी मेरिट के आधार पर पदोन्नत हुए हों।
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हरियाणा में आयुष्मान भारत-चिरायु दावे बढ़े; 28 लाख क्लेम, 3900 करोड़ सहायता

Chandigarh, Chandigarh:- हरियाणा के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. सुमिता मिश्रा ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और राज्य की चिरायु योजना की प्रगति के आकलन को लेकर सोमवार को समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में हरियाणा मेडिकल सर्विसेज कॉर्पाेरेशन लिमिटेड से ऑडिट और क्लेम प्रक्रिया के लिए थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर को सख्त निर्देश दिए गए। साथ ही, योजना के तहत सरकारी मेडिकल कॉलेजों और सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थान से क्लेम बढ़ाने के लिए एक रणनीति बनाने का आदेश दिया गया। डॉ. सुमिता मिश्रा ने कहा कि योजना के कामकाज में थर्ड-पार्टी ऑडिट अनिवार्य किया जाएगा, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आयुष्मान भारत प्रक्रिया में कोई धोखाधड़ी न हो। उन्होंने निर्देश दिया कि आयुष्मान भारत के तहत सरकारी कॉलेजों और मेडिकल संस्थानों से क्लेम को कैसे काफी बढ़ाया जा सकता है, इसकी जांच के लिए रणनीति बनाई जाए। उन्होंने ने कहा कि किडनी के मरीज़ों के लिए क्रोनिक हेमोडायलिसिस, जो एक जरूरी और बार-बार होने वाला इलाज है, उसके लिए आयुष्मान भारत स्कीम के तहत सक्रिय दावा किया जाना चाहिए, ताकि यह पक्का हो सके कि रेगुलर डायलिसिस की ज़रूरत वाले मरीज़ों को बिना किसी पैसे की परेशानी के पूरा कवरेज मिले। समीक्षा में बताया गया कि हरियाणा ने आयुष्मान भारत और चिरायु स्कीम के तहत लगभग 28 लाख क्लेम निपटाए हैं और पूरे राज्य में लाभार्थियों को 3,900 करोड़ रुपये से ज्यादा की आर्थिक सहायता दी गई है। राज्य में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिये क्लेम 1,500 करोड़ रुपये से ज्यादा हो गए हैं, जो लोगों में स्कीम के बारे में बढ़ती जागरूकता और उपयोग को दिखाता है। राज्य में 1,363 पैनल वाले अस्पतालों (प्राइवेट -777, पब्लिक -586) का नेटवर्क है, जिसमें सरकारी और प्राइवेट दोनों तरह के संस्थान शामिल हैं, जिससे पूरे हरियाणा में लाभार्थियों को कैशलेस इलाज मिल सके। हरियाणा ने चिरायु योजना और इसके एक्सटेंशन को लागू करके राष्ट्रीय आयुष्मान भारत पीएम-जेएवाई रूपरेखा से आगे बढ़कर काम किया है। इसमें 3 लाख रुपये तक की सालाना इनकम वाले परिवार शामिल हैं। इससे राष्ट्रीय पात्रता मानदंडों से परे स्वास्थ्य सेवा सुरक्षा नेट से भी ज्यादा बढ़ गया है और राज्य की आबादी का एक बड़ा हिस्सा सुनिश्चित स्वास्थ्य कवरेज के तहत आ गया है। पात्र लाभार्थियों के लगभग 1.38 करोड़ कार्ड बनाए गए हैं।
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एनएसए के तहत निरुद्ध याची की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका हाईकोर्ट ने खारिज की

Prayagraj, Uttar Pradesh:प्रयागराज इलाहाबाद हाईकोर्ट से जुड़ी बड़ी ख़बर, गौकशी के आरोपी को एनएसए मामले में हाईकोर्ट से बड़ा झटका, हाईकोर्ट ने एनएसए के तहत निरुद्ध याची की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका की खारिज, हाईकोर्ट ने कहा गोकशी की घटनाएं केवल सामान्य कानून व्यवस्था के उलंघन का मामला नहीं है, बल्कि ये समाज के एक बड़े वर्ग की धार्मिक भावनाओं को गंभीर रूप से आहत करती हैं, साथ ही गौकशी की घटनाएं सार्वजनिक व्यवस्था बिगाड़ने की भी क्षमता रखतीं हैं, हाईकोर्ट ने शामली के समीर के ऊपर लगे एनएसए को बरकारार रखा, 2025 में शामली के झिंझाना में गौवंश के अवशेष मिले थे, जिसके बाद इलाके में सांप्रदायिक तनाव फैल गया था, डीएम ने गिरफ्तार आरोपी के खिलाफ एनएसए की कार्रवाई की थी।
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डिजिटल जनगणना पर मंत्री का सक्रिय भागीदारी: MP में नया कदम

Damoh, Madhya Pradesh:डिजिटल स्व गणना फार्म भरकर पशुपालन मंत्री ने दिया संदेश, ज्यादा से ज्यादा लोग करे स्व गणना..एंकर/ भारत की जनगणना का काम लगातार तेज हो रहा है और सरकारी अमला पूरी मुस्तैदी के साथ इस काम में लगा है, इस के साथ ही देश में पहली बार डिजिटल गणना का काम भी हो था है और ये एक क्रांतिकारी कदम माना जा रहा है। डिजिटिलाइजेशन के इस युग में डिजिटली जनगणना को लेकर लोगों में उत्साह भी देखने को मिल रहा है। सूबे के दमोह में प्रदेश के पशुपालन मंत्री लखन पटेल ने अपने निवास पर स्व गणना फार्म भरा। मंत्री पटेल ने अपने सहयोगियों के साथ लेपटॉप पर जनगणना की साइड पर जाकर उसमें दर्शाई गई जानकारियों को भरा और जनगणना के इस महत्वपूर्ण काम में वो सहभागी बनें। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए पशुपालन मंत्री ने कहा कि इस प्रक्रिया में बहुत छोटे छोटे सवालों का जवाब फार्म में भरना है और लोगों को इसमें शामिल होना चाहिए। बाइट/ लखन पटेल ( पशुपालन मंत्री एमपी)
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