भारत में रिकॉल अधिकार से वोटर को पांच साल से पहले हटाने का अधिकार

अगर वोटर नेता को हायर कर सकते हैं, तो उन्हें नेता को फायर भी करना चाहिए।अगर भारतीय वोटरों के पास चुनाव का अधिकार है, तो उनके पास ‘राइट टू रिकॉल’ भी होना चाहिए। राइट टू रिकॉल एक ऐसा सिस्टम है जो वोटरों को किसी चुने हुए प्रतिनिधि को, अगर वह अपनी ड्यूटी पूरी नहीं करता है, तो उसका टर्म खत्म होने से पहले हटाने का अधिकार देता है। अगर हम प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और जजों पर इंपीचमेंट कर सकते हैं, और चुनी हुई सरकार के खिलाफ बीच टर्म में नो कॉन्फिडेंस मोशन ला सकते हैं, तो वोटरों को पूरे पांच साल तक एक खराब MP या MLA को बर्दास्त करने के लिए क्यों मजबूर किया जाना चाहिए। पांच साल बहुत लंबा समय है। ऐसा कोई प्रोफेशन नहीं है जहां आप पांच साल तक बिना किसी नतीजे के खराब परफॉर्म करें। दुनिया में 24 से ज़्यादा डेमोक्रसी जैसे यूनाइटेड स्टेट्स, स्विट्जरलैंड वगैरह किसी न किसी रूप में रिकॉल या वोटर द्वारा शुरू किए गए रिमूवल सिस्टम देते हैं। अगर भारतीय वोटरों के पास चुनाव का अधिकार है, तो उनके पास रिकॉल का भी अधिकार होना चाहिए। लेकिन, गलत इस्तेमाल रोकने के लिए सुरक्षा उपाय होने चाहिए: थ्रेशोल्ड - कोई भी रिकॉल वोट होने से पहले कम से कम 35 से 40 परसेंट वोटर्स को एक वेरिफाइड पिटीशन के ज़ारिए रिकॉल ट्रिगर का समर्थन करना चाहिए। कूलिंग पीरियड - चुनाव के बाद कम से कम 18 महीने का लॉक-इन ताकि प्रतिनिधि के पास काम करने का समय हो और जीतने के तुरंत बाद उसे टार्गेट न किया जा सके। क्लियर ग्राउंड्स - रिकॉल सिर्फ़ साबित गलत काम, धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार या ड्यूटी में गंभीर लापरवाही के लिए किया जाता है, रोज़मर्रा की राजनीतिक असहमतियों के लिए नहीं। फाइनल टेस्ट - रिकॉल तभी सफल होता है जब 50 परसेंट से ज़्यादा वोटर्स रिकॉल वोट में हटाने का समर्थन करते हैं। यह नागरिकों को मज़बूत बनाना है। यह पार्टियों को परफॉर्मर्स को मैदान में उतारने, भ्रष्टाचार को कम करने और डेमोक्रेसी को वापस जवाबदेही में लाने के लिए प्रेरित करेगा。 वोटर्स को किसी को ऑफिस में वोट देने का अधिकार है और उन्हें उन्हें ऑफिस से हटाने का भी अधिकार होना चाहिए।